निर्णय नं. ८४६५ - भ्रष्टाचार (बैंक ठगी)
निर्णय नं.८४६५ ने.का.प २०६७ अङ्क ९
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय
संवत् २०६१ सालको रिट नं.३३५१
फैसला मितिः २०६७।५।२७।१
मुद्दा :– भ्रष्टाचार (बैंक ठगी)
पुनरावेदक वादीः नेपाल सरकार
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः झापा जिल्ला शान्तिनगर गा.वि.स. वडा नं.१ बस्ने ग्रेट सिद्धार्थ इन्टरनेशनल ट्रेड कन्सर्नका प्रो.राजेन्द्र डांगी समेत
शुरु फैसला गर्नेः विशेष अदालत, काठमाडौं
अध्यक्ष श्री तपबहादुर मगर
सदस्य श्री गोविन्दप्रसाद पराजुली
सदस्य श्री भूपध्वज अधिकारी
§ बैंकबाट ऋण लगानी गर्दा सो ऋण साँवा व्याजसहित उठ्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा ऋणीको हैसियत, ख्याति हेरिनु उपयुक्त हुने भए पनि शत प्रतिशत मार्जिनमा खोलिने प्रतीतपत्रमा सो खोल्ने कम्पनी वा फर्मको हैसियत वा क्षमता हेरिनु आवश्यक देखिदैन । बैंकमा पूरा रकम जम्मा गरेर प्रतीतपत्र खोलिने भएकाले बैंकलाई नोक्सान पर्नसक्ने सम्भावना नभएको अवस्थामा बैंकका कर्मचारीहरूले फर्मको क्षमता एवं हैसियत जाँच गरिरहन आवश्यक नपर्ने ।
(प्रकरण नं.२)
§ एक पटक खोलिसकिएको प्रतीतपत्रलाई आवश्यकताअनुसार मनासिब माफिकको कारण एवं आधारमा संशोधन गर्न एवं रकम थपघट गर्न सकिने ।
(प्रकरण नं.४)
§ प्रतीतपत्रबमोजिमको कार्य नगरी विदेशी विनिमयको अपचलन गरेको अवस्थामा सो कसूरलाई सम्बोधन गरी त्यस्तो कार्य गर्ने अभियुक्तहरूलाई कानूनबमोजिम सजायको समेत व्यवस्था गरेको अवस्थामा प्रतीतपत्रको शर्तबमोजिमको काम नगरी विदेशी मुद्राको अपचलन गर्ने कार्यलाई विदेशी बिनिमय (नियमित गर्ने) ऐनअन्तर्गतकै कसूर मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ पुनरावेदकले जिकीर लिए जस्तो प्रतीतपत्र संशोधन गरी रकम भुक्तानी दिने कार्य गर्दा बैंकका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे भनी भने तापनि प्रतीतपत्र संशोधन गर्न पाउने नै देखिएको र बैंकले जहिले पनि लिखत कागजहरू हेरी कागजकै आधारमा पक्षसँग सम्बन्ध कायम गर्ने देखिएको हुँदा प्रतीतपत्र बमोजिमको सामान आयो भन्ने जस्ता वस्तुगत कुराहरूमा बैंकले ध्यान दिएन भनी आरोपित गर्नु न्यायोचित नहुने ।
(प्रकरण नं.८)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा २(घ)
फैसला
न्या.कल्याण श्रेष्ठः विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६१।३।२९ को फैसलाउपर यस अदालतमा विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिम पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ :–
झापा जिल्ला शान्तिनगर गा.वि.स.वडा नं.१ बस्ने राजेन्द्र डांगीको नाममा दर्ता भएको ग्रेड सिदार्थ इन्टरनेशनल ट्रेडिङ लि. र सुकुमर्ज इन्टर जेनेस्फेयर शाखामा शत प्रतिशत मार्जिन राखी प्रतीतपत्र खोलिएकोमा प्रतीतपत्र अनुसार काम नगरी विदेशी मुद्रा अपचलन गर्नुको साथै विदेशी बिनिमय नियमित फारम नं.४ मा भन्सारको छाप र भन्सार अधिकृतको दस्तखत कीर्ते गरी बैंकमा रहेको धरौटी रकम फुकुवा गरिनुको साथै सरकारलाई प्राप्त हुने भन्सार राजस्व प्राप्त नभई नोक्सानी हुन गएकोले सो कार्यमा बैंकका कर्मचारी समेतको संलग्नता रही अख्तियारको दुरुपयोग भएको भन्ने बुझिएकोले आवश्यक अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागको मिति २०५८।७।२४ को पत्र समेतको आधारमा अनुसन्धान कारवाही शुरु भएको देखिएको ।
म ग्रेड सिद्धार्थ इन्टरनेशनल ट्रेड कन्सर्नको प्रोपाईटर होइन । मेरो अंकल नारायण डांगीले जागिर लगाई दिन्छु भनी भक्ति के.सी.लाई देखाएर मेरो ३ प्रति फोटो लिई सही गराई लिएका हुन्। ग्रेड सिद्धार्थ इन्टरनेशनल ट्रेड कन्सर्नको उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा रहेको फोटो मेरो हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खोलेको BNR /T/30/11,22,50 मा रहेको निवेदन संशोधन गर्ने निवेदनमा परेको सही मेरो हो । म यस्तो कारोवार गर्ने हैसियतको मान्छे होइन । अरु कुरा थाहा छैन भन्ने समेतको प्रतिवादी राजेन्द्र डांगीले अनुसन्धानका क्रममा गरेको बयान ।
राजेन्द्र डांगी मेरो भतिजा हुन् । भक्ति के.सी.सँग मेरो चिनजान भएको र भन्सार छुटाउन भनी राजेन्द्र डांगीको नागरिकता भक्ति के.सी.ले मागेका हुन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक वानेश्वर शाखामा एल.सी. खोली सामान आयातै नगरी विदेशी मुद्रा भुक्तानी लिएको र धरौटी फिर्ता लिएको बारेमा मलाई थाहा छैन भन्ने समेतको प्रतिवादी नारायण डांगीको बयान ।
सिद्धार्थ इन्टरनेशनल ट्रेड कन्सर्नको नाममा प्रतीतपत्र नं. BNR/T/30/11,22,50 को निवेदनबमोजिम प्रतीतपत्र खोल्न स्वीकृति दिएको हु । प्रतीतपत्र खोल्न आवेदन पत्र, आयकर प्रमाणपत्र, फर्म रजिष्ट्रेशनको फोटोकपि, प्रोफर्मा इन्भ्वाइस र नागरिकताको आवश्यकता पर्दछ । BNR/T/30/11,22,50 को प्रतीतपत्र खोल्न म आफै प्रवन्धक, एकाउण्टेण्ट मदनकुमार शिवाकोटी, एल.सी इन्चार्ज महेन्द्र भक्त प्रधानाङ्ग, सहायक राजेन्द्र अर्याल (हाल मृत्यु भैसकेको) र जे.टि.ए. वालप्रसाद न्यौपाने समेतको संलग्नता रहेको छ ।
प्रतीतपत्र नं. BNR/T/30/11 नं. प्रतीतपत्र खोल्न स्वीकृति दिँदा मन्दारिन इस्र्टर्न टेङ्गिग लिमिटेडको प्रोफर्मा इन्भ्वाइसमा सुकुमर्ज इन्टर जेनेस्फेयर प्रा.लि.ले गरेको सहीलाई दृष्टि पुर्याउन नसकेको हो । प्रतीतपत्र खोल्न चल्ती खाता खोल्नु अनिवार्य भएबमोजिम राजेन्द्र डांगीको नाममा खोलेको चल्ती खाता नं.८५७/९ ओशो उनी धागो उद्योगका कृष्ण गिरीले परिचय दिएको र निज विराटनगरको हो भनी बुझेको छु । प्रतीतपत्र नं. BNR/T/30/11,22 र 50 शत प्रतिशत मार्जिनमा खोलेको छ । राजेन्द्र डांगी उपस्थित भए भएनन् मलाई थाहा भएन । एल.सी.शाखाका कर्मचारीहरूलाई थाहा होला । प्रतीतपत्रको रकम बृद्धि सम्बन्धमा सीमा हुँदैन तर रकम वृद्धि गर्ने दिनभन्दा अगाडिसम्मको रकम बृद्धि बराबरको अधिकतम् ओभरड्राफ्ट सरहको व्याजको रुपमा कमिशन लिनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशानुसार गर्ने गरिएको छ । उक्त एल.सी.हरू संशोधन गरी रकम वृद्धि गर्दा सामानको वृद्धिसाथ एल.सी को रकम वृद्धिलाई मनासिब माफिकको कारण सम्झी रकम बृद्धि गरिएको हो । एल.सी.हरूमा रहेको धरौट नियमानुसार २ प्रतिशन वि.वि.नि.फा.नं.४ सम्बन्धित वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट दरपीठ भै विधिपूर्वक दस्तखत तथा छापसहित फिर्ता प्राप्त भएको हुँदा रीतपूर्वकको सम्झी फिर्ता दिइएको हो । भन्सार कार्यालयको छाप र भन्सार अधिकृतको दस्तखत भिडाइएको छैन भन्ने समेतको बैक प्रवन्धक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको बयान ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक व्यवस्था विभागको प.सं.बै.वे. २२ दर २, ३, ४, ५ र ६/०४९ मिति २०४९।१।२८ को परिपत्रअनुसार सबै बैंकलाई गरेको परिपत्रको दफा दफामा आयात प्रतीतपत्रको रकम संशोधन गर्न पाइने छैन । कथंकदाचित मनासिब माफिकको कारण भएमा आयात प्रतीतपत्रको रकम संशोधन गर्न पाइने छ भन्ने निर्देशन भएको देखिएको ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको इ.प्रा.परिपत्र संख्या १२८ को दफा ४ ले वि.वि.नि.फा.नं.४ मा दस्तखत गर्ने अधिकारप्राप्त भन्सार अधिकृतको दस्तखत नमूना प्राप्त भएपछि उक्त दस्तखत यकीन गरी धरौटी फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा सो दस्तखत नभिडाई धरौटी फिर्ता गर्न नमिल्ने देखिएको ।
ग्रेड सिद्धार्थ इन्टरनेशनल ट्रेड कन्सर्न नामको फर्म शान्तिनगर गा.वि.स.वडा नं.१ झापा निवासी राजेन्द्र डांगीका नाउँमा मिति २०५१।१२।१ मा दर्ता भै त्यसपछि नवीकरण नगराई स्वतः खारेज गराएको रेकर्डबाट देखिएको भनी बाणिज्य विभागको २०५८।१०।९।५ को पत्रबाट देखिएको ।
कर कार्यालय, भक्तपुरमा दर्ता भएको ३०/६९७ को ग्रेड सिद्धार्थ इन्टरनेशनल ट्रेड कन्र्सर्नका प्रो.राजेन्द्र डांगी भएको फर्म आयकर प्रमाणपत्र लिएपछि हालसम्म नविकरण गर्न समेत नआएको भनी आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०५८।१०।३ को पत्रबाट देखिएको ।
वाणिज्य विभागमा मिति २०५१।१२।१ मा दर्ता भएको ग्रेड सिद्धार्थ इन्टरनेशनल ट्रेड कन्सर्नको प्रो.राजेन्द्र डांगीले सिँगापुरको मन्दारिन इस्टर्न ट्रेडिङ्ग लि. र सुकुमर्ज इन्टर जेनेस्फेयर प्रा.लि.बाट मेडिकल इन्स्टुमेण्ट, व्लडप्रेशन इन्स्टुमेण्ट, फोटोग्राफिक पेपर आयात गर्न भनी निम्न मितिमा निम्न रकमको निम्न प्रतीतपत्रहरू खोलेको देखिएकोः
मिति प्रतीतपत्र नं. यु.एस.डलर
२८।४।।१९९५ BNR/T/30/11 ४८१३।००
५।५।१९९५ BNR/T/30/22 ४४००।००
२५।५।१९९५ BNR/T/30/50 ८७४०।००
उक्त प्रतीतपत्रहरू प्रवन्धक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको स्वीकृतिमा खोलिएको देखिएको ।
प्रतीतपत्र खोल्नलाई पेश गरेको प्रोफर्मा इन्भ्वाइस मन्दारिन इस्र्टर्न ट्रेडिङ्ग लिमिटेडको प्याडमा सुकुमर्ज इन्टर जेनेस्फेयर प्रा.लि. ले सही गरेको देखिएको ।
ग्रेड सिद्धार्थ इन्टरनेशनल ट्रेड कन्सर्नको उक्त राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक वानेश्वर शाखामा चल्ती हिसाव खाता नं.८५७।९ खोल्दा ओशो उनी धागो उद्योगको कृष्ण गिरीले परिचय गराएको ।
प्रतीतपत्रहरूको रकम संशोधन गर्न प्रो.राजेन्द्र डांगीले उक्त बैंकमा दिएको निवेदन अनुसार निम्न लिखित मितिमा निम्न अनुसार रकम संशोधन गरेकोः
मिति प्रतीतपत्र नं.संशोधन रकम यु.एस.डलर प्रतीतपत्रको कूल रकम यु.एस.डलरमा
१९।५।१९९५ BNR/T/30/11 ९१४४७।०० ९६२६०।००
१८।५।१९९५ BNR/T/30/22 १७१६००।०० १७६०००।००
६।६।१९९५ BNR/T/30/50 ८७४००।००
६।६।१९९५ BNR/T/30/50 ८७४००।०० १७४८००।००
४४७०६०।००
प्रतीतपत्रहरूको रकम उक्त बैंकले अमेरिकन एक्स्प्रेस बैंक र सिटी बैंक न्यूयोर्कमार्फत् सिँगापुरको द हङकङ्ग एण्ड संघाई बैंकिङ्ग कर्पोरेशन लि.लाई भुक्तानी पठाएको देखिएको ।
भुक्तानी पठाएपछि उक्त बैंकले पैठारी हुने सामानहरू भन्सार छुटाउन सि.नं.१४, १५, १८, ०३८ र ०३९ को वि.वि.नि.फा नं.४ भन्सार कार्यालय वीरगञ्जलाई जारी गरेको देखिएको छ ।
सि.नं.को वि.वि.नि.फा.नं.हरू वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट पैठारी अभिलेख भिडाउँदा नभिडेको भनी मिति २०५३।३।१८ च.नं.४३१६ बाट प्रमाणित गरेको देखिएको छ ।
वि.वि.नि.फा.नं.४ मा लगाइएको कार्यालयको छाप र कर्मचारीको दस्तखत नक्कली भएको भनी विधिविज्ञान प्रयोगशालाको मिति २०५३।३।२८ को पत्रबाट प्रमाणित भएको देखिएको ।
बैंकका कर्मचारीले वि.वि.नि.फा.नं.४ मा भएको छाप र दस्तखत नै नभिडाई बैंकमा रहेको धरौटी रकम फिर्ता दिएको देखिएको ।
प्रतिवादीहरू राजेन्द्र डांगी, नारायण डांगी, भक्ति के.सी. र कृष्ण गिरी समेतले कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी ग्रेड सिद्धार्थ इन्टरनेशनल ट्रेड कन्सर्न नामक कथित फर्म खोली सो फर्मको नाममा सिँगापुरबाट मेडिकल इन्स्टुमेण्ट, व्लड प्रेशर इन्स्टुमेण्ट, फोटोग्राफिक पेपर आयात गर्न भनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक वानेश्वर शाखाका प्रवन्धक समेत सँग मिलोमतो गरी प्रतीतपत्र खोली ९६,२६०।–, १,७६,०००। र १,७४,८००। गरी जम्मा ४,४७,०६०। अमेरीकी डलर भुक्तानी लिएपनि प्रतीतपत्रमा उल्लिखित शर्त अनुरूप सामान आयातै नगरी बद्नियतपूर्वक कार्य गरेको देखिन आएको र सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ भित्रको कसूर देखिँदा निजहरूलाई सोही ऐनको, दफा ८ बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन र दफा २९ बमोजिम हुन माग दावी लिइएको छ ।
साथै प्रतिवादी प्रवन्धक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, एकाउण्टेन्ट पदमकुमार शिवाकोटी, व.स. महेन्द्र भक्त प्रधानाङ्गले राष्ट्र बैंकको विदेशी बिनिमय सम्बन्धी बेलाबेलामा भएको निर्देशनविपरीत बदनियतपूर्वक काम गरेको देखिएको र निजहरूको सो कार्यले विदेशी मुद्रा अपचलन गराई देशलाई प्रत्यक्ष हानि एवं आफूहरूलाई फाईदा पुग्न गएकोले प्रतिवादीहरूको उपरोक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) बमोजिमको कसूर अन्तर्गत पर्न गएकोले निजहरूलाई उक्त ऐनको दफा ७(२) बमोजिम हदैसम्मको कैद सजाय हुन र जरीवानाको हकमा मिति २०५९।४।७ का दिनको परिवर्तित दर अमेरिकी डलर १।– को ने.रु.७८।६० का दरले हुने जम्मा रु.३,५१,३८,९१६। सवै प्रतिवादीहरू राजेन्द्र डांगी, नारायण डांगी, भक्ति के.सी., कृष्ण गिरी, श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, मदनकुमार शिवाकोटी र महेन्द्र भक्त प्रधानाङ्गलाई जनही जरीवाना हुन तथा विगो रु.४,४७,०६० अमेरिकी डलर रकम असूलउपर हुने मितिमा कायम हुने बिनिमय दरअनुसार सबै प्रतिवादीहरूबाट दामासाहीले भराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटन समक्ष पेश भएको अभियोग पत्र ।
मिति २०५९।५।६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार मिति २०५९।५।१३ को पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशले प्रस्तुत मुद्दा विशेष अदालत काठमाडौंमा सरिआएको ।
ग्रेड सिद्धार्थ इनटरनेशनल ट्रेड कन्सर्न खोल्ने विषयमा मेरो कुनै सल्लाह छैन । राजेन्द्र डांगीको पोलको कारण आफ्नो नाम मुछिन गए पनि मेरो कुनै गल्ती नहुँदा सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको नारायण डांगीको बयान ।
म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, वानेश्वर शाखामा प्रवन्धक भै कार्य गर्ने क्रममा आरोप पत्रमा उल्लिखित एल.सी. खोल्दा बैंकको नीति निर्देशन, परिपत्र तथा प्रचलनको परिधिभित्र रही रीतपूर्वक खोलिएको हो । उक्त प्रतीतपत्र खोल्दा पदीयदायित्व पूरा गरेको र प्रतीतपत्रबाट बैंकलाई कुनै हानिनोक्सानी हुन नगएकोले आफूलाई अभियोग लाग्नु पर्ने होइन । प्रतीतपत्रको रकम ४,४७,०६० अमेरिकी डलर बराबरको रकम बैंकले भुक्तानी लिई सकी हिसाव मिलान गरी खाता बन्द भैसकेको र प्रतीतपत्र अनुसारको सामान आयो आएन भनी हेर्ने कार्य बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा आफूलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको श्रीकृष्ण श्रेष्ठले अदालतमा गरेको बयान ।
मेरो आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले जागिर खान भनी काका नारायण डांगीलाई एउटा कागजमा हस्ताक्षर गरी सो कागज र २ प्रति फोटो दिएको हुँ । ग्रेड सिद्धार्थ इन्टरनेशनल ट्रेड कन्सर्न नामको संस्था मेरो नाउँमा दर्ता गराई दिएका हुन् सो संस्था म आफैले दर्ता नगरेको हुँदा सो बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी छैन भन्ने समेत व्यहोराको राजेन्द्र डांगीको अदालतमा भएको बयान ।
प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठका साक्षी सुरेन्द्रमान श्रेष्ठले श्रीकृष्ण श्रेष्ठको बकपत्र बयानलाई नै समर्थन हुने गरी गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेछ ।
प्रतिवादीहरू महेन्द्र भक्त प्रधानाङ्ग, मदनकुमार शिवाकोटी, कृष्ण गिरी र भक्ति के.सी. अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचनामा हाजिर नभै फरार रहेछन ।
यसमा बैंकका कर्मचारी समेतको मिलेमतोबाट एल. सी. खोली खोलाई रकम बृद्धि गरी गराई भन्सार अधिकृतको दस्तखत र छाप समेतको कीर्ते छाप लगाई विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको र सो दूषित कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूरअन्तर्गत मानी प्रस्तुत भ्रष्टाचार मुद्दा चलाईएकोमा वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट अभियोग दावी पुष्टि हुन नसकेको, वाणिज्य बैंकलाई कुनै हानिनोक्सानी पुर्याएको नदेखिएको, प्रतिवादी बनाईएका कर्मचारीले यो यति रकम लिनु खानु गरे भन्ने दावी समेत नभएको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र ८ अन्तर्गतको कसूर गरेका हुन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन नसकेको र राष्ट्र सेवक बाहेकका अन्य प्रतिवादीले आयात प्रतीतपत्र खोल्दाको शर्तअनुरूप सामान आयात नगरी विदेशी मुद्रा अपचलन गरेतर्फ अलग्गै विदेशी विनियम नियमित गर्ने ऐन, २०१९ बमोजिम छुट्टै मुद्दा चली उक्त मुद्दा ठहर समेत भैसकेकोले ठोस प्रमाणको अभावमा निज प्रतिवादीहरूको उक्त कारोवारमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको समेत संलग्नता अनुमान गरी कसूर ठहर गर्न मिलेन । तसर्थ प्रतिवादीहरू उपरको अभियोग दावी समर्थित र प्रमाणित हुन नसकेकोले निजहरूले अभियोग दावीबाट सफाई पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको विशेष अदालत काठमाडौँको फैसला ।
विदेशी बिनिमय वा विदेशी मुद्रा दुर्लभ राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । विदेशी बिनिमय कारोवार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त विदेशी मुद्रा तोकिएको अवधिभित्र बैंकमा दाखिल गर्नुपर्ने हुन्छ । शत प्रतिशत मार्जिन राखी एल.सी.खोलेको कार्यलाई सामान्य मौद्रिक कारोवार जस्तो मात्र मानी व्याख्या गर्न मिल्दैन । आरोपत्रमै ४,४७,०६०। अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी बिनिमय देशलाई नोक्सान भएको भनी दावी गरेको कुरालाई वास्ता नगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई हानिनोक्सानी नपरेको भन्ने आधारमा प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिन मिल्ने होइन । आरोपपत्रको दावी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई नोक्सानी परेको भन्ने नभई समग्र देशलाई आर्थिक नोक्सान प¥यो भन्ने हो ।
मनासिब माफिकको कारण बाहेक एक पटक एल.सी. खोलेपछि संशोधन गर्न नपाईने व्यवस्था हुँदा–हुँदै प्रतीतपत्रको रकम किन संशोधन गर्नुपर्यो ? शुरुमै किन बढी रकमको एल.सी. खोलिएन ? त्यसतर्फ ख्यालै नगरी रकम संशोधन भएबाट फर्मका सञ्चालकसँग बैंकका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसका साथै आयात गरिने सामान नेपाल भित्रिसकेपछि मात्र २ प्रतिशत धरौट रकम फिर्ता दिनुपर्ने कानूनी कर्तव्यलाई उल्लंघन गरी तुरुन्त धरौटी रकम फिर्ता दिएको देखिएकोले यस कार्यमा बैंकका कर्मचारी समेतको मिलेमतो रहेको प्रष्ट हुन्छ । यसका साथै वि.वि.नि.फा.नं.४ मा भन्सार अधिकृतले गरेको दस्तखत यकीन गरेर मात्र धरौटी रकम फिर्ता दिनुपर्नेमा तोकिएको कानूनी कर्तव्य पालना नगरी धरौटी फिर्ता गरिदिएको अवस्था छ ।
तसर्थ केही दिन अघि मात्र दर्ता भएको फर्मका नाममा विदेशी बिनिमयको एल.सी. खोल्न दिनु, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन प्रतिकूल रकम संशोधन गरिदिनु, वि.वि.नि.फा.नं.४ मा लागेको भन्सार अधिकृतको दस्तखत र छाप नभिडाई धरौटी रकम फिर्ता दिनु जस्ता कार्यबाट बैंकका कर्मचारीहरूको फर्मका कर्मचारीसँग मिलेमतो रहेको र निजहरूको सो कार्य विदेशी बिनिमयको अपचलन गरी देशलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याउने तर्फ बिचारै नगरी कानूनको त्रुटिपूर्ण व्याख्या गरी प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिने ठहर्याएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी शुरु अभियोग दावीबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा ग्रेट सिद्धार्थ इन्टरनेशनल ट्रेड कन्सर्न नाम गरेको कम्पनीको प्रतिवादीमध्येका राजेन्द्र डांगी प्रोपराइटर भन्ने देखिन्छ । उक्त कम्पनी मिति २०५१।१२।१ मा दर्ता भए पनि तत् पश्चात् नविकरण नगरी कम्पनीको कानूनी अस्तित्व नै लोप भैसकेको भन्ने देखिन्छ । यस्तो कानूनी अस्तित्व लोप भएको कम्पनीलाई पटक–पटक ठूलो परिमाणको अमेरिकन डलर रकमको एल.सी.खोली कूल अमेरिकी डलर ४,४७,०६०। को एल.सी. खोल्न दिएको भन्ने देखिन्छ । यसरी एल सी.खोले पछि एल सी. को शर्तबमोजिम मालसामान आयात गर्नुपर्नेमा मालसामान आयात नगरी विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको भन्ने आरोपमा प्रतिवादी राजेन्द्र डांगी समेतका व्यक्तिहरूलाई विदेशी बिनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ अनुसार सजाय समेत भएको देखिन्छ ।
मालसामान आयात नगरेकोमा आयात गरेको भनी नक्कली प्रमाणपत्र भरी पेश गरेको भन्ने सम्बन्धमा विशेषज्ञद्वारा जाँच हुँदा भन्सारका सम्बन्धित कर्मचारीको हस्ताक्षर पनि कीर्ते नक्कली र छाप पनि नक्कली भएको भन्ने विशेषज्ञबाट प्रमाणित भएको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादी मध्येका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, मदनकुमार शिवाकोटी र महेन्द्र भक्त प्रधानाङ्गले एल.सी.खोल्दा कम्पनी अस्तित्तवमा छ, छैन सो सम्बन्धमा नहेरी र धरौटी रकम फिर्ता दिँदा भन्सारको सम्बन्धित कर्मचारीको हस्ताक्षर मिल्छ मिल्दैन यकीन गरी फिर्ता दिनुपर्नेमा सोको विपरीत गर्नुबाट प्रत्यर्थी कर्मचारीहरूले अन्य प्रतिवादीहरू राजेन्द्र डांगी समेत सँग मिलोमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएको अवस्थामा पनि प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिने गरी भएको विशेष अदालतको मिति २०६१।३।२९ को फैसला फरक पर्ने देखिँदा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको २०२ नं.बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६५।११।११ को यस अदालतको आदेश ।
विपक्षी भक्ति के.सी. को नाउँको तामेली म्याद हेर्दा वेपत्ते तामेली भई तामेली मिति नभएको र कृष्ण गिरी, मदनकुमार शिवाकोटीको नाउँको म्याद वेपत्ते तामेल भएकोमा विशेष अदालतबाट तामेल भएको तामेली म्यादमा घर दैलामा टाँस भै तामेल भएको देखिएबाट तीनै जना भक्ति के.सी., कृष्ण गिरी र मदनकुमार शिवाकोटीका नाउंमा तामेल भएको म्याद अ.वं. ११० नं.बमोजिम रीतपूर्वकको नदेखिएकोले बदर गरिदिएको छ । निजहरूका नाउँमा पुनः म्याद जारी गरी तामेली भै आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।१२।१० को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता सरोजप्रसाद गौतमले प्रतिवादीहरू मध्ये बैंकका कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक ननिभाएको कारण विदेशी विनिमयको दुरुपयोग हुन गएको हो, सो कार्यले गर्दा निजी व्यक्तिलाई फाईंदा पुग्न गई राज्यलाई हानिनोक्सानी पुग्न गएको हुँदा भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएकोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई हानिनोक्सानी नपुगेको भन्ने तर्क गरी आरोपित कसूरबाट सफाई दिने गरी भएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग माग दावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भनी तथा प्रतिवादीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता हिरा रेग्मीले बैंकका कर्मचारीले राष्ट्र बैंकको परिपत्रबमोजिम गरेको कार्यले बैंकलाई कत्ति पनि नोक्सानी परेको नदेखिएको अवस्थामा समेत भ्रष्टाचार गरेको भनी झूठा आरोप लगाई दायर भएको अभियोग दावी नपुग्ने भनी शुरु विशेष अदालतले गरेको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
दुबै पक्ष तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा पुनरावेदक नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? तथा विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? सोमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
ग्रेट सिद्धार्थ इन्टरनेशनल ट्रेड कर्न्र्सन नामक फर्म खोली सो फर्मको नाममा सिँगापुरबाट मेडिकल इन्स्टुमेन्ट, व्लड प्रेसर इन्स्टुमेन्ट, फोटोग्राफिक पेपर आयात गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बानेश्वर शाखाको प्रवन्धक समेतका कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी ७,४७,०६०। अमेरिकी डलर भुक्तानी लिए पनि प्रतीतपत्रमा उल्लिखित शर्तअनुरूप सामान आयत नै नगरी प्रतिवादीहरू राजेन्द्र डाँगी, भक्ति के.सी. र कृष्ण गिरी समेतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ बमोजिमको कसूर गरेकोले सोही दफा बमोजिम सजाय हुन र दफा २९ नं.बमोजिम समेत हुन तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रवन्धक एवं कर्मचारीहरूले अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिलेमतो गरी विदेशी मुद्रा अपचलन गराई देशलाई हानि तथा विपक्षीहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याएकोले निजहरूको उपरोक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) को कसूर भएकाले बैंक प्रवन्धक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, एकाउन्टेन्ट मदनकुमारी शिवाकोटी, व.स.महेन्द्र भक्त प्रधानाङ्ग उपर दफा ७(२) बमोजिमको सजाय हुन समेत माग दावी लिई अभियोग पत्र दायर गरेकोमा प्रतिवादीहरू मध्येका राजेन्द्र डाँगी, भक्ति के.सी. र कृष्ण गिरी समेतलाई विदेशी बिनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ बमोजिम छुट्टै मुद्दा चली ठहर समेत भैसकेकोले निजहरूको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको समेत नदेखिएको भनी निजहरू एवं बैंकका कर्मचारीहरू सबैलाई अभियोग माग दावीबाट सफाई दिने गरी भएको निर्णय नमिलेको भनी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश भएको देखिन्छ ।
दुबै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर, पुनरावेदनपत्र लगायतका मिसिल संलग्न कागजातका आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा निम्न विषयको निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने देखिन आयोः
(१) एल.सी.खोल्नु अघि बैंकका कर्मचारीले फर्मको हैसियत, क्षमता र विश्वसनियता जाँच गर्नुपर्ने हो वा होइन ?
(२) एल.सी.खोली सकेपछि त्यसमा रकम बृद्धि गरी संशोधन गर्न सकिन्छ वा सकिदैन ?
(३) एल.सी.खोली विदेशी मुद्रा लिई एल.सी.मा उल्लिखित सामान आयात नगरी सो विदेशी मुद्राको अपचलन गरेमा सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसूर हुने हो वा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन अन्तर्गतको कसूर हुने हो ?
(४) विशेष अदालतको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ?
२. अब पहिलो प्रश्नतर्फ विवेचना गरौं । एल.सी.खोल्नु अघि बैंकका कर्मचारीले उक्त एल.सी.खोल्ने फर्मको हैसियत, क्षमता र विश्वसनियता जाँच गर्नुपर्ने भन्ने पुनरावेदक नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर एवं विद्वान सरकारी वकीलको बहस जिकीर रहे पनि बैंकले त्यस्तो फर्मको हैसियत, क्षमता एवं विश्वसनियता जाँच गर्नुपर्छ भनी राष्ट्र बैंकबाट समेत निर्देशन, परिपत्र भएको नदेखिएको तथा वाणिज्य बैंक ऐन तथा नियमावली समेतमा सो व्यवस्था भएको देखिँदैन । बैंकबाट ऋण लगानी गर्दा सो ऋण साँवा व्याज सहित उठ्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा ऋणीको हैसियत, ख्याती हेरिनु उपयुक्त हुने भए पनि शत प्रतिशत मार्जिनमा खोलिने प्रतीतपत्रमा सो खोल्ने कम्पनी वा फर्मको हैसियत वा क्षमता हेरिनु आवश्यक देखिदैन । बैंकमा पूरा रकम जम्मा गरेर प्रतीतपत्र खोलिने भएकाले बैंकलाई नोक्सान पर्नसक्ने सम्भावना नभएको अवस्थामा बैंकका कर्मचारीहरूले फर्मको क्षमता एवं हैसियत जाँच गरिरहन आवश्यक पर्दैन । बैंकको ऐन, नियम, राष्ट्र बैंकले समय–समयमा जारी गरेको परिपत्र समेतबाट प्रतीतपत्र खोल्न आवश्यक पर्ने आयकर प्रमाणपत्र, फर्म रजिष्ट्रेशन, प्रो. फर्मा इन्भ्वाइस, नागरिकता आदि आवेदन फारामसाथ संलग्न रहेकै देखिएकाले बैंकका कर्मचारीले सर्तकता अपनाएका थिएनन् भन्ने स्थिति समेत देखिँदैन । अतः शत प्रतिशत रकम तिरेर खोलिएको प्रतीतपत्रमा बैंकलाई कुनै च्ष्कप नहुने हुनाले त्यस्तो अवस्थामा पक्षको हैसियत विचार नगरी लापरवाही गरेको भन्ने आरोप विश्वसनीय देखिन आएन ।
३. अब दोस्रो प्रश्न, एकपटक प्रतीतपत्र खोली सकेपछि त्यस्तो प्रतीतपत्रमा संशोधन गर्न एवं रकम बढाउन मिल्छ मिल्दैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक व्यवस्था विभागको प.स.बै.ब.२२ दर २, ३, ४, ५ र ६/०४९, मिति २०४९।१।२८ को परिपत्रअनुसार प्रतीतपत्रको रकम संशोधन गर्न मनासिब देखिएको अवस्थामा मात्र के कति सामानका लागि के कति रकम संशोधन गर्नुपर्ने हो सो निर्धारण गर्नुपर्ने भनी परिपत्रले पूर्वशर्त तोकेको अवस्थामा सोबमोजिम गर्न सकिन्छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । सो परिपत्रको खण्ड (३) मा “रकम संशोधन भएको खण्डमा संशोधित रकम शुरुको रकमभन्दा बढी भएमा आयात प्रतीतपत्र खोलेको मितिदेखि संशोधन गरेको मितिको अघिल्लो दिनसम्म नपुग नगद मार्जिनमा बैंकले कर्जामा लिने गरेको अधिकतम् व्याजदर अनुसार हुने रकम असूल गर्नुपर्ने र संशोधन भएको मितिदेखि तोकिएको दरमा नगद मार्जिन नै राख्न लगाउने” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।
४. उक्त व्यवस्थाबमोजिम आयात प्रतीतपत्रको रकममा संशोधन गर्नु परेमा नपुग नगद मार्जिनमा कर्जामा लाग्ने अधिकतम दरको व्याज असूल गर्ने र संशोधन भएको मितिदेखि तोकिएको दरमा नगद मार्जिन राख्न लगाउनु पर्नेसम्मको बैकल्पिक व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर प्रतिवादीहरूले उक्त व्यवस्थाको पालना गरेनन् भन्ने नेपाल सरकारको तर्फबाट जिकीर लिन सकेको देखिँदैन । यसरी राष्ट्र बैंकको निर्देशन एवं परिपत्रको अधीनमा रही आयात प्रतीतपत्रको रकम बढाएकोलाई निर्देशनको बर्खिलाप गरिएको भन्न मिल्ने समेत देखिएन । यसका साथै रकम संशोधन गरी बढी रकम बनाउन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कार्यकारी अध्यक्षले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखेको मिति २०५६।५।३२ को पत्रको प्रकरण
(४) मा शत प्रतिशत नगद जम्मा गरी प्रतीतपत्र खोल्नेहरूको लागि सीमा कायम गर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको भन्ने पनि देखिन्छ । सो व्यवस्थाबमोजिम पनि प्रतीतपत्र संशोधन गरी रकम बढाई भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने जिकीर पुष्टि हुन सक्ने देखिँदैन । यसरी उपरोक्त परिपत्र एवं निर्देशन बमोजिम पनि एक पटक खोलिसकिएको प्रतीतपत्रलाई आवश्यकताअनुसार मनासिब माफिकको कारण एवं आधारमा संशोधन गर्न एवं रकम थपघट गर्न सकिने नै देखिन्छ ।
५. अब तेस्रो प्रश्नमा एल.सी.खोली सकेपछि सो बमोजिम सामान आयात नगरी विदेशी मुद्राको दुरुपयोग गरेमा कुनै ऐन अन्तर्गतको कसूर हुने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा विदेशी मुद्राको प्रयोग परिपालना सम्बन्धमा तथा सो मुद्राको अपचलन वा दुरुपयोग गरेको अवस्थामा कारवाही गर्न विदेशी बिनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अस्तित्वमा रहेको छ । उक्त ऐनको व्यवस्थाबमोजिम विदेशी मुद्रालाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी उपभोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । सो ऐनले तोकेको प्रक्रियाप्रतिकूल हुने गरी विदेशी मुद्राको चलन गरेमा त्यस्तो कार्य अपराधजन्य कार्य हुने भन्नेमा विवाद नभए पनि कुन ऐन अन्तर्गतको कसूर हुने भन्नेमा अभियोजन पक्षले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको दावी लिई मुद्दा दायर गरेको देखिएकोले सोको यथार्थ निर्क्र्यौल हुनुपर्ने देखिन्छ । देशमा सदाचार, नैतिकता कायम राखी भ्रष्टाचार मुक्त समाजको स्थापनाको लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अस्तित्वमा आएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम उक्त ऐनमा तोकिएका विभिन्न क्रियाकलाप गरेमा सो कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसूर हुने भनेर बोलेको समेत पाइन्छ ।
६. उपरोक्त परिस्थितिमा यी प्रतिवादीहरूले गरेको कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसूर हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादीहरू मिली प्रतिततत्र खोली सो प्रतीतपत्रमा उल्लिखित शर्तबमोजिम सामान आयात नगरी विदेशी मुद्राको हिनामिना गरेमा उक्त कार्य भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने भनेर ऐनले परिभाषा गरेको समेत देखिँदैन । नेपाल सरकारतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसूर हो भनी स्पष्ट कानूनी आधार समेत देखाउन सक्नु भएको छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले प्रतीतपत्र खोली विदेशी मुद्रा भुक्तान गरे पनि सामान आयात नगरी अपचलन गर्ने कार्य भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने भनी नतोकेको तथा विदेशी बिनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा २(घ) मा विदेशी बिनिमय अन्तर्गत प्रतीतपत्र पनि पर्दछ भनेर उल्लेख गरेको र त्यस्तो विदेशी बिनिमयको अपचलन वा दुरुपयोग गरेमा सो गर्ने व्यक्ति वा निकायलाई सोही ऐनबमोजिम सजाय गर्ने व्यवस्था समेत गरेको अवस्थामा प्रतिवादीहरू मध्ये फर्म सञ्चालक एवं सहयोगी उपर विदेशी बिनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्नुको साथै अन्य प्रतिवादीहरू बैंकका प्रवन्धक एवं कर्मचारी र फर्म सञ्चालकहरू समेतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत समेत अभियोग दायर भएको देखियो । कुनै ऐन अन्तर्गतको कसूर हुनको लागि त्यस्तो कार्य कसूरजन्य कार्य हो भनी प्रष्ट कानूनले नै उल्लेख गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने फौजदारी कानूनको सामान्य सिद्धान्तअनुसार पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनले प्रतीतपत्र बमोजिम सामान आयात नगरी विदेशी मुद्राको अपचलन गर्ने कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसूर अन्तर्गत पर्दछ भनी उल्लेख नगरेको हुँदा सो कार्य गर्ने प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहराई सजाय गर्न मिल्ने समेत देखिँदैन । तसर्थ प्रतीतपत्रबमोजिमको कार्य नगरी विदेशी बिनिमयको अपचलन गरेको अवस्थामा सो कसूरलाई सम्बोधन गरी त्यस्तो कार्य गर्ने अभियुक्तहरूलाई कानूनबमोजिम सजायको समेत व्यवस्था गरेको अवस्थामा प्रतीतपत्रको शर्त बमोजिमको काम नगरी विदेशी मुद्राको अपचलन गर्ने कार्यलाई विदेशी बिनिमय (नियमित गर्ने) ऐन अन्तर्गतकै कसूर मान्नु पर्ने देखिन आउँछ ।
७. यस अवस्थामा प्रतिवादीहरूमध्येका फर्म सञ्चालक तथा सहयोगीहरूलाई विदेशी बिनिमय
(नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अन्तर्गत मुद्दा चलाई उक्त मुद्दामा निज प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दावीबमोजिम कसूर ठहर समेत भैसकेको देखिन्छ भने सो मुद्दामा बैकका प्रवन्धक एवं कर्मचारीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको पाइँदैन । यसरी बिशेष कानून अन्तर्गतको कसूरमा अभियोजन गरी सोहीबाट कसूर कायम समेत भैरहेको स्थितिमा निज प्रतिवादीहरूलाई सोही वारदातको लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसूरतर्फ विचार गर्न पर्ने अवस्था देखिन आएन । सोका अलावा प्रतिवादी बनाइएका बैंकका कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा बैकलाई के कति रकम हिनामिना वा नोक्सान भयो भनी पुनरावेदनपत्रमा खुलाउन पनि नसकेको र सरकारी पक्षबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले बहसका क्रममा समेत औल्याउन नसकेको र प्रतिवादी बनाइएका बैंकका प्रवन्धक समेतको बयानमा आफूहरूको कार्यले बैंकलाई कुनै पनि हानिनोक्सानी पुगेको छैन भनी लिएको जिकीरलाई अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन । सार्वजनिक संस्थाको रुपमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई हानिनोक्सानी पुगेको ठोस आधार सहित पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा र प्रतीतपत्रको शर्तविपरीत कार्य गरी विदेशी बिनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ बमोजिम फर्म सञ्चालक एवं सहयोगीलाई सोही ऐन अन्तर्गत मुद्दा चली कसूर कायम समेत भएको स्थितिमा बैंकका प्रवन्धक एवं कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारमा कारवाही हुनुपर्ने देखिँदैन ।
८. अब अन्तिम प्रश्न विशेष अदालतको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? तथा पुनरावेदक नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गर्दा, प्रतीतपत्र खोली प्रतीतपत्रको शर्तविपरीत सामान नल्याई विदेशी मुद्रा अपचलन गरी भ्रष्टाचार गर्ने कार्यमा बैंकका कर्मचारी एवं फर्म सञ्चालकको मिलेमतो रहेकोले उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको देखिएकोले सोही ऐनअनुसार सजाय गरिपाऊँ भन्ने अभियोग माग दावी भए पनि विदेशी मुद्राको अपचलन तर्फ कारवाही र किनारा गर्न विदेशी बिनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अस्तित्वमा रहेको र सोही ऐनबमोजिम नै फर्म सञ्चालकहरूलाई सजाय समेत भैसकेको देखिन्छ । पुनरावेदकले जिकीर लिए जस्तो प्रतीतपत्र संशोधन गरी रकम भुक्तानी दिने कार्य गर्दा बैंकका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे भनी भने तापनि प्रतीतपत्र संशोधन गर्न पाउने नै देखिएको र बैंकले जहिले पनि लिखत कागजहरू हेरी कागजकै आधारमा पक्षसँग सम्बन्ध कायम गर्ने देखिएको हुँदा प्रतीतपत्र बमोजिमको सामान आयो भन्ने जस्ता वस्तुगत कुराहरूमा बैंकले ध्यान दिएन भनी आरोपित गर्नु न्यायोचित हुदैन । रीतपूर्वक सामान भित्रिएको भन्सार कार्यालयको पत्र प्राप्त गरेपछि बैंकले सोका अलावा वस्तुहरू नै जाँच पड्ताल गरेर धरौटी फिर्ता दिनुपर्ने समेत देखिदैन ।
९. तसर्थ रीतपूर्वक दर्ता भएको फर्मले आवश्यक कागजात साथै राखी प्रतीतपत्र खोल्न एवं राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा उल्लेख भएको सीमाभित्र रहेर नै प्रतीतपत्रमा आवश्यक संशोधन समेत गर्न पाउने नै देखिई रहेको अवस्थामा बिना कुनै ठोस आधार बैंकका कर्मचारी र फर्म सञ्चालकहरू मिली भ्रष्टाचार गरे गराए भन्ने पुनरावेदन जिकीर मनासिब देखिएन । अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट फर्म सञ्चालकहरू तथा सहयोगीहरू मिली विदेशी मुद्रा अपचलन गरेतर्फ निजहरू उपर मुद्दा चली कसूर ठहर भइसकेको समेत देखिँदा र निजहरूको उक्त कार्यमा राष्ट्रसेवक (बैंकका कर्मचारीहरू) को मिलोमतो रहेको भन्ने ठोस आधार प्रमाण अभियोजन पक्षले गुजार्न नसकेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसूरभित्रको पर्न नसक्ने देखिएकोले प्रतिवादीहरूले अभियोग दावीबाट सफाई पाउने ठहराई विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०६१।३।२९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय
इति संवत् २०६७ साल भदौ २७ गते राजे १ शुभम्–
इजलास अधिकृत बिमल पौडेल