निर्णय नं. ३४६७ - परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३४६७ ने.का.प. २०४५ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४३ सालको रिट.नं. २०५९
आदेश भएको मिति : २०४५।२।१०।२
निवेदक : विनोद जनरल स्टोर्स त्रिभूवन चोक नेपालगन्जको प्रो. नेपालगन्ज न.पं.वडा नं.१० बस्ने श्यामसुन्दर खेतान
विरुद्ध
विपक्षी : कर कार्यालय, नेपालगञ्जसमेत
विषय : परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) बमोजिम खूद आय निर्धारण गर्दा सो आय निर्धारण गर्नु परेको आधार स्पष्ट खुलाई कर अधिकृतले करदातालाई सो निर्धारण गर्न लागिएको सम्बन्धमा आफ्नो कुरा भन्न वा सबूद प्रमाण पेश गर्न सातदिनको म्याद दिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
(२) खूद आय कायम गर्दा दफा ३४(४) बमोजिम आय निर्धारण गर्नु परेको कुराको आधार प्रष्ट खुलाई सूचना दिएको देखिँदैन, कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम आधार उल्लेख नगरी खूद आय निर्धारण गरेको सूचना दिंदैमा त्यस्तो सूचनालाई रीतपूर्वक ऐन अनुकूलको सूचना मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार सिन्हा
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत
उल्लिखित मुद्दा : यस अदालत डिभिजन बेञ्चबाट सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. २३७३, दिपचन्द्र दुगढ वि.महानिर्देशक करविभाग समेत भएको रिट निवेदनमा मिति २०४२।३।३० मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको ।
आदेश
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।
२. मेरो फर्मले प्रस्तुत वर्ष २०३९।४० मा विदेशी कपडा विदेशी सामान र गल्ला समेत गरी जम्मा खरीद रु.७,४५,०००।– र गत वर्षको स्टक बाँकी रु.१०,६०,०००।– देखाएको र बिक्री रु.११,२६,०००।– को सामान भनी आय विवरण तथा बयानमा खर्च समेतको फाँटवारी खुलाई लेखिदिएको र कार्यालयको तथ्यांक रेकर्डले सबैभन्दा बढी नदेखिएको हुँदा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सो बिक्री अंक मान्नु पर्नेमा कर अधिकृतले निर्णय पर्चामा हाम्रो उपरोक्त बिक्री अंकहरु रु.११,२६,०००।– लाई नमानी कार्यालयको तथ्यांक र हाम्रो बयानको विपरीत कर निरीक्षकले संभावित विक्री रु.२६,३१,९०८।– अनुमान गरी मिति २०४१।२।४ मा राय प्रतिवेदन पेश गरेकोलाई प्रमाण ऐनले सो काल्पनिक प्रतिवेदनलाई प्रमाणमा लिनु नहुनेमा लिई करको दायित्व बढाउनु भएको छ ।
३. आयकर (संशोधनसहित) ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) को आधारमा खूद आय कायम गर्दा सो खूद आय कायम गर्ने तथ्यांक आधारको सङ्कलन गरी सो आधारबाट कती र कसरी खूद आय कायम हुने देखिन्छ सो खुलाई करदातालाई सूचना गर्नु पर्नेमा सो समेत बमोजिम नगरी कानुन विपरीत आय कर निर्धारण गर्नुभएको कर अधिकृतको निर्णयलाई कर विभागका महानिर्देशकले मनासिब ठहराउनु भयो । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट गलत तर्क गरी पुनरावेदनको अनुमति दिइएन ।
४. अतः कर कार्यालयको मिति २०४१।२।५ को आयकर निर्धारण आदेश गैरकानुनी हुँदा महानिर्देशक कर विभागले सो बदर नगरेको तथा म.प.क्षे.अ.बाट पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने गरी सो निर्धारण आदेश कायमै राखेबाट निवेदकको सम्वैधानिक हक हनन् भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त मिति २०४१।२।५ को निर्णय कायम राख्ने कर विभाग र म.प.क्षे.अ.को आदेश बदर गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी कुल आयमा खर्च कटाई खूद आय कायम गरी आयकर निर्धारण आदेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।
५. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४३।९।११ को आदेश ।
६. आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) को देहाय खण्ड (ख),(ग) मा कर निरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा करदाताको खूद आय कायम गर्ने प्रावधान हुँदा विपक्षीको उक्त आ.ब. को खूद आय कायम गरी गर्दा कर निरीक्षकबाट विपक्षी निवेदकको कारोवार र बिक्री सम्बन्धमा २०४१।१।२२ मा प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन लिई खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्दा तथ्यपूर्ण रुपमा मनासिब भएको हुँदा सो प्रतिवेदनलाई ऐनको दफा ३३ (२)(ख)(ग) को व्यवस्थानुसार आधार लिई खूद आय कायम गरी कर निर्धारण भएको कानुन अनुकूल हुँदा विपक्षीको आधारहीन जिकिर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी कर कार्यालय नेपालगञ्जको लिखित जवाफ ।
७. कर कार्यालय नेपालगञ्जबाट विपक्षी निवेदकको विवादीत आ.ब. को कानुन बमोजिम भएको आयकर निर्धारण आदेश सदर गर्ने यस विभागका महानिर्देशकबाट भएको निर्णय पर्चामा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट विपक्षी निवेदकलाई पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्राप्त नभएकोबाट समेत विभागका महानिर्देशकको निर्णय पर्चा कानुन बमोजिमको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन, खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी कर विभागको लिखित जवाफ ।
८. यसमा निवेदकले गल्ला खरीद गरी बिक्री गरेमा र विदेशी कपडाको थोक विभिन्न कारोवार गरेको समेत स्वीकार गरी बयान गरेको र कारोवारको लेखा राखेको देखिन नआएको र आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(३) को खण्ड (४) अनुसार सूचना दिंदा समेत स्पष्ट आधार खुलाई सबूद प्रमाण पेश गर्न नसकेको र गतवर्षको कारोवारको तुलनाको आधारमा समेत खुद आय निर्धारण गरी कर निर्धारण गरेको कर कार्यालय नेपालगञ्जको निर्णय मनासिब ठहराएको महानिर्देशकको निर्णय उल्टिन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिनाले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भन्ने समेत यस अदालतको ०४३।७।७ को आदेश भएकोले यस अदालतबाट अनुमति दिन नमिलेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखित जवाफ ।
९. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शुसीलकुमार सिन्हा तथा प्रत्यर्थी कार्यालयहरु तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकलाई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) बमोजिम खुद आय निर्धारण गर्दा सो आय निर्धारण गर्नु परेको आधार स्पष्ट नखुलाई प्रत्यर्थी कर अधिकृतले गरेको मिति २०४१।२।५ को निर्णय प्रत्यर्थी कर विभागका महानिर्देशकले सदर गरेको तथा सोउपर म.प.क्षे.अ.बाट पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने गरेको गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः कानुन बमोजिम आयकर निर्धारण गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । कर निरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा कानुन बमोजिम आय निर्धारण गरिएको भन्ने प्रत्यर्थीको जवाफमा उल्लेख भएको रहेछ ।
११. करदाताको, आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) बमोजिम खुद आय निर्धारण गर्दा सो आय निर्धारण गर्नु परेको आधार स्पष्ट खुलाई कर अधिकृतले करदातालाई सो निर्धारण गर्न लागिएको सम्बन्धमा आफ्नो कुरा भन्न वा सबूद प्रमाण पेश गर्न सातदिनको म्याद दिनुपर्ने आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) मा व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
१२. आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) मा आयकर अधिकृतले देहायका कुनै आधारमा खुद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख भई देहायको (क) देखि (छ) सम्मको आधारहरु उल्लेख भएको पाइन्छ । उल्लिखित कानुनी व्यवस्था बमोजिम खुद आय कायम गर्नु पर्दा ती (क) देखि (छ) सम्मका आधारहरुमध्ये उपयुक्त आधार अवलम्बन गरेर आधार स्पष्ट उल्लेख गरी ऐ.ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम सूचना दिई सफाइको मौका प्रदान गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
१३. प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकलाई उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम दफा ३३(२) बमोजिम खुद आय कायम गर्दा दफा ३४(४) बमोजिम आय निर्धारण गर्नु परेको कुराको आधार प्रष्ट खुलाई सूचना दिएको देखिँदैन । कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम आधार उल्लेख नगरी खुद आय निर्धारण गरेको सूचना दिंदैमा त्यस्तो सूचनालाई रीतपूर्वक ऐन अनुकुलको सूचना मान्न मिल्दैन । “कुन कुन तथ्य र आधारमा के कति खुद आय कायम हुने देखिन आयो सो कुराको जानकारी करदातालाई प्राप्त नगराउने हो भने उक्त दफा ३३(४) को कुनै प्रयोजन नै रहँदैन” भनी यस अदालत डिभिजन बेञ्चबाट सम्वत् २०४१ सालको रि.नं.२३७३ दिपचन्द्र दुगढ विरुद्ध महानिर्देशक कर विभाग समेत भएको रिट निवेदनमा मिति २०४२।३।३० मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भएको देखिन्छ ।
१४. तसर्थः निवेदकलाई प्रत्यर्थी कर कार्यालय नेपालगञ्जबाट आ.ब. २०३९।०४० को लागि मिति २०४१।२।५ मा खूद आय निर्धारण गर्ने गरेको निर्णय आदेश सदर गरेको प्रत्यर्थी कर विभागको निर्णय तथा सोउपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने गरेको म.प.क्षे.अ.सुर्खेतको आदेश समेत कानुन प्रतिकूल देखिन आयो ।
१५. अतः उक्त कर कार्यालय नेपालगञ्जको मिति २०४१।२।५ को त्रुटिपूर्ण आयकर निर्धारण आदेश, सो सदर गर्ने गरेको कर विभागका महानिर्देशकको निर्णय पर्चा तथा सोउपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने गरेको म.प.क्षेत्रीय अदालत सुर्खेतको आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः कानुन बमोजिम आय कायम गरी कर निर्धारण गर्नु भनी प्रत्यर्थी कर कार्यालय नेपालगञ्जको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिएको छ जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इति सम्वत् २०४५ साल ज्येष्ठ १० गते रोज २ शुभम् ।