निर्णय नं. ८९९८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ४

निर्णय नं.८९९८

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

मुद्दा नं. ०६७ –WO–०४८५

फैसला मितिः २०७०।२।६।२

 

विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत ।

 

निवेदकः जिल्ला कैलाली, भजने गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण २ नं. गुल्म, सुर्खेत दरबन्दी भई नेपालगञ्जमा कार्यरत् प्र.ज. पदबाट हटाइएको हेमराज जैसी

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय सुर्खेतसमेत

 

§  प्रहरी सेवा मात्र होइन जुनसुकै सार्वजनिक संगठनमा अनुशासनको अति नै महत्व रहन्छ । अझ प्रहरी संगठन त जनताको जीउ धनको रक्षार्थ अहोरात्र खट्नुपर्ने संगठनमा जुनसुकै बेला पनि कर्तव्यमा तयार रहनुपर्ने र संगठनको नियम अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्दछ । यसमा उपल्लो अधिकारीको आज्ञा आदेशको कार्यान्वयनमा आदेश प्राप्त गर्ने निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरी अन्यथा गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.२)

§  अनुशासन, मर्यादापालना एवं कर्तव्यनिष्ठताले अति नै महत्व राख्ने प्रहरी संगठनमा ऐन, कानून, तथा अनुशासनको तेजोवध गरी आफू कार्यरत् निकायका आफूभन्दा वरिष्ठ कार्यालय प्रमुख तथा अन्य प्रहरी अधिकृतहरूलाई बन्धक बनाउने तथा  सशस्त्र विद्रोह कार्यमा संलग्न रहेको देखिन्छ । राष्ट्र र राष्ट्रवासीको सुरक्षार्थ अहोरात्र खटिनु पर्ने प्रहरी कर्मचारीबाट भएका यस प्रकृतिको कार्य अनुशासनहीन, गैरजिम्मेवारपूर्ण मात्र नभै ऐन नियमविपरीत भै कारवाहीयोग्य नै देखिन्छ । यस प्रकृतिका कार्यलाई नरम दृष्टिकोणले हेर्नै मिल्दैन र हेर्न नसकिने ।

§  अनुशासनहीन, गैरकानूनी र उच्छृङ्खल कार्यलाई बढावा दिदैं जाने हो भने अनुशासनहीनता मौलाउन गई कालान्तरमा यस्ता सुरक्षा निकायहरू निकम्मा हुन पुगी अन्त्यमा जनताको जीउ धन नै खतरामा पर्दछन् र दण्डहीनता चरम उत्कर्षमा पुगी समाजमा मत्स्य न्यायको स्थिति सिर्जना हुन पुग्ने ।

§  ऐन, नियमको बर्खिलाप कार्य गरी अनुशासन तोडेको आरोपमा भएको कारवाही र सो कारवाही सदर भई गम्भीर त्रुटि रहे भएको नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो कारवाहीसम्बन्धी निर्णयसमेतका कामकारवाही बदर हुनुपर्दछ भन्ने दावीसँग सहमत हुन नसकिने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की

विपक्षीतर्फबाटः विद्वान सह¬न्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(ङ) र ८४(छ)

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–

            म निवेदक क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण नं. २ गुल्म, सुर्खेत दरबन्दी भै दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण कोहलपुरमा कार्यरत् रहेको अवस्थामा २०६५/३/२८ गते १०.३० बजेको समयमा प्रहरी व्यायामशालामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकलगायतका अन्य सिनियर प्रहरी अधिकृत तथा जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरी संगठनभित्र विद्रोह एवं आतङ्क मच्चाएको घटनाको विषयलाई लिएर मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय कर्मचारी प्रशासन शाखा, सुर्खेतद्वारा मिति २०६५/४/२७ मा सोधिएको स्पष्टिकरणको तोकिएको समयमै आफू निर्दोष रहेको आधार कारणसहित लिखित जवाफ पेश गरेको थिएँ ।

            पेश गरेको स्पष्टिकरणको जवाफ सन्तोषजनक नभएको भनी मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय कर्मचारी प्रशासन शाखा, सुर्खेतबाट मिति २०६५/५/२ मा पुनः स्पष्टिकरण माग भएअनुसार सम्पूर्ण सत्य तथ्य व्यहोरा उल्लेख गरी स्पष्टिकरण पेश गरेकोमा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय, सुर्खेतका गणपति प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर रानाले निर्णय पर्चा खडा गरी म निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (ङ) को कसूरमा नियम ८४(छ) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी मिति २०६५/५/६ मा निर्णय भएको थियो ।

            उक्त मिति २०६५/५/६ को निर्णयउपर प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९२(४) तथा ९३(२)(ख) बमोजिम म निवेदकले पुनरावेदन गरेकोमा पूर्व निर्णय सदर गरी मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी नायव महानिरीक्षक दिनकर समशेर ज.व.रा.बाट मिति २०६७/५/७ मा निर्णय भएको छ ।

            म निवेदकउपर प्रहरी संगठनभित्र सशस्त्र विद्रोह गरी आफ्नो पदको जिम्मेवारीअनुसार आचरण नगरेको भनी लगाएको आरोप विल्कुल झूठा हो । दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण कोहलपुर हाल नेपालगञ्ज कब्जा गरी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकलगायत सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई नियन्त्रणमा लिई सशस्त्र विद्रोह गर्ने कार्यमा मेरो संलग्नता छैन । म निवेदक, मिति २०६५/३/२८ गते बिहान ६.३० बजे कम्प्यूटरसम्बन्धी अध्ययन गर्न गई ९.३० बजे कार्यालयमा आई करीब १०.०० बजेतिर खाना खाई व्यारेकमा आराम गरिरहेको अवस्थामा एक्कासी बाहिर गोली फाइरिङ्गको आवाज आई होहल्ला हुँदा बाहिर भागदौड भइरहेको र सो अवस्थामा अ.प्र.का.का प्रमुखलगायतका सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई नियन्त्रणमा लिई बन्धक बनाइसकेको अवस्था थियो । तत्काल उक्त घटना परिस्थितिको बारेमा आफू अनभिज्ञ रहेकोमा गणका हवल्दार मेजर गोपाल वि.क. ले चुस्ता लगाएर गेटमा जा भनी आदेश दिएको हुँदा चुस्ता लगाई गेटमा जाँदा रोकिराखेको गाडीमा मलाईसमेत बस भनी गाडी लिएर गएकोमा पछिमात्र सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई मेडिकल गर्न लगेको रहेछ भन्ने कुरा जानकारी भएको हो । म निवेदकले उक्त घटनाको बारेमा वास्तविकता बुझिसकेपश्चात् पनि सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई नियन्त्रणमा लिई बन्धक बनाइसकेको र विद्रोहमा उत्रिएका आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूले हातमा एस.एल.आर. लगायतका हतियार लिई गणको मूल गेटलगायतका पेरिमीटर पोष्टसमेत कब्जा गरेको हुँदा म जस्तो निम्नस्तरको प्रहरी कर्मचारीले सो कुराको विरोध गर्ने तथा प्रतिकारमा उत्रन सक्ने अवस्था नै थिएन । भोलिपल्ट अर्थात् २०६५/३/२९ गते पनि भण्डार शाखाका प्रमुख प्र.ना.नि. धनबहादुर वि.क. र प्र.ह. खुसीराम चौधरीले विद्रोहको विरोध गर्ने वा भनेबमोजिमको आदेश पालन नगर्नेलाई थुन्ने तथा कारवाही गर्ने भनी  धम्की दिई एस.एल.आर. राइफल चलाउनै नजान्ने म निवेदकलाई जवर्जस्ती उक्त हतियार बोक्न गार्ड गेटमा बस्ने आदेश दिएका हुन् । यसरी, गणमा भएको उक्त विद्रोहको योजना तथा तयारीको सम्बन्धमा मलाई कुनै पूर्व जानकारीसमेत नभएको र विद्रोहपश्चात् आफूसमेत बन्धकसरह आफ्नो स्वेच्छाविपरीत काम गर्न बाध्य हुनु परेको वास्तविकता उल्लेख गरी सफाइ पेश गरेकोमा सोको पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ ।

            प्रहरी नियमावलीबमोजिम कारवाही गरी सजाय गर्दाको अवस्थामा उचित र पर्याप्त कारण हुनुपर्ने प्रष्ट हुन्छ । तर, म निवेदकउपर विभागीय कारवाहीस्वरूप सजाय गरी नोकरीबाट हटाउँदा मैले लिखित जवाफसहित पेश गरेको सफाइमा उल्लिखित वास्तविकताको मनन नगरी उचित र प्रयाप्त आधार, कारण बिना स्वेच्छाचारी ढङ्गले नोकरीबाट हटाउने मिति २०६५/५/६ को निर्णय पर्चालाई सदर गर्ने गरी भएको प्रहरी नायव महानिरीक्षकज्यूको मिति २०६७/५/७ को निर्णयमा सर्वथा न्यायिकमनको अभाव भै बदरभागी छ ।

            अतः मैले पेश गरेको स्पष्टिकरणप्रति पूर्णतः बेवास्ता गरी, कानूनले दिएको अधिकारको गलत प्रयोग एवं स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट मलाई नोकरीबाट हटाउने गरी  भएको विभागीय सजाय आदेशलाई कुनै विचारै नगरी हचुवाको भरमा सदर गर्ने गरी भएको प्रहरी नायव महानिरीक्षकज्यूको मिति २०६७/५/७ को निर्णय कानूनी व्यवस्थाको विपरीत भई संविधानको धारा १२(३)(च), १३ तथा १९ द्वाराप्रदत्त म निवेदकको मौलिक हकमाथि आघात पर्न गएको हुँदा उक्त निर्णय तथा सोबमोजिमको कार्य ऐ. संविधानको धारा ३२, १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई कानूनविपरीत स्वेच्छाचारी ढङ्गले नोकरीबाट हटाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको हेमराज जैसीको रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नहुनु पर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सोको कारण र आधार खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ पेश भएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण नं. २ गुल्म, सुर्खेत दरबन्दीको तत्कालीन प्र.ज. रिट निवदेक हेमराज जैसीसमेत मिति २०६५/३/२८ गते संगठित भई सशस्त्र विद्रोहमा सरिक भई वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक परशुराम खत्रीलगायतका अन्य सिनियर प्रहरी अधिकृत तथा जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई हतियारद्वारा हवाई फायर गर्दै आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाका अधिकृत हुन भनी जानीजानी निजहरूलाई कुटपीट तथा लछारपछार गरी बन्धक बनाएको घटनामा निज रिट निवेदकले विद्रोहको क्रियाकलापमा सहयोग पुग्ने कार्य गरेको भन्ने कुरा उक्त घटनाको सम्बन्धमा छानबीन गर्न गठित छानबीन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनबाट देखिएकोले प्रहरी जवान दर्जाको जिम्मेवार प्रहरी कर्मचारी भएर सम्पादन गरेको कामकारवाही प्रहरी आचरणविपरीत भएको स्पष्ट हुन आएपछि निजलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (ङ) को कसूरमा ऐ. नियमावलीको नियम देहाय ८४ को (छ) बमोजिम नोकरीबाट हटाउने भनी क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय सुर्खेतबाट मिति २०६५/५/६ मा निर्णय भएको र उक्त निर्णयमा चित्त नबुझी निज रिट निवेदकले पेश गरेको पुनरावेदनमा उल्लिखित मितिमा भएको निर्णय कानूनसम्मत् भएकोले सोही निर्णय सदर हुने ठहर्छ भनी यस कार्यालयबाट मिति २०६७/५/७ मा निर्णय भएको हो ।

            तत्कालीन प्र.ना.नि. धनबहादुर वि.क. ले नेतृत्व गरेको सशस्त्र विद्रोह सफल पार्न सहयोगीको रूपमा कार्य गरेको पाइएकोले निजको उक्त कामकारवाही अत्यन्त अनुशासनहीन तथा प्रहरी आचरणविपरीत भएको स्पष्ट हुन आएको हुँदा यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई सेवामा राखिरहँदा मुलुकमा शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम राखी जनताको जीउधनको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने मुख्य दायित्व रहेको प्रहरी संगठनमा आदेशको सृङ्खला (Chain of Command) अन्तरगत रही अहोरात्र खटिरहेका अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूसमेतमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्न गई राज्यले प्रहरी संगठनलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न कठिनाई सिर्जना हुने हुँदा निजले गरेको अपराध तथा गल्ती कसूरबमोजिम निजलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ ले निर्दिष्ट गरेको कानूनबमोजिम नै नोकरीबाट हटाइएको र पुनरावेदन तहबाटसमेत सो सदर भैसकेको छ ।

            नेपाल प्रहरी संगठन जस्तो नियन्त्रण सृङ्खलामा रहनु पर्ने संगठनमा विद्रोहलाई सहयोग पुर्‍याएको आधारमा सजाय दिने अधिकारीले अनुसन्धानबाट निस्केको निष्कर्षको आधारमा सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको र त्यसलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले समेत पुनरावलोकन गरी हेरी निर्णय भएको उपर्युक्त अवस्थामा कुनै कानूनी त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय वीरेन्द्रनगरको लिखित जवाफ ।

            नेपाल प्रहरी संगठन जस्तो नियन्त्रण सृङ्खलामा रहनु पर्ने संगठनमा विद्रोहलाई सहयोग पुर्‍याएको आधारमा सजाय दिने अधिकारीले अनुसन्धानबाट निस्केको निष्कर्षको आधारमा सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको र त्यसलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले समेत पुनरावलोकन गरी हेरी उपयुक्त ठहर्‍याएको अवस्थामा कुनै कानूनी त्रुटिबिनाको निर्णयहरू बदर हुनुपर्ने अवस्थासमेत रहेको छैन । अतः विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय, सुर्खेतको लिखित  जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीले निवेदक प्रस्तुत विद्रोहमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको पुष्टि भएको छैन, सिनियरको आदेशले चुस्ता लगाई गाडीमा जाँदैमा दोषपूर्ण मान्न मिल्दैन । प्रहरी नियमावलीबमोजिम सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टिकरण नसोधी, पेश भएको स्पष्टिकरणको मूल्याङ्कन नै नगरी उचित र प्रयाप्त कारण नखुलाई नोकरीबाट अवकाश गर्ने गरी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेलले निवेदकलाई सफाइको मौका दिई निजको कुरा सुनी कानूनबमोजिम भएको निर्णय एक तह परीक्षण भै सदरसमेत भै सकेको अवस्थामा कानूनतः गम्भीर त्रुटि नभएको अवस्थामा रिट आकर्षित हुन सक्तैन, कानूनबमोजिम भएको निर्णय न्यायसङ्गत नै हुँदा रिट खारेजभागी छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            मिसिल संलग्न रिट निवेदनसहितका कागजात र सरकारी वकीलबाट पेश भएको कारवाहीको सक्कल मिसिलसमेत अध्ययन गरी विद्वान अधिवक्ताहरूको उल्लिखित बहस बुँदासमेत मनन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदन मागबमोजिम निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय सदर गरेको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनु पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            यसमा योजनाबद्ध तरिकाले सशस्त्र विद्रोहमा संलग्न भएको पुष्टि नभएको अवस्थामा नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय र सोलाई सदर गरेको निर्णयसमेत त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन दावी देखिन्छ भने प्रत्यर्थीहरूबाट मिति २०६५/३/२८ को प्रहरी विद्रोहमा निवेदकको संलग्नता पुष्टि भएकाले कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने गरी निर्णय भएको हो भन्ने जवाफ पेश भएको पाइयो । मिति २०६५/३/२८ गते बिहान १०.३० बजेको समयमा दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण, कोहलपुरमा वरिष्ठ उपरीक्षकलगायतका अन्य सिनियर प्रहरी अधिकृत तथा जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरी संगठनभित्र विद्रोह एवं आतङ्क मच्चाएका आरोपमा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय सुर्खेतद्वारा मिति २०६५/४/२७ मा स्पष्टिकरणमार्फत् कारवाहीको उठान गरी जवाफ सन्तोषजनक नभएको भन्दै निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (ङ) को कसूरमा नियम ८४(छ) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी मिति २०६५/५/६ मा निर्णय भएकोमा उक्त निर्णयउपर  निवेदकको पुनरावेदन दायर हुँदा पूर्व निर्णय सदर गरी मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय सुर्खेतबाट निर्णय भएपश्चात उक्त निर्णय समेतका उपर असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखियो ।

            निवेदकले मुख्य गरेर दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण, कोहलपुर कब्जा गरी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकलगायत सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई नियन्त्रणमा लिई सशस्त्र विद्रोह गर्ने कार्यमा आफ्नो संलग्नता नै नभएको, मिति २०६५/३/२८ गते बिहान ६.३० बजे कम्प्यूटरसम्बन्धी अध्ययन गर्न गई ९.३० बजे कार्यालयमा आई करीब १०.०० बजेतिर खाना खाई व्यारेकमा आराम गरिरहेको अवस्थामा एक्कासी बाहिर गोली फाइरिङ्गको आवाज आई होहल्ला हुँदा बाहिर भागदौड भइरहेको र सो अवस्थामा अ.प्र.का.का प्रमुखलगायतका सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई नियन्त्रणमा लिई बन्धक बनाइसकेको अवस्था थियो । तत्काल उक्त घटना परिस्थितिको बारेमा आफू अनभिज्ञ रहेकोमा गणका हवल्दार मेजर गोपाल वि.क. ले चुस्ता लगाएर गेटमा जा भनी आदेश दिएको हुँदा चुस्ता लगाई गेटमा जाँदा रोकिराखेको गाडीमा आफूलाईसमेत बस भनी गाडी लिएर गएकोमा पछिमात्र सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई मेडिकल गर्न लगेको रहेछ भन्ने कुरा जानकारी भएको हो । निवेदकले उक्त घटनाको बारेमा वास्तविकता बुझिसकेपश्चात् पनि सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई नियन्त्रणमा लिई बन्धक बनाइसकेको र विद्रोहमा उत्रिएका आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूले हातमा एस.एल.आर. लगायतका हतियार लिई गणको मूल गेटलगायतका पेरिमीटर पोष्टसमेत कब्जा गरेको हुँदा निम्नस्तरको प्रहरी कर्मचारीले सो कुराको विरोध गर्ने तथा प्रतिकारमा उत्रन सक्ने अवस्था नै थिएन । भोलिपल्ट अर्थात् २०६५/३/२९ गते पनि भण्डार शाखाका प्रमुख प्र.ना.नि. धनबहादुर वि.क. र प्र.ह. खुसीराम चौधरीले विद्रोहको विरोध गर्ने वा भनेबमोजिमको आदेश पालन नगर्नेलाई थुन्ने तथा कारवाही गर्ने भनी  धम्की दिई एस.एल.आर. राइफल चलाउनै नजान्ने म निवेदकलाई जवर्जस्ती उक्त हतियार बोक्न गार्ड गेटमा बस्ने आदेश दिएका हुन् । यसरी, गणमा भएको उक्त विद्रोहको योजना तथा तयारीको सम्बन्धमा आफूलाई कुनै पूर्व जानकारीसमेत नभएको र विद्रोहपश्चात आफूसमेत बन्धकसरह आफ्नो स्वेच्छाविपरीत काम गर्न बाध्य हुनु परेको व्यहोरा स्पष्टिकरण तथा रिट निवेदनमा समेत उल्लेख गरेको देखियो ।

            २. निवेदक प्रहरी सेवामा कार्यरत् रहेको र सशस्त्र विद्रोह हुँदाको दिन आफू गणमा कार्यरत् रहेको तथ्यमा कुनै विवाद देखिँदैन । प्रहरी सेवा मात्र होइन जुनसुकै सार्वजनिक संगठनमा अनुशासनको अति नै महत्व रहन्छ । अझ प्रहरी संगठन त जनताको जीउ धनको रक्षार्थ अहोरात्र खट्नुपर्ने संगठनमा जुनसुकै बेला पनि कर्तव्यमा तयार रहनुपर्ने र संगठनको नियम अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्दछ । यसमा उपल्लो अधिकारीको आज्ञा आदेशको कार्यान्वयनमा आदेश प्राप्त गर्ने निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरी अन्यथा गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । यस्ता सुरक्षासँग सम्बद्ध निकाय Chain of Command अन्तर्गत सञ्चालित हुन्छन् र हुनुपर्दछ ।

३. निवेदक उक्त समयमा वारदातस्थलमा उपस्थित भएको तथ्यमा कुनै विवाद देखिँदैन । यहाँसम्म कि निजले विद्रोहपश्चात् कव्जामा लिइएका वरिष्ठ अधिकृतलाई गाडिमा लिएर अस्पतालमा पुगेको, भोलिपल्ट समेत आफूले चलाउनै नजान्ने एसएलआर हतियार आदेशले बोकेको भन्ने तथ्यसम्म स्वीकारेको अवस्था छ । निवेदकले मुख्य गरेर स्वेच्छाले नभै आदेशमा त्यो सबै कार्य गरेको भनेको देखिन्छ । निजले २८ र २९ गतेसमेतका कार्य स्वेच्छाले नभै प्रभावमा परी गरेको भनी लिएको जिकीर स्वयंमा विश्वासलायक देखिदैंन भने अर्कोतर्फ आदेशले नै गरेको भएपनि आदेशबाट भएको कार्य कर्तव्य पालनासँग सम्बन्धित  नभै आफ्नो पदीय जिम्मेवारीविपरीत आचरण गरको देखिन्छ । यदि वास्तवमै निजले स्वेच्छाले उक्त कार्यमा संलग्न नभएको भए २८ गतेदेखि २९ गतेसम्मका क्रियाकलापमा निरन्तर संलग्न हुनुपर्ने अवस्था थिएन । स्वेच्छाविपरीतको कार्यबाट निवेदकले जुनसुकै उपयुक्त समयमा उम्किनको लागि सुरक्षित मार्ग अवलम्बन गर्न सक्दथे । अस्पतालमा गएको बेला वा २८ गतेको बेलुकासमेत आफूले स्वेच्छाविपरीत गरिएको भनिएको कार्यबाट निवेदक अलग हुन प्रयास गरेको नदेखिएको अवस्थामा निजको स्वेच्छाविपरीत भए गरेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।

४. अनुशासन, मर्यादापालना एवं कर्तव्यनिष्ठताले अति नै महत्व राख्ने प्रहरी संगठनमा निवेदकले ऐन, कानून, तथा अनुशासनको तेजोवध गरी आफू कार्यरत् निकायका आफूभन्दा वरिष्ठ कार्यालय प्रमुख तथा अन्य प्रहरी अधिकृतहरूलाई बन्धक बनाउने तथा सशस्त्र विद्रोह कार्यमा संलग्न रहेको देखिन्छ । राष्ट्र र राष्ट्रवासीको सुरक्षार्थ अहोरात्र खटिनु पर्ने प्रहरी कर्मचारीबाट भएका यस प्रकृतिको कार्य अनुशासनहीन, गैरजिम्मेवारपूर्ण मात्र नभै ऐन नियमविपरीत भै कारवाहीयोग्य नै देखिन्छ । यस प्रकृतिका कार्यलाई नरम दृष्टिकोणले हेर्नै मिल्दैन र हेर्न सकिँदैन पनि । यस्ता अनुशासनहीन, गैरकानूनी र उच्छृङ्खल कार्यलाई बढावा दिँदै जाने हो भने अनुशासनहीनता मौलाउन गै कालान्तरमा यस्ता सुरक्षा निकायहरू निकम्मा हुनपुगी अन्त्यमा जनताको जीउ धन नै खतरामा पर्दछन् । दण्डहीनता चरम उत्कर्षमा पुगी समाजमा मत्स्य न्यायको स्थिति सिर्जना हुन पुग्दछ । आजको २१ औं शताब्दीमा यस्तो अप्रीय डरलाग्दो अवस्थाको एक सभ्य राष्ट्रमा सोच्न पनि सकिँदैन । अतः ऐन, नियमको बर्खिलाप कार्य गरी अनुशासन तोडेको आरोपमा निवेदकलाई भएको कारवाही र सो कारवाही सदर भैसकेको अवस्थामा सो कारवाहीमा त्यस्तो गम्भीर त्रुटि रहेभएको नदेखिएको अवस्थामा उक्त कारवाहीसम्बन्धी निर्णयसमेतका कामकारवाही बदर हुनुपर्दछ भन्ने निवेदन दावीसँग सहमत हुन सकिएन ।

            ५. अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट अति नै अनुशासनमा चल्नुपर्ने प्रहरी संगठनमा आफू भन्दा माथिल्लो अधिकृतलाई बन्धक बनाई सशस्त्र विद्रोहको कार्यमा संलग्न निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(ङ) को कसूरमा ऐ. नियमावलीको नियम ८४ (छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिनेगरी नोकरीबाट हटाउने गरी भएको विभागीय निर्णयलार्ई पुनरावेदन रोहबाट समेत सदर भैसकेको अवस्थामा यी यावत कामकारवाहीमा कुनै गम्भीर त्रुटि नदेखिई कानूनसम्मत् नै देखिएकाले निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन, रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू । 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.प्रकाश वस्ती

 

इति संवत् २०७० साल जेठ ६ गते रोज २ शुभम् ......

इजलास अधिकृत :– विष्णुप्रसाद उपाध्याय