निर्णय नं. ८९९५ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत
ने.का.प. २०७०, अङ्क ४
निर्णय नं.८९९५
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास
२०६७–WO–००३९
आदेश मितिः२०६९।२।२४
विषयः उत्प्रेषण परमादेशसमेत ।
निवेदकः गोरखा जिल्ला, छोप्राक गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ न्यूप्लाजा, पुतलीसडक बस्ने अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेल
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत
§ मानव जीवनको प्रमुख आधारको रूपमा रहेका प्राकृतिक स्रोतहरू माथि सर्वसाधारण सबैको पहुँच एवं अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । कुनै एक वर्ग, क्षेत्र र समुदाय एवं पुस्ताका मानिसहरूको मात्र यस्ता स्रोतमाथि पहुँच हुने नभई पुस्तौ पुस्तासम्म सार्वजनिक प्रयोजनको लागि सबैको समान पहुँच र उपभोगको प्रत्याभूति गर्न यसको संरक्षणको जिम्मेवारी Trustee को रूपमा राज्य वा सरकारले लिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ राज्यले कसैलाई प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने अनुमति सार्वजनिक हितको निम्ति मात्र दिन सक्छ । निजी हितको निम्ति सार्वजनिक स्रोतको दोहन हुनबाट रोक्नु राज्यको दायित्व हो । पृथ्वी राजमार्गको दायाँबायाँ सञ्चालित बालुवा उद्योगहरू निजी व्यक्तिद्वारा सञ्चालनमा रहेको देखिएको अवस्थामा त्यस्ता उद्योगलाई सार्वजनिक पर्ति जग्गाबाट बालुवा उत्खनन् गर्न रोक्नु सरकारको संवैधानिक र कानूनी दायित्वभित्र पर्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ सामान ढुवानी गर्ने ट्रिपरहरूलाई सुरक्षा कवच प्रयोग गर्न लगाई व्यक्तिको मौलिक हकको संरक्षण गर्नु राज्यका निकायको प्राथमिक कर्तव्य हो । राज्यका अङ्गहरूको अनुगमन र नियन्त्रणको अभावमा पृथ्वी राजमार्गमा हुन गएको वायु प्रदूषणको कारण संविधान प्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हरेक व्यक्तिको मौलिक हक कुण्ठित हुनु निश्चय पनि शोभनीय नहुने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ जनताहरूले तिरेको कर तथा विदेशी दातृ राष्ट्रले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई प्रदान गरेको सहयोगबाट निर्मित राजमार्गलाई कुनै पनि व्यक्ति विशेषले निजी फाइदाको लागि यसलाई भत्काउने वा नोक्सानी हुने गरी अधिक उपयोग गर्न पाईंदैन । व्यक्ति विशेषले आफ्नो फाइदाको लागि अत्याधिक भार बोकाई सामान ओसारपसार गरेको कारण भत्किन गएको सडकको मर्मत अन्य सामान्य जनताले तिरेको करबाट गर्नु कुनै पनि हालतमा न्यायसङ्गत हुन नसक्ने ।
§ सडकको भारवहन क्षमता के कति रहेको हो ? सो भन्दा बढी भार लिई यस्ता ट्रिपरहरू लगायतका सवारी साधनहरू सडकमा गुडिरहेका छन्, छैनन ? सोको कडाईका साथ अनुगमन र नियन्त्रण विपक्षी राज्यका निकायहरूबाट हुनैपर्दछ । यस सम्बन्धमा सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढी वजन लिई गुड्ने सवारी साधनलाई Polluter Pay को सिद्धान्तअनुरूप हदैसम्मको जरीवाना हुने मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसलाई कडाईका साथ लागू गरिनु वाञ्छनीय हुने ।
(प्रकरण नं.१३)
निवेदकतर्फबाटः
विपक्षीतर्फबाटः
अवलम्बित नजीरः
§ नेकाप स्वर्ण जन्मोत्सव विशेषाङ्क, २०५२, पृष्ठ १६८
§ नेकाप २०५३, अङ्क १, नि.नं. ६१२६
§ नेकाप २०६७, नि.नं. ८५२१, पृष्ठ २०५३
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६(१), ३५(५), ३६(१)
§ खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ३, १२(४)
§ खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी नियमावली, २०५६ को परिच्छेद् ७, नियम ३७
आदेश
न्या.कमलनारायण दासः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनसम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः
म निवेदक नेपाली नागरिक हुँ । विगत १५ वर्षदेखि म निरन्तर कानून व्यवसायमा संलग्न रही आएको छु । विकास र कानूनसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले गठित युवा कानून व्यवसायीहरूको संस्था डेभलपमेन्ट लयर्स एशोसियशनको संस्थापक कोषाध्यक्षको हैसियतले समेत म क्रियाशील रहँदै आएको छु । पर्यावरणीय असन्तुलनलाई ध्यान नदिई विगत ३ वर्षयता मुख्य गरी पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको मलेखु–नौविसे खण्डको ४० किलोमिटर क्षेत्रमा बिना इजाजत दर्जनौँ अवैध बालुवाखानीहरूले करोडौंको राजस्व छलेका छन् भने सयौं रोपनी सार्वजनिक र पर्ति जग्गा हडपेर बालुवा उत्खनन् गरिरहेका छन् । राजमार्गको मासटारमा रहेको बालुवा खानीले मात्रै २०० रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जमीन अतिक्रमण गरेको छ भने गजुरीको भुत्याहा डाँडामा रहेको बालुवा खानीले २७ रोपनी सार्वजनिक जमीन अतिक्रमण गरी बालुवाखानी सञ्चालन गरेको कुरा राष्ट्रिय दैनिक नागरिकले महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशन गरेको छ । पृथ्वी राजमार्गको गजुरी पिंडा, बेनीघाट, बैरेनी क्षेत्रमा सञ्चालित अवैध खानीबाट उत्खनन् गरी बालुवा लोड गरिएका सयौं ट्रिपरहरू रातदिन काठमाडौंतर्फ बालुवा बेरोकटोक आपूर्ति गर्दै आएका छन् । उल्लिखित अवैध कार्य भइरहेको देख्दादेख्दै र थाहा पाउँदापाउँदै पनि उक्त गैरकानूनी कार्य रोक्ने दायित्व भएका विपक्षीहरू गैरजिम्मेवार ढङ्गले मूकदर्शक भई बसेको अवस्था विद्यमान छ । नेपाल सरकारका निकाय एवं विपक्षी जिल्ला विकास समितिलगायतका उल्लिखित विपक्षीहरूले गैरकानूनी एवं गैरसंवैधानिक कार्य रोक्नेतर्फ कुनै चासो नदेखाई बसेको तथा कुनै कदम चाल्ने हालसम्म सम्भावना नदेखिएको कारण त्यस्ता गैरकानूनी कार्य गर्नेले प्रश्रय पाइरहेकोले पृथ्वी राजमार्ग र त्यस आसपासका क्षेत्रमा पर्यावरण असन्तुलन बढ्दै गएको, जैविक विविधता नष्ट हुँदै गएको, राजमार्ग भत्कँदै गई दैनिकरूपमा दुर्घटना भइरहेको, राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा बालुवा गिटीजस्ता उत्खनन् कार्यले पहिरो गई राजमार्ग नै बन्दसमेत हुने गरेको कारणबाट राष्ट्रले नै गम्भीर क्षतिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले प्रत्येक नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारसँगै स्वच्छ वातावरणको अधिकार पनि अन्तरसम्बन्धित रहेको हुँदा उक्त अधिकार समेतको संरक्षण गर्न र देशको सचेत नागरिकको हैसियतले दायित्व बोध गर्दै सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत पर्ने उल्लिखित गैरकानूनी कार्यमाथि तत्काल रोक लगाउन अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम सम्मानीत अदालतसमक्ष प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ ले वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ भनी वातावरणसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु प्रत्येक नेपालीको नैसर्गिक अधिकार हो । वनजङ्गल प्राकृतिक तथा खनिज स्रोत साधनको समुचति प्रयोग, वितरण एवं सुरक्षा दिगो विकासको लागि अपरिहार्य छ । स्वच्छ वातावरणका लागि वनजङ्गल, जङ्गली जनावर एवं प्राकृतिक स्रोत विशेषतः खनिज स्रोत (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा) को वैज्ञानिक ढङ्गले उत्खनन् एवं प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । वन जङ्गल, खानी, खनिज तथा प्राकृतिक स्रोत र साधन मानव जीवनसँग अभिन्नरूपमा जोडिएको हुन्छ । मानव जाति जन्मदेखि मत्युसम्म नै प्रकृतिमा निर्भर रहन्छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको अव्यवस्थित ढङ्गले हुने गरेको शोषण र दोहनले राज्यको दिगो विकासका लागि अवरोध पुर्याउँदछ भने पर्यावरणीय असन्तुलनका कारण गम्भीर संकटलाई समेत निम्त्याउँछ ।
मोफसलसँग राजधानी काठमाडौंलाई जोड्ने मुख्य राजमार्ग पृथ्वी राजमार्गसँगै जोडिएका अवैध रूपमा सञ्चालित बालुवा खानीहरूका कारण त्यस क्षेत्रको जङ्गल साथै हरियाली पूर्णरूपमा नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ । गैरकानूनी ढङ्गले सञ्चालित खानीहरू सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरी अनुमति लिएका छैनन् । कुनै पनि खानीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) अथवा (IEE) गराएको अवस्था छैन । यसरी खानी सञ्चालनका लागि न्यूनतम कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरेको अवस्थामा अवैध बालुवा खानीहरू मार्फत दिनहुँ लाखौंको कारोवार हुने गरेको अवस्था छ । गिटीका लागि ढुङ्गा खोज्ने अनुमति मात्र पाएका ठेकेदारहरूले गैरकानूनी रूपमा त्रिशुली नदीबाट एक्सक्याभेटर प्रयोग गरी बालुवा निकाल्ने गरेका कारण त्रिशुलीमा बाह्रै महिना धमिलो र लेदोयुक्त पानी बहने गरेको छ । अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको बालुवा खानीहरूका कारण राजमार्ग आसपासको वातावरणीय समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ । वनजङ्गल विनासको क्रम बढ्दो छ । जङ्गली जनावरहरू, पंक्षीहरू र जलचरहरू समेत लोप हुँदै गएका छन् । मर्मत गरेको छोटो समयमा नै मलेखुदेखि नागढुङ्गासम्मको सडकको अवस्था नाजुक भएको छ । १० टन भारवहन क्षमता भएको सडकमा ट्रिपरले ३० टनसम्म ढुवानी गरेका कारण सडकको हालत यस्तो हुन पुगेको हो । सडक भत्केको र बालुवा छरिएको कारण दुर्घटनाको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ । सडक जाम हुने गरेको कारण दिनहुँ काठमाडौं प्रवेश गर्ने बाहिरिने लाखौं यात्रुहरूले गन्तव्यमा समयमा नपुगी अनावश्यक दुःख र हैरानी झेल्नु परिरहेको अवस्था छ । सडक छेउमा नै बालुवा प्रशोधनको लागि फिर्फिरे राखेर बालुवा पखाल्ने काम गर्दा लेदो पानी सडकमा पोखिने, दायाँ वायाँका नालाहरू बन्द हुने हुँदा दुर्घटनाको संख्या वृद्धि हुने गरेको छ । सवारी जाँच अनुगमन प्रभावकारी छैन । मुलुकको राजधानी जोड्ने महत्वपूर्ण राजमार्ग र त्यसको आसपासको क्षेत्र वातावरणीय लगायत अन्य कारणले समेत असुरक्षित बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस क्षेत्रको दिगो विकासका लागि पनि जङ्गल हरियाली, ढुङ्गा, बालुवा, जलचर तथा जङ्गली जनावर, पंक्षी किटपतङ्गहरूको सुरक्षा गर्नेकामलाई संवेदनशीलतापूर्वक लिई सो सम्बन्धमा आवश्यक कदम चाल्न ढीलो भइसकेको छ । पृथ्वी राजमार्ग क्षेत्रमा देखापरेको अव्यवस्था र अस्थिरताले केवल राजधानी र त्यस क्षेत्रमा मात्र होइन, सिंगै देशको जनजीवनमा गम्भीर आघात पुर्याउन सक्छ । स्थानीय क्षेत्रमा ढुङ्गा, बालुवा उत्खननको क्रममा निस्केको बालुवा र माटोको कारण वायुमण्डलमा धुलो र तुँवालो बाक्लिदै गएको छ । जसले गर्दा वातावरण प्रदूषणमा वृद्धि भएको छ , ओजोन तह खतरामा परेको छ । यस कुरालाई मध्यनजर राख्दै व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिद्वारा गठित उपसमितिले चुरे भावर लगायतका क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् र निकासी सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गरी पेश गरेको प्रतिवेदनमा पृथ्वी राजमार्ग क्षेत्रमा गैरकानूनी ढङ्गले बालुवा खानी सञ्चालनमा रहेको, धादिङका अधिकांश बालुवा खानी लाईसेन्स र इजाजत नलिई चलेका, मापदण्डविपरीत रहेका र व्यक्तिगत जग्गामा रहेको निहुँमा व्यक्तिबाट ठेक्का लगाउने गरिएको, सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढी ढुङ्गा ग्रावेल बालुवा, गिटी बोकेर मालवाहक गाडीहरू गुड्दा सडक नराम्ररी बिग्रिएका र ती सडक पुनः निर्माण गर्न ढुङ्गा ग्रावेल, बालुवा गिटीको बिक्री र प्राप्त राजस्वले भ्याउने अवस्था नदेखिएको, वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिएको, भूक्षय बढेको, खेतीयोग्य जमीन नासिएको, पानीको मुहान सुकेको, ढुङ्गा गिटी, ग्राभेल, बालुवा सङ्कलन, उत्खनन् गर्ने अधिकांश ठाउँ निजी जग्गा नभई नदीनाला र सार्वजनिक जग्गा नै भएको र त्यस्तो क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन र अन्य प्राविधिक अध्ययन नभएको अवस्था छ ।
यस सम्बन्धमा स्थानीय विकास मन्त्रालय, विकेन्द्रित कार्ययोजना महाशाखाबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको आगामी आर्थिक वर्षको लागि ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल राज्यभरीका ७५ जिल्लाका सबै स्थानीय विकास अधिकारीहरूलाई लेखेको पत्रमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको व्यवस्थापनसम्बन्धी केन्द्रीय अनुगमन समितिको मिति २०६७।२।१६ मा बसेको बैठकबाट अगामी आ.व. २०६७÷०६८ का लागि ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसद प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको निर्देशन र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६६।१२।१७ को निर्णयअनुसार जिल्ला विकास समितिका कार्यालयहरू र जिल्ला वन कार्यालयहरूले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ ले निर्दिष्ट गरेअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) गराएर मात्र जिल्लागत कार्य योजना जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिबाट स्वीकृत गराई नियमानुसार ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिलाई निर्देशन दिने भनिएको छ । नविकरण हुन नसकेको ढुङ्गा, बालुवा, गिटीजस्ता प्राकृतिक स्रोतको सङ्कलनमा व्यापक दृष्टिकोण र दीर्घकालिन आंकलन गर्न रणनीतिक वातावरणीय परीक्षण (SEA) गर्नुपर्छ । तर विपक्षीहरू तर्फबाट गैरकानूनी बालुवा खानी रोक्नेतर्फ कुनै पहल र प्रयास भएको छैन ।
अतः सामुदायिक वनको क्षेत्रभित्र सार्वजनिक एवं पर्ति जग्गाभित्र राजमार्ग आसपासमा मानव बस्तीको नजिक गैरकानूनी ढङ्गले हालसम्म पनि सञ्चालनमा रहेका बालुवा खानीहरूले दिनहुँ सयौ ट्रिपर बालुवा उत्खनन् र प्रशोधन गरी राजधानीतर्फ यथावत रूपमा ढुवानी गरिरहेको अवस्था विद्यमान छ । यस्तो गैरकानूनी कार्यले निरन्तरता पाइरहेको अवस्थामा बाढी पहिरोका कारण राजधानी जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग र सो खण्डका पुलहरू ध्वस्त भई गम्भीर संकट आउन सक्ने, त्यस क्षेत्रमा वातावरणीय असन्तुलनका कारण भू–क्षय, बाढी पहिरो जस्तो प्राकृतिक विपत्तिको प्रत्यक्ष असर स्थानीय क्षेत्रमा बसोवास गर्ने समुदायमा पर्न जाने, सिंचाई र खानेपानीको हाहाकार हुने, खाद्यन्न उत्पादन घट्न जाने, मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउने, वनजङ्गल हरियाली विनाश हुने, जङ्गली जनावर, पंक्षीहरू कीटपतङ्ग र जलचरहरू समेत लोप हुने, राजमार्गमा आपराधिक गतिविधि बढ्ने, दिनहुँ काठमाडौं प्रवेश गर्ने र बाहिरीने लाखौ सर्वसाधारण यात्रुहरूले सडक जाम र धुलोको कारण अनावश्यक सास्ती र हैरानी झेल्नुपर्ने, दैनिक सवारी दुर्घटना बढ्ने, करोडौं राजस्व सरकारी कोषमा दाखिला नभई उल्टै सडक मर्मत र पुल मर्मतका लागि करोडौं लगानी गर्नुपर्ने मात्र नभई अन्य गैरकानूनी कार्यले निरन्तरता पाउने अवस्था हालसम्म कायम छ । यस तथ्यलाई गम्भरीतापूर्वक ध्यान नदिँदा राज्यले नै गम्भीर संकट झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । उक्त विषयतर्फ कुनै ध्यान नदिई वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन नगरी व्यवस्थापिका संसदको सुझावसहितको प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को विपरीत विपक्षी जिल्ला विकास समिति धादिङको प्रतिष्पर्धाबिना बालुवा खानी सञ्चालन गर्न ठेक्कामा दिने लगायत सम्पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पृथ्वी राजमार्ग आसपासका सार्वजनिक एवं पर्ति जग्गा अतिक्रमण गरी अवैधरूपमा सञ्चालित सबै बालुवा खानी र सडक किनारामा फिर्फिरे राखी बालुवा प्रशोधन गर्ने तथा ढुवानी एवं ओसारपसार गर्ने गैरकानूनी कार्य समेत नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश, प्रतिषेधलगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी जिल्ला विकास समिति धादिङले ठेक्कामा दिने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र पृथ्वी राजमार्ग आसपासका सार्वजनिक एवं पर्ति जग्गा अतिक्रमण गरी अवैधरूपमा सञ्चालित सबै बालुवा खानी र सडक किनारामा फिर्फिरे राखी बालुवा प्रशोधन गर्ने तथा ढुवानी एवं ओसारपसार गर्ने गैरकानूनी कार्य समेत नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को दफा ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखित जवाफ पेश भएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।
यसमा निवेदकको अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा बालुवा गिट्टी उद्योगलाई निवेदक स्वयंले विपक्षी बनाउनु पर्नेमा बन्द गरिनुपर्ने भनेको उद्योगलाई विपक्षी नै बनाएको छैन । संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा जसका विरुद्ध यस अदालतबाट आदेश हुनुपर्ने हो उसलाई अनिवार्य रूपमा विपक्षी बनाउनु पर्छ । पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत मलेखु–नौविसे खण्डमा सञ्चालित बालुवा गिटी उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर स्थापना गरिएको हो वा नगरी गरिएको हो भन्ने विषयमा निवेदक यकीन हुन सकेको देखिएन । वातावरण प्रदूषण संवेदनशील महत्वपूर्ण विषय हो । वातावरण प्रदूषणका सम्बन्धमा यस अदालत संवेदनशील र Vigilant छ । निवेदनमा उद्योगलाई विपक्षी नबनाईएको र निवेदक आफैं मलेखु–नौविसे खण्डमा सञ्चालित उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराए नगराएको सम्बन्धमा यकीन नहुनुका साथै निवेदकले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को संशोधित नियम ४१ को उपनियम २ को व्यवस्था अनुसार हाल अन्तरिम आदेश जारी भएका कारणले रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदा रिट खारेज भै विपक्षी उद्योगलाई क्षति पुग्ने भएमा क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने लिखित प्रतिवद्धता गर्न इन्कार गरेकोले अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्तैन । उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगराई उद्योग सञ्चालन गरेको कारण वातावरण प्रदूषण गराएको भए उद्योग नै बन्द गर्ने आदेश गर्न पर्ने पनि हुन सक्ने हुँदा निवेदकबाट उद्योगको नाम र ठेगाना खुलाउन लगाई उद्योगले चाहेमा Intervention गर्न सक्ने व्यहोरा समेत ती उद्योगलाई जानकारी गराउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।४।१४ को आदेश ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ बमोजिम यस मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग वा कार्यालयमा दर्ता भएका उद्योगहरूको अनुगमन कार्य सम्बन्धित उद्योग विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र घरेलु तथा साना विकास समितिको कार्यालयबाट हुने गरेको छ । यसैले गैरकानूनी कार्य रोक्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय क्रियाशील भइरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत उद्योग मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धमा स्रोत साधनले भ्याएसम्म मौजुदा कानूनको कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न अग्रिम रूपमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूको बैठक आयोजना गरी समन्वयात्मक भूमिका समेत निर्वाह गरिएको छ । त्यसै गरी सडक मार्ग क्षेत्रमा पटक–पटक स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण, प्रहरीद्वारा नियमित चेक जाँच, गस्ती पेट्रोलिङको व्यवस्था मिलाईएको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१।१२।१७ को निर्णयानुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित ढुङ्गा, गिटी व्यवस्थापन जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिद्वारा मलेखु–नौविसे खण्डमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) कार्य गराउने, (IEE) प्रतिवेदनमा निर्धारित मापदण्ड अनुरूप पृथ्वीराजमार्गको किनारामा राखिएका बालुवा धुने (फिरफिरे) तथा क्रसर उद्योगहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र बालुवा खानीहरू सञ्चालन गर्ने गराउने निर्देशन दिने कार्यहरू भै रहेको अवस्था हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङको लिखित जवाफ ।
प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्दा राष्ट्रको वृहत्तर हितलाई ध्यान दिई गर्नका लागि वन ऐन, २०४९, वातावरण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ समेत लागू भएका छन् । ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अत्यधिक उत्खनन् र निर्यात सम्बन्धमा लिनुपर्ने प्रतिबन्धात्मक र निरोधात्मक उपायहरूको स्पष्ट सिफारिशसहित प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।९।२९ को बैठकबाट माननीय स्थानीय विकास मन्त्रीसहितको समिति गठन भई सो समितिले मिति २०६६।१२।१६ मा पेश गरेको प्रतिवेदन अनुरूप गर्नुपर्ने काम सन्दर्भमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्वाट मिति २०६६।१२।१७ मा निर्णय भएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१२।१७ को निर्णयविपरीत बालुवा खानीहरूले काम गरेको भन्ने निवेदन जिकीर सम्बन्धमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ अन्तर्गत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका प्रचलित नेपाल कानूनका अन्य व्यवस्था पालना नगरी स्थापना र सञ्चालन भएका बालुवा खानी तथा प्रशोधन उद्योगहरूलाई प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम सजाय हुने नै हुँदा यसै प्रयोजनका लागि रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गनुपर्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयको लिखित जवाफ ।
सर्वसाधारण जनतालाई गुणस्तरीय र सुरक्षित यातायात सेवा प्रदान गर्नको लागि सडकको स्तर वृद्धि तथा विस्तार गर्ने कार्यमा सार्वजनिक सडक ऐन ,२०३१ तथा अन्य प्रचलित कानूनले तोकेका मापदण्डलाई पालना गर्ने कार्यमा यस विभाग निरन्तर लागिरहेको र आगामी दिनमा समेत आफ्नो जिम्मेवारीमा प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरा निवेदन गर्दछु । यसै क्रममा सार्वजनिक सडकको विस्तार गरी सडक सीमा तोक्ने तथा सडकको जग्गाको संरक्षण गर्ने, ट्राफिक लाईटको व्यवस्था, दुर्घटना नहोस् भनेर बाटोको डिलहरूमा Confidence Block राख्ने कार्य लगायतका कामहरू समेत यस विभाग र अन्तर्गतबाट नियमित रूपमा सम्पादन हुने गरेकोले गुणस्तरीय र सुरक्षित सडक निर्माणमा यस विभाग निरन्तर लागिरहेको हुँदा यस विभागलाई विपक्षी बनाई मुद्दा गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँन सम्मानीत अदालतसमक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत व्यहोराको सडक विभाग तथा डिभिजन सडक कार्यालयको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) गराएर मात्र जिल्लागत कार्ययोजना जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिबाट स्वीकृत गराई नियमानुसार ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिलाई निर्देशन दिने काम भएकै छ । यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले गर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी गर्ने गरिएकै छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १७७ बमोजिम जिल्ला विकास समितिहरू स्वशासित र संगठित संस्था भएको कारण ती समितिहरूले आ–आफ्नो परिषद्वाट निर्णय गरी गराई कर दस्तुर लगाउन सक्दछन् । ऐ. ऐनको दफा २१५ बमोजिम जिल्ला विकास समितिले लगाउन सक्ने करहरू मध्ये ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा पनि हो । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७ बमोजिम जिल्ला विकास समितिले लगाउन सक्ने करको दर अनुसूची २३ मा तोकिएको छ । जस अनुसार ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी करको दर तोकिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१७ र ऐ. नियमावली, २०५६ को नियम २०९ ले लगाउन पाउने दस्तुरको दर अनुसूची २५ मा तोकिएबमोजिम गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी दस्तुर रू.१०००।– सम्बन्धित जि.वि.स. हरूले लिने गरेका छन् । ऐ. ऐनको दफा १८९ को उपनियम (१) को खण्ड (छ) बमोजिम वन, वनस्पती, जैविक विविधता र भू–संरक्षणसम्बन्धी योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र वातावरण संरक्षण सम्बर्द्धन गर्ने गराउने काम जि.वि.स. हरूकै हो । यस परिवेशमा सम्बन्धित सरोकारवाला गा.वि.स. हरू र बालुवा गिट्टी उद्योगलाई विपक्षी बनाउनु पर्नेमा विपक्षी नबनाएर दायर भएको तथा यस मन्त्रालयको के कामकारवाहीले रिट निवेदकको मौलिक हक हनन् भएको सो समेत नखुलाई विपक्षी बनाउनु नपर्ने निकायलाई विपक्षी बनाई दायर गर्नु भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकले पृथ्वी राजमार्गको मलेखु–नौविसे सडक खण्डमा सञ्चालनमा रहेका अवैध बालुवा खानी सम्बन्धित निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको वा नरहेको सम्बन्धमा यस मन्त्रालयलाई जानकारी रहने विषय नभएकोले अवैध रूपमा सञ्चालनमा आएको भन्ने उजूरी पर्दाका अवस्थामा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्य गर्न यस मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको छ । प्रस्तुत निवेदनमा प्रत्यक्ष यस मन्त्रालयले यस्तो कार्य नगरेको वा गरेको भनी भन्न नसकेको कारण समेतबाट यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रहन पर्ने होइन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
उद्योग स्थापना गर्दा राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट निश्चित दूरीभित्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न गराउन निषेध गरिएको छ । वन क्षेत्रमा कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्न वन ऐन नियमावलीले निषेध गरेकोले बाँकी कतै सञ्चालन गर्न इजाजत दिइएको छैन । गैरकानूनी रूपमा वन क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन भएको छैन । वन क्षेत्र भन्दा बाहिर सञ्चालन भएका उद्योगको सम्बन्धमा वनको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने व्यहोरा सम्मानीत अदालतसमक्ष सादर अनुरोध छ । वन क्षेत्रभित्रबाट बग्ने खोलाहरूबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा सङ्कलनको लागि वन विभागले जिल्लाको लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय योजना र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको अध्ययनमा रही सङ्कलन गर्ने गराउने गरेको छ । ढुङ्गा, गिटी, बालुवालगायत अन्य वन पैदावार नियमानुसार सङ्कलन भए नभएको अनुगमन क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, जिल्ला वन कार्यालय, इलाका वन कार्यालय लगायत रेन्जपोष्टहरूबाट हुने गरेको छ भन्नेसमेत वन विभागको लिखित जवाफ ।
ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०६६।१२।१७ मा भएको निर्णयानुसार मिति २०६६।९।२९ मा गठित मन्त्रिस्तरीय समितिले मिति २०६६।१२।१६ मा पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लेखी आए अनुरूप प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिको गठन र कार्यक्षेत्र समेत तोकिएको छ । उक्त समितिमा जिल्ला वन अधिकृत, प्रमुख संरक्षण अधिकृत समेत सदस्य रहने व्यवस्था भएको र समितिले स्वीकृत कार्ययोजना र प्रचलित कानूनविपरीत वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र समेतबाट ढुङ्गा, बालुवा गिट्टी सङ्कलन तथा निकासी गरेको देखिएमा कडा कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्ने कार्यक्षेत्र समेत प्राप्त गरेकोले वनक्षेत्रबाट जथाभावी बालुवा खानी सञ्चालन नभएको तर रिट निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको नौविसेदेखि मलेखुसम्मको क्षेत्रमा व्यक्तिका निजी नम्बरी वा आवादीका जग्गामा रहेको बालुवा उत्खनन् बिक्री वितरण गर्न व्यक्तिले आफूखुशी व्यक्तिगत जग्गा प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ भन्नेसमेत वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५४ को नियम २१० को खण्ड (ख) मा सरकारी वन तथा राष्ट्रिय वन सीमाक्षेत्रको कुनै पनि ठाउँको माटो, ढुङ्गा, बालुवा रोडा उत्खनन् गर्न वा झिक्न वा खानी सञ्चालन गर्न र नदी खोलाले बगाई ल्याएको दहत्तर बहत्तर आदि वन सीमाभित्र नै अड्की बसेको भए त्यस्तो दहत्तर बहत्तर पनि झिक्न, उठाउन र बिक्री वितरण गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको वन सीमानाभित्रको दहत्तर वहत्तर सङ्कलन तथा माटो, ढुङ्गा, बालुवा, रोडा उत्खनन् गर्न वा झिक्न वा खानी सञ्चालन गर्न अधिकारप्राप्त अधिकारी (जिल्ला वन अधिकृत) को स्वीकृत लिनुपर्ने हुँदा स्थानीय निकायबाट ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी सङ्कलनको लागि ठेक्का लगाउँदा पनि यो कानूनी व्यवस्थाको पालना भएकै हुनुपर्दछ । अतः माथि उल्लिखित जिकीरको आधारमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनै नपर्ने विषयमा परेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकले उल्लेख गरेको खनिज कार्यका सम्बन्धमा यस विभागको पूर्व सहमति माग नभएको र तत् सम्बन्धमा यस विभागबाट कुनै पनि सहमति प्रदान नगरिएको साथै त्यसरी यस विभागबाट सहमति नै प्रदान नभई सञ्चालनमा आएका त्यस्ता खनिज कार्य तत्काल रोक्नका लागि यस विभागबाट पत्राचारसमेत गर्ने गरिएको व्यहोरा सम्मानीत अदालतसमक्ष अनुरोध गर्दै यस विभागको के कुन काम तथा निर्णय प्रक्रियाबाट विपक्षी निवेदकलाई असर पर्न गएको हो भन्ने व्यहोराको स्पष्ट र बोधगम्यरूपमा उल्लेख गर्न नसकी गोश्वारा रूपमा यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाएको निवेदन दावी त्रुटिपूर्ण भएकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत खानी तथा भूगर्भ विभागको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले आफ्नो निवेदनमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१८ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रको बालुवा बिक्री गर्न अधिकार रहेको कुरा स्वीकार गरेकै देखिन्छ । जहाँसम्म वातावरणीय परीक्षण र मूल्याङ्कनको सवाल छ व्यवस्थापिका संसदको संसदीय समितिको निर्देशन तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६६।२।१७ को निर्णय यस जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले पूर्णरूपले पालना गरी आएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को परिच्छेद ६, दफा २१५, २१६, २१७ र २१८ समेतले जिल्लाभित्र कर लगाउन, सेवा शुल्क तोक्न, दस्तुर उठाउन तथा बिक्री व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५६ बमोजिम ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने गरेको छ । संसद प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिको निर्णय एवं स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशन समेतको पालना गर्दै जिल्ला विकास समितिले नदीजन्य वस्तु व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा IEE गर्ने गराउने कार्य सम्पन्न भई वातावरणीय हिसाबले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको व्यवस्थापन गर्न जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिले २०६७।५।२४ मा गरेको निर्णयले जिल्ला भित्रका त्रिशुली नदीसमेतका ८ वटा खोलाबाट नदीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ तथा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५६ बमोजिम प्रतिष्पर्धात्मक तरिकाले ठेक्का बन्दोवस्त गर्नको लागि यस कार्यालयबाट मिति २०६७।५।२५ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित भई सकेको छ । जहाँसम्म खानी सञ्चालन प्रशोधन तथा फिरफिरे सञ्चालनसम्बन्धी कार्यहरू छन् यस कार्यालयबाट कोही कसैलाई खानी सञ्चालनार्थ स्वीकृत दिने, अनुमति दिने, हौसला दिनेसमेतका कार्य यस कार्यालयबाट भए गरेको छैन, जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले समय समयमा सोको अनुगमन समेत गर्ने गरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धादिङको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको यो निर्णयले वा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले यो यो कार्य गर्नाले वा यो यो कार्य नगर्नाले यस्तो हुन गएको हो भनी आफ्नो रिट निवेदनमा खुलाउन सक्नु भएको छैन । सवारी साधनले क्षमताभन्दा बढी भार बोकी ल्याएको छ छैन भनी समय समयमा यातायात व्यवस्था विभागबाट निरीक्षण चेक जाँच हुँदै आएको समेत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको हकमा खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकलाई पटक–पटक बोलाउँदा उपस्थित हुन नआएकोले निवेदन पत्रसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन सो विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा धादिङ जिल्लामा पर्ने पृथ्वीराजमार्गको मलेखु–नौविसे खण्डको करीब ४० किलोमिटर क्षेत्रमा राजमार्गको दायाँबायाँ सञ्चालनमा रहेका बालुवा उत्खनन् र प्रशोधन तथा रोडा, ढुङ्गा उद्योगहरू कतिपय सार्वजनिक पर्ति जग्गामा सञ्चालित रहेका, त्यस्ता उद्योगहरूले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ मा तोकिएको मापदण्ड IEE र EIA पूरा नगरेको, बालुवा प्रशोधनको निम्ति फिरफिरे प्रयोग गरेको कारणबाट सो वरपरको वातावरण प्रदूषित भएको, त्यस्ता उद्योगहरूबाट पृथ्वीराजमार्ग हुँदै काठमाडौंसम्म ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ढुवानी गर्ने ट्रिपरहरूले सडकको क्षमता भन्दा बढी लोड लिई आएको कारण सडक नै ध्वस्त हुन पुगेको, त्यस्ता सामान ढुवानी गर्दा ट्रिपरले सुरक्षा कवच प्रयोग नगरेको कारण सम्पूर्ण सडकको वातावरण नै प्रदूषित हुन पुगेको तथा त्यस्ता उद्योगहरूले वास्तविक रूपमा बुझाउनु पर्ने राजस्व नै नबुझाई सार्वजनिक स्रोतको अत्यधिक दोहन गरी मनपरी रूपमा सो क्षेत्रको वातावरणीय विनास गरिरहेको अवस्थामा सो नियन्त्रण, नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने विपक्षी राज्यका निकायहरूले संविधान र कानूनबमोजिम आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको हुँदा विपक्षीलाई त्यस्तो संवैधानिक तथा कानूनी दायित्व पूरा गराउन उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने माग राखी प्रस्तुत निवेदन दायर भएको देखिन्छ । त्यस्तै, सो पृथ्वीराजमार्गको दायाँवाया सञ्चालित बालुवा उद्योगहरूले फिरफिरे सञ्चालन गरेको तथा ढुवानी गर्दा ट्रिपरहरूले सुरक्षा कवच नअपनाई जथाभावी रूपमा त्यस्ता वस्तुहरू ढुवानी गरेको कारण सो क्षेत्रको वातावरण प्रदूषित भई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने सो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने व्यक्ति तथा सडकमा यात्रा गर्ने यात्रीहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६(१) प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पर्न गएकोले सो कार्य रोकी स्वच्छ वातावरण कायम गर्न विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषण परमादेश तथा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत जिकीर लिएको पाइन्छ । साथै निवेदकले सो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगराई सञ्चालित बालुवा गिट्टी उद्योगहरू बन्द गराई पाऊँ भन्नेसमेत निवेदन जिकीर लिएको भए पनि के कुन उद्योगले त्यस्तो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगराई सञ्चालन भएको कारण वातावरण प्रदूषण भएको हो आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गर्न नसक्नुका साथै त्यस्ता उद्योगहरूलाई विपक्षी बनाएको भने देखिँदैन ।
३. यस अदालतबाट मिति २०६७।४।१४ मा विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी हुँदा निवेदकबाट त्यस्ता वातावरण प्रदूषणमा संलग्न उद्योगहरूको नाम र ठेगाना खुलाउन लगाई उद्योगले चाहेमा Intervention गर्न सक्ने व्यहोरा समेत ती उद्योगलाई जानकारी गराउनु भन्ने आदेश भएकोमा निवेदकले उक्त आदेश बमोजिम त्यस्ता उद्योगहरूको नाम र ठेगाना यस अदालतलाई उपलब्ध गराएको नदेखिएको भएपनि विपक्षी राज्यका निकायहरूले आफ्नो लिखित जवाफमा पृथ्वी राजमार्गको दायाँ बाँया बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको भन्ने कुरालाई इन्कार गर्न सकेको नदेखिँदा निवेदन जिकीर अनुरूप सो क्षेत्रमा बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको भन्नेमा विवाद देखिँदैन ।
४. बढ्दो पूर्वाधार र निर्माणजस्ता कारणले प्रकृतिले धान्न सक्नेभन्दा बढी स्रोतहरूको दोहन गरिएको कारणबाट प्राकृतिक स्रोतहरूको विलय भई भावी पुस्तालाई स्रोतहरू उपलब्ध हुन नसक्ने गरी असमन्यायिक परिस्थिति सिर्जना हुन थालेको कारण प्राकृतिक स्रोत र वातावरण संरक्षणमा दिगो विकासको सिद्धान्त (Principle of Sustainable Development) को अवधारणा विकास भएको पाइन्छ । दिगो विकासको सिद्धान्तका दुई महत्वपूर्ण पक्ष रहेका छन् । पहिलो, निर्णय प्रक्रियामा औद्योगिक तथा पूर्वाधार विकास र वातावरण संरक्षणको अवधारणालाई एकाकार (Integration) गरेर लैजानु पर्दछ । दोस्रो, औद्योगिक तथा पूर्वाधार विकास प्रक्रियामा वातावरणीय पक्षलाई उचित ध्यान दिनुको साथै विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अन्तरसन्ततीय समन्याय (Intergenerational Equity) कायम गर्नुपर्दछ । आजको पुस्ताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्दा भावी पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्ने प्रकृतिको क्षमतामा कुनै सम्झौता नगरी औद्योगिक तथा पूर्वाधार विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । अर्थात् भावी पुस्ताको अधिकार कुण्ठित हुने गरी प्रकृतिको लाभ लिने अधिकार वर्तमान पुस्तालाई रहेको छैन भन्ने कुरालाई यो सिद्धान्तले आत्मसात् गरेको पाइन्छ ।
५. वातावरणीय न्यायका सम्बन्धमा विकसित पूर्व सावधानीको सिद्धान्त (Precautionary Principle) ले कुनै पनि उद्योग स्थापना तथा विकास कार्यक्रम शुरू गर्र्नुपूर्व त्यसले मानव स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोत र समग्र वातावरणमा पार्ने नकारात्मक प्रभावको पूर्व अनुमान गरी त्यस्तो प्रभाव पर्न नदिन पूर्व सावधानी अपनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छ । यस सिद्धान्तका प्रमुख तीन पक्षहरू रहेका छन् । पहिलो, कुनै पनि विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नु पूर्व त्यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावको पूर्व अनुमान गरी आवश्यक सावधानी लिनुपर्छ । दोस्रो, मानवीय क्रियाकलापले प्राकृतिक स्रोत, मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा स्पष्ट रूपमा यति नै नोक्सानी पुर्याउँछ भन्ने निश्चित गर्न नसकिए तापनि यस्ता क्रियाकलापहरूले नकारात्मक असर पुर्याउने सम्भावना वा शङ्केत देखा परेमा पूर्व सावधानी लिनु पर्छ । तेस्रो, औद्योगिक तथा पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यहरूले वातावरणमा कुनै नकारात्मक असर पुर्याउँदैनन भनी पुष्टि गर्ने दायित्व तिनका प्रस्तावकमा नै रहने हुन्छ । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) पद्दति यसै सिद्धान्तका आधारमा अवलम्बन गर्ने गरिएको हो । यो सिद्धान्तले वातावरणमा क्षति भई सकेपछि नियन्त्रण गर्ने भन्दा क्षति हुनुपूवै नै त्यसको नियन्त्रणको लागि पूर्व सावधानी अपनाउने दृष्टिकोणलाई अवलम्बन गर्दछ ।
६. प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सर्वसाधारण जनताको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार सुनिश्चत गर्ने दृष्टिकोणबाट सार्वजनिक न्यायको सिद्धान्त (Public Trust Doctrine) लाई अति महत्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ । यो सिद्धान्तअनुसार हावा, पानी, जमीन, जङ्गलजस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू प्रकृतिका उपहार हुन् । मानव जीवनको प्रमुख आधारको रूपमा रहेका यस्ता स्रोतहरू माथि सर्वसाधारण सबैको पहुँच एवं अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । कुनै एक वर्ग, क्षेत्र र समुदाय एवं पुस्ताका मानिसहरूको मात्र यस्ता स्रोतमाथि पहुँच हुने नभई पुस्तौ पुस्तासम्म सार्वजनिक प्रयोजनको लागि सबैको समान पहुँच र उपभोगको प्रत्याभूति गर्न यसको संरक्षणको जिम्मेवारी Trustee को रूपमा राज्य वा सरकारले लिनु पर्दछ ।
७. विज्ञानको सफलतासँगै मानव समुदायले विभिन्न खालका रासायनिक एवं संक्रामक उद्योगको विकास गरेको छ । त्यस्ता उद्योगमा हुने प्रस्फुटन तथा त्यस्ता उद्योगबाट निस्कने फोहोरका कारण वातावरण प्रदूषित भएको र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खालका नकारात्म्क प्रभावहरू पर्ने गरेको छ । त्यस्ता उद्योगबाट हुने अनपेक्षित प्रस्फुटन एवं त्यसबाट निस्केको संक्रामक फोहोरबाट वातावरण, प्राकृतिक स्रोत एवं जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न, कम गर्न तथा वातावरणलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउने दायित्व तोक्ने उद्देश्यले प्रदूषक देयको सिद्धान्त (Polluter's Pay Principle) विकास भएको हो । यो सिद्धान्तअनुसार कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन कार्यबाट प्राकृतिक स्रोत, मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा नकारात्मक असर परेको छ भने त्यसको नियन्त्रण वा रोकथाम गर्न लाग्ने खर्च व्यहोर्ने दायित्व तिनै प्रदूषक (Polluter) को हुन्छ । अर्थात् एउटाले वातावरणमा पुर्याएको नोक्सानीको दायित्व वहन अरूलाई गराउनु हुँदैन भन्ने हुन्छ ।
८. नेपालमा तत्कालीन समयमा प्रचलित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा वातावरणीय हकलाई व्यक्तिको मौलिक हकको रूपमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिएको भएपनि माथि उल्लिखित वातावरणीय न्यायको सैद्धान्तिक आलोकमा यस अदालतबाट स्वच्छ, स्वास्थ्य वातावरण जीवनको समग्रताको अङ्ग भएकोले जीउने अधिकारभित्र स्वच्छ स्वास्थ्य वातावरणको हक पनि अन्तरभूत हुने भनी सुर्य प्रसाद ढुँगेल वि. गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. समेत (नेकाप स्वर्ण जन्मोत्सव विशेषाङ्क, २०५२, पृष्ठ १६८) भएको उत्प्रेषण मुद्दामा सिद्धान्त कायम भएकोमा हाल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ भनी मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत वातावरणीय हानीबाट मुक्त हुन पाउने र वातावरणीय लाभमा समान रूपमा सबैको पहुँच र सहभागिता राख्ने हक स्वतः समावेश भएको हुन्छ । यसरी मौलिक हक अन्तर्गत व्यवस्थित व्यक्तिको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक विरुद्ध राज्यले नकारात्मक (Negative) रूपमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने गरी संविधानले नै प्रत्याभूति जाहेर गरेको छ । त्यस्तै, हाल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ४ मा उल्लिखित राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत धारा ३५(५) मा “राज्यले वातावरण स्वच्छ राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बढाई भौतिक विकाससम्बन्धी क्रियाकलापद्वारा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न नदिने एवं वातावरण तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको विशेष संरक्षणमा राज्यले प्राथमिकता दिनेछ । बन र वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो उपयोग र त्यसबाट प्राप्त लाभमा समन्यायिक बाँडफाँडको व्यवस्था गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरी वातावरण संरक्षण र वातावरणीय न्यायका सम्बन्धमा विकसित मौलिक सिद्धान्तहरूलाई संवैधानिक रूपमा नै स्वीकार गरी राज्यले लिनुपर्ने वातावरणको संरक्षण र विकास सम्बन्धी नीतिको स्पष्ट मार्गदर्शन पनि उक्त धारा ३५(५) ले गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा ३६(१) अनुसार भाग ४ मा उल्लिखित राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू अन्तर्गत पर्ने विषयहरू कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भएपनि यदि सरकारले संविधानमा व्यवस्थित राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू विपरीत गएर निर्णय गर्छ भने त्यस्तो अवस्था औँल्याउन सकिने नै हुन्छ (नेकाप २०५३, अङ्क १, नि.नं. ६१२६) ।
९. आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धबाटै दिगो विकास हुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाती, जीवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक वस्तुमाथि हुन सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई यथासक्य कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ्य वातावरण कायम गर्न प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को निर्माण भएको हो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बमोजिम विद्यमान वातावरणीय अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्ने किसिमको विकास कार्य, भौतिक क्रियाकलाप वा भू–उपयोगको परिवर्तन गर्ने कुनै योजना, आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा तयार गरिएको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न स्वीकृत प्राप्त व्यक्ति, सरकारी, अर्धसरकारी वा गैरसरकारी निकाय वा संस्थाले उक्त ऐनको दफा ३ बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उल्लिखित ऐनको कानूनी व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) एवं वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (Environmental Impact Analysis –EIA) भन्नाले कुनै योजना तथा औद्योगिक क्रियाकलापसम्बन्धी प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दा सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने, त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा हटाउन वा कम गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा यकीन गर्न तयार गरिएको विस्तृत अध्ययन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रतिवेदन हो भन्ने बुझिन्छ ।
१०. पृथ्वी राजमार्गको मलेखु–नौविसे खण्डको दायाँबायाँ सञ्चालित बालुवाखानीहरू सार्वजनिक र पर्ति जग्गा हडपेर उत्खनन् भै रहेको भन्ने निवेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धमा स्रोत साधनले भ्याएसम्म मौजुदा कानूनको कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिएको भन्नेसम्मको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङको लिखित जवाफ छ । उक्त सडकको दायाँबायाँ हाल सञ्चालनमा रहेका बालुवा उद्योगहरूले सार्वजनिक पर्ति जग्गाबाट बालुवा उत्खनन् गरेको हो, होइन स्पष्ट देखिँदैन । Public Trust Doctrine अनुसार त्यस्ता सार्वजनिक पर्ति जग्गाको संरक्षणको जिम्मेवारी विपक्षी राज्यका निकायहरूमा रहेको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ३ मा नेपालभित्र निजी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै जमीनको सतह वा भूगर्भभित्र रहेको वा पाइएको सम्पूर्ण खनिज पदार्थ नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । राज्यले कसैलाई त्यस्ता प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने अनुमति सार्वजनिक हितको निम्ति मात्र दिन सक्छ । निजी हितको निम्ति सार्वजनिक स्रोतको दोहन हुनबाट रोक्नु राज्यको दायित्व हो । पृथ्वी राजमार्गको दायाँबायाँ सञ्चालित त्यस्ता बालुवा उद्योगहरू निजी व्यक्तिद्वारा सञ्चालनमा रहेको देखिएको अवस्थामा त्यस्ता उद्योगलाई सार्वजनिक पर्ति जग्गाबाट बालुवा उत्खनन् गर्न रोक्नु सरकारको संवैधानिक र कानूनी दायित्व हो ।
११. निवेदकले पृथ्वी राजमार्गको दायाँबायाँ सञ्चालित ढुङ्गा, बालुवा तथा गिट्टी उद्योगहरूले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगराई फिर्फिरेबाट बालुवा गिट्टी प्रशोधन गर्ने गरी सञ्चालन गरेको कारण सो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रदूषण हुन पुगेको भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा त्यस्ता उद्योगहरूले सञ्चालन पूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) गरे नगरेको विषय यकीन भन्न नसकी (EIA) गर्न निर्देशन दिएको छ भन्नेसम्म उल्लेख गरेको देखिन्छ भने त्यस्ता बालुवा उद्योगले बालुवा गिट्टी प्रशोधनको लागि फिरफिरे प्रयोग गरेको कुरालाई विपक्षीहरूबाट अन्यथा भन्न सकेको पाइदैन । साथै कतिपय यस्ता बालुवा गिट्टी उद्योगहरू बिना इजाजत सञ्चालनमा रहेको भन्ने निवेदन जिकीर रहेकोमा विपक्षीहरूबाट सो सम्बन्धमा यकीन जवाफ दिन सकेको पनि देखिँदैन । विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागको लिखित जवाफ अध्ययन गर्दा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा १२(४) तथा खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी नियमावली, २०५६ को परिच्छेद ७ बमोजिम साधारण निर्माणमुखी बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा आदि खनिज पदार्थको अनुमति पत्र सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले दिने व्यवस्था भएको र त्यसरी अनुमति दिनुपूर्व सो विभागको सहमति लिनुपर्नेमा पृथ्वीराजमार्गको दायाँबायाँ सञ्चालनमा रहेका भनिएका बालुवा गिट्टी ढुङ्गा उद्योगहरू सञ्चालनको लागि सो विभागबाट सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिलाई कुनै अनुमति नदिइएको भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा पृथ्वी राजमार्गको दायाँ वायाँ सञ्चालनमा रहेका बालुवा गिट्टी ढुङ्गा उद्योगहरू खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ तथा सो सम्बन्धी नियमावली, २०५६ मा उल्लिखित कानूनी प्रावधानअनुसार अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेको भन्ने देखिन आउँछ । खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ३७ बमोजिम साधारण माटो, ढुंङ्गा र बालुवा जस्ता निर्माणमुखी खनिज पदार्थको स्रोतबाट झिक्न अनुमति दिने कार्य सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको हुने र त्यस्तो अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले खनिज कार्य गर्दा उक्त खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र सो सम्बन्धी नियमावली, २०५६ तथा सम्बन्धित अन्य कानूनमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको पालना गरेको छ छैन भन्ने कुराको अनुगमन समेत उक्त नियमावलीको नियम ३८ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले गर्नुपर्ने देखिन्छ । विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धादिङको लिखित जवाफ हेर्दा पृथ्वी राजमार्गको दायाँबायाँ सो कार्यालयबाट बालुवा खानी सञ्चालन, प्रशोधन तथा फिरफिरे सञ्चालन सम्बन्धी कार्यहरू गर्न कोही कसैलाई स्वीकृत दिने, अनुमति दिने समेतका कार्य नगरिएको भन्ने देखिँदा धादिङ जिल्लामा पर्ने पृथ्वी राजमार्गको दायाँबायाँ सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता बालुवा गिट्टी ढुङ्गा उद्योगहरू जिल्ला विकास समिति धादिङबाट अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेको भन्ने देखिन आउँछ । यसरी सञ्चालित उद्योगहरूको अनुगमन विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धादिङले गर्न सकेको समेत पाइएन । विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धादिङबाट अनुगमन हुन नसकेको कारण सो क्षेत्रमा सञ्चालित बालुवा गिट्टी उद्योगहरू प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) एवं वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) नगरी सञ्चालित भएको समेत देखिन आउँछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी सञ्चालित उद्योगबाट सो क्षेत्रमा निसन्देह वातावरणीय प्रदूषण भएको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, अनुमति नलिई सञ्चालित यस्ता उद्योगले अनुगमनको अभावमा सो क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक स्रोतको राजस्व र कर नतिरी निजी रूपमा जथाभावी दोहन गरेको भन्नेसमेत देखिन आउँछ ।
१२. पृथ्वी राजमार्गको दायाँबायाँ रहेका बालुवा प्रशोधन, गिट्टी तथा ढुङ्गा उद्योगबाट काठमाडौंसम्म बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा ढुवानी गर्दा खुला रूपमा हुने गरेको कारण राजमार्ग क्षेत्रको वातावरण प्रदूषित भई सो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने वासिन्दा तथा यात्रीहरूको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक अधिकार कुण्ठित भएको भन्ने निवदेन जिकीर रहेकोमा त्यसरी बालुवा गिट्टी, ढुङ्गा, ढुवानी गर्ने ट्रिपरहरूले सुरक्षा कवच लगाउने गरेको छ वा त्यसको अनुगमन तथा नियन्त्रणको कुनै संयन्त्र अपनाइएको छ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ देखिदैन । अनुगमन र नियन्त्रणको अभावमा पृथ्वी राजमार्गको सो क्षेत्रमा सुरक्षा कवच बिना बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा ढुवानी गर्ने ट्रिपरबाट व्यापक मात्रामा वायुप्रदूषित हुन गएकोमा दुईमत हुन सक्दैन । राजधानी प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको पृथ्वी राजमार्गबाट दैनिक रूपमा बढी संख्यामा यात्रीहरू पटक–पटक काठमाडौं ओहोर दोहोर गर्ने भएकोले राजमार्गमा हुने गरेको वायु प्रदूषणको प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव सम्पूर्ण यात्रीहरूमा पनि पर्न जाने देखिन आउँछ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकभित्र स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा यात्रा गर्न पाउने अधिकारसमेत समाहित गरेको छ । त्यसैले प्रदूषणमुक्त वातावरणमा यात्रा गर्न पाउनु हरेक व्यक्ति चाहे ती नेपाली नागरिक हुन् वा विदेशी सबैको मौलिक अधिकार हो । बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा ढुवानी गर्ने ट्रिपरहरूले सुरक्षा कवचबिना पृथ्वी राजमार्गको उल्लिखित क्षेत्रमा सामान ओसारपसार गरेको कारण हुने वायुप्रदूषणको कारण नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को उल्लिखित धारा १६(१) प्रदत्त व्यक्तिको मौलिक हकमा प्रत्यक्ष आघात परेको देखियो । सामान ढुवानी गर्ने ट्रिपरहरूलाई सुरक्षा कवच प्रयोग गर्न लगाई व्यक्तिको मौलिक हकको संरक्षण गर्नु विपक्षी राज्यका निकायको प्राथमिक कर्तव्य हो । यसरी विपक्षी राज्यका अङ्गहरूको अनुगमन र नियन्त्रणको अभावमा पृथ्वी राजमार्गमा हुन गएको वायु प्रदूषणको कारण संविधान प्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हरेक व्यक्तिको मौलिक हक कुण्ठित हुनु निश्चय पनि शोभनीय कुरा हैन ।
१३. पृथ्वी राजमार्गको मलेखु–नौविसे क्षेत्रमा वैयक्तिक मुनाफाको लागि बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा ढुवानी गर्ने ट्रिपरहरूले सडकको क्षमताभन्दा बढी भार बोकी ओसारपसार गरेको र त्यसको अनुगमन नभएको कारण सो सडक भत्किने बिग्रने भई ज्यादै जिर्ण हुन गएको भन्ने निवेदन जिकीर रहेकोमा सोको कडाईका साथ अनुगमन नियन्त्रण भएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिँदैन । पृथ्वी राजमार्ग सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा सम्पत्ति अर्थात् सार्वजनिक सम्पत्ति हो भन्नेमा विवाद हुन सक्दैन । सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले तिरेको कर तथा विदेशी दातृ राष्ट्रले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई प्रदान गरेको सहयोगबाट निर्मित राजमार्गलाई कुनै पनि व्यक्ति विशेषले निजी फाइदाको लागि यसलाई भत्काउने वा नोक्सानी हुने गरी अधिक उपयोग गर्न पाईदैन । व्यक्ति विशेषले आफ्नो फाइदाको लागि अत्याधिक भार बोकाई सामान ओसारपसार गरेको कारण भत्किन गएको सडकको मर्मत अन्य सामान्य जनताले तिरेको करबाट गर्नु कुनै पनि हालतमा न्यायसङ्गत हुन सक्दैन । यो एउटाले गरेको गल्तीको सजाय अर्कोलाई दिनुसरह हो । जुन कुरा विल्कुलै विवेकसम्मत् हुन सक्दैन । तसर्थ सडकको भार बहन क्षमता के कति रहेको हो ? सोभन्दा बढी भार लिई यस्ता ट्रिपरहरू लगायतका सवारी साधनहरू सडकमा गुडिरहेका छन्, छैनन ? सोको कडाईका साथ अनुगमन र नियन्त्रण विपक्षी राज्यका निकायहरूबाट हुनैपर्दछ । यस सम्बन्धमा सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढी वजन लिई गुड्ने सवारी साधनलाई Polluter Pay को सिद्धान्तअनुरूप हदैसम्मको जरीवाना हुने मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसलाई कडाईका साथ लागू गरिनु वाञ्छनीय देखिन आउँछ ।
१४. निवेदनमा उठाइएका अन्य विषय वस्तुहरू सम्बन्धमा विचार गर्दा यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको निवेदक अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको सार्वजनिक सरोकारको विवाद निहीत उत्प्रेषण मुद्दा (नेकाप २०६७, नि.नं. ८५२१, पृष्ठ २०५३) मा यस अदालतबाट विस्तृत रूपमा विवेचना भई विपक्षीहरूका नाममा जारी भएको आदेशको कार्यान्वयन हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका अन्य विषयवस्तुहरू समेत स्वतः सम्बोधन हुने देखिएकोले निवेदन जिकीर सम्बन्धमा थप अरू विचार गरिरहनु पर्ने देखिन आएन ।
निवेदकले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने जिकीर लिएतर्फ विचार गर्दा विपक्षीहरूको के कुन मितिको के कस्तो निर्णय बदर गराई पाउन सो जिकीर लिएको हो भन्ने निवेदन व्यहोराबाट स्पष्ट हुन नआएकोले निवेदकको उत्प्रेषणतर्फको निवेदन जिकीर सम्बन्धमा विचार गरी रहनु परेन ।
१५. साथै निवेदकले परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी लिएको निवेदन जिकरीतर्फ विचार गर्दा माथि उल्लिखित आधार कारण र विवेचना समेतबाट पृथ्वी राजमार्गको मलेखु–नौविसे खण्डको दायाँ बायाँ सडक आसपासमा बालुवा उत्खनन् तथा प्रशोधन, गिट्टी र ढुङ्गा उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको भन्ने देखिएको, त्यस्ता उद्योगहरू सार्वजनिक पर्ति जग्गामा समेत सञ्चालनमा भई त्यस्ता उद्योगबाट सो क्षेत्रमा व्यापकमात्रामा सार्वजनिक प्राकृतिक स्रोतको वैयक्तिक रूपमा चरम दोहन हुनुका साथै वातावरण प्रदूषण समेत भैरहेको भन्ने देखिएको, उल्लिखित राजमार्ग खण्डमा बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरूले सुरक्षा कवचबिना सामान ढुवानी गरेको कारण राजमार्गको वायु प्रदूषण भई स्वच्छ वातावरणमा यात्रा गर्न पाउने यात्रीहरूको मौलिक हकमा आघात पुग्नुका साथै त्यस्ता सवारी साधनहरूले अध्यधिक भार लिई सामान ढुवानी गरेको कारण राजमार्ग भत्किन गएको र यस्ता बढी भार लिई सामान ढुवानी गर्ने सवारी साधनले बढी भार बोकेको कारण बीच बाटोमा विग्रिई मर्मत हुन लाग्ने समय अवधिमा दोहोरा सवारी आवागमन हुन नपाई एकोहोरो चल्नु पर्ने बाध्यता भई सवारी जाम हुनुका साथै नागरिक यात्रीहरूको महत्वपूर्ण समय बर्वाद हुनुको अतिरिक्त समय तालिका बिग्रन जाँदा अपूरणीय क्षति भइरहेको समेत देखिएकोले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा देहायबमोजिम गर्नु गराउनु भनी परमादेशसहितको निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छः–
(१) पृथ्वीराजमार्गको मलेखु–नौविसे सडक खण्डको दायाँबायाँ सार्वजनिक पर्ति जग्गामा के कति बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा उद्योगहरू बिना इजाजत सञ्चालनमा रहेका छन् ? त्यसको अविलम्ब छानबीन गरी यकीन लगत लिई त्यस्ता उद्योगहरूलाई कानून अनुरूप व्यवस्थापन गर्न लगाई सार्वजनिक स्रोत र साधनको संरक्षण गर्नू ।
(२) पृथ्वी राजमार्गको मलेखु–नौविसे सडक खण्डको आसपासमा सञ्चालित बालुवा प्रशोधन, गिट्टी, ढुङ्गा उद्योगहरूले सो क्षेत्रको मानवबस्ती तथा राजमार्गमा के कस्तो वातावरणीय असर पारेका छन्, त्यसको अनुगमन र छानबीन गरी राजमार्ग तथा मानवबस्ती वरपरको वातावरणमा असर पुर्याउने त्यस्ता उद्योगहरूलाई अविलम्ब राजमार्ग तथा मानवबस्तीदेखि टाढा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न लगाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुरूप प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) एवं वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) गर्न लगाएर मात्र उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न दिनू ।
(३) गुणअनुसार बोरामा प्याकिङ गरी बालुवाको ढुवानी गर्दा Wastage ढुवानी गर्नु नपर्ने भई वातावरण धेरै नबिथोलिने, उपभोक्ताले गुणस्तरयुक्त बालुवाको मात्र मूल्य भुक्तानी गरे पुग्ने, Wastage छाडी बालुवा मात्र ढुवानी हुँदा ढुवानीका साधन धेरै चलाउनु नपर्ने भई सडकको संरक्षण हुने, अनावश्यक इन्धन खपत नहुने र राष्ट्रको साधन स्रोतसमेतको वचत हुने हुँदा बालुवाको ढुवानी गुणअनुसार सुरक्षित ढुवानी गराउन सम्भव छ, छैन सोको अध्ययन गरी सम्भव भएसम्म प्याकिङ प्रणालीबाट ढुवानी गर्नू गराउनू ।
(४) पृथ्वी राजमार्ग हुँदै काठमाडौंसम्म सामान ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरूले सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढी भार ओसारपसार गरेको छ, छैन त्यसको अनुगमन गर्न विभिन्न स्थानमा चेक प्वाईन्टहरू राखी नियमित अनुगमन र नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउनू । सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढी लोड लिई सामान ओसारपसार गर्ने सवारी साधनलाई त्यस्तो बढी भार बोकेको कारण सडकमा पुग्न सक्ने क्षतिको आधारमा जरीवाना हुन सक्ने मापदण्ड र कानून बनाई Polluter Pay को सिद्धान्त अनुरूप जरीवाना हुन सक्ने प्रवन्ध मिलाउनू । बढी भार बोकेको कारण गाडी विग्रिई बाटो अवरोध भई दोहोरो यातायात चल्न नसकी एकोहोरो चलाउनु पर्दा नागरिकलाई पर्ने हानीबाट बचाउन त्यस्तो बिग्रिएको सवारी साधन एक घण्टाभित्र गाडी मालिकको खर्चमा क्रेन लगाई बाटो खुलाउने समेतको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।
फैसलाको जनाउ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिनू । फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न फैसलाको एक प्रति नक्कल साथै राखी यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई जानकारी दिई दायरी लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा
इति संवत् २०६९ जेठ २४ गते रोज ४ शुभम् ..
इजलास अधिकृतः रामप्रसाद शर्मा