निर्णय नं. ३४४७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३४४७ ने.का.प. २०४५     अङ्क ५

 

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. १९५९

आदेश भएको मिति : २०४५।२।१६।१ मा

 

रिट निवेदक : मोरङ जिल्ला कटहरी गा. पं.वा.नं.४ स्थित पशुपति वायर प्रोडक्टसको प्रोप्राइटर अशोककुमार मुरारका

विरुद्ध

विपक्षी : श्री विराटनगर न.पं., विराटनगर, न.पं.का.विराटनगर, मो. जिल्ला

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)     नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९ को उपदफा (५) मा नगर पञ्चायत आफूले चलाएको शिक्षालयमा तोकिए बमोजिमको फिस लगाउन सक्नेछ भन्ने र उपदफा (८) मा नगर पञ्चायतले पानी वा बिजुली वा अरु कुनै कुराको सुविधा उपलब्ध गराई दिएमा सो सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिसित सो बापत उचित महशुल वा  दस्तूर लिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको । तर गाउँ पञ्चायत नगर पञ्चायतको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको भन्ने नदेखिँदा नगर पञ्चायत कार्यालय कर चौकीले निवेदक उद्योगबाट सडक बिजुली एवं सफाई, स्वास्थ्य सेवा दस्तूर, शिक्षा विकास एवं दमकल सुविधा दस्तूर लगाई असूल गरेको कानुन अनुरुप नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी गैरकानुनी रुपमा उठाएको दस्तूर फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंह

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह :     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :

२.     यस उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको रुपमा आयात भएको सामानहरु रानी कर चौकी हुँदै आउने र कारखानामा तयार भएको बस्तु बिक्रीका लागि हाटखोला कर चौकी समेत हुँदै जाने गरेको  छ । मिति २०४३।५।२१ गते यस उद्योगको कच्चा पदार्थ आयात भएको र मिति २०४३।६।२० मा तयारी बस्तु बिक्रीमा बाहिर पठाउँदा समेत कानुनले पाउन नसक्ने बिजुली एवं नगर सफाई स्वास्थ्य सेवा दस्तूर शिक्षा विकास एवं दमकल सुविधा दस्तूर समेत अनिवार्य लाग्ने कर सरह प्रत्यर्थीहरुले जबरजस्ती असूलउपर गरी लिनु भयो । त्यसरी प्रत्यर्थीहरुले रकम लिएपछि प्रत्यर्थी नगर पञ्चायतमा सम्पर्क राखी यो लिन नहुने दस्तूर लिइयो सो फिर्ता गराई पाउँ र अब उप्रान्त त्यसरी लिन नपाउने नै व्यवस्था गरिपाउँ भन्दा मेरो माग दावी पूरा हुने मौखिक आश्वासन पाए तापनि आज भोलि गर्दै यतिका समय बिताई रकम फिर्ता दिने काम भएन ।

३.     नगर पञ्चायत ऐन नियमले व्यापारीहरुसित नगर पञ्चायत क्षेत्रभित्र बिक्री गर्ने मालको मोलमा मात्र व्यापार कर उठाउन सक्ने हो । त्यस्तो कर बाहेक नगर पञ्चायत क्षेत्र बाहिर अर्कै गाउँ पञ्चायत क्षेत्रमा बसोबास एवं कारखाना भएको यस उद्योगसित असूलउपर गरिलिएको जस्तो कुनै दस्तूर तिर्न बुझाउन पर्ने    होइन । गैरकानुनी दस्तूर लिन मिल्दैन । नगर पञ्चायतको ऐन दफा ३८(८) को सुविधा उपभोग गरेका छैन । प्रत्यर्थी कसैले पनि शिक्षा सम्बन्धी सुविधा पनि मलाई प्रदान गरेको छैन र मसित जबरजस्ती कानुनले लाग्नै नसक्ने दस्तूर असूल गरी लिन पाउने होइन । नेपालको संविधानको धारा ५८, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा २० देहाय (ञ) को उपखण्ड (ठ) समेतले विराटनगर नगर पञ्चायतको तर्फबाट प्रत्यर्थी ठेकेदारले प्रस्तुत केशमा व्यापार कर असूलउपर गरी लिन पाउने समेत होइन यस उद्योगको कारखाना गाउँ पञ्चायत क्षेत्रमा छ र प्रत्यर्थीहरुको मिलोमतोपूर्ण अवैध एवं दोषपूर्ण कारवाही समेतले नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) तथा धारा १५ द्धारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको छ । तसर्थ उत्प्रेषणयुक्त  परमादेशको आदेश जारी गरी प्रत्यर्थी नं. १ ले असूलउपर गरी लिएको रकम फिर्ता पाउने गरी रिट निवेदकको पूर्ववतः कानुनी हकहरु संरक्षित र प्रचलित गरिपाउँ । प्रत्यर्थीको काम कारवाही यथावत कायम रहन गएको खण्डमा रिट निवेदकको हित र हकमा सारतः गम्भीर एवं प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आयात भई ढुवानी भई रहने यस उद्योगको कुनै पनि माल सामानमा सो दस्तूर असूलउपर नगर्नु भन्ने प्रत्यर्थीहरुका नाममा स.अ.नियमावलीको नियम ५८(३) अन्तर्गत अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

४.     विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु साथै रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म विवादीत कर असूल नगर्नु भन्ने विपक्षीका नाममा स.अ.नियमावली, २०२१ को नियम ५८(३) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४३।८।१६।२ को आदेश ।

५.     विराटनगर नगर पञ्चायतले विपक्षी रिट निवेदकसंग कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि गैरकानुनी कर दस्तूर महसूल लिएको छैन । नगर पञ्चायतले पानी बिजुली वा अरु कुनै कुराको सुविधा उपलव्ध गराई दिएमा सो सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिसित सो बापत उचित महसूल वा दस्तूर लिन सक्नेछ भन्ने नगर पञ्चायत ऐनको दफा ३९ को उपदफा (८) मा र अनिवार्य तथा निशुल्क प्राथमिक शिक्षा लागू गर्ने नगर पञ्चायतले अतिरिक्त शिक्षा कर उठाउन सक्नेछ भन्ने सोही ऐनको दफा ३९(५) मा किटान कानुनी व्यवस्था भएकोले सो कानुन अनुरुप लिइने सुविधा दस्तूर महसूल वा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाका अतिरिक्त शिक्षा कर उठाउने कार्यलाई गैरकानुनी मान्नु भएन । निवेदकले पनि उपरोक्त सेवा सुविधा निर्वाद रुपले उपभोग गरी आएको र सो सेवा उपभोग बापत दिई आएको सुविधा दस्तूर महसूललाई गैरकानुनी वा जबरजस्ती असूल गरेको मान्नु भएन । यो रिट निवेदकसंग विराटनगर नगर पञ्चायतले उठाएको कर दस्तूर महसूल ऐन नियम विपरीत भए विपक्षी रिट निवेदकले समयमै नगर पञ्चायत ऐनको दफा ३९(१) बमोजिमको कानुनी उपचारको बाटो अपनाउनु पर्नेमा सो बाटो नअपनाई असाधारण रिट क्षेत्रबाट उपचार माग्न आएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विराटनगर नगर पञ्चायतको लिखित जवाफ ।

६.     रिट निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले रिट निवेदकको उद्योग गाउँ पञ्चायतमा छ । नगर पञ्चायतभित्र पर्दैन उद्योगले कच्चा पदार्थको रुपमा आयात गरेको सामानमा कुनै कर लाग्ने व्यवस्था छैन । कानुनले लाग्न नसक्ने सडक बिजुली एवं नगर सफाई, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा विकास एवं दमकल सुविधा दस्तूर भनी रिट निवेदकबाट प्रत्यर्थीहरुले जबरजस्ती असूल गरी लिएकोले फिर्ता पाउने आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी नगरपञ्चाय तर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंहले निवेदक कारखाना साँधको गा.पं.मा रहेपनि कार्यालयको गोदाम कारोवार यस नगर पञ्चायत क्षेत्रभित्र रही सो सुविधा उपभोग गरेको हुँदा गैरकानुनी भन्न मिल्दैन रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

७.     प्रस्तुत रिट निवेदकको निवेदनमा माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

८.     यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा रिट निवेदक उद्योग अर्कै गाउँ पञ्चायतमा छ । गाउँ पञ्चायतमा रहेको उद्योग लाई प्रत्यर्थी नगर पञ्चायतले कानुनले लाग्न नसक्ने सडक बिजुली एवं नगर, सफाई स्वास्थ्य सेवा दस्तूर शिक्षा विकास एवं दमकल सुविधा दस्तूर जबरजस्ती मिति २०४३।५।२१ र २०४३।६।२० मा असूल गरिलिएको फिर्ता पाउने गरी त्यस्तो दस्तूर लिने निर्णय  समेत बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । प्रत्यर्थी नगर पञ्चायतको लिखित जवाफ हेर्दा पानी विजुली वा अरु कुनै कुराको सुविधा उपलव्ध गराई दिएमा सो सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिसित उचित महसूल वा दस्तूर लिन सक्ने नगर पञ्चायत ऐनको दफा ३९ को उपदफा (८) मा र शिक्षा कर उठाउन सक्नेछ भन्ने सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (५) मा किटान व्यवस्था भए अनुरुप लिइने सुविधा दस्तूर महसूल वा कर उठाउने कार्यलाई गैरकानुनी भन्न भएन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

९.     रिट निवेदकले रिट निवेदनसाथ पेश गरेको रसीदहरु हेर्दा कर्माचार्य हार्डवयरसंग विराटनगर नगर पञ्चायत कार्यालय कर चौकी हाटखोलाले मिति २०४३।६।२० मा रु.१५४।२० र रु.१५४।२० बुझेको दुई थान रसीदबाट देखिन्छ । सो रसीदबाट रिट निवेदकसंग बुझेको नदेखिँदा विचार गर्नु परेन । रिट निवेदकसंग प्रत्यर्थी विराटनगर नगर पञ्चायत कार्यालय कर चौकी रानीले मिति २०४३।५।२१ मा शिक्षा विकास एवं दमकल सुविधा दस्तूर भनी रु.९२६।१० र सडक बिजुली एवं नगर सफाई स्वास्थ्य सेवा दस्तूर भनी रु.९२६।१० असूल गरी लिएको पेश गरेको रसीदको फोटोकपीबाट देखिन्छ ।

१०.     नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९ को उपदफा (५) मा नगर पञ्चायत आफूले चलाएको शिक्षालयमा तोकिए बमोजिमको फिस लगाउन सक्नेछ भन्ने र उपदफा (८) मा नगर पञ्चायतले पानी वा बिजुली वा अरु कुनै कुराको सुविधा उपलव्ध गराई दिएमा सो सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिसित सो बापत उचित महसूल वा दस्तूर लिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । तर रिट निवेदक पशुपति वायर प्रोडक्ट्स उद्योग प्रत्यर्थी नगर पञ्चायत क्षेत्रभित्र नभई कटहरी गाउँ पञ्चायतमा भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । सो कटहरी गाउँ पञ्चायत प्रत्यर्थी विराटनगर नगर पञ्चायतको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको भन्ने देखिँदैन । तसर्थ प्रत्यर्थी विराटनगर नगर पञ्चायत कार्यालय कर चौकी रानीले रिट निवेदक उद्योगबाट सडक बिजुली एवं सफाई स्वास्थ्य सेवा दस्तूर र शिक्षा विकास एवं दमकल सुविधा दस्तूर लगाई असूल गरेको कानुन अनुरुप नहुँदा २०४३।५।२१ को दुई थान रसीद बमोजिमको दस्तूर जम्मा रु.१८५२।२० उठाएको कानुन विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । गैरकानुनी रुपमा उठाएको उक्त दस्तूर रिट निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी प्रत्यर्थी विराटनगर नगर पञ्चायतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल जेष्ठ १६ गते रोज १ शुभम् ।