निर्णय नं. ८९९७ - उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ४

निर्णय नं.८९९७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

०६५–WO–०२८३

आदेश मितिः २०७०।१।३।३

 

मुद्दाः उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश ।

 

निवेदकः विनोदबहादुर अमात्यको पत्नी, ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.             २, झम्सीखेल बस्ने कमला अमात्य

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ त्रिदेवीमार्गस्थित प्रधान            कार्यालय रहेको हिमालयन बैंक लिमिटेडसमेत

 

§  कम्पनीले लिएको ऋणको दायित्व ऋण लिँदा खडा गरिएको लिखतमा उल्लिखित शर्तबमोजिम चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि बैंकले ऋण लिँदा कोही कसैबाट थप जमानी लिएको छैन भने उसले कम्पनीको सम्पत्तिभन्दा अन्यत्रबाट असूल गर्न सक्दैन । जुन कुरा कम्पनीको दायित्व कम्पनीको सम्पत्तिमा मात्र सीमित रहन्छ भन्ने कम्पनी कानूनको सीमित दायित्वको सिद्धान्तअन्तर्गतको विषयवस्तुभित्र पर्ने ।

§  कम्पनीले ऋण लिँदा कसैले व्यक्तिगत जमानी दिन्छ र ऋण लिँदा राखिएको धितोबाट असूल हुन नसकेको ऋण रकमबापत जमानी बसेको व्यक्ति वा संस्थाबाट असूल गर्नसक्ने नै हुन्छ  । जुन कुरा नितान्त जमानीसम्बन्धी करारको विषयवस्तु हो, जसमा सीमित दायित्वको प्रसङ्ग आकर्षित हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  सगोलमा रहँदा घरको मूल कारणीले लिएको ऋण तथा कवूल गरेको दायित्व निवेदकले व्यहोर्न नपर्ने गरी कानूनले उन्मुक्ति दिएको समेत देखिँदैन । थप व्यक्तिगत जमानी दिइसकेपछि २०५९ सालमा अंश छोडपत्र गरी विवादको जग्गा दिएको देखिएको हुँदा कारोवार हुँदाको जमानीबापतको लिखतमा  पक्राउ गर्न सकिने सम्पत्ति भनी रोक्का राखेकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता बिदुरप्रसाद ढुङ्गाना

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्मा

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ को उपधारा (२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–

म निवेदिका कमला अमात्यको पति विनोदबहादुर अमात्य, छोरा सौरभ अमात्य तथा छोरी विन्नी अमात्यसमेतका चार अंशियार रहे भएकोमा पति विनोदबहादुर अमात्यसँग एकासगोलमा बस्न नसकिने अवस्था आई बाध्य भै रजिष्ट्रेशन नम्बर ८३५८ मिति २०५३।०२।०८ मा अंश छोडपत्र गरी म निवेदिकाले छोरी विन्नी अमात्यलाई आफ्नो जिम्मा लिई निज छोरीको लालन, पोषण, शिक्षा, दिक्षा म निवेदिकाले नै गर्ने र साबालिग भैसकेपछि विवाहसमेत म निवेदिकाले नै गरिदिने व्यहोरा अंश छोडपत्रको लिखतमा नै उल्लेख गरी सम्पूर्ण अंश हकबापत पति विनोदबहादुर अमात्यसँग ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ (क) को कि.नं. १६४ को क्षेत्रफल २–३–२–० जग्गा तथा सोमा बनेको घरसमेत आफ्नो नाममा अंश छोडपत्र गरी आफू जिम्मा बुझी भोगचलन गरी आएको छु । उक्त घरजग्गा म निवेदिकाको नामबाट हालसम्म कुनै पनि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीमा धितो लेखिदिई कर्जा लिएको तथा अन्य कुनै पनि व्यक्तिको बैंकिङ कारोवारको लागि धितो जमानतसमेत दिएको छैन ।

उक्त कि.नं. १६४ को जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा धितो राख्ने मनसायबाट मालपोत कार्यालयमा गई बुझ्दा उपरोक्त कि.नं. १६४ को क्षेत्रफल २–३–२–० घरजग्गामध्ये १–३–२–० घर जग्गा विपक्षी बैंकले मिति २०६१।१०।७ को रोक्का राखिदिने पत्रानुसार विपक्षी मालपोत कार्यालयको मिति २०६१।१०।८ को रोक्का राखिएको जानकारी पत्रबाट थाहा जानकारी प्राप्त भएकाले गैरकानूनी रोक्का फुकुवा गरिपाऊँ भनी पटक–पटक बैंकमा निवेदन गर्दा कारवाही नभएकाले रिट लिई उपस्थित भएको छु ।

म निवेदिकाले छोरी विन्नी अमात्यलाई लालनपालन पढाइ लेखाइ तथा पछि विवाहसमेत गरिदिने शर्तमा आफ्ना पतिबाट अंश छोडपत्र गरी म निवेदिकाको मात्र एकलौटी हक स्वामित्व कायम हुन आएको उपरोक्त घर जग्गा आफ्नो स्वेच्छापूर्वक उपभोग तथा बेचबिखन गर्न पाउने म निवेदिकाको संविधानप्रदत्त साम्पत्तिक अधिकारबाट वञ्चित गर्नेगरी म निवेदिकालाई कुनै पनि तवरबाट थाहा नदिई प्रत्यर्थीहरूबाट भएका कामकारवाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल भै बदरभागी छ ।

अतएवः छोरी विन्नी अमात्यको लालनपालन, पढाइ लेखाइ एवम् विवाहसमेत गर्ने शर्तमा पति विनोदबहादुर अमात्यसँग अंश छोडपत्रमार्फत प्राप्त गरेको उक्त घर जग्गालाई निर्वाध भोग चलन गर्न पाउने म निवेदिकाको संविधानप्रदत्त साम्पत्तिक अधिकारमाथि रोक लगाउने गरी भएको मालपोत कार्यालय ललितपुरको मिति २०६१।१०।८ को रोक्का आदेश नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सम्मानीत सर्वोच्च अदातबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भै बदरभागी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी फुकुवा गरी दिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको कमला अमात्यको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैं वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पठाउन भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु । साथै, यसमा अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको विषयमा विचार गर्दा पूर्ण सुनुवाईका बखत नै सो सम्बन्धमा समेत निर्क्यौल हुनसक्ने र मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा निवेदकलाई तत्कालै कुनै असर पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको हुँदा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन, कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

निवेदक कमला अमात्यले दावी गरेको जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३(क) कि.नं. १६४ को क्षेत्रफल २–३–२–० भएको जग्गामध्ये १–३–२–० विपक्षी हिमालयन बैंक लिमिटेडका मिति २०६१।१०।७ को पत्रानुसार मिति २०६१।२।८ को आदेशबमोजिम रोक्का रहेको हो । वस्तुतः यसमा उल्लेख भए अनुसार सम्मानीत ललितपुर जिल्ला अदालतको च.नं. ४६५७ मिति २०६१।२।१८ र  हिमालयन बैंक लि.को. च.नं. ४४८ मिति २०६१।१०।७ को पत्रद्वारा यस कार्यालयमा हालसम्म निजका नाममा नै रोक्का रहेको हुँदा यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई पेश भएको रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेज गरी पाउँन सादर अनुरोध छ भन्ने मालपोत कार्यालयको लिखित जवाफ ।

मिति २०४६।१।१८ मा दर्ता भएको नेपाल स्टील प्रा.लि.ले यस बैंकबाट समेत कर्जा लिई कारोवार गरी आइरहेकोमा ऋणीले समयमा कर्जा चुक्ता नगरेको हुँदा यस बैंकमा धितोबन्धक रहेको ऋणी उद्योग नेपाल स्टील प्रा. लि. को नाममा दर्ता कायम रहेको चितवन जिल्ला, दवौली गा.वि.स. वडा नं. १(क) स्थित कि.नं. ९७८ को ०–१३–९, ऐ. कि.नं. १८१ को ०–१२–११, ऐ. कि.नं. १८३ को ०–११–१०, ऐ. कि.नं. ९७५ को ०–४–१, ऐ. कि.नं. ९८५ को ०–११–१० क्षेत्रफल विगाहा घरजग्गा र सोमा जडित सम्पूर्ण मिल मेशिनरीलगायत सम्पूर्ण लिगलगापात समेत लिलाम गर्दा कसैले पनि नसकारेकाले बैंक आफैले पञ्चकृते मूल्य रू.२,७०,५८,८६१।– मा सकार गरेको छ । ऋणीले लिएको सम्पूर्ण कर्जा चुक्ता नभएकोले कर्जा असूल गर्ने सिलसिलामा ऋणी उद्योगका सञ्चालकमध्येका विपक्षी विनोदबहादुर अमात्यको नामको ललितपुर नगरपालिका वडा नं. ३(क) स्थित मछिन्द्रनाथ गुठीबाट रैतानी भएको २०५३।२।८ को पत्रबाट प्राप्त कि.नं. १६४ को २–३–२–० घरजग्गामध्ये १–३–२–० घरजग्गा यस बैंकबाट कर्जा असूलउपर गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत मिति २०६१।१०।८ मा रोक्का राखिएको हो । ऋणीसँग असूलउपर गर्न बाँकी रहेको रकम असूलउपर गरी पाउनको लागि बैंकले विपक्षीसमेत उपर मिति २०६३।३।२९ मा ऋण असूली न्यायाधिकरणसमक्ष मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

ऋणी नेपाल स्टील प्रा.लि. लाई मिति २०५२।२।२५ को कन्सोर्टियम बैंठकको निर्णयानुसार सहभागी बैंकहरू मध्ये लिड बैंक हिमालयन बैंकको मिति २५ जुन, १९९५ कर्जा स्वीकृत पत्रानुसार दीर्घकालिन ऋण रू.२,००,००,०००।– (दुई करोड) गरी जम्मा रू.४,००,००,०००।– परिपासुको आधारमा कर्जा लगानी गरिएको थियो भने अंश छोडपत्र मिति २०५३।२।८ मा भएको छ । त्यसैगरी ऋण प्रवाह गर्दा रोक्का रहन नहुने जग्गा रोक्का राखेकोमा मालपोत ऐन, २०३४ को संशोधित २०५४ को दफा ३१ अनुसार रोक्का राख्ने आदेशउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गरी रोक्का फुकुवा गराउने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसरी ऐनमा अन्य कानूनी उपचारको व्यवस्था भएको अवस्थामा प्रस्तुत निवेदन क्षेत्रबाट रोक्का फुकुवा गर्न नसक्ने नहुने स्पष्ट छ ।

अतः कर्जा असूलउपर गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत कानूनबमोजिम रोक्का राखेको सम्पत्ति फुकुवा गराउने अन्य कानूनः उपचारको बाटो भएको अवस्थामा उत्प्रेषणमिश्रित परमादेशको निवेदनद्वारा फुकुवा गरिपाऊँ भन्ने समेतका जिकीर दावी लिएको निवेदनअनुसार विपक्षीको हक अधिकारमा आघात गर्ने गरी कुनै कामकारवाही नभएको हुँदा विपक्षको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको हिमालयन बैंक लिमिटेडको लिखित जवाफ ।

यसमा निवेदिकाको पति विनोदबहादुर अमात्यसमेत संलग्न नेपाल स्टिल प्रा. लि.को नाममा २०५२ सालमा ऋण लगानी गर्दाको कर्जा लिखतको प्रतिलिपि र निज विनोदबहादुरले व्यक्तिगत जमानी दिएको भए सो लिखतको प्रतिलिपि समेत विपक्षी हिमालयन बैंकबाट दाखेल गर्न लगाउने । साथै, प्रस्तुत विषयसँग सम्बन्धित ऋणको विवादमा वादी हिमालयन बैंक लिमिटेड समेत प्रतिवादी नेपाल स्टिल प्रा.लि. समेत भई चलेको ऋण असूली मुद्दामा ऋण असूली न्यायाधिकरणबाट मिति २०६७।०१।१२।०१ मा निर्णयसमेत भएको भन्ने बहसको सिलसिलामा विपक्षीतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नु भएको हुँदा सो सम्बन्धमा भएको निर्णय सहितको सक्कलै मिसिल झिकाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विदुरप्रसाद ढुङ्गानाले निवेदकले कुनै कर्जा लिनु भएको छैन । कम्पनीले लिएको ऋणमा कम्पनी नै उत्तरदायी हुन्छ, सञ्चालक विनोदसँग पहिल्यै अलग भएको निवेदिकालाई सुनुवाईको मौका नै नदिई भएको रोक्का राख्ने कार्य कानून प्रतिकूल हुँदा रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री भरतलाल शर्माले कानूनबमोजिम रोक्का राख्न लेखी आएपछि रोक्का राख्नु मालपोतको कानूनी दायित्व नै हुँदा रिट खारेजभागी छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

२. रिट निवेदनसहितका मिसिल कागजातको अध्ययन गरी विद्वान अधिवक्ताहरूको उल्लिखित बहस बुँदासमेत मनन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिम कि.नं.१६४ रोक्का राख्ने कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

३. यसमा छोरीको लालनतालन र आफ्नो अंशबापत अंश छोडपत्रद्वारा पतिबाट प्राप्त ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३(क) स्थित मछिन्द्रनाथ गुठीबाट रैतानी भएको कि.नं. १६४ को २–३–२–० घरजग्गामध्ये १–३–२–० घरजग्गा आफूलाई कुनै थाहा जानकारी नै नदिई हिमालयन बैंक लिमिटेडको पत्रका आधारमा मिति २०६१।१०।८ मा रोक्का राखिएको कार्य कानूनविपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी देखिन्छ भने प्रत्यर्थी बैंकबाट निवेदक अलग हुनुपूर्व नै कम्पनीले लिएको कर्जामा निजका लोग्नेले व्यक्तिगत जमानि दिएको आधारमा रोक्का राखिएको भनी लिखित जवाफ प्रस्तुत भएको देखियो । ऋण लिने नेपाल स्टिल प्रा.लि. प्रचलित कम्पनी ऐनबमोजिम स्थापित प्राइभेट कम्पनी भएको कुरामा विवाद देखिँदैन । यसले व्यवसाय सञ्चालनको लागि आफ्नो नाउँको जायजेथा धितो राखी ऋण लिएकोमा समयमा ऋण नतिर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम धितो राखिएको कम्पनीको नाउँको बैंकको जायजेथा लिलामबाट बैंकले सकार गरेको तथ्यसमेत वैंकको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । असूल हुन नसकेको बाँकी ऋण असूलीको लागि बैंकले ऋण असूली न्यायाधिकरणमा मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाई सञ्चालक विनोद कुमार अमात्यको श्रीमती निवेदक कमला अमात्यको नाउँको कि. १६४ को २–३–२–० मध्ये १–३–२–० घर जग्गा रोक्का राखेकोमा सो कारवाहीउपर प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखियो ।

४. रिट निवेदकले मुख्य गरेर आफूले पति विनोदसँग अंश छोडपत्र गरी छोरीको लालनपालन र विवाहखर्चसमेत बापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति हो भनी दावी लिएको पाइयो । कम्पनीले मिति १९९५, जून तथा अगष्ट महिनामा कम्पनीको नाउँको जेथा लगापात धितो राखी ऋण लिएको देखिन्छ । ऋण दिँदा कम्पनीको जायजेथाबाट मात्र चित्त नबुझाई ऋणदाताले सञ्चालक विनोदबहादुर अमात्यसँग व्यक्तिगत जमानीसमेत लिएको देखिन्छ । विनोदले १९९७ को अप्रिलमा ७ करोड ८० लाखको लागि व्यक्तिगत जमानी दिएको उक्त जमानीको कागजबाट देखिन्छ । कम्पनीले लिएको ऋणको दायित्व ऋण लिँदा खडा गरिएको लिखतमा उल्लिखित शर्तबमोजिम चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि बैंकले ऋण लिँदा कोही कसैबाट थप जमानी लिएको छैन भने उसले कम्पनीको सम्पत्ति भन्दा अन्यत्रबाट असूल गर्न सक्दैन । जुन कुरा कम्पनीको दायित्व कम्पनीको सम्पत्तिमा मात्र सीमित रहन्छ भन्ने कम्पनी कानूनको सीमित दायित्वको सिद्धान्तअन्तर्गतको विषयवस्तु हो । तर कम्पनीले ऋण लिँदा कसैले व्यक्तिगत जमानी दिन्छ र ऋण लिँदा राखिएको धितोबाट असूल हुन नसकेको ऋण रकमबापत जमानी वसेको व्यक्ति वा संस्थाबाट असूल गर्नसक्ने नै हुन्छ  । जुन कुरा नितान्त जमानीसम्बन्धी करारको विषयवस्तु हो, यहाँ सीमित दायित्वको प्रसङ्ग नै आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीको बहस बुँदासँग सहमत हुन सकिएन ।

५. जहाँसम्म व्यक्तिगत जमानी प्रदान गर्ने सञ्चालक विनोदबहादुरकी श्रीमतीले अंशबापत प्राप्त गरेको जग्गा रोक्का राखेको मिलेको छ, छैन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा निवेदकले मिति २०५९।२।८ मा अंश छोडपत्रबाट विवादित जग्गा प्राप्त गरेको देखिन्छ । कम्पनीले ऋण लिएको मिति १९९५, जून तथा अगष्ट र व्यक्तिगत जमानी दिएको मिति १९९७ को अप्रिलमा यी निवेदक संगोलमा नै रहेबसेको देखिन्छ । बैंकले ऋण प्रवाह गर्दा वा जमानी दिनुपूर्वदेखि नै अलग भैसकेको भनी जिकीर लिनसमेत सकेको देखिँदैन । सगोलमा रहँदा घरको मूल कारणीले लिएको ऋण तथा कवूल गरेको दायित्व निवेदकले व्यहोर्न नपर्नेगरी कानूनले उन्मुक्ति दिएको समेत देखिँदैन । थप व्यक्तिगत जमानी दिइसकेपछि २०५९ सालमा अंश छोडपत्र गरी विवादको जग्गा दिएको देखिएको हुँदा कारोवार हुँदाको जमानीबापतको लिखतमा  पक्राउ गर्न सकिने सम्पत्ति भनी रोक्का राखेकोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।

६. अतः माथि विवेचित आधार कारणसमेतबाट निवेदकका पति विनोदबहादुर अमात्यले नेपाल स्टिल प्रा.लि. ले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व अधिकतम रु ७ करोड ८० हजारबापत व्यक्तिगत जमानी दिँदा निवेदक विनोदबहादुर अमात्यसँगै बसेको देखिएको अवस्थामा त्यसको धेरैपछि मात्र अंश छोडपत्र गरी निवेदकले विवादित जग्गा प्राप्त गरेको देखिएकोले जमानीबमोजिम गरिएको कारोवारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

 

इति संवत् २०७० साल वैशाख ३ गते रोज ३ शुभम....

 

इजलास अधिकृत :– विष्णुप्रसाद उपाध्याय