निर्णय नं. ३४९१ - राजगुठी कायम गरिपाउँ भन्ने समेत

निर्णय नं. ३४९१ ने.का.प. २०४५ अङ्क ६

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको दे.पु.नं. ६९९

फैसला भएको मिति : २०४५।५।१३।२ मा

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी : का.न.पं.वार्ड नं. १३ बस्ने नरेन्द्रविक्रम सिंह थापा क्षेत्री

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : गुठी संस्थान, केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौं

 

मुद्दा : राजगुठी कायम गरिपाउँ भन्ने समेत

 

(१)                  गुठी संस्थान ऐन, २०२९ प्रारम्भ भइसकेपछि त्यस्तो छुटगुठी राजगुठीमा परिणत हुने व्यवस्था अनुरुप राजगुठीमा परिणत भई छुटगुठीका गुठीयार खान्गिदारको सवै हक अधिकार समाप्त हुने कानुनी व्यवस्था भइरहेकोमा त्यस्तो अवस्थामा छुटगुठी निजीगुठीमा परिणत भएको भन्न  नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

(२)                धर्मलोप गरेउपर वादीले दावी लिइएको नदेखिएकोले धर्मलोप गरेको भन्न नमिल्ने

(प्रकरण नं. १५)

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान व.अ. श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल तथा विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्बर सिलवाल

प्रत्यर्थी/तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शोभाकर उपाध्याय

 

फैसला

न्या.महेशरामभक्त माथेमा : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर प्रतिवादीतर्फबाट निवेदन परेकोमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई दायर हुन  आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार रहेछ ।

२.     अघि प्राईमिनिष्टर माथवरसिंहले सरकार बक्साई माथ मुक्तेश्वर भिममुक्तेश्रर र रणदिव्येश्ररी भगवती समेत स्थापना गरी दरबन्दी बमोजिम पूजा पर्व चलाई आई आएकोमा १९७० सालमा अदालतको फैसलाबाट राजगुठीमा दर्ता हुनआएको विपक्षी समेतले बिन्ति चढाई एकपटकलाई थामि दिने अब पनि बेहिसाब गरे बर्खास्त गर्ने भन्ने भई काम चलाउन थामि पाएकोमा पुनः बिग्रेको नबनाई बेहिसाब गरे भन्ने मुद्दा जाहेर हुँदा मो. रु.१।– सलामि लिई पूर्ण विक्रम अन्नपूर्णको ज्युता भरलाई थामिदिने तोक सदर भई भोगी आएको सो पछि पूर्णविक्रमका छोराहरुको बिन्तिपत्र परी श्री ५ को सरकार गुठी अड्डामा धर्मलोप गर्न नपाउने बन्दोबस्त मिलाई भत्के बिग्रेको बनाए नबनाएको र पर्वकाम चलाए नचलाएको समेत गुठी अड्डाबाट जाँच गर्ने र गुठी जग्गा बेचबिखन गरेमा गुठी झिकी दिने मो रु.१।– सलामि बुझाई गुठीको काम चलाई खान पाउने समेत व्यहोराको २००१।४।८।१ मा तोक सदर भएकोले विपक्षीहरुको सन्तान दर सन्तानहरुले शेषकसरखान पाउने गरी राजगुठीमा दर्ता भई भोगी आउनु भएकोमा गुठी संस्थानले मालपोत बृद्धि गरी लिने गरी लेखी पठाएकोमा विपक्षी नरेन्द्रविक्रमले निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भनी निवेदन गरी कारवाही चल्दै श्री सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्छ भन्ने निर्णय भएकोमा राजगुठीको दायित्व नै नभएको भनी सो निर्णयको आधार लिई राजगुठीमा दर्ता भई पर्व चलाई सलामी बुझाई आएको गुठी जग्गालाई निजीगुठी भनी २००० साल कार्तिक ६ गतेको कबूलियत समेत उल्लंघन गर्नु भई रैति समेतलाई पिर पिराउ गर्नु भएको बुझिएको र विपक्षीले खड्ग निशाना बमोजिम भत्के बिग्रेको बनाउन समेत कबूलियत गर्न भएकोमा शर्त बन्देज छोडी बृद्धि मालपोतसम्म लिन पाउने कुरालाईसम्म निषेधाज्ञा जारी भएकोमा सोही निर्णयको आड लिई राजगुठीमा दर्ता भइरहेको जग्गालाई जथाभावी गरी साविक मोहीबाट जग्गा झिकी जग्गा पजनी र बेचबिखन गरी सतल बिग्री रहेको समेत नबनाई रैतिलाई पिर गरेको बुझिन आएकोले फिराद गर्न आएको छु । त्यस्तो राजगुठीमा दर्ता भई पर्व जाँच समेत गराएको गुठीलाई मेरो निजि भनी भइरहेको कबूलियत समेतको विपरीत गरी धर्मलोप समेत गर्दै आएकोले ख.नि.तोक सदर बमोजिम राजगुठी हुनआएको गुठी सोही बमोजिम राजगुठी कायम गराई शर्त बन्देजमा नरही धर्मलोप गरेमा ऐन बमोजिम सजायँ गरी निज विपक्षीलाई गुठीबाट हटाई पाउँ भन्ने गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको फिरादपत्र ।

३.     दुनिया गुठीको हकमा नालेस गर्न पाउने हक वादीलाई नहुँदा खारेज गरिपाउँ । पुर्खा माथवर सिंह थापाले विर्ता पाएको आफ्नो निजी सम्पत्तिबाट गुठी राखी काम चली रहेकोमा सरकारी हस्तक्षेप भई १९७० सालको फैसलाले राजगुठीमा दर्ता गरिए तापनि पछि छानबीन हुँदा पूर्णविक्रमका पूर्खा प्राइमिनिष्टर माथवरसिंहले आफ्नो निजि सम्पत्तिबाट गुठी राखेको ठहरी २००१ साल आषाढमा भएको सनदबाट बीचमा राजगुठीमा दर्ता भएको गुठीको लगत कायम नरही पहिलेकै बमोजिम कायम भएकोबाट मेरो हक हुन आई पर्व पूजा चलाई सतलहरुको मर्मत गर्ने समेत गरी आएको हुँदा वादीको कुरा सत्य होइन । वादीले आधार लिएको २००१ सालको सनदले राजगुठी भन्ने कुरा देखिन नआई निजीगुठी रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन आउने यदि सनदले राजगुठी कायम गरेको भए वादीले नालिश गर्र्न पर्ने अवस्था पनि पर्दैन थियो । म प्रतिवादीको पूरा हकभोग भएको कारणबाट समेत गुठी संस्थानले हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी भएको हो । स.अ. फुलबेञ्चबाट दुनियाँ गुठी भन्ने फैसला भएकोले गुठीको हक बंचित गरी राजगुठीलाई निजी गरी सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट भएको फैसला जाँच भई धर्म कायम गरिपाउँ भनी  गुठी संस्थानले २०३२।५।१५ मा श्री ५ मा चढाएको विन्तिपत्रमा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने हु.प्र.बक्स भई सर्वोच्च अदालतमा आएको दुनियाँ गुठी भएको कुरामा गुठी संस्थानले मानेर पनि अहिले राजगुठी भनी मुद्दा गर्न सुहाउने कुरो होइन । अतएव हक नपुग्ने वादीको फिराद नै खारेज गरी झुठ्ठा वादी दावाबाट फुर्सद पाउँ भन्ने प्रतिउत्तरपत्र ।

४.     राजगुठी कायम गरिपाउँ भन्ने हकमा सबै गुठीयारका नाममा नालेश गरेका बखत ठहरे बमोजिम हुने हाल यो फिरादबाट इन्साफ गर्न नपर्ने भनी वादीलाई सुनाई दिने । धर्मलोप गरे भनी वादीले झुठ्ठा उजुर गरेको ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको २०३८।३।२९ को बा.अं.अ.को फैसला ।

५.     उपरोक्त फैसलामा चित्त बुझेन, उक्त अदालतको इन्साफ उल्टाई वादी दावी अनुसार ठहर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ.मा वादीको परेको पुनरावेदनपत्र ।

६.     बा.अं.अ.को फैसला नमिलेकोले बदर गरिएको छ, जो जे बुझ्नुपर्छ बुझी राजगुठी हो होइन भन्ने तर्फ समेत एकैपटक ठहर फैसला गर्नु भनी मिसिल बा.अं.अ.मा पठाई दिनु भन्ने २०४०।१।२२ को म.क्षे.अ.को फैसला ।

७.     २००१ सालको सदनमा प्र.का पुर्खाले राखेको निजीगुठी देखिएकोले र आजसम्म गुठीको भोगाधिकारमा नरहेको अवस्थामा गुठी संस्थान ऐनमा परिभाषा गरिए बमोजिमको छूट गुठी वा राजगुठी भन्न नमिल्ने हुँदा निजीगुठी नै ठहर्छ । यो कार्य गरेर धर्मलोप गर्‍यो भन्ने स्पष्ट दावी नहुँदा धर्मलोप गरेको ठहर्दैन भन्ने समेत व्यहोराको २०४०।८।२७ को बा.अं.अ.को फैसला ।

८.     उपरोक्त फैसलामा चित्त बुझेन प्रमाण समेततर्फ दृष्टिगत गरी हक इन्साफ भई अञ्चल अदालतको गल्ती इन्साफ उल्टाइ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ.मा परेको वादीको पुनरावेदनपत्र ।

९.     यसमा इन्साफ फरक पर्ने हुँदा अ.बं.२०२ नं. बमाजिम विपक्षी झिकाउने भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे.अ. को आदेश

१०.     फिराद दावी बमोजिम गुठी संस्थानको हक अधिकारको राजगुठीको देखिएकोले फिराद दावी बमोजिम प्रतिवादीलाई सो हटाई दिने ठहर्छ, धर्मलोप गरेकोमा सजायँ गरिपाउँ भन्ने दावीका सम्बन्धमा के कस्तो शर्त बन्देजमा नरही धर्मलोप गरेको भन्ने फिराद दावीमा स्पष्ट दावी लिन नसकेकोमा सो गुठीलाई निजीगुठी भनेकोबाट मात्र धर्मलोप गरेको भन्न मिल्ने नदेखिँदा त्यस तर्फको वादी जिकिर पुग्न सक्तैन । बा.अं.अ. ले धर्मलोप नठहराएको सम्म मनासिब हुँदा बा.अं.अ. को फैसला सो हदसम्म केही उल्टी हुन्छ भन्ने म.क्षे.अ.को फैसला ।

११.     मलाई गुठीबाट हटाउन कुनै हालतमा पनि नमिल्नेमा धर्मलोप नगरेको ठहरिंदा ठहरिंदै गुठीबाट हटाउने गरेको परस्पर विरोधाभास हुनेगरी गरेको निर्णयमा कानुनी त्रुटि भएकोले पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.नरेन्द्रविक्रम थापाको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

१२.    यसमा २०००।५।२९ को खड्ग निसाना तोक सदरलाई समेत प्रमाणमा लिई निर्णय गर्नु पर्नेमा नलिई म.क्षे.अ.बाट भएको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटी भएको हुँदा न्या.प्र.सु.ऐन, ०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

१३.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेक प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालय तथा विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्वर सिलवाल तथा प्रत्यर्थी गुठी संस्थानका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शोभाकर  उपाध्यायाले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१४.    प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब बेमनासिब के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१५.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा २००१।११।२९ को कबूलियत कागज बमोजिम प्रतिवादी नरेन्द्रविक्रम थापा क्षेत्री समेतले साल बसाल बुझाउनु पर्ने सलामी बुझाउने गरी छुटगुठीको लगतमा दर्ता गराएको देखिन्छ । यसरी विवादीत जग्गा छुटगुठीमा प्रतिवादी स्वयंले दर्ता गराई सकेपछि निजीगुठीको हो भनी जिकिर लिएको मिल्ने देखिँदैन फिराद पर्दाको अवस्थामा लागू रहेको गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा १८ मा भएको कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सबै छुटगुठी राजगुठीमा परिणत भई त्यस्तो छुटगुठीको चल अचल जायजेथा देवमूर्ति समेत उपर छुटगुठीको भइराखेको सबै अधिकार संस्थानमा सर्नेछ र त्यस्ता छुटगुठीका गुठीयार खान्गिदारको सवै हक अधिकार समाप्त हुनेछ भन्ने भइरहेको उक्त व्यवस्थालाई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ ले पनि कायमै राखेको पाइन्छ त्यसरी छुटगुठीमा दर्ता भइसकेको भन्ने पर्चा भई २००१।११।२९ मा कबूलियत भइरहेको र पछि गुठी संस्थान ऐन, २०२९ प्रारम्भ भइसकेपछि त्यस्तो छुटगुठी राजगुठीमा परिणत हुने व्यवस्था अनुरुप राजगुठीमा परिणत भई छुटगुठीका गुठीयार खान्गिदारको सवै हक अधिकार समाप्त हुने कानुनी व्यवस्था भइरहेकोमा त्यस्तो अवस्थामा छुटगुठी निजीगुठीमा परिणत भएको भन्न मिलेन । विवादीत गुठीको सम्बन्धमा अघि निषेधाज्ञा मुद्दा परी सर्वोच्च अदालतबाट भएको मिति २०३१।१०।२९ को फैसलाबाट प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी नरेन्द्रविक्रम थापा क्षेत्रीको भोगाधिकरसम्म कायम भएको देखियो धर्मलोप गरे उपर वादीले स्पष्ट दावी लिइएको नदेखिएकोले धर्मलोप गरेको भन्न मिल्ने अवस्था पनि देखिएन तसर्थः विवादीत गुठी राजगुठीमा कायम गरी धर्मलोप गरेको नठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलकै देखिँदा मनासिब ठहर्छ । तर सर्वोच्च अदालतमा परेको निषेधाज्ञा मुद्दा समेतले नरेन्द्रविक्रम थापा क्षेत्रीको भोगाधिकार कायमै रहेको देखिएको छ । यस स्थितिमा प्रतिवादीलाई सो गुठीबाट हटाई दिने ठहर्‍याएको म.क्षे.अ.को इन्साफ सो हदसम्म गल्ती देखिएकोले “सो गुठीबाट हटाई दिने ठहर्छ” भन्ने वाक्यांश बदर भई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ केही उल्टी हुने ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम हुने भई म.क्षे.अ.को फैसला केही उल्टी हुने ठहरी फैसला भएकोले म.क्षे.अ.को २०४२।११।१६ को फैसलाले “विपक्षी नरेन्द्रविक्रम थापालाई गुठीबाट हटाई” भन्ने वाक्यांशको लगत कायम नरहने हुँदा सो हदसम्मको वाक्यांशको लगत कट्टा गरिदिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु....१

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमाजिम फैसला भएको हुँदा म.क्षे.अ.को २०४२।११।२६ को फैसलाले प्रतिवादीबाट वादीलाई भराई दिने गरेको कोर्ट फी रु.११।५० पुनरावेदक प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा धरौट राखेको देखिँदा म.क्षे.अ.को फैसला बमोजिम उक्त धरौटी रकमबाट भरिपाउँ भनी दर्खास्त दिए वादीलाई भराई दिनु र उक्त भराई दिने लगत कट्टा गरिदिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु.....२

मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु.......३

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल भाद्र १३ गते रोज २ शुभम् ।