निर्णय नं. ३४८७ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३४८७ ने.का.प. २०४५ अङ्क ६

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहदुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १३११

आदेश भएको मिति : २०४५।३।२२।४ मा

 

निवेदक : हिमालय जनता ट्रान्सपोट एण्ड ईन्जीनियरिङ कम्पनी प्रा.ली. काठमाडौंको तर्फबाट अधिकार प्राप्त ऐ. को मेनेजिङ डाईरेक्टर बृज किशोरकलवार

विरुद्ध

विपक्षी : कर कार्यालय, काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)                  आयकर नियमावली, २०३९ को उपनियम (१) मा ऐनको दफा ३७ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) बमोजिम कर कार्यालयले लिलाम बिक्री गर्दा अचल सम्पत्तिका हकमा ३५ दिन र चल सम्पत्तिका हकमा १५ दिनको म्याद टाँसी यथासम्भव स्थानीय पत्र–पत्रिकामा समेत सूचना प्रकाशित गरी स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी बढाबढ गरी लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने ।

(प्रकण नं. ११)

(२)                उपनियम (२) मा उपनियम (१) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नु भन्दा अघि स्थानीय प्रशासनको र नजिकको अन्य कुनै एक अड्डाको प्रतिनिधि राखी लिलाम गरिने सम्पत्तिको पञ्चकृति मोल कायम गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत  विद्वान अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्याय

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

२.     स्व. फिल्ड मार्सल हरि शमशेर ज.ब.रा.को बाग दरवार क्याम्पस बाहिरको स्वआर्जनको जग्गा मध्ये पूर्व टुंडीखेलबाट त्रिपुरेश्वर जाने मूल सडक, पश्चिम बारी पोखरी, उत्तर काठमाडौं ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको पेट्रोलपम्प र जग्गा, दक्षिण ज.अरुण शमशेर ज.ब.रा.को क्याम्प पर्खाल यति ४ किल्लाभित्रको काठमाडौं माल अड्डाको लगत नं. ९ मा दर्ता भएको लुपाका भन्ने जग्गा रोपनी ०–७–१ को कित्ता १ समेतको जग्गा रोपनी १–७–२ लम्वाई फुट १२० चौडाई फुट ६९ को दुई कित्ता जग्गा दर्तावाला फिल्ड मार्सलले का.जि.मखन बस्ने अवध किशोरलाई २०२०।८।२४ मा घरसारमा र ऐ. २५ गते काठमाडौं रजिष्ट्रेशन अड्डा मार्फत रजिष्ट्रेशन नं. २४८९ बाट हालै देखिको बकसपत्र पारित गरिदिनु भई सोही मितिमा सोही जग्गा भएको घर विषयमा पनि मञ्जूरनामाको कागज गरिदिनु भई अवधकिशोरको नाममा दर्ता नामसारी तिरो भरो समेत भई ०२३।५।१६ मा काठमाडौं रजिष्ट्रेशन अड्डा मार्फत रजिष्ट्रेशन नं. ४५९ बाट अवधकिशोरले यस कम्पनीलाई छोडपत्र पारित गरिदिनु भएकोले यस कम्पनीको नाममा दर्ता नामसारी भई सो सम्पूर्ण जग्गाको तिरो तिरान समेत गरी अद्यपि यस कम्पनीले भोगी आएको र सोही जग्गा नयाँ घर बनाउने स्टीमेट गरी नक्शा समेत तयार गरी का.न.पं.बाट ०२४।२।५।६ मा नक्शा समेत पारित भइसकेको छ । उक्त जग्गा ३ नं. नापी गोश्वारा मार्फत नापी हुँदा काठमाडौं न.पं.वा. नं. ११ कि.नं.३१८ तथा ३१९ मा नापी भई ३ नं.ना.गो.को मिति २०३३।९।७ को निर्णय अनुसार सो जग्गा समेत ज.अरुण शमशेर ज.ब.रा.तथा वृ.ज.शुशिल शमशेर ज.ब.रा.को संयुक्त नाममा अस्थायी दर्ता गरी चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र जि.अ.मा उजूर गर्न जानु भनी मिति २०३३।९।१०।६ मा पत्रबाट पठाएको सूचना मिति २०३३।९।१३ मा प्राप्त भई म्यादभित्र काठमाडौं जि.अ.मा निवेदकले खिचोला दर्ता बदर मुद्दा दायर गरेकोमा का.जि.अ.बाट मिति २०३६।३।३२ मा दावी नपुग्ने ठहर्छ भनी फैसला भए उपर म.क्षे.अ.मा पुनरावेदन गर्दा कि.नं.३१८ निवेदकलाई जिताई कि.नं.३१९ मा निवेदकलाई हराई २०३८।११।१२।४ मा फैसला भएकोले सोउपर दुवैपक्षको पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन दिएकोमा दुवैपक्षलाई पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भई सम्मानीत अदालतको विचाराधीन छ । यस कम्पनीले बुझाउनु पर्ने आयकर रकम असूलउपर गर्न उक्त जग्गा मध्ये कि.नं.३१८ को जग्गा र त्यसमा रहेको घरसमेत लिलाम गर्न गराउन विपक्षी नं. १ ले मिति २०४०।१।२९ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको निवेदकले थाहा पाएपछि सो कि.नं.समेतको जग्गा मुद्दा सम्मानीत स.अ.मा विचाराधीन भएकोले लिलाम बढाबढको कारवाही स्थगित राख्न विपक्षी नं. १ मा निवेदन दर्ता गराउन जाँदा दर्ता नगरेकोले मिति २०४०।३।१।४ मा हुलाकबाट रजिष्ट्री गरी पठएपछि एक्कासी उक्त कम्पनी तपाईको नाममा दर्ता भएको का.न.पं.वा.नं.११ कि.नं.३१८ को क्षेत्रफल ०–११–२–२ घरजग्गा कर कार्यालय बबरमहलबाट २०४०।३।३ मा लिलाम बढाबढ हुँदा जगदीशप्रसाद सरावगीले सबै भन्दा बढी मोलमा लिन सकार गरेकोले उक्त कित्ता निज जगदीशको नाममा दा.खा.गरिदिनु भन्ने कर कार्यालय मिति २०४०।३।९ को पत्रानुसार २०४०।३।८ मा यस कार्यालयबाट निर्णय भई उक्त कि.नं.निज जगदीशप्रसाद  सरावगी ६।६०० शुक्र थकोनाममा दा.खा.भइसकेकोले तपाईसंग रहेको उक्त कित्ताको पूर्जा स्वतः खारेज भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भन्ने विपक्षी नं. ४ को मिति २०४०।३।९ को पत्र मिति २०४०।३।१० मा प्राप्त भएपछि विपक्षी नं. ४ को मिति २०४०।३।८ को निर्णय पर्चाको नक्कल मिति २०४०।३।१२ मा प्राप्त गरी विपक्षी नं. १ को सम्पूर्ण काम कारवाही कागजातको नक्कलको लागि निवेदन दिंदा नक्कल नपाई अर्थ मन्त्री कहाँ निवेदन दिइतोक आदेश भई मिति २०४०।४।१ मा मात्र त्यहाँबाट नक्कल प्राप्त गरी म्यादभित्रै म्यादको लागि निवेदन गरेको छु । सम्पादित लिलाम तथा विपक्षीहरुको अन्य काम कारवाही समेत गैरकानुनी तथा वेरीत पूर्ण छ किनकी आयकर (संशोधन सहित ऐन, २०३१ को दफा ३७(३)(घ) बमोजिम लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नलाई विपक्षी नं. १ ले मिति २०४०।१।२९ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ र सो दफा ३७(३)(घ) मा करदाताको नाममा रहेको चल वा अचल सम्पत्ति सबै वा केही एकैपटक वा पटक–पटक गरी तोकिएबमोजिम लिलाम बिक्री पर्ने भन्ने र सोही ऐनको दफा २(फ) मा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ भन्ने तथा आयकर नियमावली, २०३९ को नियम २२ मा लिलाम बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि भन्ने शीर्षक भई त्यसको उपनियम (१) ऐनको दफा ३७ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) बमोजिम कर कार्यालयले लिलाम बिक्री गर्दा अचल सम्पत्तिका हकमा ३५ दिन र चल सम्पत्तिका हकमा १५ दिनको म्याद टाँसी यथासम्भव स्थानीय पत्र पत्रिकामा समेत सूचना प्रकाशित गरी स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी बढाबढ गरी लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने छ भन्ने समेतको कनुनी व्यवस्था भएको छ । उक्त कानुनी व्यवस्था बमोजिम निवेदकको उक्त अचल सम्पति लिलाम बिक्री गर्दा विपक्षी नं. १ ले ३५ दिनको म्याद टाँसी यथासम्भव स्थानीय पत्र पत्रिकामा समेत सूचना प्रकाशित गर्नु पर्नेमा सो अनुसार म्याद नटाँसी गोरखा पत्रमा सूचनासम्म प्रकाशितगरी लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गरिएकोले उक्त सम्पादित लिलाम उक्त नियम २२(१) को विपरीत भई बदरभागी छ । ३५ दिनको म्याद टँसिनु पर्ने बाध्यातमक व्यवस्था भई पत्र–पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्ने कुरा अतिरिक्त व्यवस्थासम्म भएकोले गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाले टाँस्नु पर्ने म्यादको स्थान लिन सक्तैन । प्रकाशित गरेको सूचना टाँस्नु पर्ने म्यादको विकल्प होइन । लिलाम बढाबढ गरी मिति २०४०।१।२९ को गो.प. मा प्रकाशित गरेको सूचना तथा लिलाम बढाबढ समेतको काम कर अधिकृतको सूचनाबाट तोकिएको अधिकारीबाट हुनु पर्नेमा सो अनुसार नभई मिति २०४०।१।२० को टिप्पणी अनुसार सूचना प्रकाशित भएको र त्यस्तै मिति २०४०।३।३ मा लिलाम बढाबढको मुचुल्का गरिएककोले उक्त सम्पूर्ण कारवाही तथा सम्पादित लिलाम आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३७(३) को विपरीत भई बदरभागी छ । आयकर नियमावली, २०३९ को नियम २२(२) मा उपनियम (१) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नु भन्दा अघि स्थानीय प्रशासनको र नजिकको अन्य कुनै एक अड्डाको प्रतिनिधि साक्षी राखी लिलाम गरिने सम्पत्तिको पञ्चकृति मोल कायम गर्नु पर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले सो अनुसारको साक्षी राखी पञ्चकृति मोल कायम गर्नु पर्नेमा सो अनुसार कायम नगरी मिति २०४०।२।२५।४ को मुचुल्का बमोजिम मूल्यांकन समितिबाट पंचकृति मोल कायम गरेको पनि गैरकानुनी छ । सो मूल्यांकन समिति कुन ऐन अन्तर्गत कसरी गठन भएको हो ? त्यस्को कानुनी अस्तित्व के छ सो सम्बन्धमा सो मुचुल्कामा केही उल्लेख छैन र उक्त नियमावलीको नियम २२ मा त्यसको मूल्यांकन समितिको सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था भएको पाइँदैन साथै सो मुचुल्कामा उक्त नियम २२(२) अनुसारको साक्षी समेत नराखी उपस्थित सदस्यहरु भन्ने लेखी कच गरी तल सदस्यहरुको नाम  नामेसी उल्लेख छ । पंचबाट कायम हुनु नै पंचकृति मोल भन्नु पर्छ भन्ने न्यायिक सिद्धान्त सम्मानीत अदालतको फुलबेञ्चबाट प्रतिपादन भएको हुँदा त्यस्तो स्थितिमा उक्त मूल्यांकन (पंचकृति मोल) उक्त नियम २२(२) को विपरीत भएकोले त्यस्तो मूल्यांकनको आधरमा गरिएको उक्त लिलाम बढाबढको तथा अन्य सम्पूर्ण काम गैरकानुनी भएकोले बदरभागी छ । आयकर सं.स.ऐन, २०३१ को दफा ३७(३)(घ) तथा आयकर नियमावली, ०३९ को नियम २२ बमोजिमको लिलाम बढाबढ समेतलाई सदर बदर गर्न सो ऐनले विपक्षी नं. ३ लाई कुनै अधिकार प्रदान नगरेकोले मिति २०४०।३।५ को उक्त निर्णय अनधिकृत भई कानुनी प्रभाव विहीन छ र सो निर्णय नै कानुनी प्रभाव विहीन भएपछि त्यस्तो निर्णयको आधारमा विपक्षी नं. ४ ले मिति २०४०।३।७ मा गरेको दा.खा.सम्बन्धी निर्णय पनि गैरकानुनी भई बदरभागी भएकोले विपक्षी नं.५ ले पाएको कागज निस्सा पनि गैरकानुनी भई सो सम्पूर्ण काम कारवाही बदरभागी छ । विपक्षी नं. ५ ले म्यादभित्र सम्पूर्ण रकम बुझाएको पनि छैन । तसर्थ यो जिकिर तथा कानुनी बुँदा समेतको आधारमा विपक्षी नं. १ को सम्पूर्ण काम कारवाही तथा सम्पादित लिलाम विपक्षी नं. २ को मिति २०४०।२।२५।४ को मूल्यांकन विपक्षी नं. ३ को मिति २०४०।३।५ को निर्णय विपक्षी नं. ४ को मिति २०४०।३।८ को निर्णय कारवाही तथा विपक्षी नं. ५ को सम्पूर्ण क्रिया गैरकानुनी तथा वेरीतपूर्ण समेत भएको र त्यस्तो गैरकानुनी तथा दोषपूर्ण लिलामले निवेदकको कानुनी तथा संवैधानिक हक कुण्ठित भएकोले संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षीहरुको सम्पूर्ण निर्णय तथा कामकारवाही बदर गरी हनन् भएको हकको प्रचलन गरिपाउँ र यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षीहरुको उक्त निर्णयहरु तथा बेरीतपूर्ण, गैरकानुनी लिलाम कार्यान्वित नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा समेत अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ । विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउनु र अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने हो होइन छलफलको लागि म.न्या.का.लाई सूचना दिनु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४०।४।२४ को आदेशानुसार प्राप्त लिखित जवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

३.     आयकर ऐन, २०३१ (सं.स.) को दफा ३७(३)(ख) र आयकर नियमावली, २०३९ को नियम २२ बमोजिम भएको लिलाम बिक्री कार्य कानुनको परिधिभित्र रही गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत कर कार्यालय, काठमाडौं र प्रमुख कर अधिकृत कर कार्यालय काठमाडौंको उस्तै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

४.     कार्यालयको आन्तरिक प्रशासनिक कार्यविधि मुताविक आश्यक निकासा माग भएको र यस विभागका महा निर्देशकबाट लिलाम भएको जग्गाको चलन पुर्जी दिने निकासा माग दिएकोमा विपक्षी निवेदकले भएको यथार्थ कुरालाई विपरीत अर्थ लगाई कार्यालयबाट कानुन बमोजिम भएको काममा अनावश्यक बाधा अड्चन हाल्ने उद्देश्यले मात्र उक्त रिट निवेदन दिएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत महा निर्देशक, कर विभाग ।

५.     कर विभाग लगायत अरु सबै कार्यालयले ऐन नियमको अधिकार को प्रयोग गरी उक्त जग्गाको स्वामित्व मलाई हस्तान्तरण गरेको र मैले उक्त जग्गा उचित मोल तिरी रीतपूर्वकको सरकारी प्रकृयाद्वारा पाएको हुँदा मेरो स्वामित्वमा निवेदकको दावी आधारहीन भएकोले निवेदकको रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जगदीशप्रसाद सरावगी ।

६.     नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फाइल समेत अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया र विपक्षी कार्यालयहरुका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु  भएका सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत तथा प्रत्यर्थी जगदीश सरावगीको तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता शोभाखर उपाध्याय समेतले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

७.     अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

८.     निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३७ को उपदफा ३ को खण्ड (ख) तथा आयकर नियमावली, २०३९ को नियम २२ को विपरीत भएको लिलाम बिक्री बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

९.     रिट निवेदन जिकिर अनुसार चुनौती गरिएको उक्त लिलाम बिक्री कानुन बमोजिम भए नभएको के हो सो को निर्णय दिनु पर्ने देखिन आएको छ ।

१०.     यस सम्बन्धमा भइरहेको कानुनी व्यवस्था हेर्दा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३७ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) का “करदाताको नाममा रहेको चल वा अचल सम्पत्ति सबै वा केही एकै पटक वा पटक–पटक गरी तोकिएबमोजिम लिलाम बिक्री गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको र ऐ.ऐनको दफा २(फ) मा “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

११.     अब ऐ.ऐनको दफा २(फ) अनुसार नियममा लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था भएको रहेछ भनी हेर्दा आयकर नियमावली, २०३९ को नियम २२ मा लिलाम बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि शीर्षक अन्तर्गत उपनियम (१) मा ऐनको दफा ३७ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) बमोजिम कर कार्यालयले लिलाम बिक्री गर्दा अचल सम्पत्तिका हकमा ३५ दिन र चल सम्पत्तिका हकमा १५ दिनको म्याद टाँसी यथासम्भव स्थानीय पत्र–पत्रिकामा समेत सूचना प्रकाशित गरी स्थानीय प्रशासन प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी बढाबढ गरी लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ भन्ने र ऐ.को उपनियम (२) मा उपनियम (१) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नु भन्दा अघि स्थानीय प्रशासनको र नजिकको अन्य कुनै एक अड्डाको प्रतिनिधि राखी लिलाम गरिने सम्पत्तिको पञ्कृति मोल कायम गर्नु पर्नेछ भन्ने समेत प्रष्ट व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

१२.    यसबाट मुख्य रुपमा लिलाम बिक्री गर्दा माथि उल्लेख गरे अनुसारको रीत पुर्‍याई म्याद टाँस गर्नु पर्ने र लिलाम गरिने सम्पत्तिको पञ्च कृति मोल कायम गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । तर प्रस्तुत मुद्दा माथि उल्लिखित आयकर नियमावली, २०३९ को नियम २२ बमोजिमको कार्यविधि नअपनाई गोरखापत्रमा सूचना सम्म प्रकाशित गरेको देखिन आउनुको साथै ऐ.नियमावलीको नियम २२ को उपनियम (२) बमोजिम लिलाम गरिने जग्गाको मोल कायम नगरी मूल्याङ्कन समितिबाट जग्गाको मोल कायम गरेको देखिन आउँछ ।

१३.    उपरोक्तानुसार आयकर बापत रिट निवेदक करदाताको जग्गा लिलाम बिक्री गर्ने गरेको विपक्षी कर कार्यालयद्वारा सम्पादित सम्पूर्ण काम कारवाही तथा लिलाम विपक्षी प्रमुख कर अधिकृत, कर का.का.को मिति २०४०।२।२५।४ को मूल्यांकन विपक्षी कर विभाग को २०४०।३।५ को निर्णय र सो निर्णयानुसारको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको २०४०।३।८ को निर्णय कारवाही समेत आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३७ को उदफा ३ को खण्ड (ख) तथा आयकर नियमावली, २०३९ को नियम २२ को विपरीत भई त्रुटिपूर्ण एवं गैरकानुनी हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा ती सम्पूर्ण निर्णयहरु तथा काम कारवाही बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः कानुन बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नु भनी विपक्षी कर कार्यालय काठमाडौं समेतका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरु  कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउन फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल आषाढ २२ गते रोज ४ शुभम् ।