निर्णय नं. ३४८९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३४८९ ने.का.प. २०४५ अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २११८
आदेश भएको मिति : २०४५।४।१६।१ मा
निवेदक : का.न.पं.वा.नं.३१ बस्ने वर्ष ६१ को पुष्पशंकर प्रधानाङ्ग
विरुद्ध
विपक्षी : नेपाल वैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, जुद्ध सडक, काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) आफूले पाउनु पर्ने सुविधा लिइसकेको कुरालाई निवेदनमा उल्लेख नगरी गुपचुप राखी आउनुले अदालतमा प्रवेश गर्दा सफा हात लिई आउनु पर्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरेको देखिने ।
(प्रकरण नं. ८)
(२) २०४२।५।१ मा आफूले अवकास पाएको कुरामा सो कुरालाई बदर गराउन निवेदक उचित समयमा अदालतमा आउनु पर्नेमा नआई मिति ०४३।९।२८ मा रिट निवेदन लिई अदालतमा प्रवेश गरेको देखिएबाट निवेदक अनुचित विलम्व गरी अदालतमा आएको देखिने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रिबहादुर कार्की एवं विद्वान अधिवक्ता श्री शिवभक्त प्रधानाङ्ग
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत एवं विद्वान अधिवक्ता श्री अनुरुपराज शर्मा
उल्लिखित मुद्दा : भोज कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध सञ्चालक समिति नेपाल बैंक लिमिटेड भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने ने.का.प २०४३ नि.नं. २७६० मा सिद्धान्त प्रतिपादित भइकेको ।
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा १६ र धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण र निर्णय यसप्रकार छ ।
२. म निवेदक नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारीको रुपमा मिति २००४।१०।२७ मा क्लर्क पदमा शुरु भर्ना भई विभिन्न पदमा रही मिति २०४२।४।३२ सम्म अविछिन्न रुपमा सेवा गर्दै आएको थिएँ । विपक्षी बैंक र म सरहका तमाम कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था विपक्षी बैंकले बनाई श्री ५ को सरकारले स्वीकृत गरेको नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, ०३१ ले गरेको छ जसको साविकको दफा ५.१(१) अनुसार मिति २०३४।२।६ अघि बहाल रहेका कर्मचारीहरुका हकमा ६० वर्षको उमेर पछि स्वेच्छिक र ६३ वर्षको उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकासको व्यवस्था गरिएको थियो । ६३ वर्षको उमेर पछि अनिवार्य अवकास लिने भन्दा ६० वर्षको उमेरपछि स्वेच्छिक अवकास लिंदा निवृतभरणको रकम सुविधा बढी राखिएकोले ६० वर्षको उमेरबाट अवकास लिने कुरा सम्बन्धित कर्मचारीको पूर्ण स्वेच्छामा राखिएको थियो ।
३. निवृत्तभरण बढी रकमको एकमात्र कारणले गर्दा मैले पनि ६० वर्षको उमेरमा अवकास लिने इच्छा गरी निवेदन पेश गरेको थिएँ तर यसै बीच उमेरको हदबाट अकास दिने व्यवस्थामा एकरुपता ल्याउन बैंकले आफ्नो नियमावली संशोधन गरी सो मितिपछि भर्ना हुनेलाई ६० वर्ष भनी अनिवार्य अवकास दिने व्यवस्था गर्न लागेको र अवकास पछि दिइने निवृत्तभरणको रकममा पनि एउटै व्यवस्था हुने कुरा अनौपचारिक थाहा भएपछि नयाँ नियम अनुसार २०३४।२।६ अघि बहाल रहेको कर्मचारीको हैसियतले ६० वर्षको सट्टा ६३ वर्षको उमेरसम्म नै सेवामा रहन पाउँ भनी निवेदन दिई र मौखिक रुपमा समेत महाप्रबन्धक, संचालक समितिका अध्यक्ष एवं सदस्य समेतलाई भेटी अनुरोध गरेपछि विपक्षी बैंकले ६० वर्षको उमेर पुगेपछि अवकास लिने इच्छा व्यक्त गर्नु भएको कर्मचारीहरुले पुनः ६३ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकास लिन चाहेमा २०४२ आषाढ मसान्त सम्ममा लिखित रुपमा सूचना गर्नु भनी परिपत्र जारी गरेको र उक्त परिपत्र जारी हुनु अघि मिति २०४१।१०।१७ मा नै नया संशोधित रुपमा लागू भइसकेकोले सो नियम आएपछि पनि मैले ६३ वर्षको उमेर सम्म सेवामा रहने इच्छा जाहेर गर्दै आएको निवेदन दिंदै आएकोमा नियम संशोधन भइसकेको कुरा र आफैंले प्रकाशित गरेको परिपत्रको विपरीत विपक्षी महाप्रबन्धकले नियमावली हालसम्म संशोधन भई नसकेकोले हालको नियमावली दफा ५.१(१) बमोजिम तपाइलाई २०४२।५।१ देखि अनिवार्य अवकास दिइने छ भनी मलाई जनाउ दिएको र मिति २०४२।४।३२ को पत्रद्वारा अनिवार्य अवकास दिनु भएपछि म प्रति अन्याय भएको व्यहोरा दर्शाई महाप्रबन्धक र संचालक समिति समक्ष समेत पुनरावेदन सरहको निवेदन दिएकोमा सहानुभूतिपूर्वक विचार हुँदैछ वा निर्णय हुँदैछ भनी अलमलमा राखी सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय जानकारी नदिई मिति २०४३।८।१६ को पत्रद्वारा तपाइलाई नियम बमोजिम अवकास दिइएको कुरा जानकारी गराइन्छ भनी जानकारी गराई अवकास दिएबाट वाणिज्य बैंक ऐन, ०३१ सो अन्तर्गत बनेको नियमबाट प्राप्त कानुनी हक गैरकानुनी तवरबाट आघात पुर्याएकोले संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ) तथा १५ मा समेत आघात पुर्याएकोले धारा १६ र ७१ अन्तर्गत विपक्षी बैंकले गरेको अवकास दिने निर्णय आदेश र सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी ६३ वर्षको उमेरसम्म बहाल रहने सुविधा दिनु वा त्यति अवधिसम्म सेवामा रहे वापत पाउने सबै सुविधा दिनु भन्ने परमादेश समेत विपक्षीका नाममा जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
४. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०४३।९।३० को आदेश ।
५. ने.वै.लि.कर्मचारी नियमावली, ०३१ को परिच्छेद ५.१(१) बमोजिम अवकास पाउने कर्मचारीले संचालक समितिमा सो अवकासको विरुद्ध पुनरावेदनमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छैन र विपक्षीले २०४२।५।१ मा अवकास पाएको कुरा निवेदनमै स्वीकार गरिसकेको र त्यसबेलाको अवकाश पाएको विरुद्धमा १ वर्ष ४ महिनापछि निवेदन दिएकोले विलम्व भएको निवेदकलाई अबकाश दिने महाप्रबन्धक भएको र निजले महाप्रबन्धकलाई विपक्षी बनाई निवेदन नदिएकोले निवेदकलाई अवकास दिने विषयमा संचालक समिति क्षेत्रीय प्रबन्धक र शाखा प्रबन्धक समेतले कुनै निर्णय आदेश नदिएकोले निजहरुका विरुद्ध निवेदन दिनु पर्ने नै देखिँदैन र निवेदक स्वयंले ६० वर्षमा अवकास लिने इच्छा व्यक्त गरी लिखित निवेदन दिएपछि फेरि ६३ वर्षको उमेरमा अवकाश लिने इच्छा व्यक्त गर्दैमा निजले चाहे अनुसारको अवकाश हुने नभई त्यस कुरामा विचार अवकाश दिने बैंकले गर्ने भएकोले र निवेदकले वैंकबाट अवकाश पाएपछि पाउने सम्पूर्ण सुविधालाई सकेर पनि सो कुरा निवेदनमा नजनाई सफा हात लिई नआएकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने विपक्षी ने.बै.लि.प्र.का.संचालक समिति तथा क्षेत्रीय कायालयका क्षेत्रीय प्रबन्धक समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।
६. निवेदकले यस महाशाखलाई विपक्षी बनाए पनि विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार नखुलाएकोले र वाणिज्य बैंक ऐनको दफा ५१ अनुसार बैंकले बनाउने नियमावलीलाई स्वीकृति संशोधन गर्दाको स्वीकृति सम्म मात्र अर्थ मन्त्रालयले दिने नियमावली बमोजिम काम कार्यवाही गराउने दायित्व यसको नभएकोले यस मन्त्रालयलाई कुनै सरोकार नरहेकोले निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय, मुद्रा बैकिङ महाशाखाको लिखित जवाफ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रिबहादुर कार्की एवं श्री शिवभक्त प्रधानाङ्गले अवकास लिने भन्ने कुरा बैंकले कर्मचारीको स्वेच्छामा छाडेको र निवेदकले पहिले ६० वर्षमा अवकास लिने इच्छा व्यक्त गरेको भए तापनि पछि बैंकको नियम परिवर्तन हुन्छ भन्ने आधारमा ६३ वर्षमा अवकास पाउँ भनी निवेदन एवं मौखिक रुपमा समेत उच्च अधिकारीलाई समेत मौखिक निवेदन गरेको र बैंकले पछि ६० वर्षको उमेर पुगेपछि अवकास लिने इच्छा व्यक्त गर्नु भएका कर्मचारीहरुबाट पुनः ६३ वर्षको उमेरमा अवकास लिन चाहेमा निवेदन माग गरेको पनि हुँदा स्वेच्छिक रुपमा कर्मचारीले ६३ वर्षको उमेरमा अवकास पाउँ भनी भन्दा भन्दै ६० वर्षमा अनिवार्य अबकाश दिएको न्यायोचित भएन भन्ने समेत तथा विपक्षीहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र वस्नेत एवं विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्माले अवकास दिने अधिकार बैंकलाई रहेको र उसले चाहेको समयमा उमेको हद पुगेकालाई अनिवार्य रुपमा दिन सक्ने एवं निवेदकले बैंकबाट लिनु पर्ने सम्पूर्ण सुविधा पनि लिइसकेको र सो कुरा निवेदनमा जनाएको तथा अबकाश दिएपछि अनुचित विलम्व गरी निवेदन दिएको कारणले रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने बहस जिकिर समेत सुनी प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
८. यसमा निवेदकले आफूले काम गर्ने संस्था नेपाल बैंक लिमिटेडमा मिति २०३४ तिर ६० वर्ष पुगेपछि स्वेच्छिक अवकास पाउँ भनी निवेदन दिएको कुरा निवेदकको निवेदन लेखबाटै देखिन्छ । सोही निवेदन समेतको आधारबाट निवेदकलाई मिति २०४२।५।१ गतेदेखि लागू हुने गरी नोकरीबाट अबकाश दिएको देखिन्छ । निवेदकले नोकरीबाट अवकास पाएपछि सो कुरालाई स्वीकार गरी नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०३१ को परिच्छेद ९ को ९.१० बमोजिम निजले कर्मचारी संचय कोषबाट आफूले पाउने रकम बुझिसकेको भन्ने कुरा यिनै निवेदक जगतलालको सम्बन्धमा ग्यारेण्टी बसी निज जगतलाललाई दिएको रकममा साँवा असूल गरी व्याज माफी पाउँ भनी निवेदकले दिएको निवेदनको फोटोकपिबाटै देखिन्छ । साथै निवेदकले आफ्नो लामो नोकरी भएको आधार समेतलाई प्रत्यर्थी संस्थामा दिएको निवेदनमा नोकरीबाट अवकास पाएको कुरालाई स्वीकार गर्दै नियमानुसार बोनस पाउँ भनी निवेदन दिएको र सोही आधारमा बोनस समेत बुझी सकेकोबाट निजलाई नोकरीबाट दिएको अवकासमा निजले चित्त बुझाएको देखिन्छ । यसरी नोकरीबाट अवकास पाएको कुरालाई स्वीकार गरी सकेपछि सो अवकास समेत दिएको निर्णय गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेश समेत जारी हुनुपर्छ भन्ने निवेदकतर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरुको बहससंग सहमत हुन सकिएन । अर्कोतर्फ निवेदकले आफूले पाउनु पर्ने सुविधा लिइसकेको कुरालाई निवेदनमा उल्लेख नगरी गुपचुप राखी आउनु भएकोले अदालतमा प्रवेश गर्दा सफाहात लिई आउनु पर्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरेको तथ्य एकातिर छ भने अर्कोतर्फ मिति २०४२।५।१ मा आफूले अवकास पाएको कुरामा सो कुरालाई बदर गराउन निवेदक उचित समयमा अदालतमा आउनु पर्नेमा नआई मिति २०४३।९।२८ मा रिट निवेदन लिई अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । यस किसिमबाट निवेदक अनुचित विलम्व गरी अदालतमा आएको देखिन्छ । यस्तै विवादमा निवेदक भोजकुमार श्रेष्ठ विरुद्ध सञ्चालक समिति नेपाल बैंक लिमिटेड भएको उत्प्रेषण (ने.का.प. २०४३ नि.नं. २७६०) को आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन अनुचित विलम्व समेतको कारणबाट रिट खारेज भई सिद्धान्त प्रतिपादन समेत भइसकेकाले प्रस्तुत रिट निवेदन पनि सोही प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारबाट खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.महेशरामभक्त माथेमा
इति सम्वत् २०४५ साल श्रावण १६ गते रोज १ शुभम् ।