निर्णय नं. ८९९२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ४

निर्णय नं.८९९२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

रिट नं. ०६९–WO–०४३३

आदेश मितिः २०६९।१०।१७।४

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः सूर्यप्रसाद गौतमकी श्रीमती, जिल्ला भोजपुर, चरम्बी गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने ईन्दिरा   ढकाल गौतमसमेत

विरुद्ध

विपक्षीः लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयसमेत

 

§  लोकसेवा आयोगको भूमिका मूलतः निष्पक्ष रूपमा योग्य र दक्ष कर्मचारीको छनौट गरी नियुक्तिको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्नु हो । सो भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा आयोगबाट सञ्चालन गरिने परीक्षालाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउनको लागि विशेष मापपदण्डको निर्धारण र निर्देशिकाको निर्माण गरी लागू भएको अवस्थामा सो निर्देशिकाको विपरीत हुने गरी प्रतिस्पर्धी रहेको परीक्षाको प्रश्नको निर्माण तथा परिमार्जन र लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा निवेदिकाहरूका पति र पिता संलग्न रहेको देखिएपछि सो परीक्षाको नतिजा यथावत् राख्दा आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा आँच आउने भएकाले लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षालाई पारदर्शी र मर्यादित बनाई आयोगप्रतिको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न परीक्षा रद्द गर्ने गरी भएको लोकसेवा आयोगको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदकतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दहाल, अधिवक्ताहरू सुवासचन्द्र नेम्वाङ, हरिप्रसाद उप्रेती, हरिकृष्ण कार्की, विजय मिश्र, हरिराज भट्टराई र दिननाथ पराजुली

विपक्षीतर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला, सहन्यायाधिवक्ताहरू महेश शर्मा, कृष्णजीवि घिमिरे र धर्मराज पौडेल तथा उपन्यायाधिवक्ता मदनबहादुर धामी

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०५५, अङ्क २, नि.नं. ६५०४, पृष्ठ ६९

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६

§  लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ३०(१), ३३(२), ४६, ४६(१), (२),

 

आदेश

            न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः

            विपक्षी लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापन नं. २५८९/०६८–६९ (महिला), विज्ञापन नं. २५९३/०६८–६९ (खुला) र विज्ञापन नं. २५९१/०६८–६९ (मधेशी) नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प. तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पदमा हामी निवेदकहरूले नियमानुसार दरखास्त फाराम भरी लिखित परीक्षामा सामेल भई उक्त विज्ञापनअनुसारका पदमा म निवेदक ईन्दिरा ढकाल गौतम खुलातर्फ र महिलातर्फ दुवै समूहमा र म अन्तिमाकुमारी सिन्हा मधेशी समूह समेतमा उत्तीर्ण गरेको सूचना विपक्षी आयोगले मिति २०६९।५।२७ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम मिति २०६९।६।१७ मा महिलातर्फको र मिति २०६९।६।२२ मा खुल्लातर्फको अन्तर्वार्ताको मिति प्रकाशित भई सोबमोजिम उक्त मितिमा अन्तर्वार्तामा समेत सामेल भईसकेका थियौं । यसमा म निवेदक मध्येकी अन्तिमाकुमारी सिन्हाको मधेशी समूहतर्फ पनि लिखितमा नाम प्रकाशित भएकोले मिति २०६९।६।२१ मा अन्तर्वार्तामा सामेल भई अन्तर्वार्ताको नतिजाको प्रतिक्षामा रहेका थियौं ।

            विपक्षी आयोगले मिति २०६९।६।२४ गते लिखित परीक्षामा सामेल सबैको अन्तर्वार्ता समेत लिई सकेको तथापि अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित हुन बाँकी नै थियो । यसैबीचमा विपक्षी आयोगले अचानक आयोगको वि.नं. २५८८ (२५९३ र ०६८/६९) नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूहको विद्यालय निरीक्षक पदका परीक्षार्थी श्री अन्तिमाकुमारी सिन्हा र श्री इन्दिरा ढकाल गौतम लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएको सन्दर्भमा छानबीन गर्दा उत्तीर्ण परीक्षार्थी श्री अन्तिमाकुमारी सिन्हा र श्री इन्दिरा ढकाल गौतमका आफ्नै नातेदार क्रमशः बाबु श्री रामस्वरूप सिन्हा र पति श्री सूर्यप्रसाद गौतमबाट लोकसेवा आयोग (कार्यसञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को अनुसूची १९ को उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी पठाउने अनुरोध पत्रको वुंदा नं. ८ मा “परीक्षणकर्ताको कुनै नातेदारले सो परीक्षा दिएको भए सिलबन्दी रूपमा नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगरी फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।” भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको प्रावधानविपरीत आफ्नै नजिकका नातेदार क्रमशः छोरी र श्रीमतीले परीक्षा दिएको अवस्थामा समेत सो पदको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको देखिँदा नियतवश नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको अर्थ गर्न सकिने अवस्था रहेको र सो पदको परीक्षाको प्रश्नपत्र परिमार्जन कार्यमा समेत निजहरू संलग्न रहेबाट परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट समेत उल्लिखित दक्षहरूको नियत सफा रहेको भन्न सकिने अवस्था नहुँदा उल्लिखित परीक्षार्थीलाई सघाउ पुग्ने ढङ्गबाट आयोगको निष्पक्षतामा आँच आउने गरी भएको उल्लिखित कार्यका आधारमा निज परीक्षार्थी क्रमशः श्री अन्तिमाकुमारी सिन्हा र श्री इन्दिरा ढकाल गौतमको उक्त परीक्षा रद्द गर्ने भनी लोकसेवा आयोगबाट मिति २०६९।६।२४ मा निर्णय भएकोले उपर्युक्त दुवै परीक्षार्थीहरूको उल्लिखित परीक्षा रद्द गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ” भन्ने व्यहोराको सूचना प्रकाशित गरी हाम्रो परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय भएछ ।

            यसमा विपक्षी आयोगबाट उक्तबमोजिम निर्णय गरी हामी निवेदकहरूले नियमानुसार परीक्षा फाराम भरी कठोर मेहनतका साथ लिखित परीक्षासमेत उत्तीर्ण  गरी अन्तर्वार्ता समेत भईसकेको अवस्थामा विपक्षी आयोगले कानूनप्रतिकूल हाम्रो परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय गरी हामी निवेदकहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च), १३, २० समेतद्वारा प्रदत्त हाम्रो पेशा, व्यवसाय गर्ने तथा समानताको हक समेतलाई आघात पार्ने कार्य विपक्षी आयोगबाट भएकोले सो अन्यायउपर हाम्रो सामु अन्य कुनै विकल्प नहुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) समेतका आधारमा यस सम्मानीत अदालतसमक्ष उपस्थित भएका छौँ । विपक्षी आयोगले उक्त निर्णय लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १४ प्रतिकूल हामी परीक्षार्थीले नियमानुसार आवेदन गरी, लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरी अन्तर्वार्तामा समेत सामेल भईसकेको अवस्थामा हाम्रो परीक्षा रद्द हुन सक्दैन ।

            हाम्रो कारणभन्दा बाहिरका आधार कारण उल्लेख गरी हाम्रो परीक्षा रद्द गर्न मिल्दैन । विपक्षी आयोगले गरेका त्रुटि वा गल्तीको सजाय हामी निर्दोषहरू उपर गर्न मिल्दैन । हाम्रो उत्तरपुस्तिका विपक्षी आयोगले को कुन व्यक्तिबाट परीक्षण गरे गराए सो कुरा हाम्रो सरोकार, पहुँच तथा जानकारीको विषय होइन । विपक्षीले उक्त निर्णय गर्दा सुनवाइको अवसरसमेत दिइएको छैन । यस्तोमा विपक्षी आयोगको निर्णय लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १४, लोकसेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम १५, १६, १७, १९, २०, २१, २२ तथा लोकसेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका २०६७ को नं. २३, २४, २५, ४१ ४२, ४३, ४५ समेतको सर्वथा प्रतिकूल हुँदा बदरभागी छ ।

            अतः हाम्रो माथि उल्लिखित तथ्यगत निवेदन, संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान, सम्मानीत यस अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा विपक्षीहरूबाट भए गरेका कामकारवाही र निर्णय कानून प्रतिकूल रहेको पुष्टी भएको हुँदा विपक्षी आयोगको मिति २०६९।६।२४ मा गरेको उक्त गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी निर्णय बदर गर्ने हाम्रा सामु अन्य कुनै पनि प्रभावकारी उपाय नहुँदा विपक्षी आयोगको मिति २०६९।६।२४ मा भएको निर्णय र सो त्रुटिपूर्ण निर्णयका आधारमा भएका सम्पूर्ण कामकारवाही र निर्णयहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामी निवेदकहरूको नामसमेत योग्यता क्रमको सूचीमा नियमानुसार समावेश गरी अन्तिम नतिजा प्रकाशन  गर्नु भनी तथा उक्त विज्ञापनका पदहरूको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन गर्ने, नियुक्तिको सिफारिश गर्ने, नियुक्ति गर्ने तथा पदस्थापन गर्ने जस्ता कार्य प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम किनारा भएपछि मात्र गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै, प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लागि किनारा नभएसम्म विपक्षी आयोगको मिति २०६९।६।२४ को (सूचना नं. २०२/०६९–०७०) निर्णयको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, तथा उक्त मिति २०६९।६।२४ को निर्णयको आधारमा कुनै पनि कामकारवाही अगाडि नबढाउनु, अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन गर्ने, नियुक्तिको सिफारिश गर्ने, नियुक्ति गर्ने तथा पदस्थापना गर्ने जस्ता कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु ।

            प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा विचार गर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा विपक्षीलाई समेत राखी छलफल गर्नु उपयुक्त देखिएकाले सो सम्बन्धमा छलफलको लागि मिति २०६९।७।१९ को पेशी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा अन्तिम किनारा नभएसम्म मिति २०६९।६।२४ को लोकसेवा आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचनासमेत दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।६।२९ को आदेश ।

            लोकसेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) अन्तर्गतको अनुसूची १९ मा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी पठाउने सम्बन्धित दक्ष/विज्ञलाई दिइने पत्रको बुँदा नं. ८ मा परीक्षणकर्ताको कुनै नातेदारले सो परीक्षा दिएको भए सिलबन्दी दिइने पत्रको बुँदा नं. ८ मा परीक्षणकर्ताको कुनै नातेदारले सो परीक्षा दिएको भए सिलबन्दी रूपमा नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगरी फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आफ्नो नातेदार सम्मिलित भएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा सम्बन्धित दक्ष/विज्ञ पूर्वाग्राही हुन सक्ने र सो कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत समेत हुने भएकोले उक्त व्यवस्था गरिएको हो । उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुअघि एउटा समूहले पहिलो संकेत नं. राख्ने पहिलो संकेत नं. राख्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारी बाहेकका अन्य कर्मचारीले दोस्रो संकेत नं. राखी उत्तरपुस्तिका परीक्षणको लागि सिलबन्दी गरी सम्बन्धित दक्ष/विज्ञ समक्ष पठाउने गरिन्छ । उत्तरपुस्तिकामा दोस्रो संकेत नं. मात्र रहने र सो संकेत नं. राख्ने कर्मचारीको समूहले नै सिलबन्दी गर्ने भएकोले उत्तरपुस्तिका परीक्षणको लागि सम्बन्धित दक्ष/विज्ञसमक्ष पठाउने कार्यमा संलग्न हुने पदाधिकारीलाई समेत कसको उत्तरपुस्तिका कुन सिलबन्दी खाममा छ भन्ने कुराको जानकारी नहुने गरी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसै गरी कुन दक्ष/विज्ञको नातेदार सो परीक्षामा सम्मिलित रहेको छ भन्ने विषय आयोगलाई जानकारी हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । यस्तो अवस्थामा आफ्नो नातेदार सम्मिलित भएको पदको उत्तरपुस्तिका परीक्षणलगायतका परीक्षा प्रणालीमा संलग्न नहुनु सम्बन्धित दक्ष/ विज्ञको कानूनी तथा नैतिक दायित्व एवं कर्तव्य समेत हो ।

            प्रस्तुत केशको सन्दर्भमा यस आयोगको वि.नं. २५८८–२५९३/०६८–६९, नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूहको विद्यालय निरीक्षकको परीक्षामा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञको हैसियतमा रामस्वरूप सिन्हा र सूर्यप्रसाद गौतमसमेतलाई उत्तरपुस्तिका परीक्षणको लागि पठाइएकोमा निजहरूले आफ्ना सबैभन्दा नजिकका नातेदार क्रमशः छोरी र पत्नी सो परीक्षामा सम्मिलित हुँदाहुँदै कानूनी व्यवस्था बमोजिम दिइएको पत्रमा उल्लिखित शर्तको विपरीत उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको र निजहरूका क्रमशः छोरी अन्तिमाकुमारी सिन्हा र पत्नी ईन्दिरा ढकाल गौतम उक्त विज्ञापनअनुसार लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका र निजहरू सो परीक्षाको प्रश्नपत्र परिमार्जनको कार्यमा समेत संलग्न रहेको पाइएको सन्दर्भमा परिस्थितिजन्य प्रमाणको समेत आधारमा निजहरूको नियत सफा नदेखिनुको साथै निजहरूको सहयोगमा नै रिट निवेदकहरू उत्तीर्ण भएको पर्याप्त आधार रहेकोले लोकसेवा आयोगले रिट निवेदकहरूको सो परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

            आयोगले विश्वास गरी परीक्षणको कार्यमा संलग्न गराएका दक्ष/विज्ञले समेत  आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न मद्दत गर्नुपर्नेमा आयोगको स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा कर्मचारी छनौट गर्ने छविमा आँच पुर्‍याउने गरी आफ्नो सबैभन्दा नजिकको नातेदारलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा फाइदा पुर्‍याउने गरी उल्लिखित निर्देशिका (कानून) को प्रावधानविपरीत कार्य गरेको आधारमा निजहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । यसरी कारवाही गर्दा जसलाई फाइदा हुने गरी बदनियतपूर्वक कानून विपरीत कार्य भएको हो सोको असरलाई निस्तेज गर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी निर्णय गर्नुपर्ने सन्दर्भमा आयोगसँग निज परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गर्ने बाहेकको विकल्प नभएको आधारमा आयोगको निष्पक्षतालाई कायम राख्ने गरी भएको आयोगको उल्लिखित निणर्य वस्तुनिष्ठ, विवेकसम्मत, तर्कसङ्गत र कानूनसम्मत् रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय तथा ऐ. का अध्यक्षको पृथक–पृथक लिखित जवाफ ।

            रिट निवेदन पत्रमा यस मन्त्रालयको संलग्नता नदेखिएको र अधिकारप्राप्त निकायबाट भएको कारवाही र निर्णयका सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र विपक्षी निवेदकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३ र २० द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् हुने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै कामकारवाहीसमेत नभएकोले विपक्षी दावी खारेज हुन सादर अनुरोध छ भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

             सर्वप्रथम यस मन्त्रालयको के कुन कामकारवाही तथा निर्णयबाट रिट निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात पुगेको हो ? र के कुन आधार र कारणबाट यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाउनु परेको हो ? सो कुरा रिट निवेदनमा कहिं कतै उल्लेख भएको पाईंदैन । यसरी बिनाआधार र कारण यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । जहाँसम्म रिट निवेदनमा लोकसेवा आयोगको मिति २०६९।६।२४ को निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने प्रश्न छ, उक्त निर्णयका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको कुनै भूमिका तथा संलग्नता समेत नभए/ नरहेको हुँदा बिनाआधार र कारण यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दहाल, अधिवक्ताहरू श्री सुवासचन्द्र नेम्वाङ, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री विजय मिश्र, श्री हरिराज भट्टराई र श्री दिननाथ पराजुलीले लोकसेवा आयोगले निवेदकहरूलाई लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण गरिसकेपछि परीक्षा रद्द गर्ने अधिकार छैन । कानूनी अधिकारबिना रद्द गरिएको छ । निवेदकहरूले कानूनको के कुरा उल्लङ्घन गरेर नीजहरूको परीक्षा रद्द गर्नु पर्‍यो भन्ने कुरा लोकसेवा आयोगले उल्लेख गर्न सकेको छैन । उत्तरपुस्तिका परीक्षणकर्ताका छोरी श्रीमतीले परीक्षा दिएको र नियतवश उत्तरपुस्तिका नै परीक्षण गरेको भन्ने कुरा लोकसेवा आयोगले वस्तुनिष्ठ आधारमा भन्न सकेको छैन । यी निवेदकहरूका उत्तरपुस्तिका निजहरूका पिता र पतिले परीक्षण गरेको भन्ने कुरा पनि कहींबाट देखिँदैन । यहाँ निवेदकहरूको कुनै संलग्नता नै देखिंदैन, निवेदकहरूलाई बुझ्दै नबुझी Victim बनाउन मिल्दैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको लोकसेवा आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी लोकसेवा आयोग समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री सूर्यप्रसाद कोइराला, सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री महेश शर्मा, श्री कृष्णजीवि घिमिरे र श्री धर्मराज पौडेल तथा उपन्यायाधिवक्ता श्री मदनबहादुर धामीले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा निष्पक्षता कायम गर्न परीक्षणकर्ताको कुनै नातेदारले परीक्षा दिएको भए सिलबन्दी रूपमै उक्त उत्तरपुस्तिका फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । सो कुरा निर्देशिकामा प्रष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकका पिता तथा पतिले निष्पक्षता कायम गर्न उत्तरपुस्तिका नजाँची फिर्ता गर्नुपर्ने थियो त्यसो नभएकोले नै परीक्षा रद्द गरिएको हो । लोकसेवा आयोगले परीक्षा दूषित भएमा जुनसुकै चरणमा बदर गर्न सक्ने अधिकार छ । निवेदिकाका पिता र पति यी निवेदिकाहरू परीक्षामा सामेल भएको लोकसेवा आयोगको प्रश्नपत्र परिमार्जन गर्ने र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने प्रक्रियामा संलग्न भएको देखिएबाट निजहरूको परीक्षा रद्द गरेको हो । कानूनले दिएको अधिकार अन्तर्गत रही लोकसेवा आयोगले परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय गरेको हुँदा रिट जारी हुने अवस्था छैन, खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गनुभयो ।

            दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरियो । अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा हामी निवेदकहरूले लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित रा.प.तृतीय श्रेणी विद्यालय निरीक्षक पदमा आवेदन गरी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरी अन्तर्वार्तामा समेत सामेल भइसकेको अवस्थामा हामीलाई सुनुवाईको मौकासमेत नदिई हाम्रो परीक्षा रद्द गर्ने गरेको लोकसेवा आयोगको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य दावी रहेको पाइन्छ । आयोगबाट प्राप्त फाइल हेर्दा लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापन नं. २५८९/०६८–६९ (महिला) विज्ञापन नं. २५९३/०६८–६९ (खुल्ला) र विज्ञापन नं. २५९१/०६८–६९ (मधेशी) नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह निरीक्षण उपसमूह रा.प्र. तृतीय श्रेणी विद्यालय निरीक्षक पदमा निवेदकहरूले दरखास्त फाराम भरी लिखित परीक्षामा सामेल भई निवेदिका इन्दिरा ढकाल गौतम खुला तर्फ र महिलातर्फ दुवै समूहमा र अन्तिमाकुमारी सिन्हा खुला महिला र मधेशी समूहसमेतमा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएको लोकसेवा आयोगबाट मिति २०६९।५।२० मा प्रकाशित सूचनाबाट देखिन आएको छ । यसैबीच रो.नं. २०१५५ को अन्तिमाकुमारी सिन्हा समेतले पास गरेको उक्त विज्ञापनका प्रश्नपत्र निर्माण र परीक्षण समेतका काममा निजका बाबु रामस्वरूप सिन्हाको संलग्नता भएकोले उक्त नतिजा खारेज गरिपाऊँ भनी मिति २०६९।६।८ मा द.नं. १४२ मा आयोगमा उजूरी दर्ता भएपछि त्यससम्बन्धमा अनुसन्धान शुरू भएको र अनुसन्धानको क्रममा निवेदिका इन्दिरा ढकाल गौतमका पति सूर्य प्रसाद गौतमले वि.नं. २५८८–२५९३/०६८–६९, नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूहको विद्यालय निरीक्षक पदको प्रथम पत्र र दोस्रो पत्रको कच्चा प्रश्नपत्र तयार गरी आयोगमा बुझाएको र प्रश्नपत्र परिमार्जन गर्ने क्रममा प्रथम पत्रको लागि सूर्यप्रसाद गौतम र रामस्वरूप सिन्हाबाट ४ सेट प्रश्नपत्र परिमार्जन भएको र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने क्रममा सूर्य प्रसाद गौतमले द्वितीय पत्रको खण्ड ‘क’ को ४०० थान र खण्ड ‘ख’ को २०० थान तथा रामस्वरूप सिन्हाले द्वितीय पत्रको खण्ड ‘ख’ को ४०० थान उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको भनी लोकसेवा आयोगले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखेको मिति २०६९।६।२२ च.नं. १०९ को पत्रबाट देखिन आउँछ ।

            ३. त्यसैगरी लोकसेवा आयोगको मिति २०६९।६।२४ को निर्णय हेर्दा आयोगको वि.नं. २५८८–२५९३/०६८–६९, नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूहको विद्यालय निरीक्षक पदका परीक्षार्थी श्री अन्तिमाकुमारी सिन्हा र श्री इन्दीरा ढकाल गौतम लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएको सन्दर्भमा छानबीन गर्दा उत्तीर्ण परीक्षार्थी श्री अन्तिमाकुमारी सिन्हा र श्री इन्दिरा ढकाल गौतमका आफ्नै नातेदार क्रमशः बाबु श्री रामस्वरूप सिन्हा र पति श्री सूर्यप्रसाद गौतमबाट लोकसेवा आयोग (कार्यसञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को अनुसूची १९ को उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी पठाउने अनुरोध पत्रको बुँदा नं. ८ मा “परीक्षणकर्ताको कुनै नातेदारले सो परीक्षा दिएको भए सिलबन्दी रूपमा नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगरी फिर्ता गर्नुपर्नेछ” भन्ने स्पष्टरूपमा उल्लेख भएको प्रावधानविपरीत आफ्नै नजिकका नातेदार क्रमशः छोरी र श्रीमतीले परीक्षा दिएको अवस्थामा समेत सो पदको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको देखिँदा नियतवश नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको भन्ने अर्थ गर्न सकिने अवस्था रहेको र सो पदको परीक्षाको प्रश्नपत्र परिमार्जन कार्यमा समेत निजहरू संलग्न रहेबाट परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट समेत उल्लिखित दक्षहरूको नियत सफा रहेको भन्न सकिने अवस्था नहुँदा उल्लिखित परीक्षार्थीहरूलाई सघाउ पुग्ने ढङ्गबाट आयोगको निष्पक्षतामा आँच आउने गरी भएको उक्त कार्यका आधारमा निज परीक्षार्थी क्रमशः श्री अन्तिमाकुमारी सिन्हा र श्री इन्दिरा ढकाल गौतमको उक्त परीक्षा रद्द गर्ने भनी निर्णय भएको पाइयो ।

            ४. लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त फाइलको अध्ययनबाट निवेदिका इन्दिरा ढकाल गौतमका पति सूर्यप्रसाद गौतम र अर्की निवेदिका अन्तिमाकुमारी सिन्हाका पिता रामस्वरूप सिन्हाले यी निवेदिकाहरू प्रतियोगी भएको नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह निरीक्षण उपसमूहको विद्यालय निरीक्षक पदको प्रश्नपत्र तयार गर्ने, परिमार्जन गर्ने तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन ।

            ५. यसरी आफ्ना नातेदार प्रतियोगी भएको लोकसेवा आयोगका विज्ञापनअनुसारका पदका लागि आवश्यक पर्ने प्रश्नपत्र तयार गर्न, परीमार्जन गर्न र उत्तरपुस्तिका जाँच गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा यस सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्था हेर्नुपर्ने देखिन आयो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६ हेर्दा निजामती पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेद्वार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोकसेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई मूर्तरूप दिने उद्देश्यले लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ जारी भई हाल प्रचलनमा रहेको र उक्त ऐनको दफा ३० मा प्रश्न निर्माण र परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएको छ । उक्त ऐनको दफा ३० (१) मा आयोगद्वारा लिइने सबै प्रकारका परीक्षाको लागि आवश्यक पर्ने प्रश्नको निर्माण तथा परिमार्जन (मोडरेशन) तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र सोही ऐनको दफा ३३(२) मा उत्तरपुस्तिका परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखियो ।

            ६. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार लोकसेवा आयोगले प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाट निजामती सेवामा उपयुक्त कर्मचारीको छनौट गरी सिफारिश गर्न र कर्मचारी छनौट गर्दा निष्पक्षता कायम गरी दक्ष र योग्य कर्मचारी चयन गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार रहेको पाइयो । त्यसरी परीक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने प्रश्नको निर्माण तथा परिमार्जन गर्न र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने लगायतका विषयमा विशेष मापदण्ड निर्धारण गर्न  निर्देशिकालगायतका आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने क्रममा लोकसेवा आयोग (कार्यसञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ तयार गरी जारी गरेको पाइन्छ । उक्त निर्देशिकाको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) अन्तर्गतको अनुसूची १९ मा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी पठाई दिने पत्रको व्यहोरा उल्लेख भएको र परीक्षण गर्दा के कस्ता कुराको पालना गर्नुपर्ने भन्ने निर्देश गरेको देखिन्छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी पठाइदिने सम्बन्धित दक्ष विशेषज्ञलाई सिलबन्दी उत्तरपुस्तिका साथ दिईने उक्त अनुसूची नं. १९ को छुट्टै पत्रको बुँदा नं. ७ मा “परीक्षणकर्ताको कुनै नातेदारले सो परीक्षा दिएको भए सिलबन्दी रूपमा नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगरी फिर्ता गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखियो ।

            ७. लोकसेवा आयोगबाट लिइने परीक्षामा स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गरी निजामती सेवामा योग्य र दक्ष कर्मचारी सिफारिश गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त प्रावधान राखिएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ आफ्नो नातेदार प्रतिस्पर्धी भएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा परीक्षणकर्ता पूर्वाग्रही हुन सक्ने र अन्य उम्मेद्वारहरूलाई परीक्षा निष्पक्ष भएको अनुभूति हुन नसक्ने भएर नै निष्पक्षता कायम गरी उपयुक्त उम्मेद्वारको छनौट गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । साथै आफ्नो नातेदार परीक्षामा सम्मिलित भएको पदको उत्तरपुस्तिका परीक्षण लगायत परीक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित कार्यमा संलग्न नहुनु सम्बन्धित विज्ञको नैतिक दायित्व पनि हो । यसरी उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न पठाइएको पत्रमा कुनै नातेदारले परीक्षा दिएको भए उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगरी सिलबन्दी रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख हुँदाहुँदै पनि उत्तरपुस्तिका परीक्षणकर्ता निवेदिका इन्दिरा ढकाल गौतमका पति सूर्यप्रसाद गौतम तथा अर्की निवेदिका अन्तिमाकुमारी सिन्हाका पिता रामस्वरूप सिन्हाले आफ्नी श्रीमती तथा छोरी उक्त पदको परीक्षामा सम्मिलित भएको अवस्थामा पनि लोकसेवा आयोगले उक्त पत्रमा उल्लेख भएअनुसार आफूसमक्ष परीक्षण गर्न पठाइएको उत्तरपुस्तिका फिर्ता नगरी परीक्षण गरेको देखियो । उत्तरपुस्तिका परीक्षणकर्ता निवेदिकाका पति र पिताले लोकसेवा आयोगको उक्त निर्देशनको पालना गरेको पाइएन ।

            ८. जहाँसम्म अन्तर्वार्तासमेत भैसकेकोले हाम्रो परीक्षा रद्द गर्न मिल्दैन भन्ने निवेदन जिकीर रहेको छ सो सम्बन्धमा हेर्दा लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ४६ मा उजूर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको र दफा ४६(१) मा आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम काम गर्ने अधिकारीले गरेको कामकारवाहीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो कामकारवाही भए गरेको मितिले ३५ दिनभित्र आयोग वा आयोगले तोकेको अधिकारीसमक्ष उजूरी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ भने सोही ऐनको दफा ४६(२) मा उपदफा (१) बमोजिम उजूरी पर्न आएमा आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त आदेश दिनसक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

            ९. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार लोकसेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी कुनै अधिकारीले गरेको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नेलगायतका कामका सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने अधिकार लोकसेवा आयोगमा निहीत रहेको देखिन आयो । लोकसेवा आयोगमा यी रिट निवेदिकाहरू सम्मिलित भएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणको क्रममा अनियमितता भएको भन्ने व्यहोराको उजूरी पर्न आएपछि लोकसेवा आयोगलाई कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी उजूरीका सम्बन्धमा छानबीन गरी निवेदिकाहरूको परीक्षा रद्द गर्ने र रामस्वरूप सिन्हा र सूर्यप्रसाद गौतमलाई आयोगको दक्ष/विज्ञको सूचीबाट हटाउने भनी मिति २०६९।६।२४ मा भएको निर्णय कानूनअनुरूप नै भएको देखिन आयो । साथै यस्तै प्रकृतिको निवेदक इन्द्रप्रसाद कोइराला समेत वि. लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा परीक्षामा संलग्न उम्मेद्वारलाई परीक्षा रद्द गर्नु भन्दा पहिले सुनुवाइको मौका दिनु पर्छ भन्ने निवेदन जिकीरको कुरा पनि युक्तिसङ्गत र व्यवहारिक देखिन आउँदैन । कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहर्‍याउँदा वा निजको प्रतिकूल निर्णय गर्दा अपनाउनु पर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको न्यायिक प्रक्रिया अव्यावहारिक र कोरा सैद्धान्तिक प्रक्रिया मात्र नभै प्रयोग हुन सक्ने स्थिति र अवस्थाको निमित्त अनुशरणीय रहेको देखिन आउँछ । प्रस्तुत रिटमा परीक्षामा संलग्न प्रत्येक उम्मेद्वारहरूको प्रतिकूल निर्णय गरिएको नभई अनियमित र अनुचित तरिकाले सञ्चालन गरिएको प्रतियोगिताबाट योग्य उम्मेद्‌वारलाई पर्नसक्ने प्रतिकूल असरबाट संरक्षण गर्न लोकसेवा आयोगबाट उक्त परीक्षा रद्द गरिएको देखिन्छ । रिट निवेदकहरू स्वयं अनियमिततामा संलग्न नरहेको भएतापनि निजहरूको नाताका व्यक्तिबाट परीक्षा सञ्चालन भएको र त्यस्तो कर्मचारीको अनुचित आचरणबाट भएको परीक्षा रद्द गर्ने कार्यको सम्बन्धमा निजहरूलाई बुझनुपर्ने भन्ने जिकीर युक्तिसङ्गत नदेखिने भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको निर्णय नेकाप २०५५, अङ्क २, नि.नं. ६५०४, पृष्ठ ६९ मा प्रकाशित भै नजीरको रूपमा स्थापित भएको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था तथा प्रतिपादित नजीरको आधारमा पनि लोकसेवा आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गरी परीक्षा रद्द गर्ने लगायतको उपयुक्त आदेश दिन सक्ने नै देखिएको स्थितिमा लोकसेवा आयोगको उक्त निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।

            १०. अर्कोतर्फ लोकसेवा आयोगद्वारा निजामती सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेद्वार छनौट गर्ने प्रयोजनको लागि सञ्चालन गरिएको परीक्षा मर्यादित, स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति हुन सक्दैन । लोकसेवा आयोगको भूमिका मूलतः निष्पक्ष रूपमा योग्य र दक्ष कर्मचारीको छनौट गरी नियुक्तिको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्नु हो । सो भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा आयोगबाट सञ्चालन गरिने परीक्षालाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउनको लागी विशेष मापदण्डको निर्धारण र निर्देशिकाको निर्माण गरी लागू भएको अवस्थामा सो निर्देशिकाको विपरीत हुने गरी निवेदिकाहरूका पति र पिता निवेदिकाहरू प्रतिस्पर्धी रहेको परीक्षाको प्रश्नको निर्माण तथा परिमार्जन र लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा संलग्न रहेको देखिएपछि सो परीक्षाको नतिजा यथावत् राख्दा उक्त परीक्षामा सम्मिलित अन्य परीक्षार्थीलगायत आम जनतामा सो परीक्षाको स्वच्छताप्रति नै नकारात्मक भावना जागृत भै आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा आंच आउने अवस्थाको सिर्जना हुँदैन भन्न सकिंदैन । यस्तो अवस्थामा लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षालाई पारदर्शी र मर्यादित बनाई आयोगप्रतिको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न निवेदिकाहरूको परीक्षा रद्द गर्ने गरी भएको लोकसेवा आयोगको उक्त निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिएन । निवदेन मागअनुसारको आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन ।

            ११. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट लोकसेवा आयोगको निर्णयलाई अन्यथा भन्न र निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

            उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

 

इति संवत् २०६९ साल माघ १७ गते रोज ४ शुभम् ..

 

इजलास अधिकृतः ऋषिराम आचार्य