निर्णय नं. ८४८५ - आयकर ।

निर्णय नं. ८४८५ ने.का.प २०६७ अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

संवत् २०६४–CR–०४६१

फैसला मितिः २०६७।५।१।३

 

मुद्दा : आयकर ।

 

      निवेदकः ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुरका तर्फबाट ऐ.का प्रमुख कर     प्रशासक नवराज भण्डारी

विरुद्ध

      विपक्षीः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.४ एकान्तकुना   जावालाखेल मा कार्यालय रहेको हिमाल हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लि.को     अधिकारप्राप्त महाप्रवन्धक शिवकुमार शर्मा

शुरु फैसला गर्नेः

ठूला करदाता शाखा

पुनरावेदन फैसला गर्नेः राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौं

मा. अध्यक्ष श्री केशरीराज पण्डित

राजस्व सदस्य श्री विष्णुप्रसाद नेपाल

लेखा सदस्य श्री शिवहरि उपाध्याय

 

§  आफूले लिएको जिकीर पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी स्वयं करदातालाई हुने हुँदा सो जिकीर पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाण गुजार्न नसकेको अवस्थामा केवल रकम जम्मा गरिसकेको भनी भनेकै आधारमा मात्र सो कुरा आफैमा प्रमाणयोग्य नहुने ।

(प्रकरण नं.२)

§  रकम बुझाएको रसिद, बील भरपाई आदिको अभावमा कानूनले आय मान्नुपर्ने गरी निर्धारित गरेको कुरालाई अन्यथा गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  आम्दानी भएको अवस्थामा मात्र लगाइने आयकर, आम्दानी नै नहुँदा वा आम्दानी भएको तथ्य पुष्टि नभईकन निर्धारण गर्नु सिद्धान्ततः नमिल्ने ।

§  आयकर प्रयोजनको लागि सबैभन्दा आधारभूत तथ्य कुनै पनि व्यक्तिले कारोबार गरी उक्त कारोबारबाट आय गरेको देखिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  भाडाबापत रकम प्राप्त गरेको भए पहिले सो पक्षहरूको बीच भएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख भै मासिक वा वार्षिक रुपमा के कति रकम प्राप्त हुने हो सो समेत खुलेको हुनुपर्ने ।

§  आयकर प्रयोजनको लागि आय गणना गर्दा आम्दानी भएको ठोस सबूद प्रमाणसहित पुष्टि भएको हुनुपर्दछ । केवल अनुमानको भरमा वस्तुनिष्ठा प्रमाणको अभावमै आम्दानी गर्‍यो भनी कर लगाउनु न्यायोचित नहुने ।

(प्रकरण नं.६)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेशकुमार थापा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मुरलीप्रसाद शर्मा

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५९(१), (२) र २७

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः राजस्व न्यायाधिकरणको मिति २०६४।२।२८ गतेको फैसलाउपर राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(३) अनुसार यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ :–

हिमाल हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्शन लिमिटेडले आ.व.०५६।०५७ को आयकर प्रयोजनको लागि खुद आय रु.६,१६,०३,६४०।२८ कायम गरी तत्कालीन कर कार्यालय ललितपुरमा मिति २०५७।१२।२९ मा पेश गरेको स्वयं र निर्धारण विवरण फाराम ।

पेश भएको आ.व.०५६।०५७ को स्वयंकर निर्धारण विवरण आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३क(२) बमोजिम छानबीन गर्न तपसीलका विवरणहरू १५ दिनभित्र पेश गर्नु होला भनी कर कार्यालय ललितपुरले मिति २०५८।१।१८ मा करदातालाई दिएको सूचना ।

त्यस लिमिटेडले पेश गरेको आ.व.०५६।०५७ को आय विवरण तथा कारोवार आर्थिक ऐन, २०५८ को अनुसूचि ६ को दफा ४६ र ३८ तथा आयकर ऐन, २०३१ को प्रक्रिया समेत पूरा गरी खुद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्ने क्रममा निम्नानुसारको खर्च तथा रकमलाई ऐन तथा नियमावली, २०३९ बमोजिम मिनाहा दिन नमिल्ने भई खुद आयमा समावेश गर्नुपर्ने भएको हुँदा ऐनको दफा ३४(४) को प्रयोजनको लागि भनी आन्तरिक राजस्व विभागले पुनरावेदक करदातालाई मिति २०५८।१०।९ मा दिएको सूचना ।

मिति २०५८।१०।९ को पत्रको सम्बन्धमा कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा गरेको खर्च आय आर्जनसँग सम्बन्धित र कानूनबमोजिम खर्च गरेको हुँदा खुद आयमा समावेश गर्न नहुने कारण, औचित्य र सबूद प्रमाण सहितको व्यहोरा प्रकरणगत रुपमा उल्लेख गरी करदाताले मिति २०५८।१०।१८ मा आन्तरिक राजस्व विभागमा पेश गरेको ऐनको दफा ३३(४) बमोजिमको जवाफ ।

लिमिटेडले लिएको जिकीरसँग सहमत हुन नसकिने भनी खुद आय रु.७,४८,९७,७६२।६६ कायम गर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभाग, कर परीक्षण (ठूला करदाता) शाखाबाट मिति २०५८।१०।३० मा भएको खुद आय निर्धारण सम्बन्धी निर्णय पर्चा र सोको आधारमा भएको मिति २०५८।११।१३ को कर निर्धारण आदेश ।

कम्पनीको हिसाव किताव पारदर्शी हुनुका साथै आय व्ययको विवरण अत्यन्तै यथार्थ हुनुको अतिरिक्त कानूनबमोजिम मान्यता प्राप्त एवं कर विभागमा दर्ता भएको लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई प्रमाणित गराइएको हुन्छ । त्यस्तो लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित गराई पेश भएको यथार्थ विवरणलाई ग्रहण नगरी भएको खर्चलाई मान्यता नदिई पुनरावेदक कम्पनी ललितपुर अन्तर्गतको करदाता भएकोले सोही कार्यालयमा आय विवरण बुझाएको हुँदा सोही कार्यालय बाट कर निर्धारण हुनुपर्नेमा सो विपरीत आन्तरिक राजस्व विभागबाट कम्पनीले पेश गरेको स्वयंकर विवरणलाई आधारहीन तर्कको आधारमा अमान्य गरी खुद आय कायम गर्ने गरी भएको कर निर्धारण आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भनी निम्नानुसारको जिकीर लिई कम्पनीको तर्फबाट राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौं समक्ष पेश भएको पुनरावेदनपत्र ।

·         कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीलाई बोनसको रुपमा छूट्याइएको रकम विवरण नभएको तथा कल्याणकारी कोषमा जम्मा नगरेको भनी रु.२,३२,९२०।– खुद आयमा समावेश गरेको मिलेको छैन ।

·         चालु दायित्व अन्तर्गत Statekraft Anlegg लाई भुक्तानी दिन व्यवस्था गरिएको रकम रु.५,१४,५२७।५० तीन वर्षभित्र भुक्तानी नगरेको भनी आयमा समावेश गरेको मिलेको छैन ।

·         कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गराए बापतको रकममा अग्रीम कर कट्टी नगरी  भुक्तानी दिएको भनी रु.३२,०६,६९१।९५ खुद आयमा समावेश गरेको मिलेको छैन ।

·         तालिम बापतको खर्च मध्ये आर्थिक ऐन, २०५६ को अनुसूचि ६ को दफा ४१ बमोजिम नभएको खर्च भनी रु.१,४४,३३०।२६ खुद आयमा समावेश गरेको मिलेको छैन ।

·         Joint Venture कम्पनीलाई Manpower Supply गरे बापत २० प्रतिशत सरचार्ज बापत प्राप्त हुनुपर्ने रु.४९,०९,६८४।८० लाई आयमा नदेखाएको भनी खुद आयमा समावेश गरेको त्रुटिपूर्ण छ ।

·         खिम्ति र मोदी जल विद्युत आयोजना कार्यालयको निमित्त निर्माण उपकरण उपलव्ध गराए बापत प्राप्त हुनुपर्ने भाडा रु.३०,८७,९१३।८७ लाई आयमा नदेखाएको भनी खुद आयमा समावेश गरेको त्रुटिपूर्ण  छ ।

·         नाफा नोक्सान हिसाव र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फको आयमा फरक पारी नाफा नोक्सान खातामा आय कम देखाएको भनी रु.११,९८,२३४।– खुद आयमा समावेश गरेको मिलेको छैन ।

·         आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५९(१), (२) र दफा ६०(३) बमोजिम जरीवाना गरेको समेत कानूनविपरीत छ ।

करदाताले बुझाई सकेको अग्रीम कर हिसाव मिलान गरेको नदेखिँदा शुरु निर्णय फरक पर्नसक्ने हुँदा आन्तरिक राजस्व विभागलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०६१।८।१४ को आदेश ।

म्यादभित्र वितरण नगरिएको तथा वोनस ऐनको दफा १३ मा उल्लिखित कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा नगरेको भन्ने आधारमा रु.२,३२,९२०।– खुद आयमा समावेश गरेको रकम आ.व.२०५७।०५८ मा कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा दाखिला गरिसकेको र सोमा लाग्ने कर समेत दाखिल गरी सकेको भन्ने पुनरावेदकले जवाफ दिएकोमा सो तर्फ कुनै विवेचना नै नगरी उक्त रकम खुद आयमा समावेश गरेको मिलेको देखिएन । Statekraft Anlegg लाई भुक्तानी दिन व्यवस्था गरेको रकम ३ वर्षसम्म भुक्तानी भएको नदेखिएको भनी खुद आयमा समावेश गरेको रु.५,१४,५२७।५० अर्को पक्षलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको र यति समयभित्र भुक्तानी गरी सक्नु पर्ने भन्ने उल्लेख नभएकोले सो रकमलाई खुद आयमा समावेश गरेको मिलेको देखिएन । त्यस्तै कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त समय काम गरेबापत भुक्तानी दिँदा ऐनको दफा ३६(१) बमोजिम कर कट्टी गर्नुपर्नेमा नगरेको भनी रु.३२,०६,६९१।९५ खुद आयमा समावेश गरेको कुरा मिलेको देखिँदैन । स्रोतमा कर कट्टी नगर्दैमा भुक्तानी भै सकेकोलाई खुद आयमा समावेश गरेको मिलेको देखिएन । त्यस्तै तालिम खर्च अन्तर्गतको खर्च Defer गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा शुरु कर कार्यालयको निर्णय मिलेकै देखिन्छ । सरचार्ज बापत कुनै रकम प्राप्त गरेको देखिनेसम्मको वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाण वेगर अनुमानको भरमा यस्तो रकम प्राप्त गरेको भनी खुद आयमा समावेश गरेको मिलेको देखिएन । त्यस्तै निर्माण उपकरण उपलव्ध गराए बापत रु.३०,८७,९१३।८७ प्राप्त हुनुपर्ने भनी त्यसलाई खुद आयमा समावेश गरेकोमा कम्पनीले आम्दानी गरेको नदेखिएकोले अनुमानित रकम खुद आयमा समावेश गरको मिलेको देखिएन । साथै मूल्य अभिवृद्धि करको कर विवरणबाट देखिएको बिक्रीभन्दा नाफा नोक्सान हिसावबाट देखिएको बिक्री रु.११,९८,२३४।– घटी भएकोले खुद आयमा समावेश गर्न नमिल्ने भन्ने जिकीर पुग्न सक्ने देखिँदैन । पुनरावेदकलाई ऐनको दफा ५९(१) र (२) बमोजिम समयमा नाफा नोक्सान र वासलात कर कार्यालयमा बुझाएन भनी जरीवाना गरेको मिलेको देखिएन त्यस्तै पुनरावेदकलाई किस्ता शुल्क लगाएको पनि मिलेको नदेखिने तर २० प्रतिशतका दरले कर लाग्ने पुनरावेदकको हकमा सरचार्ज लाग्न नपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने देखिएन । तसर्थ बोनस रकम कर्मचारीहरूलाई दिएको अतिरिक्त समयको पारिश्रमिक, कर्मचारी उपलव्ध गराए बापतको सरचार्ज, निर्माण उपकरणको भाडा बापतको रकम खुद आयमा समावेश गरेको र ऐनको दफा ५९(१) र (२) बमोजिम जरीवाना र किस्ताको शुल्क लगाउने गरी आन्तरिक राजस्व विभाग ठूला करदाता शाखाबाट खडा भएको मिति २०५८।१०।३० को निर्णय पर्चा र सोको आधारमा भएको मिति २०५८।११।१३ को कर निर्धारण आदेश सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी हुने ठहर्छ सो बाहेक अन्यमा पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने देखिदैन भन्ने समेत व्यहोराको राजस्व न्यायाधिकरणबाट मिति २०६४।२।२८ मा भएको फैसला । 

करदाताले विगत वर्षहरूमा व्यवस्था भएको बोनस सम्बन्धित कर्मचारीले भुक्तानी लिन नआएकोले आ.व.०५७।०५८ मा कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा सारी उक्त रकममा लाग्ने कर समेत दाखिला गरी सकेको हुँदा आयमा समावेश गर्न नमिल्ने जिकीरसम्म लिएको भए पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार प्रमाण पेश गर्न नसकेको अवस्थामा उक्त रकमलाई खुद आयमा समावेश गर्नुपर्ने नै हुँदा सो बमोजिम गरिएको कर निर्धारणलाई मिलेको देखिएन भन्ने राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । चालु दायित्व अन्तर्गत Starkraft Anlegg लाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम समयमै भुक्तानी नगरेकोले सो रकमलाई खुद आयमा समावेश गरी कर निर्धारण गरिएकोमा सो कुरा आयकर ऐन, २०३१ को दफा १०(क) अनुसार कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा कुनै रकम अरुलाई तिर्नुपर्ने वा तिरेको भनी देखाएको तर सो रकम अरुलाई तिरेको भन्ने प्रमाणित नभएको जति रकम अन्य स्रोतको आय हुने कानूनी प्रावधानअनुसार खुद आयमा समावेश गरी कर निर्धारण गरिएको आदेश मिलेकै अवस्थामा सो नमिलेको भनी गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । स्रोतमा नै  कर कट्टी गरी भुक्तानी दिनुपर्ने रकम यदि स्रोतमा कर कट्टी गरिएन भने ऐनको दफा ४१ र ४१(ग) बमोजिम त्यसरी कट्टा नगरी भुक्तान गरेकोमा भुक्तान भएको रकम खुद आय निर्धारण गर्दा कट्टा गर्नुपर्ने छैन भनी प्रष्ट उल्लेख भएकोले सो बमोजिम खुद आयमा समावेश गरिएको कानूनसम्मत् भएको अवस्थामा सो नमिलेको भनी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । करदाता र अर्को कम्पनी बीच भएको सम्झौताबमोजिम सरचार्ज बापत प्राप्त रकम नाफा नोक्सान खातामा समावेश गर्नुपर्नेमा वासलातमा Receivable मा नदेखिएको र नाफा नोक्सान हिसावमा आयमा पनि नदेखिएकोले आयकर ऐन, २०३१ को दफा २४(१) बमोजिम खुद आयमा समावेश गरिएकोमा सो मिलेन भनी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीले नयाँको हकमा Purchase Price मा र पुरानोको हकमा सोको Residual Value को १० प्रतिशत व्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सो नगरेको र भाडामा दिएको Equipment को ह्रास कट्टी खर्च आयकर नियमावली, २०३९ को नियम १० ले तोकेको सीमा भन्दा बढी ज्वाइन्ट भेन्चरलाई Charge गर्ने उल्लेख भएकोले सो भन्दा बढी चार्ज गरिने ह्रास कट्टी समेत खुद आयमा समावेश गरिएको कानूनसम्मत् भएकोमा सो विपरीत भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । त्यसै गरी रीतपूर्वक कानूनले तोकेबमोजिम वासलात र नाफा नोक्सान हिसाव पेश गरेको नदेखिएकोले जरीवाना गर्नुपर्ने नै हुँदा जरीवाना गरिएकोमा सो गरेको मिलेन भनी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ माथि उल्लिखित अवस्थामा केही खर्च कट्टा गर्न दिने र केही खर्च कट्टा गर्न नदिने गरी राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले खारेज गरी साविककै कर निर्धारण आदेशबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको ठूला करदाता कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र । 

यसमा चालु दायित्व अन्तर्गत Statekraft Anlegg लाई भुक्तानी दिन व्यवस्था गरेको रकम भुक्तानी भएकै नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो दायित्व मात्र देखाई भुक्तानी भने नगरेको अवस्थामा आयकर ऐन, २०३१ को दफा १०(क) अनुसार खुद आयमा समावेश हुन सक्नेमा सोलाई अमान्य गरी कर कार्यालयले समावेश गरेको मिलेन भनी आयकर ऐन, २०३१ को दफा १०(क) विपरीत निर्णय गरेको, कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त समय काम गरेबापत भुक्तानी दिएको रकममा स्रोतमा नै कर कट्टा गरेको नदेखिएको अवस्थामा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलामा यस अघि धेरै मुद्दामा निर्णय भएको र त्यस्तो निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट सदर भै रहेको भन्ने हुचवा बोली पारी राजस्व न्यायाधिकरणको त्यस मुद्दामा गरेको निर्णय नजीर नहुने र सर्वोच्च अदालतबाट कुन मुद्दामा यस बारे व्याख्या भई नजीर कायम भएको हो सो पनि उल्लेख नभई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३६(१) को विपरीत अमान्य गरेको देखिन आयो । त्यस्तै Receivable वा नाफा नोक्सान हिसावमा आयस्ता नदेखिएको सरचार्जलाई आयकर ऐन, २०३१ को दफा २४(१) विपरीत मिन्हा गरेको र सोही ऐनको दफा २७(२) बमोजिम प्रोभिजनल आय विवरण पेश नभई प्रोभिजनल वासलात र नाफा नोक्सान हिसाव पेश गरेकोलाई विवरण नै पेश गरेको सरह मानी आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५९(१) को जरीवाना नलाग्ने निर्णय भएको समेत देखिँदा राजस्व न्यायाधिकरणको उक्त निर्णयमा उल्लिखित आयकर ऐन, २०३१ को दफा १०(क), ३६(१) र ५९(१) को गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको देखिँदा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को खण्ड (घ) अनुसार पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६४।८।२४ को यस अदालतको आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक पक्ष तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेशकुमार थापाले कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरी सकेको प्रमाण पेश नगरेको अवस्थामा सो रकम आयकर प्रयोजनको लागि खुद आयमा जम्मा नगर्ने गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ, त्यस्तै चालु दायित्व अन्तर्गत Statekraft Anlegg लाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम ३ वर्षसम्म भुक्तानी नदिएको अवस्थामा सो रकमलाई खुद आयमा गणना गरिएको नमिलेको भनी गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । त्यसैगरी कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गरेबापत भुक्तानी दिँदा स्रोतमा कर कट्टी गर्नुपर्ने कानूनको व्यवस्थाको पालना नगरेको हुँदा उक्त भुक्तानीलाई आयमा समावेश गर्नुपर्ने कानूनको वाध्यात्मक व्यवस्था भएको अवस्थामा सो बमोजिम गरिएको कर निर्धारणलाई नमिलेको भन्ने राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । त्यसैगरी सरचार्ज बापतको रकमलाई खुद आयमा देखाईएको कुरा नमिलेको भनी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण एवं बदरभागी छ । यसैगरी निर्माण उपकरण भाडामा दिएबापत प्राप्त हुने रकम खुदआयमा समावेश गरेकोमा मिलेन भनी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । करदाता कम्पनीले तोकिएको समयभित्र आय विवरण पेश गरी सक्नुपर्नेमा सो नगरेकोले जरीवाना गरिएकोमा सो कार्य समेत नमिलेको भनी गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल छ । तसर्थ राजस्व न्यायाधिकरणको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी शुरु कर निर्धारण आदेश कायम होस भनी तथा विपक्षी हिमाल हाइड्रो एण्ड जनरल कन्सट्रक्शन लि.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता मुरलीप्रसाद शर्माले कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरी सकेको अवस्थामा सो रकमलाई खुद आयमा गणना नगरेको फैसला मिलेकै छ । त्यसैगरी कर्मचारीको अतिरिक्त समयको भत्ता बापत पूरै रकम भुक्तानी भएको स्थितिमा सोमा नियमानुसार लाग्ने करसम्म असूल गर्नुपर्नेमा सबै रकम खुद आयमा समावेश गरेको कर निर्धारण आदेश नमिल्ने ठहर गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला मिलेकै  छ । त्यसैगरी निर्माण उपकरण भाडामा दिएबापत रकम  प्राप्त भएको नदेखिएको तथा  सरचार्ज बापत पनि रकम प्राप्त नभएको एवं आय विवरण र नाफा नोक्सान विवरण र वासलात समेत पेश गरेको अवस्थामा जरीवाना गरेको नमिलेको भनी गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

दुबै पक्षतर्फ बाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर समेत सुनी निर्णययर्फ विचार गर्दा यसमा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसला मिलेको छ वा छैन ? एवं पुनरावेदक नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा नै  निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

यसमा हिमाल हाइड्रो एण्ड जनरल कन्सट्रक्शन लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०५६।०५७ मा आयकर प्रयोजनको लागि खुद आय ६,१६,०३,६४०।२८ कायम गरी तत्कालीन कर कार्यालय ललितपुरमा  स्वयंकर निर्धारण फाराम भरी पेश गरेकोमा सो विवरणमा खुद आयमा समावेश हुन पर्ने कुराहरू समावेश भएको नदेखिएकोले संशोधन गर्न सूचना दिएकोमा सो सूचना बमोजिम पेश गरिएको विवरणहरू एवं जिकीरसँग सहमत हुन नसकी आन्तरिक राजस्व विभाग, कर परिक्षण (ठूला करदाता) शाखाबाट करदाताले पेश गरेको भन्दा वढी शीर्षकहरूलाई खुद आय कायम  गरी मिति २०५८।१०।३०  मा आय निर्धारण सम्बन्धी निर्णय पर्चा र सोको आधारमा भएको मिति ०५८।११।१३ को कर निर्धारण आदेशउपर चित्त नबुझाई करदाताले राजस्व न्यायाधिकरणउपर पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । राजस्व न्यायाधिकरणले करदाताको मागबमोजिम बोनस रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा सम्बन्धी, Statekraft Anlegg लाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम, कर्मचारीलाई दिएको भुक्तानीको स्रोतमा कर कट्टि नगरिएको सम्बन्धी, सरचार्ज बापत प्राप्त हुनुपर्ने रकम तथा निर्माण उपकरण उपलब्ध गराए बापत  भाडासम्बन्धी रकम तथा आवश्यक विवरण सहित नाफा नोक्सान हिसाब तथा वासलात पेश नगरेको भनी जरीवाना गर्ने गरेका ठूला करदाता शाखाको निर्णयहरू नमिलेको भनी पुनरावेदक करदाताको मागबमोजिम फैसला भए उपर ठूला करदाता शाखा आन्तरिक राजस्व विभागको तर्फबाट यस कार्यालयमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउ भनी निवेदन परेकोमा सो उपर अनुमति प्रदान भई निणर्याथ पेश भएको देखिन्छ ।

२. निर्णयतर्फ बिचार गर्दा करदाताले आर्थिक वर्ष २०५६।५७ मा बोनस ऐन,२०३० को दफा ९(२)  बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र बोनस वितरण नगरेको तथा सोही ऐनको दफा १३ मा उल्लिखित कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेको नदेखिएको भन्ने आधारमा २,३२,९२३। रुपैयाँ खुद आयमा समावेश गर्ने गरी शुरु कर निर्धारण आदेशमा उल्लेख भएपनि राजस्व न्यायधिकरणबाट सो रकम लाई खुद आयमा गणना गरी कर लगाएको नमिलेको भनी निर्णय भए उपर पुनरावेदक नेपाल सरकारले उक्त कुरा कानूनसंगत नभएको भनी लिएको जिकीर तर्फ विचार गर्दा करदाताले उक्त रकम आ.व. २०५७।५८ मा कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा सारी उक्त रकममा लाग्ने कर समेत दाखिला गरिसकेको भनी जवाफ पेश गरेको भएपनि सो कुरालाई वस्तुनिष्ठ आधारमा पुष्टि गर्न सकेको पाइदैन । आफूले लिएको जिकीर पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी स्वयं करदातालाई हुने हुँदा सो जिकीर पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाण गुर्जान नसकेको अवस्थामा केवल रकम जम्मा गरिसकेको भनी भनेकै आधारमा मात्र सो कुरा आफैमा प्रमाण योग्य हुने होइन । कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा गरिसकेको भए सो कुराको भौचर, रसिद साथै राखी निवेदन गर्नुपर्नेमा सो गर्न सकेको देखिएन । यस अवस्थामा रकम जम्मा गरिसकेको भन्ने भरपर्दो प्रमाणको अभावमा सो रकमलाई समेत खुदआयमा गणना गरी कर लगाउने गरेको शुरु कर कार्यालयको निर्णय नमिलेको भनी उल्टी गरेको हदसम्म राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला मिलेको देखिएन । 

३. चालु दायित्व अन्र्तगत Statekraft Anlegg लाई भूक्तानी दिन व्यवस्था गरेको रकम तीन वर्षसम्म भूक्तानी भएको नदेखिएको  भनी खुद आयमा समावेश गरेको रु.५,१४,५२७।५०  को हकमा अर्को पक्षलाई भूक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम यती समय भित्र भुक्तानी गरी सक्नु पर्ने भनी कानूनले प्रष्ट नकिटेको हुँदा सो लाई खुद आय कायम गरी कर लगाएको मिलेन भनी राजस्व न्यायाधिकरणबाट निर्णय भएको देखिन्छ । सो कुरा कानूनसगंत भएन भनी पुनरावेदकले जिकीर लिए तर्फ बिचार गर्दा तत्कालीन आयकर ऐन, २०३१ को दफा १० मा .... कृषि आय बाहेक अन्य जुनसुकै स्रोतको आय मानिनेछ र यसमा देहायबमोजिमको रकम समेत समावेश गरिनेछः (क) कुनै व्यक्तिले आफनो खातामा कुनै रकम अरुलाई तिर्न पर्ने वा तिरेको भनी देखाएको  तर सो रकम अरुलाई तिर्नु पर्ने वा तिरेको भन्ने प्रमाणित नभएमा, त्यसरी प्रमाणित नभए जतिको रकम .... भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यो कानूनी व्यवस्था अनुसार अरुलाई तिर्न बाकी रहेको रकम यति समयभित्रै तिर्न पर्छ भन्ने कानूनले निर्धारित नगरेपनि त्यस्तो रकम नतिरेसम्म सो रकमलाई खुद आयमा गणना गर्नुपर्ने नै देखिन्छ । करदाताले Statekraft Anlegg  लाई तिर्नपर्ने रकम भनी उल्लेख गरेपनि सो रकम भुक्तान गरिसकेको प्रमाण पेश गर्न सकेको पाइदैन । रकम बुझाएको रसिद, विल भरपाई आदिको अभावमा कानूनले आय मान्नुपर्ने गरी निर्धारित गरेको कुरालाई अन्यथा गर्न मिल्ने देखिदैन । तसर्थ शुरु कर कार्यालयले उक्त रकमलाई कर प्रयोजनको लागि खुद आय कायम गरेको नमिलेको भनी उल्टी गर्ने गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन । 

      ४. कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त समय काम गरेबापत भुक्तानी दिदा ऐनको दफा ३६(१)  बमोजिम कर कट्टी गर्नुपर्नेमा नगरेको भनी रु.३२,०६,६९१।९५ खुद आयमा समावेश गरेकोमा यसरी कुनै रकम भुक्तानी गर्दा स्रोतमा नै कर कट्टी गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी पुरै रकम भुक्तानी भएको स्थितिमा सोमा नियमानुसार लाग्ने करसम्म असूलउपर गर्नुपर्नेमा भुक्तानी दिएको सबै रकम खुद आयमा समावेश गरेको मिलेन भनी शुरु निर्णय उल्टाउने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला दफा ३६(१) तथा ४१(ग) को व्यवस्था विपरीत भएको हुँदा सो उल्टी हुनुपर्छ भनी पुनरावेदक कर कार्यालयका तर्फबाट लिएको जिकीरतर्फ विचार गर्दा सो ऐनको दफा ३६(१) मा कुनै व्यक्तिलाई पारिश्रमिक,वहाल, कमिशन, बोनस, मुनाफाको हिस्सा, व्याज वा आयकर लाग्ने यस्तै अन्य कुनै रकम भुक्तानी दिदा सो भुक्तानी दिने व्यक्तिले यस्तो रकममा यो ऐन वा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम लाग्ने कर कटाउनु पर्नेछ । त्यसरी कर कट्टा गरिएको निस्सा कर कटाएकै बखत भुक्तानी पाउनेलाई दिनुपर्नेछ र यसरी कट्टा गरिएको रकम कट्टा गरेको पन्ध्र दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष वुझाई त्यसको विवरण कर अधिकृत समक्ष दायर गर्नुपर्नेछ ।  त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ४१ मा छूट दिन नसकिने भनी यस ऐनका अन्य दफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिको खुद आय निर्धारण गर्दा देहायका खर्चहरू कट्टा गरिने छैन भनी सोही दफाको उपदफा (ग) मा यस ऐनबमोजिम अग्रीम वा स्रोतमा आयकर कट्टा गरी मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो कर कट्टा नगरी भुक्तान गरेकोमा यसरी भुक्तानी भएको रकम.... भनी उल्लेख रहेको पाइन्छ । उपरोक्त  व्यवस्था अनुसार कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त समय काम गरेबापत  स्रोतमा नै कर कट्टा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी स्रोतमा कर कट्टा नगरी गरेको भुक्तानीलाई आयकर प्रयोजनको लागि खुद आयमा गणना गर्ने गरी  ऐनको दफा ४१(ग) मा प्रष्ट रुपमा उल्लेख भैरहेको देखिएको अवस्थामा सो रकमलाई आयमा समावेश गर्ने गरी गरेको शुरु कर कार्यालयको निर्णय मिलेको अवस्थामा सो नमिलेको भनी उल्टी गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको निर्णय सो हदसम्म मिलेको देखिएन ।

५. अर्को कम्पनीलाई कर्मचारी उपलब्ध गराउदा २० प्रतिशत सरचार्जबापत प्राप्त हुनुपर्ने रकम खुद आयमा समावेश गर्नुपर्ने भनी पुनरावेदक कर कार्यालयले लिएको जिकीरतर्फ विचार गर्दा करदाता कम्पनीले सरचार्जबापत रु.४९,०९,६८४।८० प्राप्त गरेको कतैबाट पुष्टि भएको पाइदैन । त्यसैगरी करदाता कम्पनी र Statekraft Anlegg बीच भएको सम्झौतामा यस्तो सरचार्ज तिर्न बुझाउन नपर्ने भनी दुबै पक्षबीच सहमति भएको समेत देखिएको हुँदा करदाता कम्पनीले सरचार्जबापत आम्दानी गरेको कुरा वस्तुनिष्ठ एवं ठोस प्रमाणको अभावमा पुष्टि हुन सक्ने देखिएन । यदि करदाताले सरचार्जबापत रकम प्राप्त गरेको भए सोको यर्थाथ विवरण एवं तथ्याङ्क यकीन गरी आय गरेको प्रमाणित भएपछि मात्र कर लगाउनु पर्नेमा सो विवरण एवं तथ्याङ्कको अभावमै पनि कर निर्धारण भएको पाइयो । आम्दानी भएको अवस्थामा मात्र लगाईने आयकर आम्दानी नै नहुदा वा आम्दानी भएको तथ्य पुष्टि नभईकन आयकर निर्धारण गर्नु सिद्धान्ततः मिल्ने देखिदैन । आयकर प्रयोजनको लागि सबैभन्दा आधारभूत तथ्य कुनै पनि व्यक्तिले कारोबार गरी उक्त कारोबारबाट आय गरेको देखिनु पनि पर्ने हुन्छ । यस्तो  अवस्थामा सरचार्जबापत रकम प्राप्त गरेको देखिने वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणवेगर खुद आय कायम गरेको मिलेको देखिएन भनी राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय मिलेकै देखियो । 

६. निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएबापत प्राप्त हुनुपर्ने रकम रु.३०,८७,९१३।८७ खुद आय कायम हुनुपर्नेमा सो नगरेको राजस्व न्यायाधिकरणको निर्णय उल्टी हुनुपर्ने भनी पुनरावेदकले लिएको जिकीरतर्फ विचार गर्दा करदाता कम्पनी र मोदी खोला जल विद्युत आयोजना तथा खिम्ती जलविद्युत आयोजनाबीच भएको सम्झौताबमोजिम यी करदाताले कुनै रकम प्राप्त गरेको भनी पुष्टि हुन सकेको पाइएन । भाडाबापत रकम प्राप्त भएको भनी नदेखिएसम्म अनुमानका भरमा खुद आय कायम गर्नमिल्ने समेत देखिदैन । भाडाबापत रकम प्राप्त गरेको भए पहिले सो पक्षहरूको बीच भएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख भै मासिक वा वार्षिक रुपमा के कति रकम प्राप्त हुने हो सो समेत खुलेको हुनुपर्दथ्यो । आयकर प्रयोजनको लागि आय गणना गर्दा आम्दानी भएको ठोस सबूद प्रमाणसहित पुष्टि भएको हुनुपर्दछ । केवल अनुमानको भरमा वस्तुनिष्ठा प्रमाणको अभावमै आम्दानी गर्‍यो भनी कर लगाउनु न्यायोचित समेत हुदैन । यस अवस्थामा भाडा बापतको रकमलाई खुद आय कायम गरेको मिलेन भनी गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको निर्णय मिलेकै देखियो । 

७. करदाता कम्पनीलाई नाफा नोक्सान खाता एवं वासलात विवरण ढिलो पेश गरेको भनी  आयकर ऐनको दफा ५९(१) र (२) बमोजिम जरीवाना गर्नुपर्नेमा सो नगरेको राजस्व न्यायाधिकरणको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्दछ भन्ने जिकीरतर्फ बिचार गर्दा करदाता कम्पनीले ऐनको दफा २७  को उपदफा २ बमोजिम आ.ब. ०५६।५७ को अस्थायी विवरण मिति २०५७।६।३० मा पेश गरेको देखिन्छ ।  त्यसैगरी मिति २०५७।१२।२९ मा अन्तिम आय विवरण समेत पेश गरेको समेत पाइन्छ । ऐनको दफा २७ को उपदफा २(क) मा भएको व्यवस्थाअनुसार अस्थायी आय विवरण पेश भएको ६ महिनाभित्र सो विवरणसँग सम्बन्धी नाफा नोक्सान र वासलात कर कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेमा समय भित्रै कर कार्यालयमा पेश भएको देखिएकोले ऐनको दफा २७ को म्याद नाघी आय विवरण पेश भएको मान्न मिल्ने देखिएन । यस अवस्थामा करदातालाई जरीवाना नहुने ठहराई गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला मिलेकै देखियो । 

८. अतः माथि विवेचित आधार कारणहरूबाट राजस्व न्यायाधिकरणले सरचार्जबापत रकम प्राप्त गरेको यथेष्ट प्रमाणको अभावमा सो रकमलाई आयकर प्रयोजनको  लागि खुद आयमा समावेश नगर्ने गरेको  तथा अर्को कम्पनीलाई निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएबापत भाडा प्राप्त गरेको नदेखिएको हुँदा सो अङ्क समेतलाई खुद आय कायम गर्न मिलेन भनी गरेको फैसला तथा करदाताले समयमै अस्थायी एवं अन्तिम आय विवरण पेश गरिरहेको देखिदा जरीवाना गर्नु पर्दैन भनी गरेको निर्णय मिलेकै देखिदा सदर हुने ठर्हछ । तर, कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेको यथेष्ट प्रमाण गुर्जान नसकेको तथा अन्य कम्पनीहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम तीन वर्षसम्म पनि भुक्तानी दिएको नदेखिएको र कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त समय काम गरेबापत भुक्तानी दिएको रकममा अग्रीम कर कट्टि गर्नुपर्नेमा सो नगरेको हुँदा सो भुक्तानी दिएको रकमलाई खुद आय कायम गरेको मिलेको देखिएन भन्ने हदसम्म राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला मिलेको नदेखिदा केही उल्टी भै शुरु कर कार्यालयको निर्णय सदर हुने ठर्हछ । सो बमोजिम गर्नु भनी शुरु कर कार्यालय समेतलाई जानकारी दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

 

इति संवत् २०६७ साल भदौ १ गते रोज ३ मा शुभम्

 

इजलास अधिकृत : विमल पौडेल