निर्णय नं. ८४७० - अंश दर्ता ।
निर्णय नं.८४७० ने.का.प २०६७ अङ्क ९
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
संवत् २०६१ सालको दे.पु.नं. ९०२४
फैसला मितिः २०६७।२।२३।१
मुद्दा : अंश दर्ता ।
पुनरावेदक वादीः जिल्ला धनुषा तारापट्टी सिरसिया गा.वि.स. वडा नं. ६ मा बस्ने संझादेवी सुडिन
विरुद्ध
जिल्ला धनुषा तारापट्टी सिरसिया गा.वि.स. वडा नं. ६ मा बस्ने सुन्नैरदेवी सुडिन समेत
शुरु फैसला गर्नेः धनुषा जिल्ला अदालत
मा.जि.न्या. श्री शम्भुराम कार्की
पुनरावेदन फैसला गर्ने :
मा.मु.न्या. श्री बद्रीकुमार बस्नेत
मा.न्या. श्री अली अकबर मिकरानी
§ अंश माग गर्दै फिराद लिएर आउने पक्षले नै अघिल्लो अंश मुद्दामा मुद्दा सकार गरी सोही हैसियतले पुनरावेदन समेत गरेको पाइन्छ भने दोस्रो अंश मुद्दामा स्वयम् नै पक्ष कायम भएको देखिन्छ । ती दुबै अंश मुद्दामा स्वयम् नै पक्ष कायम भएको देखिन्छ । ती दुबै अंश मुद्दामध्ये पहिलो मुद्दामा यस मुद्दाकी वादी संझादेवीको हैसियत वादी नै कायम भएको छ । निजका छोराहरू निजबाटै अंश हक पाउने व्यक्ति हुन् । सो अन्तिम निर्णयबाट अंश हक सम्पत्तिको छिनोफानो भइसकेको स्थितिमा पुनः वादी नै बनी प्रतिवादीबाट तायदाती लिई अंश पाऊँ भन्ने वादी दावी उही पक्ष विपक्षबीच उही अदालतमा उही विषयमा परेको मुद्दा मान्नुपर्ने स्थितिमा अ.वं. ८५ लाग्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ नजीर प्रयोग हुन तथ्य र विषयवस्तुमा समानताको आवश्यकता पर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ पूर्व मुद्दामा वादीका पति पिताले पाउने ठहरेको सम्पत्ति किटान गरी सो माग प्रतिवादी पक्ष समेतसँग गर्न र निजहरूले इन्कार गरेमा अदालत प्रवेश गर्न यी वादीहरू सदैव सक्षम छन् । अंश हक प्राप्त नगरेसम्म समाप्त नहुने ।
§ दण्ड सजायको ४६(१) नं. मा व्यवस्थित हदम्याद सो मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा मात्र हो । अंश मुद्दामा अन्तिम फैसला भएको शुरु दुई र थप एक वर्ष समेत तीन वर्षपछि सो फैसला कार्यान्वयनको लागि दरखास्त लिन र अड्डाबाट बण्डा छुट्याई दिन मात्र दण्ड सजायको ४६(१) नं. ले निषेध गरेको हो । यस कानूनले सो अवधिपछि पाउने ठहरेको अंश हक लोप नै हुन्छ, समाप्त नै हुन्छ भनेको होइन । के कुन सम्पत्ति सो अंश मुद्दाको फैसलाबाट प्राप्त भयो सो विवरण खोली हक कायम दर्ता नामसारी जस्ता कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न अदालतको अन्तिम फैसलाबाट अंश हक प्राप्त गर्ने पक्षलाई कानूनी मार्ग नै बन्द गरिएको अर्थमा दण्ड सजायको ४६(१) नं. लाई ग्रहण गरिन नहुने ।
(प्रकरण नं.६)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री गोपी शर्मा
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामजीप्रसाद मैनाली
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
फैसला
न्या.प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६०।१२।४ मा भएको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छ :—
मूल पुरुष जिया साहका चार छोरामा जेठो श्रीचन साह माहिलो राम खेलावन साह साहिलो वासुदेव साह तथा कान्छो विशेश्वर साह भएकामा श्रीचन रामखेलावन र वासुदेवको मृत्यु भै सक्यो । हामी फिरादीहरू जेठो श्रीचन साहको तीन छोराहरू छौँ, जसमा जेठो देवशरण साह, माहिलो म देवकिशोर साह र कान्छो विजयकिशोर साह हुन् । विजयकिशोर विदेश भारतको वम्वईमा नोकरी गरिबसेको छ । फिरादीमध्येका संझादेवी स्व. श्रीचन साहको श्रीमती हुँ । यसरी हामी सबैजना एकासगोल परिवारमा रहिबसी आएका छौँ । जिया साहको माइलो छोरा रामखेलावन साहको दुई छोरामा नन्दकिशोर भन्ने नवल किशोर साहको मृत्यु भैसक्यो । वासुदेव साह र निजको श्रीमती समेतको मृत्यु भैसकेको र जिया साहको श्रीमतीको पनि मृत्यु भैसकेको छ । वादीहरू हामी आमा छोरा तथा प्रतिवादीहरू एकासगोलका देउरानी भतिजा एवं भतिजा बुहारी तथा दाजुभाइ काकी, भाइ बुहारी नाता सम्बन्धका छौँ । सबैजना सगोल परिवारमा बस्दै आउँदा हामी फिरादीका पति पिता श्रीचन साहुले आफ्नो जीवनकालमा नै २०३० साल वैशाख महिनामा सगोलको सबै धन सम्पत्तिहरू सगोलमै राखी मात्र जग्गा जमिनहरूको उब्जा मात्र बाडेर खाने भनी आफ्नो चुल्हो मानो छुट्याई बस्दै आएकोमा आजसम्म यी प्रतिवादीका पति पिता एवं प्र. विशेश्वर साह समेतसँग कुनै किसिमको अंश बाँडफाँड भएको छैन । सगोल परिवारका तथा पिता पूर्खाका आर्जनका सम्पूर्ण चल अचल श्रीसम्पत्ति जग्गा जमिनसमेत यिनै प्रतिवादीका पति पिता समेतको जिम्मामा रहेको भएको एवं यिनै प्रतिवादीहरूको नाउँमा नामसारी दर्ता कायम रहेकोले कानूनबमोजिम वाँडफाँड गरी बसौँभन्दा प्रतिवादीहरू नमानेकाले सबूद प्रमाण बुझी सम्पूर्ण धन सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी लिई चार खण्डमध्ये एक खण्ड सम्पत्तिको चार खण्ड अंश भाग लगाई १–१ खण्ड अंश भाग हामी वादीहरूको दिलाई भराई पाऊँ भन्ने समेतको फिरादपत्र ।
हामी प्रतिवादीहरू वादीसँग सँगोलमा छैनौँ र अंश दिनुपर्ने छैन किनकि वादीहरूको पति तथा पिता श्रीचन साहले प्रतिवादीमध्येका विशेश्वर साह, सुन्नेर सुडिन, डा. विन्देश्वर साह तथा हाम्रा पिता स्व. वासुदेव साह समेतलाई प्रतिवादी बनाई दे.नं. २५०७ को अंश मुद्दा दिँदा २०४१।१।२७ गतेमा यस अदालतबाट फैसला भै पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट प्र.म राम उतारीले खरिद गरेको जग्गाबाट अंश नपाउने गरी मिति २०५०।२।४ मा फैसला भैसकेपछि यिनै संझादेवीले मुद्दा सकार गरी दे.पु.नं. १९४९ को मुद्दा श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरी मिति २०५२।११।२ मा फैसला भै अंशको छिनोफानो भैसकेकोमा सो मुद्दाका वादी श्रीचन साहको अंश लिने पुनरावेदिका वादीहरूले पुनः दोहो¥याई अंश मुद्दा दायर गर्ने क्रिया अ.वं. ८५ नं. विपरीत छ । हामी प्रतिवादीहरू सुन्नैरदेवी र विन्देश्वर साह विशेश्वर साहसँग सगोलमा छैनौँ । निजहरूले पनि स्व. वासुदेव साह समेतउपर २०३९ सालको दे.नं. ६९७ को अंश मुद्दा दायर गरी अंशको छिनोफानो गराईसकेकोले हामी आपसमा सगोलमा छैनौँ । त्यस्तै हामी प्रतिवादीहरू स्व. वासुदेव साहको छोरा ब्रम्हदेव साह, चन्द्रविजय साह, किशोरी साह, धर्मेन्द्र साह समेतका बीच अंशबण्डा भैसकेको छ । तसर्थ वादीले हामीबाट अंश पाउने होइन । झूठा दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको प्रतिवादी राम उतारीदेवी सुडी, धर्मेन्द्र साह, चन्द्रविजय साह सुडी, किशोरी साह, ब्रम्हदेव साह समेत ५ जनाको प्रतिउत्तरपत्र ।
वादीहरूले मबाट अंश पाउने होइन । किनकि वादीहरूका पति पिता मेरो जेठाजु स्व. श्रीचन साहले नै पिता जिया साहको मृत्युपश्चात् घरको मुख्य भै घर व्यवहार गरी सगोलको केही सम्पत्ति हिनामिना गर्दा हामीले विरोध गर्दा उल्टै २०३६ सालको दे.नं. २५०७ को अंश मुद्दा दायर गरेपछि विभिन्न तहमा फैसला भै श्री सर्वोच्च अदालतमा यिनै वादीले मुद्दा सकार गरी पुनरावेदन गर्दा २०५२।११।२ मा फैसला भै अन्तिम रहेको छ । तत्पश्चात् म तथा भतिजा विन्देश्वरले दाजु, काकाउपर दे.नं. ६९७ को अंश मुद्दा दायर गरेको छ सो समेत प्रमाण लगाई पाऊँ । अतः विपक्षीहरूको फिराद अ.वं. ८५ नं. प्रतिकूल भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको प्रतिवादी विशेश्वर साहको प्रतिउत्तरपत्र ।
वादीको फिराद अ.वं. ८५ नं. को प्रतिकूल छ । किनकि जेठो बाबु श्रीचन् साहले म समेत माथि दे.नं. ६९९ को अंश मुद्दा यसै अदालतमा दायर गर्नुभएको थियो, जसमा ठहर भै तहतह हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो र सोही मुद्दामा वादीमध्येको संझादेवीले मुद्दा सकार गरी सर्वोच्च अदालतबाट २०५२।११।२ मा फैसला भै अन्तिम रहेको छ । त्यस्तै मैले पनि श्रीचन साह माथि दिएको अंश मुद्दा फैसला भै अन्तिम रहेको छ । यसरी हामी वादी प्रतिवादीहरू सगोलमा नभै अलग अलग रहेको कुरा प्रष्ट रहेकोले वादी दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी डा. विन्देश्वर महतो सुडीको प्रतिउत्तर पत्र ।
प्रतिवादी सुन्नैर देवी सुडिनले मिति २०५५।१२।४ गतेमा तामेल भएको शुरु इतलायनामाको म्याद गुजारी प्रतिउत्तरै नफिराई बसेको ।
वादीका पति पिता श्रीचन साहले अंश मुद्दा दायर भै अंश पाउने ठहर भएकोमा आफ्नो अंश जतिको चलानी पूर्जी लिई दर्ता गराएको पनि देखिएन । वादीका पिता पतिले गरेको मुद्दामा यी वादीमध्येकी संझादेवीले सकार गरेता पनि चूप लागी बसेपछि प्रस्तुत अंश मुद्दा यी वादीले दायर गरेको पाइन्छ । पति पिताले अंश मुद्दा दायर गरी चलन पूर्जी नलिई बसेकोले यी वादीले अंश पाउन मिल्दैन भन्न सकिएन । वादीको अंश जस्तो नैसर्गिक कुरामा दावी गर्न सक्दैन भन्न मिल्दैन । तसर्थ वादी प्रतिवादीले बण्डा गर्नुपर्ने २०३५।६।१५ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी २०५८।५।१४।५ मा यस अदालतबाट दुबै पक्षलाई सुनाइएको फाटवारीमा उल्लिखित यस अदालतको मिति २०४१।१।२७ को फैसलाले बाहेक गरेको सम्पत्ति र पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५०।३।४ को फैसलाले वाहेकका सम्पत्तिहरूको चार खण्डको एक खण्ड सम्पत्तिको चार खण्ड अंश भाग लगाई एक अंश भाग वादी दावीबमोजिम अंश पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०५८।१०।२९ को फैसला ।
जग्गा राजीनामा पाउनेमध्येकी वादी र निजको छोरा विजयसँग दे.नं. १८२३ को मुद्दा र वादीकै पत्नी समेतबाट फिर्ता आएको जग्गा बण्डा लाग्ने होइन भनी फाटवारीमा उल्लेख भएको तर त्यसतर्फ विचार नै नगरी त्यसबाट पनि बण्डा हुने भनेजस्तो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदरभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी धमेन्द्र साह सुडी समेतको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०४१।१।२७ तथा पुनरावेदन अदालतको मिति २०५०।२।४ को फैसलाले बाहेक गरेको सम्पत्ति भन्ने कुरा धनुषा जिल्ला अदालतले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेकोमा के कुन आधारमा तथा कुन कारणले हामीहरूले उक्त दुबै अदालतको फैसलाले बाहेकका सम्पत्तिहरूमा हामीहरूले अंश नपाउने भनी कुनै कुरा धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला स्पष्ट नलेखिएको हुनाले धनुषा जिल्ला अदालतले गरेको आंशिक कानूनी त्रुटिपूर्ण फैसलालाई बदर वातिल गरी हाम्रो शुरु फिराद दावीबमोजिम इन्साफ गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी संझादेवी सुडी समेत जना ३ को पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
अंश मुद्दा चली यी वादी प्रतिवादीका बीचमा अंशबण्डा हुने ठहरी अन्तिम निर्णय भैसकेको प्रमाण मिसिलबाट देखिएकोले अदालतबाट एक पटक अंशबण्डा हुने र अंश पाउने ठहरी फैसला भै सो फैसला अन्तिम भै सकेपछि पुनः उसै विषयमा उही स्थितिमा मुद्दा गर्नु भनेको अदालतको फैसलालाई अनास्था गर्नु हो । अदालतबाट भएका फैसलाबमोजिम बण्डा छुट्याई लिन पाउने नै हुँदा सोतर्फ नगई अ.वं. ८५ नं. विपरीत उही झगडियाका नाउँमा फिराद लिई इन्साफ गर्न नमिल्ने हुँदा फिराद खारेज हुने ठहर्छ । फिराद नै खारेज गर्नुपर्नेमा पुनः अंशबण्डा गरिदिनुपर्ने गरी गरेको शुरु धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला अ.वं. ८५ नं. विपरीत देखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६०।१२।४।४ मा भएको फैसला ।
अंश मुद्दा फैसला भै बण्डा छुट्याउने कार्य भएको छैन । दे.नं. ६९९ र ६९७ को अंश मुद्दामा हामी पक्ष छैनौँ । पति पिता श्रीचन साहले अंश पाउनुभएको छैन । अंश पाएको स्थिति नहुँदा अ.वं. ८५ नं. आकर्षित हुने होइन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट कानूनविपरीत भएको फैसलालाई बदर गरी फिराद दावीबमोजिम इन्साफ गरी पाऊँ भनी वादीले यस अदालतमा पेश गरेको पुनरावेदनपत्र।
यसमा पुनरावेदक वादी र प्रतिवादीबीच नाता सम्बन्धमा कुनै विवाद रहेको देखिँदैन । वादीहरूको पति/पिता श्रीचन साहु सुडीले यिनै प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू समेतउपर दिएको २०४९ सालको दे.नं. ६९९ को अंश मुद्दामा चार भागको एक भाग अंश पाउने गरी धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४१।१।२७ मा भएको फैसला यस अदालत समेतबाट मिति २०५२।११।२ मा सदर भई अन्तिम रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी वादी विन्देश्वर महतो सुडी र विन्देश्वर साहु सुडीले पुनरावेदक वादीकै पति/पिता श्रीचन साहु समेतउपर दिएको २०४९ सालको दे.नं. ६९७ को अंश चलन मुद्दामा शुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट सोही मिति २०४१।१।२७ मा भएको फैसला तहतह सदर भई अन्तिम रहेको भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद देखिन आउँदैन । उक्त दुबै अंश मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गराई अंश मुद्दाका वादी र प्रतिवादीहरूले अंश छुट्याई लिएको अवस्था नदेखिँदा नदेखिँदै मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको महलको ८५ नं. लगाई फिराद खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसलाबाट वादीहरू अंश जस्तो नैसर्गिक हकबाटै वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भई पुनरावेदन अदालत जनकपुरको इन्साफ फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी प्रतिवादीलाई झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने मिति २०६४।४।२३ को यस अदालतको आदेश ।
नियमबमोजिम आजको पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता गोपी शर्माले पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट अ.वं. ८५ नं. का आधारमा खारेज गर्नुपर्ने भनी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ, अ.वं. ८५ नं. आकर्षित हुने अवस्था छैन । वादीका पति पितासँग प्रतिवादीहरूको पहिले चलेको अंश मुद्दाबाट अंश छुट्याई पाएको अवस्था छैन । फिराद दावी खारेज गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला बदरभागी छ भनी र प्रत्यर्थी प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता रामजीप्रसाद मैनालीले पहिलेको अंश मुद्दामा संझादेवी समेत पक्ष रहेकी छिन्, वादीका पति पिता श्रीचन साहको मृत्युपश्चात् पत्नी यिनै संझादेवीले मुद्दा सकार गरी सो मुद्दा अन्तिम भएको छ । पहिलेको मुद्दामा पक्ष कायम भई मुद्दा अन्तिम भइसकेको हुँदा अ.वं. ८५ नं. का आधारमा पुनः अंश मुद्दा लाग्ने होइन । पहिले फैसला भएको अंश मुद्दाबाट नै वादीले अंश छुट्याई लिन पाउने अवस्था हुनाले सोही सम्बन्धमा अर्को मुद्दा लाग्ने होइन । पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै हुँदा कायम राखी पाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपरोक्त बहस जिकीर सुनी शुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट वादीले अंश पाउने ठहराई भएको फैसला उल्टी गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला मिले नमिलेको के हो र वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपरेको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मूल पुरुष जिया साहका चार छोरामध्ये जेठा स्व. श्रीचन साहका छोरा तथा श्रीमती रहेका वादीहरूले प्रतिवादीहरूबाट सम्पूर्ण सम्पत्तिको ४ खण्डको १ खण्ड अंश छुट्याई पाऊँ भन्ने वादीको दावी रहेको र यस अघि नै वादीका पति पिता श्रीचन साहसँग दोहोरो अंश मुद्दा चली अंशको छिनोफानो भइसकेको हुनाले दावी खारेजभागी छ भन्ने प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर जिकीर रहेको देखिन्छ ।
३. यसमा वादी डा. विन्देश्वर महतो सुडी समेत प्रतिवादी यिनै वादी संझा साहु सुडिन समेत भएको २०३९ सालको दे.नं. ६९७ को अंश मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट अंश छुट्याई लिन पाउने ठहराई मिति २०४१।१।२७ मा फैसला भएको, सो फैसला तत्कालीन जनकपुर अञ्चल अदालतबाट मिति २०४६।३।८।५ मा सदर गरी अन्तिम फैसला भएको प्रमाण मिसिलबाट देखिन्छ । त्यस्तै वादी श्रीचन साहु सुडी प्रतिवादी वासुदेव साहु सुडी समेत भएको दे.नं. ६९९ को अंश मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट राम उतारीले राजीनामा गराई लिएको ज.वि. ९–१९–२ मध्ये ४ खण्डको १ खण्ड अंश छुट्याई लिन पाउने ठहराई मिति २०४१।१।२७ मा भएको फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट केही उल्टी भई मिति २०५२।११।२ मा यस सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदन खारेज हुने ठहरी अन्तिम भैसकेको देखिन्छ । उक्त माथि उल्लिखित दे.नं. ६९७ को अंश मुद्दामा वादी विशेश्वर साहु सुडी समेत र श्रीचन साहु सुडीको श्रीमती संझा साहु सुडी प्रतिवादी पक्ष कायम भई पुनरावेदन अदालतबाट मुद्दा अन्तिम भएको र दे.नं. ६९९ को अंश मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर संझादेवी सुडिनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरी मुद्दा अन्तिम भएको देखिन्छ ।
४. मुलुकी ऐन अ.वं. ८५ नं. मा “अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसलाउपर ऐनबमोजिमको पुनरावेदन नभई सोही मुद्दामा उसै झगडियाका नाउँको फिरादपत्र लिई सुन्न हुँदैन । लिएको भए पनि खारेज गरिदिनु पर्छ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । मुलुकी ऐनको उक्त ८५ नं. को व्यवस्थाका सन्दर्भमा हेर्दा शुरु दे.नं. ६९७ का अंश मुद्दामा हाल यस मुद्दामा वादी रहेकी संझादेवी सुडिन र प्र. विशेश्वर साहु सुडी समेत पक्ष कायम भै चलेको र दे.नं. ६९९ को अंश मुद्दामा यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा यिनै पक्षहरूबीच नै मुद्दा चली निर्णय भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा लाग्न सक्ने अवस्था देखिएन । यसरी अहिले अंश माग गर्दै फिराद लिएर आउने पक्षले नै अघिल्लो अंश मुद्दामा पतिको मुद्दा सकार गरी सोही हैसियतले पुनरावेदन समेत गरेको पाइन्छ भने दोस्रो अंश मुद्दामा स्वयम् नै पक्ष कायम भएको देखिन्छ । ती दुबै अंश मुद्दामा स्वयम् नै पक्ष कायम भएको देखिन्छ । ती दुबै अंश मुद्दा मध्ये पहिलो मुद्दामा यस मुद्दाकी वादी संझादेवीको हैसियत वादी नै कायम भएको छ । निजका छोराहरू निजबाटै अंश हक पाउने व्यक्ति हुन् । सो अन्तिम निर्णयबाट अंश हक सम्पत्तिको छिनोफानो भइ सकेको स्थितिमा पुनः वादी नै बनी प्रतिवादीबाट तायदाती लिई अंश पाऊँ भन्ने वादी दावी उही पक्ष विपक्षबीच उही अदालतमा उही विषयमा परेको मुद्दा मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा अ.वं. ८५ लाग्ने नै हुन्छ ।
५. पुनरावेदक पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीबाट नेकाप २०६६, नि.नं. ८१५५, पृष्ठ ८३१ मा प्रकाशित नजीर अनुसार अ.वं. ८५ यस मुद्दामा पनि लाग्नु हुँदैन भन्ने जिकीर लिनुभएको छ । त्यो नजीरको विषयवस्तु हेर्दा फिरादीका बाबुले अंश मुद्दा गरी अंश पाउने ठहरेकोमा वादीको कुनै संलग्नता छैन । सो मुद्दामा वादीलाई अंशियार नै होइन नाता नै होइन भनिएको छ । सो मुद्दामा बाबुले अंश मुद्दा दिएका थिए भन्ने जानकारी वादीलाई भएको कुनै आधार देखिन्न । प्रस्तुत मुद्दा त पूर्व मुद्दामध्ये एउटामा सकार गरी पुनरावेदन समेत गर्ने र अर्को मुद्दामा स्वयम नै पक्ष कायम हुने संझादेवी समान व्यक्ति हुन् । बाबुको मृत्युपछि दायर सो मुद्दामा वादीलाई भारतीय नागरिक भई भाइको छोरा नै होइन भन्दै निजले कुनै पनि पैत्रृक सम्पत्ति लिए पाएको भन्न सकिएको छैन । तर यस मुद्दामा जग्गा जमीनको उब्जा वाँडेर खाने भनी मानो छुट्टिएको वादीबाटै कबुल भएको छ । बाबुले गरेको अंश मुद्दामा कुनै संलग्नता तथा जानकारी नरहेको नि.नं. ८१५५ को मुद्दाको वादी र पूर्व मुद्दाहरूमा प्रत्यक्ष संलग्न भएकी यस मुद्दाकी वादीको स्थिति समान हुन सक्दैन त्यसैले कानूनी परिणाम पनि समान हुन सक्दैन । नजीर प्रयोग हुन तथ्य र विषयवस्तुमा समानताको आवश्यकता पर्दछ ।
६. जहाँसम्म यी वादीहरूको अंश जस्तो नैसर्गिक हक लोप भयो भन्ने पुनरावेदक पक्षको कथन छ त्यो मनासिब होइन । पूर्व मुद्दामा वादीका पति पिताले पाउने ठहरेको सम्पत्ति किटान गरी सो माग प्रतिवादी पक्ष समेतसँग गर्न र निजहरूले इन्कार गरेमा अदालत प्रवेश गर्न यी वादीहरू सदैव सक्षम छन् । अंश हक प्राप्त नगरेसम्म समाप्त हुँदैन । दण्ड सजायको ४६(१) नं. मा व्यवस्थित हदम्याद सो मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने समय सीमा मात्र हो । अंश मुद्दामा अन्तिम फैसला भएको शुरु दुई र थप एक वर्ष समेत तीन वर्षपछि सो फैसला कार्यान्वयनको लागि दरखास्त लिन र अड्डाबाट बण्डा छुट्याई दिन मात्र दण्ड सजायको ४६(१) नं. ले निषेध गरेको हो । यस कानूनले सो अवधि पछि पाउने ठहरेको अंश हक लोप नै हुन्छ, समाप्त नै हुन्छ भनेको होइन । के कुन सम्पत्ति सो अंश मुद्दाको फैसलाबाट प्राप्त भयो सो विवरण खोली हक कायम दर्ता नामसारी जस्ता कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न अदालतको अन्तिम फैसलाबाट अंश हकप्राप्त गर्ने पक्षलाई कानूनी मार्ग नै बन्द गरिएको अर्थमा दण्ड सजायको ४६(१) नं. लाई ग्रहण गरिन हुँदैन ।
७. प्रस्तुत मुद्दामा वादीले पनि पूर्व अंश मुद्दाबाट प्राप्त अंश हक प्राप्त गरी नसकेको भए सो फैसलाबाट प्राप्त सम्पत्तिको विवरण खोली सो प्राप्त गर्न कानूनी बाटो अवलम्बन गर्न सक्ने नै हुन्छ । सो मुद्दाबाट नरमगरम मिलाई तर्फ समेतको आधारमा सम्पत्ति प्राप्त हुने नै छ । यसको लागि नयाँ अंश मुद्दा विकल्प होइन । समान पक्ष, विपक्ष, समान विषय र समान अदालत रहेको अवस्थामा अ.वं. ८५ आकर्षित हुन्छ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दा अ.वं. ८५ नं. का आधारमा खारेज गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६०।१२।४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.मोहनप्रकाश सिटौला
इति संवत् २०६७ साल जेठ २३ गते रोज १ शुभम्
इजलास अधिकृत : महेन्द्रप्रसाद पोखरेल