निर्णय नं. ३४५६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३४५६ ने.का.प. २०४५     अङ्क ५

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको रि.नं.१५४३

आदेश भएको मिति : २०४५।४।११।३ मा

 

निवेदक : जि.रुपन्देही एकला गा.पं.वा.नं.५ बस्ने फुलमती बाहुनी

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.वा.नं.२ बस्ने झगरु तेली मा.पो.का. रुपन्देही जि.का.रुपन्देही

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  निखन्न दिनु पर्नेले निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिन पर्ने कुरा देखिन आए ३५ दिनभित्र नालिश गर्नु भनी सुनाई दिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)                सन्धिसर्पन नपर्ने भनी निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाई प्रतिवाद गरेको अवस्थामा सन्धिसर्पन पर्ने नपर्ने कुरामा प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आएपछि नालेश गर्नु भनी सुनाउनु पर्नेमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी विवादीत जग्गा निखनाई लिन पाउने भनी ठहर गरेको निर्णयलाई बदर गरेको जि.का.को पुनरावेदन निर्णय विद्यमान कानुनसंगत रहेछ भनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदिकातर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री भरतबहादुर कार्की विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री चूडामणिराज सिंह मल्ल

 

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.     हर्षित तेलीनले मबाट रु.२००।– लिई ०३४।९।२० मा घरसारको राजीनामा गरी निजको हक भोगको जि.रुपन्देही एकला गा.पं.वडा नं.२ (क) कि.नं.३७२ को ज.वि.०–५–१५ जग्गा हक हस्तान्तरण गर्नुभएको २०३५ सालमा निज दाताको मृत्यु हुँदा निजको देवर नाता पर्ने टाँसी तरलीलाई रजिष्ट्रेशन पास गरिदिनोस भन्दा पास गरी नदिएको कानुनको म्यादभित्र लिखित पासको लागि रुपन्देही जि.अ.मा फिराद दायर गरी २०४०।३।७ मा लिखित पास हुने ठहर हुँदा र.नं.२३५२ मिति ०४२।९।२२ मा लिखत पास भयो टासी तेलीले प्रतिवाद गरे पश्चात नै मृत्यु हुँदा भागरु तेलीले मुद्दा सकारी पूर्पक्ष गरेको थियो ।

३.     लिखत पास भएपछि भगरुले हकवाला सन्धिसर्पन पर्ने भनी लेनदेन व्यवहारको ११ नं.बमोजिम जग्गा निखनाई पाउन मा.पो.का.मा मेरो विरुद्ध निवेदन दिनु भएकोमा प्रतिवाद गरेका थिए । राजीनामा अनुसारको जग्गा र निवेदकको जग्गाको साँध जोडिएको, नाता सम्बन्धमा विवाद नदेखिएको सबूद प्रमाण बुझ्न आवश्यक नरहेको भनी र.नं.२३५२ को मेरो जग्गा विपक्षीले निखनाई लिन पाउने भनी मा.पो.का.बाट २०४३।११।१७ मा निर्णय हुँदा सो निर्णयउपर जि.का.मा पुनरावेदन गरेकोमा शुरु निर्णय नै सदर गरिएको छ । निखन्ने विषयमा इन्कारी प्रतिवाद पर्न आएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ गर्ने अधिकार मा.पो.का.लाई प्राप्त छैन सन्धिसर्पन पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निक्र्योल नभई निखन्न पाउने ठहर गर्नु रजिष्ट्रेशनको महलको ३५(२) को प्रत्यक्ष प्रतिकूल रहन गएको छ । साँध जोडिएको हो होइन भन्ने विषयमा निरोपण गर्ने अधिकार मा.पो.का.को होइन साथै साँध जोडिएकै आधारमा या नाताले सन्धिसर्पन परेको मान्न पनि मिल्ने होइन यि विपक्षी नै लिखत पास मुद्दामा प्रतिवादी भएका, विवादीत जग्गा निजकै नाउँमा दा.खा.भई मेरै नाउँ २०४२।४।२४ मा नामसारी भएको अवस्थामा निजैले उक्त जग्गा निखनाई लिन र निखन्न दिन कानुनसंगत हुँदैन विपक्षीको मा.पो.का.मा निखाई पाउँ भन्ने विषयमा परेको उजूरी हदसम्म भित्रको नभएको स्पष्ट छ । निखन्न पाउने ठहर गरी भएको निर्णयमा न्यायिक मनको अभाव देखिन्छ जि.का.ले पुरानरावेदन नलाग्ने भनी गरेको निर्णयबाट अन्य उपचार नहुँदा संविधानको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गराई माग्न आएको छु मा.पो.का.को निर्णय पर्चा तथा जि.का. को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनी विपक्षी कार्यालयहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

४.     यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु साथै रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म फैसला कार्यान्वन गर्नु भनी मालपोत का.का.नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी हुने भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश । लेनदेन व्यवहारको ११ नं.बमोजिम निखन्न पाउने हकवाला अपुतालीको १ नं.बमोजिमको हकवालाको नै हुने कुरामा विवाद हुनसक्दैन विवादको जग्गा निखन्न पाउने हकदैया निवेदिकाले दिएको लिखत पास मुद्दाबाट नै स्पष्ट हुन्छ जुन कुरालाई इन्कार गर्नसकेको पनि छैन निखन्न दिनु पर्ने सम्पत्तिमा निखन्न दिन इन्कार गरेको देखिन आए रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाट निखनाई दिने फैसला गर्न पाउने रजिष्ट्रेशनको ३५(२) मा स्पष्ट व्यवस्था भएको छ । सो कुरो मा.पो.का.को पर्चाबाट पनि खुलेको नै पाइन्छ । निखन्न इन्कार गरेकै आधारमा अदालतमा जानु भनी सुनाउन कानुनले अनिवार्य गरेको छैन विवादीत जग्गा मेरो सन्धिसर्पन परेको अवस्थामा आफ्नो अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी मैले निखनाई दिन पाउने गरी भएको निर्णय कानुनसंगत नै छ । मा.पो.का.मा परेको दर्खास्त हदम्याद भित्रको छ तसर्थ न्यायिक मनको प्रयोग गरी कानुन बमोजिम भएको मा.पो.का.को निर्णयबाट निवेदिकाको मौलिक हक हनन् भएको छैन । २०४४।८।४ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश हटाई रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको झगरु तेलीबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

५.     निखनाई माग्ने झगरु तेली हकवाला होइनन् निजको जग्गाको साँध विवादीत जग्गासंग जोडिएको छैन भनी निवेदिकाले आफ्नो निवेदनमा खुलाउन नसकेको झगरु तेली लेनदेन व्यवहारको ११ नं.ले परिभाषा गरे अनुसारको संधियार हकवाला समेत देखिन आएको हुँदा रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.बमोजिम विवादीत जग्गा निजले निखनाई लिन पाउने भनी २०४३।१।१७ मा यस कार्यालयबाट निर्णय भएको हो यस निर्णयउपर पुनरावेदन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था विद्यमान हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मा.पो.का.बाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

६.     निवेदिकाको जग्गा झगरु तेलीले निखनाई दिन पाउने भनी ठहर गरेको मा.पो.का.को निर्णयउपर यस कार्यालयमा निवेदिकाको पुनरावेदन पर्न आएकोमा सो कार्यालयको निर्णय सदर गरिएको हो । न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को चौंथो संशोधन हुनु पूर्व नै पुनरावेदन पर्न आएको देखिँदा कारवाही गरी निर्णय गरेको कुरालाई अनाधिकार भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालयबाट प्राप्त लिखित जवाफ देखिन्छ ।

७.     नियम बमोजिम पेश हुन आएकोमा निवेदिका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भरतबहादुर कार्कीले आफ्नो बहसको क्रममा हर्षित तेलीले मेरो पक्षलाई गरिदिएको राजीनामा लिखत जि.अ.को फैसलाबाट पारित हुने ठहरी र.नं.२३५२ मिति २०४२।९।२२ मा लिखत पास भएको कुरामा विवाद छैन मेरो पक्षको दाताको मृत्यु पश्चात विपक्षी झगरु तेलीले पनि अदालतमा चलेको मुद्दा पुर्पक्ष गरी रहेको कुरा प्रमाणित भएको नै छ । मेरो पक्षको नाउँमा कायम भएको कि.नं.३७२ को जग्गा यी विपक्षीले निखनाई पाउन मा.पो.का.मा निवेदन दिएकोमा निखन्न दिन इन्कार गरी प्रतिवाद भएको अवस्थामा हकवाला र संधियार भएको भनी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल रही उक्त जग्गा विपक्षीले निखनाई लिन पाउने ठहराई मा.पो.का.बाट निर्णय भएको छ साँध सीमाना जोडिएकै कारणले निखन्न दिने पक्षको बेमञ्जूरीमा पनि  निखन्न पाउन भनी ठहर गर्न मिल्ने होइन । मेरो पक्षको इन्कारी प्रतिवादले मा.पो.का.लाई यस विषयमा निर्णय दिन कानुनी रुपले रोकावट गरिसकेको छ दुबैपक्षको मञ्जूरीको अवस्थामा मात्र त्यसप्रकारको निर्णय हुनसक्ने हो तसर्थ मा.पो.का.को निर्णयमा विद्धमान कानुनको नै त्रुटि हुनआएको स्पष्ट देखिँदा सो निर्णय बदर हुन पर्दछ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो भनी निवेदिकाका तर्फबाट उपस्थित अर्को विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले लेनदेन व्यवहारको ११ नं.ले परिभाषा गरेको बमोजिम विपक्षी झगरु तेली मेरो पक्षको जग्गा निखन्न पाउने हक अधिकारप्राप्त व्यक्ति भएको सोही आधारमा रजिष्ट्रेशनको महलको ३५(२) नं. ले निखनाई ठहर गरेको मा.पो.का.को निर्णयलाई पुनरावेदन तहबाट समेत सदर हुनु कानुनको पूर्णतः अनभिज्ञता हो किनकी रजिष्ट्रेशनको ३५(२) को व्यवस्थाले निखनाई दिने पक्षको बेमञ्जूरी प्रतिवादको अवस्थामा पनि निखाई दिनु पर्छ भनी उल्लेख गरेको छैन । यसबाट कानुनी व्यवस्थाको सही परिपालन भएको मान्न मिल्दैन तसर्थ कानुनी त्रुटिपूर्ण मा.पो.का.को निर्णय सदर गरेको जि.का.को निर्णय समेत बदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले झगरु तेली विवादीत जग्गाको हकवाला भएको साथै विवादीत जग्गाको संधियार समेत रहेको कुरा प्रमाणित रुपमा स्पष्ट छ । मुद्दा सकार गर्नेले सन्धिसर्पन पर्ने जग्गा निखन्न नपाउने होइन हकवाला र संधियार भएको प्रमाणित रुपले पुष्टि भएको अवस्थामा निवेदिकाले इन्कारी प्रतिवाद गरे पनि निखनाई दिन कानुनी रुपले बाधा पर्ने नहुँदा मा.पो.का.बाट भएको निर्णय कानुनसंगत छ । न्या.प्र.सु.ऐन, २०३१ को चौथो संशोधन हुनु पूर्व नै निवेदिकाको पुनरावेदन परेकोले यो पुनरावेदन उपर कारवाही भएकोमा अनाधिकार भन्न पनि नमिल्ने हुँदा निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने होइन भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो विपक्षी झगरु तेली तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चूढामणिराज सिं मल्लले आफ्नो बहसको सिलसिलामा मेरो पक्षको जग्गा निवेदिकाको जग्गा मेरो संग साँध जोडिएको र सो जग्गाको हकदार मेरो पक्ष भएको कुरामा विवाद छैन सोही कारणबाट कानुन बमोजिम मेरो पक्षले विवादीत जग्गा निखनी लिन पाउने भनी ठहर गरेको निर्णय बदर हुनु पर्ने होइन भन्ने प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

८.     प्रस्तुत विषयमा निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ भनी निर्णय दिन पर्ने देखिन आयो ।

९.     यसमा विवादीत कि.नं.३७२ को ज.वि.०–५–१५ जग्गाको रजिष्ट्रेशन पास विषयमा यी निवेदिका र विपक्षी झगरु तेली बीच अदालतमा मुद्दा परी रजिष्ट्रेशन पास हुने ठहरी भएको फैसलाको आधारमा उक्त जग्गा यी निवेदिकाको नाउँमा दर्ता भएको सोही जग्गा झगरु तेलीले निखनाई पाउन मा.पो.का.मा निवेदन दिँदा यी निवेदिकाले सन्धिसर्पन नपर्ने व्यक्ति हुँदा निखनाई दिन इन्कार गरी प्रतिवाद गरेपछि रजिष्ट्रेशनको महलको ३५ नं. देहाय (२) बमोजिम उक्त कार्यालयले निखनाई दिने ठहर गरेको विषयमा विवाद देखिन आएन ।

१०.     यस सम्बन्धमा निखन्न दिनु पर्नेले निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिन पर्ने कुरा देखिन आए ३५ दिनभित्र नालिश गर्नु भनी सुनाई दिनु पर्दछ भनी रजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं. मा कानुनी व्यवस्था विद्यमान नै रहेको पाइन्छ । विपक्षी झगरु तेलीले निखनाई पाउँ भनी दिएको निवेदनमा यी निवेदिकाले सन्धिसर्पन पर्ने हुँदा निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाई प्रतिवाद गरेको कुरा मा.पो.का.बाट प्राप्त लिखित जवाफबाट देखिन्छ सन्धिसर्पन नपर्ने भनी निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाई प्रतिवाद गरेको अवस्थामा सन्धिसर्पन पर्ने नपर्ने कुरामा प्रमाण बुझी निर्णय  गर्नुपर्ने देखिन आएपछि नालेश गर्नु भनी सुनाउनु पर्नेमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी विवादीत जग्गा झगरु तेलीले निखनाई लिन पाउने भनी ठहर गरेको मा.पो.का.को निर्णयलाई सदर गरेको जि.का.रुपन्देहीको पुनरावेदन निर्णय समेत विद्यमान कानुनसंगत रहेछ भनी मान्न मिलेन ।

११.     उक्त मा.पो.का.रुपन्देहीको मिति २०४३।१।१७ को निर्णयलाई सदर गरेको जि.का.को ०४४।६।२ को निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ कानुन बमोजिम गर्नु भनी मा.पो.का.रुपन्देहीको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि म.न्या.का.मार्फत पठाई नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् ०४५ साल श्रावण ११ गते रोज ३ शुभम् ।