निर्णय नं. ३४५९ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३४५९ ने.का.प. २०४५ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. २१४२
आदेश भएको मिति : २०४५।४।२०।५
निवेदक : रौतहट मिठुआवा गा.पं.वा.नं.४ बस्ने चक्रपाणी द्विवेदी
विरुद्ध
विपक्षी : विशेष प्रहरी अधिकृत प्र.जि.अ., जि.का.वारा, कलैयासमेत
विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) कुनै पनि व्यक्तिको हक हितमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा निर्णय गर्ने अधिकारी आफैंले सफाईको मौका समेत प्रदान गरी आवश्यक सबूद प्रमाण बुझी सो को मूल्यांकन समेत गरी निर्णयमा पुग्नु पर्ने अनिवार्य हुने ।
(प्रकरण नं. ११)
(२) नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्दा अर्धन्यायिक निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले आफूले निर्णय नगरी निम्नस्तरका कर्मचारीबाट उठाइएको टिप्पणीलाई सदर गरी गरेको निर्णय न्यायिक सिद्धान्त एवं प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदकतर्फवाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
उल्लिखित मुद्दा : निवेदक पद्यबहादुर बुढाथोकी विरुद जि.प्र.का.ओखलढुंगा समेत भएको रिट निवेदन (नं. १४४२) मा सिद्धान्त प्रतिपादित । रिट निवेदक शिवनारायण सिंह विरुद्ध अञ्चलाधीश, विशेष प्रहरी अधिकृत नारायणी अञ्चलाधीशको कार्यालय समेत भएको रिट निवेदनमा यस अदालत डिभिजनबेञ्बाट सिद्धान्त प्रतिपादित ।
आदेश
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्र्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।
२. रा.प.अं. तेश्रो श्रेणी (प्रा.) मा २०२४ सालमा नियुक्ति पाई श्री ५ को सरकारको सेवामा प्रवेश गरी ०३२।३।२५ मा रेन्जर पद रा.प.अं.प्र.(प्रा.) श्रेणीमा अस्थायी बढुवा पाई ०३३।३।३१ को निर्णयले सो पदमा स्थायी सेवा गर्दै आएकोमा ०३६ साल कार्तिक महीनादेखि वीरगंज वन डिभिजनको मधुवन रेन्जमा सरुवा भई इमान्दारीपूर्वक काम गर्दै आएको रिट निवेदकालाई विपक्षी नं. २ बाट मिति ०३८।९।१ मा पहिलो स्पष्टीकरण तथा मिति ०३९।१०।१३ मा सजायँ समेत प्रस्तावित गरी दोस्रो स्पष्टीकरण सोधिएकोमा आफू निर्दोष रहेको कुरा सप्रमाण उल्लेख गर्दै प्रस्तावित सजायँ हुनु नपर्ने भन्ने स्पष्टीकरण पेश गरेकोमा विपक्षी १नं.बाट मिति ०३६।१२।१३ मा बयान समेत गराइयो । मेरो स्पष्टीकरण र निर्दोषिताको आधार प्रमाणतर्फको कुनै ध्यान नदिई विपक्षी नं. १ को पूर्वाग्रही प्रतिवेदनबाट प्रभावित भई विपक्षी नं. २ को मिति ०४०।३।५।१ को नोकरीबाट हटाइएको सूचनाप्रत्र प्राप्त भयो । जसमा तपाई समेत भएको मधुवन रेन्जमा रुपैयाँ लिन लगाई लकडी छाडी भ्रष्टाचार गरेको ठहरेकोले भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा २०(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नि.से.नि, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरीने गरी नोकरीबाट हटाई दिने गरी ०४०।३।२ मा निर्णय भएको भन्ने समेत उल्लेख भएकोले सो निर्णयमा चित्त नबुझी साह्रै अन्यायमा परी म्यादभित्रै विपक्षी नं. ३ मा पुनरावेदन गरेकोमा उक्त निर्णय मनासिब ठहर्याई मिति ०४३।३।१२ मा निर्णय भएको भन्ने विपक्षी नं. २ को मिति ०४३।७।२३ को पत्र निवेदकलाई ०४३।८।२ मा प्राप्त भयो तत्काल निवेदक असक्त विरामी परी हाल ठीक भई निवेदन गरेको छु ।
३. उचित र पर्याप्त कारण भएमा नि.से.नि., ०२१ को नियम १०.१ बमोजिम उक्त नियममा उल्लिखित देहाय १ देखि ६ सम्मका विभिन्न किसिमका सजायँ गर्नसक्ने व्यवस्था छ । उचित र पर्याप्त कारण भएको बस्तुगत रुपमा देखिनु पर्छ, उचित र पर्याप्त कारण सजायँ गर्ने अधिकारीलाई लागेर मात्र हुँदैन भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ । (ने.का.प. ०४२ पृ. ३९०) निवेदक माथि गरिएको विभागीय सजायँमा कुनै उचित र पर्याप्त कारण उल्लेख छैन । अनुमान र शंकाको भरमा गैरकानुनी काम कारवाहीको आधारमा विपक्षी नं. १ ले पूर्वाग्रही तथा बदनियतपूर्ण प्रतिवेदन दिएको र सो प्रतिवेदन समेतबाट प्रभावित भई विपक्षी नं. २ स्वयंले कुनै न्यायिक मनको प्रयोग नगरी मिति ०४०।३।२ को टिप्पणी आदेशमा सहीसम्म गरी नोकरीबाट हटाइदिने गरी ०४०।३।२ मा निर्णय भएको भनी सूचना पठाएको विपक्षी नं. २ को मिति ०४०।३।२ को तथाकथित निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको मं.प.स.को ०४३।३।१२ को निर्णय तथा ०४०।७।२३ को पत्र समेतको तथाकथित नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ तथा उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तको पनि विपरीत भई बदरभागी हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा निवेदकलाई साविक पदमा पुनः वहाल गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी गैरकानुनी निर्णयबाट हनन् भएको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
४. विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति ०४३।१०।११ मा भएको आदेशानुसारको लिखित जवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।
५. विभिन्न व्यक्तिहरुसंग लिइएको बयानबाट तथा मौका मुचुल्काबाट विपक्षीको भतिजा समेतबाट विपक्षी समेतको मिलेमतोमा गैरकानुनी तरीकाबाट जंगलबाट अनियमित साखु गोलिया ल्याउने गाडावालाहरुसंग उठाई राखेको रकम बरामद भएको समेत देखिएबाट शुरु निर्णय पर्चामा लिएका आधारहरुबाट नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१४(२) को व्यवस्था अनुसार शुरु निर्णय गर्दा पर्याप्त आधारहरु देखिएकोले नै शुरु निर्णय सदर गर्ने गरेको यस सचिवालयको निर्णय कानुन बमोजिम नै भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत मंत्रीपरिषद सचिवालय सिंहदरवार ।
६. रिट निवेदकले आफ्नो भतिजा रेन्जमा राखी भतिजा र वनपाले समेतसंग अनियमित लकडी छाड्न लगाई रकम उठाई खाने गरी भ्र.नि.ऐन., २०१७ को दफा ७ बमोजिमको अपराध गरेकोले नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम ६(७) मा भ्रष्टाचार गरेमा नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने प्रावधान भएकोले सोही अनुरुप विभागीय कारवाही भएको हो । ऐन कानुनको परिधिभित्र रही कारवाही गरिएकोले निज रिटनिवेदकको मौलिक हकमा आघात पर्ने काम भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विशेष प्रहरी अधिकृत प्रमुख जिल्ला अधिकारी, दिव्यराम भण्डारी ।
७. भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत दफा ७ अनुसारको अपराध गरेको आरोपमा सोही ऐनको दफा १०(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी निर्णय गरिएको हो । नियम कानुनको तहभित्र रही निर्णय गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत अञ्चलाधीश कार्यालय नारायणी अञ्चल ।
८. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फाइल समेत अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया र विपक्षी कार्यालयहरु तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
९. अब निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो को निर्णय दिनु परेको छ ।
१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा न्यायिक मनको प्रयोग नगरी टिप्पणी आदेशमा सहिसम्म गरी नोकरीबाट हटाई दिने गरी ०४०।३।२ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी साविक पदमा वहाल गरिदिनु भनी विपक्षी कार्यालयहरुका नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
११. टिप्पणी आदेशका भरमा रिट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी निर्णय भएको भन्ने निवेदन जिकिरलाई विपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट खण्डन भएको देखिन आएन । कुनै पनि व्यक्तिको हकहितमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा निर्णय गर्ने अधिकारी आफैंले सफाईको मौका समेत प्रदान गरी आवश्यक सबूद प्रमाण बुझी सो को मूल्यांकन समेत गरी निर्णयमा पुग्नु पर्ने अनिवार्य हुन आउँछ । निम्नस्तरको कर्मचारीबाट उठाएको टिप्पणीबाट त्यस्तो अर्धन्यायिक निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले टिप्पणीमा सहिसम्म गरेर निर्णयमा पुग्नुलाई कानुनी निर्णय भन्न मिल्दैन । रिट निवेदक पद्मबहादुर बुढाथोकी विरुद्ध जि.प्र.का.ओखलढुंगा समेत भएको रिट निवेदन (नं. १४४२) मा विभागीय बर्खास्त गर्ने सम्बन्धमा दिइने निर्णय अर्धन्यायिक अधिकार भएको हुँदा यस्तो निर्णय गर्न पाउने अधिकारी आफैंले सफाई पेश गर्ने मौका दिई सबूद प्रमाण समेतको मूल्यांकन गरी आफ्नो राय उल्लेख गरी निर्णय गर्नुपर्ने भनी यस अदालत, संयुक्त इजलासबाट मिति ०४३।४।१९।५ मा सिद्धान्त प्रतिपादन समेत भइसकेको पाइन्छ । त्यसै गरी रिट निवेदक शिवनारायण सिंह विरुद्ध अञ्चलाधीश (विषेश प्रहरी अधिकृत) नारायणी अञ्चलाधीशको कार्यालय समेत भएको रिट निवेदनमा “खरदारले उठाएको टिप्पणीसम्म सदर गरी गरेको त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई मनासिब ठहराएको मंत्रीपरिषद सचिवालयको निर्णय न्यायिक सिद्धान्तको अनुकूल मान्न मिलेन” भनी यस अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०४०।५।२०।५ मा समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको पाइन्छ ।
१२. यसरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्दा अर्धन्यायिक निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले आफूले निर्णय नगरी निम्नस्तरका कर्मचारीबाट उठाइएको टिप्पणीलाई सदर गरी गरेको ०४०।३।२ को निर्णय न्यायिक सिद्धान्त एवं प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब रिट निवेदकलाई साविक पदमा पुनः वहाल गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम रेकर्ड (मिसिल) शाखामा बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इति सम्वत् ०४५ साल श्रावण २० गते रोज ५ शुभम् ।