निर्णय नं. ८४८६ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ८४८६ ने.का.प. २०६७ अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश रणबहादुर बम

संवत् २०६३ –WO– ०६८८

आदेश मितिः २०६७।५।१५।३

 

मुद्दा : उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः जिल्ला पर्सा, गाउँ विकास समिति सुगौलीविर्ता वडा नं. ४ बस्ने प्रेमचन्द्र दुवे समेत

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत हेटौंडा समेत

 

§  एउटै अदालतबाट भएको आदेशलाई नयाँ घटनाक्रम विकास भएर थप तथ्य सिर्जना नभएसम्म सोही अदालत र समान अधिकारक्षेत्र भएको इजलासले बदर गर्नसक्ने अवस्था नहुने ।

§  समान इजलासले गरेको प्रक्रियागत आदेश अर्को इजलासले मान्नु नपर्ने वा पहिलेको आफ्नो आदेश आफैले वा समानस्तरको अर्को इजलासले बदर गरी अर्को आदेश गर्दै जाने अधिकार सो अदालत वा इजलासलाई प्राप्त नहुने र त्यसो गरेमा सो कानूनविपरीतको र न्यायिक अनुशासनविपरीतको कार्य भै त्यस्तो आदेश न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८, १७ र १९ समेतको विपरीत हुने ।

(प्रकरण नं.२)

§  अ.वं. १७ नं. अन्तर्गतको सुनुवाई गर्दा तल्लो निकाय वा अदालतबाट भएको आदेश वा निर्णयलाई सच्याउने र तथ्य एवं प्रमाणको जाँच गर्नसक्ने पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी इन्साफ गर्ने जस्तो गरी बोल्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण थापा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने र तेजबहादुर कटुवाल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८, १७ र १९

§  मुलुकी ऐन अ.वं. १७ नं.

 

आदेश

न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश निम्नानुसार रहेको छ :–

निवेदक वादी महमद आलम अन्सारी र प्रतिवादी खैरुल नेशा भएको लेनदेन मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतबाट २०५३।३।२३ मा वादी दावीबमोजिम हुने ठहर गरी भएको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले मिति २०५४।१।२३ मा सदर गरेपछि उक्त फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा, उक्त मुद्दाका प्रतिवादी विपक्षी खैरुल नेशाको मु.स. गर्ने गफारमिया अन्सारीकी आमा खैरुनलेशाको नाममा मालपोत कार्यालय पर्सामा दर्ता गरेको जिल्ला पर्सा साविक मुर्ली गाउँ विकास समितिको हाल ऐ. वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ कि.नं. २२ को क्षे. ज.बि. ०–०–१४.१/३ जग्गा र उक्त जग्गामा बनेको घर समेत लिलाम कारवाहीको क्रममा पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६२।८।१५ मा गरिएको पञ्चकृते मूल्याङ्कनलाई बेरित र गैरकानूनी भनी प्रत्यर्थी गफारमिया अन्सारीले दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम सोही अदालतका न्यायाधीशसमक्ष उजूरी गर्नु भएकोमा मिति २०६३।७।१४ मा उक्त अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूबाट पञ्चकृते मूल्याङ्कनलाई कानूनसम्मत् ठहर गरी आदेश भएको छ । उल्लिखित आदेशउपर प्रत्यर्थी गफारमिया अन्सारीले पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा अ.वं. १७ नं. बमोजिम उक्त आदेशहरू बदरको लागि निवेदन दिनु भएकोमा उक्त अदालतबाट २०६३।५।९ मा उक्त आदेशलाई कानूनसम्मत् ठहर गरी आदेश भएको छ । पुनरावेदन अदालतबाट भएको उक्त आदेशबमोजिम लिलाम डाँक बढाबढ हुँदा उल्लिखित घरजग्गामध्ये उत्तरतर्फबाट ज.वि. ०–०–११–८ जग्गा र सोमा भएको घर समेतको घरजग्गा रु.१८,२१,०००।– मा सकार गरी लिन निवेदक प्रेमचन्द्र दुवेले डाँक बोलेको र सोभन्दा बढी रकममा कसैले डाँक नबोलेकोले उल्लिखित घरजग्गा निवेदक प्रेमचन्द दुबेको नाउँमा दाखेल खारेज गरी दिन पत्र लेखी २०६३।७।१५ मा पर्सा जिल्ला अदालतबाट तामेली पर्चा समेत खडा गरिएको छ ।

अदालतको पत्रको आधारमा उक्त घरजग्गा मालपोत कार्यालय पर्साले मिति २०६३।७।१९ मा निवेदक प्रेमचन्द्र दुबेको नाउँमा दाखेल खारेज गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत प्राप्त भएको छ । यसपछि घरजग्गा निवेदक प्रेमचन्द्र दुबेको नाउँमा दाखेल खारेज भई आएपश्चात् प्रत्यर्थी गफारमिया अन्सारीले घर नभत्काउनु घरको आकृति परिवर्तन नगर्नु यथावत स्थानमा राख्नु भन्ने निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा संवत् २०६३ सालको नि.नं. १५६ को निवेदन दायर गर्नु भएकोमा उक्त अदालतको एकजना माननीय न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६३।८।८ मा अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा सोही अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६३।९।४ मा उक्त अन्तरिम आदेश निष्क्रिय हुने गरी आदेश भएको छ ।

यस पछि घरजग्गा लिलाम गरेको मुचुल्का लगायतका कारवाहीउपर प्रत्यर्थी गफारमियाँ अन्सारीले दण्ड सजायको ६१ नं. अन्तर्गत जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष निवेदन गर्नु भएकोमा जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०६३।७।१४ मा लिलाम सदर हुने गरी भएको आदेशलाई चुनौती गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत निवेदन गर्नु भएकोमा उक्त अदालतको मिति २०६३।१०।५ मा संयुक्त इजलासबाट “बिगो भराउने कामकारवाही गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) को प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा र घरको नापजाँच गरी यथार्य मूल्याङ्कन गरी पञ्चकृते मोल कायम गरेको भन्ने पनि देखिन आएन । तहाँबाट मिति २०६३।६।२३ मा भएको लिलाम कार्य रीतपूर्वकको देखिन नआएकोले सो लिलाम कार्यलाई सदर ठहराएको तहाँको मिति २०६३।७।१४ को आदेश बदर गरी दिएको छ । अब पुनः रित पुर्‍याई पञ्चकृते मोल कायम गरी बिगो भराउने कामकारवाही गर्नु गराउनु भन्ने पुनरावेदन अदालत हेडौंडाबाट भएको उपरोक्त आदेशले निवेदकहरूको तत्काल बहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ), १७ तथा हाल बहाल रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१)(ङ), १३ (१) १९(१) लगायत द्वारा प्रदत्त गरिएको हक अपहरित भएको विपक्षीहरूबाट भए गरिएका कामकारवाही तथा आदेशहरू बदर गरी पाउन अर्को प्रभावकारी वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग समेत नरहेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) को अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन गर्न आएका छौ ।

अतः कानूनसम्मत् तवरबाट भएको लिलामसम्बन्धी काम तथा आदेशलाई बदर गर्ने गरी प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६३।१०।५ मा भएको आदेश नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिमको लिलामबाट निवेदक प्रेमचन्द्र दुबेको निर्विवाद हक स्वामित्व सृष्टि भएको घरजग्गा पुनः लिलाम गर्ने, स्वामित्वमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने लगायत कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रतिषेधको आदेश तथा घरजग्गा निवेदक प्रेमचन्द्र दुबेलाई निर्वाध रुपबाट भोगचलन गर्नु दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी प्रत्यर्थीहरूको नाममा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी पुनरावेदन अदालत हेटौडा समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी गफरमिया अन्सारी समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि पुनर्विचार हुने गरी यस सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको मिति २०६३।१०।५ को आदेश कार्यान्वयन नगर्नु वा नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।१०।१९ को आदेश ।

वादी महमद आलम अन्सारी प्रतिवादी खैरुल नेशा भएको लेनदेन मुद्दाको बिगो असूल गर्न मिति २०६३।६।२३ गते जेथा लिलाम डाँक बढाबढ हुँदा जिल्ला पर्सा गाउँ विकास समिति सुगौलीविर्ता वडा नं. ४ बस्ने प्रेमचन्द्र दुवेले मूल्य रु.१८,२१,०००।– मा खैरुनलेशा मियाइनका नाउँको जिल्ला पर्सा साविक गा.प.मुर्ली (वी) वडा नं. ५ हाल वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ कि.नं. २२ को ज.वि. ०–०–१४.१/३  जग्गा र सोमा भएको पक्की घरमध्ये उत्तरतर्फबाट ज.वि. ०–०–११–८ जग्गा र सो मा भएको पक्की घर समेत सकार गरी लिएकोमा द.स. को ६१ नं. बमोजिम प्रतिवादी गफारमिया अन्सारीको उजूर परी इजलाससमक्ष पेश हुँदा मिति २०६३।७।१४ गतेको आदेशले लिलाम सदर भई मिति २०६३।७।१५ गते तामेली पर्चा समेत भएकोमा प्रतिवादी गफार मियाको श्री पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा अ.वं.१७ नं. बमोजिमको निवेदन परी कैफियत प्रतिवेदन माग भई जाँदा “यसमा, विवादको विगो भराउने सम्बन्धी कामकारवाहीको सम्बन्धमा पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ । हाल पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परी कारण देखाउ आदेश जारी भई विचाराधिन रहेको भन्ने देखिन आयो । विगो भराउने कामकारवाही गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) को प्रक्रिया पुरा गरी जग्गा र घरको नापजाँच गरी यथार्थ मूल्याङ्कन गरी पञ्चकृते मोलकायम गरेको भन्ने पनि देखिन आएन । तहाँबाट मिती २०६३।६।२३ मा भएको लिलामी कार्य रीतपूर्वक देखिन नआएकोले सो लिलाम कार्यलाई सदर ठहराएको मिति २०६३।७।१४ को आदेश बदर गरिदिएको छ । अव पुनः रितपुर्‍याई पञ्चकृते मोल कायम गरी विगो भराउने कामकारवाही गर्नु गराउनु होला” भन्ने समेत श्री पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६३।१०।५ गते आदेश भएको कारणले लिलामसम्बन्धी कार्य सम्पन हुन नसकेकोले यस अदालतलाई विपक्षी वनाई दिएको विपक्षीहरूको निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पर्सा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

मुद्दामा मिति २०६३।६।२३ गते लिलाम डाँक बढाबढ हुँदा जिल्ला पर्सा गाउँ विकास समिति सुगौली विर्ता वडा नं.४ बस्ने प्रेमचन्द्र दुवेले विगो रु.१८,२१,०००।– मा खैरुलनेशा मियाइनका नाउँको जिल्ला पर्सा साविक गाउँ पञ्चायत मुर्ली वि. वडा नं. ५ हाल विरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ कि.नं. २२ को ज.वि. ०–०–१४.१/३ जग्गा र सोमा भएको पक्की घर मध्ये उत्तर तर्फबाट ज.वि. ०–०–११–८ जग्गा र सोमा भएको पक्की घर समेत सकार गरी लिएकोमा द.स. को ६१ नं. बमोजिम प्रतिवादी गफार मिया अन्सारीको उजूर परी इजलाससमक्ष पेश हुँदा मिति २०६३।७।१४ गतेको आदेशले लिलाम सदर भई मिति २०६३।७।१५ गते तामेली पर्चा समेत भएकोमा प्रतिवादी गफार मियाँको श्री पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा अ.वं.१७ नं. बमोजिमको निवेदन परी कैफियत प्रतिवेदन माग भई जाँदा “यसमा, विवादको विगो भराउने सम्बन्धी कामकारवाहीको सम्बन्धमा पटकपटक सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ । हाल पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परी कारण देखाउ आदेश जारी भई विचाराधिन रहेको भन्ने देखिन आयो । विगो भराउने कामकारवाही गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) को प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा र घरको नापजाँच गरी यथार्थ मूल्याङ्कन गरी पञ्चकृते मोल कायम गरेको भन्ने पनि देखिन आएन । तहाँबाट मिति २०६३।६।२३ मा भएको लिलामी कार्य रीतपूर्वक देखिन नआएको छ । अब पुनः रीतपुर्‍याई पञ्चकृते मोल कायम गरी विगो भराउने कामकारवाही गर्नु गराउनु होला” भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६३।१०।५ गते आदेश भएको कारणले लिलामसम्बन्धी कार्य सम्पन हुन नसकेकोले यस तहसील शाखालाई विपक्षी वनाई दिएको विपक्षीहरूको निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने तहसील शाखा, पर्सा जि.अ.को लिखित जवाफ ।

लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादी गफार मियाँ अन्सारीको तर्फबाट अ.वं. १७ नं. बमोजिमको निवेदन परी सोमा प्राप्त कैफियत प्रतिवेदन इजलाससमक्ष पेश हुँदा यसमा विवादको बिगो भराउनेसम्बन्धी कामकारवाहीको सम्बन्धमा पटकपटक सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ । हाल पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परी कारण देखाउ आदेश जारी भई विचाराधीन रहेको भन्ने देखिन आयो । विगो भराउने कामकारवाही हुँदा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) को प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा र घरको नापजाँच गरी यथार्थ मूल्याङ्कन गरी पञ्चकृते मोल कायम गरेको भन्ने पनि देखिन आएन । त्यहाबाट मिति २०६३।६।२३ मा भएको लिलाम कार्य रीतपूर्वकको देखिन नआएकोले सो लिलाम कार्यलाई सदर ठहराएको मिति २०६३।७।१४ को आदेश बदर गरी दिएको छ । अब पुनः रीत पुर्‍याई पञ्चकृते मोल कायम गरी विगो भराउने कामकारवाही गर्नु गराउनु होला भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६३।१०।५ मा भएको आदेशपश्चात् कैफियत प्रतिवेदनसहित कागजात सम्बन्धित पर्सा जिल्ला अदालतमा चलान भै गएको छ । अदालतबाट कानूनी तवरबाट भएको उपरोक्तबमोजिमको आदेशबाट विपक्षीहरूले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिमको निजको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन नभएको हुँदा सम्मानित अदालतका असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरी दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदकहरूले निवेदनमा उठाउनु भएका संवैधानिक एवं कानूनी आधार तथा तथ्य निराधार छन् । रिट निवेदकहरूले सफा हात र शुद्ध हृदयले सबै कुरा देखाई अदालत प्रवेश गरेको नदेखिएको तथ्य र प्रमाण लुकाउने यी निवेदकलाई अदालतले मद्दत गर्न कदापि सक्दैन । किनभने जिल्ला पर्सा, वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने महमद आलम अन्सारीले रु.८,००,०००।– (आठ लाख) को मिति २०४४।६।२९ को कपाली तमसुकउपर वादी बनी ऐ.ऐ. वडा नं. १५ बस्ने मेरो आमा खैरुल नेसा मियाइनलाई प्रतिवादी बनाई दायर भएको दे.नं. ५४९ र २२०१ को लेनदेन मुद्दा चली पर्सा जिल्ला अदालतबाट साँवाव्याज भरी पाउने मिति २०५३।३।२३ मा फैसला भएको, सोउपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०५४।१।२३ मा सदर भई अन्तिम फैसला भएपछि वादी महमद आलम अन्सारीको बिगो भरीभराउमा मिति २०५४।३।१५ मा दरखास्त परी जिल्ला पर्सा, साविक गाउँ पञ्चायत मुर्ली “वी” वडा नं. ५ हाल वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ कि.नं. २२ को ज.वि. ०–०–१४–१/३ र सोमा भएको पक्की घर समेतबाट विगोको कारवाही शुरु गरी मिति २०५४।९।७ मा लिलामी मुचुल्का भएकोमा उजूर गर्दा सदर गरेको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०५४।९।२५ को आदेश तथा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५५।२।२२ को आदेश समेतका कामकारवाही बदर गरिपाऊँ भनी प्रतिवादी खैरुल नेसाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा संवत् २०५५ सालको रिट नं. २७७५ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दा चली उक्त आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः कानूनबमोजिम कारवाही गर्नु भनी मिति २०५७।१२।१५ मा परमादेशको आदेश जारी भएको थियो । उक्त आदेशपश्चात् विगोमा कारवाही हुँदा पुनः पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०५४।८।१५ मा कायम गरेको पञ्चकृते मूल्याङ्कन मुचुल्काको आधारमा लिलाम कारवाही गर्ने गरी तहसीलदारबाट मिति २०६०।४।१८ मा भएको आदेशलाई जिल्ला न्यायाधीशबाट २०६०।७।२१ र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट २०६०।९।१८ मा आदेश गरेपछि मेरो चित्त नबुझी खैरुल नेसाको मु.स. गर्ने मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा संवत् २०६० सालको रिट नं ३२६९ को उत्प्रेषण रिट दायर गर्दा ती आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ (५) मा उल्लिखित आधारहरूलाई मध्यनजर गरी पञ्चकृते मूल्याङ्कन कायम गरी कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने गरी मिति २०६२।१।२७ मा आदेश भएको थियो ।

तत् पश्चात् कारवाही हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई छली बेहिसाबसँग काम भएकोले तहसील फाँटको मिति २०६२।८।१५ को पञ्चकृते मुचुल्का जिल्ला अदालत पर्साको मिति २०६२।११।१९ र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६३।५।९ को आदेशसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही बदर गरिपाऊँ भनी मेरो सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा संवत् २०६३ सालको रिट नं. ०१८९ को उत्प्रेषण रिट परी सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भई उक्त आदेश पर्सा जिल्ला अदालतमा द.नं. ७३७ मिति २०६३।५।२९ मा पुग्दा मिसिल सर्वोच्च अदालतमा नपठाई लिलाम कारवाही मिति २०६३।६।२३ मा सम्पन्न गरी विपक्षीमध्येका प्रेमचन्द्र दुवेले लिलाम सकार गरेकोले दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम उक्त लिलाम बदर गर्न मैले उजूरी गरेकोमा २०६३।७।१४ मा बदर गरी रहनु परेन भन्ने आदेशउपर मेरो सम्मानित पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा द.नं. ११६ मिति २०६३।७।१९ मा अ.वं. १७ नं. को निवेदन परी भएको कामकारवाहीमा कुनै कानूनी त्रुटि छैन । सम्मानित पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले मिति २०६३।१०।५ मा आदेश गर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पटकपटक भएको आदेश र पुनः रिट परी विचाराधीन अवस्थाको आधारबाट जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) को प्रक्रियालाई आधार लिएकोमा विपक्षी रिट निवेदकले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई छिपाउनु भई उठाउनु भएको कानूनी आधारमा रिट नं. ३२६९ को आदेशबाट खण्डित छ र उक्त आदेशको आधारलाई रिट निवेदनमा खण्डन गर्न सक्नु भएको छैन यी आधारमा पनि विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

मेरो स्व. आमा खैरुल नेसाको नामको जिल्ला पर्सा, साविक मुर्ली “वि” गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ कि.नं. २२ को ज.वि. ०–०–१४.१/३ मध्ये उत्तरतर्फबाट ०–०–११–८ हाल सि.नं. ०३११–२३ कि.नं. २ को क्षेत्रफल ००१३४ ऐ. कि.नं. ४ को क्षेत्रफल ००१०४.६० र सि.नं. ०३५१–०३ कि.नं.१ को क्षेत्रफल ०००१२.०० भएकोमा कि.नं. २ को फोड कि.नं. ७३ को क्षेत्रफल ०.००९३.१७५ कि.नं. ७४ को क्षेत्रफल ०००११.४२४ मा भएको पक्की घरलाई लिलाम सकार गराएको लिलामी कार्यउपर मैले कानूनबमोजिम चुनौती दिई रिट नं. १८९ अदालतमा विचाराधीन रही रहेको अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी स्वरुप परिवर्तन गरी दिई मेरो वासस्थानलाई आघात पुर्‍याउन मिल्दैन । मेरो उक्त घरजग्गा जिल्ला पर्सा साविक मुर्ली “वि” वडा नं. ४ हाल वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ मेनरोडको पश्चिम मोहडा भएको र महिना रु.२०,०००।– भाडा आई रहेको पक्की घरवास हो । त्यससम्बन्धी मुद्दा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दे.पु.नं. ९६१८ को विचाराधीन अवस्थामा छ । जिर्ण मानिस बस्ने नहुने भन्ने रिट निवेदकको कथन बिलकूल झूठा हो । जनक साह नामको व्यक्ति हाल पनि प्रति महिना रु.२०,०००।– भाडा तिरी अग्रभागमा बसिरहेको छन् । त्यस्तो पीचसँग जोडिएको वीरगञ्ज बजारको मुटुमा रहेको मेनरोडको पक्की घरको मूल्याङ्कन रु.२,७०,०००।– गर्दा आखा चिम्लिन मिल्ने कुरा होइन भने जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा रु.२३,००,०००।– गरिएको छ जबकि मालपोत कार्यालय पर्साको रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको निम्ति आ.व. २०६२।६३ को “क” वर्गको हुँदा प्रतिकठ्ठा रु.३५,००,०००।– छ भने आ.व. २०६३।६४ मा प्रतिकठ्ठा रु.४०,००,०००।– छ । धेरै मूल्य पर्ने हुँदा लेनदेनका वादीले विगो भरीभराउको दरखास्तमा मूल्य र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४(२) क को अवस्था खोलेको छैनन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) को प्रक्रिया पूरा गरी सही सत्य मूल्याङ्कन गर्न आनाकानी गरी छल्न खोज्नु नै बढी मूल्यको सम्पत्ति घटी मूल्यमा लिलाम गरी बेहिसाबमा काम गरेको प्रष्ट देखिन्छ । अतः व्यहोरा नदेखाई दिएको विपक्षी रिट निवेदकहरूको रिट निवेदन खारेज गरी फुर्सद पाउँ भन्ने गफार मियाको लिखित जवाफ ।

पर्सा जिल्ला अदालतको च. नं. २५०१ मिति २०६३।७।१५ को पत्रबाट मिति २०६३।६।२३ को लिलामी मुचूल्का र २०६३।७।१५ को तामेली पर्चासहित प्रेमचन्द्र दुवेले सकार गरेको घरजग्गा आफ्नो नाममा दाखेल खारेज गराउन यस कार्यालयमा निवेदनसहित आएको र यस कार्यालयको मिति २०६३।७।१९ को  निर्णयबमोजिम साविक कि.नं. २२ मध्ये हाल नयाँ नापीको  कि.नं. ७१ र ७३ निज प्रेमचन्द्र दुवेको नाममा श्रेस्ता पूर्जा रहेकोले यस सम्बन्धमा यस कार्यालयको कुनै त्रुटि नदेखिएकोले विपक्षी रिट निवेदकहरूको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय पर्साको लिखित जवाफ ।

आदेशानुसार माग भएका प्रमाण मिसिलहरू र लगाउको मुद्दाहरू साथ रही निणर्याथ पेश भएका रहेछ ।

नियमानुसार दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा र अधिवक्ता कृष्ण थापाले अदालतको आदेशानुसार विगो असूल गर्न निर्धारित कार्यविधि पूरा गरी जेथा लिलाम गर्दा गरिएको जायजात मूल्याङ्कन र पञ्चकृते मूल्याङ्कनलाई बिनाकारण पुनरावेदन अदालतको मिति २०६३।१०।५ को आदेशले बदर गरी लिलाम प्रक्रियालाई निष्क्रिय गराउने काम भएको छ । एकै जेथाको लिलामको सम्बन्धमा गरिएको लिलाम प्रक्रियालाई मिति २०६३।५।९ मा पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट नै पर्सा तहसील र जिल्ला न्यायाधीशको आदेशलाई सदर गर्ने गरी आदेश भएपछि शुरु भएको लिलाम मेरो पक्ष प्रेमचन्द्र दुबेले पञ्चकृते मूल्याङ्कनमा सकार गरेपछि त्यस कार्यलाई लम्बाउने र विवादको अन्त्य गर्न नदिने उद्देश्यले विपक्षी गफारमिया अन्सारीले दण्डसजायको ६१ नं. बमोजिम सफल हुन नसके पछि अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा दिएको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट बिना आधार र कारण लिलाम बदर गरेर अन्यौल सिर्जना गरिएको छ ।

समन्यायको लागि भनेर दूषित हात लिएर अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्थामा अदालतले सहयोग गर्न सक्दैन । आफ्नी आमाले लिए खाएको ऋण तिर्ने तर्फ कुनै पहल नगरी कानूनी जटिलता सिर्जना गरी लिलाम माथि लिलाम गराउदै जाने व्यक्तिलाई अदालतले सहयोग गर्नु हुँदैन र गर्ने ठाउँ पनि छैन । तसर्थ यी कारणलाई वेवास्ता गरी एउटै विषयमा एकपटक लिलाम प्रक्रियालाई सदर गर्ने सो अनुसार गरेको लिलामीलाई पुनः बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन हेटौंडाको दोहोरोचरित्रयुक्त आदेश बदर गरी लिलाम समेतका कार्य गर्नु गराउनु भन्ने आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी गफारमियाँ अन्सारीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने र तेजबहादुर कटुवालले लेनदेन मुद्दाको विगो असूल गर्ने नाममा जेथाको वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्य कायम गरी पञ्चकृते मूल्य गर्ने, जग्गाको वास्तविक मूल्याङ्कन नगर्ने, प्राविधिक रुपमा जग्गाको कति मूल्य पर्ने भनी स्पष्ट रुपमा मूल्याङ्कन नगरी विगो असूल गर्ने नाममा एक पक्षीय गर्ने गरेको पर्सा तहसीलको आदेश र त्यसलाई सदर गर्ने गरेको पर्सा जिल्ला न्यायाधीशको आदेशलाई पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले मिति २०६३।१०।५ मा गरेको बदर आदेश कानूनसम्मत् र समन्यायको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी लिलाम कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रस्तुत रिटमा भएको आन्तरिम आदेश खारेजहोस् भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

दुबै तर्फबाट प्रस्तुत उक्त बहस जिकीरलाई ध्यानमा राख्दै मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा  निवेदनमा माग भएबमोजिमको  आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु परेको छ ।

पर्सा जिल्ला अदालतबाट वादी महमद आलम अन्सारी प्रतिवादी खैरुल नेसा भएको लेनदेन मुद्दामा विगो असूल गरी लिन पाउने गरी भएको फैसलाअनुसार प्रतिवादीको नाममा रहेको जिल्ला पर्सा मुर्ली गाउँ विकास समिति हाल वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.१५ कि.नं. २२ ज.वि.०–०–१४.१/३ जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर लिलाम गर्ने प्रक्रियामा पञ्चकीर्ते मूल्य कायम गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ७५ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नभएको कारणले पटक पटक पर्सा तहसीलबाट भएको लिलाम बदर भई पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतबाट भएको मिति २०६२।१।२७ को आदेश बमोजिम पर्सा तहसीलबाट पुनः उक्त जग्गाको पञ्चकृते मूल्य कायम गरी २०६२।८।१५ मा तहसीलबाट भएको आदेशलाई जिल्ला न्यायाधीश र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६३।५।९ मा सदर गर्ने निर्णय भई तहसीलबाट भएको लिलाम बोलकबोल गर्दा निवेदक प्रेमचन्द्र दुवेले सबैभन्दा बढी रकममा डाँक सकार गरेउपर जिल्ला न्यायाधीशमा गरेको उजूरीमा तहसीलदारको आदेश सदर भएपछि पुनः अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत विपक्षी गफार मियाले दिएको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट पनि जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने भनी मिति २०६३।५।९ मा आदेश भईसके पछि पुनः पुनरावेदन अदालतले मिति २०६३।१०।५ मा तहसील र जिल्ला न्यायाधीशको सोही आदेशलाई बदर गरी कानूनविपरीत कार्य गरेको छ । एउटै विषयमा दुई पटक अलग–अलग निर्णय गर्ने अधिकार पुनरावेदन अदालत हेटौंडालाई नभएकोले पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६३।१०।५ को आदेश बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर लिएको पाइयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, सर्वोच्च अदालतको मिति २०६२।१।२७ को आदेशबमोजिम पर्सा तहसीलबाट भएको पञ्चकृर्ते मूल्याङ्कनलाई जिल्ला न्यायाधीशले सदर गरी त्यसलाई पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले पनि मिति २०६३।५।९ मा सदर गरी भएको आदेशानुसार गरिएको घरजग्गाको लिलाम प्रक्रियालाई मूल्याङ्कनसम्बन्धी आधारमा पुनः मिति २०६३।१०।५ मा बदर गरेको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले मिति २०६३।१०।५ मा आदेश गर्दा पर्सा तहसीलबाट भएको आदेश प्रक्रियागत त्रुटि भए नभएको सम्बन्धमा हेर्न सक्ने अ.वं. १७ नं. ले तोकेको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई गरेको देखिन आयो । एउटै अदालतबाट भएको आदेशलाई नयाँ घटनाक्रम विकास भएर थप तथ्य सिर्जना नभएसम्म सोही अदालत र समान अधिकारक्षेत्र भएको इजलासले बदर गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । समान इजलासले गरेको प्रक्रियागत आदेश अर्को इजलासले मान्नु नपर्ने वा पहिलेको आफ्नो आदेश आफैले वा समानस्तरको अर्को इजलासले बदर गरी अर्को आदेश गर्दै जाने अधिकार सो अदालत वा इजलासलाई प्राप्त छैन । यदि त्यस्तो गरिन्छ भने त्यो कानूनविपरीतको र न्यायिक अनुशासनविपरीतको कार्य ठहरिन्छ । त्यस्तो आदेश न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ८, १७ र १९ समेतको विपरीत हुने देखिन्छ । त्यस्तो आदेशले न्यायिक अराजकताको सिर्जना गर्दछ ।

३. यसरी एउटै मुद्दाको विगो असूलीसम्बन्धी विवादमा लेनदेन मुद्दाको प्रतिवादीले दिएको निवेदनमा पर्सा तहसील र जिल्ला न्यायाधीशबाट भएको आदेश सदर गर्ने गरी मिति २०६३।५।९ मा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको सयुक्त इजलासबाट भएको आदेशको विपरीत हुने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको अर्को समानस्तरको संयुक्त इजलासले मिति २०६३।१०।५ मा गरेको आदेश कानूनबमोजिम भएको भन्न मिलेन । अ.वं. १७ नं. अन्तर्गतको सुनुवाई गर्दा तल्लो निकाय वा अदालतबाट भएको आदेश वा निर्णयलाई सच्याउने र तथ्य एवं प्रमाणको जाँच गर्न सक्ने पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी इन्साफ गर्ने जस्तो गरी वोल्न मिल्ने पनि होइन ।

४. यसरी पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट अ.वं.१७ नं. को अधिकार प्रयोग गरी एकै विषयमा आफैले दुई फरक–फरक आदेश गर्नु कानूनविपरीत प्रक्रियागत त्रुटि हुनाका साथै न्यायिक अनुशासन समेतको अतिक्रमण गर्नु हो । त्यसबाट यी निवेदकको कानूनी अधिकारमाथि स्पष्ट रुपमा आघात पुगेको समेत देखिएकोले पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले मिति २०६३।१०।५ मा गरेको आदेश कायम रहन सक्दैन । त्यस्तो आदेशको प्रकृति बदरयोग्य भएकोले बदर हुन्छ ।

५. तसर्थ, पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको उक्त मिति २०६३।१०।५ को आदेश कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी दिएको छ । अब पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६३।५।९ को आदेश समेत बमोजिम मिति २०६३।६।२३ मा लिलाम कार्य सम्पन भई सम्पूर्ण लिलाम प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको हुँदा सोहीअनुसार गर्नु गराउनु भनी पर्सा जिल्ला अदालतलाई लेखी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू  ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.रणबहादुर बम

 

इति संवत् २०६७ साल भदौ १५ गते रोज ३ शुभम् –

 

 

इजलास अधिकृत : देवेन्द्र ढकाल