निर्णय नं. ८४८४ - उत्प्रेषण ।
निर्णय नं. ८४८४ ने.का.प २०६७ अङ्कक १०
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय
संवत् २०६६ सालको रिट नं.०२९७
आदेश मितिः २०६७।५।३।४
मुद्दा : उत्प्रेषण ।
निवेदकः धनुषा जिल्ला, विसरभोरा गा.वि.स.वडा नं.७ बस्ने दीलिपकुमार यादव
विरुद्ध
विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत
§ सार्वजनिक हक वा सरोकारको दावी लिई आउँदा सार्वजनिक प्रकृतिको विषयवस्तुमा निवेदकको के कसरी सार्थक सम्बन्ध (Substantial Interest) र तात्विक सरोकार (Meaningful Relation) रहेको हो भन्ने कुरा समेत खुलाउन सक्नुपर्ने ।
§ जुन विषयवस्तुलाई अदालतसमक्ष उठाएको छ सो विषयवस्तु अदालतबाट न्यायिक निरोपण हुन सक्ने प्रकृतिको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा समेत विचार गर्नुपर्ने ।
§ विवादित विषयमा निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार नभए पनि मुद्दा गर्न छूट दिदै जाने हो भने हकदैयासम्बन्धी कानूनी सिद्धान्तको व्यवहारिक रुपमा अन्त हुन जाने कुरातर्फ पनि सचेत रहनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी प्रश्नको अनुसन्धान र अभियोजनको लागि संविधानले नै विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा सोसम्बन्धी अन्तिम निर्णय लिने अधिकार तत् तत् निकायमा नै रहेको मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ अदालत स्वयंले अभियोजनकर्ता जस्तो भई अभियोजनसम्बन्धी अमुक निर्देशन वा आदेश जारी गरेमा सो न्यायिक निर्णय सरह भै पछि मुद्दा चलाउँदा सम्बन्धित पक्षले निष्पक्ष सुनुवाई नपाउने सम्भावना रहने र निष्पक्ष न्याय पाउन बाधा पर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ निजी सरोकारको विषय समावेश भएको कुनै पनि कुरालाई सार्वजनिक सरोकारको विषय मानी न्यायिक निर्णय गर्दै जाने हो भने सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दिने प्रचलन तथा प्रवृत्तिमा नै असर पर्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सतिशकृष्ण खरेल र सुरेशकुमार कार्की
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेल एवं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास, श्री हरिहर दाहाल तथा देवेन्द्र सिँह
अवलम्बित नजीरः
§ नेकाप २०५३, नि.नं. ६२०५, पृष्ठ ४५०
§ नेकाप २०५८, नि.नं. ७००१, पृष्ठ २३९
सम्बद्ध कानूनः
§ करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२)
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ र १०७(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ :–
नेपाल रेलवे सेवा यातायात संस्थान अन्तर्गत सञ्चालन गर्दै आएकोमा मिति २०६१।२।१८ गतेदेखि नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको रुपमा स्थापना भई सो कम्पनीको नियमावलीको नियम ६ को उपनियम (ख) मा यातायात संस्थान अन्तर्गत रहेको रेलवेको सम्पूर्ण जाय जेथा चल अचल सम्पत्ति कम्पनीको नाममा कायम हुन आएको थियो । सो संस्थान कम्पनी भैसकेपछि सो कम्पनीको सञ्चालन गर्न सञ्चालक समिति र महाप्रवन्धक (प्रवन्ध सञ्चालक) को व्यवस्था गरेको र सोही बमोजिम नेपाल सरकारले मिति २०६५।९।२३ को च.नं.८३३ को पत्रद्वारा श्यामचन्द्र यादवलाई महाप्रवन्धक (प्रवन्धक सञ्चालक) पदमा नियुक्ति दिई निजले कुशलतापूर्वक रेलवे कम्पनी सञ्चालन गर्दै आउनु भएको थियो । कम्पनीको नियमावलीको नियम १५ ले कम्पनीको तर्फबाट सम्झौता गर्न पाउने अधिकार महाप्रवन्धकलाई मात्र रहेको अवस्थामा नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेड, ट्रक तथा कन्टेनर सेवा शाखा वीरगञ्जका तत्कालीन शाखा प्रमुख कृष्णराज उपाध्यायले विपक्षी कनिष्क ढुवानी सेवालाई रेलवे कम्पनीको स्वामित्वभित्रको नेपाल साईडिङ्ग रक्सौलस्थित गोदामको पश्चिमपट्टिको प्लट र नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको गोदामको पूर्वपट्टिको प्लट कम्पनीले निर्धारण गरेको दररेटभन्दा कम दररेट मासिक रु.५,०००।– (पाँच हजार) बुझाउने गरी ३ वर्षका लागि भाडामा दिने गरी मिति २०६२।३।१६ गतेका दिन सम्झौता गरेको हुँदा उक्त कार्य निज शाखा प्रमुखलाई अधिकार नै नभएको तथा सञ्चालक समितिबाट अधिकार प्रत्यायोजन समेत नगरेको र तोकेको दररेट भन्दा कम रकममा सम्झौता गरिएको हुँदा उक्त सम्झौता स्वतः बदर हुनुपर्नेमा सो करारलाई कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यबाट विपक्षी यातायात व्यवस्था विभागले मिति २०६६।४।४ गतेका दिन च.नं.२७ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयको पत्र पठाएको र च.नं.१७४ मिति २०६६।४।२७ गतेका दिन मिति २०६५।२।१३, २०६५।३।२३ र २०६५।६।५ मा कनिष्क ढुवानी सेवासँग भएको जग्गा सम्झौता बमोजिम गर्नु गराउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ भन्ने पुनः पत्र लेख्ने काम गरेकामा सो गैरकानूनी निर्देशनलाई अवज्ञा गर्ने महाप्रवन्धक श्यामचन्द्र यादवलाई च.नं.७ मिति २०६६।४।२ मा पत्र पठाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन बोलाएको र हाजिर हुन नआएपछि महाप्रवन्धकलाई काम कर्तव्य गर्न पाउने अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र रोक्ने अभिप्रायबाट प्रत्यर्थी यातायात व्यवस्था विभागको मिति २०६६।४।३२ को च.नं.२०६ को पत्रद्वारा विपक्षी यमुना पञ्जियारलाई निमित्त महाप्रवन्धक भई काम गर्ने भनी पत्र पठाई महाप्रवन्धकलाई पदीय जिम्मेवारीबाट विस्थापित गर्ने गरी विपक्षीबाट गैरकानूनी निर्णय गरियो । यसरी करार ऐन, २०५६ को दफा १३(ञ) विपरीत हुने गरी भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराई भ्रष्टाचार गर्ने दूषित मनसायबाट लेखेको मिति २०६६।४।४ र मिति २०६६।४।२७ गतेको यातायात व्यवस्था विभागको पत्र र भ्रष्टाचार गर्न अवरोध गर्ने नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रवन्धक श्यामचन्द्र यादवलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन आउने गरी लखेको मिति २०६६।४।२ को श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पत्र र भ्रष्टाचार गर्नका लागि सहयोग पुर्याउने नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको प्रवन्ध पत्र, नियमावली र कम्पनी ऐन, २०६३ समेत कतै पनि कम्पनीमा कार्यरतभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई निमित्त महाप्रवन्धको पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नभए पनि मिति २०६६।४।३२ गतेका दिन यातायात व्यवस्था विभागबाट विपक्षी यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरका कार्यालय प्रमुख यमुना पञ्जियारलाई निमित्त महाप्रवन्धकको पदमा काम गर्ने गरी लेखेको पत्र तथा कानूनविपरीत भएका कामकारवाहीलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव बाबुराम आचार्य र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक एवं नेपाल रेलवे कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शरदचन्द्र पौडेल, कनिष्क ढुवानी सेवा पर्साका प्रो.अश्विनीकुमार गुप्ता र सम्झौता गर्ने व्यक्ति कृष्णचन्द्र सिंह समेतउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारवाही गर्नु गराउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नुका साथै महाप्रवन्धलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन आउनु भनी लेखेको पत्र तथा निमित्त महाप्रवन्धक भई कामकाज गर्नु भनी दिएको पत्र समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी लिखित जवाफ पठाउनु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै निवेदनमा रेलवे कम्पनीको सम्पत्ति प्रचलित दरभन्दा कम दरमा करार गरी भाडामा दिएको भन्ने पनि कुरा उठाएको देखिन्छ । कम्पनीको सम्पत्ति Public Property भएको कारण प्रचलित दरभन्दा कम दरमा भाडामा दिने अधिकार कम्पनीलाई हुँदैन । तसर्थ अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न रेलवे कम्पनीले निवेदनमा उल्लेख भएका सम्पत्ति भाडामा लगाउने भनेको निर्णय, करार सम्झौता र मिति २०६३।३।२७ गतेको रेलवे कम्पनी सञ्चालक समितिको निर्णयसहित आफ्नो कानून व्यवसायीका साथ उपस्थित हुनु भनी र अन्य सम्पूर्ण विपक्षी समेतलाई १५ दिनभित्र उपस्थित हुनु भनी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६६।६।२८ को आदेश ।
निवेदक कनिष्क ढुवानी सेवा प्रा.लि.का प्रो.अश्विनीकुमार गुप्ता विपक्षी नेपाल रेलवे कम्पनी लि. ट्रक तथा कन्टेनर सेवा पर्सा समेत भएको संवत् २०६६ सालको नि.द.नं.३१ मुद्दा करारको उल्लघंनको सम्बन्धमा सम्मानित पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६६।३।१९ मा भएको आदेशमा “निवेदक र विपक्षीबीच मिति २०६५।३।२३ मा भएको सम्झौताको दफा ७ बमोजिम रेलवे कम्पनी आफैलाई आवश्यक भएको खण्डमा निवेदकलाई भाडामा दिएको जग्गा खाली गराउन सक्ने नै देखिएको तर अरुलाई भाडामा दिनु सम्झौताविपरीत हुने हुँदा विपक्षी रेलवे कम्पनीलाई आफ्नै प्रयोजनको लागि खाली गराउनु पर्नेमा बाहेक दुई पक्ष बीच भएको मिति २०६५।३।२३ को सम्झौताविपरीत हुने गरी निवेदकलाई भाडाबाट छुट्टयाई अरुलाई भाडामा नदिनु नदिलाउनु भनी करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) बमोजिम विपक्षीका नाउँमा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।” भन्ने भएको आदेशबमोजिम नै निर्णय एवं निर्देशन भएको हुँदा रिट निवेदकको माग दावी खारेजभागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का मन्त्री मोहम्मद आफताव आलम तथा सोही मन्त्रालयका सचिव बाबुराम आचार्यको छुट्टाछुट्टै तर एकै व्यहोराको लिखित जवाफ ।
नेपाल रेल्वे कम्पनी सञ्चालनको लागि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा सञ्चालक समितिको व्यवस्था छ । यस सञ्चालक समितिको छुट्टै कार्यालय नभएको हुँदा त्यस कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं यस विभागका महानिर्देशकज्यू रहेकै विभाग मार्फत् त्यससम्बन्धी कामकाज गरिएको हो । महानिर्देशक एवं सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यूकै आज्ञाले भए गरेका उपरोक्त पत्राचार कानूनी दायराभित्रै पर्दछन् । दैनिक कामकाजमा बाधा नपुगोस् भनी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प.सं.०६६।०६७ च.नं.१०७ मिति २०६६।४।२६ मा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी लेखी आएकोले निमित्त महाप्रवन्धकको रुपमा कामकाज गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरका कार्यालय प्रमुखलाई तोकिएकोसम्म हो । महाप्रवन्धकको व्यवस्था वा हाजिर हुनासाथ स्वतः हट्ने भएकोले यसले कसैको अधिकारमा आघात गरेको छैन । यस बाहेक यस विभाग एवं कम्पनीमार्फत् त्यस रेल्वे कम्पनीको जग्गा करारसम्बन्धी विवादमा कुनै कामकारवाही भए गरेकै छैन । अन्य विषयमा सम्बन्धित निकायबाट लिखित जवाफ पेश हुने नै हुँदा हाम्रा हकमा निवेदन जिकीर बदर गरिपाउँ भन्ने समेत यातायात व्यवस्था विभागको तर्फबाट ऐ.का महानिर्देशक तथा नेपाल रेलवे कम्पनीको सञ्चालक समितिका तर्फबाट अध्यक्ष शरदचन्द्र पौडेलको छुट्टाछुट्टै तर एकै व्यहोराको लिखित जवाफ ।
प्रत्यर्थीमध्येका कनिष्क ढुवानी सेवाको प्रो.अश्विनीकुमार गुप्ताको नामको तामेली प्राप्त नभएकोले निजलाई आजको सुनुवाईको सूचनाप्राप्त भए नभएको बारे यकीन गर्न नसकिएको र निजको अनुपस्थितिमा कुनै आदेश गर्न वाञ्छनीय नदेखिएकोले मिति २०६६।८।७ मा अन्तरिम आदेश बारे छलफल गर्न आउनु भनी निजलाई तथा अन्य विपक्षी समेतलाई सूचना दिई सो भन्दा अगावै तामेल गराई तामेलीप्रति समेत झिकाई उक्त मिति २०६६।८।७ को दिन छलफल निमित्त नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६६।७।२२ को आदेश ।
नेपाल रेलवे कम्पनी लि.अन्तर्गतको रक्सौल भारतमा रहेको जमिन ट्रक तथा कन्टेनर सेवा शाखा नेपाल रेलवे कम्पनी लि.वीरगञ्जका तत्कालीन शाखा प्रमुख कृष्णचन्द्र सिंहले मोटो रकम लिई रेलवे सञ्चालक समितिको बैठकले निर्धारण गरेको प्लट रेटको दररेट भन्दा निकै कम दरमा भाडामा दिने गरी सम्झौता गरी संस्थालाई हानी पुर्याएको र सो सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले जारी गरेको अन्तरकालीन आदेशको समेत अवज्ञा भएको भन्ने समेत व्यहोरा दर्शाई दीलिप यादवले मिति २०६६।४।३० मा आयोगसमक्ष पेश गरेको उजूरी निवेदनमा “१५ दिनभित्र श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसँग उजुरीको सन्दर्भमा सत्य तथ्य व्यहोरा बुझी विवरण पठाउन उक्त मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने” गरी आयोगबाट मिति २०६६।५।९ मै निर्णय भै मिति २०६६।५।९ मा सम्बद्ध निकायसँग प्रतिकृया माग गरी पत्र पठाएकोमा सोको जवाफप्राप्त हुन बाँकी रहेको तथा आयोगसमक्ष प्राप्त हुने अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १० ले सम्बद्ध निकायसँग उजूरीसँग सम्बन्धित मिसिल कागज प्रमाणहरू मगाई छानबिन गर्न सक्ने र ऐ.ऐनको दफा १४ ले प्राप्त उजूरीका सम्बन्धमा आयोगले गोप्य रुपमा प्रारम्भिक छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ती कानूनी व्यवस्था बमोजिम अयोगबाट अनुसन्धानको कार्य शुरु भइसकेको अवस्थामा दायर प्रस्तुत रिट प्रयोजनहीन भई खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
नेपाल रेलवे कम्पनीसँग सम्बन्ध नै नभएका यी रिट निवेदकलाई मुद्दा गर्ने हकदैया नै छैन । त्यसैगरी म कनिष्क ढुवानी सेवाको सञ्चालक र नेपाल रेलवे कम्पनी लि.ट्रक तथा कन्टेनर सेवा शाखाबीच सम्झौता गरिएको र सो सम्झौताविपरीत हुने गरी कुनै काम नगर्नु नगराउनु भनी पुनरावेदन अदालतबाट आदेश भएको समेत अवस्थामा अदालतको आदेशलाई समेत अन्यथा हुने गरी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन बदरभागी छ । त्यसै गरी उक्त प्लटहरू भाडामा दिने सम्बन्धी सम्झौतहरू नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेड ट्रक तथा कन्टेनर सेवा शाखा वीरगञ्जका शाखा प्रमुख कृष्णचन्द्र सिंहले आफ्नो मन खुशीले गर्नु भएको नभई महाप्रवन्धकज्यूको तोक आदेशअनुसार नै उपरोक्त ३ वटा सम्झौता भएको कुरा उक्त सम्झौता पत्रहरूमा प्रष्ट देखिन्छ । तसर्थ अधिकार नै नभएको व्यक्तिले सम्झौता गर्यो भन्ने निवेदन दावी झूठा हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कनिष्क ढुवानी सेवाको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
यसमा विपक्षीहरूमध्ये यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरका कार्यालय प्रमुख यमुना पञ्जियार बाहेक अन्यको लिखित जवाफ परिसकेको अवस्था देखिएकोले हाल अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल हुनुभन्दा पूर्ण सुनुवाई हुनु उपयुक्त हुँदा मिति २०६६।९।७ गतेको पूर्ण सुनुवाईको पेशी तोकी सो मिति अगावै बाँकी विपक्षीको नामको तामेलीप्रति मिसिल सामेल गरी मुद्दालाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६६।८।२३ को आदेश ।
नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालन, रेखदेख तथा संरक्षण समेतका कार्य ऐ.कम्पनीका सञ्चालक समितिबाट गरिने हुँदा कम्पनीबाट कदाचित विपक्षीको मौलिक हकमा प्रतिकूल असर परेको रहेछ भने निज निवेदकले यस निवेदनमा कम्पनीको सञ्चालक समिति समेतलाई विपक्षी बनाई निवेदन दायर गर्नुपर्ने थियो तर सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाएको नपाइएको हुँदा निवेदन खारेजहोस् त्यस्तै रिट निवेदकको प्रकरण ५ मा कथित एवं काल्पनिक रुपमा उल्लिखित मिति २०६१।३।२७ को सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार निर्धारण गरेको प्रक्रिया तथा प्लट रेन्ट रकमको प्रतिकूल हुने गरी कनिष्क ढुवानी सेवालाई जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरेको भन्ने अभिव्यक्ति आफैंमा भ्रामक एवं झूठा रहेको छ । उक्त मितिको भनी पेश गरेको निर्णय झूठा हो । उक्त मितिमा कुनै पनि निर्णय भएकै छैन । त्यस्तै उक्त सम्झौताविपरीत काम नगर्नु नगराउनु भनी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट आदेश भएको हुँदा सो आदेशबमोजिम गर्नु गराउनु नै पर्ने भएको अवस्थामा अदालतको आदेशविपरीत पेश भएको प्रस्तुत झूठा व्यहोराको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक पक्षको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल र सुरेशकुमार कार्कीले नेपाल रेलवे कम्पनी सार्वजनिक संस्था भएको र त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना हुनबाट बचाउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य रहन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालीन यातायात संस्थान तथा हालको नेपाल रेलवे कम्पनीको सम्पत्ति उक्त संस्थाको सञ्चालक समितिले तोकेको दररेट भन्दा कम दररेटमा अधिकार नै नभएका व्यक्तिले भाडामा उपलव्ध गराई भ्रष्टाचार गरेकोमा सो गर्नबाट रोक्ने महाप्रवन्धकलाई सरुवा गर्ने जस्ता बदनियतपूर्ण निर्णय गरेका हुँदा उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी भ्रष्टाचार गर्न सहयोग गर्ने विपक्षीहरूलाई सजाय गर्नु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने तथा विपक्षी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता रमेश शर्मा पौडेलले प्रस्तुत रिटको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय नदेखिएको र यी रिट निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया समेत छैन । साथै जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी सम्झौताले निवेदकको के कसरी संवैधानिक हक अधिकारको हनन् भयो सो समेत खुलाउन नसकेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी तथा विपक्षी कनिष्क ढुवानी सेवाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कमलनारायण दास, हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह समेतले निवेदकले आफ्नो के कस्ता संवैधानिक हक हनन् भए भनेर खुलाउन नसकेको अवस्थामा करार ऐन, २०५६ अन्तर्गतको विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रुपमा उठाएर आउन मिल्ने पनि हुँदैन । त्यसैगरी महाप्रवन्धकलाई सेवाबाट हटाएको विषय पनि रिटमा उठाइएकोमा सो विषयमा निज महाप्रवन्धक नै स्वयं आउन सक्नुपर्नेमा सो भए गरेको देखिँदैन । तसर्थ कसैको निजी स्वार्थ (Private Interest) को लागि सार्वजनिक सरोकारको विवाद (Public Interest Litigation) को नाम दिई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजहोस् भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको स्वामित्वमा वीरगञ्जमा रहेका जग्गाहरू कम्पनीले निर्धारण गरेको दररेट भन्दा सस्तो दररेटमा अधिकार नै नभएका व्यक्तिले सम्झौता गरी अन्य व्यक्तिलाई उपभोग गर्न दिएकाले सो कार्र्यले कम्पनीलाई घाटा पुग्नुका साथै सो कार्य गर्ने अधिकारीले भ्रष्टाचार समेत गरकोले सो सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्नु गराउनु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नुका साथै त्यस्तो गैरकानूनी सम्झौता कार्यान्वयनमा रोक लगाउने महाप्रवन्धकलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन आउनु भनी गरेको निर्णय तथा अर्का व्यक्तिलाई निमित्त महाप्रवन्धकमा नियुक्ति दिने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसहितका आवश्यक आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर रहेको देखिन्छ भने रीतपूर्वक अधिकारप्राप्त अधिकारीको मञ्जूरीले नै कम्पनीको जग्गा भाडामा दिने सम्झौता भएको हो, त्यसैगरी उक्त सम्झौताको कार्यान्वयनमा अवरोध नपुर्याउनु भनी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट आदेश जारी भएबमोजिम नै सो आदेशको कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरिएको कार्य रीतपूर्वककै भएकाले झूठा व्यहोराको रिट निवेदन जिकीर खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीहरूको तर्फबाट लिखित जवाफ परेको देखिन्छ ।
निवेदक तथा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको बहस समेत सुनि मिसिल संलग्न निवेदनपत्र लगायत लिखित जवाफहरू अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरूमा विवेचना हुन आवश्यक देखियो ।
१) निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदन गर्ने हकदैया छ वा छैन ?
२) यस अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रको विषयमा प्रवेश गरी मुद्दा चलाउनु भनी निर्देशन दिन मिल्छ वा मिल्दैन ?
३) निवेदकको मागदावी बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होईन ?
२. अब पहिलो प्रश्न यी रिट निवेदकलाई प्रस्तुत मुद्दा गर्ने हकदैया छ वा छैन भनी विवेचना गर्दा नेपाल रेलवे कम्पनी सार्वजनिक संस्था भएको र सो कम्पनीको स्वामित्वमा वीरगञ्जमा रहेको जग्गा अनधिकृत व्यक्तिले कम्पनीले तोकेको दररेटभन्दा सस्तो दररेटमा विपक्षी कनिष्क ढुवानी सेवालाई भाडामा उपलव्ध गराई भ्रष्टाचार गरे गराएको हुदा त्यस्तो कार्य हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी जोसुकै नेपाली नागरिकलाई पनि भएको हुँदा सोही आधारमा निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन लिई आएको भनी जिकीर लिएको देखिन्छ । कम्पनी र कुनै पक्षबीच जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी करार वा सम्झौता गर्दा भ्रष्टाचार गरेको यथेष्ट प्रमाण गुर्जान नसकेसम्म त्यस्तो करारीय प्रकृतिको सम्झौतामा भ्रष्टाचार भयो भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेड कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको संस्था हो भन्ने कुरामा विवाद देखिदैन । सो संस्थासँग सम्बन्धित सम्पत्तिको सुरक्षा तथा त्यसको उचित सम्बर्धन गर्ने जिम्मेवारी स्वयं सस्थामा नै हुने देखिन्छ । यदि कम्पनीको कुनै कर्मचारीले सो कम्पनीको सम्पत्ति हिनामिना गरेको छ भन्ने कम्पनीलाई लागेमा त्यस्तो कर्मचारी विरुद्ध आवश्यक कारवाही चलाउने तथा मुद्दा चलाउन आवश्यक भए मुद्दा चलाउने सम्मको अधिकार सोही कम्पनीमा नै रहेको पाईन्छ । कम्पनी र कनिष्क ढुवानी सेवाबीचको सम्झौतामा भ्रष्टाचार भयो भनी यी निवेदकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष उजुर गरेको र सोमा आवश्यक अनुसन्धान गर्नको लागि श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय समेतका नाउँमा पत्राचार गरिएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ व्यहोरा समेतबाट देखिन्छ । भ्रष्टाचारमा कारवाही गरिपाँऊ भनी सम्बन्धित निकायमा उजूर गरिएको भएपनि भ्रष्टाचार भएको ठोस प्रमाण गुर्जान नसकेको हुदा मागअनुसार कारवाही नगरी विपक्षी मन्त्रालयसमक्ष यर्थाथ वुझने निर्णय भएको देखिँदा निवेदकले जिकीर लिएजस्तो भ्रष्टाचार भयो भन्ने तथ्य स्थापित हुन आएको पाइएन ।
३. यी निवेदकले आफनो सो कम्पनीसंग सम्बन्ध रहेको भनी सम्बन्ध स्थापित गराउन सक्नु भएको पनि देखिदैन । यस अदालतमा निवेदन लिई आउने यी निवेदकले निवेदनमा उठाएको रेलवे कम्पनीको जग्गाको भाडा सम्झौता तथा नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धकलाई साविक पदमा काम गर्न नदिई मन्त्रालयमा हाजिर हुन वोलाईएको निर्णयमा आफनो के कसरी सार्थक एवं अर्थपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ भनी देखाउन सक्नु भएको पाईदैन । निवेदकले सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी निवेदन ल्याएको भएपनि प्रस्तुत निवेदनपत्रको भित्रि अभिष्ट पदबाट हटाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन बोलाईएका महाप्रबन्धकलाई पुन साविक पदमा बहाल गराईपाँऊ भन्ने नै देखिन्छ । महाप्रवन्धकलाई पुनः साविक पदमा बहाल गराइपाऊँ भन्ने निवेदकको जिकीर स्वंय महाप्रवन्धकले नै निवेदन लिई आउनु पर्नेमा सो नगरी यी निवेदकले लिई आएको देखिए पनि सो बमोजिम आफूले निवेदन दिन पाउने अख्तियारी पाएको भने देखाउन सक्नु भएको छैन । निवेदनपत्रमा कुनै विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हो भनेर उल्लेख गर्दैमा सो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन सक्दैन । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा के कस्ता कुराहरू पर्दछन भन्ने कुरा सो निवेदनपत्रमा उठाइएका विषयवस्तुको प्रकृतिका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित भएको विवाद नभएर कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको विवाद हो भनेर बुझनुपर्दछ । कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको हो वा होईन भन्ने कुराको निर्णय त्यो विवाद सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ वा छैन भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
४. सार्वजनिक हक वा सरोकारको दावी लिई आउदा सार्वजनिक प्रकृतिको विषयवस्तुमा निवेदकको के कसरी सार्थक सम्बन्ध (Substantial Interest) र तात्विक सरोकार (Meaningful Relation) रहेको हो भन्ने कुरा समेत खुलाउन सक्नु पर्दछ । यसका अलावा पनि जुन विषय वस्तुलाई अदालतसमक्ष उठाएको छ सो विषयवस्तु अदालतबाट न्यायिक निरोपण हुन सक्ने प्रकृतिको हो वा होईन भन्ने सम्बन्धमा समेत विचार गर्नुपर्दछ । विवादित विषयमा निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार नभए पनि मुद्दा गर्न छूट दिदै जाने हो भने हकदैया सम्बन्धी कानूनी सिद्धान्तको व्यवहारिक रुपमा अन्त हुन जाने कुरातर्फ पनि सचेत रहनु पर्ने हुन्छ । निवेदनमा उठाइएको विषयका सम्बन्धमा यी निवेदकले नै निवेदन गर्नुपर्ने भन्ने त्यस्तो कुनै वस्तुनिष्ठ आधार र कारणको अभावमा सो विषयमा आफनो सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार रहेको भन्ने समेत पुष्टि गर्न सकेको पाईदैन ।
५. अब दोस्रो प्रश्न यस अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रको विषयमा प्रवेश गरी मुद्दा चलाउनु भनी निर्देशन दिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेतर्फ बिवेचना गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालको अन्तरिम संविधानले सिर्जना गरेको स्वतन्त्र संम्बैधानिक अंग हो । यस निकायलाई कुन मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने तथा कुनमा नगर्ने, कुन मुद्दामा विभागीय कारवाही गर्नको लागि लेखी पठाउने तथा कुनमा अभियोग दायर गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्वतन्त्रता रहेको पाईन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष यिनै निवेदकले मिति २०६६।४।३० मा उजूर गरेका तथा आयोगले समेत सो उजूरीका सम्बन्धमा १५ दिनभित्र सत्य तथ्य व्यहोरा बुझी विवरण पठाउन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाउने भनी मिति २०६६।५।९ मा निर्णय गरी सोही मितिमा नै प्रतिक्रिया मागी सकिएको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइदा यो विषयमा पहिले नै अख्तियारमा उजूरी परी कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको समेत देखियो । यसरी अख्तियारमा उजूर गरी कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको विषयमा अनधिकृत रुपमा हस्तक्षेप हुनेगरी यो यो व्यक्तिलाई यसरी कारवाही गर्नु तथा मुद्दा चलाउनु भनी लेख्ने अधिकार संविधान तथा ऐन कानूनले यस अदालतलाई दिएको समेत पाइदैन ।
६. सार्वजनिक अधिकारी वा राष्ट्रसेवकले अख्तियारको दुरुपयोग गरी आफू वा अरुलाई फाइदा वा अरुलाई नोक्सानी हुने कुनै कार्य गरेको अवस्थामा आवश्यक अनुसन्धान गरी अभियोजनसम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा १२० बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी प्रश्नको अनुसन्धान र अभियोजनको लागि संविधानले नै विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा सोसम्बन्धी अन्तिम निर्णय लिने अधिकार तत् तत् निकायमा नै रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
७. संविधानले राज्य सञ्चालनको लागि विभिन्न अंगहरूको व्यवस्था गरी शक्तिपृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको माध्यमबाट ती अंगहरूको कार्यको निर्धारण समेत गरिदिएको छ । त्यसमा एउटा अंगले आफ्नो कर्तव्य गरोस् र अर्काको कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने एउटा दृष्टिकोण रहेका हुन्छ भने कुनै अंगले आफ्नो कार्य क्षेत्रको सीमा नाघेर गरेको कार्यबाट कसैको हक अधिकारमा हस्तक्षेप हुन गएमा त्यसलाई रोक्ने समेत प्रयोजनको लागि न्यायिक पुनरावलोकन समेतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तो व्यवस्था शासन व्यवस्थालाई जवाफदेहीपूर्ण बनाउने हिसावले महत्वपूर्ण पनि छ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको कुरा गर्दा धेरै पछिसम्म सरकारका तीन प्रमुख अंगहरू विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको अधिकारको शक्तिपृथकीकरणमा जोर दिएको भए पनि पछिल्ला दिनहरूमा उपरोक्त तीन अंगहरूको अतिरिक्त ती तीन अंगहरूको काममा समेत थप सीमा तोकी विशिष्टीकृत निकायहरू गठन गर्ने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ । महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ता, अख्तियार दूरुपयोग अनुन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता अंगहरूले तोकिएको खास खास क्षेत्रमा स्वतन्त्र रुपले कार्यसम्पादन गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले तिनीहरूको स्थापना गरिएका हो । यसरी संविधानमा राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने विभिन्न विशिष्ट अंगहरू स्थापना गर्नुको अर्थ सम्बन्धित विषयको काममा स्वच्छता रहोस् र जवाफदेहीपूर्ण ढंगले कार्य गर्न सकोस् भन्ने नै हो । यही सिलसिलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान र अभियोजनको विषयलाई पनि लिन सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था गर्दा विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिकाबाट समेत स्वतन्त्र रही कार्य गर्न सकोस् भन्ने दृष्टिकोण लिइएको हुन्छ ।
८. यसको अर्थ उपरोक्त तीन अंगहरू बाहेकका अन्य संवैधानिक अंगहरूले निरंकुश रुपमा कार्य गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने अर्थ कदापि होइन । उक्त अंगहरूले कानूनको सीमा नाघी कार्य गरेमा वा प्रक्रियात्मक त्रुटि गरेर व्यक्ति वा नागरिकको मौलिक वा कानूनी हकमा हस्तक्षेप वा असर पुर्याएको पाइएमा न्यायपालिकाले सोलाई इंगित गरी अधिकारविहीन कार्य गरेको भए बदर गर्ने, कानूनले गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको भए गर्न लगाउने र कानूनको सीमाभित्र बस्न कर लगाउने प्रयोजनको लागि आवश्यक आदेश निर्देशन जारी गर्ने अन्तर्निहित अधिकार राख्दछ । त्यसको अर्थ ती संवैधानिक निकायले गर्ने अभियोजन सम्बन्धी निर्णय पनि आफै गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कदापि होइन । २०५९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने अभियोजन वा दावी अदालत आफैंले कायम गर्ने र मुद्दा चलाएको जस्तो कुरा गर्न हुँदैन, आयोगका कार्यको प्रतिस्थापन अदालतबाट कुनै हालतमा पनि गर्न मिल्दैन । तसर्थ आयोगको निर्णयमा संविधान वा कानूनको कुनै त्रुटि भए सो सम्बन्धमा इंगित गरी आवश्यक र उचित निर्णय लिन आयोगलाई नै निर्देशन गर्नुपर्ने हुन्छ, स्वयं अभियोजन गर्ने निकाय जस्तो भई अभियोजन कस कसको विरुद्ध के के आरोपमा गर्ने भनी निर्देशन गर्न मिल्दैन र यो अन्तरलाई आयोग एवं सम्बन्धित सबैले बुझन जरुरी छ । सबै अंगहरू आ–आफ्नो अधिकार वा कार्य क्षेत्रभित्र कार्य गर्न स्वतन्त्र रहन्छन र रहनुपर्छ, तथा रहन दिनु पनि पर्छ ।
९. विधिको शासन सञ्चालनमा कानूनको उचित प्रक्रिया हर हालतमा पूरा गरिनु पर्दछ । त्यसको मतलव अनुसन्धानदेखि अभियोजन एवं निर्णय तथा कार्यान्वयन स्तरसम्म कानूनको र कानूनी प्रक्रियाका अक्षरसः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । कारवाहीका हरेक चरणमा संलग्न हुने अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता वा निर्णयकर्ताले आ–आफ्नो जिम्मेवारी सहि रुपमा सम्पादन गरेमा नै कानूनी राज्यको सहि कार्यान्वयन हुन सक्ने हो, न कि एउटाको कार्यको प्रतिस्थापन अर्को निकायबाट गर्ने वा गराउने परिस्थिति निर्माण गर्नु हो ।
१०. प्रस्तुत मुद्दामा विशिष्ट संवैधानिक अंग भएको नाताले अख्तियारको दुरुपयोग सम्बन्धमा अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्ने कुरामा आयोगलाई संविधानबमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक हुने स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु आवश्यक देखिन्छ । साथमा त्यस्तो कार्यलाई जिम्मेवार ढंगले सम्पादन गर्ने क्षमता वा उत्तरदायित्व बोध पनि उक्त संस्थामा हुन जरुरी छ ।
११. यसै सम्बन्धमा बालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालयसमेत (ने.का.प. २०५३, नि.नं. ६२०५, पृष्ठ ४५०) र बद्रीबहादुर कार्की विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (ने.का.प. २०५८, नि.नं. ७००१, पृष्ठ २३९) भएको मुद्दामा अभियोजन गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीलाई व्यवसायिक स्वतन्त्रता रहने कुरा उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र गरेको अनुसन्धान र तहकीकातबाट सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा निजलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउन सक्दछ । यो आयोगले गरेको अनुसन्धान र तहकीकातबाट सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यत्तिहरू उपर कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न र गराउन सक्दछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उपरोक्त विवेचनाबाट कानूनबमोजिम स्थापित संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने तथा अभियोजन गर्ने समेतका कार्यहरू गर्नको लागि स्वतन्त्र रहेको देखिन्छ ।
१२. प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी आयोगले स्पष्टतयाः संविधान एवं कानूनको त्रुटि गरी अभियोजनसम्बन्धी निर्णय लिएको वा आफ्नो अधिकारक्षेत्रलाई अनुचित रुपमा ग्रहण गर्न इन्कार गरेको भन्न सकिने अवस्था नै देखिएन । अमुक व्यक्तिलाई अमुक विषयमा अभियोजन गर्नु भनी निर्देश गर्न सकिने संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था पनि देखिएन । अदालत स्वयंले अभियोजनकर्ता जस्तो भई अभियोजनसम्बन्धी अमुक निर्देशन वा आदेश जारी गरेमा सो न्यायिक निर्णय सरह भै पछि मुद्दा चलाउँदा सम्बन्धित पक्षले निष्पक्ष सुनुवाई नपाउने सभ्भावना रहने र निष्पक्ष न्याय पाउन बाधा गर्न सक्ने स्थिति रहने हुँदा समेत मागबमोजिम अभियोजनसम्बन्धी आदेश जारी गर्न मुनासिव देखिएन आएन ।
१३. अब तेस्रो प्रश्न निवेदन दावीबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होईन भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गर्दा नेपाल रेलवे कम्पनीको नामको जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गर्दा अधिकार नभएको व्यक्तिले सम्झौता गरेको हो भन्ने तथा तोकिएको दररेट भन्दा कम दररेटमा भाडामा दिइयो भन्ने जस्ता तथ्यगत प्रश्नहरू प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले उठाएको पाईन्छ । प्रति वर्गफिट कति दररेट भाडा तोकिएको हो ? कति मूल्यमा भाडामा दिदा संस्थालाई फाइदा पुग्ने तथा कति मूल्यमा भाडामा दिदा संस्थालाई कति घाटा पर्ने भन्ने जस्ता तथ्यगत प्रश्नहरूको निक्र्यौल रिट क्षेत्रबाट गर्न मिल्ने देखिदैन । रिट निवेदन लिई अदालत प्रवेश गर्ने निवेदकले तथ्यगत कुराहरू प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरी आफूलाई सो विषयमा के कसरी सरोकार परेको हो सो समेत खुलाई अदालतमा आएको हुनुपर्दछ । अदालतले रिटक्षेत्रमार्फत् तथ्यगत प्रश्नहरू भित्र प्रवेश गरी यो यसलाई भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्नु भनी भन्न मिल्ने समेत देखिदैन । त्यसैगरी प्रस्तुत मुद्दामा विवाद उठाइएको मिति २०६५।३।२३ को सम्झौताका सम्बन्धमा सो सम्झौता कायम रहेसम्म सो सम्झौताको बुदाँ नं. ७ मा उल्लिखित शर्तको प्रतिकूल हुने गरी उजूरवालालाई भाडाबाट छुटाई सम्झौतामा उल्लिखित जग्गा अरुलाई भाडामा दिने, दिलाउने कार्य नर्गनु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउमा करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) बमोजिम आदेश जारी हुने ठहर गरी मिति २०६७।२।२६ मा पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट निर्णय भैसकेको समेत देखिँदा अदालतबाट भएको फैसलालाई असर पर्ने गरी यस विषयमा बोल्न मिल्ने समेत देखिएन ।
१४. निवेदकले निवेदनमा तत्कालीन महाप्रबन्धकलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन आउनु भनी यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरका कार्यालय प्रमुखलाई निमित्त महाप्रबन्धक भै काम काज गर्नु भन्ने समेत निर्णय गैरकानूनी भएकोले सो बदर गरिपाऊँ भनी जिकीर लिएको तर्फ विचार गर्दा यी निवेदकलाई सरकारको सो निर्णयले कुनै पनि प्रभाव नपरेको हुदा सो विषय उठाई निवेदन गर्ने हकाधिकार नै रहदैन । सरकारको निर्णयले आफूलाई असर परेको भए पदबाट हटाइएका महाप्रबन्धक स्वंयले आफनो हकमा निवेदन लिई वा वारीस मुकरर गरी आउन सक्नुपर्नेमा सो गरेको समेत देखिएन । निजी सरोकारको विषय समावेश भएको कुनै पनि कुरालाई सार्वजनिक सरोकारको विषय मानी न्यायिक निर्णय गर्दै जाने हो भने सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दिने प्रचलन तथा प्रवृतिमा नै असर नपर्ला भन्न सकिदैन । आफूलाई असर परेको भए सो कुरा प्रष्ट खुलाई निवेदन गर्न सक्ने हकाधिकार तत्कालीन महाप्रबन्धकलाई भैरहेको अवस्थामा निजले सो कुरा खुलाई रिट निवेदन नगरेको अवस्थामा सोही व्यक्तिलाई पुनः साविकको पदमा बहाल गराउनु पर्दछ भनी सरोकार नै नभएका व्यक्तिले प्रतिनिधिद्वारा ९एचयहष्० निवेदन दिन पाउने अवस्था रहदैन ।
१५. अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट तथ्यगत विवाद समावेश भएको, तल्लो अदालतबाट न्यायिक निर्णय भै विवादको समाधान भैसकेको कुरालाई असर पार्ने प्रकृतिको तथा निवेदकको अर्थपूर्ण सम्बन्ध र तात्विक सरोकार नै नभएको विषयमा दायर भएको प्रस्तुत निवेदनबाट मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु
न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय
इति संवत् २०६७ साल भदौ ३ गते रोज ४ मा शुभम्
इजलास अधिकृत : विमल पौडेल