निर्णय नं. ३४६५ - जालसाजी

निर्णय नं. ३४६५ ने.का.प. २०४५     अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको फौ.पु.नं. ४५३

फैसला भएको मिति : २०४५।४।१२।४ मा

 

पुनरावेदक वादी : का.न.पं.वार्ड नं. २८, नघल टोल बस्ने रमादेवी राजभण्डारी

विरुद्ध

विपक्षी प्रतिवादी : का.न.पं.वार्ड नं. २ धोवीचौर बस्ने सुनगाभा गुरुङसेनीसमेत

 

मुद्दा : जालसाजी

 

(१)                  वादीले अन्य व्यक्तिलाई सो जग्गा दिएको कुरा थाहापाएको नहुँदा लापरवाहीसाथ हदम्याद गुजारेको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

(२)                समन्यायले अज्ञानको मद्दत गर्दछ, लापरवाहीको होइन, वादीको अज्ञानतालाई नै मध्यनजर राखी नजीर प्रतिपादन भएको यो मुद्दामा उक्त नजीर नलाग्ने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

(३)                वादीले पास गरी लिएको बकसपत्रको आधार लिएर दावी लिन्छ भने सो बकसपत्र सदर बदर वा निस्क्रिय के हुने हो सो प्रमाणको आधारबाट निरोपण हुने कुरा हो, हकदैया छ छैन भन्ने कानुनी प्रावधानका आधारमा हुने निर्णयका सन्दर्भमा होइन तसर्थ हकदैया छैन भनी भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

 

पुनरावेदकवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारी

उल्लिखित मुद्दा : मानबहादुर लिम्बू वि.गजलाल लिम्बू भएको जालसाजी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट नि.नं.८१४, ने.का.प. २०३१ मा सिद्धान्त प्रतिपादित ।

 

फैसला

न्या.हरगोविन्दसिंह प्रधान : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई दर्ता हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ ।

२.     विपक्षले टंकेश्वर ताहाचल वडा नं.७ कि.नं. २१३ बाट कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.३१० को जग्गा रोपनी ७–०–० र कि.नं.३११, ०–३–० र कि.नं.२५२ मध्ये कित्ताकाट भएको कि.नं.५८९ को जग्गा रोपनी ०–६–१ समेत जम्मा जग्गा रोपनी १–०–१ मलाई ०२५।८।२८ मा हालैदेखिको बकसपत्र गरिदिई हक भोग भएको जग्गालाई विपक्ष सुनगाभा गुरुङ्सेनीले विपक्ष लोकभक्त शमशेरलाई छोडपत्र गरिदिएको ०३२।५।१ को पारित लेखतमा उल्लिखित जग्गालाई जालसाजबाट लिनुदिनु गरेकोले मेरो जग्गासम्मको जालसाजी बकसपत्रको आधारमा गरे गराएको सम्पूर्ण कार्य अमान्य हुने गरी जालसाजी गरेकोले विपक्षीहरुलाई कानुन बमोजिम सजायँ गरिपाउँ भन्ने समेत वादी रमादेवी राजभण्डारीको मिति ०३८।१०।६।३ को फिरादपत्र ।

३.     सुनगाभाबाट टंकेश्वर गा.पं.वडा नं.७ (क) कि.नं.२५२, ३११ समेतका जग्गाहरु ०३२।५।१ मा छोडपत्र रजिष्ट्रेशन पारित गराई लिई उसै दिन नामसारी गराई प्रमाण पूर्जा लिई भोगचलन गरी आइरहेकोमा पछि पुष्पदासलाई र इच्छाबहादुर डंगोल समेतका मानिसहरुलाई बकसपत्र गरी दिई नाउँसारी दर्ता भोगसमेत भइसकेको जग्गालाई ०३८।१०।६।३ मा जालसाजी गर्‍यो भनी दिएको फिराद म्याद नाघिसकेको देखिँदा मैले जालसाजी गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको ०३८।१२।२५ को लोकभक्त शमशेरको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.     हामीले जालसाजी गरेको होइन, कि.नं.२१३, २१४ को जग्गा समेत हक हस्तान्तरण गर्न पाउने गरी म सुनगाभाले रामबहादुर राजलवटलाई मन्जुरनामा लिखत गरिदिएको छैन । ०२३।८।२१ को मन्जुरनामा लिखतमा कि.नं.२१३ र २१४ लिएको छैन । मेरो हक देखाई रामबहादुर राजलवटबाट लिएको आधारमा मेरो उक्त हक समाप्ती हुन सक्तैन । मबाट पाएको हकभन्दा बढीमा रामबहादुरले मेरो हक हस्तान्तरण गर्न पाउने होइन गैरकानुनी श्रोतलाई अधार लिई लिएको फिराद अ.बं.८२ ले इन्साफ गर्न मिल्दैन । खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको सुनगाभा गुरुङसेनी र दाताराम गुरुङ समेत जवान २ को मिति २०३८।१२।२५ को प्रतिउत्तरपत्र ।

५.     २०३२।५।१ मा प्र.लोकभक्त सम्शेरलाई सुनगाभाले गरिदिएको छोडपत्र वादी दावीको हकसम्म जालसाजी गरेको र सो आधारमा भएको कार्य समेत जालसाजी हुँदा कीर्ते कागजको १० नं.बमोजिम प्रतिवादीहरु सजायँको भागी समेत ठहराएको शुरु जिल्ला अदालतको मिति ०३९।२।४।३ को फैसला ।

६.     भोग चलन सम्बन्धमा बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नु पर्नेमा कुनै सबूद बुझ्दै नबुझी मुख्य प्रमाणमा विचार नगरी भएको फैसला न्यायसंगत छैन । हदम्याद नाघी सकेको विषय जालसाजी ठहराई भएको फैसला बदर गरी विपक्ष वादीको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मिति ०३९।४।५ को पुनरावेदनपत्र ।

७.     कि.नं.२१३ र कि.नं.२१४ को जग्गामा वादीको हक कायम हुन नसक्ने भएको जुन उद्देश्यको लागि लिखत लाई जालसाजी भन्न खोजिएको हो सो उद्देश्य नै प्राप्त नहुने, मुलुकी ऐन अ.बं.८२ नं. र १८० नं. ले प्रस्तुत नालेश खारेज हुने देखिँदा शुरु फैसला उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत मिति ०४०।८।१६।४ को बागमती अञ्चल अदालतको फैसला ।

८.     बा.अं.अ.को फैसलामा कानुनहरुको त्रुटी गर्दै नजीरहरुको विपरीत गरी इन्साफ तलमाथि पारी अन्यायपूर्णसंग फैसला गरेको हुँदा पुनरावेदनको अनुमतिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्रमा निवेदकको मागबमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरेको छ भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ.को आदेश ।

९.     फिराद दावी खारेज हुने ठहराएको बागमती अञ्चल अदालतको फैसला मिलेकै देखिएकोले त्यसमा केही परिवर्तन गरिरहन नपरी मनासिबै ठहर्छ भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०४२।११।२९ को फैसला । 

१०.     म.क्षे.अ.को फैसलामा कानुन र नजीर समेतको विपरीत गरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रत्यक्ष गंभिर कानुनी त्रुटि भएकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने वादीको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

११.     भोगबन्धकीमा साहुले जब जग्गामा भोग गर्न आउँछ, त्यही मितिदेखि नै जालसाजीको उजूर गर्ने हदम्याद शुरु हुन्छ भनी मानबहादुर लिम्बु समेत विरुद्ध गजलाल लिम्बु भएको लेनदेन जालसाजी मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दा भोगबन्धकी सम्बन्धि नभई छोडपत्र सम्बन्धि भए पनि मुद्दाको बस्तुस्थिति उस्तै देखिन आएकोले विपक्षीहरु बीचको काम कारवाहीबाट विवादित जग्गाको निवेदक वादीले पाएको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा खिच्ने मालपोत कार्यालयको मिति २०३८।८।५ को निर्णय भएपछि मात्र थाहा भएको भनी परेको प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तले हदम्याद भित्रै पर्न आएको मान्नु पर्ने हुन आउँछ । सम्बद्ध प्रमाणको मूल्यांकन नगरी हदम्याद नाघि पर्न आएको भन्ने समेत आधारमा फिरादपत्र खारेज गर्ने गरेको म.क्षे.अ.को फैसलामा सार्वजनिक महत्वको विषयमा मुलुकी ऐन, अ.बं.१८४ (क), प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको प्रत्यक्ष गंभिर त्रुटी भई न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ (५)(ख)को अवस्था विद्यमान देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

१२.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया तथा प्रत्यर्थी लोकभक्त शमशेरका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारीले गर्नुभएको बहस समेत सुनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ मनासिब बेमनासिब के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१३.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीलाई सुनगाभा गुरुङसेनीबाट मिति २०२५।८।२५ मा बकसपत्र पाएको जग्गा निजले नै प्र.लोकभक्त शमशेरलाई मिति २०३२।५।१ मा छोडपत्र गरी लिनु दिनु गरी जालसाजी गरेकोले सजायँ गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी भएकोमा २०३२।५।१ मा छोडपत्र रजिष्ट्रेशन पारित गराई लिई उसै दिन नामसारी गराई प्रमाणपूर्जा लिई भोगचलन गरी आएकोमा २०३८।१०।६ मा जालसाजी गर्‍यो भनी दिएको फिराद म्याद नाघिसकेको हुँदासमेत खारेज हुनुपर्ने भन्ने तथा २०३२।५।१ मा छोडपत्रबाट विवादको जग्गा पाई सोही मितिमा नामसारी समेत गरिसकेको २०३८।८।५ मा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएपछि थाहा पाएको मितिले २ वर्ष भित्र दिएको फिरादपत्र हदम्याद भित्र परेको नहुँदा फिराद खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेतको प्रतिउत्तर जिकिर लिएको देखिन्छ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट हदम्याद भित्र फिराद नपरेको भन्ने समेत कुरा उल्लेख गरी फिराद खारेज गर्ने ठहर्‍याई निर्णय गरेको देखिन्छ ।

१४.    अब प्रस्तुत मुद्दाको सर्वप्रथम वादीको फिरादपत्र हदम्यादभित्र परे नपरेको के हो भन्ने बारेमा विचार गर्नुपर्ने भएको छ । विवादीत जग्गा वादीले २०२५ सालमा बकसपत्र पाएको देखिन्छ । त्यसरी वादीले बकसपत्र पाएकोमा पुनः सोही जग्गा २०३२ सालमा लोकभक्त शमशेरलाई छोडपत्र गरिदिएको देखिन्छ । त्यसरी आफूले पाएको जग्गा लोकभक्त शमशेरलाई छोडपत्र गरिदिएको कुरा वादीले मालपोत कार्यालयबाट २०३८।८।५ मा भएको निर्णयबाट थाहा पाई सो मितिले २ वर्षभित्र फिराद गरेको देखिन्छ । वादीलाई सो मितिभन्दा अगावै दोहरो लिखत गरिदिएको थाहा थियो भन्ने कुरालाई समर्थन गर्ने कुनै प्रमाण मिसिल समक्ष देखिन आएको   छैन । आफूले बकसपत्र पाएको जग्गामा अरुलाई दोहरो लिखत गरिदिएको छ भनी  वादीले अनुमान गर्ने कुरा पनि हुँदैन । वादीले २०२६ सालमा दर्खास्त दिई आफ्नो नाउँमा उक्त जग्गा दाखिल खारेज तथा जग्गाधनी पूर्जा समेत पाएको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मालपोत कार्यालयले दर्ता बदर गर्ने निर्णय गरेपछि मात्र वादीले थाहा पाएको मान्नु पर्ने हुन्छ । मानबहादुर लिम्बु वि.गजलाल लिम्बु भएको जालसाजी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट नि.नं.८१४ ने.का.प. २०३१ मा प्रतिपादित नजीरमा जालसाजी मुद्दामा थाहा हुनसक्ने अवस्था विद्यमानता नभएको खण्डमा थाहा पाएको मितिले हदम्याद कायम हुनसक्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको   देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा पनि वादीले अन्य व्यक्तिलाई सो जग्गा दिएको कुरा थाहा पाएको नहुँदा लापरवाहीसाथ हदम्याद गुजारेको मान्न मिलेन । समन्यायले अज्ञानको मद्दत गर्दछ, लापरवाहीको होइन । वादीको अज्ञानतालाई नै मध्येनजर राखी उक्त नजीर प्रतिपादन भएको देखिन्छ । त्यसैले यो मुद्दामा पनि उक्त नजीर नलाग्ने भन्न मिलेन ।

१५.    जहाँसम्म हकदैयाको सम्बन्धमा वादीले पास गरिलिएको बकसपत्रको आधार लिएर दावा लिन्छ भने सो बकसपत्र सदर बदर वा निस्क्रिय के हुने हो सो प्रमाणको आधारबाट निरोपण हुने कुरा हो । जस्तो कि क्षेत्रीय अदालतले यस सम्बन्धमा उठाएका बुंदाहरू प्रमाणको मूल्यांकनको निमित्त मात्र सान्दर्भिक हुन आउँछ । हकदैया छ छैन भन्ने कानुनी प्रावधानका आधारमा हुने निर्णयका सन्दर्भमा होइन । तसर्थः हकदैया छैन भनी भन्न मिल्दैन । तसर्थः मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले निर्णय नगरी खारेज गर्ने गरेको त्रुटीपूर्ण हुँदा उल्टी भई बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः कानुन बमोजिम प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्नु भनी पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकी मिसिल मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पठाई दिनु ।

 

उत्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल साउन १२ गते रोज ४ शुभम् ।