निर्णय नं. ८४७७ - हाडनाता करणी ।

निर्णय नं. ८४७७ ने.का.प.२०६७ अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

का.मु.सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

संवत् २०६४ सालको फौ.पु.नं. ०७६३

फैसला मितिः२०६७।५।१४।२

 

मुद्दाः– हाडनाता करणी ।

 

      पुनरावेदक प्रतिवादीः स्याङ्गजा जिल्ला, वाङ्गसिङ्ग गा.वि.स.वडा नं. ५ घर भै हाल    कास्की जिल्ला, पोखरा उप म.न.पा.वडा नं. ८ वस्ने बाबुराम पौडेल समेत

विरुद्ध

      प्रत्यर्थी वादीः  चितवन जिल्ला, भरतपुर न.पा.वडा नं. ८ वस्ने दिवाकर उपाध्याय

 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री शम्भुबहादुर खड्का

पुनरावेदन फैसला गर्ने

मा.का.मु.मु.न्या. श्री ऋषिराज जोशी

मा.न्या.श्री ठाकुरप्रसाद शर्मा

 

§  अ.वं. १० नं. अनुसार सार्वजनिक हित वा सरोकार निहीत रहेको मुद्दामा फिरादपत्र दायर गर्न अड्डाको अनुमति दिंदा अ.वं. १० नं. को अधीनमा रही मुद्दा हेर्ने हाकिम अर्थात् जिल्ला अदालतको हकमा जिल्ला न्यायाधीशले अनुमति दिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  जिल्ला अदालतमा अ.वं. १० नं. अनुसार सार्वजनिक हित र सरोकारनिहीत समावेश भएको मुद्दाको फिराद दर्ता गर्नको लागि दिइने अनुमति पत्रको निवेदनमा फिराद गर्ने अनुमति दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार स्रेस्तेदारको हुन्छ भनी सम्झन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  स्रेस्तेदारको अधिकार नै नभएको विषयमा स्रेस्तेदारले फिराद दायर गर्न अनुमति प्रदान गरी दायर भएको फिरादपत्रबाट तथ्यभित्र प्रवेश गरी इन्साफ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री अनीता सापकोटा चापागाई, श्री प्रकाश के.सी., सीता मैनाली, यमुना भटृराई र श्री शोभादेवी पौडेल

प्रत्यर्थी वादीतर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

फैसला

न्या.मोहनप्रकाश सिटौलाः पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०६३।२।२८ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम प्रतिवादीको तर्फबाट मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदन परी यस अदालतबाट निस्सा प्रदान भै पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

विपक्षी बाबुराम पौडेल र तारादेवी पौडेल मेरो चारपुस्ता भित्रका छोरा वुहारी नाताका व्यक्तिहरू हुन् । एक नारायण पौडेलका ३ भाई छोरा जेठा कृष्ण प्रसाद, माहिला स्व. इश्वरी प्रसाद र कान्छा बाबुराम हुन् । माहिला स्व. इश्वरी प्रसाद पौडेल भारतिय सेनामा सेवारत रहँदा रहँदै २०४७।३।१६ मा स्वर्गारोहण भएपछि निजको श्रीमती तारादेवी पौडेल बिधवा वनेकी र उनी आफ्ना ससुरा एक नारायण पौडेल समेतसँग एकघर सँगोलमा रहदै वस्दै आएकी थिइन् । म फिरादी चितवन जिल्लामा बसाइ सरे पनि वेला बेलामा दाजुभाईसँग भेटघाट गर्न स्याङ्गजा जाने आउने गर्दथे । यसै बीच २०५४ सालमा विपक्षी तारादेवी पौडल चुरा पोते तथा सिन्दुर लगाई वसेकी रहिछन् । बुझ्दा खेरी बावुराम पौडेलले आफ्नो सहोदर भाउजू तथा गुरुआमा तारादेवी पौडेलका बीचमा हाडनाता करणीको महलले निषेध गरेको कार्य गरी सम्बन्ध कायम गरी विवाह गरेको र निज बाबुराम र तारादेवी हाल कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ मा बसोबास गर्दै आएका रहेछन् । निजहरूको परिवारले समेत उक्त कार्यमा मद्दत गरेको थाहा पाई यस्तो गलत र असामाजिक काम कुरामा नालेस गरी कसूरदारलाई सजाय नदिएमा हाडनाताको सम्बन्ध वढ्दै जाने हुँदा विपक्षीहरूले मुलुकी ऐन, हाडनाता करणीको महलको ४ नम्बर र विवाहवारीको १ नं. प्रतिकूल कसूर गरेको हुँदा निजहरूलाई हदैसम्म सजाय गरिपाऊँ भनी अदालतको अनुमति लिई दिवाकर उपाध्यायले शुरु कास्की जिल्ला अदालतमा दिएको फिराद दावी ।

विपक्षी वादीको प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्ने हकदैया नभएकोले फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ । विपक्षी र प्रतिवादीमध्येको म बाबुराम पौडेल ९ पुस्ता टाढाका गोत्रीय दाजुभाई र हकदैयाविहीन सात पुस्ताभन्दा टाढाका व्यक्ति हुँदा र निजको हक अधिकारमा आघात पुर्‍याएको पनि नहुँदा विपक्षीले हामीउपर मुद्दा हाल्ने अधिकार नै छैन । हाम्रो स्थायी बसोबास स्याङ्गजा जिल्लाअन्तर्गत पर्ने भनी फिरादमा स्वीकार गरेका छन् । प्रतिवादी रहेको ईलाकाको अदालत भनी ऐनको व्यवस्थाले प्रतिवादी स्थायी बसोबास गरेको इलाका भन्ने कुरा प्रष्टै छ । क्षेत्राधिकारको अभावमा दायर भएको प्रस्तुत फिराद खारेजभागी छ । इन्साफ नै भएको खण्डमा पनि म बाबुरामका दाजुभाई ईश्वरीप्रसाद पौडेल भारत सरकारको सैनिक सेवामा कार्यरत् रहेको अवस्थामा स्वर्गारोहण भएको हो । उहाँ र उहाँका आश्रितले भारतिय सेवामा कार्यरत् सैनिक कर्मचारीका लागि बनेको कानूनको परिपालना गर्ने र सोको आधारमा आफ्नो सुविधाको दावी गर्ने कर्तव्य अधिकार भित्रका विषयहरू हुन् । म बाबुराम पौडेल पनि सोही सैनिक कानूनको सुविधा पाउने सैनिक कर्मचारी भएकोबाट मैले पनि सो सरकारको कानूनबमोजिम कार्य गर्न पाउनु मेरो अधिकारभित्र पर्दछ । सोको प्रयोजनको लागि मैले मित्रराष्ट्रको सेवामा रहँदासम्म सो राष्ट्रको प्रादेशिकक्षेत्र भित्रको राष्ट्रको कानूनले सजाय नहुने कार्यलाई अन्य राष्ट्रको कानूनसँग भिडाई अपराध जनित कार्य मान्न मिल्ने स्थिति नै हुँदैन । तसर्थ, विपक्षीको फिराद दावी झूठा र बनावटी हुँदा फिराद दावीबाट अलग फुर्सद दिलाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी बाबुराम पौडेल र तारादेवी पौडेलको सँयुक्त प्रउिउत्तर पत्र ।

यसमा प्रतिवादीले हाडनाता करणी मुद्दा दायर गर्न अनुमति दिई दायर भएको समानताको हकमा कुण्ठित भएकोले जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने सर्बोच्च अदालतमा २०५५ सालको रिट नं. ३३१३ को निवेदन परेकोमा मिसिल र लिखित जवाफ पठाई सो मिसिलमा टुंगो लागि फर्की आएपछि जगाउने गरी २०५५।३।२५ मा मुलतवी रहेकोमा मिति २०५९।५।२४ का आदेशले जागी कारवाही चलेको रहेछ ।

यसमा प्रतिवादीहरू पौडेल थर भएका व्राह्मण परिवारको सदस्य भई विवाहपश्चात् पत्नीले पतिको गोत्रवरण गर्ने भएकोले प्रतिवादी तारादेवी पौडेल प्रतिवादी बाबुराम पौडेलको सगोत्री हुन गएको र प्रतिवादी तारादेवी पौडेल पतिको स्वार्गारोहणपश्चात् पनि प्रतिवादी बाबुराम पौडेल निजको सहोदर देवर नाताको व्यक्ति नै भएकोले विहावारीको १ नं. ले यी प्रतिवादीहरू बीचको विवाह निषेध गरेकोमा यी प्रतिवादीहरूलाई आफ्नो नाता सम्बन्ध सहोदर देवर भाउजूको भएको जानकारी हुँदाहुँदै निजहरूले हाडनातामा विवाह गरेको देखिन आएकोले मुलुकी ऐन विहावारीको १ नं. अनुसार प्रतिवादीहरू बीचको सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी प्रतिवादीहरूलाई हाडनाता करणीको महलको ४ नं. बमोजिम जनही ३ वर्ष कैदको सजाय हुने ठहर्छ भन्ने कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०६०।९।१० को फैसला ।

कास्की जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त वुझेन । प्रत्यर्थी वादीलाई हामीउपर नालिस गर्ने हकदैया नै छैन । यसै गरी शुरु अदालतमा अ.वं. १० नं. बमोजिम अनुमति लिई मुद्दा दायर गर्दा अनुमति दिने अधिकार नै नभएका स्रेस्तेदारले दिएको अनुमतिको आधारमा मुद्दा उठान भै रहेको देखिन्छ । हाडनाता करणीको महलको ४ नं. मा भएको व्यवस्था हेर्दा भाउजू भन्ने शव्द रहेको भए तापनि बिधवा भाउजूसँगको सम्बन्धलाई प्रतिवन्ध लगाएको छैन । हाडनाता करणीमा प्रतिबन्ध लगाएको भनेको बंशानुगत नाताभित्रमा हो । देवर भाउजूबीचको यौनसम्बन्ध जीवन शास्त्रीय एवं वंश विज्ञान (Genetics) का आधारमा पनि हाडनाता करणी हुँदैन । हामी पुनरावेदकले विवाह गरेको कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । त्यसैले हामी बीचको सम्बन्ध भाउजू र देवरबीचको करणी सम्बन्ध नभई लोग्नेस्वास्नी भइसकेपछिको सम्बन्ध हो । यसका अलावा महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि लगायतका अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरूको भावनाविपरीत समेत भएको शुरु फैसला कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतका आधारमा बदरभागी हुँदा उक्त फैसला बदर गरी पूर्वाग्रहयुक्त फिराद दावीबाट सफाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरूको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा मुलुकी ऐन हाडनाता करणीको महलको ४ नं. र १० नं. को परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादी तारादेवी पौडेललाई शुरुले ३ वर्ष कैद गरेको फैसला फरक पर्ने देखिँदा छलफलका लागि झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

यसमा प्रतिवादीहरू देवर भाउजू नाताका देखिएको र यिनीहरू बीच भएको विवाह कानूनद्वारा निषेधित भएको समेत देखिँदा यि प्रतिवादीहरू बीच भएको विवाह हाडनाताको ठहर्‍याई निजहरूको वीचको लोग्नेस्वास्नी नाता समेत सम्बन्ध विच्छेद हुने र सजाय समेत हुने ठहर्‍याएको कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०६०।९।१० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०६३।२।२८ को फैसला ।

मेरो विवाह जबर्जस्ती गरिएको होइन । लुकीछिपी अनैतिक सम्बन्ध पनि होइन । पतिको मृत्युपश्चात् पुनर्विवाह गरी नयाँ सम्बन्ध कायम गरेको हो । परिवार, समाज र स्थानीय निकायहरूको समर्थनमा सामाजिक पुरातन पिढीँमा आएको क्रान्तीकारी कदमको रुपमा देवरसँग विवाह गरेको हुँ । हाडनाता करणीको ४ नं. ले भाउजू भन्ने शव्द उल्लेख गरेको छ, बिधवा भन्ने उल्लेख छैन । जसले गर्दा बिधवा भाउजू र देवरबीचको वैवाहिक सम्बन्ध हुनसक्ने सम्भावना ऐनले स्वीकार गरेको छ । विवाह भएको ११–१२ वर्षपछि कोही व्यक्तिद्वारा आफ्नो रिसइवि साध्ने दूषित मनसायका साथ उजूरी दिएको छ । उक्त फिरादपत्र दर्ता गर्ने अनुमति स्रेस्तेदारबाट भएकाले अ.वं. १० नं. को प्रक्रियागत त्रुटि समेत भएकोले लोग्नेस्वास्नीको नाता सम्बन्ध विच्छेद गरी हाडनातामा सजाय समेत गर्ने गरेको शुरु जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला उल्टी गरी मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरूको तर्फबाट यस अदालतमा दिएको संयुक्त निवेदन ।

यसमा प्रतिवादी तारादेवी बिधवा देखिएको र बिधवा भएको अवस्थामा देवर बाबुरामसँग वैवाहिक सम्बन्ध रहेको देखिँदा हाडनाता करणीको ४ नं. को कानूनी व्याख्यात्मक प्रश्न उपस्थित रहेको देखिएको साथै उक्त मुद्दा अ.वं. १० नं. बमोजिम अनुमति दिँदा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा हुनसक्ने आधारहरू नखुल्नुको अतिरिक्त स्रेस्तेदारले उक्त १० नं. बमोजिम मुद्दा गर्न अनुमति दिएकोबाट अ.वं. १० नं. को व्याख्या एवं प्रयोगमा त्रुटि भएको देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) बमोजिम दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरी दिएको छ । नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।१२।६ को आदेश ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री अनिता सापकोटा चापागाई, श्री प्रकाश के.सी., श्री सीता मैनाली, श्री यमुना भट्टराई र श्री शोभादेवी पौडेल समेतले वादी दिवाकर उपाध्याय पौडेल प्रतिवादी बाबुराम पौडेल समेतका नजिकका व्यक्ति अर्थात् हाडनाता करणीबाट मर्का पर्ने व्यक्ति होइनन् । प्रतिवादी बाबुराम पौडेल र तारादेवी पौडेलबीच भएको विवाहले वादीको हकाधिकारमा कुनै असर परेको छैन । प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा वादीलाई नालेस गर्ने हकदैया नै छैन । वादीले अं.वं. १० नं. बमोजिम अदालतको अनुमति लिएर फिराद दायर गर्दा स्रेस्तेदारले फिराद दायर गर्ने अनुमति प्रदान गरेको अवस्था  छ । अ.वं. १० नं. बमोजिम सार्वजनिक महत्व र सरोकारको विषयमा फिराद दायर गर्ने अनुमति अड्डाको प्रमुख अर्थात् जिल्ला न्यायाधीशले दिनुपर्नेेमा स्रेस्तेदारबाट अनुमति दिएबाट कानूनको प्रक्रियागत त्रुटि भएको छ । यसरी कानूनविपरीत दर्ता भएको फिरादबाट न्याय निरोपण हुन सक्तैन । हाडनाता करणीको ४ नं. को “भाउजू” भन्ने शव्दभित्र “बिधवा भाउजू” पर्न सक्तैन । उक्त नम्वरले हाडनातामा सजाय गर्न दाजु जीवितै रहेको अवस्थामा सधवा भाउजूको करणी गरेको स्थितिमा मात्र लागू हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादीमध्येकी तारादेवी पौडेल लोग्ने ईश्वरी पौडेलको मृत्युपछि भाई बाबुराम पौडेलसँग परिवार समेतको सल्लाह र सहमतिले विवाह गरी लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध कायम गरी निजहरूबाट छोरा समेत जन्मिसकेको अवस्था छ । प्रतिवादीहरू बीचको विवाहलाई समाजले समेत स्वीकार गरी स्थानीय निकायबाट विवाह दर्ता गरी मान्यता प्रदान गरेको अवस्थामा प्रतिवादीहरू बीच भएको विवाहलाई हाडनाता ठहर्‍याई शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पोखराको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी प्रतिवादीहरूले हाडनाता करणीको दावीबाट सफाई पाउनु पर्छ भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपरोक्त बमोजिम विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस सुनी पुनरावेदनपत्र सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट भएको फैसला मिलेको छ , छैन ? प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ बिचार गर्दा दाजु ईश्वरीप्रसाद पौडेलको मृत्युपछि भाई बाबुराम पौडेलले बिधवा भाउजू तारादेवी पौडेलसँग जानाजानी लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध कायम गरी हाडनाता करणीको ४ नं. र विहावारीको १ नं. विपरीतको कसूर गरेकोले निज प्रतिवादीहरूलाई कानूनबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भनी नजिकको हकदारको रुपमा वादी दिवाकर उपाध्याय पौडेलले अ.वं. १० नं. बमोजिम अदालतको अनुमतिको लागि छुट्टै निवेदन दिई फिराद दायर गरेको  पाइन्छ । कास्की जिल्ला अदालतका तत्कालीन स्रेस्तेदार शाखा अधिकृतबाट निवेदकको मागबमोजिम हाडनाता करणीको मुद्दाको फिराद दर्ता गर्न अ.वं. १० नं. बमोजिम अनुमति प्रदान गरी प्रस्तुत मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाएको मिसिलबाट देखिन्छ ।

३. मुलुकी ऐन अ.वं. १० नं. ले “प्रचलित कानूनमा नेपाल सरकारवादी हुने भनी लेखिएको मुद्दामा नेपाल सरकारलाई वादी कायम गरी मुद्दाको कारवाही गरिनेछ । सो बाहेक मुद्दाको विषय वा प्रकृतिबाट नेपाल सरकारको वा सार्वजनिक हित वा सरोकार निहीत रहेको मुद्दा नेपाल सरकाले वा अड्डाको अनुमति लिई सर्वसाधारण जोसुकैले पनि वादी भै चलाउन सक्नेछ । अनुमतिका लागि निवेदन दिंदा फिरादपत्र साथै दिनु पर्छ । त्यसरी फिरादपत्रका साथै अनुमतिको निवेदन परेमा उसै दिन अनुमतिको निवेदनमा निर्णय गरी दिनु पर्छ । अनुमति नदिएमा पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा निवेदन दिन सक्नेछू भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

४. मुलुकी ऐन अ.वं. १ नं. ले “कुनै कानूनले कुनै मुद्दा हेर्ने खास अधिकारी तोकिएकोमा सोही अधिकारीले र त्यस्तो कुनै खास अधिकारी नतोकी अड्डा मात्र तोकिएकोमा सो अड्डाका हाकिमले कानूनबमोजिम मुद्दाको कारवाही र फैसला गर्नुपर्छू भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट अ.वं. १० नं. अनुसार सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा फिराद पत्र दायर गर्न अड्डाको अनुमति दिंदा उपरोक्त बमोजिम अ.वं. १ नं. को अधीनमा रही मुद्दा हेर्ने हाकिम अर्थात् जिल्ला अदालतको हकमा जिल्ला न्यायाधीशले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ ।

५. जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७ ले स्रेस्तेदारको काम, कर्तव्यको उल्लेख गरेकोमा अ.वं. १० नं. अन्तर्गत सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय हो, होइन ? भनी निर्णय गर्ने अधिकार उक्त नियमले स्रेस्तेदारलाई दिएको देखिँदैन । सोही नियमावलीको नियम ४ को उपनियम (१) ले “इन्साफ गर्ने र न्यायाधीशले गर्ने भनी कानूनमा व्यवस्था भएको वाहेक अदालतले गर्नुपर्ने अन्य कामहरू यस नियमावलीमा तोकिएबमोजिमको कर्मचारीले र त्यसरी नतोकिएको हकमा जिल्ला न्यायाधीशले वा निजले अख्तियार दिएको कर्मचारीले गर्नेछू भन्ने उल्लेख भएबाट जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ मा स्रेस्तेदारले गर्ने भनी नतोकिएको अवस्थामा उक्त नियमबमोजिम जिल्ला न्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

६. सार्वजनिक सरोकारको विषयमा पुनरावेदन अदालतमा पनि पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम १०(ग) ले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको १० नं, १७ नं., १२४ ग .नं. र १९४ नं. अन्तर्गत परेका निवेदनपत्रहरू एक न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिनेछन् भनी कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसर्थ जिल्ला अदालतमा पनि अ.वं. १० नं. अनुसार सार्वजनिक हित र सरोकारनिहित समावेश भएको मुद्दाको फिराद दर्ता गर्नको लागि दिइने अनुमतिपत्रको निवेदनमा फिराद गर्ने अनुमति दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार स्रेस्तेदारको हुन्छ भनी सम्झन मिलेन । सो अधिकार जिल्ला न्यायाधीशको नै रहेको देखिन आउँछ ।

७. उल्लिखित विवेचित आधारमा मुलुकी ऐन अ.वं. १० नं. बमोजिम सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दाको फिराद दर्ता गर्नको लागि अनुमति प्रदान गर्ने अधिकार कानूनबमोजिम सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशको हुनेमा प्रस्तुत मुद्दामा स्रेस्तेदार शाखा अधिकृतले अधिकार नभएको विषयमा फिराद दर्ताको लागि अनुमति प्रदान गरी वादी दिवाकर उपाध्याय पौडेलले फिराद दायर गरी मुद्दाको कारवाही अगाडि वढाएको देखिन आयो । यसरी स्रेस्तेदारको अधिकार नै नभएको विषयमा स्रेस्तेदारले फिराद दायर गर्न अनुमति प्रदान गरी दायर भएको फिरादपत्रबाट तथ्यभित्र प्रवेश गरी इन्साफ गर्न नमिल्ने अवस्थामा प्रतिवादीहरू बीच भएको विवाह हाडनाता ठहर्‍याई लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद हुने र सजाय समेत हुने गरी भएको शुरु कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०६३।२।२८ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भै प्रस्तुत फिराद दावी खारेज हुने ठहर्छ । अरु तपसीलबमोजिम गर्नू ।

 

तपसील

माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादीहरू बीच भएको विवाह हाडनाता ठहरी लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद हुने र सजाय समेत हुने गरी भएको शुरु कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भै फिराद दावी नै खारेज हुने ठहरेकोले शुरु कास्की जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसील खण्डको १ नं. मा रहेको प्रतिवादीहरूलाई ३ वर्षको कैदको लगत कायम नरहने हुँदा सो लगत कट्टा गर्नु भनी कास्की जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ...... १

पुनरावेदन अदालत पोखरामा प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन गर्दा अ.वं. १९४ नं. बमोजिमको सुविधा पाई जनही रु.२७,०००। ले जम्मा रु.५४,०००। र.नं. १६८३ बाट मिति २०६१।३।२१ मा धरौटी राखेको देखिँदा उक्त धरौटी रकम फिर्ता पाऊँ भनी ऐनका म्याद भित्र प्रतिवादीहरूको दर्खास्त परे धरौटी रकम प्रतिवादीहरूलाई फिर्ता दिनू भनी पुनरावेदन अदलत, पोखरामा लेखी पठाई दिनू .... २

दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ... ३

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

का.मु.प्र.न्या.खिलराज रेग्मी

 

संवत् २०६७ साल भदौ १४ गते रोज २ शुभम् ..

 

 

इजलास अधिकृत हरि कोइराला