निर्णय नं. ३४८४ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३४८४ ने.का.प. २०४५ अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. २१८८
आदेश भएको मिति : २०४५।४।११।३ मा
निवेदक : त्रिभुवन नगर न.पं.वा.नं १० बस्ने लालबहादुर शाह
विरुद्ध
विपक्षी : जिल्ला कार्यालय दाङ स्वर्गद्वारीका आश्रम फिगौरा दाङ
विषय : उत्प्रेषण
(१) स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(३)(ख) अनुसार केवल कुनै वस्तु वा सम्पत्तिको मालिक वा व्यवसाय प्रमुखलाई सो वस्तु वा सम्पत्ति सो ठाउँबाट हटाउन वा सो ठाउँमा कुनै काम गर्न निषेध गर्ने सम्बन्धमा मात्र प्र.जि.अ.ले आदेश दिन सक्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
(२) विवादको निरुपणका लागि सान्दर्भिक ऐन नियमको मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा घर बसोबास हटाउन आदेश दिन सक्ने अधिकार प्र.जि.अ.लाई कुनै कानुनले प्रदान गरेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदेवराज शाही
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने
आदेश
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएका प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ ।
२. यी १००८ वाला तपस्वी महाप्रस देव अखण्ड महायक्षी श्री स्वर्गद्वारीका आश्रमको राजगुठी दा.दै.जि.साविक घोराई गा.पं.वडा नं.७(ख) को हाल त्रिभुवन नगर न.पं.वडा नं.१० को कि.नं.१२५ को क्षेत्रफल ०–१९–१८ मि. अ.जग्गा मैले मोहियानी जोत कमोद गरी सालिन्दा बाली बुझाई आएको सोही जग्गामा घरबनाई बसोबास पनि गरेको थिएँ यतिकैमा जिल्ला कार्यालय दाङबाट मेरो निर्विवाद हकको जग्गामा बनेको घर सो ठाउँबाट १ महिनाभित्र हटाउनु होला भनी मलाई २०४३।९।१५ मा पत्र लेखी पठाइएको छ । यस विषयमा नक्कल माग गर्दा दिइएन विपक्षी कार्यालयलाई मेरो हकभोगको जग्गाको घरबास हटाउन आदेश दिने अधिकार कुनै कानुनले दिएको छैन यस्तो अनाधिकार आदेश अ.बं.३५ नं. ले बदरभागी छ मेरो घर बसोबास हटाउने आदेश जारी भए पश्चात आफ्नो सबूद प्रमाण लिई कार्यालयमा उपस्थित हुँदा कुनै सुनवाई भएन भने यस विषयमा कुनै प्रतिवाद गर्ने मौका समेत प्राप्त नहुँदा जि.का.को निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेत विपरीत छ । तपाईले दाङ त्रिभुवन नगर न.पं.वडा नं.१० को गुठी जग्गामा कच्ची घरबनाई उक्त जग्गा कब्जा गरेको भन्ने उजुरी पर्न आएको हुँदा सो जग्गामा बनाएको घर हटाउनु होला भनी विपक्षी कार्यालयबाट पत्र जारी भएको छ म मोही भएको राजगुठी जग्गाको कूतवाली स्वर्गद्वारी आश्रममा बुझाई आएको छ उक्त आश्रमबाट म उपर कुनै कारवाही समेत भएको छैन यसरी अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरी न्यायिक मनको प्रयोग नगरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत जि.का.बाट भएको निर्णय आदेशले मेरो संवैधानिक र कानुनी हकमा समेत आघात पुग्न गएको छ प्र.जि.अ.बाट भएको २०४३।५।१९ को गैरकानुनी आदेश उत्प्रेषण वा आवश्यक आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गराई मेरो हकको प्रचलन गराई निवेदनको अन्तिम निर्णय नभइन्जेलसम्म उक्त कार्यालयलाई कुनै कारवाही नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यस सम्बन्धमा कुनै कारवाही नगर्नु भनी विपक्षी जि.का.दाङका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
४. निवेदक दावीको जग्गा निजले मोहियानीका जोती कमाई आएको छैन । निजलाई कमाई खान आश्रमको तर्फबाट लेखिदिएको पनि होइन निवेदक जस्तो धैर्य मानी व्यक्तिले उक्त निजी गुठीको जग्गालाई मोहियानीमा कमाई आएको भनी दावी गर्नु अनधिकृत चेस्टा हास्यास्पद हो । सो जग्गा निवेदकलाई कमाउन दिएको होइन छैन । मोहीमा कमाउन दिएको भए स्वर्गधारी आश्रमका प्रमुख र निवेदक बीच भूमिसम्बन्धी ऐन बमोजिम पारस्परिक कबूलियत र बाली बुझाएको भर्पाई रसीद समेत हुनु पर्दछ । सो भए रहेको कुरा निवेदनमा खुलाउन सकेको पनि पाइँदैन । स्वर्गधारीको गुठी राजगुठी नभई निजीगुठी हो निजीगुठीको जग्गामा घर बसोबास गर्न पाउने होइन साथै मोहियानीमा दावी गर्न मिल्ने पनि होइन सार्वजनिक गुठीको जग्गालाई हडप्ने काम गर्दा अशान्तिको वातावरण सिर्जना हुन्छ । त्यस्तोमा जि.का.ले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ ले हटाउन उठाउन पाउने कानुनी अधिकार विद्यमान नै रहेको छ । स्वर्गधारी आश्रमको सञ्चालक समितिका प्र.जि.अ.पद नै अध्यक्ष हुने विपक्षीलाई सो आश्रमको गुठीको जग्गाबाट हटाउन पाउने अधिकार प्र.जि.अ.का.क्षेत्रभित्र पर्ने समेत हुँदा अतिक्रमण गरिएको छैन तसर्थ निवेदक उपर भएको कारवाही कानुनसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको स्वर्गधारी आश्रमको तर्फबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।
५. जिल्ला कार्यालय दाङको तर्फबाट लिखित जवाफ प्राप्त हुन आएका ।
६. नियम बमोजिम पेश हुन आएकोमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदेवराज शाही र विपक्षी स्वर्गधारी आश्रमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
७. प्रस्तुत विषयमा, निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ भनी निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
८. स्वर्गद्वारी आश्रमको राजगुठीको जग्गामा मोही भई घरबास समेत गरी आएको उक्त जग्गा बनेको धरवास हटाउनु भनी जि.का.बाट मेरो नाउँमा पत्र पठाई आदेश दिएको हुँदा सो बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेकोमा निवेदकले घरबास गरेको जग्गा स्वर्गधारी आश्रमको निजीगुठीको भएको र निज मोहियानी नरहेको बलजफती घरबसोबास गरेकोमा जि.का.ले उक्त घर उठाउन जारी गरेको पत्र कानुनसंगत नै भएको भन्ने स्वर्गधारी आश्रमबाट प्राप्त लिखित जवाफ पाइन्छ ।
९. यसमा विवादको कि.नं. १२५ को जग्गामा यी निवेदकको घर बसोबास भएको रहेको कुरामा विवाद देखिन आएन । उक्त जग्गामा भएको घर बसोबास (१) महिनाभित्र हटाउनु होला भनी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(३)(ख) को आधारमा जि.का.दाङबाट यी निवेदकको नाउँमा मिति २०४३।९।१५ मा पत्र पठाइएको देखिन्छ । उक्त ऐनको उक्त दफामा केवल कुनै वस्तु वा सम्पत्तिको मालिक वा व्यवसाय प्रमुखलाई सो वस्तु वा सम्पत्ति सो ठाउँबाट हटाउन वा सो ठाउँमा कुनै काम गर्न निषेध गर्ने सम्बन्धमा मात्र प्र.जि.अ.ले त्यस्तो आदेश दिन सक्ने भनी उल्लेख भएको पाइयो । तर प्रस्तुत विवादमा उक्त ऐनको प्रयोग हुनसक्ने अवस्था देखिन आउँदैन विवादको निरुपणका लागि सान्दर्भिक ऐन नियमकोमात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा घर बसोबास हटाउन आदेश दिन सक्ने अधिकार प्र.जि.अ.लाई कुनै कानुनले प्रदान गरेको पनि नदेखिँदा जि.का.दाङको मिति २०४३।९।१५ को आदेश कानुनसंगत भन्न मिल्ने देखिन आएन ।
१०. तसर्थ कानुनले अधिकार नै प्रदान नगरेको विषयमा प्रवेश गरी घर हटाउनु भनी यी निवेदकलाई मिति २०४३।९।१५ मा जि.का.दा.ले दिएको पत्र अनाधिकार देखिन आउँदा उक्त पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ता मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४५ साल श्रावण ११ गते रोज ३ शुभम् ।