निर्णय नं. ८४५९ - प्रतिषेध ।

निर्णय नं.८४५९ ने.का.प २०६७ अङ्क ९

                               

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

संवत् २०६५ सालको रिट नं. –०६२२

आदेश मितिः २०६७।३।२१।२

 

विषय : प्रतिषेध ।

      निवेदकः जिल्ला दैलेख, नारायण नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने बलबहादुर खत्रीको छोरा बालकृष्ण के.सी. समेत

विरुद्ध

      विपक्षीः जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेख समेत

 

§  व्यक्ति वा सरकार जसले मुद्दा चलाए पनि कुनै व्यक्तिउपर एउटै कसूरमा पटक–पटक मुद्दा चलाउने हो भने व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा खतरा उत्पन्न भै उही व्यक्ति पटक(पटक प्रताडित हुन पुग्ने ।

§  दोहोरो खतराको सिद्धान्त मुद्दा कसले चलायो भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित नभै एउटा व्यक्तिमाथि एउटै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी कारवाही चलाउन र सजाय गर्न नपाओस् अर्थात् पटक–पटक जीवनमा खतरा उत्पन्न गर्न नपाउने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहने विषय हुँदा मुद्दा जसले गरे पनि एक पटक मुद्दा परी सक्षम अदालतबाट विवादको टुङ्गो लागिसकेपछि सो फैसला बदर नगराएसम्म अघिको मुद्दा दुनियाँवादी भै चलेको भन्ने नाताले मात्र सरकारवादी भै पुनः सोही विषयमा मुद्दाको कारवाही (अनुसन्धान तहकीकात) गर्न र मुद्दा चलाउन मिल्छ भन्न र कानूनको अभावमा एक पटक सक्षम अदालतबाट निरोपण भैसकेको विषयमा पुनः कारवाही प्रारम्भ गर्न सरकारी पक्षले विशेष सुविधा पाउँछ भन्न कुनै कानून र सिद्धान्तले मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ६)

§  एकपटक सक्षम अदालतबाट फैसला भै अन्तिम भएको फैसलाउपर उजूर परी बदर नभएको स्थितिमा निर्णय अन्तिमताको सिद्धान्त (Finality of the Judgement) अनुसार पूर्व फैसला परिर्वतन वा निरर्थक हुने गरी उसै विषयमा अर्का कारवाही चलाई निर्णय गर्न नमिल्ने।

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ता श्री शरद कोइराला

विपक्षी तर्फबाट :विद्वान उपन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल

अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६४, नि.नं.७८७८, पृष्ठ ११८१

सम्बद्ध कानूनः 

      मुलुकी ऐन अ.बं. ८५,

      नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(६),

      नागरिक  अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२(२)

 

आदेश

न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत दर्ता भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

विपक्षीमध्येका पवित्रा थापा र ज्योतिसरा खड्काले सनराईज बोडिङ्ग स्कूलका संस्थापक युवराज पोख्रेलबाट मिति २०५१।९।३० मा घरायसी कागजबाट स्कूलको हक हस्तान्तरण गरिलिए पनि निजहरूले सो रकम फिर्ता लिई तमसुक फट्टा गर्ने सहमति भएको थियो । युवराज पोख्रेलले स्वास्थ्यको कारण सो विद्यालय सञ्चालन गर्न नसक्दा सञ्चालन गर्न म निवेदक बालकृष्ण के.सी.लाई शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १२०(२) बमोजिम अख्तियार दिएपछि मैले विधिवत् रुपमा विद्यालय सञ्चालन गरी आएको छु । तत्पश्चात म बालकृष्ण के.सी.ले संस्थापक भै विद्यालयको नाममा रा.वा. बैंकमा मुद्दति खाता खोली मेरो दस्तखतबाट सञ्चालन गरी आएको छु । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले २०५६।८।२६ मा मलाई नै संस्थापक मानी क्षे.शि.नि.मा थप कक्षा सञ्चालन गर्न सिफारिश गरेको थियो भने सो निर्देशनालयले २०५९।९।१ र २०५७।७।२२ मा विद्यालय सञ्चालन गर्न शर्त बन्देजमा सहिछाप गराएको थियो । यसै समयमा कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था आएकोले जि.शि.का.दैलेखको २०५९।४।१४ को सिफारिश र अन्य कागजात समेत पेश गरी २०६०।१।९ मा प्रा.लि.नं. २३४७७/०५९/६० मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र लिएको छु । सो प्रमाणपत्रमा बालकृष्ण के.सी. सञ्चालक भनी जनिएको छ । उक्त कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्रको आधारमा शिक्षा विभागबाट मिति २०६०।१२।९ मा कम्पनी अन्तर्गत रही कक्षा ९ सम्म कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान भै माध्यमिक तहसम्म विद्यालय सञ्चालन गरी आएको छु ।

यसै बीचमा विपक्षीमध्येका पवित्रा थापा र ज्योतिसरा खड्काले युवराज पोख्रेलले २०५२।८।१ मा म निवेदक बालकृष्ण के.सी.लाई गरी दिएको अख्तियारनामा, मैले अनुमतिको लागि २०५३।१०।७ मा जि.शि.का. दैलेखमा दिएको निवेदनमा “युवराज पोखरेलबाट बालकृष्ण के.सी.लाई गरी दिएको अख्तियारनामा पनि यसै साथ संलग्न राखिएको व्यहोरा अवगत गराईन्छ” भन्ने व्यहोरा र मिति २०५६।३।१५ मा विद्यालयको तर्फबाट बालकृष्ण के.सी.ले खाता सञ्चालन गर्न लेखेको पत्रमा थपेको र केरिएको हुँदा जालसाज घोषित गरिपाऊँ भनी विपक्षीहरूले दैलेख जिल्ला अदालतमा जालसाज मुद्दा दिई २०६१।१।२० मा सो अदालतबाट हकदैयाको अभावमा खारेज भएको थियो । सो उपर पुनरावेदन पर्दा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट २०६३।२।१७ मा फैसला सदर हुनुका साथै सम्मानित अदालतबाट सो मुद्दामा २०६५।१।५ मा दो.पा.को निवेदन तामेलीमा गई अन्तिम भैसकेको छ । त्यसै विषयमा विपक्षीद्वयले घुमाउरो पाराले म बालकृष्ण के.सी. को नाउँमा विद्यालय कम्पनीमा दर्ता गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय दैलेखबाट मिति २०५९।४।१४ मा लिएको सिफारिश र मिति २०६०।१।९ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा कम्पनीमा दर्ता गरेको प्रमाणपत्र जालसाज घोषित गरिपाऊँ भनी दैलेख जिल्ला अदालतमा फिराद गर्नु भएको छ । सो मुद्दा हाल कारवाहीको अवस्थामा छ ।

यसरी एउटा विषयमा एउटा मुद्दा चली अन्तिमभैसकेको र अर्को मुद्दा जिल्ला अदालतमा कारवाहीको अवस्थामा छ । त्यस स्थितिमा, सोही विषयमा पवित्रा थापा र ज्योतिसरा खड्काले हामी निवेदकहरूले, सनराईज इङ्गिलिस बोडिङ्ग स्कूलले, २०५३।१०।७ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय दैलेखलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति पाऊँ भनी लेखेको पत्रमा “युवराज पोख्रेलबाट बालकृष्ण के.सी.लाई दिएको अख्तियारनामा पनि यसै साथ संलग्न राखिएको व्यहोरा अवगत गराइन्छ” भन्ने व्यहोरा उक्त कार्यालयमा दर्ता भैसकेपछि थप गरी सरकारी कार्यालयमा रहेको कागज कीर्ते गरेको भनी मिति २०६५।१२।१३ मा जि.प्र.का. दैलेखमा द.नं. ४१ मा जाहेरी दरखास्त दर्ता गराएका र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरी कारवाही बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

विपक्षी पवित्रा थापा र ज्योतिसरा खड्काले २०६५।१२।१३ मा जि.प्र.का. दैलेखमा सरकारी कार्यालयमा रहेको कागज कीर्ते गरेको भनी जुन जाहेरी दिनु भएको छ सोही व्यहोरा समेत उपर यस अघि जालसाजी मुद्दा गरेको र त्यसमा तहतह अदालतबाट फैसला भै सर्वोच्च अदालतबाट २०६५।१।५ मा दोहोर्‍याउने निवेदन तामेलीमा गै अन्तिम भएको छ । यस प्रकार एक विषयमा एक पटक सक्षम अदालतबाट फैसला भै अन्तिम भैसकेपछि असर पर्ने तेस्रो पक्षले उजूर गर्ने बाहेक सोही विषयमा पुन सोही पक्षको अर्को उजूर लाग्दैन । मिति २०५३।१०।७ मा सनराईज इङ्गिलिस बोडिङ्ग स्कूलबाट जि.शि.का. दैलेखलाई लेखेको ऐ. कार्यालयमा दर्ता भएको मिति २०५३।१०।८ को पत्रको आंशिक व्यहोरालाई जालसाजी घोषित गरिपाऊँ भन्ने फिरादपत्र खारेज भएपछि पुनः सोही व्यहोरालाई सरकारी कागज कीर्ते भनी जाहेरी दरखास्त दिने, दर्ता गर्ने र त्यसमा कारवाही गर्न मिल्दैन । विपक्षी पवित्रा समेतले हामी निवेदक उपर कीर्ते कागजको ३, १० नं. बमोजिम दावी लिएको विषय र हाल दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तमा कीर्ते कागजको १,२, ३, ९ र १० को दावी लिएको विषय एउटै छ । एउटै विषय वा कार्यलाई फरक नामाकरण गरी फरक दफा उल्लेख गरी आउँदैमा विषय नै फरक हुने होइन । जालसाजी मुद्दा दुनियाँवादी फौज्दारी र सरकारी कागज कीर्ते मुद्दा सरकारवादी फौजदारी हुने भएपनि पक्ष फरक देखिएको आधारले मात्र अ.बं ८५ नं. र प्राङन्यायको सिद्धान्त आकर्षित नहुने भन्न मिल्दैन । मुद्दाको विषयवस्तु एउटै भएकोमा एउटामा वादी र अर्कोमा जाहेरवाला भै पुनः मुद्दा गर्न पाउने होइन ।

अ.बं. ८५ नं. मा प्राङन्यायको सिद्धान्त र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २४ मा दोहोरो खतराको सिद्धान्तको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ मा फौजदारी न्यायसम्बन्धी हकको व्यवस्था थियो । सोही कुरा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ मा न्यायसम्बन्धी हक भनी व्यवस्था गरिएबाट फौजदारी न्यायमा मात्र सीमित गरिएको हकलाई देवानी विषयमा समेत समेटी वृहत रुप दिईएको छ । प्राङन्यायको सिद्धान्त र दोहोरो खतराको सिद्धान्त समेतबाट एउटै विषयमा व्यक्तिलाई पटक पटक प्रताडित गर्ने वा दोहोरो खतरामा राखिने छैन भन्ने अधिकार प्रत्याभूत गर्दछ । मुलुकी ऐन, २०२० को अ.बं. को ८५ नं., नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(६) ले एउटै व्यक्ति उपर एउटै विषयमा वा कसूरमा एक पटकभन्दा बढी प्रताडित नगरिने तथा मुद्दा नचलाईने न्यायसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १००(१) ले न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई कानून सरह मान्य हुने व्यवस्था छ । ती सिद्धान्तले समेत एउटा व्यक्ति उपर एउटै विषयमा पटक पटक कारवाही उठाउन पाउँदैन । एकपटक एउटा विषयमा सक्षम अदालतबाट सफाई प्राप्त गरेपछि सोही विषयमा सरकारवादी मुद्दाको नाम जोडी प्रताडित गर्न पुनः अनुसन्धान कारवाही गर्न जाहेरी दरखास्त लिने र निवेदकलाई पक्राउ गरी कारवाही अगाडि वढाउने कार्य संविधानको धारा १२(२), १३(१), २४(६) र अ.बं. ८५ नं. समेतको प्रतिकूल छ ।

अतः माथि प्रकरणहरूमा वर्णित कानून नजीर एवं तथ्यहरूको आधारमा एकपटक सक्षम अदालतबाट फैसला भै अन्तिम भएको सनराईज इङ्गिलिस बोर्डिङ्ग स्कूलले जि.शि.का. दैलेखलाई लेखेको मिति २०५३।१०।७ को पत्र एवं खाता सञ्चालनको विषयमा पुनः अनुसन्धान गर्ने, कारवाही गर्ने कार्य गर्न नमिल्ने हुँदा सो कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै विपक्षीहरू एक आपसमा मिलेको हुँदा हामीलाई पक्राउ गरी थुनामा राखी कारवाही गर्न सक्ने हुँदा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म हामी निवेदकहरूलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने र सो सम्बन्धमा अनुसन्धान कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मिति २०६५।१२।२५ को निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु। साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा वादी पवित्रा थापा र ज्योतिसरा खड्का प्रतिवादी यी निवेदकहरू भई चलेको जालसाजी मुद्दामा दैलेख जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।१।२० मा र पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट २०६३।२।१७ मा फैसला भई त्यसउपर परेको दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदन यस अदालतबाट २०६५।१।५ गते तामेलीमा जाने आदेश भईसकेकोले उक्त फैसलाहरूकै विषयलाई लिएर यी निवेदकहरूलाई कुनै थुनछेक वा अन्य कारवाही नगर्नु भनी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।१२।२६ को आदेश ।

      दैलेख जिल्ला नारायण नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने बालकृष्ण के.सी. र ऐ.ऐ. बस्ने कृष्णकुमारी के.सी.ले जिल्ला शिक्षा कार्यालय दैलेखका जिल्ला शिक्षा अधिकारीको तोक हस्ताक्षर भएको सनराईज इङ्गलिस बोडिङ्ग स्कूल दैलेखको च.नं. २५ मिति २०५६।३।१५ गतेको पत्रमा खाता सञ्चालक पदमबहादुर खड्का पछि हुँदै नभएको व्यवस्थापक शब्द थप गरी सरकारी कार्यालयमा दर्ता भई तोक आदेश लागेको पत्र कीर्ते गरेको हुँदा मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको १, २ र ३ नम्बर बमोजिम कसूर भए गरेकाले सरकारी कागज कीर्ते मुद्दामा सजाय गरिपाऊँ भनी मिति २०६५।१२।१३ मा ज्योतिसरा खड्का समेतको जाहेरी दरखास्त यस कार्यालयमा दर्ता हुन आएको हो । उक्त सरकारी कागज कीर्ते गरेको मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्र पर्ने भएको हुँदा अनुसूची १ मा लेखिएको कुनै अपराध भएको वा भईरहेको वा हुनलागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले तत्सम्बन्धी अपराधबारे आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको सबूद प्रमाण खुलाई सोको लिखित वा मौखिक सूचना नजिकको प्रहरीमा दिनु पर्छ भनी स.मु.स. ऐन, २०४९ को दफा ३(१) मा भएको व्यवस्था अनुसार जाहेरी परेको र जाहेरी परेपछि दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम दर्ता कितावमा दर्ता गरी र ऐ. को दफा ४, ६ र ७ बमोजिम तहकिकात गरी सवुद प्रमाण संकलन गर्ने कार्य जारी रहेकोमा  प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गर्ने कार्य यथेष्ट प्रमाण पछि मात्रै गर्ने अवस्थासम्म पुगेकोमा तहकिकात भै नसक्दै विपक्षी निवेदक बालकृष्ण के.सी. खत्री समेतको प्रतिषेधको निवेदनमा यस कार्यालयको नाउँमा जारी भएको अन्तरिम आदेश प्राप्त भए पछि सम्पूर्ण अनुसन्धान कार्य थाती राखिएको छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम सो ऐनको अनुसूचीभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दामा छानबीन र अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न पाउनु पर्छ । सरकारी कागज कीर्ते गरेको भन्ने मुद्दा विपक्षीले आफ्नो निवेदनपत्रमा उल्लेख गरेझै सम्मानित अदालतबाट अन्तिम भई सकेको जालसाजी मुद्दा नभएको हुँदा विपक्षीहरूको मुलुकी ऐन अ.वं. ७३ नं. र ८५ नं. ,फौजदारी न्यायको प्राङन्यायको सिद्धान्त, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२), १३(१) र २४(६) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् गरी आघात पुर्‍याएको भन्ने जिकीर प्रस्तुत सरकारवादी मुद्दाको हकमा लागू हुदैन । मुद्दाको पक्ष विपक्ष उही भए तापनि प्रस्तुत मुद्दामा सरकारी कागज कीर्ते गरेको जाहेरी पर्न आएको र अनुसन्धानबाट सोको पुष्टि नभएमा कानून बमोजिम हुने व्यवस्था हुँदा हुँदै विपक्षीहरूले वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको अभाव भन्दै दायर गरेको रिट निवेदनबाट आफूले गरेको कसूरबाट भाग्न उम्कन बचाव गर्न खोजेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखको मिति २०६६।१।१७ को लिखित जवाफ ।

निवेदक बालकृष्ण के.सी. लाई युवराज पोखरेलले गरी दिएको भनेको मिति २०५२।८।१ को अख्तियारनामा मिति २०५६।३।१५ र २०५७।१०।७ का पत्रहरूमा थपिएको व्यहोरा जालसाजी घोषित गरिपाऊँ भन्ने फिराद परेकोमा हकदैयाको अभावमा तह तह हुदै मुद्दा खारेज भई अन्तिम भएको कुरामा कुनै विवाद छैन । पहिलेको जालसाज मुद्दा व्यक्तिवादी भई चलेको हो । मिति २०५६।३।१५ र मिति २०५६।१०।७ का पत्रहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता भई सरकारी कागज सरह रहेको कुरामा पनि विवाद गर्न मिल्ने  ठाउँ छैन । सरकारी कार्यालयमा रहेको सरकारी कागज कीर्ते गरेको कुरामा नेपाल सरकारवादी भै कसूरदार उपर मुद्दा चल्न सक्ने व्यवस्था स.मु.स. ऐनको अनुसूची १ ले गरेको हुँदा उपरोक्त पत्रहरूबारे अनुसन्धान तहकिकात गर्नका लागि ऐ. ऐनको दफा ३ अनुसार जाहेरी दिने कार्य हामीबाट भए गरिएको सम्म हो । सो जाहेरी बमोजिम अनुसन्धान तहकिकातलाई सहयोग गरी आफूले सफाई लिनुपर्नेमा त्रसित भई सम्मानित् अदालतमा आउने विपक्षीहरूको क्रियाले निजहरूको दुषित मनसाय रहे भएको प्रष्ट भएको छ । व्यक्ति व्यक्तिहरू बीच चलेको मुद्दाको कारणबाट ऐन नियमले नेपाल सरकारको अनुसन्धान तहकिकात गरी दोषी देखिएमा मुद्दा चलाउने र दोषी नदेखिएमा मुद्दा नचलाउने अधिकार अतिक्रमित हुन सक्ने होइन । तसर्थ विपक्षीहरूको हकमा असर पार्ने काम हामीबाट नगरिएकोले सम्मानित् अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गरी विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पवित्रा थापा र ज्योतिसरा खड्काको मिति २०६६।२।२० को संयुक्त लिखित जवाफ ।

अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाऊँ भन्ने पवित्रा थापा समेतको मिति २०६६।८।१५को निवेदन र सोही माग व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखको मिति २०६६।१२।१२ को निवेदन।

विपक्षीहरूको तर्फबाट लिखित जवाफ प्राप्त भैसकेको देखिएको र विपक्षी पवित्रा थापा समेतले अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा यस अदालतबाट २०६६।८।२४ मा प्रस्तुत निवेदन पूर्ण सुनुवाईका लागि पेश गर्नु भन्ने आदेश भएको देखियो । सोही अन्तरिम आदेश खारेजको सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका तर्फबाट परेको प्रस्तुत निवेदनको विषयमा थप केही बोली रहनु परेन । पूर्व आदेशानुसार पूर्ण सुनुवाईको लागि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।१।३० को आदेश ।

नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शरद कोइरालाले निवेदकहरू उपर यीनै विपक्षी पवित्रा र ज्योतिसराले अदालतमा जालसाज मुद्दा दिई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट फिराद खारेज भएको र सर्वाेच्च अदालतबाट समेत दो.पा.को निवेदन तामेलीमा राख्ने निर्णय भै अन्तिम भैसकेपछि सोही विषयमा पुनः सरकारी लिखत कीर्ते नाम राखी सरकारी मुद्दा सञ्चालन गर्न जाहेरी गरेका छन् । प्राङन्याय र दोहोरो खतराको सिद्धान्त एवं संविधानको धारा २४(६) ले मेरो पक्षलाई अर्को पटक कारवाही चलाउन र सजाय गर्न मिल्दैन । तसर्थ सो जाहेरीमा कारवाही नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेलले पहिले दुनियावादी मुद्दा चलेको हो भने अहिले सरकारवादी मुद्दा चलाउन थालिएको हो, उही पक्ष वादी नभएको हुँदा प्राङन्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन । व्यक्तिले सफाई पाएको अवस्थामा अर्को पटक पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ, सफाई भएको अवस्थामा दोहोरो खतराको सिद्धान्त प्रयोग हुँदैन भन्ने र विपक्षी पवित्रा थापा र ज्योतिसरा खड्काको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र थापाले पहिले दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा चलेको हो अहिले सरकारवादी मुद्दा चल्न थालेको हो । जाहेरी परेमा नियमानुसार कारवाही गर्न पाउने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

निर्णयतर्फ विचार गर्दा म निवेदकले सनराईज वोर्डिङ्ग स्कूलमा कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति पाऊँ भनी मिति २०५३।१०।७ मा जि.शि.का.दैलेखलाई लेखेको पत्रमा “युवराज पोखरेलबाट बालकृष्ण के.सी.लाई दिएको अख्तियारनामा पनि यसैसाथ संलग्न राखिएको व्यहोरा अवगत गराईन्छ” भन्ने व्यहोरा जि.शि.का.दैलेखमा दर्ता भैसकेपछि थप गरेको र विद्यालयको तर्फबाट बालकृष्ण के.सी.ले खाता सञ्चालन गर्न लेखेको पत्रमा थपेको र कोरिएको भनी जालसाज घोषित गरिपाऊँ भनी मुद्दा दिई सो मुद्दा फैसला भै अन्तिम भएपछि सोही सनराईज इङ्गलिस बोडिङ्ग स्कूलबाट जि.शि.का. दैलेखलाई लेखेको मिति २०६३।१०।७ को पत्र र खाता सञ्चालनको विषयमा लेखेकोपत्रमा थप्ने र केरमेट गर्ने गरी विपक्षीहरूले सरकारी कागज कीर्ते गरेको भनी जि.प्र.का. दैलेखमा मिति २०६५।१२।१३ मा जाहेरी दिई अनुसन्धान कारवाही गर्न थालेको हुँदा पक्राउ गर्ने सम्भावना भएकाले प्राङन्यायको सिद्धान्त र दोहोरो खतराको सिद्धान्तले समेत एकै विषयमा पटक पटक अनुसन्धान कारवाही र सजाय गर्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा कारवाही प्रारम्भ गर्न थालेको हुँदा हामी निवेदकहरूलाई पक्राउ नगर्नु र कारवाही नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गरीपाउ भन्ने निवेदन र पहिले दुनियाँवादीमा मुद्दा चलेको हो, अहिले सरकारवादी मुद्दा चलाउन थालेको हो, सरकारी कागज कीर्ते गरेकोमा अदालतबाट मुद्दा अन्तिम भएको छैन । सरकारी कागज किर्तेमा कारवाही गर्न जाहेरी दरखास्त परेपछि नियमित अनुसन्धान कारवाही गर्नुपर्छ  । यस स्थितिमा न प्राङन्यायको सिद्धान्त लागू हुन्छ न दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ, तसर्थ रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत निवेदनमा उठेका निम्न प्रश्नहरूको निराकरण गरी निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

(क) प्रस्तुत निवेदनमा प्राङन्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन ? र

(ख) दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन

२. प्रथम प्रश्न तर्फ विचार गर्दा Principle of Res judicata को सिद्धान्त Common Legal System को उपज भए पनि Common Legal System र Civil Legal System अवलम्बन गर्ने सबै मुलुकले यो सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ । नेपालले मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोवस्तको ८५ नं. मा व्यवस्था गरी यो सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको देखिन्छ । यो सिद्धान्तले एउटा विषयमा एक पटक सक्षम अदालतबाट अन्तिम फैसला भै टुङ्गो लागि सकेको विषयमा पुनः मुद्दा चलाउन र निर्णय गर्न मिल्दैन भनी मुद्दाका पक्षकारहरू र अदालतलाई निर्देशन गर्दछ। एउटै विषयमा पटकपटक मुद्दा हेर्ने हो भने त्यसै विषयमा पहिले भएको निर्णयको अर्थ समाप्त हुन्छ भने विवादको अन्तिम टुङ्गो कहिले पनि लाग्दैन । विवादको अन्तिम रुप दिन, प्रतिपक्षलाई पटक पटक एकै विषयमा प्रतिवाद गर्ने झमेलाबाट संरक्षण प्रदान गर्न तथा एउटै विषयमा अदालतले पटकपटक लामो समयसम्म अल्झिरहनु पर्ने तथा अदालतको जनशक्ति र अर्थ को अनावश्यक खर्च हुनबाट बचाउन यो सिद्धान्त प्रयोग गरेको पाइन्छ । प्राङन्यायको सिद्धान्त प्रयोग हुन मुद्दाको पक्षहरू एकै हुनुपर्ने, मुद्दाको विषयवस्तु र प्रकृति एउटै हुनुपर्ने र सक्षम अदालतबाट विधिपूर्वक सुनुवाई भै अन्तिम निर्णय भएको हुनुपर्दछ । तल्लो अदालतले गरेको निर्णय परीक्षण गराउन माथिल्लो निकायमा पुनरावेदन गर्ने वा परीक्षण गर्ने गराउने कार्य प्राङन्यायको परिधि भित्र आउँदैन भने मुद्दाका पक्षहरू र निजका उत्तराधिकारीहरूलाई यो सिद्धान्तले पुनः मुद्दा गर्नलाई रोक्दछ । यो सिद्धान्त अदालतको ढोकाभन्दा अगाडिको क्रियाकलापमा प्रयोग हुन सक्दैन । जव मुद्दा अदालतमा प्रवेश गर्न खोज्दछ तव प्राङन्यायको सिद्धान्तले अदालतले मुद्दा दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्छ, यदि मुद्दा दर्ता भै अदालतमा प्रवेश गरी सकेको रहेछ भने प्रतिवादीले प्राङन्यायको शिद्धान्तका आधारमा प्रतिरक्षा लिन पाउँछ । यही सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा प्राङन्यायको सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दाका पक्षहरू, विवादको विषय एउटै हुनुका साथै यसै सम्बन्धमा अदालतबाट अन्तिम टुङ्गो लागि सकेको देखिदा देवानी र फौजदारी मुद्दामा समान रुपले लागू हुने यो सिद्धान्त प्रस्तुत विवादमा आकर्षित देखिए पनि यो सिद्धान्त मुद्दा अदालतमा प्रवेश गर्दा र प्रवेश गरी सकेपछि अदालत र प्रतिपक्षले उठाउने विषय हुँदा अदालतमा प्रवेश गर्नु पूर्व अर्थात मुद्दाको अनुसन्धानकै तहमा रहेको कारवाहीको प्रारम्भिक अवस्थामा नै यो सिद्धान्त प्रयोग हुन सक्ने देखिएन । यो सिद्धान्त प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुने भएपनि लागू हुने परिपक्व अवस्था (Matureness) आई सकेको स्थिति नहुँदा यो सिद्धान्त तत्काल प्रयोग हुन सक्ने देखिएन ।

३. अब दोहोरो खतराको सिद्धान्त (Principle of Double Jeopardy) को सम्बन्धमा विचार गर्दा फौज्दारी कानूनको यो सिद्धान्त पनि Common Legal System बाट विकास भएको सिद्धान्त भएको र यसले एउटा व्यक्तिलाई एकै कसूरमा पटक पटक वा एक पटक भन्दा बढी पटक कारवाही र सजाय गर्नु हुँदैन भनी व्यक्तिलाई संरक्षण प्रदान गर्दछ । यो सिद्धान्तको २  पहलु छन् । Autrefois acquit अर्थात पहिले सफाई पाईसकेको र Autrefois Convict अर्थात पहिले नै दोषी ठहर भएको । एउटै कसूरमा पहिले कारवाही चली सफाई पाएको वा दोषी ठहर भै सजाय पाएको होस् सोही विषयमा पुनः कारवाही गर्न वा कसूर ठहर गर्न मिल्दैन । एउटै फौज्दारी अपराधमा एकपटक भन्दा बढी अनुसन्धान तहकिकात गरी व्यक्तिउपर कारवाही चलाउन र सजाय गरी पटकपटक संकट सिर्जना गर्ने कार्य गर्नबाट दोहोरो खतराको सिद्धान्त (Principle of Double Jeopardy) ले सुरक्षा प्रदान गर्दछ ।  यो सिद्धान्तको आधारमा प्रतिरक्षा लिन पक्षहरू उनै, विषयवस्तु उही र सक्षम अदालतबाट विधिपूर्वक सुनुवाई भै अन्तिम निर्णय भएको हुन आवश्यक हुन्छ ।

४. दोहोरो खतराको सिद्धान्त (Principle of Double Jeopardy) स्थापित मान्यता भएपनि कतिपय मुलुकले यो सिद्धान्तलाई सामान्य कानूनमा राखी प्रयोग गरी आएका छन् । केही मुलुकले यो सिद्धान्तलाई संविधानमा र कसैले यसलाई अझ मौलिक हकको रुपमा राखेर नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । Common Law को सिद्धान्त प्रयोग गर्दै आएको वेलायतले Criminal Justice Act 2001 जारी गरेपछि यो सिद्धान्तको प्रयोगमा धेरै संकुचन र धेरै अपवादको व्यवस्था गरे पनि यो ऐनमा २००३ मा भएको संशोधनले राज्यले गम्भीर अपराध ठानेको विषयमा Prosecutor ले पुनः कारवाही चलाउने निर्णय गरी सो निर्णयलाई अदालतले स्वीकृती दिई पुनः कारवाही प्रारम्भ भएका मुद्दामा बाहेक अन्य मुद्दामा यो सिद्धान्त प्रयोगमा ल्याएको छ । त्यस्तै व्यवस्था अष्ट्रेलियाले गरेको पाइन्छ । अष्ट्रेलियामा बढी सजाय हुने (२५ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद हुने) गम्भीर मुद्दामा पछि प्रमाण भेटिए मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ । तर सामान्य सजाय हुने मुद्दामा यो सिद्धान्तलाई पालन गरिएको छ । भारतको संविधानको धारा २०(२) मा "No person can be prosecuted and punished for the same offence more then once"  भन्ने व्यवस्था गरी व्यक्तिलाई पटक पटक एकै विषयमा कारवाही र सजाय गरिने छैन भनी प्रत्याभूत गरे पनि भारतमा दोहोरो खतराको सिद्धान्तको २ पाटा मध्ये एउटा पाटालाई मात्र व्यवहारमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । यो सिद्धान्तको २ पाटा Autrefois Acquit र Autresfois Convict मध्ये पहिले दोषी ठहर भएको अवस्थामा मात्र यो सिद्धान्तले संरक्षण दिने र सफाई भएको अवस्थामा संरक्षण नदिने अर्थात मुद्दामा पुनः कारवाही चलाउन सक्ने गरी भारतीय अदालतले प्रयोग गरिआएको देखिन्छ । तर अमेरिका,जापान,जर्मन जस्ता मुलुकले Common Legal System को यो सिद्धान्तलाई संविधानमा व्यवस्था गरी व्यक्तिलाई दोहोरो खतराबाट संरक्षण प्रदान गरेको देखिन्छ । अमेरिकाको संविधानको पाँचौ संशोधनको धारा ५ मा "Any person shall not be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb." जर्मनको संविधानको धारा १०३(३) मा "No body shall be punished multiple times for the same crime on the base of general criminal Law." र जापानको संविधानको धारा ३९ मा " No Person shall  be held criminally liable for an act which was lawful at the time it was committed, or of which he has been acquitted, nor shall he be placed in double jeopardy" भन्ने व्यवस्था गरेकोबाट पनि व्यक्तिले सफाई पाएको अवस्थामा पनि पुनःमुद्दा चलाईने र सजाय नगरिने गरी व्यक्तिलाई संरक्षण प्रदान गरेको पाइन्छ ।

      ५. यस सम्बन्धमा नेपालको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा १२(२) मा “कुनै व्यक्ति उपर एकै अपराधमा एक पटक भन्दा बढ्ता मुद्दा चलाईने र सजाय गरिने छैन” भन्ने र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ (६) मा “कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाईने र सजाय गरिने छैन” भनी कुनै बन्देज नभएको संवैधानिक संरक्षणको हक प्रदान गरेको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का अतिरिक्त नेपालले अनुमोदन गरेको International Covenant on civil and political Right, 1966 को धारा १४(७) मा "No one shall be liable to be tired or punished again for an offence for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country". भन्ने व्यवस्था गरेबाट दोहोरो खतराको सिद्धान्तको प्रयोग भारतको जस्तो नभै Common Law को सिद्धान्त एवं अमेरिका, जर्मन, जापानले अवलम्बन गरी आएको र ICCPR को व्यवस्था जस्तो अपराधमा सफाई पाएको अवस्थामा समेत प्रयोग हुने प्रकृतिको प्रयोग हो भन्ने देखिन आउँछ । यसै सिद्धान्तको प्रयोगका सम्बन्धमा नेकाप  २०६४ नि.नं.७८७८पृ. ११८१ मा प्रतिपादित सिद्धान्तले पनि कसूरबाट सफाई पाए पनि वा सजाय भएपनि एउटै कसूरमा एक पटक भन्दा वढी मुद्दा नचलाईने र सजाय नदिने गरी सिद्धान्तका दुवै पहलुलाई अंगिकार गरी Double Jeopardy को सिद्धान्तलाई कानूनमा स्थान दिएको भनी स्वीकार गरेको अवस्थामा माथि गरेको विवेचना विश्लेषण र संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा सो सिद्धान्तको प्रयोगलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक र औचित्य पनि देखिएन । हामीकहाँ अष्ट्रेलिया, भारत र बेलायतको जस्तो गम्भीर अपराधमा पछि थप प्रमाण भेटिएमा वा राज्यले निर्णय गरी पुनः मुद्दा चलाउने (Re-Open the case) कानूनी व्यवस्था छैन । त्यस कारण भारतमा अपराधमा सफाई पाएको अवस्थामा पुनः मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था हुँदा यहाँ पनि त्यसै हुनुपर्छ भन्ने सरकारी पक्षबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीले लिएको बहस जिकीरसँग इजलास सहमत हुन सकेन ।

६. जहाँसम्म विपक्षी जाहेरवालाहरूले यी निवेदक उपर दिएको जालसाज मुद्दा दुनियाँवादी हो, तर अहिले सरकारवादी मुद्दा चलाउन खोजेको हो, वादी फरक छन्, सरकारवादी सरकारी लिखत कीर्ते मुद्दामा अदालतबाट अन्तिम निर्णय पनि भएको छैन । यो मुद्दाको जाहेरवाला र पहिलेको मुद्दाको वादी एउटै भएपनि दोहोरो खतराको सिद्धान्त यस मुद्दामा प्रयोग हुन सक्दैन भन्ने विपक्षीहरूले लिएको जिकीरका सम्बन्धमा विचार गर्दा यस मुद्दाका विपक्षीमध्येका पवित्रा थापा र ज्योतिसरा खड्काले यी निवेदक उपर जुन कागजमा व्यहोरा थप र केरमेट गरे भनी जालसाजी मुद्दा दिई अदालतबाट निर्णय भै अन्तिम भएको छ, सो मुद्दा असफल भएपछि सोही विषयमा प्रश्तुत मुद्दाका विपक्षीहरू मुद्दा चलाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा जाहेरी दिन गएको देखिन्छ । पहिले चलेको जालसाजी मुद्दाका पक्ष विपक्ष र मुद्दाको विषय र अहिले उठेको विवादको विषय र पक्षहरू पनि उही हुन भन्ने तथ्य निवेदकले निवेदनमा र विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको व्यहोराबाट देखिन आउँछ । पक्षहरू उनै भएका, विवाद पनि उही भएको र एक पटक सो विवादमा सक्षम अदालतबाट टुङ्गो लागेको विषयमा पनि कुनै विवाद देखिदैन । केवल विवादको लिखत सरकारी अड्डामा दर्ता भएको र सो लिखतमा व्यहोरा थप गरेको कारण सरकारी लिखत कीर्ते भनी पुनः मुद्दा उठान गरेको पाइन्छ । समाजमा घट्ने विभिन्न घटना वा अपराधलाई नियन्त्रण गर्न र अपराध वा कसूर गर्नेलाई के कसरी कारवाही चलाई दण्डित गर्ने भन्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्नको लागिमात्र विभिन्न घटना या कसूरका कार्यहरूलाई देवानी फौजदारी भनी वर्गीकरण गरेको र त्यस्ता मुद्दाको कारवाही कसले चलाउने भन्ने आधारमा सरकारवादी र दुनियाँवादी भनी वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । यी सबै पद्धति र प्रक्रिया मुद्दा कारवाहीको प्रक्रिया निर्धारण गर्न तर्जुमा गरिएको हुँदा मुद्दा जसले चलाए पनि व्यक्तिको विरुद्ध नै मुद्दा गरिएको हुन्छ। व्यक्ति वा सरकारले जसले मुद्दा चलाएपनि कुनै व्यक्तिउपर एउटै कसूरमा पटकपटक मुद्दा चलाउने हो भने व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा खतरा उत्पन्न भै उही व्यक्ति पटकपटक प्रताडित हुन पुग्दछ । दोहोरो खतराको सिद्धान्त, मुद्दा कसले चलायो भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित नभै एउटा व्यक्तिमाथि एउटै कसूरमा एक पटक भन्दा बढी कारवाही चलाउन र सजाय गर्न नपाओस अर्थात पटक पटक जीवनमा खतरा उत्पन्न गर्न नपाउने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहने विषय हो । तसर्थ मुद्दा जसले गरेपनि एक पटक मुद्दा परी सक्षम अदालतबाट विवादको टुङ्गो लागि सकेपछि सो फैसला बदर नगराएसम्म अघिको मुद्दा दुनियावादी भै चलेको भन्ने नाताले मात्र सरकारवादी भै पुनः सोही विषयमा मुद्दाको कारवाही (अनुसन्धान तहकिकात) गर्न र मुद्दा चलाउन मिल्छ भन्न र कानूनको अभावमा एक पटक सक्षम अदालतबाट निरोपण भैसकेको विषयमा पुनः कारवाही प्रारम्भ गर्न सरकारी पक्षले विशेष सुविधा पाउछ भन्न कुनै कानून र सिद्धान्तले मिल्ने देखिएन ।

७. तसर्थ एकपटक सक्षम अदालतबाट फैसलाभै अन्तिम भएको फैसलाउपर उजूर परी बदर नभएको स्थितिमा निर्णय अन्तिमताको सिद्धान्त (Finality of the Judgement) अनुसार पूर्व फैसला परिर्वतन वा निरर्थक हुने गरी उसै विषयमा अर्को कारवाही चलाई निर्णय गर्न नमिल्ने र एकपटक सक्षम अदालतबाट फैसला भै अन्तिम भैसकेको कीर्ते जालसाज विषयमा पुनः सरकारी कागज किर्तेमा कारवाही चलाउन जाहेरी दरखास्त दिने र जाहेरी लिई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले अनुसन्धान तहकिकातको कारवाही प्रारम्भ गर्न लागेको कार्य समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(६), ICCPR को दफा १४(७), नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा १२(२), दोहोरो खतराको सिद्धान्त एवं यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (नेकाप २०६४ नि.नं.७८७८) समेतको  प्रतिकूल देखिदा निवेदन दावी बमोजिम निवेदक को विरुद्ध परेको जाहेरी दरखास्तको विषयमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने, निवेदकहरूलाई पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउने समेतका कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु  ।

 

न्या.गौरी ढकाल

 

इति संवत् २०६७ आषाढ २१ गते रोज २ शुभम् ...

 

इजलास अधिकृतः लीलाराज अधिकारी