निर्णय नं. ८४६२ - उत्प्रेषण परमादेश
निर्णय नं.८४६२ ने.का.प २०६७ अङ्क ९
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
०६३–WO–०४१०
आदेश मितिः २०६७।५।२।४
विषय : उत्प्रेषण परमादेश
निवेदकः पोखरा उ.म.न.पा.१७ बस्ने यदुकला बोगटी
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुर समेत
§ मुद्दा परिसकेपछि अंश भरपाई गरी छोरा छुट्टिई भिन्न भएको भनी सो अंश भरपाईका आधारमा आफ्नो जग्गा रोक्का राख्न नमिल्ने भनी अदालत प्रवेश गरेमा सफा हात लिई अदालत प्रवेश गरेको नदेखिने ।
§ दावीका विवादित जग्गाहरू आफ्नो निजी आर्जनको भई अरु कसैलाई बण्डा गर्न कर नलाग्ने सम्पत्ति हुन् भनी दावी लिएको भएपनि ती जग्गाहरू निजी आर्जनका हुन् होइनन् भन्ने कुरा प्रमाणको मूल्याङ्कनका आधारमा गरिनु पर्ने तथ्यगत कुरा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ आफ्नो छोराउपर बैदेशिक रोजगार ठगीमा मुद्दा चलिसकेपछि छोराले नगद अंश लिई छुट्टिएको भनी अंशको भरपाई खडा गरेको देखिएको हुँदा रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट बैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दाको बिगो समेतलाई विचार गरी रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी गरेका आदेशहरूमा कुनै कानूनी त्रुटि रहेको नदेखिनुका साथै त्यस्ता कानूनबमोजिम भए गरेको कामकारवाहीबाट सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात परेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता प्रेमसिंह धामी
विपक्षी तर्फबाटः उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मी
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
आदेश
न्या.रामकुमार प्रसाद शाह : तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) ले यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यसप्रकार छ :
प्रत्यर्थी मध्येका क्षेत्रबहादुर समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागमा मेरो छोरा रामबहादुर बोगटीका उपरमा बिगो रु.९,२०,०००।– राखी बैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ अन्तर्गत उजूरी गर्नु भएकोमा उक्त विभागले रु.१३,८०,०००।– (तेह्र लाख असी हजार रुपैयाँ) धरौट मागेकोमा सो बापत रु.१६,८०,०००।– (सोह्र लाख असी हजार) मूल्याङ्कनको जेथा धरौटी राखी निज छोरा छुटी गएका रहेछन् । सोही बैदेशिक रोजगारी मुद्दा निज छोराका उपरमा श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभागको अभियोगपत्रले वादी नेपाल सरकार भै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको र प्रतिवादीका नाउँमा तामेल भएको बेपत्ते म्याद मिति २०६३।५।२० को का.जि.अ. को आदेशले नै बदर गरी पुनः म्याद जारी भै तामेलीको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी पाएकी छु ।
प्रत्यर्थी मध्येका क्षेत्रबहादुर थापाले निवेदन मागअनुरूप जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मेरो नाउँमा मिति २०४२।६।२० मा मेरो मित दाजु गणेशमान ठुसाजूबाट हा.ब.को लिखत समेत गरी प्राप्त भएको जिल्ला कास्की लुकुन्स्वारा गा.वि.स. वडा नं. १ को कि.नं. ४४०, ४४९१ र ४९११ गरी तीन कित्ता जग्गा रोक्का राखी पाउन निवेदन गरे अनुसार मिति २०६३।३।१९ मा का.जि.अ.ले उक्त तीनै कित्ता जग्गा रोक्का राख्ने आदेश गरेअनुरूप उक्त जग्गा रोक्का रहेकोमा मैले का.जि.अ.मा सो रोक्का फुकुवा गर्न निवेदन माग गरेकोमा मिति २०६३।५।१२ मा का.जि.अ.ले रोक्का फुकुवा नगर्ने आदेश गरे उपर अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत श्री पुनरावेदन अदालतमा निवेदन लिई गएकीमा मिति २०६३।७।१७ को आदेशले का.जि.अ.कै. रोक्का फुकुवा नगर्ने आदेशलाई कायम गरी घोर अन्याय गरेकोमा अन्य विकल्प बाँकी नरहेका र भएका कानूनी उपचार मेरो निम्ति प्रभावहीन भएकाले बाध्य भै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) अन्तर्गत यो रिट निवेदन प्रस्तुत गरेकी छु ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१) ले मलाई समानताको हक, धारा १२(२) (ङ) ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १७ ले सम्पत्तिको हक प्रदान गरेको र प्रत्यर्थीहरूले रोक्का राखे मध्ये कि.नं. ४४० जग्गा मैले मिति २०४२।६।२० मा हालैदेखिको बकसपत्रको लिखतद्वारा प्राप्त गरेको सम्पत्ति मेरो नितान्त निजी हो । मुलुकी ऐन, स्त्री अंशधनको १ नं. र अंशबण्डाको १८ नं. ले उक्त सम्पत्ति एकाघरका लोग्ने तथा छोराछोरी समेतले कुनै तरहबाट पनि दावी गर्न नसक्ने सम्पत्ति भएकोमा कुनै विवाद छैन । मैले आफूखुश गर्न पाउने उल्लिखित मितदाजुबाट निजी तवरले बक्स पाएको सम्पत्तिका सम्बन्धमा मलाई प्रदान गरेको कानूनी हकाधिकार कुन्ठित हुने गरी प्रत्यर्थीहरूले कुनै कामकारवाही गर्न नपाउने कुरा स्पष्ट हुँदा हुँदै उनाउ व्यक्तिको मुद्दामा मेरो सम्पत्ति रोक्का राख्ने कार्य कानून एवं संविधान विपरीत छ । साथै अन्य दुई कित्ता जग्गा पनि उपरोक्त प्रक्रिया बमोजिम नै प्राप्त भै साविक कित्ता नं. १४५३ बाट कित्ताकाट भई मेरो नाउँमा रहेको छ । त्यस कारण उक्त कित्ताहरू पनि उपरोक्त अनुसार नै मेरो स्वआर्जनको सम्पत्ति हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको बैदेशिक रोजगार मुद्दासँग मेरो कुनै सरोकार छैन । यदि मेरो छोराले उक्त मुद्दाका जाहेरवालाहरूबाट रकम लिएकै थियो भने पनि उक्त कुनै रकम मेरो पेटमा परेको छैन । किनकी मलाई मेरै सम्पत्ति तथा आयस्ताले खान लाउन पुग्छ र निज छोरा २०५६ साल देखि घरायसी सल्लाहले मानो छुट्टिई खतीउपति आ–आफ्नो गरी अलगै बस्दै आएकोमा २०६१।२।२९ मा कानूनतः अंश लिई छुट्टी भिन्न भएको अवस्था छ । मेरो उल्लिखित जग्गा रोक्का राख्दा प्रत्यर्थी जाहेरवालाहरूको रकम मेरो पेटमा परेको भन्ने कुनै दावी वा माग रहेभएको पाइदैन ।
मेरो आफूखुश गर्न पाउने सम्पत्तिलाई उनाउ मानिसको मुद्दाको रोहमा कास्की जिल्ला लुकुन्स्वारा गा.वि.स. १ कि.नं. ४४०, ४४९१ र ४९११ को जग्गा रोक्का राख्नु भनी गरेको प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६३।३।१९ को आदेश रोक्का फुकुवा नगर्ने भनी ऐ.अदालतबाट भएको मिति २०६३।५।१२ को आदेश र मिति २०६३।७।१७ मा प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालतबाट रोक्का फुकुवा नगर्ने आदेशले ममा निहित सम्पत्ति सम्बन्धी हकाधिकारमा प्रतिकूल असर गरी संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् गरेकोले उल्लिखित आदेश तथा कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त कि.नं. ४४०, ४४९१ र ४९११ का जग्गाहरू यथाशीघ्र फुकुवा गर्नु भनी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय कास्कीका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन माग दावी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
रिट निवेदनमा उल्लेख भए अनुसारको कार्य यस कार्यालयबाट नभएको अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी रिट दायर हुन नसक्ने र निवेदकको हक हनन् यस कार्यालयबाट नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
निवेदिकाले बकसबाट पाएको निजी सम्पत्ति हो भनी यस अदालतमा प्रमाण साथ निवेदन नदिएको, प्रतिवादी रामबहादुर बोगटी २०५६ सालमा मानो छुट्टिई वेगल बसेको भन्ने सबूद प्रमाण पेश नभएको र निज प्रतिवादी उपर श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागमा बैदेशिक रोजगारमा उजूर परी निजले सो विभागमा मिति २०६०।१।२२ मा बयान गरे पश्चात मिति २०६१।२।२९ मा अंशबण्डा भरपाई पारित गरेको देखिनुका साथै प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित समेत नभएकोले अदालतले जाहेरवालाहरूको बिगोको संरक्षणको लागि मात्र रोक्का राखेको हुँदा यस अदालतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदिकाको एकासँगोलका छोरा रामबहादुर वोगटीले म समेतलाई बैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया पठाई दिन्छु भनी रुपैंया लिएकोमा बैदेशिक रोजगारीमा नपठाई ठगी गरेकोले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन विभागमा जाहेरी दरखास्त पेश गरी निवेदिकाको छोरालाई पक्राउ गरी मिति २०६०।१।२२ बयान गराउँदाका वखतसम्म निज छुट्टी भिन्न नभएको तर निज प्रतिवादी जेथा जमानीमा छुट्टी साधारण तारेखमा रहेको अवस्थामा दुषित मनसाय लिई मिति २०६१।२।२९ मा अंश बापत चल रु.२०,००,०००।– बुझी लिएको देखाई अंश भरपाईको लिखत पारित गरेको देखिन्छ । निवेदिकाको रोक्का रहेको जग्गा आफूखुश गर्न पाउने निजी आर्जन हो, होइन भन्ने कुरा रिट क्षेत्रबाट समेत हेर्न नमिल्ने हुँदा जाहेरवालाको बिगो समेतलाई विचार गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जग्गा रोक्का राख्ने गरेको आदेशलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश कानूनअनुरूपको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने क्षेत्रबहादुर थापाको लिखित जवाफ ।
बैदेशिक रोजगार मुद्दामा बयान गरे पश्चात् जेथा रोक्का रहेको र प्रतिवादी म्यादमा हाजिर नभई रहेको अवस्था समेतलाई विचार गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश परिवर्तन नगरेको यस अदालतको आदेश कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदातल पाटनको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता प्रेमसिँह धामीले निवेदिकाले आफ्नो मित दाजुबाट हा.ब.को लिखतद्वारा प्राप्त गरेको निजले आफूखुश गर्न पाउने दावीका कि.नं. ४४० समेतका जग्गाहरू विना आधार कारण निवेदिकाको मञ्जूरी समेत नलिई विपक्षीहरूले रोक्का राखेको र त्यसबाट निवेदिकाको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा प्रत्यक्ष आघात पर्न गएको हुँदा विपक्षीहरूको त्यस्तो कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी जग्गाहरू फुकुवा गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी र विपक्षीका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले दावीका जग्गाहरू निवेदिकाको निजी आर्जनको सम्पत्ति हुन् होइनन् भनी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निष्कर्षमा पुग्न रिट क्षेत्रबाट नमिल्ने र निवेदिकाको छोरा रामबहादुर वोगटी बैदेशिक रोजगार मुद्दामा पक्राउ परी निजले मिति २०६०।१।२२ मा बैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन विभागमा बयान गरेपछि मात्र निजले मिति २०६१।२।२९ मा अंश बापत चल रु.२०,००,०००।– बुझी लिएको देखाई फौजदारी दायित्वबाट बच्न अंश भरपाई गरेको स्पष्ट देखिँदा सफा हात लिई यी निवेदिका अदालतमा प्रवेश नगरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।
माथि उल्लिखित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निवेदिकाको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
निवेदिकाले आफ्नो भिन्न भइसकेको छोरा रामबहादुर वोगटीउपर विपक्षी मध्येका क्षेत्रबहादुर थापाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भई श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दा दायर भएकोमा छोरा रामबहादुर वोगटीका नाममा म्याद जारी गर्ने र हाजिर भई बयान गर्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा विपक्षीहरूले मेरो निजी आर्जनको रुपमा रहेको कसैको हक नलाग्ने दावीका कि.नं. ४४०, ४४९१ र ४४११ का जग्गाहरू रोक्का राखी मेरो संविधान प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पारेको हुँदा विपक्षीहरूको त्यस्तो असंवैधानिक कामकारवाही बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी देखिन्छ। निवेदिकाको छोरा प्रतिवादी रामबहादुर वोगटीले श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागमा २०६०।१।२२ मा बयान गरे पश्चात् मात्र निजले वद्नियतपूर्वक फौजदारी दायीत्वबाट बच्न मिति २०६१।२।२९ मा अंशबण्डाको भरपाई गरिदिएकोले निवेदिका सफा हात लिई अदालत प्रवेश नगरेको र दावीका जग्गा निवेदिकाको निजी आर्जनका हुन् होइनन् भनी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखित जवाफ देखिन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा क्षेत्रबहादुर थापा समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रामबहादुर वोगटी भएको बैदेशिक रोजगार मुद्दामा ठगी गरेको भनी उजूरी परेपछि निज प्रतिवादी रामबहादुर बोगटी पक्राउ परी श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागमा निजले मिति २०६०।१।२२ मा बयान गरेको र धरौटी राखी साधारण तारेखमा छुटी गएको देखिन्छ । श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग दायर भएपछि निजको नाउँमा जारी भएको म्यादमा निज प्रतिवादी अदालतमा हाजिर हुन नआएको र सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंको निवेदनबाट बिगो समेत बापत निज प्रतिवादीकी आमा यी रिट निवेदिका यदुकला वोगटीका नामको कि.नं. ४४०, ४४९१ र ४९११ का जग्गा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट रोक्का राखेको देखिएको छ । निज प्रतिवादी रामबहादुर वोगटीले श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागमा अनुसन्धानको क्रममा मिति २०६०।१।२२ मा बयान गरी सके पश्चात् मिति २०६१।२।२९ मा अंश भरपाईको लिखत पारित भई छुट्टिएको उक्त अंश भरपाईबाट देखिएकोले मुद्दा चली सकेपछि निवेदकलाई निजको छोराले अंश भरपाई गरी दिएको देखिन्छ । हाल सोही भरपाईको आधारमा मेरो छोरा प्रतिवादी रामबहादुर वोगटी छुट्टिई भिन्न भएको भनी यी निवेदिका आफ्नो जग्गा फुकुवा गरी पाउन प्रस्तुत रिट निवेदन लिई यस अदालतमा प्रवेश गरेको पाइयो ।
३. निवेदिकाले दावी लिएका जग्गाहरू सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंको निवेदनका आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले भरी भराउन गर्न पर्ने बिगो बापत रोक्का राखेको भन्ने देखिन्छ । उक्त जग्गाहरू रोक्का रहेपछि प्रतिवादी रामबहादुर वोगटी अदालतमा हाजिर हुन आउँदा हुन सक्ने कैद जरिवाना बापत रु.एकलाख धरौटी दिई निज तारेखमा रहेको अवस्था छ । यसबाट अघिल्लो जग्गा रोक्का राख्ने आदेश मुद्दामा सन्निहित बिगोलाई मध्यनजर राखी गरिएको र पछिल्लो जग्गा रोक्का राख्ने आदेश कैद जरिवानालाई विचार गरी गरिएको भन्ने देखिन्छ । उक्त मुद्दा दायर हुँदाका अवस्थामा यी निवेदिका र निजको छोरा प्रतिवादी रामबहादुर वोगटी एकासगोलमा रहेको भन्ने देखिन्छ । मुद्दा परिसकेपछि अंश भरपाई गरी छोरा छुट्टिई भिन्न भएको भनी सो अंश भरपाईका आधारमा आफ्नो जग्गा रोक्का राख्न नमिल्ने भनी यी निवेदिका अदालत प्रवेश गरेको देखिँदा निज सफा हात लिई अदालत प्रवेश गरेको देखिएको छैन । निवेदिकाले दावीका विवादित जग्गाहरू आफ्नो निजी आर्जनको भई अरु कसैलाई बण्डा गर्न कर नलाग्ने सम्पत्ति हुन् भनी दावी लिएको भएपनि ती जग्गाहरू निवेदिकाका निजी आर्जनका हुन् होइनन् भन्ने कुरा प्रमाणको मूल्याङ्कनका आधारमा गरिनु पर्ने भएको र सो तथ्यगत कुरा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने देखिदैन । यी रिट निवेदिकाले छोरा प्रतिवादी रामबहादुर वोगटीका नाममा यो यो स्थानमा यो यो जग्गाहरू रहे भएको हुँदा ती जग्गाहरू रोक्का राखी मेरा नामका जग्गाहरू फुकुवा गरिपाऊँ भनी सम्बन्धित अदालतमा गएको अवस्था पनि छैन ।
४. अतः यी रिट निवेदिका यदुकला वोगटी र प्रतिवादी रामबहादुर वोगटी आमा छोरा भएको र आफ्नो छोराउपर बैदेशिक रोजगार ठगीमा मुद्दा चलिसकेपछि प्रतिवादी छोराले नगद अंश लिई छुट्टिएको भनी अंशको भरपाई खडा गरेको देखिएको हुँदा निवेदिकाले रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मुद्दाको बिगो समेतलाई विचार गरी रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी विभिन्न मितिमा गरेका आदेशहरूमा कुनै कानूनी त्रुटि रहेको नदेखिएको र त्यस्ता कानूनबमोजिम भए गरेको कामकारवाहीबाट निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात परेको भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरी रहन परेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.गिरीशचन्द्र लाल
इति संवत् २०६७ साल भदौ २ गते रोज ४ शुभम् ।