निर्णय नं. ३४५८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३४५८ ने.का.प. २०४५     अङ्क ५

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको रि.नं.२४७३

आदेश भएको मिति : २०४५।४।२७।५ मा

 

निवेदक : प्रहरी पहरा गण त्रिपुरेश्वर काठमाडौं बस्ने लालबहादुर सुनुवारको छोरा वर्ष ३४ को प्र.ह.रामकुमार सुनुवार

विरुद्ध

विपक्षी : प्रहरी नायव महानिरीक्षक, इन्द्रबहादुर शेरचन प्र.का.रानी विराटनगरसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.४ मा उल्लिखित अभियोगमा त्यस्तो अभियोग गर्ने कर्मचारीको दर्जा वा तलव घटाउन सक्ने सजायँ गर्न सकिने व्यवस्था भएको पाइने, नियम ९.४ को अभियोगमा ९.१ को देहायमा उल्लिखित सजायँ गर्न सकिने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा नपाइने ।

(प्रकरण नं. १२)

(२)                नियम ९.१ मा उल्लिखित कुनै पनि सजायँँ गर्नलाई नियम ९.५ को अभियोग खुलाई ऐ.नियमावलीको नियम ९.६ को कार्यविधि अपनाई अभियोग स्पष्ट खुलाई अभियोग लगाइएको कर्मचारीलाई सफाईको सबूद पेश गर्न स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइने ।

(प्रकरण नं. १२)

(३)                एउटा अभियोग लगाई त्यसमा सफाईको सबूद पेश गर्न स्पष्टीकरण माग गरी अर्को अभियोगमा सजायँ गर्नु कानुन विपरीत हुन जाने ।

(प्रकरण नं. १२)

(४)                प्रहरी नियमावलीको नियम ९.१ को देहायमा उल्लिखित कुनै पनि सजायँ गर्दा उचित र पर्याप्त कारण हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(५)                खटाइएको ड्यूटीमा नरहेको तथा गाउँका केटीहरुलाई सिनेमा हेर्ने फ्रि पास मिलाई दिएको भन्ने जस्तो अभियोग नोकरीबाट बर्खास्त गर्नका लागि उचित र पर्याप्त कारण भन्न नसकिने अर्थात न्यायोचित हुन नआउने ।

(प्रकरण नं. १२)

 

निवेदकतर्फवाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रमेशविक्रम कार्की

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.     म निवेदक प्रहरी जवानको पदमा मिति ०३६।१२।२२ मा स्थायी नियुक्ति पाई तत्पश्चात विभिन्न कार्यालयहरुमा सेवा गरी मिति २०४०।८।४ देखि प्रहरी हवल्दार पदमा बढुवा भई जि.प्र.का.इनरुवा सुनसरी अन्तर्गत प्रहरी थाना इटहरीमा कार्यरत थिएँ । यसैबीच तपाईले प्रहरी नियमावलीको परिच्छेद ९ को दफा ९.५ को देहाय (ग) (ङ) को विपरीत गरेको भन्ने प्रहरी थाना इटहरीको पत्रबाट देखिन आएकोले माग भई आएबमोजिम प्रहरी नियम परिच्छेद ९.५ बमोजिम किन कारवाही नगर्ने ? नगर्नु पर्ने ठोस कारण भए २४ घण्टा भित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको मति ०४३।३।२७ को जि.प्र.का.सुनसरीको पत्र प्राप्त भएपछि मैले लापरवाही गरेको हैन, ड्यूटी छोडेको तथा कुटपिट समेत गरेको होइन र थानेदारको नाउँमा कीर्ते चिठ्ठी लेखेको समेत होइन भन्ने व्यहोराको स्पष्टीकरण मिति २०४३।३।२८ मा दिएको थिएँ । पुनः कोशी अञ्चल प्रहरी कार्यालयले मिति २०४३।४।५।१ मा प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को ९.४ अनुसार किन कारवाही नगर्ने भन्ने व्यहोराको र मिति २०४३।४।२८ मा तपाई उपर प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.१ को खण्ड (च) अनुसार किन कारवाही नगर्ने २४ घण्टाभित्र सन्तोषजनक स्पष्टीकरण पेश गर्नु होला भन्ने व्यहोराको पत्र मलाई दिएकोमा साँचो सत्य व्यहोरा उल्लेख गरी उक्त दुवै पत्रको स्पष्टीकरण दिएको थिएँ ।

३.     कोशी अञ्चल प्रहरी कार्यालयले यसमा निज प्र.ह.रामकुमार सुनुवारले गरेको अपराधको प्रकृति एवं निजको नैतिकतातर्फ समेत विचार गर्दा सेवाबाट हटाउनु नै उपयुक्त देखिएको हुँदा निजलाई प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.५ को देहाय (क)(ख)(ग)(ङ)(छ को प्रतिकूल कसूर गरेमा ऐ.नियम ९.६ को कार्यविधि अपनाई नियम ९(१०)  को उपनियम २ को खण्ड (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐ.नियम ९.१ को खण्ड (च) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरीने गरी नोकरीबाट हटाउने भन्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसउपर चित्त नबुझी दिएको पुनरावेदनमा पूर्वक्षेत्र प्रहरी कार्यालय विराटनगरले पनि अं.प्र.का.धरानको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी निर्णय गर्‍यो । कोशी अञ्चल प्रहरी कार्यालय, धरानको मिति ०४३।४।२९ को निर्णय र पु.क्षे.प्र.का.विराटनगरको मिति ०४३।१२।१८ को पुनरावेदन खारेजी फैसलामा मलाई प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९ (४) को देहाय (क),(ख),(ग)(ङ) र (छ) को प्रतिकूल कसूर गरेको अभियोग लगाई ऐ.नियम ९.१ को खण्ड (च) अनुसारको सजायँ गरेको कानुन प्रतिकुल छ । नियम ९.४ बमोजिम केवल दर्जा वा तलब घटाउन सक्ने मात्र हो, त्यसमा मेरो अभियोग प्रमाणित हुनसकेको छैन । नियम ९.१ (च) अनुसार सजायँ गरिएको आरोपमा मलाई सफाईको मौका समेत दिइएको छैन । तसर्थ उक्त निर्णय प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६ (२) र प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० (१) र ११ को विपरीत छ । अतः कोशी अञ्चल प्रहरी कार्यालयको उपरोक्त निर्णय र पू.क्षे.प्र.का.को पुनरावेदन फैसलालाई उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी पुरानै अवधिदेखिको नोकरी गणना गर्ने गरी सोही पदमा पुनः स्थापित गरी बर्खास्त गरेको मितिदेखि पुनः स्थापित भएको मितिसम्मको पुरा तलब भत्ता समेत म रिट निवेदकलाई दिनु भन्ने आदेश समेत विपक्षीहरुका नाउँमा जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

४.     विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.     निवेदकले यस मन्त्रालयको यो काम कुराबाट निजको हकमा आघात पर्‍यो भन्ने कुरा निवेदनको कुनै पनि बुँदाहरुमा उल्लेख गर्न नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

६.     निवेदक उपर गरिएको कारवाहीमा सफाईको मौका दिइएको छ । निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६ (२) अपनाइएको छ । नियुक्ति गर्नसक्ने अधिकारीले मात्र बर्खास्त गर्न, सेवाबाट हटाउन, दर्जा वा तलब घटाउन सक्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा सोही अनुसार कोशी अं.प्र.का.धरानबाट मिति ०४३।४।२९ मा गरेको कारवाहीउपर यस कार्यालयबाट मिति २०४३।१२।१८ मा भएको पुनरावेदन निर्णय त्रुटिपूर्ण नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पू.क्षे.प्र.का.का प्रहरी नायव महानिरीक्षक इन्द्रबहादुर शेरचनको लिखित जवाफ ।

७.     विपक्षीलाई प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.४ (क),(ख)(ग)(ङ)(छ) को प्रतिकूल कसूर गरेको आधारमा नियम ९.१० को उपनियम २ (ख) को अधिकारीले नियम ९.१ को खण्ड (च) अनुसार सजायँ गरिएको छ । नियम ९.१ बमोजिम उचित र पर्याप्त कारणको आधारमा मात्र बर्खास्त गरिएको छ । सफाईको लागि स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिइएको छ भन्ने समेतको कोशी अञ्चल प्रहरी कार्यालय धरानको लिखित जवाफ ।

८.     निवेदकले गरेको आचरण तथा नियम विपरीत क्रियाकलाप अनुरुप पदीय हैसियतले गरेको विभागीय कारवाही कानुन बमोजिम भए गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको प्रहरी उपरीक्षक सुदर्शन शमशेर थापाको लिखित जवाफ ।

९.     नियम बमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदककातर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री रमेशविक्रम कार्की र विपक्षी कार्यालयहरुको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका सहन्यायाधिवक्ता  श्री खगेन्द्र बस्न्यातले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

१०.     अब निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।

११.     निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.१ तथा ९.४ को विपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी साविक पदमा बहाल गरिदिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । रिट निवेदन जिकिर अनुसार अञ्चल प्रहरी कार्यालय धरानको मिति ०४३।४।२९।४ को निर्णय र पूर्वक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरको निर्णय कानुनी भए नभएकोतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णयमा प्र.ह.रामकुमार सुनुवारले गरेको अपराधको प्रकृति एवं निजको नैतिकतातर्फ समेत विचार गर्दा सेवाबाट हटाउनु नै उपयुक्त देखिएको हुँदा निज प्र.ह.रामकुमार सुनुवारलाई प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.४ को देहाय (क), (ग), (ङ), (छ) को प्रतिकूल कसूर गरेमा ऐ.नियम ९.६ को कार्यविधि अपनाई नियम ९.१० को उपनियम (२) को खण्ड (ख) लेदिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐ.नियम ९.१ को खण्ड (च) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउँने भन्ने समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

१२.    विपक्षी अञ्चल प्रहरी कार्यालयको उपरोक्त निर्णय अवलोकन गर्दा रिट निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.४ को अभियोग लगाएको र सो अभियोगमा ऐ.नियमावलीको नियम ९.१ (च) बमोजिम सजायँ गरेको देखिन आयो । नियम ९.४ मा उल्लिखित अभियोगमा त्यस्तो अभियोग गर्ने कर्मचारीको दर्जा वा तलब घटाउन सक्ने सजायँसम्म गर्न सकिने व्यवस्था भएको पाइन्छ । नियम ९.४ को अभियोगमा ९.१ को देहायमा उल्लिखित सजायँ गर्न सकिने व्यवस्था यस प्रहरी नियमावलीमा पाइँदैन । नियम ९.१ मा उल्लिखित कुनै पनि सजायँ गर्नलाई नियम ९.५ को अभियोग खुलाई ऐ.नियमावलीको नियम ९.६ को कार्यविधि अपनाई अभियोग स्पष्ट खुलाई अभियोग लगाइएको कर्मचारीलाई सफाईको सबूद पेश गर्न स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइन्छ । अभियोग लगाइएका रिट निवेदकलाई उक्त नियम ९.५ को अभियोग लगाई स्पष्टीकरण माग गरेको नभई नियम ९.४ बमोजिमको अभियोग लगाई स्पष्टीकरण माग गरेको पाइन्छ । एउटा अभियोग लगाई त्यसमा सफाईको सबूद पेश गर्न स्पष्टीकरण माग गरी अर्को अभियोगमा सजायँ गर्नु कानुन विपरीत हुन जान्छ । फेरि उक्त प्रहरी नियमावलीको नियम ९.१ को देहायमा उल्लिखित कुनै पनि सजायँ गर्दा उचित र पर्याप्त कारण हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने मिति ०४३।४।२९ को निर्णय हेर्दा नाकेरीबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने त्यस्तो उचित र पर्याप्त कारण उल्लेख गरेको पाइँदैन । खटाइएको ड्यूटीमा नरहेको तथा गाउँका केटीहरुलाई सिनेमा हेर्न फ्रि पास मिलाई दिएको भन्ने जस्ता निजउपर मुख्य अभियोग लगाइएको पाइन्छ । अर्थात रिट निवेदकलाई नाकेरीबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने कारणहरुमा त्यस्ता कुराहरु उल्लेख गरेको पाइन्छन् । नोकरीबाट बर्खास्त गर्नका लागि त्यस्ता कुराहरुलाई उचित र पर्याप्त कारण भन्न सकिन्न अर्थात न्यायोचित हुन आउँदैन ।

१३.    तसर्थ प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.४ को अभियोग लगाई ऐ.नियमावलीको नियम ९.१ (च) बमोजिम सजायँ गरेको र त्यस्तो सजायँ गर्दा उचित र पर्याप्त कारण समेत उल्लेख गरेको समेत नहुँदा विपक्षी अञ्चल प्रहरी कार्यालय धरानको मिति ०४३।४।२९ को निर्णय र सो निर्णय सदर गर्ने गरेको पूर्वक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगर  को ०४३।१२।१८ को निर्णय समेत प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.४ तथा ९.१ (च) को विपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदकलाई पुनः साविक पदमा बहाल गर्नु भनी विपक्षी अञ्चल प्र.का.धरान समेतका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि म.न्या.का.मार्फत विपक्षीहरुकहाँ पठाउनु । फाइल नियम बमोजिम रेकर्ड (मिसिल) शाखामा बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् ०४५ साल श्रावण २७ गते रोज ५ शुभम् ।