निर्णय नं. ३४८६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३४८६ ने.का.प. २०४५ अङ्क ६

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. १७५५

आदेश भएको मिति : २०४५।४।१९ मा

 

निवेदक : महोत्तरी इठरवाकटी गा.पं.वा.नं.१ बस्ने राधारमण सिंह

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  समान व्यक्तिहरुलाई असमान बनाई कानुनको प्रयोग गर्नु असमानता हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)                निजामती सेवामा विशेषज्ञीकरण गराउने नीति अनुरुप नेपाली भाषा राष्ट्र भाषा भएको, संस्कृत धेरै भाषाको मूल भाषा भएको र अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भएबाट मात्र ती भाषाको स्नातकोत्तरलाई उपल्लो उपाधि वा डिग्री मानेको हिन्दी सरहका अन्य भाषालाई त्यस प्रयोजनको लागि नमानेको भन्ने निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा नीति निर्देशन गर्ने मन्त्रालयले  नै लेखी पठाएबाट अंक निर्धाण गर्न मापदण्डको औचित्यमा प्रवेश गरी असमानता भयो भनी मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकतर्फबाट   : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षीतर्फबाट    : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जितबहादुर कार्की

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.     म निवेदक २०१७ सालमा रा.प. तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत नियुक्ति भई २०२६ मा उपसचिव पदमा बढुवा भई सेवा गर्दै आएको छु । बढुवाको प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकारले एक स्नाकोत्तर डिग्री वा उपाधिलाई मात्र लिइने गरी निजामती सेवा नियमावली संशोधन गरी २०४२।१।१ को खण्ड ३५ अतिरिक्तांक ग को राजपत्रमा जम्मा २० विषयलाई समावेश गरीयो । २०४२ साल आषाढ २१ गतेको राजपत्रमा पुनः न्युनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिको सम्बन्धित उपाधि गणना गर्नु पर्दा निम्न लिखित विषयको मास्टर्स डिग्री गणना गरिने छ भनी विज्ञान लगायत थप ९ विषयलाई मान्यता दिइयो । म निवेदक रा.प.प्रथम श्रेणीको संभाव्य उम्मेदवार हुँदा मेरोे समेत हक हित संरक्षण गरी सा.प्र. मन्त्रालयले निर्णय गर्न पर्नेमा नगरी मैले प्राप्त गरेको स्नाकोत्तर डिग्रीको विषयलाई समेत समावेश गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्नेमा सो नगरी सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुनाले रिट जारी हुन पर्ने अवस्था र आधार निम्न लिखित दर्शाउँछु ।

३.     निजामाती सेवा (बाइशौं संशोधन) नियमावलीको नियम ११ बमोजिम नियम ३.५ को उपनियम ६ को खण्ड (ङ), यस उपनियमको खण्ड (ख) को उपखण्ड (ख) को प्रयोजनको लागि राजपत्राङ्कित पदमा बढुवाको सम्बन्धमा सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिको सम्बन्धित उपाधि भन्नाले प्रशासन सेवाको लागि अनुसुची ३(क) मा तोकिएको विषयमा हासिल गरेको एक स्नातकोत्तर डिग्री वा उपाधिलाई मात्र लिइने छ र अन्य सेवा समुह वा उपसमूहको लागि सम्बन्धित नियममा माथिल्लो उपाधि भनी तोकिएको एक उपाधिलाई मात्र लिइने भन्ने ऐन व्यवस्था गरेको पाइन्छ । हिन्दी साहित्य र नेवारी साहित्यलाई पनि उक्त राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्नेमा नगरेको हुनाले अनुसूची ३(क) नेपालको संविधानको धारा १ र धारा १०(१) को विपरीत हुन गएको प्रष्ट छ । त्रि.वि.वि.बाट स्वीकृत विषय भएको र श्री ५ को सरकारको छात्रवृत्ति अतर्गत मैले स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त गरेको हुँ । कानुनको समान संरक्षणमा समान परिस्थितिमा समान व्यवहार हुनु पर्ने आवश्यकताको बोध हुन्छ । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणाीको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा जुनसुकै विषयमा स्नातको पाधिलाई तोकिएको छ । सेवामा प्रवेश गर्दा त्यही विषय उपयुक्त हुने र प्रमोशनको लागि उपयुक्त नहुने कुरा कुनै पनि कानुनमा उल्लेख गरेको पाइँदैन । आफूले बढुवा गराउन चाहेको कर्मचारीको स्नातकोत्तर डिग्री राजपत्रमा प्रकाशित गराउने र इच्छा नगरेको व्यक्तिले प्राप्त गरेको राजपत्रमा प्रकाशित नगराउने गर्नु कानुन प्रतिकूल हुन गएको छ । अतः सा.प्र.मन्त्रालयले गरेको निर्णयको आधार २०४२।१।१, २०४२।३।२०, ०४२।३।२१ गतेको राजपत्रमा निवेदकले प्राप्त गरेको विषयलाई जानाजानी प्रकाशित नगरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हिन्दी विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त  गरी अटुट सेवा गरी आएको निजामती कर्मचारीको हकमा हिन्दी विषयलाई समेत समावेश गरी पुनः निर्णय गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

४.     विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५.     नेपाल प्रशासन सेवालाई विकासोन्मुख बनाई विशेषज्ञीकरणको विकास गराउने उद्देश्यले सेवासंग सम्बन्धित विषयलाई मात्र उक्त अनुसूचीमा समावेश गराइएको हो । संस्कृत धेरै भाषाको जननी एवं मुल भाषा भएको, नेपाली राष्ट्र भाषा भएको, अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भएकोले सेवासंग सम्बन्धित होइनन् भन्न नमिल्ने हुँदा ती भाषाको स्नातकोत्तर उपाधिलाई अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ । अनुसूचीमा समावेश नभएका अरु पनि भाषा भएकोले समानताको अधिकारबाट बञ्चित गराएको भनी जिकिर लिन मिल्दैन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

६.     आयोगबाट रिट निवेदकको संविधान प्रदत हकमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै काम कारवाही भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

७.     नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जितबहादुर कार्कीले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

८.     अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनुपरेको छ ।

९.     निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदकले हिन्दी साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेकोमा राजपत्रांकित पदमा बढुवा गर्दा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा एक तह माथिल्लो हुँदा सो समेतलाई मान्यता दिनु पर्दछ । सोलाई समावेश नगराएको कानुनी समानता हुन सकेन भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर देखिन आएको छ । प्रशासन सेवालाई विकासोन्मुख बनाई विशेषज्ञीकरणको विकास गराउने सेवासंग सम्बन्धित विषयलाई मात्र अनुसूचीमा समावेश गराइएको हो । अंग्रेजी, संस्कृत र नेपाली भाषामा बाहेक अरु कतिपय भाषामा स्नातकोत्तर गरेकोलाई अनुसूचीमा समावेश गराइएको छैन भन्ने समेतको विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट देखिन आएको छ ।

१०.     अब प्रशासनिक कर्मचारीको सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावलीमा संशोधन गरी व्यवस्था गरेको प्रावधानले निवेदकको हकमा आघात परे नपरेको के रहेछ भन्नेतर्फ हेर्दा निवेदकले हिन्दी साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेकोलाई सेवा प्रवेशको निमित्त चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा एक तह माथिल्लो उपाधि वा डिग्री हो होइन भन्ने सम्बन्धमा बढुवाको प्रयोजनको लागि मूल्यांकन गर्दा उक्त डिग्री वा उपाधि बापत अंक नपाउने भन्ने कुरा निजामती सेवा नियमावलीको संशोधित अनुसूची ३(क) मा उक्त उपाधि वा डिग्री समावेश नगराइएको भएबाट देखिन आएको छ । यसरी सो स्नातकोत्तर डिग्रीलाई मूल्यांकनको सिलसिलामा नम्बर दिने प्रावधान नभएकोले समानताको हकमा आघात पर्न गएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निवेदक सरहकै हिन्दी साहित्यमा स्नातकोत्तर गर्ने व्यक्तिले सो बापत नम्बर पाएर निवेदकले नपाएको भए सो असमान बाहेक केही हुन सक्तैनथ्यो । समान व्यक्तिहरुलाई असमान बनाई कानुनको प्रयोग गर्नु असमानता हो । अंग्रेजी भाषा, नेपाली भाषा र संस्कृत भाषाको स्नातकोत्तरलाई बढुवाको प्रयोजनको लागि नम्बर दिने अरु भाषाको स्नातकोत्तरलाई नम्बर नदिने समानताको सिद्धान्त विपरीत हो त ? भनी हेर्दा निजामती सेवामा विशेषज्ञीकरण  गराउने नीति अनुरुप नेपाली भाषा राष्ट्र भाषा भएको, संस्कृत धेरै भाषाको मूल भाषा भएको र अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भएबाट मात्र ती भाषाको स्नातकोत्तरलाई उपल्लो उपाधि वा डिग्री मानेको हिन्दी सरहका अन्य भाषालाई त्यस प्रयोजनको लागि नमानेको भन्ने लिखित जवाफ निजमाती कर्मचारीको सम्बन्धमा नीति निर्देशन गर्ने मन्त्रालयले नै लेखी पठाएबाट अंक निर्धारण गर्न मापदण्डको औचित्यमा प्रवेश गरी असमानता भयो भनी मान्न सकिएन । यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गरी निवेदकले स्नातकोत्तर गरेको हिन्दी विषयलाई समेत समावेश गराई पुनः निर्णय गर्नु भनी आदेश गर्न पर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल साउन १९ गते रोज शुभम् ।