निर्णय नं. ८७९४ - सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ३

निर्णय नं. ८७९४

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

२०६४–CR–०२९५, ०२९९

फैसला मितिः २०६८।६।३०।२

 

मुद्दाः– सरकारी छाप दस्तखत कीर्र्ते ।

पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३४ बस्ने एलिजा थापा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः अमेरिकन राजदूतावासको जाहेरीले नेपाल सरकार

 

पुनरावेदक वादीः अमेरिकन राजदूतावासको जाहेरीले नेपाल सरकार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला मोरङ्ग, टंकी सिनवारी गा.वि.स. वडा नं.७ घर भई विघटित प्रतिनिधिसभाका निर्वतमान सांसद हरिनारायण चौधरी

 

शुरु फैसला गर्ने:

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

मा.न्या.श्री लक्ष्मणमणि रिसाल

 

·         आफ्नो नाममा कीर्ते गरी नागरिकता तथा राहदानी बनाई सोही आधारमा भीषा समेतको लागि निवेदन गरी सुविधा लिन खोजेको स्थितिमा त्यसरी बनाएको कीर्ते नागरिकता बन्ने बनाउने कार्यमा आफ्नो संलग्नता नभएको भन्ने भनाई स्वीकारयोग्य नहुने ।

(प्रकरण नं.२)

·         कीर्ते नागरिकता बनाउनु र राहदानीको माध्यमबाट विदेश जान सिफारिश गर्नु यी दुई कार्य पृथक पृथक हुन् । कीर्ते नागरिकता बनाउने कार्यमा संलग्नता छ भनी पोल गर्न नसकेको र वादी पक्षले समेत सो पुष्टि गर्न नसकेको स्थितिमा एउटाले कीर्ते कार्य गरेकोमा कीर्तेमा संलग्न नहुने अर्को व्यक्ति समेतलाई सजाय गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्घान्तविपरीत हुने ।

·         विदेश जान सिफारिश गरेकै आधारमा कीर्ते नागरिकता बनाउन संलग्नता छ भनी अनुमान र शंका गरी शंका र अनुमानकै आधारमा सजाय गर्नु न्यायोचित नहुने ।

·         झूठो सिफारिश र सरकारी छाप दस्तखत कीर्तेको प्रकृति नै फरक भएको स्थितिमा झूठो सिफारिशलाई सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेको भन्ने विषयमा कीर्ते कागजको महलको कसूरले समेट्न नसक्ने ।

                                                                                                                                                    (प्रकरण नं.३)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल

प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा तथा अधिवक्ताद्वय कृष्णप्रसाद सापकोटा तथा तीलप्रसाद गौतम

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

·         कीर्ते कागजको १, ९ र १२ नं.

 

फैसला

न्या.तर्कराज भटृः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क)(ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भई पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण र ठहर यसप्रकार   छ :–

एलिजा थापाले पदमा चौधरीको नामको १५७०४३६ नं. को राहदानी प्रयोग गरी सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री हरिनारायण चौधरीको श्रीमती बनी भीषा आवेदन गरेकोले तत्सम्बन्धमा अनुसन्धान कारवाही हुन भन्ने समेत व्यहोराको अमेरिकन राजदूतावासको पत्र ।

काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं. ३४ स्थित एलिजा थापा बस्ने गरेको घर खानतलासी गर्दा विभिन्न कागजातहरू र राहदानी समेत फेला परेको भन्ने समेत व्यहोराको वरामदी मुचुल्का ।

काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३४ बस्ने एलिजा थापाले अमेरिकन राजदूतावासमा ४ अक्टोवर २००३ मा पदमा चौधरीको नामबाट १५७०४३६ नं को राहदानी प्रयोग गरी हरिनारायण चौधरीको श्रीमती बनी आवेदन गरेको र २९ जनवरी २००३ मा १५८२१०७ नं को राहदानीको प्रयोग गरी सुनिता सिंहको नामबाट राष्ट्रिय सभाका सांसद रामजीवन सिंहकी श्रीमती बनी भीषा आवेदन गरेको भन्ने अमेरिकन राजदूतावासको पत्रलगायतका कागजातहरू पठाइएको छ । निजको नागरिकताको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा समेत अनुसन्धान हुन अनुरोध छ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय अनुसन्धान अधिकृत विशेषज्ञ शाखाको पत्र ।

तत्कालीन सञ्चार राज्यमन्त्री हरिनारायण चौधरीको श्रीमती बनी भीषा आवेदन गर्न सोही अनुसारको राहदानी बनाउनु पर्ने भएकोले जिल्ला मोरङ्ग, गा.वि.स. टंकी सिनवारी, वडा नं. ७ बस्ने पदमा चौधरीको नाम राखी नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन रामबहादुर थापालाई लगाएकी हुँ । निजले कीर्ते सहिछाप गरी नागरिकता तयार गरी सोही नागरिकताबाट राहदानी प्राप्त गरेकीे हुँ भन्ने प्रतिवादी एलिजा थापाले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।

प्रतिवादी एलिजा थापाले अमेरिका जानको लागि मन्त्री र सांसदकी श्रीमती भए छिटो भीषा पाइन्छ भनी तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री हरिनारायण चौधरीको श्रीमती बनी भीषा आवेदन गर्न र सोही अनुसार राहदानी प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने नागरिकता आफैले बनाई कीर्ते सहिछाप समेत गरी जिल्ला मोरङ्ग गा.वि.स टंकी सिनवारी वडा नं. ७ बस्ने पदमा चौधरी नाम राखी नागरिकता तयार गरेको भन्ने सुनेको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको बुझिएका बासुदेव शर्मा समेतको कागज ।

दस्तखत नमूना कार्डमा भएको दस्तखत तथा भीषा आवेदन फाराममा भएको दस्तखत एकै व्यक्तिको हो भन्ने समेत केन्द्रीय प्रहरी वैज्ञानिक प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन ।

पदमा चौधरीको नामबाट प्रतिवादी एलिजा थापाले राहदानी पाऊँ भनी दिएको दस्तखतमा भएका दस्तखत र प्रतिवादी एलिजा थापाबाट अनुसन्धान अधिकृतले लिएको पदमा चौधरी नामको दस्तखत एकै व्यक्तिले लेखेको तथा सो दरखास्त फाराममा भएको लीलाराज ढकालको दस्तखत र कार्यालयको छाप समेत महालेखा परीक्षकको विभागबाट प्राप्त लीलाराज ढकालको दस्तखत कार्यालयको छापसँग नमिल्ने भन्ने व्यहोराको केन्द्रीय प्रहरी वैज्ञानिक प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन ।

यस विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयहरूमा समेत रत्नबहादुर थापा नाम गरेको अधिकृत कोही नभएको भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागको पत्र ।

प्रतिवादी एलिजा थापाले झूठा विवरण दिई राहदानी लिने क्रममा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री हरिनारायण चौधरीको पि.ए. रुद्रलाल पौडेल तथा रामबहादुर थापा समेतको सहयोग लिई पदमा चौधरीको नागरिकताको प्रमाणपत्र सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते सहिछाप गरी सोही सरकारी दस्तखत कीर्ते गरी निकालिएको नागरिकताको प्रयोगले राहदानी समेत प्राप्त गरेको खुल्न आएकोले सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेकोले प्रतिवादी एलिजा थापा र हरिनारायण चौधरीले मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलको १९ नं. तथा १२ नं. अनुसारको कसूर अपराध गरेको देखिंदा निज प्रतिवादीहरूलाई सोही महलको ९ नंं तथा १२ नं. बमोजिम सजायको मागदावी लिइएको छ ।

हाल फरार रहेका प्रतिवादी भू.पू. सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री हरिनारायण चौधरीउपर कानूनबमोजिम म्याद जारी हुन र वतन नखुलेका प्रतिवादीहरू रामबहादुर थापा तथा रुद्रलाल पौडेलको वतन खुली आएका बखत वा पक्राउ परेको बखत छुट्टै अभियोगपत्र दायर गर्न माग दावी लिनु पर्ने व्यहोरा अनुरोध गरिएको छ । प्रतिवादी एलिजा थापा समेतले झूठा विवरण दिई पदमा चौधरीको नामले राहदानी लिएतर्फ जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट अनुसन्धान भई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मिति २०५९।११।१२ मा मुद्दा दायर भइसकेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै सो मुद्दा समेत प्रमाण लगाई पाउन अनुरोध गरिन्छ । साथै प्रतिवादी भू.पु. राज्यमन्त्री हरिनारायण चौधरीले निज प्रतिवादी एलिजा थापालाई श्रीमती हो भनी ढाँटी अमेरिकन राजदूतावासमा भीषा दिलाइ दिने प्रयास समेत गरी आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गरेतर्फ अनुसन्धान कारवाही हुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष लेखी पठाउन समेत अनुरोध गरिएको छ भनी जिल्ला प्रहरीबाट लेखी आएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ । निज प्रतिवादी एलिजा थापा समेत उपर अनुसन्धान भएको सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेको मुद्दाको अर्को मिसिल छुट्टै अभियोग पत्रसाथ पेश गरिएको व्यहोरा समेत अनुरोध गरिएको छ भने समेत व्यहोराको अभियोगपत्र ।

मैले रामबहादुरलाई पासपोर्ट बनाउनु भनी फोटो र मेरो नागरिकता दिएको थिएँ निजले कहाँ के कसरी नागरिकता र राहदानी समेत बनाएका रहेछन् । सो सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन । मैले आरोपित कसूर गरेको होइन भन्ने समेत व्यहोराको एलिजा थापाले अदालतमा गरेको बयान ।

मैले कसैलाई नागरिकता तथा राहदानी बनाउने कार्यमा सहयोग गरेको छैन । यस मुद्दामा मलाई केही थाहा छैन भन्ने व्यहोराको प्र.हरिनारायण चौधरीले अदालतमा गरेको बयान ।

एउटा राज्यमन्त्री जस्ता उच्च व्यक्तिबाट सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गर्ने अवस्था आउन सक्दैन र गरेनन् पनि भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी हरिनारायणको साक्षी राकेश चौधरीले गरेको बकपत्र ।

म समेतले छाप तथा दस्तखतहरूको परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको विशेषज्ञको बकपत्र ।

प्रतिवादी एलिजाले पदमा चौधरीको नामबाट प्राप्त गरेको राहदानीको आधारमा निजलाई अमेरिकाको भीषा दिलाउने उद्देश्यले यी प्रतिवादीले एलिजालाई श्रीमती भनी उल्लेख गरेकै कारणबाट एलिजाले प्राप्त गरेको कीर्ते नागरिकता एवं राहदानी आवेदन पत्रमा गरेको कीर्ते सिफारिशको कार्यमा समेत कसूर ठहर गर्न न्यायोचित देखिन नआएकोले यी प्रतिवादी हरिनारायण चौधरी उपरको अभियोगपत्र दावी पुग्न नसक्ने हठर्छ । प्रतिवादी एलिजा थापालाई कीर्ते कागजको ९ र १२ नं बमोजिम रु.५०।– जरीवाना र १ (एक) बर्ष थप कैद हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६१।२।११ को फैसला ।

मेरो घर खानतलासी गर्दाको अवस्थामा पनि पदमा चौधरीको नामको नागरिकता बनाउन प्रयोग हुने कुनै कागजात बरामद हुन सकेको पाइदैन । उक्त नामको सक्कली नागरिकताको अस्तित्व समेत खुल्न आएको देखिँदैन । पदमा चौधरीको नामको नागरिकता मैले बनाएको वा बनाउन लगाएको भने तथ्य पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा मलाई कसूरदार ठहर गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादी एलिजा थापाको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

आफ्नो श्रीमती नभएको महिलालाई श्रीमती हो भनी सिफारिश गरी आवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा सो पूर्वका सम्पूर्ण कार्यहरूमा आवेदन एवं सिफारिशकर्ताको संलग्नता रहेको सामान्य समझले पनि बुझ्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा कीर्ते कागजको १ नंं ले कीर्ते गर्ने मात्र नभई गराउनेलाई पनि समान श्रेणीको कसूरदार परिभाषित गरी उत्प्रेरित गर्नेलाई पनि समान श्रेणीको कसूरदार ठहर गर्नुपर्नेमा सफाइ दिएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा प्रतिवादी हरिनारायण चौधरीलाई अभियोग मागदावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकारको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।२।११ मा भएको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । वादी प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।१।३० को फैसला ।

पदमा चौधरीको नामबाट तयार पारिएको कीर्ते नागरिकतामा पदमा चौधरी भन्ने नाम वा सोमा परेको हस्ताक्षर मेरो होइन । सो नागरिकताको कागजको प्रतिलिपीबाट दस्तखत नमूना परीक्षण हुन नसक्ने भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौले मिति २०५९।११।२ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको प.सं.मु.द.नं. ८६६/०५९/०६० च.नं.५५५७ को पत्रबाट देखिएको छ । उक्त सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्र भेटिई त्यसमा भएको पदमा चौधरीको हस्ताक्षरको विशेषज्ञबाट परीक्षण हुन नसकेको अवस्थामा पनि कसूरदार ठहर गरेको श्री पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ३, १८, २३ र ५४ को व्याख्यात्मक त्रुटि हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, ०४८ को दफा १२(१) खण्ड(क) र (ख) को बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी आरोपित कसूरबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी एलिजा थापाको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।

यसमा कीर्ते गरिएको भनिएको पदमा चौधरीको नामको सक्कल नागरिकता नै पेश नभई त्यस्तो सक्कल कागजातको अभावमा सोलाई कीर्ते बनाएको वा सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेको भनी कीर्ते कागजको ९ र १२ नं. बमोजिम सजाँय गर्ने गरेको जिल्ला अदालतको फैसला र त्यसलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा कीर्ते कागजको १,९ र १२ नं को ब्याख्यात्मक त्रुटि भएको र नेकाप२०४९ को नि.नं.२८१४ मा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीरको विपरीत समेत फैसला भएको देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।

प्रतिवादी एलिजा थापाले यी प्रतिवादी हरिनारायण चौधरीलाई पति बनाई भीषा आवेदन गरेको तथ्यमा कुनै विवाद रहेको छैन । यी प्रतिवादीको श्रीमती बनी एलिजा थापाले नागरिकता प्राप्त गरेको र सोही नारिकताको आधारमा राहदानी समेत प्राप्त गरेको देखिन्छ । एलिजा थापा अमेरिका जाने प्रक्रिया पूरा गर्न प्रतिवादीले अपनाएका यी कार्यहरू मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रतिवादीको समेत समान संलग्नता रहेको देखिन्छ । यी प्रतिवादी हरिनारायणको नाम र पदीय हैसियत उल्लेख गरेको कारणबाट नै एलिजा थापाले अन्ततः अमेरिका जाने भिषाप्राप्त गर्ने उद्देश्य निहीत रहेकोले नै प्रतिवादी हरिनारायणलाई पति बनाई आवेदन पेश गरेको देखिन्छ । यी कार्यहरू कसूरजन्य हुँदा हुँदै पनि यी प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको फैसला मिलेको छैन । प्रतिवादी एलिजा थापाले हरिनारायण चौधरीलाई सम्बोधन गरेको नाताको अवस्थाले प्रतिवादीको कसूरमा पूर्णतः मिलेमतो र प्रत्यक्ष संलग्नतालाई पुष्टि गरेको अवस्थामा निजलाई सफाइ दिएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी भएकोले प्रतिवादी हरिनारायण चौधरीलाई सफाइ दिने गरी भएको शुरु फैसला सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ र मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महलको १, ९ र १२ नं. को गम्भीर कानूनी त्रुटि विद्यमान रहेको हुँदा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी प्रतिवादी हरिनारायण चौधरीलाई अभियोग दावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारकोतर्फबाट यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।

यसमा भीषा आवेदन गरेको लिखतमा प्रतिवादी एलिजा थापाले आफूलाई पदमा चौधरी भनी हरिनायारण चौधरीलाई पति देखाई आवेदन गरेकोमा यस्तो कीर्ते राहदानी र नागरिकता बनाउने कार्यमा यी प्रतिवादी हरिनायारण चौधरीको संलग्नता देखिएको अवस्थामा त्यस्तो कागज तयार गर्नेलाई सफाइ दिएको कीर्ते कागजको १ नं. को विपरीत देखिन आएको हुँदा कीर्ते कागजको १ नं.र १२ नं. को कानूनी त्रुटि गरी फैसला भएको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) को खण्ड (क) को आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।

नियमबमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले प्रतिवादी एलिजा थापाले भिषाको लागि आवेदन गरेको निवेदनमा आफूलाई हरिनारायण चौधरीकी श्रीमती पदमा चौधरी भनी उल्लेख गरेको अवस्था छ । कीर्ते नागरिकता र राहदानी बनाउने कार्यमा प्रतिवादी हरिनारायण चौधरीको समेत संलग्नता देखिएको अवस्थामा पनि निजलाई सजाय नगरी अभियोग दावीबाट सफाइ दिएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नहुँदा उक्त फैसला बदर गरी निज हरिनारायण चौधरी समेतलाई सजाय हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

पुनरावेदक प्रतिवादी एलिजा थापाको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा अधिवक्ताद्वय श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा तथा श्री तीलप्रसाद गौतमले नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र बरामद हुन सकेको छैन । विवादित नागरिकतामा प्रतिवादीको सही भएको छैन । उक्त नागरिकता र भीषा बनाउने सबै काम रामबहादुर थापाले गरेको हुँदा उक्त कार्यमा मेरो पक्षको कुनै संलग्नता नहुँदा अभियोग दावीबाट सफाइ दिनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

वादी तथा प्रतिवादी दुवै पक्षको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधीवक्ता तथा विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकीर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिलेको छ छैन तथा वादी प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

यसमा एलिजा थापाले पदमा चौधरीको नामको १५७०४३६ नं. को राहदानीको प्रयोग गरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हरिनारायण चौधरीको श्रीमती बनी भिसाको लागि आवेदन गरी प्रतिवादी एलिजा थापा र हरिनारायण चौधरीले सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेको हुँदा निज प्रतिवादी एलिजा थापा तथा हरिनारायण चौधरीलाई कीर्ते कागजको १, ९ र १२ नं. को कसूरमा सोही कीर्ते कागजको ९ र १२ नं. बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने अभियोग माग दावी भएकोमा प्रतिवादी एलिजा थापालाई कीर्ते कागजको १ नं को कसूरमा सोही महलको ९ नं. र १२ नं. बमोजिम १ वर्ष थप कैद र रु.५०।– जरीवाना हुने तथा उक्त कसूरमा हरिनारायण चौधरीको संलग्नता नदेखिएको हुँदा निजले अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहर गरेको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सदर हुने ठहरी फैसला भएकोमा उक्त फैसलाउपर अभियोग दावीबाट सफाइ पाउनु पर्ने भन्ने एलिजा थापाको तथा प्रतिवादी हरिनारायण चौधरीलाई अभियोग दावीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने भनी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा दोहोराई हेर्न निवेदन परेकोमा मुद्दा दोहोराई हेर्ने निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको पाइयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा अभियोग दावीबाट सफाइ पाउनु पर्ने भन्ने प्रतिवादी एलिजा थापाको पुनरावेदन जिकीरतर्फ विचार गर्दा निज प्रतिवादीले कीर्ते नागरिकता बनाई सोही आधारमा सुनिता सिंहको नामको राहदानी प्रयोग गरी भिसाको लागि आवेदन समेत गरी सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेको हो होइन यही विवादित प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने देखिन आयो । निजले लिएको भनिएको राहदानी सम्बन्धमा झूठा विवरण पेश गरी राहदानी लिएको भन्ने २०६४–CR–०२९८ को मुद्दामा यी प्रतिवादीलाई रु.५००।– जरीवाना हुने ठहरी आज यसै इजलासबाट फैसला भइसकेको छ । यी प्रतिवादीले पदमा चौधरीको नामबाट कीर्ते गरी बनाएको भनेको नागरिकताको मिति २०४४।३।२५ उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त नागरिकतामा रहेको फोटो आफ्नो भएको र उक्त नागरिकता बनाउनको लागि रामबहादुर थापा भन्ने व्यक्तिलाई रु.१४,०००।– र फोटो दिएको भनी कसूरमा सावित भई अदालतमा समेत बयान गरेको देखिन्छ । आफूले कीर्ते गरी नागरिकता नबनाएको तर उक्त कार्यको लागि रामबहादुरले जिम्मा लिएको भनी उक्त कार्यमा रामबहादुर भन्ने व्यक्तिको संलग्नता देखाए पनि रामबहादुर थापाको अस्तित्व देखाई आफ्नो जिकीरलाई प्रमाणित गराउन सकेको अवस्थामा पाइदैन । सो नागरिकताको आधारमा राहदानीको लागि फाराम भरी १५७०४३६ नं. को राहदानी लिएको र उक्त राहदानी लिनको लागि आवेदन गर्दा सिफारिश महलमा मालपोत अधिकृत रत्नबहादुर थापा उल्लेख भएकोमा सो नाम गरेको मालपोत अधिकृत कोही पनि नभएको भनी मालपोत कार्यालय, चावहिलको मिति २०५९।११।२ च.नं. २१६४ को पत्रबाट देखिएको साथै कार्यालयको छाप समेत नक्कली भएको तथ्य परीक्षण प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । आफ्नो नाममा कीर्ते गरी नागरिकता तथा राहदानी बनाई सोही आधारमा भीषा समेतको लागि निवेदन गरी सुविधा लिन खोजेको स्थितिमा त्यसरी बनाएको कीर्ते नागरिकता बन्ने बनाउने कार्यमा आफ्नो संलग्नता नभएको भन्ने प्रतिवादीको भनाई स्वीकारयोग्य छ भन्न मिलेन । निज प्रतिवादीले सोही नागरिकताका आधारमा बनाएको राहदानीमा पदमा चौधरी बनी सही भई गरेको दस्तखतसँग निज प्रतिवादीको सहिछाप भिड्छ भनी राहदानी मुद्दामा विशेषज्ञले राय दिएको र अदालतमा समेत निजले बकपत्र गरिदिएको अवस्थामा यी प्रतिवादीको संलग्नतामा नै उक्त विवादित नागरिकता कीर्ते गरी बनाएको तथ्य पुष्टि हुनआएको हुँदा निज प्रतिवादी निर्दोष हुन् भन्न सकिने अवस्था रहेन ।

३. अर्का प्रतिवादी हरिनारायण चौधरीलाई समेत अभियोग दावीबमोजिम सजाय हुनुपर्छ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर रहेतर्फ विचार गर्दा, यी प्रतिवादीले कीर्ते नागरिकता बनाउने कार्यमा प्रतिवादी एलिजा थापालाई सहयोग पुर्‍याएका हुन् वा होइन र उक्त कार्यमा यी प्रतिवादीको संलग्नता छ वा छैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी एलिजा थापाले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष तथा अदालतमा बयान गर्दा समेत यी प्रतिवादीलाई पोल गर्न सकेको देखिँदैन । यी प्रतिवादीले एलिजा थापालाई भीषा प्राप्त गर्न अमेरिकन दूतावासमा सिफारिश गरेकोसम्म देखिन्छ । सोदेखि बाहेक नागरिकता बनाउने कार्यमा प्रतिवादी हरिनारायण चौधरीको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने तथ्य पुष्टि हुने प्रमाण वादी पक्षबाट गुजार्न सकेको समेत पाइदैन । कीर्ते नागरिकता बनाउनु र राहदानीको माध्यमबाट विदेश जान सिफारिश गर्नु यी दुई कार्य पृथक–पृथक हुन् । कीर्ते नागरिकता बनाउने कार्यमा हरिनारायण चौधरीको संलग्नता पनि छ भनी एलिजा थापाले पोल गर्न नसकेकी र वादी पक्षले समेत सो पुष्टि गर्न नसकेको स्थितिमा एउटाले कीर्ते कार्य गरेकोमा कीर्तेमा संलग्न नहुने अर्को व्यक्ति समेतलाई सजाय गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्घान्तविपरीत हुन जान्छ । विदेश जान सिफारिश गरेकै आधारमा कीर्ते नागरिकता बनाउन निजको संलग्नता छ भनी अनुमान र शंका गर्न मिल्दैन साथै शंका र अनुमानका आधारमा सजाय गर्नु न्यायोचित समेत हुँदैन । अर्कोतर्फ एलिजा थापालाई श्रीमती भनी झूठा विवरण उल्लेख गरिदिएको यी प्रतिवादीको हकमा झूठा सिफारिशको सन्दर्भमा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भनी कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाएको भनी अभियोगपत्रमा उल्लेख भएको र झूठो सिफारिश र सरकारी छाप दस्तखत कीर्तेको प्रकृति नै फरक भएको स्थितिमा झूठो सिफारिशलाई सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेको भन्ने विषयमा कीर्ते कागजको महलको कसूरले समेट्न सक्ने देखिएन ।

४. अतः माथि विवेचित आधार प्रमाणबाट प्रतिवादी एलिजा थापाले सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरी नागरिकता बनाई कसूर गरेको पुष्टि हुनआएकोले निजलाई कीर्ते कागजको ९ नं र १२ नं. बमोजिम रु.५०।– जरीवाना र १ वर्ष थप कैद समेत हुने र प्रतिवादी हरिनारायण चौधरीको कसूरमा संलग्नता नदेखिदा निजलाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिने ठहर गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६१।२।११ फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६२।१।३० को फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादी एलिजा थापाको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. सुशीला कार्की

इति संवत् २०६८ साल असोज ३० गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृतः रामप्रसाद भट्टराई