निर्णय नं. ८४६० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।

निर्णय नं.८४६० ने.का.प २०६७ अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६२ सालको रिट नं.२७७१

आदेश मितिः २०६७।२।२४।२

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।

 

      निवेदकः नन्दराम पाण्डेको छोरा गुल्मी जिल्ला हर्दिनेटा गाउँ विकास समिति वडा नं. २ घर भै हाल जिल्ला नवलपसारी सुनवल आदर्श गाउँ विकास समिति वडा नं.१ बस्ने   लुम्बिनी चिनी कारखाना लि. को असिसटेण्ट इलेक्ट्रिसियन पदमा कार्यरत डिलाराम पाण्डे       समेत

विरुद्ध

      विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत

 

§  लगातार नोक्सानमा गएको कारणले व्यावसायिक सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन गर्न नसकिने भई आर्थिक भारको रुपमा रहेका कम्पनी वा कारखानालाई सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने भएमा त्यस्ता कम्पनी वा कारखानाको सञ्चालन वा विघटनको सम्बन्धमा कस्तो रणनीति तयार गर्ने र त्यसमा कार्यरत् कर्मचारीको सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा सरकारको नीतिगत विषयहरू भएकाले यस्ता नीतिगत कुरा प्रचलित कानूनविपरीत वा संविधानविपरीत भएमा मात्र अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, सो अवस्था सिर्जना नभएसम्म सरकारको नीतिगत निर्णयको विषयमा अदालतले अनावश्यक रुपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नहुने ।

(प्रकरण नं.३)

§  कारखाना निजीकरणको प्रक्रियाअन्तर्गत खारेज गर्ने कार्य उपयुक्त थियो वा थिएन भन्ने नीतिगत विषयमा अदालतले न्यायिक परीक्षण गर्नु औचित्यपूर्ण देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.४)

§  निजीकरण गरिने प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था, यसले प्रदान गर्ने सेवा वा उत्पादनको प्रकृति र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसबाट पर्ने असर तथा सम्बन्धित प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था र यस्तो प्रतिष्ठानलाई व्यवसायिक नियम र प्रक्रियाअनुसार मुनाफायुक्त ढंगबाट सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ वा छैन भन्ने आधारमा प्रक्रियागत ढाँचा (Model) को छनौट गर्ने अधिकार सरकारको आफ्नो स्वविवेकमा प्रयोग गर्ने विषय भएकाले नेपाल सरकारले सुझाव गरेको ढाँचा भन्दा अर्का प्रक्रिया वा  ढाँचा उपयुक्त हुन्छ भनी अदालतले निर्णय गर्ने विषय नहुने ।

(प्रकरण नं.७)

§  निजीकरण ऐन, २०५० दफा १६ मा खारेजीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएकाले उक्त दफा १६ को व्यवस्थाअनुसार प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्दा कम्पनी ऐन तथा श्रम ऐनमा गरिएको व्यवस्थाहरू लागू नहुने कुरा उक्त ऐनको दफा २२ मा गरिएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुने हुँदा निजीकरण ऐनको दफा १६ मा गरिएको व्यवस्थालाई निजीकरण गरिने कुनै प्रतिष्ठानको खारेजीको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था आफैँमा पूर्ण व्यवस्थाको रुपमा मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधान

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

आदेश

     न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत दर्ता भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

हामी निवेदकहरू मध्येका म डिलाराम पाण्डे २०४८।३।३१ देखि असिस्टेण्ट इलेक्ट्रिसियन पदमा र निवदेक मध्येका म गणेशराज भट्ट मिति २०४६।९।३ देखि कार्यालय सहायक पदमा स्थायी नियुक्ति प्राप्त गरी लुम्बिनी चिनी कारखानामा कार्यरत रहदै आएका थियौं । अप्रत्यासीत रुपमा विपक्षी लुम्बिनी चिनी कारखानाबाट मिति २०६२।४।२६ मा सूचना प्रकाशित गरी विपक्षी नेपाल सरकारले निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १६ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लुम्बिनी चिनी कारखाना लिमिटेडलाई खारेज गरी उक्त चिनी कारखानामा कार्यरत रहेका कामदार कर्मचारीहरूलाई कारखानाको कर्मचारी सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी विनियमावलीमा उल्लेख भए अनुसारको सुविधाको अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष कारखानामा स्थायी भै काम गरेको सेवा अवधिको एक महिना बराबरको शुरु तलव थप सुविधा दिई २०६२।५।१ देखि लागू हुने गरी अवकास दिने मिति २०६२।३।२९ मा निर्णय भएकोले सो अनुसार कामदार तथा कर्मचारीलाई जानकारी दिने भनी अर्थ मन्त्रालय (निजीकरण ईकाई) को पत्र प्राप्त भएको र नेपाल राजपत्र मिति २०६२।३।२९ खण्ड ५५ अतिरिक्ताङ्क २३(उ+१) समेत प्राप्त हुन आएको हुँदा सो व्यहोरा सबै कामदार कर्मचारीहरूलाई जानकारी गराईन्छ भन्ने व्यहोराको सूचना प्रकाशित गर्‍यो । छिमेकी राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीन सरकार र नेपाल सरकार बीच भएको सम्झौताको आधारमा नवलपरासी जिल्लाको सुनवल गाउँमा कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापित यस कारखाना नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालन भएको थियो । यस कारखानाले चिनीको अतिरिक्त वाई प्रोडक्ट खुँदोबाट उत्पादन हुने रेक्टीफाईड स्पिरिट र औद्योगिक अल्कोहल समेत उत्पादन गर्दै आएको थियो । कारखानाले अधिराज्यको वार्षिक चिनीको मागलाई लगभग २०% भन्दा वढी आपूर्ति गर्दथ्यो । यस्तो कारखानालाई विपक्षी नेपाल सरकारले खारेज गर्नु पर्ने आवश्यकता र अवस्था समेत विद्यमान थिएन । हामी सोही कारखानामा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीहरूले सो विषयमा सरोकार जनाई सार्वजनिक सरोकार निहित विषयमा हामी सुसूचित हुन पाउने र नेपाल सरकारले यस चिनी कारखाना खारेज गरेको निर्णय गैरकानूनी घोषित गरी पाउन सार्वजनिक सरोकार निहित संवैधानिक प्रश्नमा यस सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन प्रस्तुत गर्न आएका छौं । विपक्षी नेपाल सरकारले यस चिनी कारखानालाई खारेज गर्नुपर्ने अवस्था र कारण कारखाना मार्फत जारी गरेको सूचना तथा मिति २०६२।३।२९ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा समेत उल्लेख गरेको छैन । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई निजीकरण तथा खारेज गर्नको लागि निजीकरण ऐन, २०५० ले जुन प्रक्रिया र कार्यविधि निर्दिष्ट गरेको छ, सो प्रक्रिया र कार्यविधि पूरा नगरी विपक्षी नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानहरूलाई निजीकरण तथा खारेजी गर्न मिल्दैन । यस लुम्बिनी चिनी कारखानालाई निजीकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ नगरी सिधै खारेज गर्ने अधिकार विपक्षी नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको छैन । निजीकरण ऐन, २०५० को दफा ६,७,८,९,१० र ११ अन्तर्गतको प्रक्रिया प्रारम्भ गरी निजीकरण सम्बन्धी कारवाही चलाउँदा त्यस्तो प्रतिष्ठान निजीकरण गर्नुको सट्टा खारेज गर्नुपर्ने मुनासिव कारण देखेमा त्यस्तो प्रतिष्ठानलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी खारेज गर्न र प्रक्रिया सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । तर विपक्षी नेपाल सरकारले यस चिनी कारखाना खारेज गर्नु अघि ऐनले अनिवार्य गरेको निजीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया प्रारम्भ गरी कारवाही गरेको छैन र खारेज गर्नुपर्ने मुनासिव कारण समेत सूचनामा उल्लेख गर्न सकेको छैन । के कति कारणले चिनी कारखानालाई खारेज गर्न मनासिब भएको हो ? नेपाल सरकारले खारेज गर्नुपर्ने मुनासिव कारण के देखेको छ, त्यसको वस्तुपरक कारण प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गर्न सक्नु पर्ने थियो । तर ऐनले अनिवार्य रुपमा तोकेको मुनासिव कारणनै उल्लेख नगरी केवल ऐनको दफा १६(१) लाई निरपेक्ष रुपमा प्रयोग गरी लुम्बिनी चिनी कारखाना लिमिटेड खारेज गर्ने गरी भएको नेपाल सरकारको निर्णय आत्मगत तथा अधिकारक्षेत्र विहीन  भएको प्रष्ट छ ।

नेपाल सरकारले कुनै सरकारी पूर्ण स्वामित्व निहित प्रतिष्ठानलाई निजीकरण सम्बन्धी कारवाही प्रारम्भ नगरी सिधै खारेज गर्न नमिल्ने निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १६ ले प्रष्ट गरेको छ । ऐनले तोकेको निजीकरण सम्बन्धीको कारवाहीको प्रक्रिया ऐनको दफा ६ अन्तर्गत सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, दफा ७ अन्तर्गत प्रतिष्ठानको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने दफा ८ अन्तर्गत निजीकरणको प्रक्रिया निर्धारण गर्ने लगायतका प्रक्रियाहरू तोकेको देखिन्छ । विपक्षी नेपाल सरकारले ऐनद्वारा निर्दिष्ट उक्त कारवाही प्रक्रिया मध्ये कुन कुन प्रक्रिया पूरा गरी कारवाहीको कुन प्रक्रिया र अवस्थामा पुग्दा प्रष्ठिानलाई निजीकरण गर्नु भन्दा खारेज गर्नु पर्ने मुनासिव कारण देखियो ? सो मुनासिव कारण देखाउँदै नदेखाई विपक्षी नेपाल सरकारबाट निजीकरण ऐनले तोकेको प्रक्रियानै पूरा नगरी सिधै कारखानानै खारेज गर्ने गरी भएको निर्णयले कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने किसानहरू, सो कारखानामा काम गर्ने कामदार मजदुरहरू तथा राष्ट्रिय उत्पादन उपभोग गर्ने उपभोक्ता तथा राज्यकै अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुगी सार्वजनिक हक हितको विषयमा गम्भिर आघात परेको छ ।

कारखाना वा प्रतिष्ठान खारेज गर्दा प्रतिष्ठान चालु हुन नसक्ने आधार र कारण प्रष्ट रुपमा देखाउन सक्नु पर्दछ । स्वभाविक रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको कारखानालाई निजीकरण गर्ने प्रक्रियासम्म अवलम्बन नगरी सिधै खारेजनै गर्ने नेपाल सरकारको कार्यलाई निजीकरण ऐनले वैधता प्रदान गर्न सक्दैन । के कति कारणले कारखानानै खारेज गर्न नेपाल सरकारको निर्णय उद्यत भयो ,सार्वजनिक सूचनामा सुसूचित गर्न सकेको छैन । यस्तो सार्वजनिक महत्वको प्रतिष्ठान खारेज गर्न कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी जबर्जस्त र अनधिकृत रुपमा विपक्षी नेपाल सरकारले मिति २०६२।३।२९ मा विपक्षी लुम्बिनी चिनी कारखाना खारेज गरेको निर्णय प्रत्यक्षतः कारण र आधार विहीन, अनाधिकृत एवं स्वेच्छाचारी छ ,यस्तो निर्णयको वैधता कायम रहन सक्दैन । विपक्षी नेपाल सरकारले कामदार तथा कर्मचारीले काम गरे बापत दिनु पर्ने तलव भत्ता लगायतका सुविधाहरू भुक्तानी दिनुपर्ने कारणले वा कारखानाको बहुमुल्य मेसिनहरू विक्री गर्ने प्रयोजनले कारखाना खारेज गरेको हो ? कुनै कारण उल्लेख गर्न नसकी मौन रहेको निर्णयको वैधता कायम रहन नसक्ने प्रष्ट छ । हामी कामदार तथा कर्मचारीहरूलाई कारखानाको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावलीको अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष स्थाई भै काम गरेको सेवा अवधिको एक महिना बराबरको शुरु तलव थप सुविधा दिई अवकास दिने अधिकार विपक्षी नेपाल सरकार तथा कारखाना व्यवस्थापकलाई ऐनले प्रदान गरेको छैन । ऐनले निर्दिष्ट गरेको कारखाना खारेज गर्ने प्रक्रियानै मुख्य विषय भएको प्रस्तुत विवादमा विपक्षी नेपाल सरकारले कामदार तथा कर्मचारीलाई पन्छाई अवकास दिने प्रयोजनको लागि मात्र हो कि भन्ने आभाष कारखाना खारेज गरेको उक्त अवकास दिने निर्णयले निर्विवाद पुष्टि गरेको छ । निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया र कारवाही अवलम्बन नगरी कुनै आधार र कारण विना लुम्बिनी चिनी कारखाना लि. लाई खारेज गर्ने गरी उक्त कारखानामा काम गर्ने कामदार र कर्मचारीलाई कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीमा तोकिएको सुविधाको अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष कारखानामा काम गरेको सेवा अवधिको १ महिना बराबरको तलव दिई मिति २०६२।५।१ गते देखि अवकास दिने गरेको विपक्षी नेपाल सरकारको मिति २०६२।३।२९ को निर्णय लगायतका सम्पूर्ण कागजात लगायतका फायल विपक्षी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समेतबाट यस अदालतमा झिकाई विपक्षी नेपाल सरकारले लुम्बिनी चिनी कारखाना खारेज गरी हामी कामदार कर्मचारीलाई २०६२।५।१ देखि अवकास दिने गरी भएको मिति २०६२।३।२९ को निर्णय लगायतको सम्पूर्ण कामकारवाहीलाई अधिकारक्षेत्र विहीन , त्रुटिपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी घोषित गरी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी लुम्बिनी चिनी कारखाना लि. लाई पूर्ववत सञ्चालन गरी हामी रिट निवेदक लगायतका कारखानामा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीहरूलाई पुनरबहाली गरी पूर्ववतः काममा लगाई सेवाको निरन्तरता प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार तथा लुम्बिनी चिनी कारखाना लि. समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व निहित प्रतिष्ठानहरू लाई उचित आधार र कारण नदिई निजीकरण वा खारेज गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा विशेष निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिपाऊँ र यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकारको उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु  भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने डिलाराम पाण्डे समेतको मिति २०६२।६।१४ को रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको  हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाउनु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिनुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने यस अदालतको २०६२।७।२ को आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो ? खुलाउन सकेको छैनन् । जहाँसम्म लुम्बिनी चिनी कारखाना लि. को निजीकरणसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट लुम्बिनी चिनी कारखाना लि. को जग्गा भवन भाडामा दिने र मेशीन लगायत चल सम्पत्तिको वेचविखन गरी निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तावका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०६२।३।२९ मा लुम्बिनी चिनी कारखाना लि. लाई निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १६ अनुसार २०६२।५।१ देखि लागू हुने गरी खारेज गर्ने, कम्पनीमा कार्यरत कामदार/ कर्मचारीहरूलाई कम्पनीको नियमावली/ विनियमावलीमा उल्लेख भए अनुसारको सुविधाका अतिरिक्त नेपाल सरकार (म.पं.) को मिति २०५८।८।१५ को निर्णयानुसार अर्थात प्रत्येक वर्ष कारखानामा स्थायी भई काम गरेको सेवा अवधिको १ महिना बराबरको शुरु तलव थप सुविधा दिई २०६२।५।१ गते देखि लागू हुने गरी अवकास दिने, निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १६ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने, कम्पनीको सम्पत्ति (जग्गा र भवन बाहेक) निजीकरण ऐन, २०५० को दफा ८(ग) अनुसार विक्री गरी निजीकरण गर्ने । कारखानाको उखु, कृषक, कर्मचारीहरू लगायतको सम्पूर्ण दायित्वको भुक्तानी नेपाल सरकारले गर्ने, निजीकरण पूर्वको दायित्व भुक्तानी, कारखानाको निजीकरण तथा खारेजी सम्बन्धी अन्य सम्पूर्ण कार्यहरू अर्थ मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सम्पन्न गर्ने, यस प्रस्तावमा उल्लिखित कुराहरू र यस सम्बन्धी निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै बाधा अड्चन परेमा त्यस्तो बाधा अड्चन फुकुवा गर्ने लगायतका आवश्यक सम्पूर्ण अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने भनी निर्णय भएको थियो । अतः मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको उपरोक्त निर्णय कानून बमोजिमनै भएको र मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको नीतिगत निर्णयको विषयलाई लिएर दिएको रिट निवेदन आधारहिन भएकोले रिट निवेदन खारेज हुन्छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको मिति २०६२।७।२२ को लिखित जवाफ ।

प्रचलित निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १६ ले नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्नुपर्ने  मुनासिव कारण देखेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी खारेज गर्न सक्ने गरी नेपाल सरकारलाई विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ । नेपाल सरकारले सोही कानूनी व्यवस्था बमोजिम गएका केही वर्ष देखि कारखानाको आर्थिक एवं वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नभएको हुँदा लुम्बिनी चिनी कारखानालाई खारेज गरेको हो । नेपाल सरकारले सो कारखाना खारेज गर्ने सम्बन्धमा निजीकरण ऐनले तोकेको सबै प्रक्रिया पूरा गरेको मात्र होइन कि कम्पनीमा कार्यरत कामदार र कर्मचारीहरूलाई कम्पनीको नियममा तोकिएको सुविधाका अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष कारखानामा स्थायी भई काम गरेको सेवा अवधिको प्रति वर्षको १ महिना बराबरको शुरु तलव थप सुविधा समेत प्रदान गरेको छ । यसरी प्रचलित कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्मचारीलाई उनीहरू आफैंले मञ्जुर गरेको सेवाको शर्तमा (कम्पनीको नियम) तोकिएको भन्दा थप सुविधा दिएर गरिएको कम्पनी खारेजीलाई गैरकानूनी भन्ने दावी सर्वथा निरर्थक र मिथ्या छ। कम्पनीका शेयरवालाहरूले कुनै पनि बखत आफ्नो कम्पनी खारेज गर्न पाउने कम्पनी सम्बन्धी स्थापित मान्यता हो । प्रस्तुत कम्पनी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको प्रतिष्ठान भएकोले सो बमोजिम पनि नेपाल सरकारले यसलाई खारेज गर्न सक्नेनै हो । त्यसका अलावा नेपाल सरकारले यसमा प्रचलित कानूनलेनै दिएको अधिकार प्रयोग गरी खारेज गरेको विषयलाई अन्यथा भन्ने दावी पूर्णत निरर्थक छ । कुनै पनि प्रतिष्ठान निजीकरण गर्ने सम्बन्धी कामकारवाही यस मन्त्रालयबाट हुने काम होइन । यस मन्त्रालयबाट निवेदकको हक जाने कुनै प्रकारको काम भएको पनि छैन । तसर्थ रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मिति २०६२।८।८ को लिखित जवाफ ।

मित्रराष्ट्र चीन सरकारको वित्तिय एवं प्राविधिक सहयोगमा वि.सं. २०३९ सालमा कम्पनी ऐन अन्तर्गत नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा लुम्बिनी चिनी कारखानाको स्थापना भई वि.सं. २०४६ साल देखि यसले व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेको हो । दैनिक १००० टन उखु पेली वार्षिक १०,००० मेट्रिक टन चिनी उत्पादन र वाई प्रोडक्ट खुँदोबाट दैनिक १२,०००।– लिटर रेक्टीफाईड स्प्रिट उत्पादन गरी विक्री वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको यो उद्योगमा करिव ९०० कामदार/कर्मचारी कार्यरत रहेका थिए । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने भन्दा वढी मात्रामा कामदार/ कर्मचारी रहेका र कारखानाको न्यून उत्पादन क्षमता आदिको कारणले विगत केही वर्ष देखि कारखानाको आर्थिक एवं वित्तिय अवस्था खस्कदै गई २०६१ साल असार मसान्त सम्मको कारखानाको सञ्चित नोक्सानी करिव रु.३८ करोड पुग्न गई कारखाना नै बन्द हुन पुगेको हो । कारखानालाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले नसक्ने अवस्था परेकोले यसलाई निजीकरण गर्नु भन्दा अन्य विकल्प नरहेको हुँदा निजीकरण ऐन, २०५० मा व्यवस्था भएको सबै प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरी निजकीरण समितिको मिति २०६१।१२।१ को निर्णयानुसार यो कारखानाको जग्गा र भवनहरू नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरी ल्याई जग्गा २५ वर्षको लागि भाडामा दिने र चिनी उत्पादन गर्र्ने मेशिन लगायतका उपकरणहरू सहित अन्य सबै चल सम्पत्तिहरू निजीकरण ऐन, २०५० को दफा ८ को खण्ड (ग) अनुसार वेचविखन गरी निजीकरण गर्ने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०६२।३।२९ मा भई हाल नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयानुसार बोलपत्र आब्हान भई निजीकरणको अन्तिम चरणमा रहेको व्यहोरा अनुरोध छ । विपक्षी रिट निवेदकहरूले निजीकरण ऐन, २०५० ले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया र कार्यविधि पूरा नगरी श्री ५ को सरकारले कारखानालाई खारेज गरेको भनी उठाउनु भएको तर्क कानूनसम्मत छैन । निजीकरण ऐन, २०५०को दफा १६ को उपदफा (१) ले नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको कुनै प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा कारवाही चलाउँदा त्यस्तो प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्नुपर्ने मुनासिव कारण देखेमा प्रचलित कानूनमा जनुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो प्रष्ठिानलाई खारेज गर्न र खारेजीको प्रक्रियाको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । नेपाल सरकारले यही अधिकारको प्रयोग गरी खण्ड ५५,अतिरिक्तांक २३(उ+१) मिति २०६२।३।२९ को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा लुम्बिनी चिनी कारखाना लिमिटेडलाई खारेज गरी उक्त कारखानामा कार्यरत रहेका कामदार,कर्मचारीलाई कारखानाको कर्मचारी सेवा, शर्त, सुविधा सम्बन्धी विनियमावलीमा उल्लेख भएअनुसारको सुविधाका अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष कारखानामा स्थायी भई काम गरेको सेवा अवधिको एक महिना बराबरको शुरु तलव थप सुविधा दिई २०६२ साल भदौ १ गते देखि लागू हुने गरी अवकास दिने व्यहोराको सूचना प्रकाशन गरेको हो । विपक्षी रिट निवदेकहरूले निजीकरण ऐन, २०५० ले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा नगरेको भनी लिनु भएको दावी कानूनसम्मत र औचित्यपूर्ण समेत छैन । माथि उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा राखी कारखाना सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन गएकोले उक्त कारखानालाई ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम खारेज गरी कारखानाको चल सम्पत्ति लगायत चिनी उत्पादन गर्ने मेशिन, उपकरणहरू वेचविखन गर्ने र कारखानाको जग्गा २५ वर्षको लागि भाडामा दिने नीति निजीकरण समितिको बैंठकबाट तय भई सो अनुरूप नेपाल सरकारले निर्णय गरेको हो । नेपाल सरकारको उक्त निर्णय अनुसारनै कारखानालाई खारेज गरी सोको सबै दायित्वहरूको भुक्तानी नेपाल सरकारले गरेको हुँदा यस सम्बन्धमा विपक्षी रिट निवेदकहरूले लिनु भएको जिकीर कानूनसम्मत नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाईको मिति २०६२।८।१६ को लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधानले कुनै कंम्पनि, प्रतिष्ठान  निजीकरण गर्दा सरकारले निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १६(१) अनुसार खारेज गरेर मात्र पुग्दैन सो भन्दा पहिले दफा ८ को प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्छ । लुम्बिनी चिनी कारखानालाई खारेज गर्ने कार्य राष्ट्रिय हित, अर्थतन्त्र र सार्वजनिक हित विरुद्धको हुँदा र निजीकरण अन्तर्गत खारेज गरेको कार्य निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १६(१) विपरीतको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी उद्योग पुर्नस्थापना र कर्मचारीको पुनरबहाली हुनुपर्छ भन्ने र अर्थ मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेलले निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १६ मा निवेदकले भने जस्तो व्यवस्था छैन । सो दफालाई निरपेक्ष रुपमा सरकारले प्रयोग गर्न सक्छ, कारखानालाई खारेज गर्न उपयुक्त ठानी ऐन नियमबमोजिम गरेको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा हामी निवेदकहरू कार्यरत रहेको लुम्बिनी चिनी कारखानालाई निजीकरण अन्तर्गत खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले हाम्रो रोजगारी र मौलिक हकमा समेत आघात पुगेको र खारेज गर्ने सरकारको निर्णय प्रक्रिया समेत रितपूर्वक नभएकोले सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कारखाना यथावत सञ्चालन गरी हामीलाई पुनरबहाली समेत गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन र कारखानामा आवश्यक भन्दा बढी कर्मचारी कामदार रहेका,न्यून उत्पादनको कारण २०६१ असारसम्म सञ्चित नोक्सान ३८ करोड पुगेको कारण कारखाना बन्द भएको हो । कारखानालाई यथास्थितिमा चलाउन सरकारले नसक्ने भएको कारण निजीकरण अन्तर्गत कारखाना खारेज गर्नुनै उत्तम विकल्प भै घर जग्गा भाडामा दिने, मेसिन विक्री गर्ने भन्ने नीतिगत निर्णयभै कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत खारेज गरेको हो । कानूनसम्मत निर्णय हुँदा निर्णय बदर हुन सक्दैन । कारखाना उद्योग पुनःसञ्चालन हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत निवेदनमा उठाईएको विवादको मूल विषयवस्तुको रुपमा रहेको निम्न प्रश्नहरूको निराकरण गरी निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

(१)   सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रतिष्ठान (कारखानाहरू) को निजीकरण गर्ने                     सम्बन्धमा निजीकरण ऐन, २०५० ले निर्धारण गरेको प्रक्रिया के हो र विवादित             कारखानालाई निजीकरण गर्दा नेपाल सरकारले यस्तो प्रक्रिया अपनाएको छ वा             छैन र यसको आधार तथा कारण दिएको छ वा छैन ?

(२)   सरकारी स्वामित्वमा रहेको प्रतिष्ठानहरूको निजीकरण गर्दा वाध्यात्मक रुपमा                पालना गर्न पर्ने प्रक्रियागत ढाँचा (Model) के हुन ?

(३)   प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्ने कार्य निजीकरणको प्रक्रियागत ढाँचा र मोडेलमा पर्दछ वा                  पर्दैन र यसरी निजीकरणको प्रक्रियाबाट कुनै प्रतिष्ठान खारेज गर्दा प्रतिष्ठानहरूको                   खारेजी सम्बन्धी अन्य कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अपनाउनु पर्दछ वा पर्दैन?

२. पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रतिष्ठानहरू निजीकरण गर्दा नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तथा प्रक्रियाको सम्बन्धमा निजीकरण ऐन, २०५० मा गरिएका व्यवस्था हेर्नुपर्ने भयो । प्रस्तुत विवादमा सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा ६, ८, १६ तथा २२ मा गरिएको व्यवस्थाहरू विषेशरुपमा उल्लेखनिय देखिन्छन् । निजीकरणको प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपूर्व कुनै प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा सर्वप्रथम नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने र यस्तो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने भनी उक्त ऐनको दफा ६ मा बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

३. लुम्बिनी चिनी कारखाना नेपाल सरकारको पुर्ण स्वामित्वको प्रतिष्ठान भएको सम्बन्धमा कुनै विवाद छैन । निजीकरण ऐन, २०५० ले सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको प्रतिष्ठान, सरकारले यथास्थितिमा कायमनै राखी सञ्चालन गर्ने वा निजीकरणमा लैजाने भनी निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको कुरामा पनि विवाद छैन । यसरी उक्त ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा सरकारले आफूले स्थापना गरेका कम्पनी कारखानाहरूलाई आफैंले सञ्चालन गर्ने वा निजीकरणमा लैजाने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पनि सकारलाई नै हुने सामान्य सिद्धान्त हो । कारखानालाई निजीकरण गर्ने क्रममा खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो वा थिएन भन्ने विषय कुनै कम्पनी कारखाना स्थापना गरी संञ्चालन गर्नेले सोको आवश्यकता देख्ने वा नदेख्ने निजको विवेक, योजना उद्देश्य ,लक्ष्यसँग सम्बन्धित विषय हो । सरकारले सञ्चालन गरेका कारखाना, उद्योग, प्रतिष्ठानहरू के कसरी सञ्चालन गर्ने, कस्ता कस्ता उद्योग आफै सञ्चालन गर्ने, कस्तोलाई नोक्सान हुँदाहुदै पनि अनुदान दिएर पनि सञ्चालन गर्ने, कस्तोलाई राज्यले थप नोक्सानी व्यहोरेर भए पनि सञ्चालन गर्ने, धेरै नोक्सानमा गएका उद्योग कारखानालाई जिवित राख्न नसक्ने स्थितिमा त्यस्ता कारखाना, उद्योग, प्रतिष्ठानहरूलाई निजीकरण गर्ने वा निजीकरण अन्तर्गत विक्री गर्ने वा वन्द गर्ने के गर्ने हो ? भन्ने विषय सरकारको सोच र राज्यको क्षमता र नीति अन्तर्गतको विषय हो । निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत कस्ता उद्योग कारखानाको सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने, कस्तोलाई नदिने, निरन्तरता नदिने हो भने त्यसको मूल्याङ्कन गरी कस्तोलाई व्यवस्थापन करार, कस्तोलाई बिक्री, कस्तोलाई सहकारिकरण र कस्तोलाई लिजमा दिने भन्ने कुरा सरकारले अपनाउने आर्थिक नीतिमा भरपर्ने कुरा हो । लगातार नोक्सानमा गएको कारणले व्यवसायीक सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन गर्न नसकिने भई आर्थिक भारको रुपमा रहेका कम्पनी वा कारखानालाई सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने भएमा त्यस्ता कम्पनी वा कारखानाको सञ्चालन वा विघटनको सम्बन्धमा कस्तो रणनीति तयार गर्ने र त्यसमा कार्यरत कर्मचारीको सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा सरकारको नीति अन्तर्गतको विषय हो । यस्तो नीतिगत विषयहरू प्रचलित कानूनविपरीत वा संविधान विपरीत भएमा मात्र अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, सो अवस्था सिर्जना नभएसम्म सरकारको नीतिगत निर्णयको विषयमा अदालतले अनावश्यक रुपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु हुँदैन ।

४. अव प्रस्तुत विवाद सँग सम्बन्धित लुम्विनि चिनि कारखानालाई निजीकरण गर्दा प्रचलित नेपाल कानूनको पालना भएको छ वा छैन ? भन्ने विषयमा निर्णय गर्दा निजीकरण ऐन २०५०मा गरिएको प्रमुख व्यवस्थाहरू हेर्नुपर्ने भयो । उक्त ऐनको दफा ६ ले “नेपाल सरकारले निजीकरणको लागि वर्गिकृत कुनै प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गर्न आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था र दफा १६(१) मा .....त्यस्तो प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्नुपर्ने मुनासिव कारण देखेमा .........प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्न.......सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । विवादित प्रतिष्ठान निजीकरण गर्ने बारेको नीतिगत निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको र दफा १६(१) अनुसार खारेजी गर्ने निर्णय पनि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिदा यस सम्बन्धी कुनै प्रक्रियागत त्रुटि भए गरेको देखिएन ।  सरकारले आवश्यक देखेमा निजीकरण वा खारेज गर्न सक्ने हुँदा यस्तो स्वविवेकिय अधिकार प्रयोग गर्दा उपलब्ध आर्थिक श्रोतहरूको विनियोजन, प्रयोग, परिचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति समेतलाई हेरि गर्नुपर्ने नीतिगत विषय हो भन्ने देखिन आउँछ । तसर्थ कारखाना निजीकरणको प्रक्रिया अन्तर्गत खारेज गर्ने कार्य उपयुक्त थियो वा थिएन भन्ने नीतिगत विषयमा अदालतले न्यायिक परिक्षण गर्नु औचित्यपूर्ण देखिन आएन ।

५. उक्त चिनी कारखाना निजीकरण गर्ने क्रममा खारेज गर्ने निर्णय गर्दा सरकारले आधार र कारण दिएको छैन भन्ने अर्को जिकीरका सन्दर्भमा विचार गर्दा यस विषयमा कानूनी व्यवस्था के रहेछ भनी हेर्दा निजीकरण ऐन,२०५० को दफा १६(१) मा गरिएको व्यवस्था वढि सान्दर्भिक देखिन्छ । उक्त दफा १६(१) मा “नेपाल सरकारलको पूर्ण स्वामित्व भएको कुनै प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा कारवाही चलाउँदा त्यस्तो प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्नुपर्ने मुनासिव कारण देखेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्न र खारेजी प्रक्रियाको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिदा प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्दा सरकारले मुनासिव कारण दिनुपर्ने देखियो । नेपाल सरकारले प्रष्तिठान अर्थात लुम्बिनी चिनी कारखाना खारेज गर्ने निर्णय गर्दा मुनासिव कारण दिएको छ वा छैन भनी हेर्दा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफमा उद्योगमा आवश्यक भन्दा बढी मात्रामा कामदार/कर्मचारी रहेको, कारखानाको न्यून उत्पादन क्षमताको कारण विगत केही वर्ष देखि कारखानाको आर्थिक एवं वित्तिय अवस्था खस्कँदै गई २०६१ असार मसान्तसम्म सञ्चित नोक्सानी ३८ करोड पुगी सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका कारण निजीकरण गर्नुको विकल्पनै नहुँदा निजीकरण समितिको २०६१।१२।१ को निर्णय अनुसार सरकारले सोहि कारण र आधारमा २०६२।३।२९ मा कारखाना खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा कारखाना खारेज गर्न उपयुक्त एवं मनासिब कारण दिएको थिएन भन्न मिलेन ।

६. सरकारी स्वामित्वमा रहेको प्रतिष्ठान (कारखानाहरू) को निजीकरण गर्दा सरकारले अपनाउनु पर्ने प्रक्रियागत ढाँचा (Model) के हुन सक्छ भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा निजीकरण ऐन, २०५० को दफा ८ मा गरिएका व्यवस्थाहरूको विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त दफा ८ मा निजीकरण गर्दा अवलम्बन गर्न सकिने विभिन्न ६ वटा प्रक्रियागत ढाँचा (Model) को उल्लेख गरिएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था यस्तो छः

(क)   प्रतिष्ठानको शेयरहरू जनसाधारण, कर्मचारी, कामदार तथा त्यस्तो प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्ति वा कम्पनीलाई बिक्री गरेर, तर, यसरी शेयर बिक्री गर्दा प्रतिष्ठानको प्रकृति तथा वित्तीय अवस्था हेरी सम्भव भएसम्म जनसाधारण, कामदार तथा कर्मचारीहरूको बढी सहभागिता गराइनेछ ।

(ख) सहकारीकरण गरेर,

(ग) प्रतिष्ठानको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर,

(घ) प्रतिष्ठानको सम्पत्ति भाडामा दिएर,

(ङ) प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर,

(च) समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै माध्यम अपनाएर ।

७. उपरोक्त ढाँचा मध्ये कुनै एक वा एक भन्दा वढी वा सबै प्रक्रियाबाट सरकारी प्रतिष्ठानको निजीकरण हुन सक्ने देखिन्छ । निजीकरण गरिने प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था, यसले प्रदान गर्ने सेवा वा उत्पादनको प्रकृति र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसबाट पर्ने असर तथा सम्बन्धित प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था र यस्तो प्रतिष्ठानलाई व्यवसायिक नियम र प्रक्रिया अनुसार मुनाफायुक्त ढंगबाट सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ वा छैन भन्ने आधारमा उपरोक्त प्रक्रियागत ढाँचा मध्ये एक वा वढी ढाँचाको चयन गरी सरकारले यस्तो प्रतिष्ठान निजीकरण गर्न सक्दछ । यसरी प्रक्रियागत ढाँचा (Model) को छनौट गर्ने अधिकार सरकारको आफ्नो स्वविवेकमा प्रयोग गर्ने विषय भएको हुँदा नेपाल सरकारले सुझाव गरेको ढाचा भन्दाको अर्को प्रक्रिया वा ढाँचा उपयुक्त हुन्छ भनी अदालतले निर्णय गर्ने विषय होइन । प्रस्तुत विवादमा प्रतिष्ठानको चल सम्पत्ति विक्री गर्ने र अचल सम्पत्ति (जस्तो जग्गा जमिन र घर टहरा) भाडामा दिने प्रक्रिया अपनाइएको देखिन्छ र यस्तो प्रक्रिया उक्त ऐनको दफा ८(ग) तथा ८(घ) मा गरिएको व्यवस्थाको अनुकूल नै देखिन्छ ।

८. अव प्रस्तुत निवेदनको मूल विषयवस्तुको रुपमा रहेको लुम्बीनी चिनी कारखानालाई खारेजी गर्ने निर्णय निजीकरण ऐनको दफा ८ ले निर्धारण गरेको प्रक्रियागत ढाँचा (Model) भित्र पर्दछ वा पर्दैन भन्ने तेस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त ऐनको दफा ८(ग) र दफा १६ तथा दफा २२ मा गरिएको व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ । रिट निवेदकले मूल रुपमा कारखानालाई निजीकरण गर्ने अवधारणा भित्र खारेज गर्ने कार्य पदैन, कारखानालाई निजीकरण गर्नुपर्ने भएमा पनि निजीकरण ऐन, २०५० को दफा ८ अनुसारको प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र दफा १६(१) प्रयोग हुन्छ, दफा ८ को  प्रक्रिया पुरा नगरी दफा १६(१) बमोजिम गरेको खारेजी प्रक्रियागत त्रुटि समेत छ भन्ने जिकीर लिएको देखियो । रिट निवेदनमा उक्त ऐनको दफा ८ तथा १६ का प्रक्रिया एक अर्कामा असम्बन्धित तथा फरक प्रक्रिया हुन् भन्ने आसय व्यक्त गरेको देखिन्छ । वास्तवमा यी दुवै दफाहरूमा गरिएको व्यवस्थाहरूमा निजीकरणको प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिनको लागि एक अर्का सँग आवद्ध तथा अन्तर सम्बन्धित भएका व्यवस्था हुन् । कतिपय अवस्थामा कुनै प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गर्ने क्रममा उक्त ऐनको दफा ८ को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मको प्रक्रियागत ढाँचाको अवलम्बन गर्दा निजीकरणको प्रक्रियालाई पूर्ण रुप दिन र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकिने अवस्था पनि हुन सक्दछ । यसैले यो प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिन निजीकरण समितिले अन्य उपयुक्त माध्यम वा प्रक्रियागत ढाँचाको सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा ८(च) मा गरिएको छ । निजीकरण गर्न लागिएको प्रष्ठिानको आर्थिक अवस्था, सञ्चित नोक्सानीको स्थिति तथा यसले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व समेतको आधारमा यस्तो प्रतिष्ठानलाई व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त नहुने अवस्थामा यस्तो प्रतिष्ठानलाई खारेजी गर्नुनै निजीकरणको उपयुक्त माध्यम तथा उपयुक्त प्रक्रियागत ढाँचा हुन सक्दछ । यही वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर नै उक्त ऐनको दफा १६ मा खारेजीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

उक्त दफा १६ को व्यवस्थाअनुसार प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्दा कम्पनी ऐन तथा श्रम ऐनमा गरिएको व्यवस्थाहरू लागू नहुने कुरा उक्त ऐनको दफा २२ मा गरिएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुने हुँदा निजीकरण ऐनको दफा १६ मा गरिएको व्यवस्थालाई निजीकरण गरिने कुनै प्रतिष्ठानको खारेजीको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था आफैंमा पूर्ण व्यवस्थाको रुपमा मान्नु पर्ने देखियो ।

९. प्रस्तुत विवादमा लुम्बिनी चिनी कारखाना नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित भै आएकोमा सो कारखानामा आवश्यकभन्दा अत्याधिक वढी कर्मचारी रहेको, उत्पादन न्यून भै २०६१ आषाढसम्म संचित घाटा ३८ करोडसम्म पुगी सकेको कारण सो कारखाना प्रतिष्ठानलाई थप लगानी गरी चलाउन सकिदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगी निजीकरण ऐन अन्तर्गत निजीकरण गर्ने नीतिगत निर्णयमा पुगी निजीकरणको प्रक्रियागत ढाँचा (Model) अपनाउने भन्ने प्रक्रियाको सन्दर्भमा सो ऐनको दफा ३ अनुसार गठित निजीकरण समितिले उक्त ऐनको दफा ४ अनुसार दिएको सिफारिश अनुसार नेपाल सरकार लुम्बिनी चिनी कारखानालाई खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १६(१) ले सरकारले कुनै प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा कारवाही चलाउँदा त्यस्तो प्रतिष्ठान खारेज गर्नुपर्ने मुनासिव कारण देखेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा उक्त कारखानालाई खारेज गर्ने निर्णय गर्दा पर्याप्त कारण दिएको देखिदा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा पनि यस्तो कारण खोल्नु पर्छ भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा कारण दिएन भन्ने आधारमा मात्र उक्त सूचना नियमसम्मत छैन भन्ने निवदेकको भनाईसँग सहमत हुन सकिएन । सरकारले कारखानालाई निजीकरण गर्ने नीतिगत निर्णय गरी, निजीकरण ऐनको दफा ८ को (ग) र (च) को आधारमा सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने र समितिको सिफारिशमा सरकारले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै माध्यम अपनाउने भन्ने व्यवस्था अन्तर्गत प्रतिष्ठान वा कम्पनी खारेज गर्ने कार्य उक्त ऐनको दफा ८ मा निर्धारित निजीकरणको प्रक्रियागत ढाँचा (Model) मा पर्न आउँदैन भन्न मिल्ने देखिएन । निजीकरण ऐन २०५०को दफा ४ अनुसार निजीकरण समितिको सिफारिशमा सरकारले कारखाना खारेज गर्ने २०६२।३।२९ मा निर्णय गरी सोही ऐनको दफा १६(१) बमोजिम कारखाना खारेज गर्ने र दफा १४(२) अनुसार कर्मचारीलाई थप सुविधा दिई अवकास दिने भनी नेपाल राजपत्रमा मिति २०६२।३।२९ मा प्रकाशित गरेको सूचना कानूनसम्मत देखिदा दफा ८ को प्रक्रिया पूरा नगरी दफा १६(१) अनुसार कारखाना खारेज गर्ने गरेको निर्णय कानूनसम्मत छैन भन्ने निवेदकको जिकीरसँग पनि सहमत हुन सकिएन ।

१०. तसर्थ नेपाल सरकारले लुम्बिनी चिनी कारखानालाई निजीकरण गर्ने नीतिगत निर्णय गरी निजीकरण ऐन, २०५० को दफा ४ अनुसार निजीकरण समितिको सिफारिशमा उक्त ऐनको दफा ८(ग) र (च) मा उल्लिखित निजीकरणको प्रक्रियागत ढाँचा (Model) अन्तर्गत सोहि ऐनको दफा १६(१) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कारखानालाई २०६२।३।२९ देखि खारेज गर्ने र कारखानाको भौतिक सम्पत्ति वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा स्वामित्व हस्तान्तरण गरी घर जग्गा भाडामा लगाउने, मेसिन विक्री गर्ने तथा त्यसमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई २०६२।५।१ देखि अवकास दिई कर्मचारी कामदारहरूलाई कारखानाको कर्मचारी सेवा शर्त सुविधासम्बन्धी विनियमावलीमा उल्लेख भएअनुसारको सुविधाको अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष कारखानामा स्थायी भै काम गरेको सेवा अवधिको एक महिना बराबरको शुरु तलव थप सुविधा दिने निर्णय गरी निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १६(१) बमोजिम मिति २०६२।३।२९ मा खण्ड ५५ अतिरिक्ताङ्क २३ (उ+१) नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल सरकारले लुम्बिनी चिनी कारखानालाई निजीकरण गरेको कार्य कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी विधिसम्मत तरिकाबाट गरेको देखिँदा र निजीकरणको सो निर्णय कार्यान्वयन समेत भैसकेको परिप्रेक्षमा निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन आएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु  ।

 

न्या.खिलराज रेग्मी

 

इति संवत् २०६७ साल जेष्ठ २४ गते रोज २ शुभम्