निर्णय नं. ८४९१ - आयकर

निर्णय नं. ८४९१ ने.का.प. २०६७ अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

२०६२ को फौ.पु.नं. – ३७९३

फैसला मितिः २०६७।२।३१।२

 

मुद्दाः– आयकर ।

 

      पुनरावेदकः नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.का नेपालको लागि मुख्य भई काम गर्ने    मेनेजर ऐ.बस्ने डा. जगदीश घोष

विरुद्ध

      प्रत्यर्थीः २ नं. क्षेत्र कर कार्यालय, काठमाडौँ

     

शुरु निर्णय गर्नेः

२ नं क्षेत्र कर कार्यालय काठमाडौ

पुनरावेदन फैसला गर्नेः–

मा.अध्यक्ष श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

राजस्व सदस्य श्री बिनोदकुमार उपाध्याय

लेखा सदस्य श्री शिबहरि उपाध्याय

 

§  क्षमता अभिबृद्धिको काम भए गरेको हो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रमाण पेश गर्न र सोबाट कम्पनीलाई के कस्तो फाइदा वा उपलव्धी हुने हो भन्ने तथ्य पुष्टि हुने कुनै ठोस सबूदप्रमाण पेश गर्न नसकेको अवस्थामा सो खर्च मिनाहा हुनुपर्ने कानूनी प्रावधानसमेत विद्यमान भएको नदेखिएकोले खर्चको यथोचित् औचित्यसहितको फाँटवारीसहितको प्रमाणको अभावमा मिनाहा पाउन  नसक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  मनासिब आधार र कारणबिना वितरण गर्नुपर्ने बोनसबापतको रकम कम्पनीले आफ्नो नियन्त्रणमा आफ्नै खातामा राखेको अवस्थामा कर्मचारीको कल्याणको लागि खर्च गरेको मान्न नमिल्दा बोनसबापतको रकम कर्मचारीलाई वितरण गरेको प्रमाणको अभावमा यस्तो रकमलाई खर्चको रुपमा मान्यता दिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक तर्फः विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा

प्रत्यर्थी तर्फः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापा

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४१(झ)

 

फैसला

       न्या.भरतराज उप्रेतीः राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौको मिति २०६१।८।८ को फैसलाउपर आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ तथा ५७(क) र राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमतिप्राप्त भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः

       पुनरावेदक करदाताले नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.को आ.ब. २०५४।०५५ को स्वयंकर बिवरणमा नोक्सान रु.२३,१७,७९५।३२ देखाई मिति २०५५।९।३० मा स्वयंकर निर्धारण फाराम पेश गरेको रहेछ ।

      नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड मिति २०५५।९।३० मा आ.व. २०५४।०५५ को लागि पेश गरेको स्वयं कर निर्धारण बिबरण छानबीन गर्न स्वयंमकर निर्धारणको फारामसाथ आवश्यक बिवरणहरू पेश गरेको नदेखिएकोले यो पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र आश्यक बिबरणहरू पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५६।१०।२० को २ नं. क्षेत्र कर कार्यालय काठमाडौको पत्र ।

      नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.को मिति.२०५५।९।३० मा पेश हुन आएको आ.बं.२०५४।०५५ सम्मको स्वयं कर निर्धारण प्रक्रियाअनुसारको आय बिवरण छानबीनको लागि मिति २०५६।१०।२० को पत्रबाट माँग भएका बिवरण एवं फाँटवारीसमेतको आधारमा जाँचबुझ गर्दा मिन्हा हुन नसक्ने खर्चहरूसमेत समावेश गर्न छुटाई घटी घर निर्धारण गरेको पाइएकोले सो रकमसमेत आयमा समावेश गरी खुद आय कायम गरी कर निर्धारणसमेत गरी जरीवानासमेत गर्नुपर्ने हुन आएकोले ७ दिनभित्र सबूदप्रमाण पेश गर्नका लागि अन्तिम मौका प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको २ नं. क्षेत्र कर कार्यालय काठमाडौको आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) अनुरूपको मिति २०५७।२।३० को पत्र ।

       पुनरावेदक करदाताले २ नं. क्षेत्र कर कार्यालय काठमाडौमा Submission Of Details Of the f/y २०५४।०५५ भनी केही कागजसाथ मिति २०५७।३।६ मा पत्र प्रस्तुत गरेको रहेछ ।

       नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आ.वं.२०५४।२०५५ को खुद आय रु.३८,७२,१३९।४५ मिति २०५७।३।१५ मा कायम गरी सोमा लाग्ने आयकर रकम रु.९,६८,०३४।८६ अग्रीम कर कट्टि भौचरबाट देखिएको जम्मा रु.७,००,०००।– असूल गर्नुपर्ने कर रु.२,६८,०३४।८६ र जरीवाना रु.४,८४,०१७।४३ समेत गरी रु.७,५२,०५२।२९ मात्र ३५ दिनभित्र बैकमा जम्मा गर्नुहोला अन्यथा कारवाही हुने भन्ने समेत व्यहोराको २ नं. क्षेत्र कर कार्यालय काठमाडौको मिति २०५७।३।१६ को आयकर निर्धारण आदेश ।

      नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आ.व.२०५४।०५५ को आयकर सम्बन्धमा २ नं. क्षेत्र कर कार्यालय काठमाडौको मिति २०५७।३।१६ को आयकर निर्धारण आदेशमा हेड अफीस खर्चबापत रु.४०,५६,५३६।९५ खर्च माग गरेकोमा सो खर्च मुख्य कार्यालयमा नेपालस्थित कारोवारको लागि के के मा कस्तो कस्तो खर्च गरेको ? सोको प्रमाणित बील, भौचर तथा कागजातहरू पेश गर्न नसकेकोले सो रकम आय आर्जन वा प्राप्त गर्ने कामसँग सम्बन्धित नभएको भन्दै रु.४०,५६,५३६।९५ आत्मनिष्ट तरिकाले खुद आयमा समावेश गरेको कानूनसंगत छैन । हाम्रो कम्पनी भारतको शाखा कार्यालय हो । यस कम्पनीले नेपालको बीमा ऐन तथा नियमावली अन्तर्गत बीमा समितिद्वारा अनुमतिप्राप्त बीमा व्यवसाय गर्न आयकर दर्ता प्रमाणपत्रप्राप्त करदाता हो । हाम्रो नेपाल शाखाले आफ्नो हरेक कार्यको लागि आफ्नो मुख्य कार्यालयबाट निरन्तर रुपमा सहयोग, निरीक्षण र प्रशासनिक लेखासम्बन्धी र बीमा विषयमा रेखदेख पाई रहेको व्यहोरालाई नकार्न मिल्दैन । हेड अफीसबापत के कस्तो खर्च भएको मुख्य कार्यालयको कुन कुन प्रकृतिको खर्च नेपालको लागि मात्र भनी छुट्टयाउन सकिदैन । सो सम्बन्धमा सम्पूर्ण व्यहोरा खोली जवाफ पेश गरेकोमा त्यसतर्फ ध्यानै नदिई, कुनै खण्डन नै नगरी हचुवा जिकीर अर्थात् कुनै ठोस सबूद प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्नेसम्म उल्लेख गरी खुद आयमा समावेश गरेको गैरकानूनी छ । बिगत वर्षहरूमा हामीले दाबि गरेको ५ प्रतिशत खर्चमध्ये ३.५ प्रतिशत मात्र मिन्हा दिएकोमा चित्त नबुझाई हामीले यसै सम्मानित राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेको र कतिपय आर्थिक वर्षका सम्बन्धमा राजस्व न्यायाधिकरणले निर्णय गर्दा ५ प्रतिशत मिन्हा दिन स्वीकार गरेको थियो । आर्थिक ऐन, २०५५ को अनुसूची ६ को ४४ नं. र आर्थिक नियमावली, २०५६ को अनुसूची ६ को ४३ नं. समेतले पनि त्यस प्रयोजनको लागि कूल आयको ३.५ प्रतिशत रकम मुख्य कार्यालय खर्च भनी कानूनी रुपमा नै उल्लेख गरेबाट आ.ब.२०५५।२०५६ मा मात्र मुख्य कार्यालय खर्चको रुपमा कुल आयको ३.५ प्रतिशत रकम लागू हुने हो र त्यसभन्दा पूर्वका आ.व.हरूमा कुल बीमा प्रिमियम आयको ५ प्रतिशत रकमलाई मुख्य कार्यालय खर्चको रुपमा मान्यता दिने स्थापित नजीर हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९६ ले पनि अड्डा अदालतको निर्णय मातहतका सबै कार्यालयहरूले बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसको बेबास्ता गरी निर्णय गरेको, हामी पुनरावेदक करदाता मूलतः भारतमा स्थापित इन्स्योरेन्स कम्पनी भएको कारण भारतको इन्स्योरेन्स कम्पनी ऐन र कानूनहरू पनि यस कम्पनीले नियमित रुपमा परिपालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । नेपालको साविक कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १३९(२) ले पनि यस करदाताको नेपाल भित्रको कारोबारको हिसाब किताब नेपाल कानूनबमोजिम राख्नुपर्ने र यसको अलावा आफ्नो मुख्य कार्यालयको हिसाब किताब छुट्टै राख्नुपर्ने बाध्यात्मक बन्धनकारी व्यवस्था गरेको छ । भारतीय इन्स्योरेन्स रुल १९९३ को नियम १७ (एफ) ले पनि भारतमा मुख्य कार्यालय भई बिदेशमा कारोबार सञ्चालन गर्ने इन्स्योरेन्स कम्पनीले हेड अफीस खर्चबापत विदेशमा आर्जन गरेको कूल प्रिमियमको ५ प्रतिशत रकमलाई रकमान्तर गरी भारतको हेड अफीस आयमा लेख्नुपर्ने बाध्यता गरेको हुँदा नेपालको कारोबारको हकमा उक्त वास्तबिक खर्च मिन्हा नदिई खुद आयमा समावेश गरेको कर्मचारीहरूलाई चामल भत्ताबापत रु.१४,६९,९५९।– दिइएको पारिश्रमिक कर निर्धारण गर्दा समावेश गर्नुपर्नेमा सो नगरेको भन्ने जिकीर गलत छ । श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०३८।१२।९ खण्ड ३१ संख्या ४९ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा बहालवाला कर्मचारीले पाउने चामल भत्तामा आयकर नलाग्ने स्पष्ट उल्लेख छ । आयकर (सं.स.) ऐन, २०३१ को दफा ४२(३) को मातहत जारी भएको सो सूचना हालसम्म पनि यथावत कायम छ । उक्त व्यबस्थाको विपरीत गरी कर कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५७।३।१६ को आयकर निर्धारण आदेश तथा मिति २०५७।३।१५ को निर्णय पर्चा अनाधिकार, गैरकानूनी गैरसंवैधानिक र प्रचलित कानून समेतको विपरीत भएकोले उक्ता मिति २०५७।३।१६ को कर निर्धारण आदेशपत्र र मिति २०५७।३।१५ को निर्णय पर्चा बदर गरी आयकर मिन्हा हुने र कुनै जरीवाना नलाग्ने निर्णय गरी हामीले पेश गरेको मिति २०५५।९।३० को स्वयंकर निर्धारण बिवरणअनुसारको खुद नोक्सानीले यथावत मान्यता पाउने फैसला गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदकले राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा दायर गरेको पुनरावेदनपत्र ।

         यसमा अग्रीम कर कट्टा नगरी भुक्तानी गएको सम्पूर्ण रकम खुद आयमा समावेश गरी भएको शुरु खुद आय निर्धारण पर्चा र कर निर्धारण आदेश फरक पर्न सक्ने हुँदा छलफलको सरकारी वकील आन्तरिक राजस्व बिभागलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौको मिति २०६०।७।२४ को आदेश ।

       Head Office Expenses  तर्फ यस अघिका आर्थिक वर्षहरूमा पनि निर्धारण हुँदा कुल बीमा प्रिमियमको ३.५ प्रतिशतसम्मको रकम खर्च मिन्हा दिई आएको देखिन्छ । यस आ.ब.मा भने खर्च मिन्हा दिएको देखिन आएको । यस पूर्वका वर्षहरूमा यस्तै कारोबार गर्ने अन्य करदाताहरूलाई ३.५ प्रतिशत खर्च मिन्हा दिएको आधारमा यी पुनरावेदकलाई पनि खर्च मिन्हा दिई आएकोमा यस आ.वं. मा सो खर्चसम्बन्धी कानूनी स्थितिमा केही परिवर्तन नभएको अवस्थामा आफूले मिन्हा दिई आएको प्रचलन र आदेशमा एकरुपता कायम राख्नु पर्ने हुन्छ । अर्ध न्यायिक निकायबाट उही करदातालाई उही विषयमा एक वर्ष मात्र होइन बर्षेैपिच्छे दिई आएको खर्च मिन्हालाई उही कानूनी स्थितिमा खर्च मिन्हा नदिने गरी विविध तवरबाट निर्णय गरिदा आत्मपरक निर्णय हुन जान्छ । तसर्थ कूल बीमा प्रिमियमको ३.५ प्रतिशतसम्मको खर्च रकम करदाताले मिन्हा पाउने नै हुन्छ । तर सो रकम कम्पनीको आय आर्जनसँग सम्बन्धित खर्च हो होइन र सो रकम खर्च गरिएको छ छैन । सो आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट हेरिने नै हुनाले सो खर्च भएको रकममध्ये कुल प्रिमियमको ३.५ प्रतिशतसम्मको रकम मिन्हा दिई कर निर्धारण हुनुपर्ने ।

      Leave Travel Subsidy बापत खर्चतर्फ सो रकम कर्मचारीलाई दिएको देखिन्छ । उक्त खर्च कम्पनीको आय आर्जन गर्ने कारोबारको निमित्त नभई कर्मचारी बिशेषलाई भ्रमण गर्न भुक्तानी दिइएको देखिन्छ । कम्पनीको कामको लागि भ्रमणको निमित्त भएको खर्च मिन्हा दिने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा कम्पनीको कारोबारको सिलसिलामा भ्रमण भएको नभई कर्मचारी विशेषको आफ्नो निजी भ्रमणको लागि भएको खर्च हुँदा त्यस्तो खर्च मिन्हा दिन नमिल्ने ।

       चामल भत्ता तर्फ बिचार गर्दा नेपाल राजपत्र खण्ड ३१ संख्या ४९ मिति २०३८।१२।९ को अर्थ मन्त्रालयको सूचनाको (२) ले बहालवाला कर्मचारीको चामल भत्तामा आयकर छूट हुने भनी प्रकाशित गरेको देखिन आयो । यसरी चामल भत्तामा आयकर छूट दिने भनी श्री ५ को सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट राजपत्रबाट सूचना प्रवाह गरिसकेपछि चामल भत्तालाई करयुक्त आयमा समावेश गर्ने गरेको हदसम्मको शुरु खुद आय निर्धारण पर्चा र कर निर्धारण आदेश त्रुटिपूर्ण भएको देखिन आयो र चामल भत्तातर्फको खर्च मिन्हा पाउने ।

       कर्मचारीलाई क्वाटर उपलब्ध गराएको तर्फ कुनै खास भूमि वा क्षेत्र भाडामा लिई कम्पनी बसी आएको र कम्पनी बसेको स्थानमा विभिन्न कर्मचारीहरू बसी आएको अवस्थामा सो कुनै खास कर्मचारीको लागि भाडा लिएको नभई कम्पनीको लागि भाडा लिएको देखिने स्थितिमा त्यस्तो खर्च मिन्हा हुन्छ तर कुनै व्यक्ति विषेश कर्मचारीलाई घर भाडा दिई राखेको अवस्थामा भने सो घर भाडा आयकर ऐन, २०३१ को ८(क) को अन्य सुबिधाभित्र परी पारिश्रमिक आयमा जोडिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ कर्मचारीलाई व्यक्ति बिषेशको रुपमा क्बाटर उपलब्ध गराएको हो वा सामुहिक तवरबाट भाडामा राखिएको हो सबै वस्तुस्थिति हेरी बुझि पुनः खुद आय निर्धारण पर्चा खडा हुनुपर्ने ।

       बोनस खर्चतर्फ २०५३।०५४ को बोनस बापतको छुट्टयाईएको रकम वितरण नगरेको देखिएको भनी खुद आयमा समावेश गरेको देखियो । ऐन, २०३० को दफा ९(२) अनुसार आठ महिना भित्र सो रकम वितरण भई सक्नुपर्ने हुन्छ । गत वर्ष बोनसबापत छुट्टयाइएको  रकम वितरण भई बाँकी रहेकोमा उक्त समयभित्र बाँडफाँड हुन नसके दफा ९(३) अनुरूप श्रम कार्यालयमा निवेदन गरी म्याद बढाई अर्को आर्थिक वर्षमा एकै साथ बोनस बाँडफाँड गर्न स्वीकृति पाउन सक्ने व्यवस्था कानूनले गरेको देखियो । पुनरावेदकलाई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) अनुरूपको सूचना प्रेषित गर्दा निजले यस विषयमा कुनै जिकीर लिएको देखिन आएन । यस न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा बोनस खर्चतर्फ बाँडफाँडको विषय श्रम कार्यालयले मात्र हेर्न पाउने भनी जिकीर लिएको तर बोनस बाँडफाँड हुन ढिलाई भएको कुनै कारण उल्लेख गर्न नसक्नुको अतिरिक्त वोनस बाँडफाँड गरेको छु वा ढिलाई भए म्याद बढाउन श्रम कार्यालयमा निवेदन दिएको छु भनी कुनै किसिमको जिकीर नै लिन नसकेको यस अवस्थामा वितरण नभएको बोनस खुद आयमा समावेश गरेको मिलेकै हुँदा यसतर्फ पुनरावेदन जिकीर पुग्न नसक्ने ।

         सञ्चयकोषको रकम पुनरावेदक स्वयंले खुद आयमा समावेश  गरी स्वयंकर निर्धारण गरेको देखिन्छ । उक्त सञ्चयकोषको रकम खुद आयमा समावेश हुने कुरामा अब विवाद रहेन । तर सो रकम कर्मचारीहरूले प्राप्त गरेको तथ्यमा पनि बिबाद रहेको छैन । कर्मचारीले सञ्चयकोषबापत प्राप्त रकम बैधानिक भएको अवस्थामा करमुक्त आय हुन्छ । तर प्रस्तुत अवस्थामा सो रकम सञ्चयकोषको रकम रीतपूर्वक नराखेको भन्ने तथ्यमा विवाद रहेको देखिएन । कानूनको रीत पुर्‍याई राखिएको सञ्चयकोषको रकम मात्र करमुक्त हुन्छ । राखिएको सञ्चयकोषको रकममध्ये रीत नपुर्‍याईएको हदसम्म कर योग्य रकम हुनेमा लाग्ने करसम्म असूलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कम्पनीको खर्च हो केवल रीत नपुर्‍याएकोले यसमा कर लाग्ने भएकोमा कम्पनीको यसबापत खर्च भएको सवै खर्च रकम खुद आयमा समावेश गर्दा कम्पनीलाई बढी मार्का पर्ने देखिएको र लाग्ने करसम्म हिसाब मिलाउनु न्यायोचित हुने हुँदा सो रकम समायोजन गर्दा लाग्ने करसम्म असूलउपर गरी बाँकी खर्च मिन्हा दिनुपर्ने ।

        Legal Charge तर्फ कम्पनीले आवश्यक कानूनी जानकारी र कारवाहीतर्फ खर्च नगरेमा कम्पनी ठूलो जोखिममा पर्न सक्छ । तसर्थ Legal Charge को खर्च कारोवारसँग सम्बन्धित नै हुने हुन्छ । उक्त खर्चमा अग्रीम कर कट्टि नगरी भुक्तानी गएको कारणले भुक्तानी गएको सबै रकम खुद आयमा समावेश गरेको देखियो । अग्रीम करकट्टि नगरी भुक्तानी गएको अवस्थामा लाग्ने अग्रीम करसम्म असूलउपर गरी बाँकी रकम खर्च भएकाले मिन्हा दिनुपर्ने न्यायिक परिपाटी यस न्यायाधिकरणबाट भई आएको र त्यस्तो फैसला श्री सर्वोच्च अदालतबाट सदर भई नेकाप २०४४, निर्णय नं. ३२३१, पृष्ठ १०२२ मा प्रकाशित भई  सकेको हुँदा यसतर्फ लाग्ने करसम्म असूलउपर गरी बाँकी खर्च मिन्हा हुने हुने हुँदा कर कार्यालय क्षेत्र नं. २ काठमाडौँको मिति २०५७।३।१५ को खुद आय कर निर्धारण आदेश त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा बदर गरी दिएको छ अब जे जो बुझ्नु पर्ने हो कानूनबमोजिम आयकर निर्धारण गर्नु भनी कर कार्यालय क्षेत्र नं. २ काठमाडौँमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौको मिति २०६१।८।८।३ को फैसला ।

      राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौको फैसलाउपर चित्त नबुझी पुनरावेदक कम्पनीले यस अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि दिएको निवेदनमा निम्नबमोजिमको खर्चहरूलाई मान्यता नदिएको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी पुनरावेदन जिकीरबमोजिम कायम गरिपाऊँ भनी निम्नबमोजिम माग गरेको देखिन्छः

क)    मुख्य कार्यालय खर्चको सम्बन्धमा यस कम्पनीको भारतस्थित मूल कम्पनीलाई भारतीय बीमा नियम १९९३ को नियम १७(एम) ले विदेशस्थित कार्यालयबाट गरिएको कारोबारबाट आर्जित कूल बीमा प्रिमियमको ५ प्रतिशत रकमलाई मुख्य कार्यालयको खर्चबापत लेख्नु पर्ने किटानी व्यवस्था भएकोले प्रस्तुत आ.ब. को लागि कूल प्रिमियमबापत प्राप्त रकम रु.८,११,३०,७३९।०३ को ५ प्रतिशतका दरले हुने रु.४०,५६,५३६।९५ हेड अफीस खर्च दावी गरेको जुन खर्च बिगतका आ.ब.मा मिन्हा पाई आएकोमा ३.५ प्रतिशत मात्र मिनाहा पाउने गरी भएको फैसला राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(ग)(घ) को त्रुटि भएको छ ।

ख)    Leave Travel Subsidy खर्च कम्पनीका कर्मचारीको कार्यक्षमता अभिबृद्धि गर्नको लागि निश्चित शर्तको अधीनमा प्रत्येक दुई वर्षमा एकपटक बिदा दिई नेपाल अधिराज्यभित्र भ्रमणमा लग्ने र सो भ्रमण गर्दा लागेको खर्चको केही अंश कम्पनीले व्यहोर्ने गरेको छ । यो कुनै करयोग्य भता नभई कर्मचारीले गरेको खर्चको सोधभर्नासम्म दिएको र कर्मचारीको मनोबल,कामप्रतिको लगनशिलता र आत्म विश्वासमा उत्साह ल्याउन कारोवार र आय आर्जनसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । श्रम ऐन, २०४८ को मर्मअनुरूप प्रदान गरिएको हुँदा आयकर ऐन, २०३१ को बर्खिलाप नभएकोमा शुरु निर्णय सदर गरेको त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।

ग)    बोनस खर्च सम्बन्धमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ९ अनुसार वितरण गर्नुपर्ने रकम आठ महिनाभित्र भुक्तानी नगरेमा सोही ऐनको दफा २० बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था भएको र सो रकम मिनाहा दिन नमिल्ने भनी आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४१(झ) आकर्षित हुन सक्ने देखिदैन । बोनस ऐन, २०३० अनुसार कुनै पनि प्रतिष्ठानले आफनो खुद मुनाफाको १० प्रतिशत रकम कर्मचारीहरूलाई वोनसबापत छुट्याउनुपर्ने प्रावधान भएको तथा सो वितरण भए नभएको हेर्ने अख्तियार श्रम अधिकृतको हुने । वोनस ऐनको दफा १३ बमोजिम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरी कर्मचारीको हक र हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने र कम्पनीको स्वेच्छामा प्रयोग गर्न नमिल्ने हुँदा यस्तो रकम खुद आयमा समावेश गरेको शुरुको निर्णय सदर गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरी सो फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.को निवेदन पर्न आएको देखियो ।

      यसमा Head Office Expenses बापत भएको कारोवारसँग सम्बन्धित वास्तविक खर्चमा ५ प्रतिशत दावी गरेकोमा ३.५ प्रतिशतले मात्र दिएको देखियो । तर यिनै निबदेक र विपक्षी कर कार्यालय बीच भएको विवादमा २०५६ सालको दे.पु.नं.५०४२ पुनरावेदक २ नं कर कार्यालय काठमाडौं विरुद्ध नेशनल इनस्योरेन्स कम्पनी लि. त्रिपुरेश्वर भएको मुद्दामा ५ प्रतिशत छूट पाउने गरी सिद्धान्त कायम भएको हुँदा राजस्व न्यायधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(ख) र (ग) को आधारमा अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने मिति २०६२।१२।२५ को यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश ।

      नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको पुनरावेदन जिकीरसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा मुख्य कार्यालय खर्च  कारोबारबाट आर्जित कुल बीमा प्रिमियमको ५ प्रतिशत रकमलाई मूख्य कार्यालयको खर्चबापत लेख्नु पर्ने किटानी व्यवस्था भएकोले ३.५ प्रतिशत मात्र मिनाहा पाउने गरी भएको फैसला र Leave Travel Subsidy खर्च कम्पनीका कर्मचारीको कार्यक्षमता अभिबृद्धि गर्नको लागि भएकोले आयकर ऐनको भावना विपरीत नभएकोमा छूट दिनुपर्ने भन्ने र बोनस ऐन,२०३० को दफा ९ अनुसार वितरण गर्नुपर्ने रकम मिनाहा दिनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकीर भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका बिद्वान अधिबक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हाले मुख्य कार्यालय खर्च कारोबारबाट आर्जित कूल बीमा रकमको ५ प्रतिशत रकमबाट खर्च लेख्नुपर्ने बाधात्मक व्यवस्था भएको,कम्पनीले कर्मचारीको कार्यक्षमता अभिबृद्धि गर्नको लागि खर्च गरेकोमा मिनाहा दिनुपर्ने र बोनस ऐनले नै बोनसबापत तोकिएको समयभित्र अनिवार्यरुपमा वितरण गर्नुपर्ने गरेको रकमलाई खुद आयमा समावेश गर्ने गरेको निर्णयलाई राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँले सदर गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन जिकीरबमोजिम हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

      कर कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापाले ठोस सवूदप्रमाणको अभावमा पुनरावेदन जिकीरबमोजिम गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नहुँदा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको फैसला मिलेको देखिदा सदर कायम हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

      दुबैतर्फका विद्वान कानूनव्यवसायीहरूको बहस जिकीरसमेत सुनी मिसिल संलग्न कागजप्रमाण हेरी निम्न कुरामा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

(क)   मुख्य कार्यालय खर्चबापत कूल आर्जित बीमा रकमको ५ प्रतिशत रकम खर्च लेख्न पाउने हो होइन ?

(ख)  Leave Travel Subsidy खर्च मिनाहा पाउने हो होइन ?

(ग)  बोनसबापत छूट्याइएको रकम खुद आयमा समावेश गरेको मिले नमिलको सम्बन्धमा ।

      २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मुख्य कार्यालय खर्चबापत अघिका आ.वं.हरूमा पनि निर्धारण हुँदा कुल बीमा प्रिमियमको ३.५ प्रतिशतसम्मको रकम खर्च मिन्हा दिई आएको भन्ने आधारमा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौले सो मिनाहा दिने आधार लिएको पाइयो ।

      ३. पुनरावेदक कम्पनीको भारतस्थित मूल कम्पनीलाई भारतीय बीमा नियम १९९३ को नियम १७(एम) ले विदेशस्थित कार्यालयबाट गरिएको कारोबारबाट आर्जित कूल बीमा प्रिमियमको ५ प्रतिशत रकमलाई मुख्य कार्यालयको खर्चबापत लेख्नु पर्ने किटानी व्यवस्था भएको भन्ने आधारमा प्रस्तुत आ.ब को लागि कूल प्रिमियमबापत प्राप्त रकम रु.८,११,३०,७३९।०३ को ५ प्रतिशतका दरले हुने रु.४०,५६,५३६।९५ हेड अफीस खर्च दावी गरेको देखिन आयो । प्रस्तुत कम्पनी भारतीय बीमा कम्पनीको शाखाको रुपमा खुलेको भन्ने देखिन आएको र भारतिय इन्स्योरेन्स रुल १९९३ को नियम १७ (एफ) ले पनि भारतमा मुख्य कार्यालय भई विदेशमा कारोबार सञ्चालन गर्ने इन्स्योरेन्स कम्पनीले हेड अफीस खर्चबापत विदेशमा आर्जन गरेको कूल प्रिमियमको ५ प्रतिशत रकमलाई रकमान्तर गरी भारतको हेड अफीस आयमा लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको प्रमाणमा पेश गरेको सन् २०००।६।१९ को पत्रबाट देखिन आयो । सो बमोजिम करदाताले पेश गरेको हिसाबलाई कर कार्यालयले मान्यता दिएको भए तापनि Head Office Expense बापत भएको कारोवारसँग सम्बन्धित वास्तविक खर्चमा ५ प्रतिशत दावी गरेकोमा ३.५ प्रतिशतले मात्र दिएको देखियो । तर यिनै निवेदक र विपक्षी कर कार्यालय बीच भएको विवादमा २०५६ सालको दे.पु.नं.५०४२ पुनरावेदक २ नं कर कार्यालय काठमाडौँ विरुद्ध नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. त्रिपुरेश्वर भएको मुद्दामा ५ प्रतिशत छूट पाउने गरी सिद्धान्त कायम भएको हुँदा र करदाताले पेश गरेको हिसाबलाई मान्यता दिइसकेपछि  कूल प्रिमियमको ५ प्रतिशत रकम खर्च गर्न पाउने देखिदा यस्तो अवस्थामा कूल आर्जित बीमा प्रिमियमको ३.५ प्रतिशतमात्र खर्च मिनाहा दिनुपर्ने तथा कूल आर्जित बीमा प्रिमियमको ५ प्रतिशत मिनाहा दिनु नपर्ने कुनै कारणसमेत नदेखिएकोले माग दावी बमोजिम कुल आर्जित प्रिमियमको ५ प्रतिशत रकम मिनाहा दिनुपर्नेमा अन्यथा गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौको मिति २०६१।८।८ को फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी हुन्छ ।

      ४. Leave Travel Subsidy खर्च मिनाहा पाउने हो होइन ? भन्ने जिकीरतर्फ बिचार गर्दा कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धिको लागि खर्च गरिएकोले सो रु.३९,४४३।२० रकम मिनाहा पाउनुपर्ने भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । तर के कस्तो क्षमता अभिबृद्धिको काम भए गरेको हो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रमाण पेश गर्न र सोबाट कम्पनीलाई के कस्तो फाइदा वा उपलव्धी हुने हो भन्ने तथ्य पुष्टि हुने कुनै ठोस सबूदप्रमाण पेश गर्न सकेको देखिएन । साथै सो खर्च मिनाहा हुनुपर्ने कानूनी प्रावधानसमेत विद्यमान भएको नदेखिएको अवस्थामा खर्चको यथोचित औचित्यसहितको फाँटवारीसहितको प्रमाणको अभावमा मिनाहा पाउनु पर्छ भन्ने जिकीरको भरमा कम्पनीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने देखिएन ।

५. बोनसबापत छूट्याइएको रकम खुद आयमा समावेश गरेको मिले नमिलको सम्बन्धमा विचार गर्दा आ.ब.२०५४।२०५५ मा व्यवस्था गरेको बोनसबापतको रकम रु.२३,७२२।२८ कर्मचारीलाई वितरण गर्नुपर्नेमा वितरण नगरी राखेको कारणबाट खुद आयमा समावेश गरेको देखियो । कम्पनीले वितरण गर्नुपर्ने बोनस वितरण नगरी राख्नुपर्ने कुनै मनासिब कारण र आधार खुलाउन सकेको देखिएन । मनासिब आधार र कारणबिना वितरण गर्नुपर्ने बोनसबापतको रकम कम्पनीले आफनो नियन्त्रणमा आफ्नै खातामा राखेको अवस्थामा कर्मचारीको कल्याणको लागि खर्च गरेको मान्न मिलेन । बोनसबापतको रकम कर्मचारीलाई वितरण गरेको प्रमाणको अभावमा यस्तो रकमलाई खर्चको रुपमा मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा सो रकमलाई खुद आयमा समावेश गरी कम्पनीले गरेको खर्च अमान्य गरेको राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको फैसला मनासिबै देखिदा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४१(झ) बमोजिम मिनाहा दिन मिल्ने नदेखिएकोले सो रकम मिनाहा हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने देखिएन ।

      उपरोक्त प्रकरणमा उल्लेख गरिएअनुसार राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौको फैसला केही उल्टी भएकोले अरुमा तपसीलबमोजिम गर्नू ।

तपसील

      राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौको मिति २०६१।८।८ को फैसलामा आ.ब.२०५४।०५५ मा मुख्य कार्यालय खर्चबापत कूल आर्जित प्रिमियमको ५ प्रतिशत रकम मिनाहा दिनुपर्नेमा ३.५ प्रतिशतमात्र मिनाहा दिएको फैसला केही उल्टी हुने ठहरेकोले कूल आर्जित प्रिमियमको ५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम मिनाहा दिई कर निर्धारण गर्नु भनी विपक्षी २ नं क्षेत्र कर कार्यालय बबरमहल हाल आन्तरिक राजस्व कार्यालय,क्षेत्र नं १ लाई लेखी पठाइ दिनू .... १

      दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ....१

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.प्रेम शर्मा

 

संवत् २०६७ साल जेठ ३१ गते रोज २ शुभम् ..

 

इजलास अधिकृतःखड्गबहादुर श्रेष्ठ