निर्णय नं. ८९९३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ४

निर्णय नं.८९९३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

०६९–WH–००४१

आदेश मितिः २०६९।१०।२।३

 

विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, टुकुचा गा.वि.स., वडा नं. ३ घर भई हाल कारागार कार्यालय,      चौतारामा थुनामा रहेको प्रहरी हवल्दार राजाराम खत्री

विरुद्ध

विपक्षीः सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, चौतारा गा.वि.स., वडा नं २ बस्ने दिनेश भन्ने तेजबहादुर श्रेष्ठको             जाहेरीले नेपाल सरकार, कारागार कार्यालय चौतारासमेत

 

§  कुनै एउटा कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत दायर भएको एक प्रकृतिको मुद्दामा अर्को प्रकृतिको कसूर नै कायम नगरी केवल अनुसूचीभित्र परेको आधारमा मात्र अर्को प्रकृतिको कानूनी व्यवस्था लागू गर्न नमिल्ने ।

§  कुनै एउटा अमुक अभियोग लगाई दायर भएको मुद्दामा दावी कायम हुन नसक्ने भएपछि बिना कुनै स्पष्ट आधार र कारण बिना उक्त मुद्दालाई अनुसूचीअन्तर्गत पर्ने अर्को अमुक मुद्दामा परिणत गरी स्वतन्त्र रूपमा त्यससम्बन्धी कसूर तथा अभियोग नै कायम नगरी सोको स्वतन्त्र प्रमाणको मूल्याङ्कनसमेत नगरी अर्को प्रकृतिको कसूर कायम गरी सजाय गर्दै जाने हो भने फरक–फरक अभियोग र कसूरमा सजाय गर्न पृथक–पृथक कानूनी व्यवस्था गर्नुको कुनै औचित्य र सार्थकता नरहने ।

(प्रकरण नं.४)

§  ज्यान मार्ने उद्योग र कुटपीट अङ्गभङ्गका वारदात अपराधहरू नितान्त फरक–फरक प्रकृतिका हुन् । यस्तो अवस्थामा उल्लिखित दुवै मुद्दाहरू एउटै अनुसूचीभित्र परेको भएता पनि ती दुवै स्वतन्त्र रूपमा अलग–अलग अपराध भएकोले ती अपराधहरूमा कसूर वा सजाय गर्नुपर्दा अलग–अलग र स्वतन्त्र रूपमा नै कसूर वारदात कायम गरी सजाय गर्नुपर्ने ।

§  फरक–फरक अपराध हुने अवस्थामा अभियोग लगाउनु पर्दा वा एउटा अभियोगबाट अर्को अभियोग कायम गर्नुपर्दा कानूनी व्यवस्थाअनुसार त्यस्तो अपराधको स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी अलग कसूर कायम गरी मुद्दाको निष्कर्षमा पुगी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ को गलत व्याख्या र अर्थ गरी ज्यानसम्बन्धी महलको एउटा कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत दायर भएको ज्यान मार्ने उद्योगकोे मुद्दालाई कुटपीट अङ्गभङ्गमा परिणत गरी कुटपीटको महलको अर्को कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत कसूर नै स्थापित नगरी सजाय गर्ने गरेको फैसलालाई कानून र न्यायसम्मत् मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू कुमारप्रसाद आचार्य र नेत्रप्रसाद आचार्य

विपक्षीतर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  मुलुकी ऐन, कुटपीटको महलको ६ नं.

§  ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं.

§  सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७

 

आदेश

न्या.गिरीश चन्द्र लालः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :

तेजबहादुर श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म निवेदक भई चलेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा मउपर ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं.को सजाय माग गरी अभियोग पत्र दायर भएको थियो । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले उक्त मुद्दा ज्यान मार्ने उद्योगको वारदात नै कायम हुन नसक्ने केवल कुटपीटको वारदातसम्म मात्र कायम हुन सक्ने ठहर गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम कुटपीटमा परिणत गरी उक्त मुद्दाबाटै म निवेदकलाई २(दुई) वर्ष कैद सजाय गरी म निवेदक मिति २०६८।१२।२९ देखि पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको कारणले मात्र फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा म मिति २०६८।१२।२९ देखि लगातार थुनामा रहेको छु । कुटपीटमा परिणत गरी २ वर्ष कैद सजाय गरेकोमा चित्त नबुझेकोले मिति २०६९।४।१६ मा प्रेषित गरी मिति २०६९।४।२१ मा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन गरेको छु ।

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मुद्दाहरू वादी नेपाल सरकार भई चल्दछ । कुनै मुद्दा अनुसूची १ मा नपर्ने देखिएमा सरोकारवाला व्यक्तिलाई झिकाई पक्ष कायम गरी मुद्दा अगाडि बढाउने सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ को व्यवस्थाअनुसार कुनै मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भई चलेकोमा वारदातको प्रकृतिबाट अनुसूची १ वा २ भित्र नपर्ने देखिएमा सरोकारवाला वा जाहेरवालालाई झिकाई वादी नेपाल सरकार भई चलेको उक्त मुद्दा निजले सकार गर्न मञ्जूर गरेमा निजलाई नै पक्ष कायम गरी मुद्दाको कारवाही गर्ने व्यवस्था छ ।

सरोकारवालालाई वादी कायम नगरी एकैपटक म प्रतिवादीलाई सजाय गर्न मिल्दैन । सरोकारवाला स्वयं वादी पक्ष बनी मुद्दालाई अगाडि बढाउन मञ्जूर गरेमा मात्र सोहीबमोजिम आदेश गरी उक्त मुद्दालाई अगाडि बढाउन मिल्छ । प्रस्तुत मुद्दामा शुरूमा मउपर ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोग लागेको थियो । तर अदालतले उक्त मुद्दामा जाहेरवाला पीडितलाई नझिकाई निजलाई वादी कायम नै नगरी सरकार वादी मुद्दाबाटै मलाई २(दुई) वर्ष कैद सजाय गर्ने गरी गरेको फैसलामा केवल सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ को त्रुटि मात्र होइन कि म निवेदकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२)(३) र २४(५) ले दिएको मेरो मौलिक हकसमेत ठाडै अपहरण हुन गएको छ ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ को कार्यविधि पूरा गर्ने सिलसिलामा सरोकारवालालाई झिकाई कागज गराउँदा निजले उक्त मुद्दामा आफू वादी बनी सकार गर्न मञ्जूर गरेमा मात्र उक्त मुद्दाको कारवाही पुनः अगाडि बढ्छ र मौजुदा प्रमाणबाट मलाई कुटपीटमा सजाय गर्न अदालत सन्तुष्ट भएमा मात्र मैले सजाय भोग्न पर्छ तर अहिले सजाय भोग्न पर्दैन । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले उक्त मुद्दामा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ को कार्यविधि पूरा गरी आफूकहाँ विचाराधीन राख्न पर्दथ्यो, टुङ्गयाउन नहुने थियो । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको मलाई सजाय गर्ने मिति २०६९।३।२५ को फैसला प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण किन पनि छ भने उक्त आदेशको तपसिल खण्डमा उक्त फैसलामा चित्त नबुझे सरकारी वकीललाई पुनरावेदनको म्याद दिनु भन्ने उल्लेख भएकोले सरकारी वकीलले पुनरावेदन गरी हाल उक्त मुद्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा विचाराधीन छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले गरेको फैसला अन्तिम नभई पुनरावेदन लाग्ने यस्तो अवस्थामा जिल्ला अदालतको फैसलाले मलाई २ वर्ष कैद गरी थुनामा राखेको कार्यले माथि उल्लिखित मेरो मौलिक हकहरू ठाडै अपहरण गरेको मात्र होइन, प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्णसमेत छ । तसर्थ धारा १०७(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी मेरो हक प्रचलन गरिपाऊँ भन्ने राजाराम खत्रीको यस अदालतमा परेको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३(तीन) दिनभित्र नियमानुसार गरी लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु । साथै यसै निवेदनमा उल्लिखित दिनेश भन्ने तेजबहादुर श्रेष्ठको जाहेरीले नेपाल सरकार विरुद्ध यिनै निवेदक राजाराम खत्री भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति ०६९।३।२५ मा भएको फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन परेको भन्ने रिट निवेदनबाट देखिँदा सो मिसिल प्रस्तुत मुद्दाको पेशीको दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाउनु भन्नेसमेत यस अदालतको आदेश ।

दिनेश भन्ने तेजबहादुर श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी राजाराम खत्री भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १५ नं.बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने अभियोग माग दावी भएकोमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट मुलुकी ऐन कुटपीटको महलको ६ नं.बमोजिम कैद वर्ष २ (दुई) हुने ठहर्‍याई मिति २०६९।३।२५ मा भएको फैसलामा चित्त नबुझाई यिनै निवेदक प्रतिवादीले मिति २०६९।४।२१ मा र वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट मिति २०६९।०६।२१ मा यस अदालतमा पुनरावेदन पत्र दर्ता गरी मुद्दा मिति २०६९।९।२४ गतेको पेशी सूचीमा चढी मुद्दा कारवाहीयुक्त अवस्थामा नै रहेको हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफ ।

यी विपक्षी प्रतिवादी राजाराम खत्री भएको ०६८–CR–००६३ को ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं.बमोजिमको कसूरजन्य कार्यमा निज विपक्षी रिट निवेदक प्रतिवादी राजाराम खत्रीलाई सोही ऐन महलको १५ नं. बमोजिम सजाय हुन अभियोग दावी रहेकोमा मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्दा ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं.विपरीत कसूर भएको देखिन आएन तर निजको लापरवाही र गैर जिम्मेवारी कार्यबाट जाहेरवालालाई गोली लाग्न गएकोले मुलुकी ऐन, कुटपीट महलको ६ नं. विपरीत कसूर गरेको देखिँदा उक्त ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा अङ्गभङ्ग कुटपीटमा परिणत भै निज विपक्षी निवेदक राजाराम खत्रीले सोही कुटपीट महलको ६ नं.बमोजिम २ वर्ष कैदको सजाय ठहर भै यस अदालतबाट मिति २०६९।३।२५ मा फैसला भएको देखिन्छ ।

कुनैपनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा दुनियावादीमा परिणत भएको अवस्थामा मात्र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ को प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हो । ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा अङ्गभङ्ग कुटपीटमा परिणत भएको र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा “मुलुकी ऐन, कुटपीटको महल अन्तर्गतको अङ्गभङ्गसम्बन्धी मुद्दा” समावेश भएको देखिँदा उक्त कुटपीटको अङ्गभङ्ग मुद्दामा नेपाल सरकार नै वादी हुने कानूनी व्यवस्था भएबाट समेत जाहेरवालालाई झिकाई सकार गराई रहनुपर्ने औचित्यता नरहँदा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ को प्रक्रिया पूरा नगरी थुनामा राखेको भनी दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्नेसमेत सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, चौतारा गा.वि.स. वडा नं.२ बस्ने दिनेश भन्ने तेजबहादुर श्रेष्ठको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी राजाराम खत्री भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको च.नं. १७६३ मिति २०६९।१।२७ को पत्रबाट थुनामा राख्ने आदेश भएकोले थुनामा राखिएको हो । ऐ. अदालतको च.नं. १५७, मिति २०६९।४।३२ को कैदी पूर्जीअनुसार २ वर्ष कैद ठेकिएकोले कारागार बन्दी गृहमा रहेको । निज राजाराम खत्रीले जिल्ला अदालत, सिन्धुपाल्चोकको इन्साफ चित्त नबुझेको भनी यस कार्यालयमार्फत पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकोले यस कार्यालयको च.नं.३६, मिति २०६९।४।१७ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन पठाइएको भन्नेसमेत कारागार कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्राप्त मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरियो । रिट निवेदक राजाराम खत्रीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू कुमारप्रसाद आचार्य र नेत्रप्रसाद आचार्यले यी निवेदकउपर ज्यानमार्ने उद्योग मुद्दा चलाइएकोमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट ज्यान मार्ने उद्योगको वारदात कायम हुन नसक्ने केवल कुटपीटको वारदातसम्म मात्र कायम हुन सक्ने ठहर गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम कुटपीटमा परिणत गरी उक्त मुद्दाबाटै निजलाई २ वर्ष कैद सजाय गरी थुनामा राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा एकातिर ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दालाई कुटपीटमा परिणत गर्दा दुनियावादी फौजदारी मुद्दा कायम गर्न सरोकारवालालाई झिकाउनु पर्नेमा सो गरिएको छैन भने अर्कोतर्फ दुनियावादी फौजदारी मुद्दामा कारवाही गर्दा थुनामा राख्न पर्ने पनि  होइन । त्यसैगरी उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा सो फैसला कार्यान्वयन गर्न मिल्ने पनि होइन । यसरी यी रिट निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी कारागार कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक चौतारासमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारीले कुटपीट अङ्गभङ्ग मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भै चल्ने हुँदा सरोकारवालालाई पक्ष कायम गर्नुपर्ने होइन । प्रस्तुत मुद्दामा ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोग दायर भएको हुँदा थुनामा राखी कारवाही चलेकोमा शुरू जिल्ला अदालतले कुटपीटमा परिणत गर्ने गरेको फैसलाउपर पुनरावेदन परी विचाराधीन रहेकोले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

उल्लिखित बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

यसमा, म रिट निवेदकउपर सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा ज्यानमार्ने उद्योग मुद्दामा ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं.को सजाय माग गरी अभियोगपत्र दायर भएकोमा शुरू जिल्ला अदालतबाट कुटपीटमा परिणत गरी मलाई २ वर्ष कैदको सजाय हुने ठहर्‍याई सजाय गरेको हुँदा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा थुनामा रहेको छु । उक्त ज्यानमार्ने उद्योग मुद्दा सरकार वादी भई चलेकोमा ज्यान मार्ने उद्योगको कसूर नठहर्ने भएपछि कुटपीटमा सजाय गर्नुपर्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ अनुसार पीडित सरोकारवाला पक्षलाई झिकाई निजले सकार गरेमा निजलाई वादी कायम गरी दुनियाँवादी फौजदारीमा दर्ता गरी कारवाही चलाउनुपर्नेमा सो नगरी मलाई २ वर्ष कैद सजाय गरिएको छ । साथै, उक्त फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पनुरावेदन परी विचाराधीन रहेको हुँदा उक्त फैसला अन्तिम नभई २ वर्ष कैद सजाय गरी थुनामा नै राखिएको हुँदा उक्त फैसला तथा थुना त्रुटिपूर्ण भई मलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुना मुक्त गरिपाऊँ भन्नेसमेत मुख्य निवेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । विपक्षी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ हेर्दा कुनै सरकारवादी फौजदारी मुद्दा दुनियावादी फौजदारीमा परिणत भएको अवस्थामा मात्र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ को प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हो । मुलुकी ऐन कुटपीटको अङ्गभङ्ग मुद्दामा नेपाल सरकार नै वादी हुने कानूनी व्यवस्था भएबाट जाहेरवाला झिकाई सकार गराई रहन पर्ने औचित्यता नरहँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफ हेर्दा उल्लिखित फैसलाउपर वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन परी पेशीमा चढी कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

सो सम्बन्धमा अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यी रिट निवेदकउपर ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं.को माग दावी लिई नेपाल सरकारको तर्फबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दर्ता गराएकोमा सो जिल्ला अदालतबाट उक्त मुद्दामा कुटपीटको ६ नं.अनुसार यी निवेदकलाई २ वर्ष कैदको सजाय हुने ठहर्‍याई फैसला गरेकोमा उक्त मुद्दाको फैसलाउपर वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन परी विचाराधीन रहेको भन्ने कुरा पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । यसबाट विचाराधीन पुनरावेदनका सम्बन्धमा निणर्य हुन बाँकी नै रहेको भन्ने देखिन आयो ।

२. यसमा रिट निवेदकले सरोकारवाला पक्षलाई झिकाई दावी सकार नगराई सोझै दावी परिवर्तन गरी फैसला गरेको कानूनविपरीत भएको भन्ने जिकीर लिएको सम्बन्धमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा, यस ऐनबमोजिम नेपाल सरकार वादी भई दायर भएको कुनै मुद्दा अनुसूची–१ वा २ भित्र नपर्ने भन्ने देखिएमा अदालतले आदेश दिई सरोकारवाला व्यक्तिलाई झिकाई निजले सकार गरेमा वादी पक्ष कायम गरी सोही मुद्दाको मिसिलबाट प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही किनारा गर्नुपर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट सरकारवादी भई दायर भएको कुनै मुद्दामा वादी दावी पुग्न नसक्ने देखिई दुनियावादी मुद्दामा परिणत गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएमा आदेश गरी सरोकारवाला ब्यक्तिलाई झिकाई निजले सकार गरेमा वादी कायम गरी मुद्दाको बाँकी कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी मुद्दा परिणत गर्दा सम्बन्धित पक्षले सकार गरेको अवस्थामा पक्ष कायम गर्नुको अर्थ उक्त परिवर्तित मुद्दामा स्वतन्त्ररूपमा कसूर वा दावी कायम हुन सक्ने वा नसक्ने कुराको यकीन गर्न अदालतलाई मद्दत पुगोस् र सरोकारवालालाई समेत थाहा जानकारी भई विपक्षीलाई पनि सुनुवाईको मौका मिलोस् भन्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा परिणत हुने गरिने मुद्दामा सोही कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत पर्ने अपराध हुनको लागि आवश्यक तत्वको विद्यमानता छ छैन भनी स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी आरोपित कसूर कायम हुने वा नहुने कुरा र वादी दावीअनुसार सजाय गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सो समेत यकीन गर्नुपर्ने उद्देश्य नै उल्लिखित सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ ले राखेको देखिन्छ ।

३. विपक्षी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ हेर्दा यी निवेदक राजाराम खत्रीउपर दायर भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं.बमोजिम सजाय हुन अभियोग दावी रहेकोमा प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्दा ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. विपरीत कसूर भएको देखिन आएन तर निजको लापरवाही र गैरजिम्मेवारी कार्यबाट जाहेरवालालाई गोली लाग्न गएकोले मुलुकी ऐन, कुटपीट महलको ६ नं. विपरीत कसूर गरेको देखिँदा उक्त ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा अङ्गभङ्ग कुटपीटमा परिणत भै निज विपक्षी निवेदक राजाराम खत्रीलाई सोही कुटपीट महलको ६ नं.बमोजिम २ वर्ष कैदको सजाय ठहर भएको भन्दै कुनै पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा दुनियावादीमा परिणत भएको अवस्थामा मात्र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ को प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हो । ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा अङ्गभङ्ग कुटपीटमा परिणत भएको र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा “मुलुकी ऐन, कुटपीटको महल अन्तर्गतको अङ्गभङ्ग सम्बन्धी मुद्दा” समावेश भएको देखिँदा उक्त कुटपीटको अङ्गभङ्ग  मुद्दामा नेपाल सरकार नै वादी हुने कानूनी व्यवस्था भएबाट समेत जाहेरवालालाई झिकाई सकार गराई रहनुपर्ने औचित्यता नरहँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्नेसमेत उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

४. सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ ले सरकार वादी हुने ज्यानसम्बन्धी, कुटपीट अङ्गभङ्ग, चोरी, हातहतियार खरखजाना, आगो लगाउने, जुवा आदि विभिन्न किसिमका फौजदारी मुद्दाहरूलाई एकै समूहमा राखेको भएतापनि ती मुद्दाहरू चलाउनको निमित्त दिइने उजूरी, जाहेरी दरखास्त, अनुसन्धान पक्रिया, हदम्याद आदिलगायत अभियोग र कसूर ठहर हुनको लागि आवश्यक पर्ने तत्व अन्तर्गतका आपराधिक मनसाय (Mens rea) तथा आपराधिक कार्य (Actus reus) को प्रकृति (Nature) पनि फरक–फरक र भिन्नभिन्न हुने कुरा प्रचलित कानून तथा विभिन्न कानूनी सिद्धान्तहरूले औंल्याएको देखिन्छ । त्यसैगरी एउटै अनुसूची अन्तर्गत पर्ने भएतापनि ती भिन्नभिन्न मुद्दाहरूमा कसूर कायम तथा सजाय गर्ने कानूनी व्यवस्था र अन्तर्निहीत सिद्धान्तहरू पनि अलग–अलग हुने भएकोले सो सम्बन्धमा पृथक–पृथक कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने एउटै अनुसूचीभित्र पर्ने मुद्दाहरू भए तापनि एउटा कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत दायर भएको कुनै एक किसिमको मुद्दामा कसूर र सजाय गर्नुपर्दा स्वतन्त्र रूपमा सोही अनुसारको कानूनी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ र उक्त मुद्दामा दावी कायम हुन नसक्ने भई अर्को मुद्दा परिणत गर्नुपर्ने अवस्था भएमा पनि सोको स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी कसूर कायम हुने वा नहुने कुराको सम्बन्धमा सोहीअनुसारको कानूनी व्यवस्थाको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् मुद्दा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा पनि कुनै एउटा कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत दायर भएको एक प्रकृतिको मुद्दामा अर्को प्रकृतिको कसूर नै कायम नगरी केवल अनुसूचीभित्र परेको आधारमा मात्र अर्को प्रकृतिको कानूनी व्यवस्था लागु गर्न मिल्ने कानूनको मनसाय हुन सक्दैन । यदि कुनै एउटा अमुक अभियोग लगाई दायर भएको मुद्दामा दावी कायम हुन नसक्ने भएपछि बिना कुनै स्पष्ट आधार र कारण बिना उक्त मुद्दालाई अनुसूचीअन्तर्गत पर्ने अर्को अमुक मुद्दामा परिणत गरी स्वतन्त्र रूपमा त्यससम्बन्धी कसूर तथा अभियोग नै कायम नगरी सोको स्वतन्त्र प्रमाणको मूल्याङ्कनसमेत नगरी अर्को प्रकृतिको कसूर कायम गरी सजाय गर्दै जाने हो भने फरक–फरक अभियोग र कसूरमा सजाय गर्न पृथक–पृथक कानूनी व्यवस्था गर्नुको कुनै औचित्य र सार्थकता नै रहँदैन । अझ यसबाट कानूनी अराजकताको सिर्जना हुने मात्र नभई फौजदारी न्यायप्रणाली र कानूनको शासनको उपहाससमेत हुन जान्छ ।

५. प्रस्तुत विवादमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ अन्तर्गत पर्ने दुई फरक–फरक प्रकृतिका अपराधको सन्दर्भलाई केवल एउटै अनुसूचीमा परेको आधारमा मात्र एउटा अभियोग लगाई दायर भएको मुद्दामा अर्को अभियोगसम्बन्धी सजाय कायम गरेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा ज्यान मार्ने उद्योग र कुटपीट अङ्गभङ्गको कसूर वारदातसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा, ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धमा ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं.ले ज्यान मार्ने मनसायले गोली चलाउने वा बम हान्ने वा घातक हतियारले काट्ने वा मार्नका लागि अरू जुनसुकै कुराको उद्योग गरी मर्नेसम्मको काम गरेकोमा कुनै कारणले ज्यान मर्न पाएको रहेनछ भने त्यस्तो कार्यलाई ज्यान मार्ने उद्योगको रूपमा परिभाषित गरेको देखिन्छ भने कुटपीटको महलको २ नं.ले कुटपीट गर्दा आँखाको हेर्ने शक्ति हीन गरी वा आँखा फोरी अन्धो गरिदिएमा, नाकको सुँघ्ने शक्ति हरण गरिदिएमा, कानको सुन्ने शक्ति हरण गरी बहिरो गरिदिएमा, जिब्रोको बोल्ने शक्ति हरण गरिदिएमा, स्वास्नी मानिसको दूध काटी बेकम्मा गरिदिएमा, नल फलको पुरुषत्व शक्तिहीन गरी नपुंसक गरिदिएमा, मेरुदण्ड डँडाल्नु, हात, खुट्टा वा यिनैको जोर्नी भाँची फोरी फुकाली बेकम्मा पारिदिएमा अङ्गभङ्गको खत हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

६. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरू हेर्दा ज्यान मार्ने उद्योग र कुटपीट अङ्गभङ्गका वारदात अपराधहरू नितान्त फरक–फरक प्रकृतिका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट बोध हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उल्लिखित दुवै मुद्दाहरू एउटै अनुसूचीभित्र परेको भएता पनि ती दुवै स्वतन्त्र रूपमा अलग–अलग अपराध भएकोले ती अपराधहरूमा कसूर वा सजाय गर्नुपर्दा अलग–अलग र स्वतन्त्र रूपमा नै कसूर वारदात कायम गरी सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी फरक–फरक अपराध हुने अवस्थामा अभियोग लगाउन पर्दा वा एउटा अभियोगबाट अर्को अभियोग कायम गर्नुपर्दा समेत उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार त्यस्तो अपराधको स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी अलग कसूर कायम गरी मुद्दाको निष्कर्षमा पुगी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् एउटै अनुसूचीमा परेको भन्दैमा फरक–फरक अपराध हुने अवस्थामा एउटा अभियोग लगाई दायर भएको मुद्दामा बिना कुनै आधार र कारण अर्को कसूरको सजाय गर्न मिल्ने हुँदैन । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ को मुद्दा परिवर्तन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको भावना पनि यही नै हो ।  यस्तो अवस्थामा एउटै अनुसूचीभित्र पर्ने मुद्दा भएकोले ज्यानसम्बन्धी महलअन्तर्गत दायर भएको ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोग लागेको मुद्दामा कुटपीट अङ्गभङ्गको कसूर नै स्थापित नगरी कुटपीटको महल आकर्षित हुने अर्थ गरी लिखित जवाफ फिराएको विपक्षी जिल्ला अदालतको कार्य आफैमा जिम्मेवारीपूर्ण देखिँदैन भने यस्तो फैसलाले  निर्णयकर्तामा हुनुपर्ने न्याय सम्पादन गर्ने क्षमतामा पनि प्रश्न उब्जाउन सक्दछ । कुनै पनि काम गर्ने व्यक्तिबाट गल्ती हुन सक्दछ तर त्यस्तो गल्ती कुनै तरिकाबाट मौकैमा थाहा जानकारी हुन आएपछि त्यसलाई मनन् गरी प्रस्तुत हुन सक्नु पर्दछ ।

७. प्रस्तुत मुद्दामा शुरू सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट फैसला गर्दा ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं.को अभियोग मागदावी रहेकोमा उक्त कसूर कायम भएको देखिन आएन भन्ने तथ्यसम्मको मात्र विवेचना गरी के कुन आधार प्रमाणबाट अङ्गभङ्ग कुटपीटको कसूर वारदात कायम हुन गयो सोतर्फ स्वतन्त्र प्रमाणको विवेचना एवम् विश्लेषण नै नगरी केवल मुलुकी ऐन, कुटपीटको महलको ६ नं. विपरीतको कसूर गरेको देखिँदा भनी निवेदकलाई सोही ६ नं.बमोजिम २ वर्ष कैद हुने ठहर्छ भन्नेसम्म मात्र उल्लेख गरेको देखियो । यसबाट उल्लिखित सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ को उद्देश्य र भावना पूरा हुन सकेको देखिन आएन । प्रस्तुत विवादमा उल्लिखित तथ्य तथा कानूनी व्यवस्थाको विवेचनाबाट यी निवेदकउपर विपक्षी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा दायर भएको ज्यानमार्ने उद्योग मुद्दामा सोही कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत स्वतन्त्र प्रमाणको मूल्याङ्कनबाट ज्यान मार्ने उद्योगको अवस्था देखिन्छ भने सो अनुसारको सजाय हुनुपर्ने र ज्यानमार्ने उद्योगको कसूर अपराध कायम हुने अवस्था देखिँदैन भने सफाइ पाउने अभियुक्तको अधिकार हो अर्थात् एउटा अभियोग लगाइएको अवस्थामा निजलाई कसूर नै स्थापित नभएको अर्को अपराधमा सजाय गर्न मिल्ने हुँदैन । कसूर अपराध कायम नगरी सजाय गर्न मिल्दैन भन्ने फौजदारी न्यायको सामान्य सिद्धान्त नै हो । तसर्थ प्रस्तुत विवादमा फौजदारी न्यायको उल्लिखित सामान्य र महत्वपूर्ण सिद्धान्तको गलत प्रयोग गरी उल्लिखित सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ को गलत व्याख्या र अर्थ गरी ज्यानसम्बन्धी महलको एउटा कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत दायर भएको ज्यानमार्ने उद्योगको मुद्दालाई, कुटपीट अङ्गभङ्गको अपराध के कस्तो अवस्थामा हुने हो उक्त कसूर वारदात कायम हुनको लागि के कस्ता कार्यहरू हुनुपर्ने हो सो समेतका सम्बन्धमा कुनै कानूनी व्यवस्था, तथ्य तथा घटनाको विवेचना तथा विश्लेषण नै नगरी केवल कुटपीट अङ्गभङ्गमा परिणत गरी कुटपीटको महलको अर्को कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत कसूर नै स्थापित नगरी सजाय गर्ने गरेको विपक्षी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको फैसलालाई कानून र न्यायसम्मत् मान्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।

८. साथै, उक्त कुटपीटको ६नं. बमोजिम कैद हुने ठहर्‍याएको अवस्थामा पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०४९।४।३२, च.नं.१५७ को यी निवेदकलाई दिएको कैदी पूर्जीको प्रतिलिपि हेर्दा ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं.बमोजिम २ वर्ष कैद हुने ठहरेको भनी उल्लेख भएको देखिँदा यस्तो कैदी पूर्जीलाई रीतपूर्वकको कैदी पूर्जी मान्न मिल्ने अवस्था पनि देखिएन । 

९. यसरी उल्लिखित पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफ तथा तथ्य र कानूनी व्यवस्थाको आधारबाट एकातिर यी रिट निवेदकउपर दायर भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको अन्तिम किनारा हुन बाँकी नै रहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर उक्त मुद्दालाई कुटपीटमा परिणत गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरी स्वतन्त्र रूपमा कसूर वारदात कायम हुने वा नहुने ठहर गर्नुपर्नेमा सो नगरी कुनै आधार र कारणको विवेचना तथा तथ्य नै स्थापित नगरी केवल सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ को गलत व्याख्या र अर्थ गरी कुटपीट अङ्गभङ्गमा सजाय मात्र ठहर गरेको शुरू सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

१०. अतः सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट स्वतन्त्र रूपमा आरोपित कसूर वारदात नै कायम नगरी केवल कुटपीटको ६ नं.अनुसार २ वर्ष कैदको सजाय हुने ठहर गरी त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको अवस्थामा पनि ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं.बमोजिम २ वर्ष कैद हुने ठहर भएको भनी कैदी पूर्जी दिएको देखिँदा यी रिट निवेदकलाई के कुन आधार र कारणबाट के कुन उद्देश्यको लागि हालसम्म थुनामा राखिएको हो भन्ने कुरा समेत शुरू अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि तथा निज निवेदकलाई दिएको कैदी पूर्जीबाट स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन । यसरी कुनै आधार र कारणबिना कुनैपनि व्यक्तिलाई थुनामा राखी निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्न वञ्चित गर्ने कार्यलाई कानूनसम्मत् मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

११. तसर्थ उल्लिखित कानूनी व्यवस्था, आधार र कारणहरू तथा तथ्यको विवेचनाबाट प्रस्तुत विवादमा उल्लिखित ज्यानमार्ने उद्योग मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन रही अन्तिम किनारा हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा ज्यानमार्ने उद्योग मुद्दालाई कुटपीटमा परिणत गरी २ वर्ष कैद गर्ने गरेको शुरू जिल्ला अदालतको फैसला एवम् सोको आधारमा ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. अनुरूप कैद ठेकिएको कार्य कानूनअनुरूप नभई त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा उक्त मुद्दामा पुनरावेदनको रोहमा पुनरावेदन अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल यी रिट निवेदक राजाराम खत्रीलाई अन्य कुनै व्यहोराले थुनामा राख्न नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दामा थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी छिटो साधनद्वारा विपक्षीहरूलाई दिई यस अदालतको रिट दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गर्नू ।

 

उक्त रायमासहमत छु ।        

                  

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

 

इति संवत् २०६९ साल माघ २ गते रोज ३ शुभम्––––––

 

इजलास अधिकृतः  उपेन्द्रप्रसाद गौतम