निर्णय नं. ८४८१ - उत्प्रेषण ।
निर्णय नं. ८४८१ ने.का.प २०६७ अङ्क १०
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
संवत् २०६२ सालको रिट नं. ३२६१
आदेश मितिः २०६७।३।१५
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदकः खोटाङ जिल्ला वाप्लुखा गा.वि.स वडा नं. १ बस्ने वृषबहादुर राई
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, विद्यालय शिक्षा शाखा काठमाडौंसमेत
§ कुनै फौजदारी अपराध नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर हुनका लागि सो कसूर निज कसूरदारको नैतिक आचरणसँग सम्बन्धित कार्य वा कसूर हो भनी ठोस आधार र वस्तुगत कारण हुनुपर्दछ । साथै सो कसूर गर्दा कसूरदारको आपराधिक मनसाय वा उद्देश्य, कसूर गर्दाको परिस्थिति, अवस्था र परिणाम तथा त्यसबाट समाजमा पर्नसक्ने प्रभाव समेतलाई विचार गर्नुपर्ने ।
§ कुनै कार्य नैतिक आचरणसँग सम्बन्धित कार्य वा कसूर हो भन्ने कुरा व्यक्ति वा समाजको परिवेश, अवस्था, विचार र दृष्टिकोणमा पनि आधारित हुन्छ । फौजदारी अपराध र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध पर्यायवाची होइन । कानूनले दुबैलाई पर्यायवाची मानेको भए फौजदारी अपराधमा नैतिक पतन देखिने भन्ने विशेषण लगाउनु आवश्यक हुने थिएन । नैतिक पतन देखिने कसूरलाई कुनै कानूनद्वारा परिभाषित गरिएको नभए पनि सो कसूर सामान्य फौजदारी कसूरभन्दा पृथक र सामान्य समझ (Ordinary Prudence) भएका व्यक्तिको दृष्टिकोणमा नैतिकता, आचरण, तथा मानिसको चरित्रलाई गिराउने र धमिलो पार्ने, दाग लगाउने किसिमका कसूर हो भनी बुझ्नुपर्ने ।
§ दुई पक्षबीच झैझगडा भई मानिसको मृत्यु भएको कारणबाट फौजदारी मुद्दा चलेको र सो फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएको परिस्थितिमा चलेको ज्यान मुद्दालाई नैतिक पतन देखिने कसूर हो भनी कुनै दृष्टिकोणले भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ फौजदारी कसूरमध्ये केवल नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएकोलाई हटाउनेसम्म व्यवस्था भएबाट ज्यान मुद्दालगायतका अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएकालाई उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम शैक्षिक नोकरीबाट हटाउन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताहरू रविनारायण खनाल र शान्तिदेवी खनाल
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेल
अवलम्बित नजीरः
§ नेकाप, २०३०, नि.नं. ७७४, पृष्ठ २८९
§ नेकाप २०६०, नि.नं. ७२१५, पृष्ठ ३६८
सम्बद्ध कानूनः
§ शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को दफा १६ङ(५)
§ शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३८(२) (क), १४०
आदेश
न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३, र ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः—
म निवेदक २०४४।९।२१ मा तत्कालीन महेन्द्रोदय प्रा.वि. वाप्लुखा खोटाङमा स्थायी शिक्षकमा नियुक्त भएको थिएँ । मिति २०५६।१।१९ गतेका दिन राई जातिको परम्परागत कूल पूजामा उपस्थित हुन वाप्लुखा १ मा गएको थिएँ । सो अवसरमा उपस्थित व्यक्तिहरूकाबीच उब्जेको झगडामा सविनकुमार राईको मृत्यु भएको हुँदा कर्तव्य ज्यान मुद्दा चली म निवेदकलाई ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. बमोजिम सजाय हुने गरी खोटाङ जिल्ला अदालतले फैसला गरी सो सजाय चर्को पर्ने भनी अ.वं. १८८ नं. अनुसार साधक जाहेर गरेकोमा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट साधक सदर गरी सर्वोच्च अदालत समेतबाट अ.वं. १८८ नं. अनुसार १० वर्ष मात्र सजाय हुने ठहरेको र ५ वर्ष ६ महिना कैद भुक्तान गरी वाँकी कैद मिनाहा भै मिति २०६१।७।१ मा जेलबाट छूटकारा पाएको छु । जेलबाट छूटेपछि विद्यालयमा विद्यालयले हाजिर हुन हाजिर हुन नदिएकोले शिक्षा कार्यालय खोटाङमा निवेदन दिएको थिएँ । तहाँबाट पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटामा पठाई सो निर्देशनालयको मिति २०६२।५।१५ को पत्रानुसार सर्वोच्च अदालत समेतबाट ज्यानमुद्दामा १० वर्ष कैद सजाय पाएकोले शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को दफा १६ङ को उपदफा (५) बमोजिम प्रहरी हिरासतमा वसेको मिति २०५६।१।२३ देखि लागू हुनेगरी स्थायी शिक्षकबाट हटाइएको भनी पत्रप्राप्त भएको छ ।
म निवेदकलाई शुरु तथा पुनरावेदन अदालतबाट सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिए तापनि कारवाहीको सिलसिलामा आरम्भमा गर्न सकिने विभागीय कारवाही नभएको, अपांग व्यक्ति ज्यान मार्ने अपराधमा संलग्न हुन नसक्ने हुँदा मलाई भएको सजायमा छूट पनि भएको र मैले भोगेको सजाय नैतिकपतन देखिने अपराध पनि होइन । ज्यान मुद्दामा सजाय पाएको भन्दैमा नैतिकपतन हुने होइन । के कस्तो परिस्थितिमा सजाय भएको हो सो हेर्नुपर्दछ । सर्वोच्च अदालतबाट अम्मरबहादुर पाण्डे क्षेत्री समेत बिरुद्ध नरबहादुर पाण्डे क्षेत्री भएको ज्यान मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग मान्न मिल्ने अवस्था छैन । तसर्थ मलाई ज्यान मुद्दामा सजाय पाएको भनी हचुवा र पूर्वाग्रही तवरले नैतिक पतन देखिने ज्यान मुद्दा जस्तो संगीन फौजदारी अभियोगमा कसूरदार सम्झी नोकरीबाट हटाउने गरी विपक्षी कार्यालयहरूबाट भए गरेका कामकारवाही आदेश तथा निर्णयहरू शिक्षा ऐन, नियमावली, कानूनी सिद्धान्त, व्याख्याविपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी साविकको प्रा.वि. शिक्षक पदमा हाजिर गराई काम गर्ने व्यवस्था गरी परमादेश जारी गरिपाऊँ र मासिक रुपमा खाईपाई आएको तलब भत्ता समेत दिलाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकले यस अदालतमा पेश गरेको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यस अदालतबाट भएको आदेश ।
निवेदकको निवेदन मागका सन्दर्भमा शिक्षा विभागबाट मिति २०६१।१२।१ मा निर्देशन माग भएकोमा कारवाही हुँदा अदालती आदेशबाट कैद सजाय पाएका शिक्षकलाई ऐन नियमबमोजिम अख्तियारवालाबाट कारवाही नगरेकोमा सो को जानकारी माग भएको र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट निवेदकलाई मिति २०५६।१।२३ देखि लागू हुने गरी कानूनबमोजिम शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी कारवाही गरी नोकरीबाट हटाइएको कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकलाई ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट १० वर्ष कैद सजाय ठहरेको, यस सन्दर्भमा शिक्षा विभाग सानोठिमीबाट कैदको सजाय पाएको व्यक्तिलाई शिक्षा ऐन, नियमावलीबमोजिम पदमा बहाल राखी राख्न नमिल्ने हुँदा नोकरीबाट वर्खास्त गर्नु भनी निर्देशन प्राप्त भएको हुँदा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ(५) र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १३८ को उपनियम (२)(क) बमोजिम नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने निर्णय गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङलाई अवकाश पत्र दिन निर्देशन दिइएको र सोही आधारमा नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको हो । मिति २०६२।१०।२५ गते राति भएको विष्फोट तथा आगजनीमा निवेदकलाई वर्खास्त गरिएको फाइल जली नष्ट भएको छ । रिट जारी हुने अवस्था छैन । खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पूर्वाञ्चल धनकुटाको लिखित जवाफ ।
क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय धनकुटाबाट ज्यान मुद्दामा १० वर्ष सजाय पाएका निवेदकलाई शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को दफा १६ङ को उपदफा (५) बमोजिम प्रहरी हिरासतमा बसेको मिति २०५६।१।२३ देखि लागू हुनेगरी प्राथमिक शिक्षक पदबाट हटाउने मिति २०६२।५।१४ मा निर्णय भएकोले सो को जानकारी दिनु हुन भनी २०६२।५।१५ मा लेखी आएकोले मिति २०६२।६।९ मा नोकरीबाट हटाएको जानकारी दिइएकोले रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
निवेदक बृषबहादुर राईलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा वादी दावीबमोजिम ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वश्व सहित जन्मकैद हुने ठहराई अ.वं. १८८ नं. ले १० वर्ष कैदको सजाय भएको कुरा निवेदकले स्वीकार गरेको हुँदा ज्यान मुद्दा जस्तो संगीन अपराधमा सजाय पाएका निवेदकलाई कानूनले निर्दिष्ट गरेको कामकारवाही र निर्णयउपर परेको निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा विभागको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम आजको पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताहरू रविनारायण खनाल र शान्तिदेवी खनालले निवेदकले पूर्व नियोजित रुपमा अपराधिक मनसाय राखी ज्यान मारेको होइन । चाडवाडमा अकस्मात वादविवाद भै ज्यान मरेकोमा निवेदक ज्यान मुद्दामा मुछिएको हो, अपाङ्ग व्यक्तिले ज्यान मार्ने कार्य गर्नै सक्तैन । कर्तव्य ज्यान मुद्दा नैतिक पतन हुने अपराध पनि होइन । मिति २०५८।१०।२५ देखि लागू भएको शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहितको) दफा १६ङ (५) को कानूनी व्यवस्था सो भन्दा अगाडिको मिति २०५६।१।१९ को घटनाको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा लागू हुँदैन । उक्त फैसलामा नैतिक पतन देखिने अपराध भनी उल्लेख भएको छैन । विपक्षी शिक्षा मन्त्रालय वा शिक्षा विभागलाई कुनै अपराध नैतिक पतन देखिने अपराध हो, होइन भनी परिभाषित गर्ने अख्तियारी वा अधिकारक्षेत्र छैन । सो कार्य प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत छ । विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा ज्यान मुद्दा नैतिक पतन हुने अपराध होइन । तसर्थ रिट जारी गरी निवेदकलाई पूर्ववत शिक्षक पदमा पुर्नवहाली गरिपाऊँ भनी र विपक्षी मन्त्रालय समेतका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रमेश शर्मा पौडेलले कर्तव्य ज्यान मुद्दा जस्तो जघन्य संगीन अपराधमा सजाय पाएको अवस्थामा नैतिक पतन नहुने भन्ने कुरा तर्कसंगत हुन सक्दैन । ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका निवेदकले पढाउने विद्यार्थीमा सकारात्मक प्रभाव नपर्ने र नकारात्मक असर मात्र पर्दछ । निवेदकलाई पुनर्वहाली हुने अवस्था छैन । रिट खारेजभागी छ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपरोक्त बहस जिकिर सुनी रिट निवेदन र लिखित जवाफ समेत अध्ययन गरी निवेदकको निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने हो होइन भनी विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
निवेदकले राई जातिको कूल पूजाको दिन अकस्मात उब्जेको झगडामा सविनकुमार राईको मृत्यु भएको घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भै सजाय भुक्तान गरी थुनामुक्त भएका निवेदकलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको भनी २०५६।१।२३ देखि लागू हुने गरी २०६२।५।१४ मा निर्णय गरी शिक्षक पदबाट बर्खास्त गरेकोले सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी साविक पदमा पुनर्वहाली गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको माग रहेको देखिन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी निवेदक महेन्द्रोदय प्रा.वि. वाप्लुखा खोटाङ्गमा स्थायी शिक्षक रहेको र हरिकुमार राईको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी यीनै निवेदक समेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुनरावेदन अदालत राजविराज समेतबाट निजलाई १० वर्ष कैद सजाय गर्ने ठहर भै सो सजाय सर्वोच्च अदालत समेतबाट मिति २०६०।११।१ मा सदर भएको तथा सो सजाय निजले भुक्तान गरी सकेको तथ्य निज निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको तथा प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ समतेबाट देखिन्छ । सो सजाय भुक्तान गरी मिति २०६१।११।९ मा निवेदक आफ्नो शिक्षक पदमा बहाल गर्न विद्यालयमा हाजिर हुन जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङमा जाँदा निवेदकलाई क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, धनकुटाको नोकरीबाट हटाउने भन्ने मिति २०६२।५।१५ को पत्र दिएको र सो पत्रमा सर्वोच्च अदालत समेतको फैसलाबाट ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष कैद सजाय पाएकोले शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को दफा १६ङ को उपदफा (५) बमोजिम प्रहरी हिरासतमा बसेको मिति २०५६।१।२३ देखि लागू हुने गरी प्राथमिक शिक्षक पदबाट हटाइएको भनी उल्लेख भई मिति २०६२।६।९ मा जानकारी दिएको भन्ने निवेदकको कथन रहेको छ ।
३. शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ङ को उपदफा (५) मा रहेको व्यवस्था हेर्दा “देहायका अवस्थामा शिक्षकलाई पदबाट हटाइनेछ (ख) पदीय दायित्व पूरा नगरेमा, (ग) विना सूचना लगातार पन्ध्र दिनभन्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, (घ) विद्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गरी आएको कुरा प्रमाणित भएमा, (ङ) नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । प्राप्त फाइलमा रहेको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पूर्वाञ्चल धनकुटाको निर्णय हेर्दा “तत्कालीन प्रा.शि. वृषबहादुर राईले सम्मानित सर्वोच्च अदालत समेतका फैसलाबमोजिम ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष कैद सजाय पाएकोले निजलाई विभागीय कार्यवाही गर्न सफाई पेश गर्ने छुट्टै मौका दिनुपर्ने नदेखिएको र निजले शिक्षा ऐन (संशोधन सहितको), २०२८ को दफा १६ङ को उपदफा (५)(ङ) बमोजिम सजाय अदालतबाट पाएको देखिँदा शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को दफा १६(ङ) को उपदफा (५) बमोजिम निजलाई प्रहरी हिरासतमा बसेको मिति २०५६।१।२३ देखि लागू हुने गरी प्रा.शि. (स्थायी) पदबाट हटाउने र सो को जानकारी सम्बन्धितलाई दिने भनी” मिति २०६२।५।१४ मा टिप्पणी स्वीकृत गरेको र सोही आधारमा निवेदकलाई अवकाश दिएको देखिन आउँछ ।
४. निवेदकलाई खोटाङ जिल्ला अदालतमा चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सो अदालतबाट २०५७।११।१८ मा ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. अनुसार सजाय ठहर गरेको भए पनि वारदातको प्रकृति हेर्दा ज्यान मार्ने मनसाय नभएको, जोखिमी हतियार प्रयोग नगरेको अवस्थालाई विचार गरी अ.वं. १८८ नं. अनुसार १० वर्ष कैद सजाय हुने गरी सर्वोच्च अदालत समेतबाट मिति २०६०।११।१ मा फैसला भएको र निवेदकले सजाय भुक्तान गरी थुनामुक्त भै ०६१।११।९ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा पहिले हिरासतमा बसेको मिति २०५६।१।२३ देखि लागू हुने गरी अवकाश दिने भनी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय धनकुटाबाट २०६२।५।१४ मा निर्णय गरी अवकाशको जानकारी दिएको देखिन्छ । ऐनको दफा १६ङ(५) को खण्ड (ग) बमोजिम निवेदकलाई विद्यालयमा १५ दिनभन्दा बढी लामो समय अनुपस्थित भएको भन्ने आधारमा सोही वखत सूचना दिई शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ ले अपनाउनुपर्ने स्पष्टीकरण लगायतका कार्यविधि अवलम्बन गरी नोकरीबाट हटाएको देखिएन । निवेदक हिरासतमा बसेको अघिल्लो मितिबाट लागू हुने भनी अवकाश पत्रमा लेखिए पनि शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४० बमोजिम निवेदकलाई सफाईको मौका समेत दिएको नदेखिई मिति २०६२।५।१४ मा अवकाश दिने गरी निर्णय भएकोले सो निर्णय प्राकृतिक न्याय र कानूनको मान्य सिद्धान्तको पनि प्रतिकूल रहेको प्रथमदृष्टिमा नै देखिन आउँछ ।
५. साथै, निवेदकलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको भनी शिक्षक पदबाट अवकाश दिएको भन्ने मिति २०६२।५।१५ को अवकाश दिएको पत्रबाट देखिँदा कर्तव्य ज्यान मुद्दा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध हो होइन तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय पाएकोलाई ऐनको उक्त प्रयोजनका लागि नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको भन्न मिल्ने हो होइन भनी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै फौजदारी अपराध नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर हुनका लागि सो कसूर निज कसूरदारको नैतिक आचरणसँग सम्बन्धित कार्य वा कसूर हो भनी ठोस आधार र वस्तुगत कारण हुनुपर्दछ । साथै सो कसूर गर्दा कसूरदारको अपराधिक मनसाय वा उद्देश्य, कसूर गर्दाको परिस्थिति, अवस्था र परिणाम तथा त्यसबाट समाजमा पर्न सक्ने प्रभाव समेतलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै कार्य नैतिक आचरणसँग सम्बन्धित कार्य वा कसूर हो भन्ने कुरा व्यक्ति वा समाजको परिवेश, अवस्था, विचार र दृष्टिकोणमा पनि आधारित हुन्छ । फौजदारी अपराध र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध पर्यायवाची होइन । कानूनले दुबैलाई पर्यायवाची मानेको भए फौजदारी अपराधमा नैतिक पतन देखिने भन्ने विशेषण लगाउनु आवश्यक हुने थिएन । नैतिक पतन देखिने कसूरलाई कुनै कानूनद्वारा परिभाषित गरिएको नभए पनि सो कसूर सामान्य फौजदारी कसूरभन्दा पृथक र सामान्य समझ (Ordinary Prudence) भएका व्यक्तिको दृष्टिकोणमा नैतिकता, आचरण, तथा मानिसको चरित्रलाई गिराउने र धमिलो पार्ने, दाग लगाउने किसिमका कसूर हो भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यी निवेदक उपर राजनीतिक पार्टी सम्बन्धी विषयमा आपसी झगडा भई मानिसको मृत्यु भएको र सो कसूरमा निवेदक समेत उपर ज्यान मुद्दा चली निजलाई सजाय भएको देखिन्छ । सो ज्यान मुद्दा चलेको अवस्था र परिस्थिति विचार गर्दा सो कसूर निजको नैतिक आचरण र चरित्रसँग सम्बन्धित कारणले नभई दुई पक्षबीच झैझगडा भई मानिसको मृत्यु भएको कारणबाट यी निवेदक समेत उपर फौजदारी मुद्दा चलेको र सो फौजदारी मुद्दामा निजले सजाय पाएको देखिँदा यस्तो परिस्थितिमा चलेको ज्यान मुद्दालाई नैतिक पतन देखिने कसूर हो भनी कुनै दृष्टिकोणले भन्न नमिल्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा यस अदालत स्पेशल बेञ्चबाट निवेदक अम्बरबहादुर पाण्डे क्षेत्री समेत विरुद्ध नरबहादुर पाण्डे क्षेत्री भएको २०३० सालको स्पेसल नं. १।५२ को तिरो जग्गा मुद्दामा वारेस राख्ने विषयमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधको सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै “(क) ज्यान मुद्दामा सजाय पाउँदैमा सो सजाय पाएको अपराध के कस्तो थियो, के कस्तो अवस्थामा ज्यान मारेको थियो इत्यादि कुराको विचार नगरी नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध गरेको दोष लगाउन नसकिने (ख) चोरी डाँका गरी मारेको अभियोगमा सावित भए त्यस्तो अपराध कुनै नैतिकताको विरोधको अपराध हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद गर्न नसकिने भनी व्याख्या भै मिति २०३०।६।२९ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । (नेकाप २०३० अङ्क ७, पृष्ठ २८९, नि.नं. ७७४) त्यस्तै नेकाप २०६०, अङ्क ५।६, पृष्ठ ३६८, नि.नं. ७२१५ राम एकवाल साह वि. जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारा समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा “चलन चल्तिको अर्थमा नैतिक पतन भन्नाले स्वच्छ र असल चरित्रको विपरीत चरित्र हुनु, इमानदारिता रहित सामाजिक अस्मिता विरुद्धको चरित्र हुनु जस्तो कुरालाई जनाउँछ । यस शब्दावलीको प्रयोग विशेषतः नीच, अधम चरित्रहीनता तथा दुराचारिताको लागि हुने भएता पनि यथार्थमा यस शब्दभित्र नैतिकतासँग सम्बन्धित न्यायिक र विविध प्रकृतिको अवधारणाहरू पर्न सक्ने हुँदा सबै सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा सबै प्रयोजन र स्थितिको लागि यस शब्दलाई परिभाषित गर्न नहुने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । उपर्युक्त प्रतिपादित सिद्धान्तको परिप्रेक्षमा निवेदकले कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको देखिँदा सो कसूर नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगको परिभाषाभित्र पर्न आएको देखिएन ।
६. सो बाहेक यी निवेदक २०५६।१।२३ मा हिरासतमा बसेको भनी आधार लिई सोही समयमा कारवाही नगरी २०६२।५।१४ मा निर्णय गरेको र सो गर्दा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४० बमोजिम निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका समेत नदिई स्वेच्छाचारी तरिकाबाट बर्खास्त गरेको देखिन्छ । शिक्षकलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ को उपदफा (५)(ङ) तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३८ को उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा भविष्यमा शैक्षिक नोकरीका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । सो अनुसार सबै प्रकारको फौजदारी कसूरमा सजाय पाएकोलाई पदबाट हटाउन सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छैन । फौजदारी कसूरमध्ये केवल नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएकोलाई हटाउनेसम्म व्यवस्था भएबाट ज्यान मुद्दा लगायतका अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएकालाई उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम शैक्षिक नोकरीबाट हटाउन मिल्ने हुँदैन । सो बाहेक नियम १४० मा सजायसम्बन्धी कार्यविधि निर्धारित गरिएको छ जसअनुसार सजाय दिन पाउने अधिकारीले कुनै शिक्षकलाई सजाय दिने आदेश गर्नुभन्दा अघि निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्दछ । यसरी सफाइको मौका दिंदा निजलाई लगाइएको आरोप र सजाय स्पष्ट रुपले किटिएको हुनुपर्दछ भन्ने समेत स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तर यी निवेदक शिक्षकलाई बर्खास्त गर्ने सजाय गर्नु भन्दा अघि सफाइको मौका दिएको थियो भन्ने विपक्षीहरूको कथन रहेको नदेखिएकाले उक्त नियम १४० को उपनियम (१) र (२) को कार्यविधिको स्पष्ट उल्लंघन गरी प्रतिवादको मौका नै नदिई निर्णय गरेको समेत देखिन आउँछ ।
७. तसर्थ माथि विवेचना गरिएअनुसार निवेदकले कर्तव्य ज्यान जस्तो फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको देखिएको अवस्थामा सो सजाय भुक्तान गरी सके पश्चात् सो सजायलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको भनी आत्मगत रुपमा व्याख्या गरी निजलाई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ को उपदफा (५) को खण्ड (ङ) बमोजिम शिक्षक पदबाट बर्खास्त गरेको तथा सो गर्दा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४० बमोजिमको कार्यविधि पूरा नगरी सफाइको मौका नदिई शैक्षिक सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरेको देखिएकोले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक धनकुटाको मिति २०६२।५।१४ को निर्णय र तत्सम्बन्धी कामकारवाही उक्त कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल रहेकोले सो कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकलाई पूर्ववत् प्रा.शि. पदमा बहाल गरी कामकाज लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ । विपक्षीहरूको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी नियमबमोजिम मिसिल बुझाईदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा
इति संवत् २०६७ साल असार १५ गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृत : महेन्द्रप्रसाद पोखरेल