निर्णय नं. ८४५८ - जग्गा खिचोला चलन, घर भत्काई चलन ।

निर्णय नं.८४५८  ने.का.प २०६७ अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६३ सालको दे.पु.नं. १०३६

फैसला मितिः २०६७।२।२५।३

 

मुद्दा :– जग्गा खिचोला चलन, घर भत्काई चलन ।

 

      पुनरावेदक वादीः जिल्ला सर्लाही हरिपूर्वा गा.वि.स. वडा नं. ४ वस्ने सुशीलकुमार दत्त

विरुद्ध

      प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला सर्लाही हरिपूर्वा गा.वि.स. वडा नं. ८ वस्ने मोहरराय यादव

 

अघि मुद्दा छिन्नेः सर्लाही जिल्ला अदालत

मा.जि.न्या.श्री शान्तिराज सुवेदी

 

पुनरावेदन अदालत जनकपुरः

मा.मु.न्या.श्री दीपेन्द्र उपाध्याय

मा.न्या.श्री मधुसुदनलाल श्रेष्ठ

 

§  वादीले दावी लिएको कुरामा निजको हक नपुग्ने वित्तिकै त्यस विवादको विषयवस्तुमा प्रतिवादीको स्वतः हक स्थापित हुँदैन् । खासगरी सम्पत्तिको विवाद रहेको मुद्दामा वादीको सो सम्पत्तिमा हक नपुग्नु वा वादी दावी खारेज हुनु वा डिसमिस हुनु एउटा स्वतन्त्र कानूनी प्रक्रिया हो । यस प्रक्रियाले सो सम्पत्तिमा प्रतिवादीको हक कायम भएको परिणाम निस्कदैन । सो सम्पत्तिमा  प्रतिवादीको हक कायम हुन निजसँग हकका स्रोत र प्रमाण हुनैपर्ने ।

§  खासगरी गाउँ ब्लकका नापी हुन बाँकी रहेका मिन्ही तथा ऐलानी प्रकृतिका भोगकै आधारमा स्वामित्व स्थापित हुने जग्गाका हकमा वादी तथा प्रतिवादीले दावी तथा प्रतिवादमा व्यक्त गरेका कुराले नभई प्रमाणले मात्र हक स्थापित हुनसक्दछ । अ.वं. १८४(क) ले मुख नमिलेका कुरामा प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै जग्गा वादी र प्रतिवादीले आ–आफ्नो भएको दावी गर्दछन् भने सो जग्गा कसको हो भन्ने प्रश्न नै मुख नमिलेको प्रश्न हो । यस प्रश्नमा इन्साफ दिँदा सो सम्पत्ति वादी र प्रतिवादी दुबै पक्षको नभएको निष्कर्ष निस्कन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा सो सम्पत्ति वादीको पनि नठहर्ने र प्रतिवादीको पनि नठहर्ने भनी निर्णय हुनु वादी दावीभन्दा बाहिर गएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  विवादित सम्पत्ति आफ्नो भनी प्रतिवाद कथन रहेको अवस्थामा प्रतिवादीले सो जग्गा खिचोला गरेको देखिएन भनी पुनरावेदन अदालतले समेत बोलेको अवस्थामा प्रस्तुत गरेका प्रमाणको विश्लेषण नै नगरी विवादित सम्पत्तिमा परोक्षरुपमा हक स्थापित गरिदिनु जग्गा मिच्नेको १ र १८ नं. समेतको प्रतिकूल हुनजाने ।

(प्रकरण नं.५)

§  सार्वजनिक हक भोग हुने ऐलानी, मठ, मन्दिर, पौवा, पोखरी, पर्ति, गौचरन, खोलाका बगर, वन जस्ता सम्पत्तिका हकमा वादी र प्रतिवादीले परस्पर दावी गर्दै वादप्रतिवाद गरे भन्दैमा सो सम्पत्ति कुनै पक्षको ठहर्‍याउन वा त्यस्तो परिणाम निस्कने खालको निर्णय अदालतले गर्दैन र गर्नुहुँदैन एवं गरेमा सो सारतः कानूनप्रतिकूल हुने ।

(प्रकरण नं.६)

§  वादी प्रतिवादीले दावी जिकीर गरेकै आधारमा देखाएको हकको स्रोत एवं स्रेस्ता प्रमाणबाट नभिडेको स्थितिमा यस्तो सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा कसैको हकको ठहर गर्नु उचित नदेखिने ।

(प्रकरण नं.८)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री प्रशन्नकृष्ण दास र सतीशकुमार झा

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

फैसला

न्या.प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

वादीका बुबा मार्कण्डेय दत्तले संवत् १९९३ सालमा देवनारायणबाट १९८३ सालको नापी दर्ताको कि.नं. १३३७ को जग्गा विगाहा ०–१–१५ खरीद गरेको हो । सो भन्दा पनि परापूर्वदेखि पूर्खाहरूले घरवास गरी भोगी आएको मिन्ही डिहीसमेतको जग्गा विगाहा ०–३–० कठ्ठा जग्गा हरिपूर्वा गा.वि.स.वडा नं. ४ को गाऊँ ब्लकभित्र परी २०२१ सालको सर्वे नापीमा नापनक्सा नभएको मूल सडक सो पूर्व शाखा सडक सो पश्चिम र दक्षिण, विजुली साहु सो उत्तर यति चारकिल्लाभित्रको मेरो साविकदेखि भोगचलनको घरवास दलान इनारसमेत भएको जग्गा हो । सो जग्गामा भएको इनारदेखि दक्षिणतर्फबाट ०–०–१५ धुर जग्गामा भुइतले खपडाको छाना भएको घर र सोही जग्गाको पश्चिम उत्तर कुनाको ०–०–२ धुर जग्गामा प्रधुम्नदत्तको नाउँबाट २०१२ सालमा इनार खनाइ बाँकी जग्गा खलियान दलान घर गरी भोगचलन गरी आएकोमा कसैले कुनै किसिमबाट दखल कब्जा गरेको थिएन ।

२०५८।११।१८ गतेका दिन विहान करीव ८ बजेको समयमा प्रतिवादीहरू आफै र अन्य नचिनेका ५०–६० जना व्यक्तिहरू आई यो मेरो जग्गा हो घर बनाउँछु भन्दै कुटपीट गर्ने धम्की दिदैँ जबरजस्ती उल्लिखित इनारदेखि पूर्व र निवास घरदेखि उत्तरको मेरो खाली जग्गामध्ये मोल रु. ६०००। पर्ने ०–०–३ जग्गा खिचोला गरी सो जग्गामा करीव ६ हात लम्वाई ५ हात चौडाई भएको उत्तर मुखको फूसको घर बनाई जवर्जस्ती खिचोला गरी सो घर प्रयोग गरी आएको छ । उक्त घर मेरो जग्गा मिची जबरजस्ती बनाएकोले घर उठाई लैजान नमानी धम्कीसमेत दिएकोले शान्तिसुरक्षाको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदनसमेत दिएको छु । साविकदेखिको हक भोगचलनको दलान, खलियान, इनार, बगैंचा र घरसमेतको जग्गामा प्रतिवादीहरूले घर बनाई खिचोला गरेकोले अ.वं. १७१ नं. बमोजिम नक्सा र भोगकब्जाको सम्बन्धमा सर्जमीनसमेत गराई घर हटाउन लगाई खिचोला मेटाई चलनसमेत चलाई पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको फिरादपत्र ।

वादीले दावी लिएको घरवासको जग्गाको कुनै प्रमाण पेश गर्न सक्नु भएको छैन । पूर्खाको पालादेखि ०–१–५ जग्गा रहेको भन्ने सम्पूर्ण वादी दावी झूठा हो । उक्त जग्गाको पूर्व उत्तर कुनाबाट ०–०–३ जग्गा खिचोला गरी घर बनाएको भन्ने दावी कपोलकल्पित छ । किनभने हरिपूर्वा वडा नं. ४ मा वादीको घरदेखि उत्तर पूर्वमा मेरो काकी भगवतियादेवी यादवनीको ०–०–११ जग्गा घर घडेरी रहेकोमा निजलाई सेवा स्याहार गरी रिझाएबापतमा निजले मलाई आफ्नै घरमा राखी बाँकी अन्य ३–११–१४ को जग्गा २०२३।१२।२२ मा शेषपछिको बकसपत्र गरिदिनु भएको र निजको शेषपछि उक्त जग्गा दा.खा. नासमारी दर्ता गराई लिएको छ । घडेरी जग्गा नामसारी नभएकोले घर नै भोगचलन गरिआएकोमा घर भत्की अन्यत्र सरेको र उक्त ठाऊँमा फूसको घर बनाई दरबाजाको रुपमा भोगचलन गरी आएको छु । मेरो उक्त जग्गा नाप नक्सा गर्दा ०–०–११ नपुगी ०–०–१० देखिन आएकोले वादीले नै मेरो ०–०–१ जग्गा खिचोला गरेको देखिन्छ । वादीको जग्गामा मैले घर बनाउने प्रश्न नै आउँदैन । सो कुरा नापनक्सा मुचुल्का भएमा यथार्थ अवगत हुने नै हुँदा वादीको दावी खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तरपत्र ।

बुझिएका वादी तथा प्रतिवादीका साक्षीहरूले गरेको बकपत्र तथा आदेशानुसार अ.वं. १७१ नं. बमोजिम २०६०।१।१३ मा भएको नक्सा मुचुल्का मिसिल सामेल रहेको ।

मिति २०६०।१।१३ मा भएको नक्सा हेर्दा न.नं. ४ वादीको ०–१–१८–९ जग्गा, न.नं. ६ विवादित जग्गाको क्षेत्रफल ०–०–८–२ र सोमा इनार देखियो । वादीले प्रतिवादीको जग्गा अन्यत्र छ भनी देखाउन गाऊँ ब्लकभित्रको नापी नभएको ऐलानी जग्गामध्ये मेरो पिता पूर्खादेखि भोगी आएको दावीबमोजिमको चौहद्दीभित्रको ०–३–० जग्गामध्ये इनारदेखि पूर्व र निवास घरदेखि उत्तरको खाली जग्गामध्ये ०–०–३ धुर जग्गा खिचोला गरेको भनी उठाएको विवादमा सो जग्गाको वास्तविक भोग कसमा रहेको छ भन्ने कुरा तथ्यगत प्रमाणको आधारमा ठहर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । नक्सा मुचुल्काको न.नं. ६ को सम्पूर्ण जग्गालाई विवादित देखाई वादी दावीभन्दा बाहिर गै  दावी नपुग्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलामा अ.वं. १८४ क नं. एवं प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा  (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी इन्साफ पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।

शुरु, रेकर्ड र भए प्रमाण मिसिलसमेत झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६२।६।१२ को आदेश ।

यसमा विवादित न.नं. ६ को जग्गाका सम्बन्धमा प्रतिउत्तरमा विपक्षी प्रतिवादीले आफ्नो हकको स्रोतमा काकीबाट २०२३।१२।२२ मा रिझबापत पाएको बकसपत्रलाई देखाएको देखिन्छ । विपक्षीले प्रतिउत्तरमा दावी गरेको जग्गाको निजले नै भरेको ७ नं. फाराममा महोत्तरी जिल्लाको भु.ख.गाऊँ पञ्चायत वडा नं. ८ भन्ने देखिन्छ । तर, विवादित जग्गा महोत्तरी जिल्ला हरिपूर्वा गा.वि.स.वडा नं. ४ मा अवस्थित रहेको भन्ने स्पष्टरुपमा देखिएकोले महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलामा अ.वं. १८४ क नं. एवं प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०६३।१२।२८ को यस अदालतको आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री प्रशन्नकृष्ण दास तथा श्री सतीशकुमार झाले वादीको पिताले खरीद गरेको कि.नं. १३३७ को १ कठ्ठा १५ धुर जग्गासँग रहेको गाऊँ ब्लकको ऐलानी जग्गामा विवाद रहेको छ । ऐलानी जग्गाको चौहद्दीको ३ कठ्ठा जग्गामध्ये इनारदेखि पूर्व निवास घरदेखि उत्तरको खाली जग्गामध्ये ३ धुर जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको भनी दावी लिएको स्थिति छ । जग्गा ऐलानी भन्नेमा विवाद नभएपछि भोगको अवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ । वादी दावी र प्रतिउत्तर जिकीरमा सीमित रही ठहर निर्णय गर्नुपर्नेमा शुरु र पुनरावेदन अदालतबाट नक्सा मुचुल्कालाई मात्र आधार मानी फैसला भएको अवस्था छ । प्रतिवादीले निजका दाता भगवतियादेवीबाट २०२३ सालमा पाएको शेषपछिको बकसपत्रको लिखतको चौकिल्लासँग विवादको जग्गा भिड्न आउँदैन । जग्गाको अवस्थिति र हकको स्रोतलाई नहेरी खिचोलाको दावी भन्दा पनि न.नं. ६ को सम्पूर्ण जग्गामा अप्रत्यक्षरुपमा प्रतिवादीको हक कायम हुने गरी भएको शुरुको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो।

त्यसैगरी प्रत्यर्थी प्रतिवादीका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादवले विवादको जग्गा १९८३ सालमा वादीका बाबुले प्राप्त गरेको भनी हकको स्रोत देखाए तापनि उक्त जग्गा ऐलानी भएको भन्नेमा विवाद छैन । प्रतिवादीले भगवतियादेवीबाट शेषपछिको बकसपत्र पाएको नम्बरी जग्गासँगै विवादको ऐलानी जग्गासमेत पाई भोग गरी आएको छ । विवादित जग्गामा वादीले जग्गाको हक देखाउन सकेको अवस्था छैन । नक्सा मुचुल्काबाट वादीले आफुले  खरीद गरेको १ कठ्ठा १५ धुर जग्गाभन्दा बढी जग्गा भोग गरेको स्थिति छ । वादीले पेश गरेको स्रेस्तासँग विवादको जग्गा भिड्ने स्थिति छैन । वादीको साक्षीले विवादित जग्गामा रहेको इनार भगवतियादेवीले खनाएको भनी वकपत्र गरेको अवस्था छ । वादीले विवादको ऐलानी जग्गामा दावी लिने आधार देखाउन नसकेको अवस्था हुँदा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उपर्युक्त बहस जिकीर सुनी पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सर्लाही जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मूलतः वादीका पिताले १९९३ सालमा देवनारायणबाट खरीद गरेको १९८३ सालको नापी दर्ताको कि.नं. १३३७ को ०–१–१५ जग्गा तथा परापूर्वदेखि घरवास गरी भोगी आएको मिन्ही डिहीसमेतको जग्गा विगाहा ०–३–० तीन कठ्ठा जग्गा हरिपूर्वा गा.वि.स.वडा नं. ४ को गाऊँ ब्लकभित्र परी २०२१ सालको नापीमा नापनक्सा नभएको मूल सडक सो पूर्व शाखा सडक सो पश्चिम र दक्षिण, विजुली साहु सो उत्तर यति चारकिल्लाभित्रको साविकदेखि घरवास, दलान, इनार समेत भएको जग्गा भोगचलन गरी आएको छु । उक्त इनारदेखि पूर्व र निवास घरदेखि उत्तरको खाली जग्गामध्ये ०–०–३ जग्गा विपक्षीले खिचोला गरी घर समेत बनाएकोले खिचोला मेटाई चलन चलाई पाऊँ भन्ने मुख्य फिराद दावी रहेको पाइयो । वादीको जग्गाको उत्तर कुनाबाट तीन धुर जग्गा खिचोला गरी घर बनाएको भन्ने दावी सत्य होइन । वादीको घरदेखि उत्तर पूर्वमा रहेको ०–०–११ र ३–११–१४ जग्गा काकी भगवतियादेवीबाट बकसपत्र पाई भोग गरी आएको छु । नाप नक्सा गर्दा ०–०–११ जग्गामा ०–०–१० जग्गा मात्र भएकोले नपुग ०–०–१ धुर जग्गा वादीले नै खिचोला गरेको देखिन्छ । वादी दावीबमोजिम खिचोला ठहर्ने अवस्था नहुँदा दावी नै खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवाद जिकीर रहेको पाइयो ।

३. वादीले विवादित जग्गाको हकको स्रोतकोरुपमा वादीका बाबुले १९९३ सालमा देबनारायणबाट लिएको १९८३ सालको नापीमा कि.नं. १३३७ जनिई क्षेत्रफल ०–१–१५ जग्गा र सो जग्गासँगै रहेको पूर्खाहरूले घरवास गरी भोगी आएको मिन्ही डिही समेतको गाऊँ ब्लकको २ कठ्ठा जग्गा र सोमा रहेको इनारदेखि दक्षिणतर्फको ०–०–१५ को जग्गामा खपडाको छाना भएको घर बनाई बसोवास गरिआएको छु । इनारदेखि पूर्व र निवास घरदेखि उत्तरको खाली जग्गामध्ये ०–०–३ जग्गामा विपक्षीले खिचोला गरी घर बनाएको भनी आफूले भोग बसोवास गरेको भन्नेसम्म आधार उल्लेख गरी दावी लिएको देखिन्छ । खिचोला गरी घर बसोवास गरेको भनी दावी लिएको तीन धुर जग्गा आफूले साविकमा बनाएको घरदेखि उत्तर इनारदेखि पूर्वमा रहेको भनी उल्लेख गरे पनि उक्त जग्गा गाऊँ व्लकभित्र परेको भनी दावी नगरेको अवस्थामा विवादित जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको ऐलानी भन्नेमा समेत विवाद देखिएको छैन । वादीको घरदेखि उत्तर पूर्वमा भगवतियादेवीबाट एघार धुर घडेरी जग्गा लिई घर बनाई बसोवास गरी आएको र हाल उक्त जग्गा नापनक्सा गर्दा एक धुर जग्गा नपुग भै दश धुर जग्गामात्र बाँकी देखिएकोले वादीले नै आफ्नो एक धुर जग्गा खिचोला गरेको स्पष्ट देखिन्छ भनी प्रतिवादीले प्रतिवाद जिकीर गरेबाट खिचोलामा दावी गरेको जग्गा प्रतिवादीले घरवास बनाई भोगचलन गरेको अवस्था समेत देखिएन ।

४. वादीले दावी लिएको कुरामा निजको हक नपुग्ने वित्तिकै त्यस विवादको विषयवस्तुमा प्रतिवादीको स्वतः हक स्थापित हुँदैन् । खासगरी सम्पत्तिको विवाद रहेको मुद्दामा वादीको सो सम्पत्तिमा हक नपुग्नु वा वादी दावी खारेज हुनु वा डिसमिस हुनु एउटा स्वतन्त्र कानूनी प्रक्रिया हो । यस प्रक्रियाले सो सम्पत्तिमा प्रतिवादीको हक कायम भएको परिणाम निस्कदैन् । सो सम्पत्तिमा  प्रतिवादीको हक कायम हुन निजसँग हकका स्रोत र प्रमाण हुनैपर्छ । खासगरी गाउँ ब्लकका नापी हुन बाँकी रहेका मिन्ही तथा ऐलानी प्रकृतिका भोगकै आधारमा स्वामित्व स्थापित हुने जग्गाका हकमा वादी तथा प्रतिवादीले दावी तथा प्रतिवादमा व्यक्त गरेका कुराले नभई प्रमाणले मात्र हक स्थापित हुनसक्दछ । अ.वं. १८४(क) ले मुख नमिलेका कुरामा प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै जग्गा वादी र प्रतिवादीले आ–आफ्नो भएको दावी गर्दछन् भने सो जग्गा कसको हो भन्ने प्रश्न नै मुख नमिलेको प्रश्न हो । यस प्रश्नमा इन्साफ दिँदा सो सम्पत्ति वादी र प्रतिवादी दुबै पक्षको नभएको निष्कर्ष निस्कन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा सो सम्पत्ति वादीको पनि नठहर्ने र प्रतिवादीको पनि नठहर्ने भनी निर्णय हुनु वादी दावीभन्दा बाहिर गएको मान्न मिल्दैन ।

५. वादीले दावी गरेको स्रोतको जग्गा अन्यत्र देखाउन प्रतिवादीले सकेन भन्दैमा त्यसको लाभ वादीले पाउन सक्ने होइन । वादीको सम्पत्तिका बारेमा प्रतिवादी जानिफकार हुनैपर्दछ भन्ने अवधारणा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ द्वारा व्यवस्थित प्रमाणभारको सिद्धान्त प्रतिकूल छ । वादीले दिएका प्रमाणका आधारमा विवादित सम्पत्तिमा निजको हक पुग्ने वा नपुग्ने कुराको ठहर गर्नुपर्दछ । प्रस्तुत विवादमा विवादित सम्पत्ति आफ्नो भनी प्रतिवाद कथन रहेको अवस्थामा प्रतिवादीले सो जग्गा खिचोला गरेको देखिएन भनी पुनरावेदन अदालतलेसमेत बोलेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीले प्रस्तुत गरेका प्रमाणको विश्लेषण नै नगरी निजको विवादित सम्पत्तिमा परोक्षरुपमा हक स्थापित गरिदिनु जग्गा मिच्नेको १ र १८ नं. समेतको प्रतिकूल हुनजान्छ ।

६. सार्वजनिक हक भोग हुने ऐलानी, मठ, मन्दिर, पौवा पोखरी, पर्ति, गौचरन, खोलाका बगर, वन जस्ता सम्पत्तिका हकमा वादी र प्रतिवादीले परस्पर दावी गर्दै वादप्रतिवाद गरे भन्दैमा सो सम्पत्ति यी दुईमध्ये कुनै पक्षको ठहर्‍याउन वा त्यस्तो परिणाम निस्कने खालको निर्णय अदालतले गर्दैन र गर्नुहुँदैन एवं गरेमा सो सारतः कानूनप्रतिकूल हुन्छ । त्यो विवादको सम्पत्तिको प्रकृति के कस्तो छ भन्ने कुरा अ.वं. १७१ नं. बमोजिम गरिने नक्साबाट प्रकट हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा पनि सम्पन्न भइआएको नक्साको विवेचना गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ ।

७. सर्लाही जिल्ला अदालतको आदेशानुसार २०६०।१।१३ मा भएको मिसिल संलग्न नक्सा मुचुल्का अवलोकन गर्दा न.नं. ६ मा विवादित जग्गा देखाइएको छ, सो जग्गामा परापूर्व कालदेखि इनार रहेको भन्ने जनिएको छ । न.नं. ४ वादी सुशीलकुमार दत्तको भोगचलनको जग्गा र घर बसोवास रहेको जग्गाको नापी गर्दा जम्मा क्षेत्रफल ०–१–१८–९ रहेको र विवादको न.नं. ६ को क्षेत्रफल ०–०–८–२ रहेको भन्ने देखिन्छ । न.नं. ६ को ऐलानी जग्गामा इनार रहेको सो इनार प्रतिवादी मोहर रायको बजैले खनाएको हो भनी वादीका साक्षी रामआशिष साहले वकपत्रको सवाल जवाफ –८ मा लेखाएका तथा अर्का वादीका साक्षी महादेव रायले वकपत्रको सवाल जवाफ ७ मा सो जग्गामा मोहर रायको वजैले इनार खनाएको कुरा सुनेको थिएँ, कसको जग्गामा खनाएको हो थाहा भएन भन्दै बकपत्र गरेको देखियो । वादीले आफ्ना बाबु मार्कण्डेयदत्तले देवनारायणबाट ०–१–१५ जग्गा खरीद गरी लिएको भनी दावी लिएको र नापनक्सा गर्दा समेत उक्त जग्गाभन्दा बढी नै क्षेत्रफल देखिनुका अतिरिक्त वादी दावीको जग्गाको स्रेस्ताको चारकिल्लाभित्र विवादको जग्गा रहेको देखिन आएन । त्यसैगरी प्रतिवादीले काकी भगवतियादेवीबाट बकसपत्रबाट पाएको जग्गामा भोगचलन घरबास गरी आएको भनी आफ्नो जग्गाको हकको स्रोत रिझबापत पाएको बकसपत्रको लिखतको आधार उल्लेख गरी प्रतिवाद गरेको अवस्थामा विवादको जग्गा निज प्रतिवादीको हकको स्रोतबाट पनि भिड्ने अवस्था समेत देखिन आएन ।

८. तसर्थ मिसिल संलग्न नक्सा मुचुल्काबाट वादी दावीको न.नं. ४ को जग्गा दावी गरेभन्दा बढी नै क्षेत्रफल उल्लेख भएको र विवादमा रहेको सार्वजनिक ठाउँमा रहेको इनार र ऐलानी प्रकृतिको जग्गाको विषयमा वादी प्रतिवादीले दावी जिकीर गरेकै आधारमा निजहरूले देखाएको हकको स्रोत एवं स्रेस्ता प्रमाणबाट नभिडेको स्थितिमा यस्तो सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा कसैको हकको ठहर गर्नु उचित देखिएन । तसर्थ वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई भएको सर्लाही जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको २०६१।१२।८ को फैसला केही उल्टी भै विवादको जग्गा वादी प्रतिवादी दुबैको पक्षको कायम हुने ठहर्दैन । मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

प्र.न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०६७ साल जेठ २५ गते रोज ३ शुभम्    

 

इजलास अधिकृतः–पुनाराम खनाल