निर्णय नं. ८४९० - निषेधाज्ञा परमादेश

निर्णय नं. ८४९० ने.का.प २०६७ अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

मुद्दा नं. २०६६–cI–०८९७, ०९४९

फैसला मितिः २०६७।७।११।५

 

मुद्दाः– निषेधाज्ञा परमादेश ।

 

      पुनरावेदक प्रत्यर्थीः जिल्ला बारा लिपनीमाल गा.वि.स.को तर्फबाट सचिव रमेशकुमार सिंह

विरुद्ध

      विपक्षी निवेदकः जिल्ला पर्सा, भवानीपुर गा.वि.स., वडा नं.९ बस्ने रामाज्ञा साह कलवार

 

      पुनरावेदक प्रत्यर्थीः जिल्ला बारा, लिपनीमाल गा.वि.स., वडा नं.८ स्थित नारायणी       सिमेन्ट               उद्योग प्रा.लि.समेत

विरुद्ध

      विपक्षी निवेदकः जिल्ला पर्सा, भवानीपुर गा.वि.स., वडा नं.९ बस्ने रामाज्ञा साह कलवार

 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.न्या. श्री केशरीराज पण्डित

मा.न्या.श्री तेजबहादुर कार्की

 

·         कुनै पनि उद्योग वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्योग कारखाना वा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

·         उद्योग सञ्चालनबाट वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव वा प्रदूषण न्यून गर्ने उपायहरू वास्तविक रुपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने र यसरी प्रदूषण नियन्त्रण वा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणको लागि उद्योगले अपनाएको पद्धति वा उपकरणमा लागेको खर्चमा कर छूट पाउने समेतका व्यवस्था कानूनले गरेको स्थितिमा स्थापित उद्योगको कारणले उद्योग अवस्थित क्षेत्रमा वातावरण प्रदूषण हुन नदिनु उद्योगको प्रमुख कर्तव्य तथा दायित्वमा पर्ने ।

(प्रकरण नं.२)

·         वातावरणको संरक्षण प्रत्यक्ष रुपमा सम्पूर्ण मानव समुदायको लागि हो भन्ने यर्थाथता सम्पूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरूले हृदयङ्गम गर्नुपर्ने ।

·         औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले आर्थिक लाभलाई मात्र उद्देश्य बनाई वातावरण संरक्षणमा ध्यान नदिने हो भने सोबाट स्वयं उद्योगका सञ्चालक एवं कामदार कर्मचारी समेतलाई प्रतिकूल असर पर्नजाने कुरालाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ । तसर्थ वातावरण प्रदूषण रोक्ने कार्यमा बिना हेलचेक्रयाई सचेत रहनु हरेक उद्योग सञ्चालकको कानूनी मात्र नभएर मानवीय कर्तव्य नै हुन आउने ।

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदक प्रत्यर्थी तर्फबाटः

विपक्षी निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

फैसला

न्या.प्रेम शर्माः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ ।

जिल्ला बारा, लिपनीमाल गा.वि.स.वडा नं.८ स्थित विपक्षी उद्योगहरू महेन्द्र राजमार्गको पश्चिमतर्फ रही सोको ७० मीटरको दुरीमा भवानीपुर गाउँ वस्ती र दक्षिण केही दुरीमा केडिया आँखा अस्पताल रही उद्योगको टाँसिएकै उत्तरमा सार्वजनिक जग्गा पोखरी भै सोमा छठ पूजा समेत सञ्चालन हुँदै आएको छ, विपक्षीहरूले उद्योगबाट निस्किएका प्रदूषणयुक्त दुर्गन्धित पानी र खरानी पोखरीमा फाल्ने एवं काँचो छालाहरू बाटोमै सुकाउने, काम नलाग्ने छालाका टुक्राहरू पोखरीमा फ्याक्ने, विकिरणयुक्त पदार्थहरू उडाइदिने जस्ता वातावरण दुर्गन्धित पार्ने कार्य गर्दै आउनु भएको छ, सोबाट नजिकैको गाउँ वस्ती र अस्पतालमा जँचाउन आउने विरामी समेतलाई विपक्षीहरूको उल्लिखित कार्यबाट नराम्रो प्रभाव पारेको छ, पोखरीमा फालेका दुर्गन्धित पानी एवं चीजवस्तु बगी हाम्रो नम्बरी जग्गामा पसी लगाइएको वालीनाली समेत सालैसाल नष्ट हुने गरेकोमा यस्तो किसिमको वातावरण रोक्नुस् भनी स्थानीय बासिन्दा, क्लव, संघ, संस्था समेतको सहयोगमा विपक्षीलाई राखी पटक–पटक छलफल गर्दा पनि प्रदूषण रोक्नेतर्फ कुनै ध्यान नदिएकाले यस सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारा एवं मध्यमान्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, हेटौंडा समेतमा विभिन्न मितिमा कार्यवाहीका लागि निवेदन समेत गरेका छौं, विपक्षी मध्येका गा.वि.स.को कार्यालय र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय समेतलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २८ को देहाय (ज) र दफा १८९ को देहाय (ङ)(छ) बमोजिमको कार्य गर्न अख्तियारी प्रदान भए पनि विपक्षीको उल्लिखित क्रियाकलाप रोक्न कुनै कार्य नगर्नु भएको एवं विपक्षी उद्योगका सञ्चालक र प्रतिनिधिलाई उल्लिखित क्रियाकलाप नगर्नोस् भन्दा उक्त स्थानमा अझ थप दुर्गन्धित सामान राख्छु जे गर्नुछ गर्नोस भनी धम्की दिएकोले विपक्षीहरूले उपरोक्त कार्य गर्ने प्रबल आशंका विद्यमान हुँदा विपक्षी गा.वि.स.को कार्यालय र जिल्ला विकास समितिको कार्यालयलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २८ देहाय (ज), दफा १८९ को देहाय (ङ)(छ) बमोजिमको कानूनी व्यवस्थाअनुसार कार्य गर्नु भन्ने व्यहोराको परमादेश एवं अन्य विपक्षीहरूलाई दुर्गन्धित सामानहरू नफाल्नु, फाल्न नलगाउनु, दुर्गन्धित पानी नबगाउनु, काँचो छाला बाटोमा नराख्नु, पोखरी दुर्गन्धित नपार्नु, खरानी तुरुन्त हटाउनु भनी परमादेशलगायत अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

निवेदकको मागबमोजिम निषेधाज्ञायुक्त परमादेशको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण र प्रमाण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना जारी गर्नु, अन्तरिम आदेशको मागको सम्बन्धमा निषेधाज्ञायुक्त परमादेशको दावी र अन्तरिम आदेशको माग गराई समान देखिएकोले माग बमोजिम आदेश जारी गर्दा अन्तिम निर्णयमै प्रभाव पर्ने हुँदा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट मिति २०६३।४।२३ मा भएको आदेश ।

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, बाराले निवेदकको निर्विवाद हक कहिले कसरी उल्लंघन गर्‍यो र के कारणले निवेदक अदालत आउनु भएको हो, निवेदनका प्रकरणहरूमा उल्लेख नभएकोले जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, बारातर्फको निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बारा र ऐ.का स्थानीय विकास अधिकारीको लिखित जवाफ ।

वातावरण प्रदूषण गर्ने गराउने कुनै काम हामी समेतले गरे गराएको र मनसाय समेत छैन, सो भए गरेको भए कामदार कर्मचारी र उद्योगका शेयरवालाहरूलाई समेत असर पर्ने विषय भएकोले सो गर्ने गराउने अवस्था नै रहदैन, नारायणी छाला उद्योग वेट व्ल्यु छालाबाट क्रस्ड र फिनिष्ड छाला उत्पादन गर्ने मात्र उद्योग हो, भुस आधारित ब्वाइलर नै नरहेका, निर्यातमूलक छालाका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने सो उद्योगबाट धूलो वा खरानी उड्ने प्रश्न नै उठ्दैन, नारायणी सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. औद्योगिक उत्पादनको विभिन्न प्रोसेस अन्तर्गत निस्कने धूलोलाई पूर्णतः नियन्त्रणमा राख्ने प्रयोजनका लागि धूलोलाई कलेक्सन गर्न उत्पादन प्रक्रियाको सातवटा प्वाइन्टमा करोडौं लगानी गरी अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सिस्टम भएका वैग फिल्टरहरू र तत्सम्बन्धी मेसिन तथा उपकरणहरू जडान गरी धूलो नउड्ने, प्रदूषण नहुने गरी व्यवस्थित र वैज्ञानिक प्रविधि अपनाई सिमेन्ट उपादन गरिरहेको मुलुककै नमूना उद्योग हो । क्लिङ्कर अनलोड गर्दा सुविधायुक्त गोदाममा अनलोड गरिन्छ, नगन्य धुलो उद्योगको ठूलो कम्पाउन्डभित्र नै झरे पनि सो कम्पाउन्डभित्रै सिमित रहन्छ, नारायणी आयल रिफाइनरी उद्योगमा समेत लाखौं रकम थप खर्च गरी हानिकारक खरानी नउड्ने सिस्टम डस्ट कलेक्टर विथ आर.ए.भि. समेत जडान गरी त्यसलाई निरन्तर मेन्टिनेन्स गर्दै व्यवस्थित रुपले ब्वाइलर सञ्चालनमा राखिएको कारण सो प्रतिष्ठानबाट हानिकारक खरानी उडने गरेको छैन, विपक्षीले भनेअनुसारको कुनै कार्य गरेको समेत छैन र गर्ने मनसाय समेत नभएकोले निवेदन दावी सरासर झुठ्ठा हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि., नारायणी रिफाइनरी, नारायणी लेदर इन्डस्ट्रिज, घ्यू उद्योग एवं सञ्चालक वावुलाल चाचान र बाँकेलाल साहको लिखित जवाफ ।

विपक्षीको रिट निवेदन झुठ्ठा हो, यस गाउँ विकास समितिले के काम गर्नुपर्ने थियो र के काम गरेको छैन सो निवेदनमा स्पष्ट दावी गरिएको छैन, कानूनले गर्नुपर्ने काम गर्दै आएको र गर्नु नहुने कुनै काम नगरेकाले निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने गाउँ विकास समितिको कार्यालय लिपनीमालको लिखित जवाफ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ को परिप्रेक्षमा विपक्षी बनाइएका उद्योग जस्ता प्रतिष्ठानहरूको निमित्त निष्काशन हुने फोहर मैलाको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धित निकायबाट के कति तोकिएको छ निवेदकबाट अ.बं. १३३ नं. बमोजिम कागज गराउने भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०६४।३।१३ को आदेश ।

उपर्युक्त आदेशबमोजिमको मापदण्डसम्बन्धी व्यहोरा आफूले खुलाउन नसक्ने भन्ने निवेदकले मिति २०६४।३।२७ गते गरेको कागज ।

उपर्युक्त उद्योगहरूले वातावरण प्रदूषण गरेको विषयमा जाँचबुझ तथा निरीक्षण गरी मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराको प्रतिनिधि सम्मिलित एक टोली गठन गरिएको व्यहोरा नेपाल सरकार (सचिव स्तर) को मिति २०६४।१०।२८ को निर्णयानुसार अनुरोध छ भन्ने वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट निर्णय प्रतिलिपिसहित प्राप्त च.नं.१४९९ मिति २०६४।१०।१९ को पत्र मिसिल सामेल रहेको ।

उपर्युक्त प्राविधिक जाँच टोलीले बुझाएको स्थलगत प्रतिवेदनमा निरीक्षणको क्रममा देखिएको वस्तुस्थिति सम्बन्धमा निम्नानुसार भएको प्रतिवेदन मिसिल सम्लग्न रहेको ।

क) त्रिशक्ति सिमेन्ट उद्योग

      यस उद्योगले Cement Clinker आयात गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गर्छ । उद्योगमा Cement Clinker  र Gypsum कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने र उद्योग सञ्चालन गर्न विद्युतीय शक्तिको प्रयोग गरिएको छ । यस उद्योगबाट मुख्य गरी Particulate Matter  हरू  Emission भई हावा प्रदूषण हुने सम्भावना रहन्छ । उक्त Particulate Matter बाट हावा प्रदूषण हुन नदिन उद्योगको हरेक Emission Unit मा Bag Filter जडान गरिएको पाइयो । निरीक्षणको समयमा उद्योग सञ्चालनमा रहेको र उक्त समयमा Dust Pollution को नियन्त्रण सन्तोषजनक नै पाइयो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३  तथा नियमावली २०५४ अनुसार विभिन्न औद्योगिक निष्काशनको सन्दर्भमा मापदण्ड निर्धारण भए तापनि यस प्रकारको उद्योगको सन्दर्भमा Stack Emission को मापदण्ड निर्धारण गरी लागू भएको छैन । उद्योगले आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्दा स्थानीय क्षेत्र एवं वातावरणमा कुनै पनि किसिमको प्रतिकूल प्रभाव नगरी सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । उद्योगमा वातावरण सम्बन्धी जनशक्तिको व्यवस्था तथा अनुगमनको व्यवस्था नभएको र यस सम्बन्धमा विगतमा सञ्चालन भएका गतिविधि जस्तै (Cleaner,Production,Energy Efficency, Environmental Management,Occupational Health and Safety आदि), उद्योग स्थापनाको क्रममा Initial Environment Examination स्वीकृत भए नभएको, उद्योगले निष्काशन गर्ने सम्पूर्ण फोहरको सूची तथा सोको परिमाणको अभिलेख, उद्योगको वातावरणीय व्यवस्थापन क्षमता तथा तथ्यांक आदिको अभिलेख निरीक्षणको क्रममा उपलव्ध हुन सकेन । यस सन्दर्भमा उक्त उद्योगको वीरगञ्ज र काठमाडौं त्रिपुरेश्वर स्थित कार्यालयमा पनि सम्पर्क गरिएकोमा दुवै ठाउँबाट आवश्यक सूचनाहरू उपलव्ध नगरिएकोले गठित निरीक्षण टोलीलाई सहयोग हुन सकेन ।

 

ख) नारायणी रिफाइनरी घ्यू उद्योग

      यस उद्योग विगत केहि समयदेखि महिनाको पाँच छ दिनको हाराहारीमा मात्रै सञ्चालनमा रहेको, उद्योग व्यवस्थापनले निरीक्षण टोलीलाई जानकारी गराएको एवं निरीक्षणको क्रममा यस उद्योग संचालित अवस्थामा थिएन । यस उद्योगको House Keeping  अव्यवस्थित देखियो । यस उद्योगबाट निष्काशन गरिने फोहरको Drainage System Open रहेको र सामान्य Sludge हरूको Recovery बाहेक Treatment नगरी प्रदूषित पानी निष्कासन भएको निरीक्षणको क्रममा पाइयो । उद्योगको By-Product,Free Fatty Acid Distillate सावुन उद्योगको लागि कच्चा पदार्थको रुपमा उपयोग हुने भएकाले सावुन उद्योगलाई बिक्रीबितरण गरिदै आएको र Splent Bleaching Earth र Spent Nickel Catalyst क्रमशः इटा उद्योग र कवाडीमा बिक्री गरिएको । उद्योगमा Rice Husk को प्रयोग गरी Boiler सञ्चालन गरिने भएकाले सो सञ्चालन गर्दा छायी (Fly Ash) बाट के कस्तो समस्या विद्यमान रुपमा भएको छ सोको विषयमा उद्योग सञ्चालनमा नभएकाले अनुगमन हुन सकेन तर छायीहरू उद्योगको Compound वरिपरि अव्यवस्थित नै देखियो र यस विषयमा उपस्थित स्थानीय वासिन्दाको निरीक्षण टोली समक्ष कडा गुनासो समेत राखेका थिए । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५४ अनुसार वनस्पति  घ्यू  उद्योगको Effluents सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरी लागू भएको छ । तसर्थ यस किसिमको उद्योगले आफ्नो Effluents को गुणस्तर अनिवार्य मापदण्डअनुरूप कायम राख्नुपर्छ । सो कार्यका लागि उद्योगले आवश्यक Treatment को व्यवस्था गरेको पाइँदैन । साथै निरीक्षणको क्रममा उद्योगले विगतको समयमा वातावरणिय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालको कुनै पनि क्रियाकलाप भए नभएको तथ्यांकहरू उपलव्ध गरिएन । वर्तमान अवस्थामा वातावरण व्यवस्थापनसम्बन्धी जनशक्ति, सोसम्बन्धी विश्लेषण एवं भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन हुनसकेको निरीक्षणको क्रममा देखिएन ।

 

ग) नारायणी छाला उद्योग

      यस उद्योगले विभिन्न तीन स्थानमा फरकफरक चरणमा छाला प्रशोधन गर्ने गर्छ र उजूरी गरिएको स्थानमा Wet Blue पश्चात्का प्रक्रिया मात्र सञ्चालन गरिएको पाइयो । यस स्थानमा Wet Blue layer cutting ,sizing,washing,squeezing,Drying,Polishing,Strenching,Final polishing.Finishing जस्ता प्रक्रिया हुने देखियो । उक्त प्रक्रियाबाट छालाका टुक्रा र washing/drying बाट प्रदूषित पानी निष्काशन हुने देखियो । यस स्थानमा उद्योगले प्रदूषित पानी बिना उपचार निष्काशन गरेको पाइयो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५४ अनुसार छाला उद्योगको Effluents सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरी लागू भएको छ र उद्योगले आफ्नो Effluents को गुणस्तर अनिवार्य मापदण्डअनुरूप कायम राख्नुपर्छ । यस स्थानमा उद्योगले वातावरण व्यवस्थापनसम्बन्धी जनशक्ति, सोसम्बन्धी विश्लेषण एवं भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरेको निरीक्षणको क्रममा देखिएन । उद्योगबाट निष्काशन हुने फोहर पानीको Collection व्यवस्थित गरिएको छैन ।

नारायणी रिफाइनरी घिउ उद्योग, नारायणी छाला उद्योग र त्रिशक्ति सिमेन्ट उद्योगहरू एकै ठाउँमा (बारा जिल्ला, लिपनीमाल गाउँ विकास समिति, वडा नं.८ चैनपुर) एउटै कम्पाउन्ड भित्र रहेका छन् । उद्यागको पूर्वतर्फ वीरगञ्ज जोड्ने राजमार्ग र पश्चिमतर्फ खेतीयोग्य जमीन तथा वसोवास रहेको छ । उत्तर तर्फ बाटो र सँगै पोखरी तथा दक्षिणतर्फ विद्यालय रहेको छ ।

 

निष्कर्ष तथा सुझावहरू

·         त्रिशक्ति सिमेन्ट उद्योगको हकमा Dust Pollution को व्यवस्थापन सन्तोषजनक रहेको छ । यस उद्योगको हकमा Stack Emission सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण नभएकोले उद्योगबाट स्थानीय जनतालाई पीरमर्का नपारी सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै उद्योगले वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति एवं अनुगमनको व्यवस्था एवं निष्काशन गर्ने फोहरको सूची तथा सोको परिमाणको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।

·         वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५४ अनुसार वनस्पति घिउ उद्योगको Effluents सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरी लागू भएकोमा सो कार्यका लागि उद्योगले निष्काशन गर्ने पानीको प्रदूषण कम गर्न आवश्यक Treatment को व्यवस्था गरिएको देखिदैन । उद्योग परिसरमा waste हरूको Collection एवं निष्काशनको प्रबन्ध नराम्रो अवस्थामा रहेको पाइयो । उद्योगले वातावरण व्यवस्थापनसम्बन्धी जनशक्ति सोसम्बन्धी विश्लेषण एवं भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिएको देखिदैन । यसका लागि उद्योगले वातावरणीय क्षमताको विकास गर्न जनशक्ति व्यवस्था, Waste Water Treatment Plant को व्यवस्था गर्नुपर्ने । यस उद्योगले वातावरणीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न Work Plan बनाई हरेक तीन महिनामा प्रगति विवरण तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गर्न लगाउने ।

·         नारायणी छाला उद्योगको उजूरी गरिएको स्थानमा Wet Blue पश्चातका प्रक्रिया मात्र सञ्चालन हुने र उक्त प्रक्रियाबाट छालाका टुक्रा र Washing/Drying बाट निष्काशित प्रदूषित पानीको व्यवस्थापन हुन सकेको पाइएन । उद्योगले आफ्नो Effluents को गुणस्तर अनिवार्य मापदण्डअनुरूप कायम राख्न यस स्थानमा Treatment को व्यवस्था गरेको देखिदैन । यस उद्योगले निष्काशन गर्ने सामान्य फोहर तथा हानिकारक फोहरको सूचि एवं परिमाणको अभिलेख व्यवस्थापन र विश्लेषण तथा वातावरणसम्बन्धी पूर्वाधार मिलाई सम्बन्धित निकायमा कार्यसूची पेश गर्न लगाउने र उद्योगले वातावरण सम्बन्धी प्रगति हरेक तीन महिनामा सम्बन्धित निकायमा पेश गर्न लगाउने ।

·         निरीक्षणको समयमा उद्योगको पश्चिमतर्फ पानीको निकास बन्द भएको देखिएको र सो सम्बन्धमा स्थानीय वासिन्दाहरूले कडा आवाज उठाएकोमा सोसम्बन्धी समस्या स्थानीय प्रशासनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले त्यहीँबाट समाधान हुन आवश्यक देखिन्छ ।

विपक्षी उद्योगहरूले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम अपनाउनुपर्ने सबै उपायहरू अवलम्बन गरी उद्योग सञ्चालनबाट वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणको कार्य गरी प्रदूषणलाई स्वीकृत सीमामा राखी उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको रहेछ भन्ने देखिन आएन । विपक्षी उद्योगहरूले प्रदूषणजन्य कार्य गर्दै आएको भन्ने देखिन आयो । आ–आफ्नो विकासक्षेत्रभित्र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी वातावरण संरक्षण गर्ने गराउने कानूनी कर्तव्य तोकिएका विपक्षी गाउँ विकास समिति कार्यालय, लिपनीमाल र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, बाराले विपक्षी उद्योगहरूबाट निष्काशित प्रदूषणलाई रोकथाम गराई वातावरण संरक्षण सम्बन्धी आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा गरेको भन्ने देखिन आएन । अतः निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी विपक्षी उद्योगहरूले सृजना गरेको प्रदूषणको सम्बन्धमा वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा गठित प्राविधिकहरूको टोलीबाट प्रस्तुत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याएका निष्कर्ष र सुझावहरूको कार्यान्वयन ६ महिनाभित्रमा गर्न लगाउनु भनी विपक्षी जिल्ला विकास समिति, बारा र लिपनीमाल गाउँ विकास समितिको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । साथै उद्योगको आफ्नो परिसर बाहिरको सार्वजनिक बाटो ऐलानी पर्ति तथा निजी जग्गा समेतमा प्रदूषण मापदण्डविपरीतको खरानी, औद्योगिक धुलो तथा प्रदूषित पानी बगाउने लगायतको प्रदूषणजन्य कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षी उद्योगहरूको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०६६।६।३० को निर्णय ।

      रिट निवेदनमा गा.वि.स.ले के गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख नगरेको हुँदा गा.वि.सको हकमा परमादेशयुक्त निषेधाज्ञा जारी हुने होइन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र त्यसको नियम, २०५६ ले गा.वि.स.लाई दिएको कानूनी दायित्व आफ्नो बजेटको आधारमा समन्वय गर्दै वातावरणलाई प्रदूषण हुन नदिने प्रयत्न गर्दै आएकोले सोतर्फ विचारै नगरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ दफा २८ कोे देहाय खण्ड (ज) अनुसारको कार्य गरेको नदेखिएको भनी यस गा.वि.स.का नाममा समेत परमादेश निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, पुनरावेदन अदालत हेटौडाको आदेश खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको लिपनीमाल गा.वि.स.को यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र । 

वातावरण प्रदूषण गरे भनी दावी लिइएका उद्योगहरू लामो समय अगाडि स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका र उद्योग स्थापना गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने असर रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्ने गरी स्थापना भै रोकथामका लागि प्रयत्नशील रहेको एवं प्रदूषणबाट उद्योगमा कार्यरत कामदार कर्मचारीलाई समेत नकारात्मक असर पर्ने हुँदा उद्योगले वातावरणलाई प्रदूषण गर्ने कल्पनासमेत गर्न सकिदैन । भुसमा आधारित Boiler प्रयोग नगरिएकाले धुलो वा धुवा उड्ने प्रश्न नै आउदैन । उद्योगहरूले वातावण प्रदूषण रोकथामका लागि लाखौ रुपैयाँ खर्चेर Dust Collector with Rotary Air Valve, Bag Filter हरू समेत जडान गरी अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रविधि अपनाइएको छ ।  उद्योगले समय समयमा वातावरण मन्त्रालयमा प्रदूषण रोकथामका वारेमा जानकारी गराउने र उक्त मन्त्रालय एवं उद्योग मन्त्रालयबाट समेत समय समयमा निरीक्षण गरिरहने भएकाले पनि सचेत रहेका छौ । हामी पुनरावेदकले यस्ता कुराहरू लिखित जवाफमा जिकीर लिएकोमा सोतर्फ पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट विचारै नगरी प्रदूषण नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दा गर्दै पनि भावनात्मक रुपमा निवेदकको कुन हक अधिकारमा आघात परेको हो सोतर्फ नबोली रिट जारी गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णय उल्टी गरी रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नारायणी सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. समेतको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

      नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा विपक्षी उद्योगहरूले उद्योगबाट निस्किएका प्रदूषणयुक्त दुर्गन्धित पानी र खरानी पोखरीमा फाल्ने एवं काँचो छालाहरू बाटोमै सुकाउने, काम नलाग्ने छालाका टुक्राहरू पोखरीमा फ्याक्ने, विकिरणयुक्त पदार्थहरू उडाइदिने जस्ता वातावरण दुर्गन्धित पार्ने कार्य गरेको र यस्तो किसिमको कार्य रोक्नुस भनी स्थानीय बासिन्दा, क्लव, संघ, संस्था समेतको सहयोगमा विपक्षीलाई राखी पटक पटक छलफल गर्दा पनि प्रदूषण रोक्नेतर्फ कुनै ध्यान नदिएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारा एवं मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, हेटौंडा समेतमा विभिन्न मितिमा कार्यवाहीका लागि निवेदन समेत गरेकोमा उल्लिखित क्रियाकलाप रोक्न कुनै कार्य नगर्नु भएको हुँदा दुर्गन्धित सामानहरू नफाल्नु, फाल्न नलगाउनु, दुर्गन्धित पानी नबगाउनु, काँचो छाला बाटोमा नराख्नु, पोखरी दुर्गन्धित नपार्नु, खरानी तुरुन्त हटाउनु भनी परमादेश लगायत अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन भएकोमा रिट निवेदन जारी हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसलाउपर प्रत्यर्थी उद्योगहरू तथा लिपनीमाल गाउँ विकास समितिको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको पाइयो ।

      पुनरावेदक प्रत्यर्थी उद्योगहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरण प्रदूषण रोक्ने सम्बन्धमा दिएको न्यूनतम् निर्देशनको पालना गरिएको छ र वातावरण प्रदूषण रोकथामको कार्य निरन्तर गरिएको छ । वातावरण प्रदूषण गर्ने गराउने कुनै काम गरे गराएको र गर्ने मनसाय समेत छैन, यो कामदार कर्मचारी र उद्योगका शेयरवालाहरूलाई समेत असर पर्ने विषय भएकोले वातावरण प्रदूषण गर्ने गराउने अवस्था नै रहदैन, नारायणी छाला उद्योग Wet Blue छालाबाट Crossed and Furnished छाला उत्पादन मात्र गर्ने उद्योग हो, यस उद्योगमा भूसमा आधारित Boiler नै नरहेको र निर्यातमूलक छालाका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने भएकाले यसबाट धुलो वा खरानी उड्ने प्रश्न नै उठ्दैन, नारायणी सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. औद्योगिक उत्पादनको विभिन्न Process अन्तर्गत निस्कने धूलोलाई पूर्णतः नियन्त्रणमा राख्ने प्रयोजनका लागि धूलोलाई कलेक्शन गर्न उत्पादन प्रक्रियाको सातवटा स्थानमा करोडौं लगानी गरी अत्याधुनिक प्रविधियुक्त फिल्टरहरू र तत्सम्बन्धी मेसिन तथा उपकरणहरू जडान गरी धुलो नउड्ने, प्रदूषण नहुने गरी व्यवस्थित र वैज्ञानिक प्रविधि अपनाई सिमेन्ट उपादन गरिरहेको मुलुककै नमूना उद्योग हो । कच्चा पदार्थ क्लिङ्कर अनलोड गर्दा सुविधायुक्त गोदाममा अनलोड गरिन्छ, नगन्य धूलो झरे पनि सो कम्पाउन्डभित्रै सीमित रहन्छ, नारायणी आयल रिफाइनरी उद्योगमा समेत लाखौं रकम थप खर्च गरी खरानी नउड्ने Dust Collector with Rotary Air Valve, Bag Filter समेत जडान गरी त्यसलाई निरन्तर मर्मत सभ्भार गर्दै व्यवस्थित रुपले Boiler सञ्चालनमा राखिएको कारण सो प्रतिष्ठानबाट खरानी उडने गरेको छैन, विपक्षीले भनेअनुसारको कुनै कार्य गरेको समेत छैन र गर्ने मनसाय समेत नभएको तथा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराको प्रतिनिधि सम्मिलित टोलिले दिएको प्रतिवेदनमा समेत वातावरण प्रदूषण हुन नदिन उद्योगले गरेको कामकारवाही नकारात्मक छैन, थप सुधार गर्नुपर्ने भन्नेसम्म मात्र उल्लेख गरेकोमा पनि पुनरावेदन अदालतले ६ महिना भित्रमा निरीक्षण टोलिले दिएका निर्देशन पालना गर्न लगाउनु भनी भएको आदेश यति छोटो समयभित्र सम्पन्न हुन सम्भव छैन तसर्थ पुनरावेदन अदालत हेटौडाको आदेश मिलेको छैन उल्टी हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनी पुनरावेदन अदालत हेटौडाले गरेको आदेश मिलेको छ छैन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

 विपक्षी उद्योगहरूले प्रदूषणयुक्त दुर्गन्धित पानी, खरानी नजिकैको सार्वजनिक पोखरीमा बगाउने र फ्याक्ने, काँचो छाला सार्वजनिक बाटोमा सुकाउने, काम नलाग्ने टुक्राहरू फाल्ने, धुवाँ धुलो उडाई दिने समेतका कार्य गरेकाले वरिपरिका वासिन्दा, बाटो हिड्ने व्यक्ति, जीवजन्तु तथा नजिकैको आँखा अस्पतालका विरामी र तिनका कुरुवा समेतलाई नराम्रो प्रभाव पारेको छ, वालीनाली नष्ट हुने गरेको छ, विपक्षी उद्योगहरूले यसमा कुनै ध्यान नदिएकाले प्रदूषणबाट प्रभावित संघ संस्था, स्कूल, क्लव, अस्पताल प्रशासन र निवेदक समेत भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारा समेतमा निवेदन दिइएको थियो । गाउँ विकास समितिको कार्यालय, लिपनीमाल र जिल्ला विकास समिति, बारा समेतले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका ऐलानी पर्ति जग्गा, पोखरी, मन्दिर, पाटी पौवा समेतको संरक्षण गर्ने लगायतका वातावरण सम्बन्धी सुधारात्मक कार्य गर्न स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २८ को देहाय (ज) र दफा १८९ को देहाय (ङ) (छ) नं. बमोजिम कार्य गर्नु पर्नेमा सो कार्य नगरेका, हेलचत्र्mयाई गरी बसेका र विपक्षी उद्योगहरूले वातावरण प्रदूषण गर्ने कार्य जारी राखेकाले उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसारको कार्य गर्नु भनी स्थानीय निकायलाई परमादेशको आदेश र विपक्षी उद्योगहरू समेतलाई नेपाल सरकारको ऐलानी पर्ती जग्गा, पोखरी, धार्मिक स्थल जस्ता स्थानमा प्रदूषणयुक्त दुर्गन्धित पानी, धुलो, धुवाँ, खरानी काँचो छालाको टुक्रा लगायतका दुर्गन्ध फैलाउने सामान नफाल्नु, फाल्न नलगाउनु भनी परमादेशलगायत निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेको देखिन आयो ।

आफ्नो क्षेत्रभित्र वन, वनस्पति, जैविक विविधता, भू–संरक्षणसम्बन्धी योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने र वातावरण संरक्षण गर्ने गराउन कार्यतर्फ उन्मूख नै रहिआएको र आफ्नो क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूलाई वातावरण प्रदूषण हुन नदिन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले तोकिदिएको अधिकारभित्र रही कार्य गरिआएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनपर्छ भनी विपक्षी गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिले जिकीर लिएको पाइन्छ ।

विपक्षी नारायणी सिमेन्ट उद्योग, नारायणी आयल रिफाइनरी उद्योग, नारायणी लेदर म्यानुफ्याक्चरिङ्ग इन्डस्ट्रिज समेतको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफमा नारायणी छाला उद्योगमा व्लाइलर नै नरहेकाले उद्योगबाट धूलो वा खरानी उड्ने प्रश्न नै आउँदैन, नारायणी सिमेन्ट उद्योगमा धुलो नियन्त्रणका लागि व्याग फिल्टरहरू र तत्सम्बन्धी आधुनिक उपकरणहरू जडान गरी धूलो नउड्ने गरी सिमेन्ट उत्पादन गरिएको छ, गोदामभित्र कच्चा पदार्थ अनलोड गर्दा नगण्य धुलो झरे पनि उद्योगको कम्पाउण्ड भित्रै सीमित रहने गर्छ, नारायणी आयल रिफाइनरी उद्योगमा हानिकारक खरानी उड्न नदिन Dust Collector with Rotary Air Valve जडान गरी व्यवस्थित गरिएकोले हानिकारक खरानी उड्ने गरेको छैन, वातावरण प्रदूषण गर्ने कुनै पनि कार्य नगरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिकीर लिइएको देखिन्छ ।

२. निवेदन माग दावी तथा लिखित जवाफहरूको समस्त अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी उद्योगहरू औद्योगिक प्रतिष्ठान देखिएकोले औद्योगिक विकासको लागि बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को प्रावधान हेर्दा सो ऐनको दफा १५ को देहाय (ट) ले कुनै उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रण वा वातावरणमा न्यूनतम असर पार्ने पद्धति तथा उपकरणमा गरेको लगानीको पचास प्रतिशतसम्म खुद आयबाट कट्टा गर्न पाउनेगरी कर छूटको सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १३ को देहाय खण्ड (घ) मा वातावरण र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने उद्देश्यअनुरूप वातावरण प्रदूषणलाई रोक्ने उपाय एवं व्यवस्था आत्मसात गरी कार्यान्वयन गर्न लगाउने कर्तव्य र अधिकार औद्योगिक प्रर्वद्धन बोर्डको हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित कुनै पनि उद्योग वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्योग कारखाना वा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, जन–जीवन, जन–स्वास्थ्य र जैविक विविधतामा खतरा सिर्जना हुनेगरी ध्वनी, ताप, विकिरण तथा फोहर मैला निष्काशन गर्न नहुने, उद्योग सञ्चालनबाट वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव वा प्रदूषण न्यून गर्ने उपायहरू वास्तविक रुपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने र यसरी प्रदूषण नियन्त्रण वा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणको लागि उद्योगले अपनाएको पद्धति वा उपकरणमा लागेको खर्चमा कर छूट पाउने समेतका व्यवस्था विद्यमान नेपाल कानूनले गरेको स्थितिमा स्थापित उद्योगको कारणले उद्योग अवस्थित क्षेत्रमा वातावरण प्रदूषण हुन नदिनु उद्योगको प्रमुख कर्तव्य तथा दायित्वमा पर्ने यथार्थतामा कुनै विवाद हुन सक्दैन । यसै गरी गाउँ विकास समितिको कार्यालय र जिल्ला विकास समितिको कार्यालयलाई समेत आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरण प्रदूषण हुन नदिन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उद्देश्य राखी वातावरण संरक्षण गर्न स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले केही कानूनी कर्तव्य समेत तोकिदिएको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा २८(ज) र दफा १८९(ङ) र (छ) अनुसार उल्लिखित स्थानीय निकायलाई वातावरण संरक्षण गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी वातावरण संरक्षण गर्ने गराउने कर्तव्य सुम्पेको हुँदा उक्त निकायहरू वातावरण सन्तुलन कायम राख्न तोकिएको दायित्वबाट विमूख हुन, पन्छिन पाउने स्थिति देखिन आएन ।

३. निवेदकले दावी लिएबमोजिम विपक्षी उद्योगहरूको कार्यबाट वास्तविकतामा वातावरण प्रदूषण भए नभएको के हो ? सो सर्न्दभलाई हेर्दा नारायणी छाला उद्योगमा व्लाइलर नै नरहेकोले उद्योगबाट धुलो वा खरानी उड्ने प्रश्न नै आउँदैन, नारायणी सिमेन्ट उद्योगमा धूलो नियन्त्रणका लागि करोडौ रुपैया खर्च गरी ७ ठाउँमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि व्याग फिल्टरहरू र तत्सम्बन्धी आधुनिक उपकरणहरू जडान गरी धुलो नउड्ने गरी सिमेन्ट उत्पादन गरिएको छ, गोदामभित्र कच्चा पदार्थ अनलोड गर्दा नगण्य धुलो झरे पनि उद्योगको कम्पाउण्ड भित्रै सीमित रहने गर्छ, नारायणी आयल रिफाइनरी उद्योगमा हानिकारक खरानी उड्न नदिन Dust Collector with Rotary Air Valve जडान गरी व्यवस्थित गरिएकोले हानिकारक खरानी उड्ने गरेको छैन भन्ने जिकीर लिएको देखिन आए तापनि निवेदकले निवेदनमा विपक्षी उद्योगहरूबाट प्रदूषित दुर्गन्धित पानी निष्काशित गरी खुला रुपमा बगाई दिने, काँचो छाला सार्वजनिक बाटोमा सुकाई दुर्गन्ध फैलाई दिने, काँचो फोहर छालाका टुक्रा सडकमा मिल्काउने समेतका प्रदूषणजन्य कार्य पूर्णतः निषेध गरिएको छ भनी लिखित जवाफमा स्पष्टसँग खण्डन गर्न सकेको पाइँदैन । साथै विपक्षी उद्योगहरूले वातावरण प्रदूषण गरेको भन्ने विषयमा जाँचबुझ तथा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली गठन गरेकोमा उक्त टोलिले मिति २०६५।१०।१० मा वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बुझाएको निरीक्षण प्रतिवेदनमा वस्तुस्थितिको सुधारको लागि निर्देशन दिएको र सो बमोजिम गरे नगरेको सम्बन्धमा मुद्दा चल्दाकै अवस्थामा पुनरावेदन अदालत हेटौडामा विपक्षी उद्योगहरूबाट पेश गरेको निवेदनमा समेत निर्देशनबमोजिमका कार्य भइरहेको भन्ने उल्लेख गरेबाट समेत उल्लिखित उद्योगबाट यथेष्ट रुपमा वातावरणमा प्रतिकूल असर परिरहेको तथ्यमा विमति जनाउनुपर्ने अवस्था देखिएन ।

      ४. उद्योगबाट निस्कने धुवा, धुलो, फोहोर पानी व्यवस्थित गर्न उद्योगका तर्फबाट प्रयत्नशील रहेको र सोका लागि करोडौं रुपैया लगानी गरेको भन्ने समेत विपक्षीहरूको प्रतिवद्धता सहितको लिखित जवाफ देखिन आउँछ । साथै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट गठित टोलीले दिएका सुझावहरू के कति कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतले जानकारी माग गरेकोमा उद्योगहरूको तर्फवाट पेश गरेको जवाफमा प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सामान्य कुराहरूलाई समेत उद्योगले पूरा गरिसकेको छ, केही बाँकी छैन, सिमेन्ट उद्योगभित्र आउने कच्चा पदार्थ क्लिंकरलाई व्यवस्थित ढंगले अनलोड गर्नका लागि प्रदूषणरहित HTU जडान गर्ने गरी HTU System सम्बन्धी सबै मेसिन र उपकरणहरू आइसकेका छन्, बर्षायाम पछि HTU जडान गरे पछि कच्चा पदार्थ क्लिंकर अनलोड गर्दा कम्पाउन्ड भित्र पनि धुलो उड्ने सम्भावना रहदैन, Stack Emission सम्बन्धी मापदण्ड र थप वातावरणीय व्यवस्थाका लागि प्रचलित ऐन नियम आदेश पालना गर्न तत्पर रहेको, नारायणी आयल रिफाइनरी उद्योग तथा नारायणी लेदर म्यानुफ्याक्चरिङ्ग इन्डस्ट्रिजमा उक्त प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कुराहरू समेत पूरा गरिसकेको, उद्योगमा हाउसकिपिङ हाल व्यवस्थित पारिसकिएको, उद्योगबाट निस्कने पानीको खुला रहेको नालामाथि कभर राखिसकिएको र उक्त पानी आन्तरिक नाला हुँदै वीरगंज पथलैया राजमार्गको छेउमा रहेको राजमार्गको दायाँ बायाँ अवस्थित उद्योगहरूको फोहर पानी निकास भैरहेको नालामा नै जाने गरेको र थप वातावरणीय व्यवस्थाका लागि प्रचलित ऐन नियम र सरकारबाट भैपरी आउने आज्ञा आदेशलाई अक्षरसः पालना गर्न उद्योगहरू सदैव तत्पर रहेको भनी प्रतिवद्धता व्यक्त गरी प्रदूषण नियन्त्रणमा उद्योगहरू संवेदनशील रही सकारात्मक जवाफ दिएको पाइन्छ ।

५. विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट गठित टोलीले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन ६ महिना भित्रमा गर्नु, गर्न लगाउनु भनी पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट आदेश भएको र पुनरावेदक उद्योगहरूका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताबाट वहसको क्रममा वातावरण संरक्षण गर्ने कार्य ६ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्न सकिने कार्य नभएको भन्ने जिकीर लिएको समेत देखिदा वातावरण प्रदूषण हुन नदिने कार्य यो यति समयभित्र गरिसक्नु भनी समयसीमा तोकिदिंदा यसरी तोकिएको समयभित्र कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा अदालतबाट भएको आदेश निरर्थक हुनसक्ने हुन्छ भन्ने मुख्य जिकीर लिएको पाइयो । वातावरण संरक्षण गर्ने कार्य अविछिन्न रुपमा निरन्तर गरिरहनु पर्ने कार्य भएकोले यस्तो कार्यलाई यति समयभित्र सम्पन्न गरिसक्नु भनी अदालतले समय सीमामा आवद्ध गराउन खोज्दा सोको कार्य तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ने र वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने हुन्छ भनी समय सीमा तोकिएकोमा मात्र उद्योगको तर्फबाट आपत्ति जनाएको पाइयो ।

६. वातावरण विनासले निश्चय पनि मानव समुदायमा मात्र नभई जीवित प्राणी, जलचर तथा वनस्पति समेतका लागि अति संवेदनशील विषयवस्तु भएको र यसको समुचित संरक्षण गर्नु तथा प्रदूषित हुन नदिनु हरेक व्यक्ति, नागरिक, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू, स्थानीय निकायहरू र सरकारी निकाय समेतको मुलभूत कर्तव्य तथा दायित्व भएकोमा विवाद गर्ने ठाउँ देखिदैन । साथै वातावरणको संरक्षण प्रत्यक्ष रुपमा सम्पूर्ण मानव समुदायको लागि हो भन्ने यर्थाथता सम्पूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरूले हृदयङ्गम गर्नुपर्ने वास्तविक मन्त्र हो भन्नु समयसापेक्ष हुन जान्छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले आर्थिक लाभलाई मात्र उद्देश्य बनाई वातावरण संरक्षणमा ध्यान नदिने हो भने सोबाट स्वयं उद्योगका सञ्चालक एवं कामदार कर्मचारी समेतलाई प्रतिकूल असर पर्नजाने कुरालाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ । तसर्थ वातावरण प्रदूषण रोक्ने कार्यमा बिना हेलचेक्रयाई सचेत रहनु हरेक उद्योग सञ्चालकको कानूनी मात्र नभएर मानवीय कर्तव्य नै हुनआउँछ । प्रस्तुत विवादमा विपक्षी उद्योग सञ्चालकहरूले वातावरण संरक्षण गर्नेतर्फ प्रयास रहेको प्रतिवद्धता दर्शाए पनि कार्यक्षेत्रमा उत्साहजनक अग्रसरता देखाई यथेष्ठ रुपमा गम्भीरता अपनाएको समेत देखिन आएन ।

७. अतः माथि विवेचित तथ्य र आधारमा निवेदन दावीमा उल्लेख भएबमोजिम सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी विपक्षी उद्योगहरूले सिर्जना गरेको प्रदूषणको सम्बन्धमा वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा गठित प्राविधिकहरूको टोलीबाट प्रस्तुत गरेको निरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याएका निष्कर्ष र सुझावहरूको कार्यान्वयन ६ महिनाभित्रमा गर्न लगाउनु भनी विपक्षी जिल्ला विकास समिति, बारा र लिपनीमाल गाउँ विकास समितिको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने र उद्योगको आफ्नो परिसर बाहिरको सार्वजनिक बाटो ऐलानी पर्ति तथा निजी जग्गा समेतमा प्रदूषण मापदण्डविपरीतको खरानी, औद्योगिक धुलो तथा प्रदूषित पानी बगाउनेलगायतको प्रदूषणजन्य कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षी उद्योगहरूको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय अन्यथा हो भनी निर्ष्कषमा पुग्नु उचित देखिएन । यसरी ६ महिनाभित्रमा गर्न लगाउनु भनी समय सीमा नतोक्दा विपक्षीहरूलाई दायित्व वोध नहुने, वातावरण प्रदूषण रोक्ने उपायहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न अग्रसरता नदेखाउने र निरन्तर रुपमा वातावरण संरक्षणमा सम्बधित आद्योगिक प्रतिष्ठानहरू र स्थानीय निकायहरू क्रियाशील समर्पित नहुने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने देखिँदा पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट भएको फैसलामा समय सीमा निर्धारण गरेकोलाई अन्यथा भन्न मिलेन । यसका अतिरिक्त वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यमा कानूनले तोकेबमोजिम निवेदकले दावी लिएको क्षेत्रमा समेत निरन्तर रुपमा लागिरहनु भनी विपक्षी जिल्ला विकास समिति, बारा र लिपनीमाल गाउँ विकास समितिको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने र वातवारण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा गठित प्राविधिकहरूको टोलीबाट प्रस्तुत गरेको निरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याएका निष्कर्ष र सुझावहरूको कार्यान्वयन ६ महिनाभित्रमा सम्पन्न गरी उद्योगको आफ्नो परिसर बाहिरको सार्वजनिक बाटो ऐलानी पर्ति तथा निजी जग्गा समेतमा प्रदूषण मापदण्डविपरीतको खरानी, औद्योगिक धुलो तथा प्रदूषित पानी बगाउनेलगायतको प्रदूषणजन्य कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु र वातावरण प्रदूषण हुन नदिन निरन्तर रुपमा प्रभावकारी प्रयत्न गरिरहनु भनी विपक्षी उद्योगहरूको नाममा निषेधाज्ञा एवं परमादेशको आदेश समेत जारी हुने गरी ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०६६।३।३० को निर्णय मनासिब हुँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक लिपनीमल गा.वि.स. तथा उद्योगहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न  सक्दैन ।  प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.अवधेशकुमार यादव

 

इति संवत् २०६७ साल कात्तिक ११ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः– अशोककुमार बस्नेत