निर्णय नं. ३४५४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ३४५४ ने.का.प. २०४५     अङ्क ५

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १९८३

आदेश भएको मिति : २०४५।४।२७।५ मा

 

निवेदक : जिल्ला कार्यालय सदर खोर कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा रहेका भु.पु. वन मन्त्री माननीय रा.पं.स.हेमबहादुर मल्ल ठकुरी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, बबर महलसमेत

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

(१)                  संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनका लागि धारा १६ अन्तर्गत संविधानको धारा ७१ मा लेखिएको तरीका अनुसार कारवाही चलाउन र संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही धारा १६ अन्तर्गत पर्न आएको निवेदनउपर मौलिक हकको प्रचलनको लागि सैनिक अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने विषयका सम्बन्धमा बाहेक उक्त धारामा व्यवस्था भएका जुनसुकै माध्यमबाट जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्नसक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त रहेको ।

(प्रकरण नं. २०)

(२)                अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट भएको काम कारवाहीउपर संविधानको धारा १६ अन्तर्गत रही चलाइएको कारवाहीमा सर्वोच्च अदालतलाई धारा ७१ अनुसार सुनवाई गर्ने र सवाल जवाफ गर्न संविधानको धारा ६७(ङ) र आयोगको नियमावली, २०३४ को नियम ५५ समेतले संवैधानिक निषेध गरेको नपाइने ।

(प्रकरण नं. २०)

(३)                मौलिक हकको प्रचलनको लागि आयोगबाट भएको काम कारवाहीउपर संविधानको धारा १६ बमोजिम प्राप्त मौलिक हकमा आघात परेकोमा त्यस्को प्रचलनको लागि धारा ७१ अनुसार पर्न आएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निषेधको अवस्था देखि बाहेक  सुनवाई गरी जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्नसक्ने ।

(प्रकरण नं. २०)

 

निवेदकतर्फवाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुड्डाना विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री मेघराजबहादुर विष्ट

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.     म पञ्चायति व्यवस्था प्रति आस्था राख्ने व्यक्ति भएको रा.पं.स.मा निर्वाचित भई श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको निगाहबाट धेरै पटक मन्त्री पदमा रही देश नरेशको सेवा गरी आएको, मेरो इमान्दारीको कदर स्वरुप सरकारबाट विभिन्न मान पदवी समेत पाई सकेको छु । मलाई अ.दु.नि.आ. को प्याडमा कार्यालयको चलानी नं. समेत नभएको, राधा रमण सिंहले दस्तखत गरेको, पुर्जी प्राप्त हुँदा, व्यहोरा बुझ्न भनी ०४५।२।१२ मा आयोगमा गएको, आयोगका छानबीन अधिकृत भन्ने व्यक्तिले केही प्रश्न गर्नु हुँदा उत्तरको क्रममा मैले कुनै पनि भ्रष्टाचार गरेको छैन, मेरो कार्यालयमा जे जति वन पैदावार गएको छ, सबैको राजश्व दाखिला भएको नै छ, जसबाट सरकारलाई धेरै फाइदा भएको छ । मैले कुनै गैरकानुनी काम गरेको छैन भनी बयान गरी सकेपछि, राधा रमण सिंहले सही गरेको छाप नलागेको पत्र मलाई बुझाइयो । पत्रमा आयोगबाट भइराखेको अनुसन्धान कारवाहीको सिलसिलामा आजै तपाईले गर्नुभएको बयानबाट राष्ट्रको अचल सम्पत्ति वन पैदावर लकडी लापरवाही साथ आफ्नो आदेश निर्णयबाट अरुलाई मास्न दिएको कसूर गरेको विश्वास गर्न सकिने आधार भएकोले लकडीको कायम मूल्य बिगो ७३,७९,०२,०४४।२७ कसूर गरेमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा १३ र दफा २९(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार बिगो बमोजिम हुने जरिवाना रु.३,७९,७२,०४४।२७ समेत जम्मा रु.७,५८,०६,७८८।५४ अ.बं.११८ को देहाय (५) अनुसार धरौट वा जेथा जमानी दिन नसक्नु भएकोले सोही ऐनको दफा ८ र अ.दु.नि.नियमावली, ०३४ को नियम ३०(२) अनुसार “क” श्रेणीको सिधा खुवाई थुनामा राख्न अ.बं.१२० नं. अनुसार यो पत्र दिएको छ भन्ने व्यहोराको पत्र दिई कारागार वा थुनामा राखिएको   छ । कानुन बमोजिम बाहेक कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिने छैन भनी संविधानको धारा ११(१) मा उल्लेख भएको पाइन्छ । सो व्यवस्था विपरीत मेरो गैरकानुनी रुपले वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिएको छ । मलाई दिएको ०४५।२।१२ को छाप नलागेको पत्रमा अ.दु.नि.नि., २०३४ को नियम ३०(३) र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ को कुरा उल्लेख छ । अ.दु.नि., नियमको नियम ३०(२) मेरो हकमा आकृष्ट हुनसक्दैन । नियम ३०(१) मा नियम (३) को खण्ड “ख” “ग” र “ङ” बमोजिम अख्तियार दुरुपयोगमा गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र, पक्राउ भएको व्यक्तिलाई ६० दिनमा नबढाई मौका तहकिकातको काममा हिरासतमा राख्ने अधिकार र नियम ३०(२) मा लाग्ने बिगो वा हुने सजायँ बापत नगद धरौट राखेमा वा धन जमानी नदिए सम्म थुनामा राख्ने अधिकार आयोगलाई हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । नियम ३०(२)  को आकृष्ट, नियम ३०(१) बमोजिम गिरफ्तार पक्राउ भई आएका व्यक्तिका हकमा मात्र हुनसक्ने हो । मलाई पक्राउ पुर्जी पठाएको छैन । केही कुरा बुझ्न भनी बेलाएकोमा नियम ३०(२) बमोजिम थुनामा राख्नु सरासर गैरकानुनी छ ।

३.     अ.दु.नि.आ. नियमावली, २०३४ को नियम २८ ले नियम (३) को कसूरमा मौका तहकिकात वा सबूद प्रमाणको संकलन, छानबीन अधिकृतले मात्र गर्न सक्ने, सोही अधिकृतले मात्र गिरफ्तार गर्न थुनामा राख्ने पुर्जी दिन सक्नेमा मलाई राधारमण सिंहबाट उक्त सबै कारवाही भएको छ, जो छानबीन अधिकृत हुनुहुन्न । छानबीन अधिकृतको नियुक्ति नै नभएको अवस्थामा राधारमण सिंहबाट मलाई थुनामा राख्न सक्ने अधिकार निजलाई कुनै कानुनले दिएको छैन । निज छानबीन अधिकृत नभएकोले निजले मागेको धरौट र धरौट दिन नसकेको भनी थुनामा राख्ने पत्र गैरकानुनी छ ।

४.     अ.दु.नि.नियमवालीको नियम ३७(३) ले (६) महीना भित्रमा मुद्दा दायर गरी सक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मेरो विषयमा आयोगले ०४४।८।२५ मा लेखेको पत्रमा ०४३।१।८ देखि नै अनुसन्धान भएको उल्लेख हुँदा अनुसन्धान शुरु भएको ६ महीना भित्र मुद्दा दर्ता नभएको मुद्दा नै दर्ता हुन नसक्ने प्रष्ट रहेको, यस विषयको अनुसन्धान करीव २ वर्ष पुरानो भएको कुरा आयोगको ०४४।८।२५ को पत्रले प्रष्ट पारेको, नियम ३७(३) ले हदम्याद गुज्रिएको मुद्दा दर्ता हुनै नसक्ने अवस्थामा मलाई थुनामा राख्ने कारावाही कानुन विपरीत छ ।

५.     राधारमण सिंहले सही गरेर मलाई दिएको ०४५।२।१५ को पत्रमा आयोगको छाप र चलानी नं. नहुँदा अधिकार नै नभएका बेसरोकारका व्यक्तिले दिएको पत्रको अनुहारले प्रष्ट देखाउँछ । जुन पत्र अ.बं.को २ नं. विपरीत छ । आयोगको काम कारवाहीमा कार्यालयको छाप लगाउनु नपर्ने छुट कानुनमा छैन । जुन कारवाही गैरकानुनी देखिन्छ । अ.बं.१२० नं. मा थुनामा राख्ने विषयको पत्र दिने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । कानुन बमोजिमको थुनुवा पुर्जी बिना थुनामा राख्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।

६.     नियमावली बमोजिम भएको काम कारवाही तथा निर्णयमा मात्र कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गर्न नपाइने हो । आयोगले मलाई थुनामा राख्दा नियमावलीको कुनै कारवाही नगरिएको अनुसन्धान अधिकृतको नियुक्ति नै नभएको, कानुन बमोजिमको थुनुवा पुर्जी नदेखिएको अवस्थामा छाप नलागेको १ जना व्यक्तिले सही मात्र गरेको पत्र कुनै हालतमा कानुन बमोजिम भन्न मिल्दैन । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ११ ले यो ऐन अन्तर्गत जारी भएको कुनै आदेशउपर अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने भनी कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ, तापनि त्यस सम्बन्धमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको माध्यमबाट हाल सम्म सुनुवाई हुँदै आएको छैन जसबाट नियम ५५ को बन्देज यस प्रसंगमा लागू हुनसक्ने होइन नियमावली बमोजिम नगरेको कामको कामको आधारमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो सम्वेदनसील कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । आयोगको प्याडमा कुनै कुरा लेखेको कारणबाट संविधानको धारा १६।७१ आकृष्ट नहुने पनि होइन । आयोगले मलाई थुनामा राख्न दिएको ०४५।२।१५ को पत्र अ.दु. नि.नियमावलीको नियमको नियम २८, २९, ३०, ३७ अ.बं.१२० समेत विपरीत भई संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा कुण्ठा उत्पन्न भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

७.     यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक माग आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट ३ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाई, जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

८.     रा.पं.स.हेमबहादुर मल्ल ठकुरीलाई यस आयोगबाट भइराखेको अनुसन्धान कारवाहीको सिलसिलामा थुनामा राख्नु पर्ने भएकोले (क) श्रेणीको सिधा खुवाई थुनामा राखिदिनु भन्ने अ.दु.नि.आ. को प.सं.०४४–४५ (४) च.नं.२०६९ मिति ०४५।२।१२।४ को पत्रानुसार निवेदकलाई थुनामा राखिएको हुँदा यस शाखालाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज हुन भन्ने समेत व्यहोराको जि.का.सदर खोर शाखाबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

९.     नेपालको संविधानको धारा ७१ मा सोही संविधानको भाग (३) द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानुनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गर्नसक्ने गरी जुन असाधारण अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसको अपवाद स्वरुप सोही धारा ७१ को शुरुमा उल्लेख भएको यो संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही भन्ने वाक्यांश प्रति सर्वप्रथम बयान दिनु जरुरी हुन्छ । किनकि सो संविधानको अन्य भाग तथा धाराहरुमा कुनै व्यवस्था गरिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा धारा ७१ को असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग हुनसक्दैन ।

१०.     आयोग पनि नेपालको संविधानको भाग १०(ग) को धारा ६७ ‘ग’ द्वारा गठित एउटा संवैधानिक अंग हो । यसको कर्तव्य र अधिकार कार्यविधि आदि कुराहरु छुट्टै किसिमले नियम द्वारा व्यवस्थित भइरहेको पाइन्छ । संविधानको धारा ६७(ङ) मा बचाउको पनि व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यो संविधानको अन्य धारा वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धारा ६७“ग” र ६७“घ” अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त धारा अन्तर्गत बनेको अ.दु.नि.नियमावली, २०३४ को नियम ५५ मा छानबीन अधिकृत वा आयोग वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले नियमावली बमोजिम गरेको काम कावाही तथा निर्णयउपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको जुन व्यवस्थालाई संविधानको धारा १६ र ७१ समेतका कुराहरुले कुनै प्रतिकूल प्रभाव पार्न नसक्ने प्रष्टै छ । सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार सम्बन्धी धारा ७१ को शुरु मै यो संविधानको व्यवस्थााको अधीनमा रही भने वाक्यांश उल्लेख गरी यस आयोगको बचाउको लागि धारा ६७(ङ) मा गरिएको उक्त व्यवस्थाको संरक्षण गरेको मान्नु पर्छ । उक्त धारा ६७(ङ) र धारा ७१ दुबैमा उल्लिखित व्यवस्था र वाक्याँहरुबाट निवेदकलाई धरौटी जमानी दिन नसकी थुनामा राखिएको नियमावली बमोजिम गरेको काम कारवाहीमा अदालतमा सवाल जवाफ गर्नु नपर्ने भनी नियम ५५ ले प्रष्ट पारेको पाइन्छ । यस आयोगको नियमावलीको व्याख्या गर्नु परेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले व्याख्या गर्ने भनी तोकिएको बाहेक अन्य कुरामा उक्त नियमावालीको व्याख्या गर्ने अधिकार आयोगलाई प्राप्त हुने भनी नियम ६१ ले व्यवस्था गरेको छ ।

११.     यसमा आयोगबाट नियमावली बमोजिम नै छानबीन अधिकृत तोकी नियम बमोजिम नै कारवाही गरिएको, आयोगको आदेश बमोजिम धरौट जमानी दिन नसकी थुनामा राखेको । आयोगको काम कारवाहीउपर नियम ५५ ले कुनै अदालतमा सवाल जवाफ नहुने भएको, अवस्थामा सम्मानीत अदालतले सवाल गर्ने र यस आयोगले जवाफ दिन नमिल्ने प्रष्ट छ । संवैधानिक प्रश्नउपर नै प्रारम्भिक विचार भई लाग्नै नसक्ने रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ । सम्बन्धित मिसिलको हकमा आयोगको नियमावली, २०३४ को नियम ५६ मा आयोगबाट भए गरेका काम गोप्य राख्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा अनुसन्धान कारावाही भइराखेको मिसिल पठाउन नमिल्ने, भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दूरुपयोग निवारण आयोग र छानबीन अधिकृत समेतको हैसियतले प्रमुख आयुक्त श्री वासुदेव शर्माबाट  प्राप्त लिखित जवाफ ।

१२.    निवेदकको बयान नत मैल गराएको छु, नत मेरो इच्छाले निजलाई पुर्जी काट्ने, धरौट माग्ने, थुनामा राख्ने आदेश दिने आदि काम नै गरेको छु । निवेदन कथन सवै कल्पित र असत्य हुन् । निवेदक उपर आयोगबाट चलाई राखेको वन विनाश सम्बन्धी कारावाहीको छानबीन अधिकृतमा ०४४।९।६ को आदेशानुसार सम्माननीय प्रमुख आयुक्त श्री वासुदेव शर्मा ज्यू तोकिई अनुसन्धान तहकिकातको काम उहाँबाट नै भइराखेको  छ । अनुसन्धानको क्रममा निवेदकलाई पुर्जी दिई झिकाउन छानबीन अधिकृतले ०४५।१।२० मा आदेश दिनु भएको, आदेशानुसार निवेदकको नाउँमा काटिएको पुर्जीमा फाँटवालाको हैसियतले मैले दर्खास्तसम्म गरेको, जसमा आज्ञाले भनी जनाई राखेको नै हुँदा मैले पुर्जी काटेको भन्ने जिकिर मित्था छ ।

१३.    निवेदक म्यादमा हाजिर भई छानबीन अधिकृत समक्ष नै बयान दिनु भएको छ । सो कुरा निवेदकले स्वीकारै गर्नुभएको हुँदा निवेदकको आरोप सत्यतामा आधारित छैन । निवेदकसंग धरौट माग्ने र धरौट दिन नसकेकोले थुनामा राख्ने आदेश पनि मैले गरेको होइन । निवेदकले छानबीन अधिकृत समक्ष बयान गरी सकेपछि निजसंग धरौट वा जेथा जमानी माग्ने दिन नसके थुनामा राख्न पठाउने आदेश हुँदा सोही आदेशानुसार निवेदक स्वयंले ०४५।२।१२ मा हाल धरौट वा जेथा जमानी दिन सक्दिन भनी कागज गर्नुभएको बाट थुनामा राख्न पठाएको हो । जुन थुनुवा पुर्जी आदेशानुसार मैले प्रमाणित सम्म गरिदिएको छु ।

१४.    निवेदकलाई दिएको ०४५।२।१२ को थुनुवा पुर्जीमा अड्डाको छाप र चलानी नम्म्बर समेत उल्लेख भई मिसिल सामेल रहेको देखिन्छ । चलानी नं. नपर्ने आयोगको छाप नलाग्नु सानो छूट हुनुको कारणले नै थुनामा राखेको गैरकानुनी हुनसक्ने होइन । किनकि थुनुवा पुर्जि नै थुनामा राख्ने मूल आधार होइन । ०४५।२।१२ मा निवेदकसंग धरौट वा जेथा जमानी माग्ने, दिन नसके थुनामा राख्ने वारेको आदेश र निवेदकलाई थुनामा राखिएको बारे उसैदिन श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा गरेको जाहेरीमा समेत अ.बं.१२१ नं.उल्लेख भएको छ । निवेदकलाई दिएको पुर्जीमा टाइप मिस्टेक भई १२० नं. हुन गएको भए पनि लेखिएको व्यहोराले अ.बं.१२१ नं.लाई नै संकेत गर्छ । यति सानो तिनो भूलले थुनामा राखेको नै गैरकानुनी हुने र निवेदकले मुक्ति पाउने त प्रश्ननै उठ्दैन । असत्य र तथ्यहीन कुराहरुको आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनसक्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राधारमण सिंहबाट प्राप्त लिखित जवाफ देखिन्छ ।

१५.    नियम बमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत विषयमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले आफ्नो बहसको क्रममा अ.दु.नि.आ. बाट भएको कारवाहीउपर रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने नमिल्ने के हो, नियमावलीको नियम ३०(२) लागू हुने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा नियमावली, २०३४ को नियम ५५ मा यस नियमावली बमोजिम भए गरेको काम कावाही तथा निर्णय उप कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन भनी व्यवस्था भएकोछ, तर नियमावली बमोजिम नभएको काम कुराको सम्बन्धमा सवाल जवाफ गर्नसक्ने नै देखिन्छ । उक्त कुरा संविधानमा उल्लेख भएको पनि पाइँदैन । सम्मानीत अदालतबाट मिसिल झिकाउने आदेश भएको थियो । आदेशानुसार मिसिल नपठाई, गोप्य राख्नु पर्ने भनी जवाफ मात्र प्राप्त भएको छ । आयोगबाट भएको काम कारावाही आयोगका कर्मचारीले मात्र गोप्य राख्नु पर्ने हो, अदालतमा पठाउन नमिल्ने भनी नियममा व्यवस्था भएको पाइँदैन । मेरो पक्षलाई दिएको थुनुवा पुर्जीमा अ.बं.१२० लेखिएको छ, जो त्रुटिपूर्ण हो । पुर्जिमा आदेशानुसार भनी लेखिएको पनि छैन । राधा  रमण सिंहले मेरो पक्षलाई थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्नु हुन्न । आयोगले मेरो पक्षलाई थुनामा राखेको छैन । नियम बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जुनसुकै विषयमा सुनवाई हुन सक्छ । अ.दु.नि.नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार आयोगलाई छ, तर अन्तिम भनी लेखिएको नहुँदा अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार त सम्मानीत अदालतमा नै निहित छ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार त सम्मानीत अदालतलाई नै भएको भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ भने नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार नहनुे भन्न कदापि मिल्ने देखिन आउँदैन, गैरकानुनी रुपले कसैले कसैलाई थुनामा राखेको छ भने त्यसको विरुद्धमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुन सक्छ । अ.दु.नि.नियमावलीको नियम २९(१) ले छानबीन अधिकृतको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । सोही नियममा उल्लेख भएको अधिकार मात्र छानबीन अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउनु हुन्छ । सोही नियमको ३०(१)(२) मा व्यवस्था भएको अधिकार भने प्रयोग गर्न पाइँदैन । अधिकार क्षेत्रकै उलंघन गरी भएको कारवाहीबाट मेरो पक्षलाई कानुन प्रतिकूल बन्दी बनाइएको हुँदा, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी भई गैरकानुनी बन्दीबाट मुक्त हुनु पर्दछ । प्रस्तुत अभियोगमा छानबीन अधिकृतको नियुक्ति नै भएको छैन । छानबीन अधिकृत देखि बाहेकका व्यक्तिबाट भएको काम कारवाहीले कानुनी मान्यता पाउन पनि सक्दैन, यसैमा राधा रमण सिंहबाट दिइएको पत्रको आधारमा मेरो पक्षलाई थुनामा राखिएको छ जसलाई कानुनसंगत मान्न मिल्दैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो भने निवेदकतर्फबाट नै उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगानाले छानबीन अधिकृतको नियुक्ति आधिकारिक रुपबाट नभएको, राधारमणको पुर्जीको आधारमा मेरो पक्षलाई बन्दी गरिएको, हुँदा गैरकानुनी थुनाबाट मेरो पक्ष मुक्त हुनु पर्दछ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो, त्यस्तै निवेदकतर्फबाट उपस्थित अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले आफ्नो बहसको सिलसिलामा, मेरो पक्षलाई आयोगले नै गिरफ्तार गरेको हो नै पक्राउ । तपाई संग केही बुझ्नु परेको हुँदा भन्ने आयोगको पत्रको आधारमा मेरो पक्ष आयोग समक्ष उपस्थित भएको, त्यतिकैमा अभियोगको उठान गरिएकोछ, सम्पूर्ण कारवाही राधारमण सिंहबाट भएको स्पष्ट देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा छानबीन अधिकृत नियुक्ति भए रहेको कसरी मान्ने हो ? राधारमण छानबीन अधिकृत नभएको कुरा स्वयं स्वीकार्नु हुन्छ । अतः अधिकार विहिन व्यक्तिबाट दिइएको पुर्जीको आधारमा मेरो पक्षलाई बन्दी बनाइएको छ, जो गैरकानुनी मान्नु पर्छ, निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी गैरकानुनी मान्नु पर्छ, निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी भई गैरकानुनी बन्दी अवस्थाबाट मेरो पक्षले मुक्ति पाउनु पर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१६.     विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री मेघराजबहादुर विष्टले आफ्नो बहसको सिलसिलामा प्रस्तुत विषयको अनुसन्धान र तहकिकात गर्न छानबीन अधिकृत नै नियुक्त गरिएको छैन भन्ने निवेदक जिकिर तथ्य लुकाउने प्रयास हो, अनी सफा हातले अदालतमा प्रवेश नगरेको पनि निवेदक उपरको कारवाही गर्न ०४४।९।६ मा आयोगमा प्रमुख आयुक्त छानबीन अधिकृत नियुक्त हुनुभएको छ ।

१७.    अ.दु.नि.आयोगको गठन संवैधानिक रुपबाट भएको स्पष्ट छ । आयोगले गरेको काम कारवाहीउपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ हुन नसक्ने भनी कानुनी व्यवस्था विद्यमान नै रहेको अवस्थामा प्रस्तुत विवाद सम्बन्धमा पनि सवाल जवाफ हुनसक्ने होइन आयोगको नियमावली, २०३४ को नियम ३०(२) को प्रयोगको छानबीन अधिकृतले गर्न नसक्ने भन्ने निवेदन जिकिर कानुनसंगत मान्न मिल्दैन । उक्त अधिकार प्रयोग गर्न नहुने भनी कुनै नियममा उल्लेख नहुँदा त्यसप्रकारको तर्क मनासिब मान्न सकिन्न । छानबीन अधिकृतको नियुक्ति भई सोही  अधिकृतबाट कारवाही हुँदा निवेदकसंग धरौट जमानी माग्ने, दिन नसके थुनामा राख्ने भन्ने आदेश हुँदा जमानी दिन सक्दिन भनी निवेदकले कागज गरिदिनु भएकोले निवेदकलाई थुनामा राखिएको हो, निवेदकले राधारमण सिंहले थुनामा राख्ने आदेश दिएको होइन । पुर्जीमा अ.बं.१२१ नं.लेख्नु पर्नेमा १२० नं. लेखिएको, त्यत्तिकैमा निवेदकलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्न मिल्दैन । आयोगको आदेशउपर निवेदकले पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा उजूर गर्न पाउने नै देखिन्छ । तसर्थ निवेदकलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्ने प्रमाणिक आधार नै नहुँदा आयोगबाट भएको सम्पूर्ण काम कारवाही कानुनसंगत नै भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१८.    अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको अनधिकृत व्यक्तिले दिएको गैरकानुनी थुनुवा पुर्जीको आधारमा मेरो वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् गरी गैरकानुनी रुपबाट बन्दी बनाएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर भएकोमा अ.दु.नि.नियमावली, २०३४ को नियम ५५ बमोजिम आयोग वा छानबीन अधिकृत समेतबाट नियमावली बमोजिम भए गरेको काम कारवाहीउपर संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग हुनसक्दैन साथै सवाल जवाफ पनि गर्न नसकिने भन्ने समेत व्यहोराको अ.दु.नि.आ. को छानबीन अधिकृतको लिखित जवाफ पाइन्छ ।

१९.     रिट निवेदनमा लिएको जिकिर र छानबीन अधिकृतबाट प्राप्त भएको लिखित जवाफको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतया दुई प्रश्न उपस्थित हुनआएको देखिन्छ ।

(१) संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक हनन् भएमा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतले जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी गर्न सक्छ वा सक्दैन ।

(२) निवेदकलाई कानुन अनुसार थुनामा राखेको छ छैन ?

 

२०.    अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ६७ “ग” बमोजिम गठित एक संवैधानिक अंग भएकोमा विवाद छैन । आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि श्री ५ बाट नियम बनाई तोकि बक्से बमोजिम हुने हुँदा आयोगसमेतबाट नियमावली बमोजिम भए गरेको काम कारवाही समेतउपर अदालतमा सवाल जवाफ नहुने हो । तर संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनका लागि धारा १६ अन्तर्गत संविधानको धारा ७१ मा लेखिएको तरीका अनुसार कारवाही चलाउन र संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही धारा १६ अन्तर्गत पर्न आएको निवेदनउपर मौलिक हकको प्रचलनको लागी सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयका सम्बन्धमा बाहेक उक्त धारामा व्यवस्था भएका जुनसुकै माध्यमबाट जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्नसक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त भएको नै देखिन्छ । जसरी सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७१ लागू हुन नसक्ने भनी किटानी उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसरी नै आयोगबाट भएको काम कारवाही उपर संविधानको धारा १६ अन्तर्गत रही चलाइएको कारवाहीमा सर्वोच्च अदालतलाई धारा ७१ अनुसार सुनवाई गर्ने र सवाल जवाफ गर्न संविधानको धारा ६७(ङ) र आयोगको नियमावली, २०३४ को नियम ५५ समेतले संवैधानिक निषेध गरेको भने पाइएन साथै आयोगको छानबीन अधिकृत समेतबाट भएको काम कारवाहीउपर नागरिकले संविधानको धारा १६ अन्तर्गत धारा ७१ बमोजिम कारवाही चलाउन नपाइने भनी कहिं कतै उल्लेख भएको पनि देखिन आएन । यस अवस्थामा केवल संविधानको धारा ६७(ग), धारा ६७(घ) अन्तर्गत बनेको आयोगको नियमावली, २०३४ को नियम ५५ को प्रावधान र धारा ६७(ङ) समेतले  मौलिक हकको प्रचलनका सम्बन्धमा संविधानको धारा १६।७१ लाई कुनै प्रतिकूल असर पार्न सक्ने नहुँदा धारा ६७(ङ) को विद्यमानतामा पनि धारा ७१ मा व्यवस्थित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग हुन नसक्ने भन्न मिल्ने देखिन आएन । अतः मौलिक हकको प्रचलनको लागि आयोगबाट भएको काम कारवाहीउपर संविधानको धारा १६ बमोजिम प्राप्त मौलिक हकमा आघात परेकोमा त्यस्को प्रचलनको लागि धारा ७१ अनुसार पर्न आएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निषेधको अवस्था देखि बाहेक सुनवाई गरी जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न सक्छ ।

२१.    अब दोस्रो प्रश्नको हकमा निवेदकलाई कानुन बमोजिम थुनामा राखेको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा निवेदक उपरको अभियोगको छानबीन र अनुसन्धान गर्न छानबीन अधिकृतको नियुक्ति नै नभएको, अनधिकृत व्यक्तिको आदेश र पुर्जीको आधारमा निवेदकलाई बन्दी बनाइएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । तर प्रस्तुत अभियोगको छानबीन र अनुसन्धान गर्न भनी अ.दु.नि.नियमावली, २०३४ को नियम ३९(२) समेतको प्रयोजनार्थ मिति २०४४।९।६ मा आयोगको प्रमुख आयुक्त छानबीन अधिकृत तोकिनु भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट देखिन आएकोले सो जिकिर सत्य साँचो मान्न मिलेन ।

२२.    राष्ट्रको अचल सम्पत्ति वन पैदावार लकडी लापरवाही गरेको अभियोगमा अनुसन्धान र छानबीनका लागि निवेदकको नाउँमा पुर्जी जारी गरिएकोमा निवेदक उपस्थित भई बयान दिएपछि कायम भएको बिगो, जरिवाना र हुनसक्ने कैद बापत समेत कानुन अनुरुप धरौट वा जेथा जमानी माग भएको, सो माग बमोजिमको धरौट वा जेथा जमानी दिन सक्दिन भनी निवेदकले ०४५।२।१२ मा छानबीन अधिकृत समक्ष स्वेच्छापूर्वक कागज गरिदिएको र सोही आधारमा थुनामा राखिएको पाइयो । यसरी बिगो, बिगो बमोजिमको जरिवाना र लाग्न सक्ने कैद समेत बापत धरौट वा जेथा जमानी नदिएसम्म थुनामा राख्न सक्ने अधिकार छानबीन अधिकृतलाई प्राप्त भएको नै देखियो । धरौट वा जेथा जमानी दिएको भए तत्काल नै छुटन सक्ने अवस्था रहेकोमा धरौट वा जेथा जमानी दिन सक्दिन भनी गरिदिएको कागजको आधारमा निवेदकलाई थुनामा राखिएको पुष्टि हुनआएको पाइन्छ । अतः माथि उल्लेख भएको आधारमा गैरकानुनी रुपले बन्दी बनाएको भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीहरुको बहस जिकिर तर्कसंगत देखिन आएन । अधिकारप्राप्त छानबीन अधिकृतको आदेश अनुकूल नै निवेदक थुनामा रहे भएको देखिन आएकोले निवेदकलाई गैरकानुनी रुपबाट बन्दी बनाएको भनी भन्न मिलेन ।

२३.    तसर्थ अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम भएको काम कारवाहीमा त्रुटी रहे भएको देखिन नआएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल श्रावण २७ गते रोज ५ शुभम् ।