निर्णय नं. ३४५२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३४५२ ने.का.प. २०४५     अङ्क ५

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. २११५

आदेश भएको मिति : २०४४।१२।२१।१

 

रिट निवेदक : जि.बाँके पारसपुर गा.पं.वडा नं.९ बस्ने इन्द्रानी कुर्मी

विरुद्ध

विपक्षी : जि.बाँके खुजुरा खुर्द गा.पं.वडा नं.१ बस्ने सन्तराम कुर्मीसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  सदगत कृया गर्ने को हो ? स्याहार सम्भार गर्ने को हो ? सो गरेको सबूद प्रमाण के के छ र कानुनी व्यवस्था र कानुनमा किटिएको शब्द के के छ ? सो सबै छानबीन गरी यस कारण प्रमाणबाट सो विवादीत जग्गा यसको नाउँमा दर्ता गर्ने ठहर्छ भनी निर्णय दिने अधिकार मालपोत ऐन तथा अन्य कानुनी व्यवस्थाबाट मालपोत कार्यालय तथा जिल्ला कार्यालयमा सो अधिकार रहे भएको     नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

(२)                रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. अनुसार हक बेहकको प्रश्न उपस्थित हुन आएकोमा अदालतमा जान सुनाई दिनु पर्नेमा त्यस्तो कानुन विपरीतको अधिकार ग्रहण गरी गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय  उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरस

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गना

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य तथा जिकिर संक्षेपमा निम्नानुसार छ ।

२.     बाबुको परोक भई निजको हक खाने अरु कोही नभएको म एकमात्र छोरी भएकीले पिता बराती कुर्मीका नाउँ दर्ताको जि.बाँके इन्द्रपुर गा.पं.वा. नं. ९‘क’ कि.नं.५६,९४ ऐ.वा.नं.५‘क’ कि.नं.७०७ र नेपालगञ्ज न.पं.वा.नं.१‘क’ कि.नं.११ समेतको ०–१६–६ जग्गा मेरो अपुताली हकको हुँदा नामसारी गरिपाउँ भनी म निवेदिकाको उजूरी र सोही जग्गाहरु काका बरातीको कृया सदगत गरेकोले हाम्रो नाउँमा नामसारी गरिपाउँ भनी विपक्षी फकिर संतारामको निवेदन परी हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको अवस्थामा हक कायम गराउन अदालतमा जान सुनाउन पर्नेमा सो नगरी विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट विपक्षी फकिरे सन्तरामले सदगत गरेको भन्दै बरातीका नाउँको जग्गा आधा फकिर सन्तरामका नाउँमा र आधा छोरी इन्द्रानीका नाउँमा नामसारी गरिदिने ठहराई २०४३२।२।१६ मा निर्णय गरेउपर मेरो विपक्षी जिल्ला कार्यालयमा पुनरावेदन परी सो कार्यालयबाट समेत मालपोत कार्यालयको निर्णय सदर ठहराई फैसला गरियो । उक्त दुबै फैसलाहरु गैह्र कानुनी र अधिकारक्षेत्र विहिन हुँदा बदरभागी छ । विपक्षी निकायहरुलाई हकबेहकमा निर्णय गर्ने अधिकार नहुँदा अ.बं.३५ नं. ले उक्त निर्णयहर बदरभागी छन् । अपुतालीको २ नं. ले छोरीले अपुताली पाउने कुरा निर्विवाद छ । विपक्षी सन्तराम र फकिरले स्याहार सम्भार गरे नगरेको ठहर गर्न मालपोत कार्यालय सक्षम छैन । निवेदिका र मेरो लोग्नेले बाबुको स्याहार सम्भार गरेको कारणले रिझ बापत पति मिश्रीलाललाई बकसपत्र लेखी दिनु भएको बाटै मैले बाबुको हेरचाह गरेको प्रष्टै छ । विपक्षी कार्यालयहरुले निर्णयाधारमा अँगालिएको गाउँ पञ्चायतबाट भएको सरजमीन अड्डा अदालतबाट नभएको प्रमाण योग्य छैन । सो सरजमीनमा स्याहार सम्भार गर्ने बहिनी बिट्टा कुर्मीनी हुन भन्ने उल्लेख छ र निजको उजूरी नहुँदा मेरो हक स्वतः प्रमाणित छ । अतः उल्लिखित विपक्षी कार्यालयहरुका निर्णयबाट मेरो कानुनी एवं मौलिक हक हनन् भएको हुँदा उल्लिखित निर्णयहर बदर गरी मेरो हक संरक्षण गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

३.     यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट २०४३।९।३० मा भएको आदेश ।

४.     मृतक बराती कुर्मीको सेवा सुसार निजको बहिनी विट्टा कुर्मीनीले नै गरेको, यस कार्यालयबाट सूचना प्रकाशित गर्दा निजको ऊजूर नपरेको, काजक्रिया भोज भण्डार निजको भतिजाहरु सन्तराम र फकिरेले गरेको, मृतककी छोरी निवेदिकाले स्याहार सुसार, काजक्रिया समेत केही नगरेको भन्ने गा.पं.का सजमीनबाट देखिँदा अपुतालीका ११ नं.अनुसार गरी निर्णय गरिएको हो, रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय बाँकेको लिखित जवाफ ।

५.     इन्द्रपुर गा.पं.बाट बुझिएको सरजमीनबाट मृतकको सेवा सुसार गर्ने बिट्टा कुर्मीनीले सेवा सुसार गरे  बापत मृतकले आफ्नी बहिनी बिट्टालाई केही जग्गा दिई सकेको पनि देखिन आएको, निवेदिकाले मृतकको सेवा सुसार समेत नगरी मृतकको सदगत काज क्रिया फकिरे कुर्मी र सन्तराम कुर्मीले गरेको देखिएको समेतबाट पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने अवस्था देखिन नआएकोले मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय मनासिब ठहराई यस कार्यालयबाट निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालय बाँकेको लिखित जवाफ ।

६.     विपक्षीले स्याहार सुसार नगर्दा हामीले गरी हामीबाट नै सदगत समेत भएकोले अपुतालीको ११ नं.बमोजिम अपुताली खाने हक सुरक्षित छ मालपोत र जिल्ला कार्यालय समेतका निर्णयमा त्रुटी भएको छैन नामसारी सम्बन्धमा कारवाही किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार मालपोत ऐन, २०३४ ले तोकी दिएको हुँदा अ.बं.३५ नं. विपरीत भएको छैन । उल्लेख गरेका नजीरहरु प्रासाँगिक छैनन् । हक बेहकमा पठाउनु पर्ने पुर्वावस्था छैन । पहिले क्षेत्राधिकार गुहारी आफ्नो अनुकूल निर्णय भएन भन्दैमा क्षेत्राधिकारको अभाव देखाउन मिल्ने हैन । छोरीको हक पुग्ने अवस्था सरजमीनबाट समेत नदेखेर मात्रै भतिजाहरुको हकमा कानुन बमोजिम निर्णय गरिदिएको हो । जुन बदर हुनु पर्ने हैन रिट खारेज गरिपाउँ । साथै उपरोक्त कथनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी यो पनि वैकल्पिक कथन छ कि रिट जारी भएको अवस्थामा पनि अदालतबाटै हक बेहक हुनु पर्ने गरी मालपोत कार्यालयका नाउँमा परामादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फकिरे कुर्मी र सन्तराम कुर्मीको संयुक्त लिखित जवाफ ।

७.     निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दाश सरसले र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान सरकारी का.मु. अतिक्ति न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुुर विष्टले र विपक्षी फकिरे कुर्मी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंड्डानाले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो मुख्यतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

८.     यसमा अपुतालीको २ नं. हेर्दा अपुताली पर्नेको पति, पत्नी, छोरा नभएको अवस्थामा छोरीले पाउँछ भन्ने निर्विवाद कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । ऐ.११ नं.मा छोराछोरीले स्याहार सम्भार नगरेको अवस्थामा हकवाला वा दाजुभाइले स्याहार सम्भार गरेको भए आधा सम्पत्ति पाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । यी निवेदिका इन्द्रानी कुर्मीनी मृतक बराती कुर्मीकी छोरी भएकोमा र भतिजा फकिरे कुर्मी भएकोमा र मृतकको पत्नी र अरु छोरा समेत नभएकोमा विवाद देखिँदैन । अब अपुताली परेको मृतकका हकभोग दर्ता दाइत्वमा रहेको विवादीत अचल सम्पत्तिमा म एकमात्र छोरी भएकोले बाबुको नाउँको जग्गा नामसारी दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदिकाको दावी र म भतिजा भएको र कृया सदगत मैले गरेकोले मेरो नाउँमा नामसारी गरी पाउँ भन्ने विपक्षी फकिरेको निवेदन उजूरी भएको पाइन्छ । त्यस्तो दुबैजनाले तेरो मेरो भन्ने उजूरीबाट तेरो मेरोको विवाद श्रृजना भएको प्रष्ट देखिन्छ । यस्तो स्थिति सदगत कृया गर्ने को हो स्याहार सम्भार गर्ने को हो सो गरेको सबूद प्रमाण के के छ र कानुनी व्यवस्था र कानुनमा किटिएको शब्द के के छ सो सबै छानबीन गरी यसकारण प्रमाणबाट सो विवादीत जग्गा यसको नाउँमा दर्ता गर्ने ठहर्छ भनी निर्णय दिने अधिकार मालपोत ऐन तथा अन्य कानुनी व्यवस्थाबाट मालपोत कार्यालय तथा जिल्ला कार्यालयमा सो अधिकार रहे भएको देखिँदैन । रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.अनुसार हक बेहकको प्रश्न उपस्थित हुन आएकोमा अदालतमा जान सुनाई दिनु पर्ने । त्यस्तो कानुन विपरीतको अधिकार ग्रहण गरी गरेको मालपोत कार्यालय बाँकेको ०४३।२।१६ को जि.का.बाँकेको ०४३।८।५ को निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर  हुने ठहर्छ । नियमानुसार फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४४ साल चैत्र २१ गते रोज १ शुभम् ।