निर्णय नं. ८४७४ - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं. ८४७४ ने.का.प. २०६७ अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

संवत् २०६६– WS– ०००२

फैसला मितिः २०६६।१२।५।५

विषय :– उत्प्रेषण समेत ।

 

      निवेदकः पर्सा जिल्ला हरिहरपुर–६ घर भै त्रिभुवन हनुमान उच्च मा.वि. वीरगञ्ज पर्साका      ना.सु. सुरेन्द्रप्रसाद कानु समेत

विरुद्ध

      विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(६) बमोजिम विद्यालयबाट तोकिएको पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत हक हित र सुविधाको विषयले निःशुल्क शिक्षा दिने र पाउने संवैधानिक हकलाई अन्यथा गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  संविधानमा व्यवस्थित निःशुल्क शिक्षाको प्रावधानले कसैको व्यक्तिगत लाभ हानिको कारण बहुसंख्यक नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्थालाई संकुचित गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  कानूनद्वारा दुई भिन्न प्रक्रियाबाट नियुक्त हुने र भिन्नाभिन्नै स्रोतबाट तलव, भत्ता पाउने गरी व्यवस्थित शिक्षक र कर्मचारीको पारिश्रमिकको मात्रा भिन्न नै हुने ।

(प्रकरण नं.९)

§  सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालयको आफ्नो स्रोतबाट नियुक्त भएका शिक्षक, कर्मचारी तथा नेपाल सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा रही सरकारी स्रोतबाट सेवा सुविधा पाउने शिक्षकहरू बीच भएको भिन्नतालाई भेदभावपूर्ण व्यवस्था भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  संविधानको व्यवस्थाबमोजिम निःशुल्क रुपमा आफ्ना नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको लोककल्याणकारी उद्देश्य र कार्यक्रमलाई नकारात्मक रुपमा प्रभावित पार्ने माग गरी आफ्नो निजी स्वार्थ वा हित कायम गराउने आत्मपरक र व्यक्तिवादी सोच र प्रवृत्तिलाई यस अदालतले टेवा पुर्‍याई बृहत्त सार्वजनिक हित विरुद्ध रिट जारी गर्नु संविधानसम्मत नहुने ।

(प्रकरण नं.१४)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण नेउपाने र कोषराज काफ्ले

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, को धारा १३, १७(२)

§  शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(६)(ञ)

§  शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २५(१) र १२९

 

आदेश

न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (१) र (२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–

हामी निवेदकहरू सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी हौं । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २ को खण्ड (घ२) ले सामुदायिक विद्यालय भन्नाले सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृतिप्राप्त विद्यालय सम्झनु पर्दछ भनी परिभाषा गरेको छ । हामी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी भए तापनि विद्यालयकै स्रोतबाट तलव, भत्ता खानु परेको छ । तलवभत्ता, पेन्सन, उपदान, औषधि उपचार खर्चमा सरकारबाट कुनै अनुदान रकम दिइएको छैन । यस्तो अनुदान नपाउने शिक्षकको संख्या ३० हजार भन्दा बढी तथा कर्मचारीको संख्या ३३ हजारभन्दा बढी छ । अनुदान नदिएकै कारण यस्ता शिक्षक, कर्मचारीहरू कम तलवमा काम गर्न बाध्य छौं भने अन्य सुविधाबाट समेत वञ्चित छौं । निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । विद्यालयको स्रोत नभएको अवस्थामा विद्यालयकै स्रोतबाट पारिश्रमिक दिने शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २५.१(च), नियम १२९ लगायतका कानूनी व्यवस्था यथावत् राखिएको कारण हामी समेतका शिक्षक, कर्मचारीहरू समान पारिश्रमिकको अधिकारबाट वञ्चित भै अन्यायमा परेकोले संविधानसँग बाझिएका कानूनी व्यवस्थाहरू बदर गराउन निवेदन लिई उपस्थित भएका  छौं ।

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२.६ मा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा उल्लेख गरेको र खण्ड (ञ) मा आफैले नियुक्ति वा बढुवा गरेको शिक्षकको लागि तोकिए बमोजिमको पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्था गर्ने दायित्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई तोकेको छ । नियम २५ को उपनियम (१) (च) को पहिलो खण्डमा विद्यालयको स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अधिकार व्यवस्थापन समितिलाई दिएको र सो बमोजिम नियुक्त गरिएका शिक्षक, कर्मचारी, नेपाल भरमा पचासौं हजारको संख्यामा रहेका छन् । संविधानको धारा १७(२) मा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको र ऐनको दफा १६घ(१) मा पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्था छ । निःशुल्क शिक्षा नागरिकको हक हुने सम्बन्धमा यस अदालतबाट (नेकाप २०५४, अङ्क–५, नि.नं. ६३७५, पृष्ठ २६३) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको तथा विद्यालयले अन्य छुट्टै रकम लिन पाउने कानूनको अभावमा विद्यालयको आम्दानीको स्रोत बन्द भएको छ । नियम २५.१(च) ले विद्यालयको स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने र त्यस्ता शिक्षक कर्मचारीले सरकारले समान तहका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तोकेको तलव स्केलमा नघटाई समितिले तलवभत्ता खुवाउने व्यवस्था छ । नियम १२९ ले आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी विद्यालयले नियुक्त गरेका शिक्षकको सम्बन्धमा परिच्छेद–१० को व्यवस्था लागू हुने छैन भनी लेखिएको छ । विद्यालयको स्रोत बन्द भएको हुँदा दफा १२.६(ज) तथा नियम २५.१(च) बमोजिम नियुक्ति गर्दा नै न्यून तलव तोकी नियुक्ति दिने गरिएको र यसरी नियुक्त भएका शिक्षक, कर्मचारीहरू समान पारिश्रमिक नपाई शोषणमा परेका छन् । संविधानको धारा १३(१) र  (४), धारा २९(२) ले प्रत्याभूत गरेका समान कामका लागि समान पारिश्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षाको हक जस्ता मौलिक हकको कारण शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२.६(ञ) को सट्टामा राखिएको खण्ड (ञ), नियम २५.१ (च), नियम १०५, ११२ र १२९ का व्यवस्थाहरू संविधानसँग बाझिएको अवस्था छ । विद्यालयलाई थप आर्थिक दायित्व व्यहोर्ने गरी भएको निःशुल्क शिक्षाको महत्व अर्थहीन छ ।

सरकारले दिएको दरबन्दीमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा निःशुल्क शिक्षाको कारण विद्यालयले व्ययभारबहन गर्न सक्ने स्थितिमा छैन । सरकारबाटै तलव, भत्ता, पेन्सन, औषधि उपचार खर्च निकासा दिनुपर्ने अवस्था हुँदा ऐन नियमको व्यवस्थाले विद्यालयको स्रोतबाट तलव, भत्ता खुवाउने भन्ने प्रावधान औचित्यहीन छन् । विद्यालयको स्रोत भन्ने वाक्यांश समेतको औचित्य छैन । प्रचलन हुनै नसक्ने अधिकारको व्यवस्था निरर्थक हुन्छ । नियम २५.१(च), १२९ मा तोकिएको तलव तथा अवकाश पछिका सुविधा सम्बन्धी प्रावधानहरू निरर्थक भएका छन् । तलव सुविधाको सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतबाट आदेश जारी भएका र केही मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको रोहमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । यसप्रकारका शिक्षक कर्मचारीको नियुक्तिपत्रमा कम तलव उल्लेख गर्ने समेत गरिएको छ । विद्यालयको स्रोतको अभावको कारण शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११२ को सुविधाबाट समेत वञ्चित छौं । कक्षा ८ सम्म निःशुल्क शिक्षा लागू भैसकेको तथा अन्य कुनै रकम उठाउने अधिकार नभएको कारण विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्त शिक्षक, कर्मचारी संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन् । विद्यालयको स्रोतबाट तलव, पेन्सन खुवाउने ऐन नियमको व्यवस्था खारेज हुनुपर्दछ । नियम २५.१(च), १२९ मा प्रयोग गरिएको विद्यालयको स्रोत भन्ने वाक्यांश संविधानको प्रावधानसँग बाझिएकोले उक्त कानूनी व्यवस्था बदरको लागि यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छौं । शिक्षा ऐन, २०२८  (संशोधन २०६३) को दफा १२.६ (ञ), शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २५.१ (च) को पूरै वाक्य, नियम १२९ को पहिलो वाक्यमा प्रयोग भएको र आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी सामुदायिक विद्यालयले भन्ने वाक्यांश संविधानको धारा १७(२) सँग बाझिएको हुँदा धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालयको स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट यस अघि नियुक्त गरिएका शिक्षक कर्मचारीको हकमा समेत शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद–१८ र परिच्छेद–२० मा उल्लिखित पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्थाहरू लागू गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गर्नु । अन्य विपक्षीहरूले गरे बिराएको निवेदन लेखबाट नदेखिएकोले निजहरूबाट लिखित जवाफ माग्नु परेन भन्ने व्यहोराको यस अदालतको २०६६।४।१३ को आदेश ।

निवेदनमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ को उपदफा (६) को खण्ड (ञ) तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २५.१ को (च), नियम १२९ को व्यवस्था संविधानको धारा १७ को उपधारा (२)सँग बाझिएको भनी अमान्य र बदरको माग गरेको साथै विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्त गरिएका शिक्षक, कर्मचारीको हकमा समेत शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद–१८ र परिच्छेद–२० को पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोले सो व्यवस्थासँग शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ को उपदफा (६), शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २५ ले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था र नियम १२९ ले गरेको निजी स्रोतबाट नियुक्त हुने शिक्षक कर्मचारी समेतको व्यवस्था बाझिएको भन्ने स्पष्ट आधार उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । विद्यालयले अनुदान, चन्दा, विद्यालयको अचल सम्पत्तिको परिचालन, भाडा लगायतका विभिन्न माध्यमबाट समेत आम्दानी गर्ने र आम्दानीले भएसम्म मात्र निजी स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने भएबाट निवेदकहरूको मागबमोजिम उपरोक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्ने अवस्था छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्त गरिएका शिक्षक, कर्मचारीको हकमा समेत शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद–१८ र परिच्छेद–२० को पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको सन्दर्भमा उक्त परिच्छेद १८ को अन्य सुविधासम्बन्धी व्यवस्था स्थायी शिक्षकहरूको लागि र परिच्छेद–२० को व्यवस्था नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत दरवन्दीमा स्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षकहरूको लागि भएको देखिएको र शिक्षकहरूको स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ ख. ले शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको हुँदा शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिश भै नियुक्ति भएका बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई परिच्छेद १८ र २० बमोजिमको सुविधा दिन सकिने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरू बालकृष्ण न्यौपाने र कोषराज काफ्लेले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्त शिक्षक, कर्मचारीहरूले अन्य शिक्षक, कर्मचारीले पाए सरह सेवा सुविधा नपाएको भन्ने आधारमा प्रस्तुत निवेदन दायर भएको अवस्था छ । निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नु अगावै सरकारद्वारा सिर्जित दरवन्दीमा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउनु पर्ने तलव, भत्ता एवं पेन्सन विद्यालयको आफ्नो स्रोतको अभावमा नपाउने अवस्था सिर्जित भई निवेदकहरूलाई संविधानद्वारा प्राप्त समानताको हक, पेशा तथा रोजगारको हक एवं समान पारिश्रमिक पाउने हकबाट बञ्चित गरिएको अवस्था छ । समान कामको लागि समान पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व भित्रको कुरा हो । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनको व्यवस्था गरेको र सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा उपदफा ६ को देहाय (ञ) मा रहेको आफैले नियुक्त वा वढुवा गरेका शिक्षकको लागि तोकिए बमोजिमको पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्था गर्ने भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थाले अवरोध सिर्जना गरेको स्थिति छ । निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिसकेपछि विद्यालयको आम्दानीको स्रोत नहुने हुँदा विद्यालयमा कार्यरत् निवेदक जस्ता शिक्षक र कर्मचारीको तलवभत्ता लगायतका सुविधा सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २५.१ (च) मा सरकारी स्केलमा नघटाई तलव खुवाउनु पर्ने व्यवस्था छ । नियम १२९ मा रहेको आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी सामुदायिक विद्यालयले नियुक्त गरेका शिक्षकहरूको सम्बन्धमा यो परिच्छेदको व्यवस्था लागू नहुने भनी यस्ता शिक्षक, कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण, उपदान, उपचार खर्च तथा अन्य व्यवस्था नगरिने भन्ने कानूनी व्यवस्थाले निवेदकहरूको संविधानद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएको स्थिति हुँदा उक्त व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरी दरबन्दीमा रहेका शिक्षक, कर्मचारीले पाए सरहको सुविधा निवेदकहरूलाई दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसै गरी विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेलले शिक्षक सेवा आयोगबाट नियुक्ति पाउने शिक्षक र विद्यालयले आफ्नो स्रोतबाट तलव, भत्ता खुवाउने गरी नियुक्ति भएका शिक्षकहरू बीच समान सुविधाको माग गर्न मिल्दैन । विद्यालयको निजी स्रोतबाट नियुक्त भएका शिक्षक, कर्मचारीले अन्य शिक्षक तथा कर्मचारी सरह तलव, भत्ता, पेन्सन लगायतका सुविधा पाउने अवस्था छैन । शिक्षा ऐन र नियमावलीद्वारा नियुक्त हुने शिक्षक सरह सुविधा माग गर्ने निवेदकको कानूनी अधिकार समेत छैन । निःशुल्क शिक्षाको कारणले विद्यालयको आम्दानीको स्रोत नभएको भन्ने आधारले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

उपर्युक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निवेदनपत्र, विपक्षी तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न लिखित प्रश्नहरूको निरुपण हुनु पर्ने देखियो ।

 

(१)   शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२.६(ञ), शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २५.१(च)            एवं नियम १२९ मा रहेको कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १७(२) को                        प्रावधानसँग बाझिएको अवस्था छ वा   छैन ?

      (२)   निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छ, वा छैन ?

२. उपर्युक्त प्रथम प्रश्नतर्फ विचार गर्नु पहिले निवेदन माग सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने देखियो । निवेदकले शिक्षा ऐन तथा नियमको व्यवस्था बाझिएको भनी उल्लेख गरेको संवैधानिक प्रावधान हेर्दा, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मौलिक हकको व्यवस्था अन्तर्गतको धारा १७ मा  शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हकको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो धाराको उपधारा (१) मा प्रत्येक समुदायलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

उपधारा (३) मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

३. मूल कानूनको रुपमा रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा व्यवस्थित नागरिकहरूका मौलिक हक अन्तर्गत रहेको उपर्युक्त धारा १७ को शिक्षा र संस्कृतिसम्बन्धी हकहरू व्यक्तिले राज्यबाट प्राप्त गर्ने हकहरू मध्येका हक हुन् । यी मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाउने गरी बनेका कानून अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार धारा १०७(१) ले यस अदालतलाई प्रदान गरेको छ । निवेदकले निवेदन व्यहोरामा उक्त संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल रहेको र शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था बाझिएको भनी यस प्रकार दावी लिएको देखिन्छ ।

४. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था भई उपदफा (६) को देहाय (ञ) मा आफैले नियुक्त वा वढुवा गरेको शिक्षकको लागि तोकिए बमोजिमको पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्था गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको, साथै शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २५(१) को देहाय (च) मा विद्यालयको स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्ने र त्यस्ता शिक्षक कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको समान तहका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तोकेको तलव स्केलमा नघटाई तलवभत्ता खुवाउने कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्था छ । त्यस्तै नियम १२९ मा आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी सामुदायिक विद्यालयले नियुक्त गरेका शिक्षकको सम्बन्धमा यो परिच्छेदको व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने प्रावधान रहेबाट विद्यालयको अन्य स्रोत नहुने हुँदा उक्त व्ययभार वहन गर्न नसकी निवेदकहरू जस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विद्यालयको स्रोतबाट तलव, भत्ता एवं पेन्सन सुविधा खुवाउने शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था निवेदकहरूलाई प्राप्त संवैधानिक हकसँग वाझिएको हुँदा सो व्यवस्था खारेज गरिपाऊँ । साथै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालयको स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट यस अघि नियुक्त गरिएका शिक्षक, कर्मचारीको हकमा समेत शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद–१८ र २० मा उल्लिखित पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्थाहरू लागू गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी रहेको पाइयो ।

५. संविधानसँग बाझिएको भनी निवेदनमा उल्लिखित शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरेको र उपदफा (६) मा सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ भन्दै देहाय (ञ) मा “आफैले नियुक्त वा बढुवा गरेका शिक्षकको लागि तोकिएबमोजिमको पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नेू भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐनको परिभाषा खण्डअन्तर्गत दफा २ को (घ२) मा “सामुदायिक विद्यालय भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति पाउने विद्यालय सम्झनु पर्छू भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस्तो सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले आफैंले नियुक्त वा बढुवा गरेका शिक्षकको लागि तोकिएबमोजिमको पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी दफा १२  (६) को (ञ) ले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई तोकी दिएको देखिन आयो । त्यस्ता शिक्षकको पारिश्रमिक वा सुविधाको हकमा नेपाल सरकारको दायित्व नरहेको कुरामा विवाद देखिएन ।

६. त्यसै गरी निवेदकले बदरको माग गरेको शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २५ मा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था भई उप नियम (१) मा “ऐनमा लेखिएदेखि बाहेक सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ भन्दै देहाय (च) मा “विद्यालयको स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्ने र त्यसरी नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले समान तहका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तोकिदिएको तलव स्केलमा नघटाई तलवभत्ता खुवाउनु भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रस्तुत नियमको व्यवस्थाले माथि उल्लिखित ऐनको दफा १२(६) को देहाय (ञ) ले निर्देशित गरेअनुसार विद्यालयको आफ्नो स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी नियुक्त गरिएका शिक्षक तथा कर्मचारीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्त भएका शिक्षक र कर्मचारी सरह तलबभत्ता खुवाउनु पर्ने भनी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई निर्देश गरेकोसम्म देखियो । प्रस्तुत व्यवस्थाअनुसार शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्दा विद्यालयले आफ्नो आम्दानीको आधारमा गर्ने र सो आम्दानीको व्यवस्था विद्यालयले के कस्तो र के कसरी गर्ने भन्ने कुरा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफैले इन्तजाम गरी निर्णय गर्ने विषयभित्र पर्ने  देखिन्छ । सबै सामुदायिक विद्यालयको आम्दानीको स्रोत र मात्रा एउटै हुने भन्ने कुरा पनि अनुमान गर्ने विषय होइन । यस व्यवस्थाले समेत विद्यालयको आफ्नो स्रोतबाट पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त निवेदक जस्ता शिक्षक कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत् शिक्षक र कर्मचारी सरह तलब, भत्ता सुविधाको विषयमा सरकारको दायित्व रहने भन्ने स्थिति देखिएन ।

७. निवेदकहरूले शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद–२० को नियम १२९ मा रहेको “र आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी सामुदायिक विद्यालयलेू भन्ने सम्मको वाक्यांश बदरको माग गरेको ले सो नियम १२९ मा यस परिच्छेदको व्यवस्था लागू नहुने भन्दै “यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थागत विद्यालयको शिक्षक र आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी सामुदायिक विद्यालयले नियुक्त गरेका शिक्षकको सम्बन्धमा यो परिच्छेदको व्यवस्था लागू हुने छैन । त्यस्ता शिक्षकले यस परिच्छेदबमोजिमको सुविधा सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिले तोकेबमोजिम विद्यालयबाट पाउनेछू भन्ने उल्लेख भएको देखिएबाट संस्थागत विद्यालयको शिक्षक र सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले नियुक्त गरेका शिक्षकहरूलाई सरकारबाट स्थायी सरहको सुविधा नपाउने गरी एउटै वर्गभित्र राखेको पाइन्छ । निवेदनको विषयवस्तु समग्रमा हेर्दा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म सरकारले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको कारणबाट विद्यालयको स्रोत घटन गई आफूहरूले पाउने सेवा सुविधामा मर्का परेको भनी दावी लिएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । मौलिक हक अन्तर्गत रहेको प्रस्तुत संवैधानिक प्रावधानले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था राज्यले कानूनद्वारा गर्नुपर्ने उल्लेख भएबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने नागरिकको हकमा राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ । प्रस्तुत संवैधानिक व्यवस्थाले आफूहरूलाई प्राप्त संविधानको धारा १३ को समानताको हक एवं उपधारा (४) को समान कामको लागि महिला र पुरुषबीच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन भन्ने प्रावधानसँग बाझियो भनी निवेदकहरूले दावी लिएको देखिन्छ । निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थाले आफूहरूको संवैधानिक हकमा असर परेको भने पनि निवेदकहरू जस्ता शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(६) बमोजिम विद्यालयबाट तोकिएको पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत हक हित र सुविधाको विषयले निःशुल्क शिक्षा दिने र पाउने संवैधानिक हकलाई अन्यथा गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन ।

८. यी निवेदकहरू सामुदायिक विद्यालयको आफ्नो स्रोतबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट तोकिएको पारिश्रमिक पाउने गरी शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(६) बमोजिम नियुक्त भएका कर्मचारी र शिक्षक भएको र त्यसरी नियुक्त भएका शिक्षक कर्मचारीले सरकारी अनुदानको रकमबाट पारिश्रमिक पाउने नभई विद्यालयको आफ्नो आम्दानीबाट नै पारिश्रमिक पाउने हुँदा माध्यामिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने सरकारको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने निर्णयबाट विद्यालयको आम्दानी घटेको फलस्वरुप आफ्नो पारिश्रमिक प्रभावित भएको भन्ने दावीको कुनै संवैधानिक र कानूनी आधार छैन । संविधानमा व्यवस्थित निःशुल्क शिक्षाको प्रावधानले निवेदकहरूको हकहितमा असर पुग्न जाने अवस्थाको अनुमान अदालतले गर्न मिल्दैन । कसैको व्यक्तिगत लाभ हानिको कारण बहुसंख्यक नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्थालाई संकुचित गर्नु मिल्ने हुँदैन । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिद्वारा विद्यालयको स्रोतबाट नियुक्त गरिएका निवेदकहरूले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थाले विद्यालयको आम्दानीको स्रोत घट्न गएको कारण आफूहरूले अन्य सरकारी स्रोतबाट तलव,भत्ता एवं सुविधा पाउने शिक्षक कर्मचारीहरू सरह सुविधा नपाएको भनी जिकीर लिनु अघि आफूहरूको नियुक्तिको प्रावधान Terms and Condition लाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । आफूहरूको नियुक्ति के कुन शर्तमा भएको हो र सो अनुसार आफूहरूले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा नदिएउपर के कुन कानूनी आधारमा दावी लिएको हो वा अन्य शिक्षक र कर्मचारी सरह तलव, भत्ता लगायतका सुविधा दिने सरकारको दायित्वको कानूनी आधार देखाएको अवस्था पनि देखिएन ।

९. शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाहरूबाट सामुदायिक विद्यालयमा २ प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीहरू रहने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । पहिलो स्वीकृत नियमित दरबन्दीमा रहेका सरकारी स्रोतबाट तलव, भत्ताप्राप्त गर्ने शिक्षक र कर्मचारी तथा सरकारी स्रोत बाहेक विद्यालयको आफ्नै स्रोतबाट तलव, भत्ता पाउने गरी सञ्चालक समितिले नियुक्ति गरेको शिक्षक र कर्मचारीहरू । पहिलो प्रकारका शिक्षकको नियुक्ति, बढुवा समेत प्रतिस्पर्धाद्वारा शिक्षक सेवा आयोगबाट हुन्छ भने दोस्रो प्रकारका शिक्षकको नियुक्ति, बढुवा समेत विद्यालयको सञ्चालक समितिबाट हुन्छ । यसरी कानूनले नै नियुक्ति र बढुवाका सम्बन्धमा तथा तलबभत्ता खाने, खुवाउनेको स्रोत सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको छ । पहिलो प्रकारका नियमित दरवन्दीका स्थायी शिक्षकको पारिश्रमिक सरकारी अनुदानबाट प्राप्त रकमबाट तथा दोस्रो प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीको पारिश्रमिक विद्यालयको आफ्नो स्रोतबाट निर्धारण हुन्छ । विद्यालयको स्रोत भन्नाले विद्यालयले प्राप्त गर्ने चन्दा, छात्रछात्राबाट पाउने शुल्क, विद्यालयको अचल सम्पत्तिको परिचालन, भाडा इत्यादिबाट प्राप्त रकम हो भन्ने कानूनमा नै उल्लेख गरिएको छ । यसरी कानूनद्वारा दुई भिन्न प्रक्रियाबाट नियुक्त हुने र भिन्नाभिन्नै स्रोतबाट तलबभत्ता पाउने गरी व्यवस्थित शिक्षक र कर्मचारीको पारिश्रमिकको मात्रा निश्चय नै भिन्न हुने हुन्छ ।

१०. निवेदकहरूलाई नियुक्ति दिने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको दायित्वविना कानूनी आधार सरकारले व्यहोर्नु पर्छ भनी औचित्यको आधारमा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्रबाट बोल्न मिल्ने हुँदैन । तलव, भत्ता, लगायतका सेवा सुविधा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले व्यहोर्ने शर्तमा नियुक्त भएका शिक्षक कर्मचारीहरूले अन्य स्थायी शिक्षक सरहको सेवा सुविधा नदिएको भनी स्थायी शिक्षक सरह समान वर्गमा आफूहरूलाई राखी असमान व्यवहार गरिएको भनी लिएको दावी तर्क एवं कानूनसंगत देखिँदैन । समान अवस्था र हैसियतमा रहेका वर्गहरू बीच भेदभाव गर्न नहुने भन्ने मान्यतामा रहेको संविधान प्रदत्त समानताको हकको निरपेक्ष रुपमा अर्थ गरिनु हुँदैन ।

११. निवेदकहरूले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(६)(ञ), शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २५(१) (च) तथा नियम १२९ को व्यवस्था संविधानको धारा १३ को समानताको हक एवं धारा १७ को उपधारा (२)सँग बाझिएको भन्ने व्यहोरासम्म उल्लेख गरेको देखिए पनि के कुन आधार र कारणबाट संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा बन्देज लगाएको हो भन्ने कुराको वोधगम्य आधार देखाई वस्तुगत रुपमा दावी लिएको पाइदैन । आफूहरूको तलव, भत्ता एवं अन्य सुविधा स्थायी शिक्षक र कर्मचारी सरह नदिएको भन्ने आधारसम्म उल्लेख गरी संविधानको धारा १३ तथा १७ (२) सँग बाझिएको भनी दावी लिनु मात्र पर्याप्त हुन सक्तैन । उक्त कानूनी व्यवस्था के कति आधार कारणबाट संविधानसँग बाझिएको हो भन्ने कुराको स्पष्टरुपमा दावी लिई पुष्टि गर्ने दायित्व समेत निवदकहरू उपर नै रहने हुन्छ । निवेदनपत्रको व्यहोरा एवं निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर समेतबाट उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले निवेदकहरूको हकमा अनुचित बन्देज लगाएको वा उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको भन्ने कुरा सन्तोषप्रद आधारले पुष्टि हुन सकेको नपाइएबाट निवेदन मागबमोजिम उल्लिखित कानूनको व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित हुने अवस्था देखिएन ।

१२. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छ वा छैन भन्ने अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गरौं । माथि विवेचना गरिएबमोजिम निवेदकहरूको नियुक्ति गर्ने निकाय, नियुक्ति प्रक्रिया, एवं पारिश्रमिकको स्रोत तथा स्वीकृत दरबन्दीका स्थायी शिक्षकहरूको नियुक्ति गर्ने निकाय, नियुक्ति प्रक्रिया एवं पारिश्रमिकको स्रोतभन्दा फरक रहेको अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने कारणबाट विद्यालयको आम्दानीको स्रोत घट्न गएकोले आफ्नो पारिश्रमिक असमान भयो भनी लिएको जिकीरको संवैधानिक आधार छैन । असमान अवस्थाका शिक्षक र कर्मचारीलाई अन्य प्रक्रियाबाट नियुक्त शिक्षक र कर्मचारी भन्दा पृथक सेवाका शर्त र पारिश्रमिक भएकोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । माथि प्रकरण–प्रकरणमा गरिएको विश्लेषणबाट निवेदकहरूले चुनौती दिएको शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(६) को देहाय (ञ) तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २५(१) को देहाय (च) र नियम १२९ को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ एवं धारा १७ को उपधारा (२) सँग बाझिएको भन्ने निवेदन दावी उल्लिखित ऐन तथा नियमको व्यवस्थाले आफूहरूको हकमा अनुचित बन्देज लगाएको भन्ने कुराको आधार देखाई सारभूत रुपमा पुष्टि गर्न सकेको देखिएन । नेपाल सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका स्थायी शिक्षकहरूले पाउने तलव, भत्ता लगायतका सेवा सुविधा शिक्षा नियमावली, २०५९ मा व्यवस्थित सामुदायिक विद्यालयको आफ्नो स्रोतबाट पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त शिक्षक र कर्मचारीको तलव, भत्ता निवृत्तिभरण, उपदान, उपचार खर्च तथा अन्य सुविधा समान हुने अवस्था देखिएन । उपरोक्त कारणबाट सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालयको आफ्नो स्रोतबाट नियुक्त भएका शिक्षक, कर्मचारी तथा नेपाल सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा रही सरकारी स्रोतबाट सेवा सुविधा पाउने शिक्षकहरू बीच भएको भिन्नतालाई भेदभावपूर्ण व्यवस्था भन्न मिल्ने देखिएन । सरकारी स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक एवं विद्यालयको निजी स्रोतबाट नियुक्त गर्न सक्ने भएका दुबै प्रकारको शिक्षकको नियुक्ति प्रक्रिया, दरबन्दी, आर्थिक स्रोत समेत भिन्न रहेको र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भएपछि विद्यालयको आर्थिक स्रोत विद्यार्थीबाट उठाउने शुल्क बाहेक अन्य कुनै स्रोत नरहेको विद्यालयले यस्ता शिक्षक कर्मचारीलाई सरकारी स्रोतबाट सुविधा पाउने श्रेणीमा परिणत गर्ने कार्य गरी शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने अथवा विद्यालयले आफ्नो आर्थिक स्रोतको अभाव भनी थप शिक्षक नियुक्त गर्न नमिल्नेसम्म हो ।

१३. संविधानको धारा १३(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक निरपेक्ष हक होइन । समान अवस्था र हैसियतमा रहेका वर्ग वा व्यक्तिहरूका बीच भेदभाव हुन हुँदैन भन्ने नै सो संवैधानिक व्यवस्थाको मूल अभिप्राय हो । प्रस्तुत निवेदनमा सरकारी स्रोतमा निश्चित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट नियुक्त भएका स्थायी शिक्षक र सामुदायिक विद्यालयको स्थानीय स्रोतबाट तलवभत्ता व्यहोर्ने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट भर्ना गरिएका शिक्षक कर्मचारीहरू बीच भेदभाव भयो भन्ने दावी लिइएको छ । वस्तुतः नियुक्ति प्रक्रिया, नियुक्ति गर्ने निकाय, पारिश्रमिकप्राप्त गर्ने स्रोत, सेवाको सुरक्षा सम्बन्धमा आकर्षित हुने कानून लगायत विभिन्न कारणबाट यी दुई प्रकारका शिक्षकहरू बीच ठूलो भिन्नता रही एकै अवस्था र हैसियतमा नहुँदा सरकारी शिक्षकसँग तुलना गरी असमानता र भेदभाव भयो भनी लिइएको निवेदन दावी निरर्थक र औचित्यहीन देखियो  । 

१४. राज्यले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने नीति लिएका कारण विद्यार्थीबाट उठाइएको शैक्षिक शुल्क समेतका आर्थिक स्रोतबाट पारिश्रमिकप्राप्त गर्ने गरी सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्त भएका निवेदक जस्ता शिक्षक कर्मचारीहरूलाई मर्का पर्न गएको भन्ने पनि निवेदन दावी लिईएको पाइन्छ । जनताबाट कर उठाउने र वाह्य आक्रमणबाट मुलुकको भू–भाग रक्षा गर्ने परम्परागत राज्यको भूमिकामा परिवर्तन आई आजको लोककल्याणकारी राज्यले बहुसंख्यक जनताको हित हुने शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाहरू प्रदान गर्ने कार्य समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७(२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनी माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने नेपाली नागरिकको हकलाई मौलिक हक कै कोटिमा राखेको देखिन्छ । संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने गरी तर्जुमा गरिएका कानूनी व्यवस्था संवैधानिक प्रतिकूल नभई सो संविधानको मर्म र भावना अनुकूल हुँदा सो आधारमा निर्मित कानूनी व्यवस्था र राज्य नीतिहरूलाई समर्थन गर्नु निवेदक लगायत जोसुकै नेपाली नागरिकको कर्तव्य नै हो । संविधानको व्यवस्थाबमोजिम निःशुल्क रुपमा आफ्ना नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको यस्तो लोककल्याणकारी उद्देश्य र कार्यक्रमलाई नकारात्मक रुपमा प्रभावित पार्ने माग गरी आफ्नो निजी स्वार्थ वा हित कायम गराउने निवेदकहरूको आत्मपरक र व्यक्तिवादी सोच र प्रवृत्तिलाई यस अदालतले टेवा पुर्‍याई बृहत्त सार्वजनिक हित विरुद्ध रिट जारी गर्नु संविधानसम्मत हुँदैन ।

१५. सामुदायिक विद्यालयमा दुई प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीहरू रहने कुरा माथि विवेचित कानूनी व्यवस्थाबाट देखिएकोले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको आफ्नो आम्दानीको स्रोतको आधारमा शिक्षक, कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेसम्मको कानूनी व्यवस्थाले त्यसरी नियुक्त भएका शिक्षक, कर्मचारीले विना कानूनी आधार अन्य नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका स्थायी शिक्षक सरह सेवा सुविधा माग गर्ने कानूनी आधार समेत केही देखिएन । शिक्षकलाई दिनुपर्ने तलव, भत्ता लगायतका अन्य सेवा सुविधाहरूको वारेमा स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा सम्बन्धित विद्यालयको हक जाने अवस्था समेत हुँदैन । तसर्थ शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १२९ समेतको कानूनी व्यवस्थाले निवेदकहरूको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको वा अनुचित बन्देज लगाएको अवस्था समेत नदेखिनुका अतिरिक्त निवेदन मागबमोजिम शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद–१८ एवं परिच्छेद २० मा उल्लिखित सेवा सुविधा पाउन सक्ने अवस्था समेत नहुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुन्छ । मिसिल नियमबमोजिम वुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौ ।

 

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०६६ साल चैत ५ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः– पुनाराम खनाल