निर्णय नं. ८४६८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निर्णय नं.८४६८ ने.का.प २०६७ अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

रिट नं:– २०६६–WO–०३६४

आदेश मितिः २०६७।५।३०।४

विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

      निवेदकः ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १ को हाल जिल्ला काठमाडौं, का.म.न.पा.      वडा नं. ११ बस्ने राजीबविक्रम शाह

विरुद्ध

      विपक्षीः भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग समेत

 

§  सम्बन्धित ऐनमा नै के कस्ता कुरामा पुनरावेदन लाग्ने हो भनी किटानी व्यवस्था गरेको अवस्थामा सो भन्दा बाहेकका विषयवस्तुमा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार नहुने भनी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने ।

§  विशेष कानूनले पुनरावेदकीय अधिकार नदिएको विषयवस्तुका सम्बन्धमा कुनै पनि साधिकार निकायबाट गरिएको निर्णयबाट असर पर्ने पक्षलाई परेको कानूनी मर्का वा हनन् भएको अधिकारका सम्बन्धमा उपचार तथा प्रचलन गराई माग्न वैकल्पिक बाटो रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न पाउने ।

§

(प्रकरण नं.२)

§  न्यायिक निरोपण निमित्त प्रवेश गरेको विषयवस्तुको निरोपण कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम नै हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तो कानूनी व्यवस्थाको अनुशरण गर्नु सो विवादित विषयवस्तुसँग सम्बन्धित पक्ष विपक्ष तथा निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताको कर्तव्य तथा दायित्व हो । कुनै विवादित विषयको कानूनी हैसियत परीक्षणका लागि कानूनी प्रक्रियामा प्रवेश गरी सोको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यसैसँग अन्तरसम्बन्धित विषयवस्तुका बारेमा अर्धन्यायिक निकायबाट निर्णय गरिने हो भने सो निर्णयको कानूनी हैसियत शून्य बराबर हुन जान्छ । यसरी निर्णय गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संविधान एवं कानून प्रदत्त अधिकारक्षेत्रमा अतिक्रमण हुन गै कानूनी राजको अवधारणाको प्रत्यक्ष उल्लंघन हुने ।

§  अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीबाट त्यसरी भएका निर्णयहरू कानूनको प्रत्यक्ष उल्लंघन हुन गै स्वतः बदरभागी हुने ।

(प्रकरण नं.५)

§  अदालतमा मुद्दा परी अन्तिम नभई विचाराधीन रहेको अवस्थामा मातहत कार्यालयबाट पहिला भएका दाखिल खारेज दर्तासम्बन्धी विषयमा भूलसुधार गर्ने नाममा महानिर्देशकबाट कुनै पनि निर्णय गर्न कानूनतः मिल्ने देखिँदैन यदि त्यस्तो गरिन्छ भने त्यो ऐनको भावना तथा मर्मविपरीत हुनजाने ।

                             (प्रकरण नं.७)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, लोकभक्त राणा र कृष्ण थापा

विपक्षी तर्फबाटः नायब महान्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्की, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल, अधिवक्ता श्री बाबुराम कुँवर, श्री मातृका निरौला, श्री ऋषिराज शर्मा र श्री नारायणप्रसाद दवाडी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

      मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७, ८, ८ख, २८, २९, ३०, ३१ र ३२ख

 

आदेश

न्या.प्रेम शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७ (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छ :–

निवेदकको मावलीतर्फकी हजुरमुमा विन्दुदेवी राणाले निजका नाममा दर्ता कायम रहेको का.जि. का.म.पा. वडा नं. ११ को कि.नं. २०५१ को जग्गा रोपनी ४–४–२–० जग्गा र सो मा रहेको घरसमेत मिति २०६१।७।२६ मा मलाई शेषपछिको बकसपत्र गरिदिनु भएको छ । शेषपछिको बकसपत्र गरिदिने दाताको २०६१।९।३ मा मृत्यु भई उक्त बकसपत्र क्रियाशील भएकोले सोमा उल्लेख भएको घरजग्गा मेरो नाममा २०६१।१०।७ मा नामसारी भई कित्ताकाट गरी कि.नं. २३३२ टि.आर. रियलस्टेट एण्ड लिजिङ्ग कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र कि.नं. २३३३ मेरै नाममा रहेको छ । स्व. हजुरआमा विन्दुदेवी राणा र माला राज्यलक्ष्मी शाहको बीचमा पर्सा जिल्ला अदालतबाट २०४७।७।८ मा भएको मिलापत्रबमोजिम कि.नं. १४२ को घरजग्गामध्ये ४–११–०–१ घर जग्गामा माला शाहको हक भएकोले विपक्षी अधिकृत वारेसले लिखत बदर समेतका मुद्दा दिनु भएकोमा वादी दावीबमोजिम हुनेगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।११।१३ मा फैसला भएकोमा पुनरावेदन गरेको छु । विपक्षीले उक्त कि.नं. २०५१ को जग्गा म निवेदकको नाममा नामसारी गर्ने गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौँबाट मिति २०६१।१०।७ मा भएको निर्णयमा गम्भीर कानूनी त्रुटि भएकाले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख बमोजिम मालपोत विभागमा निवेदन गरेका रहेछन् । सोमा विपक्षी महानिर्देशकबाट दाखिल खारेज निर्णयमा गम्भीर कानूनी त्रुटि भएकाले उक्त निर्णय बदर गर्ने र कि.नं. २०५१ बदर भई कायम कि.नं. २३३३ मेरो नाममा कायम रहेको जग्गा विन्दुदेवी राणाकै नाममा रहने भनी मिति २०६६।४।४।१ मा निर्णय गरिएको थाहा पाई पुनरावेदन अदालतमा पाटनमा पुनरावेदन दर्ता गर्न जाँदा उक्त अदालतबाट मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख बमोजिम गरेको निर्णयउपर पुनरावदेन लाग्ने व्यवस्था नभएको भनी दरपीठ भएकाले अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा तत्कालै रिट निवेदन गर्न आएको छु । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख ले कानूनबमोजिम रजिष्ट्रेशन पारित लिखतअनुसार गरेको दाखिल खारेज दर्ता बदर गर्ने अधिकारक्षेत्र मालपोत विभागका महानिर्देशकलाई दिएको छैन । सो दफाले महानिर्देशकलाई कामकारवाहीको सिलसिलामा गम्भीर कानूनी त्रुटि भएमा अदालतमा उजूर पर्नुअघिको अवस्था सम्ममात्र प्रयोग गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । इच्छाअनुसार सृष्टि हुने अधिकार होइन ।  कि.नं. २०५१ लगायतको जग्गाको सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दे.नं. ४३१० को मुद्दा दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको जानकारी हुँदाहुँदै गरेको निर्णयले अदालतमा चलेको मुद्दालाई समेत असर गर्ने गरी निर्णय गरेका छन् । कानूनबमोजिम निवेदकको हक स्वामित्वमा रहेको जग्गा निवेदकलाई थाहा जानकारी नै नदिई निर्णय गर्न कदापि मिल्दैन । प्रत्यर्थीहरूको उपरोक्त कामकारवाही र निर्णयले निवेदकको कानूनी एवं संविधानप्रदत्त अधिकारको हनन् भएकाले महानिर्देशकबाट मिति २०६६।४।४।१ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको नाममा कायम रहेको जग्गा यथावत् राख्नु, राख्न लगाउनु भनी परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफू वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी मालाराज्य लक्ष्मी शाहको अधिकृत वारेस टीकाराम तिवारीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल निमित्त २०६६।८।७ को सूचना विपक्षीहरूलाई दिई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल नभएसम्म मालपोत विभागका महानिर्देशकबाट मिति २०६६।४।४।१ मा भएको निर्णय लगायत टिप्पणी आदेश समेतका कामकारवाही कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथाअवस्थामा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । उक्त दिन निवेदकको कारणले छलफल हुन नसके अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने समेत मिति २०६६।७।२३ को आदेश । 

मिति २०६१।७।२६ को लिखतबमोजिम भएको दाखिल खारेज नामसारीको निर्णय गर्दा पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६४।११।२ को रोक्काको साथै भूमिसुधार कार्यालयको रोक्का हुँदाहुँदै रोक्का राख्ने गरी मिति २०४८।८।५ मा भएको निर्णय स्रेस्ता तथा रेकर्डमा नजनाईएका कारण रोक्का नदेखिएको भनी शेष पछिको लिखतबमोजिम भएको त्रुटिपूर्ण निर्णय मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख बमोजिम सम्बन्धित मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट लेखी पेश भै आएबमोजिम २०६६।४।४।१ मा उपरोक्त दाखिल खारेजको निर्णय बदर गरिदिएको हुँदा निवेदकबाट माग भएबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी हुने अवस्था विद्यमान छैन, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग तथा सोही विभागका महानिर्देशकले मिति २०६६।८।४ मा पेश गरेको लिखित जवाफ ।

निवेदनमा उल्लेख भएको जग्गा २०४८।७।८ को मिलापत्रबाट विपक्षी माला राज्यलक्ष्मी शाहले पाएको भन्ने देखिन्छ । सोही जग्गा २०६१।७।२६ को शेषपछिको बकसबाट विन्दुदेवी राणाबाट निवेदकले पाएको र दाताको मृत्युपछि निवेदकको नाममा दर्ता भएको अवस्थामा महानिर्देशकले विन्दुदेवी राणाकै नाममा स्रेस्ता कायम हुने भनी निर्णय गरेको देखियो । प्रस्तुत विषयमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकलाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख ले त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकारक्षेत्र छ, छैन भन्ने प्रश्न समावेश भएको देखियो । यस्तो कानूनी प्रश्नको निराकरण गर्नु अगावै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नु औचित्य एवं सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत उचित नहुँदा यस अदालतबाट मिति २०६६।७।२३ मा जारी भै रहेको अन्तरिम आदेश परिवर्तन गरिरहन पर्ने देखिएन । साथै कानूनको व्याख्यात्मक प्रश्न लगायतको विषयवस्तुको गम्भीरता समेतलाई मध्यनजर गर्दा यो रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०६६।८।७ को आदेश ।

यस अदालतबाट मिति २०६६।७।२३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने गरी मिति २०६६।८।७ मा भएकोमा यसै विषयमा रिट निवेदकहरूले पुनरावदेन अदालत पाटनमा पुनरावेदन दर्ता गरिसकेकाले उक्त अन्तरिम आदेश बदर गरिपाऊँ भनी विपक्षी अधिकृत वारेस टीकाराम तिवारीले मिति २०६६।८।२४ मा दिएको निवेदन पेश हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्दाको आधार र अवस्थामा आधारभूत परिवर्तन आएको भनी निवेदकले देखाउन सकेको नहुँदा मागबमोजिम उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपर्ने सारभूत (Substantial) कारण नदेखिंदा परिवर्तन गर्न मिलेन कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०६६।९।६ को आदेश ।

लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता माला राज्यलक्ष्मी शाह र विपक्षीको दाता विन्दुदेवी राणाबीच पर्सा जिल्ला अदालतमा चलेको हककायम दर्ताबदर मुद्दामा का.जि. का.म.पा. वडा नं. ११ को कि.नं. १४२ को क्षे.फ.९–९–१–२ मध्ये ४–११–०–१ र ऐ. कि.नं. ५१६ को ०–२–२–० जग्गा समेत जम्मा ४–१३–२–१ जग्गा माला राज्यलक्ष्मीको हुने गरी विपक्षी विन्दुदेवीसँग मिति २०४८।७।८ मा पर्सा जिल्ला अदालतमा मिलापत्र भई हक छाडी दिएको जग्गा हो । सो मिलापत्रबमोजिम गरिदिन पर्सा जिल्ला अदालतले मालपोत कार्यालय काठमाडौंलाई पत्राचार गरेकोमा कि.नं. ५१६ तत्काल दाखिल खारेज भएको र कि.नं. १४२ भू.सु.का. बाट रोक्का रहेको कारण दाखिल खारेज हुन नसकी रोक्का फुकुवा भै आएपछि दाखिल खारेज हुने भनी निर्णय भएको थियो । उक्त मिलापत्रद्वारा मलाई हक छाडी दिएको घरजग्गा समेत समावेश गरी विपक्षीले विन्दुदेवी राणाबाट दुषित तवरबाट २०६१।७।२६ मा शेषपछिको बकसपत्र पारित गराई २०६१।१०।७ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट दाखिल खारेज दर्ता गराएको हो । यसरी मैले मिलापत्रबाट पाएको जग्गा तत्काल रोक्का भएको कारण दाखिल खारेज हुन नसकेकोमा विपक्षीले दुषित तवरबाट बकस गराई आफ्नो नाममा दाखिल खारेज गर्ने गराउने कार्यमा मालपोत कार्यालयबाट समेत गम्भीर त्रुटि भएकाले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख बमोजिम सच्याईपाउन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग समक्ष निवेदन गरेकोमा मिलापत्र जीवित रहेको अवस्थामा भएको पछिल्लो दाखिल खारेज निर्णयमा त्रुटि देखिई पूर्ववतः दाताकोमा रहने गरी उक्त विभागका महानिर्देशकबाट मिति २०६६।४।४ मा निर्णय भएको र सो निर्णयमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न जानू भनी विपक्षीलाई म्याद दिएकोमा विपक्षी पुनरावेदन दर्ता गर्न गएका र सो पुनरावदेनमा क्षेत्राधिकारको अभाव रहेको भनी दरपीठ भएपछि दरपीठ उपर जानु पर्नेमा एकाएक रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन् । यसैबीच विपक्षी उक्त दरपीठउपर पनि गएका र सो दरपीठ बदर भै पुनरावेदन दर्ता भैसकेको र विचाराधीन छ । यस्तो अवस्थामा रिट क्षेत्र आकर्षित हुने होइन । मालपोत कार्यालयलाई झुक्याई गराएको निर्णयले विपक्षीलाई हकाधिकार दिलाउने होइन र त्यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउने अधिकार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख ले महानिर्देशकलाई दिएको छ । एउटै विषयमा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार र रिट क्षेत्राधिकार दुवै एकैपटक विपक्षीले पाउने कानूनी आधार नहुँदा रिट खारेजभागी छ । तल्लो अदालतमा विचाराधीन विषयमा असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट बोल्न समेत नमिल्ने सिद्धान्तहरू सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादन भएका छन् । मिति २०४८।७।८ को मिलापत्र उपर कुनै मुद्दा परेको छैन सो कायमै छ । उक्त मिलापत्र कायम रहेसम्म सो बाट हक छाडिसकेको जग्गा अरुलाई शेषपछिको बकस गर्न पाउने हक कानूनले नदिएको हुँदा हक नै नरहेको व्यक्तिले दिएको शेषपछिको बकसपत्र उपर मैले नालेस गर्न जानुपर्ने होइन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख बमोजिम मैले उपचार खोजि गर्न पाउने नै हो । मैले मुद्दा मिलापत्रबाट पाएको सम्पत्ति जुनसुकै तवरबाट पनि विपक्षीले दाखिल खारेज दर्ता गर्न पाउने नहुँदा र महानिर्देशको उक्त निर्णयउपर विपक्षी पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारमा समेत प्रवेश गरिसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६६।९।१४ मा माला राज्यलक्ष्मीको अधिकृत वारेस टीकाराम तिवारीले पेश गरेको लिखित जवाफ ।

वादी माला राज्यलक्ष्मी शाह प्रतिवादी विन्दुदेवी राणा भएको हककायम दर्ताबदर मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतमा मिति २०४८।७।८ मा भएको मिलापत्रबमोजिम दाखिल खारेज गरिपाऊँ भन्ने वादीको निवेदन परेकोमा सोको टुङ्गो नलाग्दै विन्दुदेवी राणाले मिति २०६१।७।२६ मा राजिवविक्रम शाहलाई गरिदिएको शेषपछिको बकसको लिखतबमोजिम दाखिल खारेज गर्नेगरी यस कार्यालयबाट मिति २०६१।१०।७ मा भएको निर्णय भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख बमोजिम मिति २०६६।४।४ मा बदर भएको पत्र प्राप्त भएकाले राजिव विक्रम शाहलाई पुनरावेदनको म्याद दिनेसम्म काम यस कार्यालयबाट भएकोमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार नहुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिति २०६६।९।२० को लिखित जवाफ ।

           नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता कमलनारायण दास, हरिहर दाहाल अधिवक्ता शम्भु थापा, लोकभक्त राणा र कृष्ण थापाले का.जि.का.म.पा. वडा नं. ११ कि.नं. १४२ को जग्गा फोड भै कायमी कि.नं. २०५१ को जग्गा राजिवबिक्रम शाहले दाता विन्दुदेवी राणाबाट मिति २०६१।७।२६ को शेषपछिको बकस प्राप्त गरी २०६१।१०।७ मा दाखिल खारेज गरी सोबाट कित्ताकाट गरी कि.नं. २३३२ श्री टि.आर. रियलस्टेट एण्ड लिजिङ्ग कम्पनीलाई दिएको र कि.नं. २३३३ आफ्नो नाममा कायम रहेको छ । आफ्नो नाममा रहेको सो जग्गा मालपोत विभागका महानिर्देशकले मिलापत्रबमोजिम दाखिल खारेज हुन बांकी रहेको भनी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख बमोजिम निर्णय गरी विन्दुदेवी राणाकै नाममा रहने गरी निर्णय गरेका छन् । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख बमोजिम महानिर्देशकले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा नहुँदा बैकल्पिक उपचारको अभावमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् । २०४८ सालमा भएको मिलापत्र कार्यान्वयनमा नआएपछि उक्त मिलापत्रमा उल्लेख भएको कि.नं. १४२ मध्येबाट नै विन्दुदेवीले माला राज्यलक्ष्मीलाई २०५८ सालमा हालैको बकसपत्रबाट जग्गा दिईसकेको हुँदा मिलापत्रबाट पाएको जग्गा बाँकी छ भन्न मिल्दैन । मालपोत ऐनको दफा ३२ख मा अदालत प्रवेश गर्नु अगाडिको अवस्थामा मात्र महानिर्देशकले त्रुटि सच्याउन सक्ने व्यवस्था छ । विपक्षी माला राज्यलक्ष्मी यसै विषयमा लिखतबदर समेतका मुद्दा लिई अदालत प्रवेश गरिसक्नु भएको छ । उक्त मुद्दाहरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।११।१३ मा फैसला भई पुनरावेदन अदालत पाटनमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । राजिवले शेषपछिको बकस पाएर टि.आर. रियलस्टेटलाई दिएको जग्गाका सम्बन्धमा विपक्षी अदालत गएका छन तर उनको नाममा रहेको जग्गाका सम्बन्धमा भने महानिर्देशकबाट निर्णय गराएका छन् । कसैका नाममा रहेको जग्गा अर्काको नाममा कायम राख्न सक्ने अधिकार महानिर्देशकलाई दिएको छैन । महानिर्देशकबाट अधिकारक्षेत्रको गम्भीर उल्लंघन भएको छ । अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि महानिर्देशकले त्यस्तो निर्णय गर्न नसक्ने भन्ने दफा ३२ख मा स्पष्ट उल्लेख छ । यसमा शेषपछिको बकसबाट पाएको जग्गामध्ये कित्ताकाट भएको अन्य जग्गाको विषयमा विपक्षी अदालत गैसकेको अवस्था छ । यसरी एउटै कित्तामध्ये केहीमा अदालत र केहीमा महानिर्देशकबाट निर्णय भएको छ । दफा ३२ख को क्षेत्राधिकार प्रशासकीय कार्य भएकाले न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्न पाउने होइन, सानातिना त्रुटि भएकोमा सो पनि अदालत प्रवेश गर्नु पूर्व मात्रै महानिर्देशकले सच्याउन सक्ने व्यवस्था हो । अर्धन्यायिक निकायले हक बेहकमा निर्णय गर्नु विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि गलत छ । पुनरावेदकीय अधिकार नभएको विषयमा महानिर्देशकले न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्न मिल्दैन, दफा ३२ख को अधिकार सुधारात्मक क्षेत्राधिकार मात्र हो । यस विषयमा अदालतमा उजूरी परिसकेकाले महानिर्देशकले निर्णय गर्न मिल्दैन भनी प्रतिक्रिया नै पेश गरेकोमा पनि निर्णय गरियो । उक्त निर्णय क्षेत्राधिकारको अभाव भएको मात्र नभई विधिशास्त्रीय, न्यायिक एवं कानूनी दृष्टिकोण समेतबाट बदरभागी छ बदर गरिपाऊँ समेत भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्कीले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकले कि.नं. २३३२ को जग्गाको सम्बन्धमा मात्र अदालतमा मुद्दा रहेको भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतले जवाफ पठाएपछि अदालतमा विवाद नरहेको कि.नं. २३३३ को जग्गाका सम्बन्धमा मात्र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गरिएको हो । ऐनको दफा ३२ख ले मातहतका मालपोत अधिकृतबाट जग्गाको नामसारी, दाखिल खारेज तथा दफा ७ (३) मा उल्लिखित विवरणहरूमा संशोधन गर्न सक्ने अधिकार दिएको र सोही अधिकार प्रयोग गरी महानिर्देशकबाट निर्णय भएको हो । दफा ३१ र ३२ख को व्यवस्थामा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । सो कारण पनि यसमा पुनरावेदन लाग्दछ । मालपोत कार्यालयबाट २०४८ सालको मिलापत्रबमोजिम दाखेल खारेज गर्न निवेदन परिसकेकोमा रोक्का रहेको कारण तत्काल सो हुन नसकेकोमा सो पछिको लिखत अनुसार मिति २०६१।१०।७ मा दाखिल खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णयमा गम्भीर त्रुटि भएको र निवेदकको हक नै स्थापित भइनसकेको देखिएकाले सच्याईएको हो । उक्त निर्णयउपर चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न म्याद दिइएको छ । सो अनुसार विपक्षीहरू पुनरावेदन अदालत पाटनमा गएकाले रिट क्षेत्र आकर्षित हुने होइन । ऐनको दफा ३१ मा पुनरावेदन लाग्ने विषयहरू समावेश गरिएको छ सोही सँग सम्बन्धित एवं एकै प्रकृतिको निर्णय महानिर्देशकबाट भएको हुँदा पुनरावेदन लाग्ने विषय हो । पुनरावेदन अदालतबाट उपचार पाउने नै हुँदा निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् भएको मान्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसै गरी विपक्षी माला राज्यलक्ष्मी शाहको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता  श्यामप्रसाद खरेल, अधिवक्ता बाबुराम कुंवर, मातृका निरौला, ऋषिराज शर्मा र नारायणप्रसाद दुवाडीले माला राज्यलक्ष्मी शाहले विन्दुदेवी राणासँगको मुद्दामा मिलापत्र गरी २०४८ सालमा पाएको जग्गा दाखिल खारेज हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा पुनः २०५८ सालमा थप जग्गा हालैको बकसद्वारा पाएकी हुन । २०५८ सालमा थप जग्गा पाएको कारण मिलापत्रबाट पाएको जग्गा छोडेको भन्न मिल्दैन । महानिर्देशकले मिलापत्रबाट पाएको जग्गा नामसारी हुन बांकी रहेकै अवस्थामा मिलापत्रबाट पाएको जग्गा समेत कथित पछिल्लो बकसपत्रलाई आधार बनाई मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले त्रुटिपूर्ण रुपमा दाखिल खारेज, नामसारी गरेको देखिई निवेदन दिएकोमा प्रमाण बुझी निर्णय गरेको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाम्रो पक्षबाट विपक्षी राजिवबिक्रमले निजकै टि.आर. रियलस्टेट एण्ड लिजिङ्ग कम्पनीलाई बिक्री गरेउपर कि.नं. २३३२ को सन्र्दभमा मात्र फिराद दायर गरिएको छ । सो कित्तामा मात्र मुद्दा रहेको जवाफ प्राप्त भएपछि अदालतमा विवाद नभएको कित्ताका सन्बन्धमा मात्र सच्याउने निर्णय भएको हो । सोमा पनि विपक्षीलाई पुनरावेदनको म्याद दिएको र पुनरावेदन अदालत पाटनमा निजको पुनरावेदन विचाराधीन रहेको छ । एकपटक मिलापत्रबाट हक छाडिसकेको जग्गा अर्कोलाई बकस दिन मिल्दैन, मालाराज्यलक्ष्मीले मिलापत्रबाट पाएको जग्गामध्येकै जग्गा राजिबलाई बकस दिइएको छ। त्यसरी मिलापत्रबाट पाएको जग्गा नामसारी गरिपाउन मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिईसकेकोमा रोक्का रहेको कारण १ कित्ता मात्र नामसारी भएको र कि.नं. १४२ कार्यान्वयन हुन बांकी रहेकै अवस्थामा मालपोत कार्यालयबाट त्रुटि भएको देखिई स्रेस्ता नजनाउने कर्मचारीलाई कारवाहीसमेत गर्ने गरी अदालतमा मुद्दा नपरेको कित्ताका सम्बन्धमा मात्र महानिर्देशकबाट त्रुटि सच्याइएको हो । मिलापत्रबमोजिम नामसारी गर्न मालपोत कार्यालयलाई बाध्यात्मक अवस्था थियो, सो कार्य बाँकी रहँदा रहँदै अर्को कार्य गर्नु त्रुटिपूर्ण भएकोले महानिर्देशकबाट सच्याईएको हो। यसरी सच्याउन पाउने भनी २०६२ सालको रिट नं. ३७७६ (सानुकृष्णबहादुर गिरी विरुद्ध भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक समेत) मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको छ । दफा ३२ख को व्यवस्थापकीय मनसायअनुसार नै व्याख्या गरिनु पर्दछ । महानिर्देशकलाई त्रुटि सच्याउन उक्त व्यवस्थाले पूर्ण अधिकार दिएको छ । यस निर्णयमा प्रशासकीय एवं सुधारात्मक क्षेत्राधिकार मात्र प्रयोग भएको छ । ऐनको दफा ८ लाई आधार बनाएर निर्णय गरिएको र दफा ८ को विषयमा दफा ३१ अनुसार पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ भने दफा ३२ख दफा ३१ सँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले यसमा पुनरावेदन लाग्दछ । दफा ३१ र ३२ख कोे विषय एउटै भएकाले सोही आधारमा विपक्षीको पुनरावेदन परी विचाराधीन छ । विपक्षीले पुनरावेदन एवं रिट दुवै बाटो प्रयोग गर्न नपाउने हुँदा पनि रिट खारेजभागी छ । २०४८ सालको मिलापत्र कायम रहेसम्म २०६१ सालको बकसपत्रले मान्यता पाउन सक्दैन । उक्त मिलापत्र कायम रहेकाले विपक्षीहरूको उक्त जग्गामा हक नै नभएको हुँदा मुद्दा गर्ने हकदैयाको पनि अभाव रहेको छ । २०४८ सालको मिलापत्रबमोजिम दाखिल खारेज नामसारी गर्नुपर्नेमा मालपोत कार्यालयबाट नभएको अवस्थामा सो मिलापत्र कायमै रहिरहेको स्थितिमा मिलापत्रबाट पाएकै जग्गा अर्को लिखतबमोजिम नामसारी गर्ने कार्य त्रुटिपूर्ण भएको देखिई ऐनको दफा ३२ख ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महानिर्देशकबाट त्रुटि सच्याईएको कार्य कानून बमोजिमको छ । सो निर्णयउपर विपक्षीले गरेको पुनरावेदन विचाराधीन छ सो बाट नै उपचार पाउने अवस्था छ । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

दुबै तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

निर्णयतर्फ विचार गर्दा विन्दुदेवी राणाले मिति २०६१।७।२६ मा गरिदिएको शेषपछिको बकसपत्र बमोजिम मिति २०६१।१०।७ मा मेरा नाममा नामसारी भएको कि.नं. २०५१ को जग्गा कित्ताकाट गरी कि.नं. २३३२ टि.आर. रियलस्टेट एण्ड लिजिङ्ग कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेको र कि.नं. २३३३ मेरै नाममा रहेको छ । कि.नं. २३३२ को जग्गाको सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लिखतबदर समेतका मुद्दा दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको जानकारी हुँदाहुँदै गरेको निर्णयले अदालतमा चलेको मुद्दालाई समेत असर गरेको छ । अदालतमा प्रवेश पाइसकेको विषयमा महानिर्देशकले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था मालपोत ऐनको दफा ३२ख मा नभएको र सो उपर गरेको पुनरावेदन समेत अधिकारक्षेत्र बिहीन भनी दरपीठ भएकाले प्रत्यर्थीहरूको उपरोक्त कामकारवाही र निर्णयले निवेदकको कानूनी एवं संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको हनन् भएकाले महानिर्देशकबाट मिति २०६६।४।४ मा भएको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन माग रहेको देखियो । विवादित जग्गा वादी माला राज्यलक्ष्मी शाह प्रतिवादी विन्दुदेवी राणा भएको हककायम दर्ताबदर मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४८।७।८ मा मिलापत्र हुँदा माला राज्यलक्ष्मी शाहले पाएको कि.नं. १४२ मध्येको जग्गा भएको र नामसारी, दाखिल खारेज गरिपाउन तत्काल निवेदन दिएकोमा रोक्का रहेको कारण नामसारी हुन बाँकी रहेकै अवस्थामा विपक्षीले दुषित तवरबाट २०६१।७।२६ मा शेषपछिको बकसपत्र पारित गराई मिति २०६१।१०।७ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट दर्ता गराएको हुँदा उक्त कार्यालयबाट गम्भीर त्रुटि भएकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख बमोजिम सच्याईपाऊँ भनी महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिएकोमा पुर्ववत्ः विन्दुदेवी राणा कै नाममा रहने गरी निर्णय भएको हो । सो निर्णयउपर विपक्षीको पुनरावेदन दर्ता भैसकेकोले रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । राजिवबिक्रम शाहले मिति २०६१।७।२६ को बकसपत्रबमोजिम विन्दुदेवी राणाबाट पाएको कि.नं. २०५१ को जग्गाको स्रोत कि.नं. १४२ देखिएको र उक्त जग्गा वादी माला राज्यलक्ष्मी शाह प्रतिवादी विन्दुदेवी राणा भएको हककायम दर्ताबदर मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४८।७।८ मा मिलापत्र हुँदा माला राज्यलक्ष्मी शाहले पाएको कि.नं. १४२ मध्येको जग्गा मालपोत कार्यालयमा नामसारी, दाखिल खारेज गरिपाउन तत्काल निवेदन दिएकोमा रोक्का फुकुवा भएपछि कार्यान्वयन गर्ने भनी मिति २०४८।८।५ मा निर्णय भएकोमा सो कुरालाई ध्यान नदीई, विचारै नगरी २०६१।७।२६ मा भएको शेषपछिको बकसपत्रको आधारमा मिति २०६१।१०।७ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा निजले नामसारी गराएको कि.नं. २०५१ को जग्गा मिलापत्रबाट पाएको जग्गाका चौहद्धी भित्रकै जग्गा देखिएकोले सो कित्ता फोड भै कायमी कि.नं. २३३२ का सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको लिखतबदर मुद्दामा मिलापत्रको लिखत कायम रहेको र जेठो देखिएकाले बदर हुने भनी मिति २०६५।११।१३ मा निर्णय समेत भैसकेकोले कि.नं. २३३३ विन्दुदेवी राणाका नाउंमा स्रेस्ता कायम हुन्छ भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकबाट मिति २०६६।४।४ मा निर्णय भएको देखिन आउँछ ।

यसमा उपरोक्तबमोजिम विद्वान कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा उठाइएको कानूनी प्रश्न, विवादको तथ्य र रिट निवेदन एवं लिखित जवाफ समेतलाई मध्यनजर गर्दा विवादित निम्न विषयको निरोपण गर्नुपर्ने देखियो ।

१.     भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख बमोजिम गरेको निर्णयउपर पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने वा रिट क्षेत्र आकर्षित हुने हो ?

२.    मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख ले मालपोत विभागका महानिर्देशकलाई के कस्तो    अधिकार प्रदान गरेको छ । र निजलाई प्राप्त अधिकार के कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न   सक्दछन ?

३.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाईएको विषयवस्तुका सम्बन्धमा पक्षहरू अदालत प्रवेश गरेका छन छैनन् ? र रिट जारी हुने नहुने के हो ?

२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख मा भएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०६६।४।४ मा गरेको निर्णयउपर रिट क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निवेदन गरेको विषय क्षेत्राधिकारविहीन  हो होइन भन्ने विवादको निरोपण गर्नु प्रमुख विषय हुन आएको छ र सो निराकरण गर्न मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ मा २०५४।८।२६ मा भएको पांचौ संशोधन पश्चात गरिएको कानूनी प्रावधान मनन् गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त दफामा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा “यस ऐनको दफा ७, ८, ८ख, २८, २९ र ३० बमोजिम मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ” भन्ने रहेको देखिन्छ । सो दफा ३१ को व्यवस्थाअनुसार मालपोत ऐन, २०३४ दफा ७, ८, ८ख, २८, २९, ३० अन्र्तगतका कुरामा मालपोत कार्यालयबाट गरिएको निर्णयउपर मात्र त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । मालपोत ऐनमा पांचौ संशोधन हुँदा संशोधन गरिएको दफा ३१ मा सोही संशोधनमा थप गरिएको दफा ३२ख अनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको पाईदैन । यसरी दुबै दफा मालपोत ऐन, २०३४ मा भएको पांचौ संशोधनद्वारा व्यवस्थित गरेको भए पनि दफा ३२ख अनुसार गरेको निर्णयउपर पुनरावेदकीय अधिकारका विषयमा विधायिकी मनसाय मौन रहेको देखिन्छ । यसरी सम्बन्धित ऐनले नै सो ऐन अन्तर्गतको कुनै दफा अन्तर्गत गरेको निर्णयमा पुनरावेदन लाग्ने स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गर्नु तथा सोही ऐनका अन्य दफाहरू अन्तर्गतका निर्णयमा पुनरावेदनका सम्बन्धमा स्पष्ट नगरी मौन बस्नुको मनसाय त्यसरी मौन बसेको दफाबमोजिम गरेको निर्णयमा पुनरावेदन गर्ने अवसर उक्त कानूनले प्रदान नगरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । यसरी विशेष उद्देश्य पूर्तिको लागि बनाइएको विशेष ऐनले नै पुनरावेदन लाग्ने नलाग्ने सम्बन्धमा मौनता अपनाएको देखिंदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख बमोजिम गरेको निर्णयउपर स्वतः पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुने देखिएन । तसर्थ सम्बन्धित ऐनमा नै के कस्ता कुरामा पुनरावेदन लाग्ने हो भनी किटानी व्यवस्था गरेको अवस्थामा सो भन्दा बाहेकका विषयवस्तुमा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार नहुने भनी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । यसरी विशेष कानूनले पुनरावेदकीय अधिकार नदिएको विषयवस्तुका सम्बन्धमा कुनै पनि साधिकार निकायबाट गरिएको निर्णयबाट असर पर्ने पक्षलाई परेको कानूनी मर्का वा हनन् भएको अधिकारका सम्बन्धमा उपचार तथा प्रचलन गराई माग्न बैकल्पिक बाटो रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न पाउने कुरामा विमति हुन सक्दैन । कुनै विषयमा कानूनले पुनरावेदन लाग्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको पाईदैन र बैकल्पिक उपचारको बाटो पनि भ्रमित व्याख्या गरी प्रत्यक्ष छेकबार गर्ने हो भने त्यस्ता व्यक्तिका अधिकार कुण्ठित हुन गई न्यायिक उपचारबाट विमूख भै न्याय प्राप्ती प्रति नै वितृष्णा सिर्जना हुन पुग्छ । जुन कानूनमा स्पष्टताको अभाव पाइन्छ त्यस अवस्थामा व्यक्तिका हक अधिकार प्रचलन गराउन असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रमुख भूमिका रहन्छ र सो अधिकार स्वतः सक्रिय र सजग हुने तथ्यमा समेत दुईमत हुन सक्दैन ।

३. अर्कोतर्फ यस अदालतबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख बमोजिम गरेको यस्तै प्रकृतिको निर्णयउपर असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत परेको २०६२ सालको रिट नं. ३७७६ (निवेदक महन्त सानुकृष्णबहादुर गिरी विरुद्ध भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक समेत) को रिट निवेदनमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी मिति २०६६।८।१६ मा आदेश भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा एकै निकाय वा अधिकारद्वारा गरिएको कामकारवाही तथा निर्णयमा कुनै व्यक्ति विशेषलाई असाधारण अधिकार उपयोग गर्न कसैलाई अवसर प्रदान गर्ने र कसैलाई वञ्चित गर्ने विभेदित क्रियाशीलता देखाउन अदालतले मिल्ने स्थिति देखिदैन । तसर्थ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख अनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार भएको नदेखिंदा सो बमोजिम गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले संविधानप्रदत्त असाधारण क्षेत्राधिकारको उपयोग गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउनेमा द्विविधा रहेन । अतः मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख अनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकले गरेको मिति २०६६।४।४ को निर्णयउपरको प्रस्तुत रिट निवेदनमा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित नहुने भन्ने विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरसँग सहमत हुने अवस्था आएन ।

४. अब दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विवेचना गर्दा मालपोत ऐन, २०३४ मा मिति २०५४।८।२६ मा भएको पांचौ संशोधनद्वारा थप गरिएको दफा ३२ख मा भएको कानूनी प्रावधानको अध्ययन गर्नुपर्ने नितान्त आबश्यक हुन आएको छ । उक्त दफामा भएको व्यवस्था हेर्दा “यस ऐनबमोजिम मालपोत अधिकृतबाट जग्गाको नामसारी, दाखिल खारेज तथा दफा ७ को उपदफा (३) मा उल्लिखित विवरणहरूमा संशोधन गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम गम्भीर त्रुटि भएको छ भन्ने कुरा अदालतमा उजूर गर्नुअघि कसैको निवेदन परी वा कुनै व्यहोराले थाहा हुन आएमा मालपोत विभागको महानिर्देशकले उक्त निर्णय बदर गरी कानूनबमोजिम पुनः निर्णय गर्न सक्नेछ” भन्ने र सोही ऐनको दफा ७(३) मा “जग्गावालाको नाम, थर, वतन, उमेर वा निजको बाबु, बाजे, पति वा ससुराको नाम, थर वा जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेकोमा वा दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कुरा सच्याई दर्ता कायम गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

५. उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार मातहत मालपोत कार्यालयबाट भए गरेका जग्गाको नामसारी, दाखिल खारेज, जग्गावालाको नाम, थर, वतन, उमेर वा निजको बाबु, बाजे, पति वा ससुराको नाम, थर वा जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेकोमा वा दोहोरो दर्ता हुन गएको जस्ता कामकारवाहीमा प्रचलित कानूनबमोजिम गम्भीर त्रुटि भएको र त्यस्तो त्रुटिपूर्ण कामकारवाहीउपर अदालतमा उजूर परिनसकेको अवस्थामा मात्र मालपोत विभागका महानिर्देशकले कानूनबमोजिम निर्णय गर्न सक्ने भन्ने उक्त दफामा रहेको कानूनी व्यवस्थाले निजको अधिकार स्पष्ट गरी सीमित गरेको  पाइन्छ । मालपोत कार्यालयले आफ्नो कामको सिलसिलामा भए गरेको गम्भीर त्रुटिलाई अदालतमा उजूर पर्नुअघि महानिर्देशकले सच्याउन सक्ने उक्त दफा ३२ख को मनसाय रहेको देखिन्छ । यस कानूनी व्यवस्थाले अदालतको स्वतन्त्रतालाई आत्मसात गर्दै मातहत मालपोत कार्यालयबाट त्रुटि भएको विषयमा अदालतमा उजूर परेको अवस्थामा अदालतको निर्णय बाध्यात्मक हुने हुँदा सो अवस्थासम्म मालपोत विभागका महानिर्देशकले निर्णय गर्न नसक्ने भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ । न्यायिक निरोपण निमित्त प्रवेश गरेको विषयवस्तुको निरोपण कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम नै हुनपर्ने हुन्छ । यस्तो कानूनी व्यवस्थाको अनुशरण गर्नु सो विवादित विषयवस्तुसँग सम्बन्धित पक्ष विपक्ष तथा निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताको कर्तव्य तथा दायित्व हो । कुनै विवादित विषयको कानूनी हैसियत परिक्षणका लागि कानूनी प्रक्रियामा प्रवेश गरी सोको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यसै सँग अन्तरसम्बन्धित विषयवस्तुका बारेमा अर्धन्यायिक निकायबाट निर्णय गरिने हो भने सो निर्णयको कानूनी हैसियत शून्य बराबर हुन जान्छ । यसरी निर्णय गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संविधान एवं कानून प्रद्धत्त अधिकारक्षेत्रमा अतिक्रमण हुन गै कानूनी राजको अवधारणाको प्रत्यक्ष उल्लंघन हुन जान्छ । यसर्थ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख ले मालपोत विभागका महानिर्देशकलाई मातहत मालपोत कार्यालयबाट जग्गाको नामसारी, दाखिल खारेज, जग्गावालाको नाम, थर, वतन, उमेर वा निजको बाबु, बाजे, पति वा ससुराको नाम, थर वा जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेकोमा वा दोहोरो दर्ता हुन गएको सच्याउने काम गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम गम्भीर त्रुटि भएको पाइएमा सो विषयमा अदालतमा उजूर पर्नुअघि वा उजूर परेको भए अदालतको निर्णय अन्तिम भएपछि मात्र त्यस विषयमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्न सकिने कानूनको उद्देश्य हो । यस सम्बन्धमा निवेदक महन्त सानुकृष्णबहादुर गिरी विरुद्ध भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक समेत भएको उत्प्रेषण परमादेश (२०६२ सालको रिट नं. ३७७६) मा मिति २०६६।८।१६ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सो भावना आत्मसात गरेको पाइन्छ । अतः अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीबाट त्यसरी भएका निर्णयहरू कानूनको प्रत्यक्ष उल्लंघन हुन गै स्वतः बदरभागी हुन्छन् भन्नेमा विमति राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन आउदैन ।  

६. अन्तमा तेस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा निबेदक राजिवबिक्रम शाहले मिति २०६१।७।२६ को शेषपछिको बकसपत्र बमोजिम विन्दुदेवी राणाबाट पाएको जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ को कि.नं. २०५१ को जग्गा साविक कित्ता नं. १४२ बाट फोड भै कायम भएको भन्नेमा विवाद देखिदैन । उक्त कि.नं. १४२ को जग्गामध्येबाट जग्गा रोपनी ४–११–०–१ जग्गा र सो मा बनेका घर टहरा समेत वादी माला राज्यलक्ष्मी शाह प्रतिवादी विन्दुदेवी राणा भएको हककायम दर्ताबदर मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४८।७।८ मा भएको मिलापत्र बमोजिम माला राज्यलक्ष्मी शाहले पाउने गरी हक छाडेको भन्ने मिसिल संलग्न उक्त मिलापत्रको प्रतिलिपीबाट देखिन्छ । उक्त मिलापत्र अन्यथा भई बदर भएको वा निस्प्रभावी भएको पनि पाइदैन । साथै मिलापत्रबाट पाएको चौहद्धीभित्रको जग्गा नै राजिवबिक्रम शाहले मिति २०६१।७।२६ मा पाएको बकसपत्रमा उल्लिखित कि.नं. २०५१ को जग्गा भएको भन्ने तथ्य समेत प्राविधिकबाट मिति २०६४।११।१३ मा गरेको फिल्ड जाँच प्रतिवेदन समेतबाट पुष्ट्याईं हुन आउछ । उक्त कि.नं. २०५१ फोड भै कि.नं. २३३२ र २३३३ कायम भएको र कि.नं. २३३२ को जग्गा राजिवबिक्रम शाहले टि.आर. रियलस्टेट एण्ड लिजिङ्ग कम्पनीलाई हक हस्तान्तरण गरेको र कि.नं. २३३३ को जग्गा निजकै नाममा अद्यावधि कायम रहेको भन्ने देखिन्छ । मूल कित्ता नं. १४२ फोड भई कायम भएको कित्ता नं. २०५१ र सो कित्ता फोड भई कि.नं. २३३२ र कि.नं. २३३३ कायम भएको र सो मध्ये राजिवबिक्रम शाहले टि.आर. रियलस्टेट एण्ड लिजिङ्ग कम्पनीलाई दिएको कि.नं. २३३२ को जग्गाको सम्बन्धमा लिखत बदर समेतका मुद्दा प्रत्यर्थी अधिकृत वारेस टीकाराम तिवारीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिदैन । उक्त जग्गाका सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रत्यर्थी माला राज्यलक्ष्मी शाहबाट दे.नं. ५५०५ को लिखत बदर, दे.नं. ३२१५ को दृष्टिबन्धक लिखत बदर, दे.नं. ३२१६ को घर भत्काई पाऊँ भन्ने र फौ. नं. २७३५ को जालसाजी मुद्दा परी वादी दावी ठहरी मिति २०६५।११।१३ मा फैसला भैसकेको भन्ने पेश भएका फैसलाको प्रतिलिपीहरूबाट देखिन आउँछ । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पत्राचार गरी कि.नं. २३३२ का सम्बन्धमा मात्र मुद्दा परेको भन्ने जवाफ प्राप्त गरेको तथ्य निर्णयमा नै उल्लेख गरेको समेत देखिएको छ । यसरी २०४८ सालको मिलापत्रबाट पाएको कित्ता नं. १४२ को जग्गा फोड हुँदै कायम भएका जग्गाहरू राजिवबिक्रम शाहले प्राप्त गरी निजबाट टि.आर. रियलस्टेट एण्ड लिजिङ्ग कम्पनीले प्राप्त गरेको कि.नं. २३३२ को विषयमा अदालतमा उजूर परी निर्णय समेत भएको देखिंदा सोही स्रोतको कि.नं. २३३३ को जग्गाको विषयमा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव नपरेको वा नपर्ने भन्न मिल्ने देखिंदैन । अर्थात भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकले निर्णय गरेको कि.नं. २३३३ को जग्गा र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लिखत बदर समेत मुद्दा परी फैसला भई सकेको कि.नं. २३३२ को जग्गाको स्रोत एउटै कि.नं. २०५१ भएको र उक्त जग्गाको स्रोत माला राज्यलक्ष्मी शाहले २०४८ सालमा मिलापत्रबाट पाएको कि.नं. १४२ मध्यकै भएको देखिएको र विवादको मूल विषय पनि एउटै देखिएकाले सो विषयमा अदालतमा उजूर परिसकेको भन्नेमा विवाद रहेन । यसरी अदालत प्रवेश गरिसकेको विवादका सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख मा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकले निर्णय गर्न सक्ने अधिकारप्राप्त गरेको नदेखिदा निवेदन मागलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था रहेन । 

७. अतः मिमांसामा निर्णायक विन्दुमा पुग्दा अदालतमा मुद्दा परी अन्तिम नभई विचाराधीन रहेको अवस्थामा मातहत कार्यालयबाट पहिला भएका दाखिल खारेज दर्ता सम्बन्धी विषयमा भूलसुधार गर्ने नाममा महानिर्देशकबाट कुनैपनि निर्णय गर्न कानूनतः मिल्ने देखिदैन यदि त्यस्तो गरिन्छ भने त्यो ऐनको भावना तथा मर्म विपरीत हुन जान्छ । तसर्थ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२ख मा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकले अदालतमा उजूर पर्नुअघि वा अदालतको निर्णय अन्तिम भएपछि मात्र मातहत कार्यालयबाट भएको त्रुटि सच्याउन सक्ने देखिएकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकले मिति २०६६।४।४ मा निर्णय गरेको विषयसँग अन्तरनिहित विवादले अदालत प्रवेश गरी अन्तिम नभई विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको देखिएकाले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकले मिति २०६६।४।४ मा गरेको उक्त निर्णयमा उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाको त्रुटि देखिदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब अदालतमा विचाराधीन रहेको रिट निवेदनमा उल्लिखित दावीसँग अन्तरर्निहीत विवाद अदालतबाट अन्तिम निर्णय भएपश्चात् उक्त निर्णयअनुरूप कार्यान्वयन गर्ने गरी निवेदकको नाममा कायम रहेको जग्गा पूर्ववतः अवस्थाअनुरूप यथावत राखी विवाद अन्तिम भएपछि मात्र फैसलाअनुरूप जो जे गर्नुपर्छ कानूनबमोजिम गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी निकायहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६७ साल भाद्र ३० गते रोज ४ शुभम्

 

 

इजलास अधिकृतः– अशोककुमार बस्नेत