निर्णय नं. ८४७८ - उत्प्रेषण प्रतिषेध मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ८४७८  ने.का.प. २०६७ अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

संवत् २०६४ सालको रिट नं. WO–०९५४

आदेश मितिः २०६७।५।२७।१

 

विषयः उत्प्रेषण, प्रतिषेध मिश्रित परमादेश ।

 

      निवेदकः अर्घाखाँची जिल्ला डिभर्ना गा.वि.स. वडा  नं. ५ घर भई हाल गोरखापत्र संस्थान      धर्मपथ काठमाडौंमा नेपाली प्रुफरिडिङ्ग शाखामा वरिष्ठ व्यापार अधिकृत पदमा कार्यरत्   का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ५ टंगाल बस्ने ताराबहादुर बस्याल

विरुद्ध

      विपक्षीः कार्यकारी अध्यक्ष, गोरखापत्र संस्थान, धर्मपथ काठमाडौं समेत

                                                                    

§  मुद्दाको कारवाही प्रारम्भ भएपछि मुद्दाको शुरुमा सुनुवाई गर्ने निकाय वा पदाधिकारीले कुनै विवादको निर्णय गर्दैमा सामान्यतयाः मुद्दामा सो निर्णय अन्तिम नहुने ।

§  कुनै एक व्यक्ति वा निकायले गल्ती गर्न सक्छ । त्यसकारण अर्को व्यक्ति वा निकायबाट निर्णय परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा शुरु वा प्रारम्भिक तहबाट भएको निर्णयउपर माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारीसमक्ष वा निकायमा पुनरावेदन गर्न पाउने र त्यहाँबाट निर्णय परीक्षण हुनुपर्ने ।

§  तल्लो निकाय वा अधिकारीबाट भएको निर्णयउपर उजूर परेपछि माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारीबाट परीक्षण भै अन्तिम भएपछि निर्णयमा परिवर्तन नहुने भएकोले तत्पश्चात् मात्र सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  गोरखापत्र संस्थानको सम्पत्ति हिनामिना गरेको ठहराई नोक्सानीको बिगो असूलउपर गर्ने संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षको निर्णयउपर संस्थानकै सञ्चालक समितिसमक्ष पुनरावेदन परी विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा सो पुनरावेदनमा निर्णय भै अन्तिम भएपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अन्तिम निर्णय नहुँदै बिगो असूलउपर गर्नका लागि भएको निर्णय र सोबमोजिम तलव कट्टा गरेको कार्य न्यायोचित नहुने  ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री गुणनिधि न्यौपाने

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री यमुना भट्टराई

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  गोरखापत्र संस्थानको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५२ को १६०(१)

 

आदेश

न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको  प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

म रिट निवेदक गोरखापत्र संस्थानमा अधिकृत सातौं तहमा सामान्य प्रशासन शाखामा मिति २०६४।३।८ गतेदेखि २०६४।८।२५ सम्म कार्यरत थिएँ । हाल सोही संस्थानमा सोही पदमा नेपाली प्रुफरिडिङ्ग शाखामा काम गर्दै आएको छु । उक्त सामान्य प्रशासन शाखामा मभन्दा माथि नवौं तहमा शाखा प्रमुखको रुपमा प्रमुख प्रबन्धक भिम खरेल हुनुहुन्थ्यो । सञ्चालक समितिले सो शाखाको काम कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीहरू उल्लेख गरी उहाँलाई नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी तोकेको थियो । म निवेदकले उहाँ अन्तर्गत रहेर उहाँकै मातहत र निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने भएकोले सोहीअनुसार कामकाज गर्दै आएको थिएँ । सो कुरा मलाई संस्थानले दिएको मिति २०६४।३।७ को पत्रले पुष्टि गर्दछ ।

संस्थानको परिसरमा मिति २०६४।६।१५ मा चोरी भयो । संस्थानले सो चोरीका सम्बन्धमा महानगरीय प्रहरी प्रभाग काठमाडौंमा जाहेरी गर्दा प्रतिवादी विटुकुमार यादवले चोरी गरेको स्वीकार गरेका छन् । बिगो रु.१,७७,०००।– बराबरको चोरी भएकोमा रु.६४३।८० बराबरको कागज बरामद हुँदा रु.१,७६,३५६।२० दावी गरी अभियोगपत्र दर्ता भएको छ । हाल विटुकुमार यादव ६४३।८० धरौटी राखी तारेखमा रहेका छन् । मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौमा कारवाहीको अवस्थामा छ ।

यस्तैमा कागज चोरी सम्बन्धमा गोरखापत्र संस्थानमा छानबीन समिति गठन भई उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा संस्थानअन्तर्गत प्रेस शाखामा रहेको न्यूजप्रिन्ट कागज रोल तथा पोजेटिभ फिल्म चोरी प्रकरणमा तपाईको भूमिका लापरवाही, गैरजिम्मेवारीपूर्ण र संदिग्ध रहेको भन्दै तपाईले यस संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५२ (संशोधन सहित) को विनियम १५६(१) बमोजिम ३ दिनभित्र यस कार्यालय समक्ष उपस्थित भई सफाइ पेश गर्नुहोला भनी मिति २०६४।८।१३ मा मलाई पत्र दियो । सो पत्रको आधारमा मैले संस्थानको हितको लागि पूर्ण सचेत सजग र आफ्नो बुद्धि, वरकत तथा क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिआएको छु भनी २०६४।८।१६ मा स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । सो स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भन्दै मिति २०६४।८।१७ गते पुनः सफाई पेश गर्न भनी पत्र दिएकाले मिति २०६४।८।१८ मा दोस्रो स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । मैले संस्थानको निर्णय र निर्देशनअनुसार काम गर्दै आएकोमा मिति २०६४।६।१५ गतेका दिन भएको कागज चोरीसम्बन्धी छानबीन समितिको प्रतिवेदनअनुसार भन्दै मैले दिएको २०६४।८।१८ गतेको जवाफ सन्तोषजनक नदेखिएको भनी संस्थानको कर्मचारी सेवाशर्त विनियमावली, २०५२ (संशोधन सहित) को परिच्छेद १२ को विनियम १५४ बमोजिम मलाई मिति २०६४।८।२६ गतेदेखि निलम्बन गरिएको र पुनः मिति २०६४।१०।२४ को निर्णयानुसार ३० दिनको निलम्बन अवधि थप गरियो । त्यसपछि संस्थानमा भएको कागज चोरी र त्यस सम्बन्धमा भएको छानबीनबाट तपाईको कारणले संस्थानलाई हानि नोक्सानी र क्षति पुग्न गएकोले, संस्थानको विनियम १४७(क) को ३ तथा विनियम ६०(१)(ग) समेत थप गरी सो नोक्सान भएको रकम रु.१,७७,०००।– अक्षरुपी रु.एक लाख सतहत्तर हजार) तपाईबाट नै असूलउपर गर्ने र हाल बहाल रहेको पदमा ५ वर्षको अवधि पूरा नगरेसम्म बढुवा हुन नपाउने गरी रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको छ भन्दै च.नं. २८१२।०६४।०६५ मिति २०६४।११।२४ मा संस्थानबाट पहिले गरेको निलम्बन फुकुवा गरेको पत्र मलाई दिइयो । सो पत्रमा उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेमा विनियम १६०(१) बमोजिम पुनरावेदन गर्नका लागि ऐ. को १६३(घ) बमोजिमको म्याद समेत दिईयो । उक्त निर्णय मलाई चित्त नबुझेकोले सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन गरेको छु । सञ्चालक समितिबाट सो सम्बन्धमा हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।

मिति २०६४।११।२४ गते संस्थानका कार्यकारी अध्यक्षले संस्थानका वरिष्ठ व्यापार अधिकृत ताराबहादुर बस्यालको निलम्बन फुकुवा गरी कार्यालयमा हाजिर गराउने, हाल बहाल रहेको पदमा ५ वर्षसम्म वढुवा नगर्ने र चोरी भएको न्यूजप्रिन्ट र फिल्मको हुने रकम रु.१,७७,०००।– (एकलाख सतहत्तर हजार) निजबाट असूल गर्ने निर्णय गरी सो रकम निजको मासिक तलवभत्ता र सुविधाको रकम मध्येबाट ५० प्रतिशत कट्टा गरी असूलउपर गर्नु हुन भनी मिति २०६४।१२।१३ मा सामान्य लेखा शाखा गोरखापत्र संस्थानलाई निर्देशन दिई गैरकानूनी रुपमा मेरो मासिक तलवबाट ५० प्रतिशत रकम तलव कट्टा गरिएको छ । कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गरिसकेपछि सो निर्णयउपर पुनरावेदनको अधिकार भएको अवस्थामा नियमपूर्वक पुनरावेदन परी निर्णय नभएसम्म कुनै पनि निर्णयको कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यही नै निर्णयको सारभूत सिद्धान्त र व्यवहार हो । संस्थानको सो निर्णयउपर म रिट निवेदकले मिति २०६४।१२।२४ मा संस्थानको सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन गरेको छु । हालसम्म मेरो पुनरावेदन उपर कुनै निर्णय गरिएको छैन । विपक्षीबाट भएको निर्णय पुनरावेदन तहबाट सदर नभएसम्म उक्त निर्णयअनुसारको रकम मेरो मासिक तलवबाट कट्टा गर्न मिल्दैन । विपक्षीहरूले तयार पारेको तलव विवरण भौचरबाट मेरो पुस, माघ, फागुन, चैत, र बैशाखसम्मको तलवबाट कट्टा गरिएको छ । मैले विपक्षीहरूलाई यसरी नियमविपरीत तलबकट्टा गर्न मिल्दैन भन्दा समेत विपक्षीहरूले मान्नु भएको  छैन । हाल विपक्षीहरूबाट मेरो तलब आधा कट्टा गर्ने कार्यले मेरो सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा आघात परेको छ । अतः उपरोक्त आधार कारणबाट  विपक्षीको मिति २०६४।१२।१३ मा नोक्सानी बिगो रकम मबाट असूल गर्ने निर्णय र सो मितिमा प्रशासन, लेखा शाखालाई लेखेको चिठी तथा २०६४।१२।२४ को रकम कट्टी गरेको कामकारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अब आईन्दा त्यसरी तलब कट्टा नगर्नु, साविकबमोजिम तलव दिनु तथा कट्टा गरेको तलव समेत विपक्षीलाई दिनु भनी प्रतिषेध लगायत परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुको गाम्भीर्यताको दृष्टिबाट छिटो निर्णय हुनुपर्ने विषय हुँदा अग्राधिकार समेत दिई हेरिपाऊँ भन्ने ताराबहादुर बस्यालको २०६५।२।१४ को रिट  निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफैं वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नू, साथै प्रस्तुत निवेदनमा अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा निवेदकले गोरखापत्र संस्थानबाट आफूसँग असलुउपर गर्ने भनी गरिएको निर्णयउपर गोरखापत्र संस्थान सञ्चालक समितिसमक्ष दिएको पुनरावेदन सो समितिको विचाराधीन रहेको र सो पुनरावेदनको टुंगो नलाग्दै असूलउपर गर्नु भनी संस्थानको सामान्य लेखा शाखाका नाउँमा पत्राचार गरिएको देखिदा निवेदकद्वारा सञ्चालक समिति समक्ष दिएको पुनरावेदनको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि गोरखापत्र संस्थानको मिति २०६४।१२।१३ को निर्णयानुसार निवेदकको मासिक तलव भत्ता र सुविधाको कुनै पनि अंश कट्टा नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (१) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।२।२० को  आदेश ।

संस्थानको निर्णयउपर निवेदकले सञ्चालक समितिमा उजूर गर्नु भएकोमा साधारण बाटो छाडि असाधारण अधिकारक्षेत्रमा आउन मिल्दैन । उजूर सुन्ने सञ्चालक समितिलाई मात्र विपक्षी बनाएको छ । छानबीन समितिलाई उजूर नगर्नुको कारण सोको सिफारिश र सोको आधारमा भएको निर्णय बदर हुन सक्दैन । विपक्षी जिम्मेवार समितिमा रहँदा संस्थानमा भएको चोरीको सम्बन्धमा निज जिम्मेवार हुने हुँदा गोरखापत्र संस्थानको विनियमावली अनुसार कारवाही गरेको हो । विनियम १४२ बमोजिम निवेदक जिम्माको सम्पत्ति हानि नोक्सानी, हिनामिना भएकोमा विनियमको विनियम १४७(क) ३, १४८ र १५०(१) अनुसार सजाय हुने निश्चित छ । नोक्सान गरेको बिगो निजबाट असूल गर्ने निर्णय संस्थानले गरेको र सो अनुसार नै निजको तलवबाट कट्टा गर्ने निर्देशन प्रशासनमा दिएको हो । निवेदक संस्थानको कर्मचारी भएको र संस्थानको नियम विनियम निजलाई लागू हुने भएकोले निजले गरेको लापरवाही र नोक्सानी निजबाटै असूलउपर गर्नुपर्ने हुँदा तलवको ५० प्रतिशत कट्टा गरी असूल गर्न थालिएको हो । संस्थानको निर्णयमा पुनरावेदकीय अधिकार प्रयोग गरी पुनः रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने गोरखापत्र संस्थानको मिति २०६५।४।३ को लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गुणनिधि न्यौपानेले मेरो पक्षलाई निजको जिम्माको संस्थानको सम्पत्ति हिनामिना नोक्सान गरेको आरोपमा निजबाट रु.१,७७,०००।०० असूलउपर गर्ने निर्णय गरेको छ, सो निर्णयउपर संस्थानको सञ्चालक समिति समक्ष पुनरावेदन परी पुनरावेदनमा निर्णय भै नसक्दै निजको तलवबाट ५० प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गर्ने निर्णय गर्न र कट्टा गर्ने कार्य गर्न मिल्दैन । पुनरावेदनबाट निर्णय भै अन्तिम भएपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको एवं प्रचलन भएकोमा अन्तिम निर्णय हुनु पहिले नै निवेदकको तलव कट्टा गर्न भएको निर्णय र असूल गर्ने कार्य कानूनसम्मत् नहुँदा त्यससंम्बन्धी निर्णय बदर गरी तलव कट्टा गर्ने कार्य नगर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने र संस्थानको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यमुना भट्टराईले निवेदकबाट हिनामिना भएको रकम असूल गर्ने भनी भएको निर्णयउपर निवेदकको पुनरावेदन परी टुङ्गो लागेको छैन । निर्णय नहुँदै यो निवेदन परेको र रिट क्षेत्र आकर्षित नहुनेमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा म निवेदकले हानि नोक्सानी नगरेको अवस्थामा पनि संस्थानको सम्पत्ति (सामान) हिनामिना नोक्सानी गरेको भनी चोरी भएको सामानको बिगो म बाट असूलउपर गर्ने भनी विपक्षी संस्थानले निर्णय गरे उपर मैले संस्थान कै सञ्चालक समितिसमक्ष उजूर गरी रहेको अवस्थामा सोको निर्णय नहुँदै सो नोक्सान भएको रकम मेरो तलवको ५० प्रतिशत कट्टा गरी असूल गर्ने निर्णय गरी संस्थानको प्रशासन शाखामा निर्देशन दिई तलव काट्न थालेको छन्, निर्णय अन्तिम भएपछि मात्र निर्णय कार्यान्वनय गर्नुपर्नेमा पहिले नै कार्यान्वयन गर्न थालेकोले अन्तिम निर्णय नहुदै रकम असूलउपर गर्ने भनी गरेको निर्णय निर्देशन एवं तलव कट्टागर्ने कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सो निर्णयअनुसार तलव कट्टा गर्ने कार्य नगर्नु र कट्टागरेको रकम दिनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन र संस्थानको निर्णयउपर पुनरावेदन गरेका निवेदकले सो उजूरबाट नै उपचार पाउने हुँदा, साधारण उपचारको बाटो छँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने होइनन् रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत निवेदनमा संस्थानले निवेदकबाट असूलउपर गर्ने ठहर गरेको संस्थानको नोक्सान भएको बिगो रकम पुनरावेदनको टुङ्गो लागिसकेपछि मात्र असूल गर्नु पर्ने हो वा सो भन्दा पहिला पनि असूल गर्न पाउने हो ? भन्ने मुख्य विवाद रहेको देखिँदा सो सम्बन्धमा विवेचना गरी निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

३. प्रस्तुत निवेदनको विवादको कारक तत्वको रुपमा गोरखापत्र संस्थानको कागज र फिल्म चोरी भएको विषय रहेको देखिन्छ । गोरखापत्र संस्थानको कागज र फिल्म जस्ता सामान चोरी भएको र सो सम्बन्धमा संस्थानले चोरीको जाहेरी दिई चोरी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको देखिन्छ । सो चोरी सम्बन्धमा संस्थानले छानबीन गर्न छानबीन समिति गठन गरी सो समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा ती सामान निवेदकको जिम्मामा रहेकोले ती सामान निजले नै हिनामिना गरी नोक्सान गर्‍यो भन्ने ठहर गरी पहिलो निर्णयले निलम्वन गरेको र पछिल्लो निर्णयले निलम्बन फुकुवा गरी निवेदकको ५ वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने र सो हिनामिना भएको रकम रु.१,७७,०००।– निवेदकबाट असूलउपर गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णयमा चित्त नबुझेको कारण निवेदकले सो निर्णयउपर गोरखापत्र संस्थानको सञ्चालक समितिसमक्ष पुनरावेदन गरेको र सञ्चालक समितिले रिट निवेदन पर्दाको समयसम्म पनि सो पुनरावेदनमा निर्णय गरेको देखिदैन । संस्थानले म निवेदकले गरेको पुनरावेदनको संम्वन्धमा निर्णय नगरी वा निर्णय नगर्दै संस्थानको शुरु निर्णयअनुसार मबाट रकम असूलउपर गर्ने निर्णय गरी मेरो तलवबाट ५० प्रतिशतका दरले तलव कट्टा गर्न थालेकोले कार्यकारी अध्यक्षको सो निर्णयउपर मैले सञ्चालक समितिसमक्ष पुनरावेदन गरेको छु त्यहाबाट निर्णय भएकै छैन, असूलउपर गर्ने निर्णय सदर भएपछि मात्र नै निर्णय अनुसारअसूल गर्ने कार्य कार्यान्वयन हुने हो, निर्णय अन्तिम नहुदै शुरु निर्णय अनुसार मेरो तलव भत्ताबाट रकम असूल गर्न थालेकोले संस्थानको असूल गर्ने निर्णय र सो निर्णयका आधारमा तलवभत्ता कट्टा गर्ने कार्य कानूनसम्मत छैन, त्यसकारण सो असूल गर्ने निर्णय र सोअनुसार दिएको निर्देशन एवं तलव कट्टा गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी तलव कट्टा गर्ने कार्य नगर्नु भनी परमादेशसहित प्रतिषेधको आदेश गरिपाऊँ भन्ने निवेदन पर्न आएको देखिन्छ ।

४. फैसला वा निर्णयको कार्यान्वयन वास्तवमा कुन समयमा गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय प्रस्तुत मुद्दाको मुख्य विवाद देखिन्छ । मुद्दाको कारवाही प्रारम्भ भएपछि मुद्दाको शुरुमा सुनुवाई गर्ने निकाय वा पदाधिकारीले कुनै विवादको निर्णय गर्दैमा सामान्यतया मुद्दामा सो निर्णय  अन्तिम हुँदैन । वर्तमान समयमा आधुनिक न्याय प्रणालीमा निष्पक्ष सुनुवाई, प्रतिरक्षा वा आफनो कुरा भन्न राख्न पाउने र एउटा निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयलाई कम्तीमा पनि कुनै एक तहबाट जाँच्न वा परीक्षण गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरी व्यक्तिलाई अधिकार दिइएको हुन्छ । कुनै एक व्यक्ति वा निकायले गल्ती गर्न सक्छ त्यस कारण अर्को व्यक्ति वा निकायबाट निर्णय परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा शुरु वा प्रारम्भिक तहबाट भएको निर्णयउपर माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारीसमक्ष वा निकायमा पुनरावेदन गर्न पाउने र त्यहाबाट निर्णय परीक्षण गरिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस्तै व्यवस्था गोरखापत्र संस्थानको कर्मचारी सेवाशर्त विनियमावली, २०५२ मा पनि गरिएको देखिन्छ । परीक्षण गर्दा निर्णय सदर पनि हुन सक्ने र बदर पनि हुन सक्ने सम्भावना रहने हँुदा प्रारम्भिक तहको निकाय वा पदाधिकारीबाट निर्णय हुनासाथ निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने निर्णय परिवर्तन भएपछि कार्यान्वयन पनि परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । जसबाट निर्णय कार्यान्वयन जटिल र विवादास्पद हुनजाने हुन्छ । तसर्थ निर्णय वा फैसला परिवर्तन हुन सक्ने संभावनालाई ध्यानमा राखेर प्रत्यक तहको निर्णय वा फैसला भएपछि निर्णय कार्यान्वयन नगरी विवादको अन्तिम निर्णय वा फैसला भएपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सर्वमान्य प्रचलन, अभ्यास र कानूनी मान्यता रहिआएको छ । तल्लो निकाय वा अधिकारीबाट भएको निर्णयउपर उजूर परेपछि माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारीबाट परीक्षण भै अन्तिम भएपछि निर्णयमा परिवर्तन नहुने भएकोले तत्पश्चात मात्र सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । गोरखापत्र संस्थानको हिनामिना गरेको भनेको रकम रु.१,७७,०००।– निवेदकबाट असूलउपर गर्ने भनी मिति २०६४।१२।१३ मा संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षले निर्णय गरेको र सो निर्णयउपर संस्थानको संञ्चालक समिति समक्ष पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था संस्थानको कर्मचारी सेवा सेवा शर्त विनियमावली, २०५२ को १६०(१) नं. मा भएको देखिँदा संस्थानको शुरुको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हो भन्न मिल्ने देखिदैन । संस्थानको सञ्चालक समितिसमक्ष निवेदकको पुनरावेदन परेको तथ्य निवेदक र विपक्षीबाट समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । संस्थानको सञ्चालक समितिसमक्ष निवेदकको पुनरावेदन परेको अवस्थामा सो निकायबाट निर्णय भएपछि मात्र विवादको अन्तिम टुङ्गो लागेको मान्नुपर्ने र निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुनआउछ । निवेदकको पुनरावेदन परिरहेको अवस्थामा पुनरावेदनको निर्णय नगरी निवेदकको तलव भत्ताको ५० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा कट्टा गरी असूल गर्ने भनीे मिति २०६४।१२।१३ मा गरेको निर्णय र सोअनुसार सोही मितिमा संस्थानको प्रशासनको लेखालाई निर्देशन दिने तथा मिति २०६४।१२।२४मा लेखा शाखाले निवेदकको मासिक तलव भत्ताबाट ५० प्रतिशत रकम कट्टा गरी असूलउपर गरेको कार्य समेत कानून र प्रचलन समेत अनुसारको कार्य हो भन्न मिल्ने देखिएन ।

५. तसर्थ संस्थानको सम्पत्ति हिनामिना गरेको ठहराई निवेदकबाट नोक्सानीको बिगो असूलउपर गर्ने संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षको निर्णयउपर संस्थानकै सञ्चालक समितिसमक्ष पुनरावेदन परी विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा सो पुनरावेदनमा निर्णय भै अन्तिम भएपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अन्तिम निर्णय नहुँदै बिगो असूलउपर गर्न भएको निर्णय र तलव कट्टा गरेको कार्य प्रचलित कानून, अभ्यास र न्यायोचित समेत देखिएन । अतः पुनरावेदनको उजूरीमा अन्तिम निर्णय हुनुपूर्व नै निवेदकको तलव भत्ताबाट ५० प्रतिशतका दरले बिगो रकम असूल गर्नु भनी गरेको संस्थानको मिति २०६४।१२।१३ को निर्णय, सो निर्णयको आधारमा संस्थानको प्रशासन शाखाले तलव कट्टा गर्न लेखा शाखालाई लेखेको निर्देशन पत्र र लेखाशाखाले मिति २०६४।१२।२४ मा तलव भत्ता कट्टी गरेको कार्य समेत प्रचलित अभ्यास र कानूनी मान्यता अनुकूल नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अन्तिम निर्णय भएपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयन गरिने हुँदा, सो पूर्व नै बिगो असूलीका लागि निवेदकको तलव कट्टा नगर्नू भनी विपक्षीको नाममा प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा म सहमत छु  ।

 

न्या.अवधेशकुमार यादव

 

इति संवत् २०६७ भदौ २७ गते रोज १ शुभम् .....

 

इजलास अधिकृतः लीलाराज अधिकारी