निर्णय नं. ८४६७ - परमादेश ।

निर्णय नं.८४६७ ने.का.प २०६७ अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

संवत् २०६६–WO–८६१

आदेश मितिः २०६७।५।१७।५

 

मुद्दा :– परमादेश ।

 

      निवेदकः उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौंका तर्फबाट   अधिकारप्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत का.म.न.पा. वडा नं. १ गैरीधारा बस्ने वर्ष ३९ को   अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्र

विरुद्ध

      विपक्षीः त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, सञ्चालक समिति समेत

 

§  कानून समाजमा हुने परिर्वतन र परिवर्तित परिवेशको प्रतिबिम्व हुने हुँदा समाजको आधारभूत संरचनालाई संरक्षण प्रदान गर्दै जनताको आधारभूत आवश्यकता एवं जायज आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने ।

§  सामाजिक संरचना एवं व्यवस्थालाई व्यवस्थित एवं सुसञ्चालन गर्न सक्ने कानून नै जीवन्त हुन्छ । त्यसको लागि एकपटक तर्जुमा गरिएको कानूनमा सामायीक सुधार एवं समय सापेक्ष परिर्वतन र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने ।

§  ऐन बनाउने काम विधायिकाको हो तर ऐनमा के कस्तो सामयिक संशोधन आवश्यक छ सोको निर्धारण गर्ने काम सरकार र सरकारका सम्बन्धित निकायले समय–समयमा गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  समय र परिस्थिति एवं जनताको आकाँक्षा र राष्ट्रको आवश्यकतानुसार आवश्यक सेवा र वस्तुको आपूर्तिमा आइपर्ने वाधा व्यवधानलाई हटाउँदै तिनलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बद्ध ऐन कानूनहरूमा समयसापेक्ष परिर्वतन गर्नुलाई एउटा नियमित प्रक्रियाको रुपमा लिनुपर्ने ।

§  आवश्यक अनुसन्धान र अनुगमन गरी आवश्यक्तानुसार आवश्यक व्यवस्था गर्नको लागि प्रचलित ऐन कानूनमा संशोधन, परिर्माजन वा परिर्वतनका बुँदाहरूको पहिचान र निर्धारण आवश्यक हुन्छ । विद्यमान कानूनी प्रावधानहरूलाई परिवर्तित परिवेश र परिस्थितिमा वढी प्रभावकारी बनाउन के कस्ता परिर्वतन वा परिर्माजन आवश्यक छ त्यसको यकीन गरी आवश्यक संशोधनको लागि कानूनी प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदक तर्फबाटः अधिवक्ता श्री जगन्नाथ मिश्र र विद्वान अधिवक्ता श्री ज्योति बानिया

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनाल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

      अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३

      आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२

      आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७

 

आदेश

      न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ : –

        म निवेदक उपभोक्ता क्षेत्रमा विगत २०५१ सालदेखि अविछिन्नरुपमा कार्यरत संस्था र व्यक्ति हौ । यस संस्था नेपाल सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा नियमबमोजिमका निकायहरूमा उपभोक्ताहरूको तर्फबाट मनोनयन गरी उपभोक्ता हकहितको लागि कार्यरत रहिआएको छौं ।

      नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मौलिक हकको रुपमा जीवन रक्षाको अधिकार (धारा १२), कानूनको समान संरक्षण ( धारा १३), आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी हक ( धारा १६) उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ६ द्वारा विभिन्न उपभोक्ता अधिकारहरू र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम चिकित्सा सेवामा सरकार र कानूनद्वारा संस्थापित अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य सेवा पाउने हक प्रत्येक विरामी उपभोक्ताहरूलाई प्रदान गरिएको छ । यी कानूनबाट कुनैपनि चिकित्सा सेवाकर्मीले विना कुनै रोकावट सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, बन्द हडताल गर्न नपाउने र गरेमा कानूनमा उल्लिखित सजायको भागीदार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको  छ ।

      कानूनी राज्यको अवधारणाबमोजिम सञ्चालित देशमा रहेको सबैभन्दा बढी विरामी उपभोक्ताहरूले सेवा लिने ठाउँ त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज मिति २०६६।१२।१ गतेदेखि अस्पतालका नियमित सेवाहरू बन्द गर्ने र सेवा प्रदान नगरी प्रत्येक विभाग, उपचारस्थल बन्द हड्ताल गर्ने काम विपक्षी नं. ५ देखि ११ सम्मका व्यक्तिहरूको अगुवाईमा भयो र उक्त व्यक्तिहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट चिकित्सा पेशा जस्तो मानव जीवनको रक्षा सम्बन्धी पेशामा बन्द हड्ताल नगर्न अनुरोध गर्दासमेत आफूले भने जस्तो नभएसम्म पुरै सेवा बन्द र हड्ताल गर्ने र सेवा सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण निकायमा तालाबन्दी गर्ने काम गर्नुभयो । यसरी निजहरूको अगुवाईमा चिकित्सकहरूबीचमा नै आरोप प्रत्यारोप गरी आफू पनि काम नगर्ने र अरुलाई पनि काम गर्न नदिने वातावरणको सिर्जना गर्नुभयो । यसैबीच आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम अत्यावश्यक सेवामा सूचीकृत रहेको अस्पतालभित्रको सेवालाई बन्द गरी उपभोक्ता अधिकार हनन् गरी सेवाबाट वञ्चित गरेकोले विपक्षी नं. ५ देखि ११ सम्मका व्यक्तिहरूलाई त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको आकस्मिक सेवासहितका सम्पूर्ण सेवाहरू साविक बमोजिम पूर्णरुपले सुचारु र सञ्चालन गर्नु गराउनु, नगरेमा सो सेवा बन्द गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानूनबमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी महानगरिय प्रहरी परिसर हनुमानढोका समेतलाई आदेशको लागि आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ चलाउने जिल्ला प्रशासन कार्‍यालय काठमाडौँमा मिति २०६६।१२।१२ मा द.नं. २०६५ मार्फत उजूरी दिएकोमा सो निकायबाट हालसम्म पनि मागबमोजिमको २४ घण्टाभित्र अस्पताल सञ्चालन गर्ने आदेश र सो आदेशको अवज्ञा गर्नेलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्ने काम हालसम्म भएको अवस्था छैन । उक्त निकायले सो निवेदनको विषयमा सर्वदलीय बैठक र शान्ति समितिको बैठक बोलाई छलफलसम्म पनि नगरी, कानून निष्क्रिय पार्ने काम गरेको अवस्था हालसम्म विद्यमान छ ।

    पछिल्लो अवधिमा नेपाल सरकारले विभिन्न ६ वटा सेवालाई आवश्यक सेवामा सूचीकृत गरी सो सेवामा हड्ताल र बन्द गर्न निषेध गरेको अवस्था छ । मिति २०६६।१०।१४ को नेपाल राजपत्रको सूचीबाट जारी उक्त आदेश विपरीत पछिल्लो अवधिमा ती सूचीकृत सेवामा बन्द हड्ताल गर्ने र सो बन्द हड्ताल नियमन गर्ने निकाय तथा सो कानुन चलाउने निकाय निष्क्रिय रहने र सो बन्द हड्तालबाट उक्त सेवाका उपभोक्ताहरू सधै प्रताडित भई रहनुपर्ने र संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भईरहेको अवस्थाको विद्यमानता रहेकोले यो गम्भीर सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा सम्मानित अदालतबाट न्यायिक हस्तक्षेप र न्यायिक सक्रियता नहुने हो भने एकातिर जनताका हक हनन् भई रहने अर्कोतिर नेपाल सरकारले कानून नचलाउने र वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरूले जे गरे पनि हुन्छ भनी अत्यावश्यक सेवामा पनि बन्द र हड्ताल निरन्तर भई रहने भएकोले बाध्य भई संविधानको धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम यो रिट निवेदनसाथ उपस्थित भएको छु ।

      मिति २०६६।१२।१ देखि हालसम्म चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको सेवा बन्द भएको र सो कारणबाट आम उपभोक्ताले स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भई रहनु परेकोले उक्त अस्पतालको सम्पूर्ण सेवा सञ्चालन तथा सुचारु गर्नु गराउनु र अर्को आदेश नभएसम्म त्यहाँ कार्यरत प्रत्येक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको हाजिरी प्रतिलिपि सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारको कार्‍यालयमा पेश गर्नु भन्ने समेतको सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिमको आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी हुन र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा २३ बमोजिम जारी हुने आवश्यक सेवामा बन्द हड्ताल निषेधको आदेश उल्लंघन गर्नेलाई जुन जिल्लामा सो निषेधित काम भएको हो सोही जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २४ घण्टा भित्र काममा फर्कन र आवश्यक सेवा सञ्चालन गर्न आदेश जारी गरी सोको अवज्ञा गरेमा तत्काल कारवाही गर्नु गराउनु भन्ने कार्यविधि सहितको प्रतिषेधयुक्त परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने आदेश जारी गरी     आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४, आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२ र आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ समयानुकुल संशोधन तथा परिमार्जन गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी माहान्याधिवक्ताको कार्‍यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतका मिति २०६६।१२।१६ को आदेश ।

      यसमा २०६६।१२।१ देखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पतालका नियमित सेवाहरू वन्द गर्ने कामसमेत भएबाट उपभोक्ताहरू मारमा परी प्रताडित भईरहनु परेको मानिसको जीवन र स्वास्थ्य सम्बन्धी संवेदनशील अवस्थालाई दर्शाउँदै अस्पतालको सम्पूर्ण सेवा सञ्चालन तथा सुचारु गर्नु गराउनु भनी आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मागदावी रहेको देखियो । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीको छलफलबाट अस्पतालका सबै आवश्यक सेवाहरू सुचारु भै नसकेको भन्ने अवस्था देखिँदा र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ अन्तर्गत जारी गरिएको २०६६।१०।१४ को गृहमन्त्रालयको सूचनामा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको सेवामा अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र औषधि निर्माण बिक्री वितरण सम्बन्धी सेवासमेत समावेश भएको पाइएको अवस्थालाई समेत विचार गरी स्वास्थ्य जस्तो जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार र सार्वजनिक महत्वको विषय रहेको सन्दर्भलाई सुविधा सन्तुलन र आवश्यकताको परिप्रेक्ष्यबाट बिचार गर्दा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु आवश्यक र वाञ्छनीय देखिँदा तत्काल बन्द हड्ताल नगरी अस्पतालका सबै सेवाहरू सुचारु गर्न गराउन विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । साथै सो कार्यको अनुगमन, व्यवस्थापन लगायत कानूनबमोजिम जो गर्नुपर्ने कार्य गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्‍यालय काठमाडौँलाई लेखी पठाउनु ।

      साथै सार्वजनिक स्वास्थ्य र जनताको जीवनसँग सरोकार राख्ने विषयवस्तुको गाम्भिर्यतालाई ध्यानमा राखी प्रस्तुत रिट निवेदनलाई लिखित जवाफ परेपछि अग्राधिकार दिई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।१२।२० को आदेश ।

      रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा मिति २०६६।१२।१ देखि अस्पतालका नियमित सेवाहरू बन्द गर्ने र सेवा प्रदान नगरी प्रत्येक विभाग उपचार स्थल बन्द हड्ताल गर्ने काम विपक्षी नं. ५ देखि ११ सम्मका व्यक्तिहरूको अगुवाईमा भएकोले सेवामा बन्द हडताल गर्नेलाई तत्काल कानूनी कारवाही गर्ने र हड्ताल निषेध गर्न आदेश जारी गर्ने माग गरेको देखिन्छ । निवेदकले यस मन्त्रालयको के कुन कामकारवाही र के कस्तो निर्णयबाट निजको वा सार्वजनिक हक अधिकारमा हनन् पुग्न गएको भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिदैन । यस मन्त्रालयको कुनै पनि कामकारवाही र निर्णयबाट निवेदनको जिकीर लिएको अवस्था सिर्जना भएको अवस्था नरहेको र निवेदकले आफ्नो निवेदनमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार समेत किटानसाथ प्रस्तुत गरेको नदेखिएकोले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अन्तर्गतका कुनै पनि सेवा सञ्चालनमा कुनै पनि अवस्थामा पनि बन्द हड्ताल हुनु हुदैन र सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायकबाट सेवाप्राप्त गर्नमा कुनै बाधा अड्चन हुनुहुदैन भन्ने यस मन्त्रालयको सदैव मान्यता रहिआएको छ र सो सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सदैब सजग र क्रियाशील रहदै आएको छ । विपक्षी निवेदकले बन्द भयो भनिएका सेवाहरू आजसम्म धेरै दिन अघिबाट सञ्चालनमा आइसकेको विद्यमान अवस्थामा विपक्षीको रिट निवेदन निष्प्रयोजन हुँदा खारेजभागी छ । यस मन्त्रालयबाट विपक्षी महलमा उल्लेख गरेतापनि के कती कारण र अवस्थाले विपक्षी बनाउनु परेको, हो, सो केही उल्लेख नगरेको र यस मन्त्रालयको कुनै कामकारवाहीको परिणामस्वरुप त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालको सेवा तत्कालीन अवस्थामा बन्द भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊ भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      क्याम्पसको नीति नियमभित्र रही आफ्नो पदीय आचरण, कर्तव्य र जिम्मेवारीवहन गरी एक सार्वजनिक पदाधिकारीको रुपमा कार्यरत व्यहोरा निवेदन गर्दछु । साथै त्रि.वि.वि. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्‍यालय महाराजगञ्जको मिति २०६६।१२।२० को पत्रानुसार हाल त्रि.वि.वि. शिक्षाध्यक्षको कार्‍यालयमा हाजिर रहेको व्यहोरा समेत निवेदन गर्दछु ।

      विद्यार्थी तथा शिक्षक कर्मचारीहरूले केही मागहरू व्यवस्थापनसमक्ष राखी विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको र परिस्थिति वस मिति २०६६।१२।१ देखि त्रि.वि.वि. शिक्षण अस्पतालको सेवा बन्द भएकोमा सम्वद्ध पक्षहरूसँग छलफल गरी सेवा सुचारु राख्न म प्रत्यर्थीले बारम्बार अनुरोध गरेको र सेवा सुचारु गराउने पहल गर्दै आएको, क्याम्पस अन्तर्गतको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई सेवा सुचारु गर्न आवश्यक मौखिक निर्देशन, लिखित सूचना एवम सार्वजनिक विज्ञप्ती जारी गरी सेवा सुचारु गराउनका लागि भरमग्दुर प्रयास गरी पदीय जिम्मेवारीवहन गरेकोले मिति २०६६।१२।१९ देखि सेवा सुचारु भईसकेको छ । साथै रिट निवेदकको निवेदन दावीबमोजिम त्रि.वि.वि.शिक्षण अस्पतालको सेवा बन्द गराउनका लागि मेरो कुनै भूमिका नरहेको र कारणवस भएको सेवा सुचारु गराउनका लागि जिम्मेवारीवहन गरेको हुनाले मलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गर्नुपर्ने कुनै औचित्यसमेत नरहेकोले उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने त्रि.वि.वि. महाराजगञ्ज क्याम्पसको व्याम्पस प्रमुख रामप्रसाद उप्रेतीको लिखित जवाफ ।

      विपक्षी निवेदकले आफ्नो निवेदनमा त्रि.वि.वि.को कुलपति एवं म समेतको के कस्तो कामकारवाही वा निर्णयबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १६ उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ६ समेतद्वारा प्रत्याभूत अधिकार के कसरी हनन् हुन गएको हो भन्ने कुरा उल्लेखसम्म पनि गर्न नसकेको अवस्थामा मलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिनुपर्ने होइन । जहाँसम्म आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को अवज्ञा गरी त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले मिति २०६६।१२।१ गतेदेखि अस्पतालका नियमित सेवाहरू बन्द गरी हड्ताल गरेको भन्ने प्रश्न छ तत्सम्बन्धमा आबश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम सूचीकृत भएका सेवाहरूलाई सुचारुरुपमा सञ्चालन गरी बन्द र हड्ताल हुन नदिने कुरामा नेपाल सरकार अत्यन्त सचेत र संवेदनशील रहेको र प्रधानमन्त्रीका हैसियतले म आफूसमेत अत्यन्त सचेत रहेको व्यहोरा सम्मानित अदालतलाई अवगत गराउँदछु । त्रि.वि.वि.शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्गले अस्पतालका नियमित सेवाहरू बन्द गरी हड्ताल गरेको विषयले मलाई अत्यन्त चिन्तित बनाएको र अस्पतालका नियमित सेवाहरू तुरुन्त सुचारु गरी जनताको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हकको संरक्षण गर्नका लागि त्रि.वि.वि.को कुलपतिका हैसियतले म आफूले सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूलाई मौखिक निर्देशन दिएको व्यहोरासमेत सम्मानित अदालतलाई अवगत गराउँदछु । सबै पक्षको सहयोगस्वरुप हाल त्रि.वि.वि. शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्गका सबै सेवाहरू सुचारु भएका र आगामी दिनमा आवश्यक सेवा सञ्चालन गराउनका लागि नेपाल सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने व्यहोरासमेत सम्मानित अदालतलाई अवगत गराउनेछु ।

       आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४, आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ र आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ मा आवश्यकता र उपयुक्तताका आधारमा विचार गरी कार्यकारिणीले व्यवस्थापिका संसदमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने भएकोले यस्तो बिल्कुल कार्यकारिणीको बुद्विमत्ताभित्रको विषयमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम न्यायिक हस्तक्षेप हुन नसक्ने हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्दैन । अतः निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने त्रि.वि.वि. कुलपति तथा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को कार्‍यालयतर्फबाट माधवकुमार नेपालको लिखित जवाफ ।

      स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै प्रकारको हड्ताल गर्न निषेध गरिएको सेवामा हड्ताल लगायतको सेवा अवरुद्ध हुने कार्य भएमा सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अन्तर्गत रही आदेश जारी गर्ने गरेको र सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने गरेको व्यहोरा अवगत गराउदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पतालको नियमित सेवामा भएको हड्ताल रोक्न ऐनबमोजिमको आदेश जारी गरिसकेको छ । हाल अस्पतालको सबै सेवा सुचारु रुपमा सञ्चालनमा आइसकेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ । साथै आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रलाई आवश्यक सेवा भनी तोकिसकेको छ । हाल शिक्षण अस्पतालको सेवा सञ्चालनमा आईसकेकोले थप आदेश जारी गर्न पर्ने अवस्था नरहेको व्यहोराको नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक स्वशासित संगठित संस्था हो । यो संस्थामा कार्यरत् शिक्षक कर्मचारीहरूको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आचार संहिता बनाएको छ । उक्त आचारसंहिता सबै शिक्षक कर्मचारीहरू र क्याम्पसमा अध्ययनरत् विद्यार्थीहरूको लागि बनाएको आचारसंहिता विद्यार्थीहरूले पूर्णरुपले पालना गर्नुपर्दछ । कसैले ती आचरण र आचारसंहिता विपरीत गई कार्य गर्दछ भने त्रि.वि.ले कारवाही गर्न बाध्य हुनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि शिक्षक कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले आफ्नो पेशागत मागहरू राख्दा पदीय मर्‍यादा र जिम्मेवारीभित्र रही राख्नु पर्दछ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको मौलिक हक र अधिकारप्रति विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि राष्ट्रसेवकले आफ्नो पेशागत माग राखी बन्द हड्ताल गर्न हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा राज्यले कानून बनाएको छ त्यो कानूनको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य र जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । कसैले त्यस्तो कर्तव्य र जिम्मेवारीबाट च्यूत हुने कार्य गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिले प्रचलित कानून अनुसार सजाय पाउनु पर्दछ ।

      नेपाल सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने गरी मिति २०६६।१०।१४ मा आदेश जारी गरेको छ । त्रि.वि.चि.शा.अ.स. को शिक्षण अस्पताल पनि देशको बहुसंख्यक जनताको स्वास्थ्य उपचार गर्ने प्रतिष्ठित अस्पताल भएकोले यस अस्पतालमा कुनै पनि किसिमको हड्ताल गर्नको लागि प्रचलित कानूनले प्रतिबन्ध लगाएको हुँदा सोको उल्लंघन गर्ने गरी जनताको स्वास्थ्य सेवामा खेलवाड गर्ने किसिमले कसैले अशोभनीय र निषेधित काम गर्दछ भने त्यस्तो राष्ट्र सेवक व्यक्तिले प्रचलित कानूनमा तोकिएको सजाय भोग्नु पर्दछ । कानून हातमा लिने छूट लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कसैलाई पनि हुदैन । निवेदकले प्रत्यर्थी बनाएका हामीहरूबाट कानूनले निषेध गरेको अस्पताल बन्द गर्ने जस्तो कुनै पनि कार्य नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने व्यहोराको त्रि.वि.वि. डिनको कार्‍यालय एवं डिन अरुण सायमी, त्रि.वि.वि. अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक के.पी. सिँहको संयुक्त लिखित जवाफ । 

      प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा त्रि.वि.वि.शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले सबै क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई विषेशज्ञ स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्दै आएकोमा विभिन्न कारण देखाई चिकित्सकहरूबाट आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ ले निषेध गरेका कार्य भएकोले सोको समाधानको लागि सबै राजनीतिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई बोलाई सर्वदलीय बैठक समेत गराई आवश्यक निकास सम्बन्धी गहन छलफल समेत गरी अत्यन्त संवेदनशिल विषय भएकोले मिति २०६६।१२।१७ गते त्रि.वि.वि. शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौंका कार्यकारी निर्देशकलाई उक्त ऐनले निषेध गरेको हड्ताल समेतका कार्य हुन नदिई यथाशिघ्र सो अस्पतालको सेवा सुचारु गर्न गराउनु हुन साथै अस्पताल सुचारु गर्दा स्थानीय प्रशासनबाट कुनै सहयोग एवं सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध गराउनु पर्ने भए सो समेत स्पष्ट खुलाई पठाई दिनहुन भनी यस कार्‍यालयबाट पत्राचार समेत गरिएकोमा २०६६।१२।१९ गतेदेखि उक्त अस्पतालको दैनिक सेवा सुचारु रुपले सञ्चालन भैसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्‍यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

      प्रत्यर्थी विपक्षीहरू त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल सञ्चालन समितिले, त्रि.वि. प्रध्यापक संघको अध्यक्ष करवीर नाथ योगीले, त्रि.वि. शिक्षक संघका अध्यक्ष मोदनाथ मरहठाले मिति २०६६।१२।१८ मा, र त्रि.वि. आवासीय चिकित्सक संघका अध्यक्ष विष्णु पोखरेलले र त्रि.वि.वि. स्ववियू सभापति मनोज पौडेलले मिति २०६६।१२।१९ मा म्याद वुझी लिखित जवाफ दिएको पाइएन ।

      नियमानुसार दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट निवेदक अधिवक्ता श्री जगन्नाथ मिश्र र विद्वान अधिवक्ता श्री ज्योती बाँनियाले जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य सेवा र त्यसमा पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित र आम जनताको पहुँचको रुपमा रहेको त्रि.वि.वि. शिक्षण अस्पतालको मिति २०६६।१२।१ देखि नियमित सेवा बन्द गरी जनता तथा विरामीलाई सेवा प्रदान नगरी, आफ्नो पेशा र प्रशासन सञ्चालनमा आएका वा रहे भएका समस्या र वाधालाई समाधान गर्नको लागि वैकल्पिक व्यवस्था रहँदारहँदै, नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवा, औषधि उत्पादन तथा वितरणसँग सम्बन्धी सेवालाई अत्यावश्यक सेवा भनी निर्धारण गरेको अवस्थामा लामो समयसम्म अस्पतालको सेवा बन्द गरी आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हक अधिकार हनन् भएको हुँदा त्यसो नगर्न यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको चिकित्सकले आयन्दा यस्तो गर्न नपाउने गरी आदेश जारी हुन र बन्द हड्ताल गरेमा २४ घण्टाभित्र काममा फर्कन उपयुक्त आदेश जारी गरी स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत राखी आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४, आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२, आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण ऐन, २०१७ लाई समयानुकूल संशोधन गर्न नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयका नाममा उपयुक्त आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

      चिकित्साशास्त्र अध्ययन सस्थान समेतकातर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनालले त्रि.वि.वि. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा काम गर्ने सबै सरोकारवालापक्षहरू यसको नीति नियम अनुसार चल्नु पर्दछ र आम जनताको सेवा प्रदायक संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो माग राख्दा मर्‍यादित र पेशागत आचरणमा रहेर राख्नु पर्दछ । यसो नभएमा कोही पनि कानून उल्लंघन गर्ने पक्ष कानूनद्वारा तोकिएको सजायको भागिदार हुनुपर्दछ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को व्यवस्थाअनुसार अस्पतालमा बन्द हड्ताल गर्न नपाउने व्यवस्थालाई मेरा पक्षहरू त्रि.वि.वि. डिनको कार्‍यालय, ऐ.को डिन र ऐ.ऐ. को कार्यकारी निर्देशकहरूले पालना गरी रहेको र बन्द हड्तालमा मेरा पक्षहरूको कुनै हात नभएको २४ घण्टाभित्र काममा फर्काउन उपयुक्त आदेश दिने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्‍यालय र रिट निवेदनमा माग भएको ऐनको समसामयिक सुधार गर्ने काम नेपाल सरकारको भएकोले, मेरा पक्षहरूउपरको रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

      उक्त बहस जिकीरलाई दृष्टिगत गर्दै मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ  ।

      २. यसमा त्रि.वि.वि.चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जका बन्द हड्तालकर्ता चिकित्सकहरूले गरेको बन्द हड्ताल हाल सकिएर सबै स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्नो काममा फर्कि सकेको देखिन्छ । आजको दिनसम्म मिति २०६६।१२।१ देखि प्रारम्भ गरिएको वन्द हडताल कायम नरही समाप्त भई सकेको र चिकित्सकीय लगायत अस्पतालले प्रदान गर्ने अन्य सेवाहरू सुचारु भईसकेको भनी अधिकाँश विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन्छ भने त्यसको खण्डन निवेदक तर्फबाट भएको छैन । यसरी रिट निवेदन दर्ता हुँदाको अवस्था हाल विद्यमान नरहेकोले परिवर्तित परिस्थितिलाई हेर्दा जनताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित शिक्षण अस्पतालका सबै नियमित सेवा बन्द गरी जनतालाई दुःख कष्ट दिने काम विपक्षीहरूबाट भए गरेकाले स्वास्थ्य सम्बन्धी संवेदनशिल अवस्थालाई दर्शाउँदै अस्पतालका सबै सेवाहरू सूचारु गर्नुपर्ने निवेदनको मागका सम्बन्धमा काममा फर्कनु र स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्नु जस्ता तत्कालीन महत्त्वका आदेशहरू अहिले जारी गरी रहनु पर्ने देखिएन । यसका साथै आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ अनुसार स्वास्थ्य र औषधिक्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू वा स्वास्थ्यकर्मीहरूले हड्ताल गरेमा २४ घण्टाभित्र निजहरूलाई काममा फर्काउन र उक्त सेवा सुचारु गर्न उपयुक्त आदेश जारी गर्न उपयुक्त हुने भनी रहेको कुरा यस अदालतबाट जारी गरिएको  मिति २०६६।१२।२० को अन्तरिम आदेशबाट निवेदकको सो सम्बन्धी तात्कालीन माग पूरा भईसकेकोले यस सम्बन्धमा थप विवेचना गरी रहनु परेन ।

      ३. स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक एवं सर्वसाधरण जनताको स्वास्थ्यसगं सम्बन्धित सेवाको सम्बन्धमा ऐन र ऐनबमोजिमको आदेश जारी गरे पनि प्रशासनले तत्काल कार्‍यान्वयन नगरेको भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखियो । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अर्न्र्तगत अस्पतालबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवाको रुपमा सुचीकृत गरिएको आदेश मिति २०६६।१०।१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । त्यस्तो आदेश जारी गरेपछि त्यस्को कार्‍यान्वयन गर्ने दायित्व पनि सम्बन्धित निकाय अर्थात स्थानीय प्रशासन र अस्पतालको हो । यसको प्रभावकारीढंगले निर्वाह ती निकायहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अस्पतालबाट दैनिक हजारौ बिरामीलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य र चिकित्सकीय सेवा पुर्‍याउनु पर्ने अस्पतालको सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा सुचीकृत गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्‍यान्वयन र अनुगमन स्थानीय प्रशासनले गर्न नसकेर लामो समयसम्म अस्पतालको सेवाबाट सर्वसाधारण जनता वञ्चित रहनु परेको तथ्य स्पष्ट छ । आयिन्दा यस्तो स्थिति आउन नदिन गम्भीर हुनु आवश्यक छ । यसर्थ अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ र सोही ऐन अन्तर्गत निकालिएको आदेश र सूचनालाई प्रभावकारीढंगले कार्‍यान्वयन गर्नु तथा सो ऐन र सूचनाले निषेध गरेको कार्य गर्ने उपर कानूनबमोजिम तत्कालै कारवाही गरी आवश्यक सेवाको सञ्चालन र आपूर्तिमा वाधा नपर्ने आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्नु भनी नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्‍यालय काठमाडौँको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।

      ४. अब अनिवार्य सेवा एवं अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति नियमित र भरपर्दो वनाई राख्नको लागि तत्काल प्रचलित ऐनहरूको परिर्माजन गर्नुपर्ने भन्ने निवेदकको मागको सम्बन्धमा विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४, आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२ र आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ समेत पाँच दशक अगाडि वनेर लागू भएकोमा विवाद छैन । २०१४, २०१२ र २०१७ सालमा बनेका ती ऐनहरू हालसम्म संशोधन र परिमार्जन नभई, निर्माणकाल कै अवस्थामा लागू भईरहेका छन् । यसकारण आजको परिवर्तित र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा उक्त ऐनहरूको कार्‍यान्वयनबाट अपेक्षित परिणाम आउन सक्ने स्थिति छैन । जनताको सार्वजनिक चासो र सार्वजनिक स्वास्थ्य लगायतका अन्य आवश्यक एवं आधारभूत सामानको आपूर्ति सूनिश्चित हुन सकी रहेको छैन । आधारभूत सेवाहरूलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

     ५. कानून समाजमा हुने परिर्वतन र परिवर्तित परिवेशको प्रतिबिम्व हुन्छ । यसले समाजको आधारभूत संरचनालाई संरक्षण प्रदान गर्दै जनताको आधारभूत आवश्यकता एवं जायज आकाक्षालाई संवोधन गर्न सक्नु पर्दछ । सामाजिक संरचना एवं व्यवस्थालाई व्यवस्थित एवं सुसञ्चालन गर्न सक्ने कानून नै जीवन्त हुन्छ । त्यसको लागि एकपटक तर्जुमा गरिएको कानूनमा सामायिक सुधार एवं समय सापेक्ष परिर्वतन र परिमार्जन गर्दै जानुको विकल्प नहुने छैन । तर निवेदनमा उल्लिखित ऐनहरूको लामो समयसम्म संशोधन वा परिमार्जन हुन नसक्नु पनि ती ऐनहरूको व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसक्नुको एक प्रमुख कारणको रुपमा देखिएको छ । ऐन वनाउने काम विधायिकाको हो तर ऐनमा के कस्तो सामयिक संशोधन आवश्यक छ सोको निर्धारण गर्ने काम सरकार र सरकारका सम्बन्धित निकायले समय–समयमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यस काममा सरकारका ती अंग वा निकायहरूले उपयुक्त कदम चालेको पाइएन ।

            ६. समय र परिस्थिति एवं जनताको आकाँक्षा र राष्ट्रको आवश्यकतानुसार आवश्यक सेवा र वस्तुको आपूर्तिमा आइपर्ने वाधा व्यवधानलाई हटाउँदै तिनलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि संवद्ध  ऐन कानूनहरूमा समय सापेक्ष परिर्वतन गर्नुलाई एउटा नियमित प्रक्रियाको रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । यसमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । यसको लागि आवश्यक अनुसन्धान र अनुगमन गरी आवश्यक्ताअनुसार आवश्यक व्यवस्था गर्नको लागि प्रचलित ऐन कानूनमा संशोधन, परिर्माजन वा परिर्वतनका बुँदाहरूको पहिचान र निर्धारण आवश्यक हुन्छ । विद्यमान कानूनी प्रावधानहरूलाई परिवर्तित परिवेश र परिस्थितिमा वढी प्रभावकारी बनाउन के कस्ता परिर्वतन वा परिर्माजन आवश्यक छ त्यसको यकीन गरी आवश्यक संशोधनको लागि कानूनी प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

      ७. तसर्थ आवश्यक सेवा सञ्चालन २०१४, आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२ र आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ समेतका ऐनहरूमा समयानुकूल सुधार एवं आवश्यक परिवर्तन गर्नको लागि यथाशिघ्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनु भनी नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्तामार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।    

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०६७ साल भाद्र १७  गते रोज ५ शुभम्......

इजलास अधिकृतः– देवेन्द्र ढकाल

               