निर्णय नं. ८४३२ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ८४३२    ने.का.प. २०६७      अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर वम

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

२०६६–WF– ०००५

फैसला मितिः २०६७।५।१०।५

विषय :– उत्प्रेषण समेत ।

निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला होक्से गा.वि.स.वडा नं. ३ घर भै नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व समूहको रा.प.अ.प्रथम श्रेणीको पदको लिखित परीक्षामा छनौट भई अन्तर्वार्तामा सामेल भएपश्चात् योग्यताक्रमबाट हटाइएको प्रकाशचन्द्र धिमाल 

विरुद्ध

विपक्षीः लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय समेत

 

§  ऐनले नै सूचीकृत गरेको कुनै जातिलाई वा सूचीकृत जातिको कुनै व्यक्तिलाई तथ्यगत पुष्टयाँई वेगर आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले वा आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी, जनजाति होइन भनी आफूखुशी सिफारिश गर्न नपाउने भएकाले त्यस्ता निकायको सिफारिशको आधारमा लोकसेवा आयोगले निर्णय गर्नु कानूनविपरीत र अनुचित हुने ।

§  कुनै ठाउँ विशेष वा खास–खास जिल्लामा बसोबास गर्नेहरू मात्र धिमाल हुन भनी ऐनले धिमाल जातिको व्यक्ति आदिवासी, जनजाति हो–होइन भनी छुट्टयाउने मापदण्ड वा आधार निर्धारित नगरेको कारण कसै उपर शंका लागेको भन्ने आधारमा ठोस आधार बेगर ऐनले पाउने सुविधाबाट वञ्चित गर्ने गरी सूचीकृत जातिको होइन भनी भन्न नमिल्ने ।

§  कानूनमा स्पष्ट उल्लेख भएको प्रावधानको कार्यान्वयन नगरी प्रतिष्ठान वा आदिवासी/जनजातिसँग सम्बन्धित अन्य गैरसरकारी संस्थाको सिफारिशको आधार उल्लेख गर्दा कानूनको मकसद पराजीत हुन जाने ।

(प्रकरण नं.७)

§  ऐनले नै धिमाल जातिलाई आदिवासी, जनजाति भनी घोषित गरिसकेपछि त्यसको विपरीत केही खास जिल्ला वा क्षेत्रको वासिन्दा नभएको धिमाललाई आदिवासी जनजाति नमान्नु पर्ने भन्ने सिफारिशको आधारमा लोकसेवा आयोगले गरेको निर्णय कानूनअनुरूप नदेखिने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदन तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक र श्री विष्णुमणि अधिकारी

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र पोखरेल, विद्वान अधिवक्ता श्री गौबहादुर आले

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७, ७(१), ७(७), १९

§  निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४(४)

§  आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ दफा २(क)

 

आदेश

न्या.ताहिर अली अन्सारीः यस अदालत संयुक्त इजलासको २०६६।५।२३ को आदेशमा मतैक्यता हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

लोकसेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयद्वारा मिति २०६४।११।२९ मा प्रकाशित वि.नं. २६२।०६४–६५ नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूहको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको पद संख्या ४ को आदिवासी जनजातिको उम्मेदवारमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन भएकोमा निवेदक समेतले आदिवासी जनजातिको हैसियतले पेश गरेको दरखास्त फाराम स्वीकृत भै लिखित परीक्षाबाट समेत छनौट भै अन्तर्वार्तामा समेत उपस्थित भएको थिएँ । उक्त पदका लागि लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूले आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई प्रयोग गरी निवेदकका विरुद्धमा विभिन्न उजूर गरेपछि आयोगको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयले यससम्बन्धी विवाद आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको थियो । निवेदकले आफ्नो नाम यथावत् कायम राख्न अनुरोध गर्दा समेत आयोगले ३५।०६५।६६, मिति २०६५।१२।२७ मा निज धिमाल आदिवासी जनजाति हो भनी किटान भएको नदेखिएकोले निजलाई निजामती सेवा ऐनको दफा ७ को उपदफा (७) बमोजिम आदिवासी जनजाति समूह अन्तर्गतको समावेशी समूह भित्र पर्ने नदेखिएकोले निजको नाम योग्यताक्रमबाट हटाउन निर्देशन दिने भन्ने निर्णयका आधारमा लोकसेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयले सूचना नं. १४६।०६५–६६ मिति २०६६।१।२ मा मेरो नाम योग्यताक्रमबाट हटाईएको हो ।

यसरी आयोगबाट भएको उक्त निर्णय आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा २ (क) र अनुसूचीको क्रम संख्या २६ तथा निजामती सेवा ऐन, २०५८ को दफा ७(७) (ख) बमोजिम मैले आदिवासी जनजातिको हैसियतले उक्त पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने निर्विवाद हकलाई उल्लघंन गरेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको जिल्ला समन्वयन परिषद् काभ्रेपलाञ्चोक तथा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले मेरो जातिय हैसियत बारे सिफारिश गर्ने वा निर्णय गर्ने आधिकारिक निकाय होइनन् । त्यस्ता अनधिकृत निकायको सिफारिशको आधारमा भएको निर्णय स्वतः बदरभागी छ ।

आयोगको उक्त निर्णय के कुन कानूनले दिएको अख्तियारी अनुसार भएको हो भन्ने नखुलाई स्वेच्छाचारी हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(३) (च), १३(१) र १८ (१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन र निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावलीद्वारा प्रदत्त कानूनी हकको समेत हनन् भएकोले उक्त ३५।०६५।६६, मिति २०६५।१२।२७ को निर्णय लगायत सोको अघि वा पछि विपक्षीद्वारा गरिएका निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने अन्य कामकारवाही, निर्णय पत्राचार आदि सम्पूर्ण कार्यलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको नाम योग्यताक्रम सूचीमा यथावत् राखी उक्त पदको लागि कानूनबमोजिम उम्मेदवारको नाम सिफारिश गर्नु गराउनु भनी परमादेश समेतको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको मुख्य निवेदन दावी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना पठाउनु । साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि २०६६।१।७ को सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधिशको इजलासको २०६६।१।३ को आदेश ।

रिट निवेदक आफू गैर जनजाति मूलका धिमाल जाति हो भन्ने कुरा जानीजानी झूठो विवरण लोकसेवा आयोगमा पेश गरी आदिवासी जनजातिको लागि छुट्टयाईएको पदमा नाजायज तरिकाले नियुक्ति लिन खोज्दा निजउपर उजूरी परी लोकसेवा आयोगले मिति २०६५।१२।२७ मा उक्त पदको उम्मेदवारको योग्यताको सूचीबाट हटाउने गरेको निर्णयले विपक्षीको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात परेको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।

प्रकाशित विज्ञापन अनुसारको पदमा नियुक्ति समेत दिईसकेको भन्ने निवेदकका तर्फका अधिवक्ताले इजलाससमक्ष जानकारी दिनु भएको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेन । रिट निवेदनको विषयवस्तु नियुक्ति सम्बन्धमा रहेको देखिँदा लिखित जवाफ परेपछि अग्राधिकार दिइ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।१।१४ को आदेश ।

रिट निवेदक धिमाल जाति (आदिवासी जनजाति) भए नभएको जानकारी गराई दिन भनी लोकसेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयबाट अनुरोध भै आएबमोजिम यस कार्यालयले विभिन्न कार्यालय, संस्थालाई सोसम्बन्धी विवरण खुलाई पठाई दिन अनुरोध गरेको र खुलिआएको विवरण लोकसेवा आयोगमा पठाएको मात्र हो । निज निवेदकको नाम योग्यताक्रमबाट हटाउने कार्य यस कार्यालयबाट नभएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको झूठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको लिखित जवाफ ।

निवेदक आदिवासी जनजाति समुदायको नभई गैर आदिवासी जनजाति जैसी धिमाल वाहुन समुदायका व्यक्ति हुन् । निजको बैवाहिक सम्बन्ध समेत गैर जनजाति समुदायसँग भएको छ । आदिवासी जनजाति हुँ भनी झूठा विवरण भरी आदिवासी जनजातिको लागि छुट्टयाईएको पदमा नाजायज तरिकाले नियुक्ति लिन खोज्दा उक्त पदको उम्मेदवारको योग्यता सूचीबाट हटाउने गरेको निर्णयले विपक्षीको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात परेको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल आदिवासी/जनजाति महासंघ, जिल्ला समन्वयन परिषद् काभ्रेपलाञ्चोकको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदक आदिवासी जनजाति नभई ब्राम्हण परिवारको भएको भनी परेको उजूरीको छानबीन गरी आयोगको निर्णयानुसार निवेदकहरूलाई योग्यताक्रमबाट हटाईएको हो । आफू आदिवासी जनजाति भएको किटानी दावी समेत नलिई आफ्नो थर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनको अनुसूचीमा सूचीकृत जाति शब्दसम्म मिलेकै आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु पर्छ भन्ने जिकीर मनासिब छैन । ऐनको भावनाविपरीत गैर आदिवादी जनजाति समुदाय देखिएकोले निजलाई योग्यताक्रमबाट हटाईएको कार्य कानूनसम्मत् नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

रिट निवेदक आदिवासी जनजाति नभई ब्राम्हण परिवारको भएको भनी परेको उजूरीको छानबीन गरी आयोगको निर्णयानुसार निवेदकलाई योग्यताक्रमबाट हटाइएको हो । ऐनको भावनाविपरीत गैर आदिवासी जनजाति समुदाय देखिएकोले निजलाई योग्यताक्रमबाट हटाईएको कार्य कानूनसम्मत् नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीको क्रमसंख्या २६ मा "धिमाल" लाई आदिवासी जनजातिको रुपमा सूचीकृत गरेको देखिएको, लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा समावेश भैसकेपछि निवेदक धिमाल नभई अन्य जातिको भन्ने उजूरीका सम्बन्धमा निजलाई आफ्नो भनाई प्रस्तुत गर्ने उचित र पर्याप्त अवसर समेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आत्मनिष्ठ रुपमा योग्यताक्रम सूचीबाट हटाउने गरेको लोकसेवा आयोगको २०६५।१२।२७ को निर्णय र तत्सम्बन्धी कामकारवाही समेत कानूनअनुरूप नहुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिएको छ । अव निवेदकलाई योग्यताक्रममा समावेश गरी अन्तर्वार्ताको नतिजा समेत प्रकाशित गर्नु भनी लोकसेवा आयोगका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीशको फरक राय रहेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाहको २०६६।५।२३ को आदेश ।

ऐन नियमको शर्तविपरीत गैर आदिवासीले परीक्षा दिने कार्य गरेकोमा यकीन जानकारी पाएपछि निवेदकको नाम उम्मेदवार सूचीबाट बदर गर्नु कानूनबमोजिमको कार्य हो । निवेदकले लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिंदा सफा हात लिइ प्रवेश नगरेको तथा यो पदमा वहाल हुनका लागि विपक्षीलाई हकदैया भएको देखिएन । हकदैया नै नभएको व्यक्तिले उजूर गर्न समेत पाउने होइन । तसर्थ लोकसेवा आयोगको २०६५।१२।२७ को निर्णय बदर हुनु पर्ने निवेदकको माग जिकीर मनासिब देखिएन, निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहको रिट निवेदन जारी हुने भन्ने रायसँग असहमत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीको २०६६।५।२३ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक र श्री विष्णुमणि अधिकारीले धिमाल थर भएका निवेदक आदिवासी जनजातिभित्र पर्ने भनी लोकसेवा आयोगले नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूहअन्तर्गत रा.प.अ.प्रथम श्रेणी नायव सुव्वाको खुल्ला प्रतियोगिता अन्तर्गत दरखास्त फाराम स्वीकृत गरी लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका निवेदकलाई अन्तर्वार्तामा सामेल गराइसकेपश्चात् धिमाल थर आदिवासी जनजाति भित्र नपर्ने भनी निर्णय गरिएको छ । निजामती सेवाको प्रतियोगितासम्म सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार रहेको लोकसेवा आयोगलाई आदिवासी जनजाति भित्र कुन जाति / जनजाति पर्ने वा नपर्ने निर्णय गर्ने अधिकार संविधान तथा कानूनले प्रदान गरेको छैन । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीको क्रमसंख्या २६ मा धिमाल जाति समावेश भएको कुरालाई थपघट गर्ने वा संशोधन गर्ने अधिकार लोकसेवा आयोगलाई छैन । आदिवासी/जनजाति सम्बन्धमा लामो अध्ययन अनुसन्धान पछि विधायिकाले कानूनको दायरामा ल्याएको तथ्यलाई अन्यथा भन्ने अधिकार कसैलाई छैन । यी निवेदकले २०५८ साल पछि जनजातिको सुविधा पाउन धिमाल थर पछि परिवर्तन गरेको होइन । आफ्नो थरको पहिचान आफैले दिने हो । जातीय अस्तित्वको वारेमा कुनै गैरसरकारी संस्थाले सिफारिश गरेको आधारमा बोल्न मिल्दैन । लोकसेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको अधिकार केन्द्रीय कार्यालयले कटौती गरी ऐनले सूचीकृत गरेको कुरालाई अन्यथा गर्न पाईदैन । अधिकारविहीन निकायको सिफारिशलाई आधार लिई गरेको निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने हुनाले लोकसेवा आयोगको २०६५।१२।२७ को निर्णय लगायतका कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई योग्यताक्रम सूचीमा यथावत् राखी उम्मेदवारको नाम सिफारिश गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गर्ने भनी माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाहको राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र पोखरेलले जनजाति सम्बन्धमा निर्णय गर्ने छुट्टयाउन आदिवासी / जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ ले छुट्टै प्रतिष्ठानको व्यवस्था गरेको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले निवेदक प्रकाशचन्द्र धिमाल जनजाति भित्र सूचीकृत भएका जनजाति होइनन् भनी सिफारिश दिएको छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा यस किसिमका जनजाति नभएको भनी जिल्ला समन्वयन समिति तथा गाऊँ सर्जमिन समेतको आधारमा सो सिफारिश गरेको हो । निवेदक धिमाल जनजाति भित्र पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगबाट विभिन्न आधिकारिक निकाय र संस्था समेत बुझी निर्णय भएको र तत्काल कायम रहेको लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा १४ को उपदफा (३) ले परीक्षामा उम्मेदवार हुने कुनै व्यक्तिले पेश गरेको विवरण झूठा वा गलत प्रमाणित भएमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको दरखास्त परीक्षा, अन्तर्वार्ता वा नियुक्तिको सिफारिश रद्द गर्न सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम निवेदकको दरखास्त रद्द गरेको क्रियालाई क्षेत्राधिकारको त्रुटि गरेको भन्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज हुने भनी माननीय न्यायाधिश श्री सुशीला कार्कीको राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान समेतको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री गौबहादुर आलेले कुनै पनि थर वा जाति विशेषले आफू जनजाति हुँ भनी घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, प्रतिनिधिमूलक संस्थाले मान्यता दिएको हुनुपर्छ । सो जनजातिको संस्कृति र भाषा अपनाएको हुनुपर्छ । जातीयमूलक संस्थाले सिफारिश गरेको भनी निवेदकले भन्न सक्नु भएको छैन । धिमाल जातिको संस्था धिमाल जाति विकास केन्द्र तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् समेतले निवेदक धिमाल थरका जनजाति भित्र नपर्ने भनी प्रमाणित गरिदिएको अवस्था छ । ५९ वटा जनजातिको प्रतिनिधित्व हुने गरी महासंघ गठन गरिएको र त्यसको विकास उत्थान गर्न स्थापित राष्ट्रिय प्रतिष्ठान समेतले निवेदक जनजाति हो भनी समर्थन गरेको अवस्था छैन । नागरिकता प्रमाणपत्रमा धिमाल लेखिएकै आधारमा जनजातिका लागि छुट्टयाईएको पदमा गैर जनजातिले दावी गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गर्ने भनी माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीको आदेश सदर हुनुपर्छ भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपर्युक्त बहस सुनी निवेदनपत्र, प्रत्यर्थीहरूबाट प्रेषित लिखित जवाफ समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न लिखित प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्ने देखियोः

१)    आदिवासी जनजाति सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम यी निवेदक आदिवासी जनजाति भित्र पर्ने अवस्था छ वा छैन ?

२)    लोकसेवा आयोगको २०६५।१२।२७ को निर्णय कानूनबमोजिम छ वा छैन ?

३)    निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छ वा छैन ?

२. प्रथम प्रश्नतर्फ विचार गर्ने सन्दर्भमा हेर्दा लोकसेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयद्वारा २०६४।११।२९ मा प्रकाशित विज्ञापन नं. २६२।२०६४।६५ नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूहको रा.प.अ.प्रथम श्रेणी पदसंख्या चार आदिवासी / जनजातिको उम्मेदवारमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन प्रकाशित भएअनुसार निवेदकले आदिवासी जनजातिको हैसियतले दरखास्त पेश गरी लिखित परीक्षामा छनौट भई २०६५।१२।५ को अन्तर्वार्तामा निवेदक सम्मिलित भएकोमा प्रत्यर्थी आयोगले धिमाल आदिवासी / जनजाति हो भनी किटान भएको नदेखिएकोले निजलाई निजामती सेवा ऐनको दफा ७ को उपदफा (७) बमोजिम आदिवासी/जनजाति समूहअन्तर्गत समावेशी समूहभित्र पर्ने नदेखिएको भनी निवेदकको नाम योग्यताक्रमबाट हटाउने निर्देशन दिने भन्ने २०६५।१२।२७ मा गरेको निर्णयले निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् भएकोले आयोगको उक्त निर्णय तथा निवेदकको हकमा प्रतिकूल असर पर्ने प्रत्यर्थीहरूको अन्य कामकारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको नाम योग्यताक्रम सूचीमा यथावत राखी कानूनबमोजिम उम्मेदवारको नाम सिफारिश गर्नु भन्ने प्रत्यर्थीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी लिएको पाइयो ।

३. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ मा निजामती सेवाको पदपूर्तिको व्यवस्थाअन्तर्गत उपदफा (१) मा निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा दफा १९ बमोजिम र देहायको पद देहायबमोजिम पूर्ति गरिनेछ भन्दै विभिन्न प्रतिशतको आधारमा खुल्ला प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त दफा ७ को उपदफा (७) मा उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैतालीस प्रतिशत पद छुट्टयाई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहायबमोजिमका उम्मेदवारबीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने छ भन्दै देहाय (ख) मा आदिवासी /जनजाति सत्ताईस प्रतिशत भनी छुट्टयाएको देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को पदपूर्ति प्रतिशतको आधारमा पदसंख्या निर्धारण गर्ने नियम १४ को उप नियम (४) मा ऐनको दफा ७ को उपदफा (७) बमोजिम छुट्टयाईएका पदमा दरखास्त दिंदा देहायको आधारमा दिनु पर्नेछ भनी देहाय (क) मा आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा, तर नेपाल आदिवासी/जनजातिको हकमा नेपाल आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जाति भित्र एकभन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिशमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गराई दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

४. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) को व्यवस्थाबमोजिम निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पद भनी छुट्टयाइएका पदमा आदिवासी/जनजातिका हकमा आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत जाति हुनु पर्ने भन्ने उल्लिखित नियमावलीमा कानूनी व्यवस्था गरेको देखिंदा सो सम्बन्धमा ऐनको व्यवस्था के रहेछ ? हेर्नु पर्ने हुन आयो । आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को परिभाषा खण्डको दफा २ को खण्ड (क) मा "आदिवासी/जनजाति" भन्नाले मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै साँस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूचीबमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत परिभाषासँग सम्बन्धित अनुसूचीको क्रमसंख्या २६ मा "धिमाल" जाति उल्लेख भएको देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १४ को उपनियम (४) (क) अनुसार ऐनमा सूचीकृत धिमाल जातिलाई आदिवासी/जनजातिको दायराभित्र समावेश गरेकोमा विवाद देखिँदैन । यसको अतिरिक्त उक्त धिमाल जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरू वा उपजाति उल्लेख नभएकोले सो सम्बन्धमा द्विविधा हुने स्थिति छैन । द्विविधा नभएकोले स्थानीय निकायले सिफारिश गर्नुपर्ने वा सूचीकृत जाति भित्रको थर आदिवासी / जनजाति हो भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने अवस्था देखिएन । यसरी ऐनले नै धिमाल जाति भएको व्यक्ति आदिवासी जनजाति हो भनी स्पष्ट गरिसकेपछि त्यसमा शंका गर्नुपर्ने वा थप प्रमाण जुटाउनु पर्ने वा अन्य निकायबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने आवश्यकता नै रहेन । आदिवासी, जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीको क्र.सं. २६ मा धिमाल जाति अनुसूचित गरिएको धिमाल जातिको भएको र यी निवेदक, निजका परिवार, बाबु, बाजे समेत सोही थरका भएको तथा उक्त ऐन लागू हुनुभन्दा धेरै अगाडि २०४९ सालमा नै लिएको नेपाल नागरिककताको प्रमाण पत्र समेत "धिमाल" जाति भनी उल्लेख भएको देखिएको छ । यसको अतिरिक्त मिति २०६५।१२।१४ मा गराईएको सर्जमिनबाट समेत यी निवेदक धिमाल जातिका देखिएकोले निज उक्त ऐनअनुसार सूचीकृत आदिवासी/जनजातिको व्यक्ति भएको देखिएको छ ।

५. अब दोस्रो प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको २०६४।११।२९ विज्ञापन नं. २६२।२०६४।६५ (आदिवासी/जनजाति) ना.सु.प्रशासन सेवा, राजस्व समूहअन्तर्गत निवेदक प्रकाशचन्द्र धिमालले दरखास्त पेश गरी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरी २०६५।१२।५ मा भएको अन्तर्वार्तामा समेत समावेश भएकोमा विवाद देखिएन । आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको २०६५।१२।९ को पत्रबाट निवेदक प्रकाशचन्द्र धिमाल आदिवासी/जनजाति नभएकोले निजको परीक्षा अन्तर्वार्ता खारेज गरी दिन लेखी आएको, साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको २०६५।१२।१७ को पत्रबाट समेत निज धिमाल आदिवासी जनजाति हो भनी किटान भएको नदेखिएकोले निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) बमोजिम आदिवासी/जनजाति समूहअन्तर्गतको समावेशी समूहभित्र पर्ने नदेखिएकोले निजको नाम योग्यताक्रमबाट हटाउन निर्देशन दिने भनी लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयबाट २०६५।१२।२७ मा निर्णय भएको रहेछ । लोकसेवा आयोगको उपर्युक्त निर्णयमा आधार लिईएको आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट प्रकाशचन्द्र धिमाल जनजाति नभएको भन्ने लेखी आएको तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रबाट समेत आदिवासी/जनजाति हो भनी किटान नगरिएको भन्ने कुराहरू प्रक्रियागत कुराहरू भएपनि त्यसको व्यवस्था ऐनले गरेको छैन । ऐनको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहने अनुसूचीमा सूचीकृत गरिएको कुनै जातिको व्यक्ति आदिवासी, जनजाति हो होइन भनी शंका गर्नुपर्ने स्थिति नै रहेन । साथै कसैले झूठा व्यहोरा उल्लेख गरी आदिवासी जनजातिको सुविधा उपयोग वा उपभोग गर्ने प्रयोजनको लागि आदिवासी वा जनजातिको जाति उल्लेख गरेको छ भने लोकसेवा आयोगले छानबीन गर्न र झूठा व्यहोरा उल्लेख गर्नेलाई आदिवासी, जनजातिको सुविधा लिनबाट रोक्न नमिल्ने भने होइन । तर त्यसरी छानबीन गर्ने नाममा ऐनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था विपरीत जान मिल्ने हुंदैन । निवेदक धिमाल आदिवासी, जनजातिभित्र नपर्ने भनी गरेको लोकसेवा आयोगको निर्णयमा अन्य कुनै कानूनी आधार उल्लेख गरेको पाइएन ।

६. आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा २ (क) सँग सम्बन्धित अनुसूची २६ मा प्रयुक्त "धिमाल" जाति सूचीकृत भएको भन्नेमा विवाद नरहेको र सोही सूचीकृत भएको आधारमा समावेशीअन्तर्गत छुट्टयाईएको खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा गरिने पदपूर्तिको सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) को व्यवस्था बमोजिम प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कुरामा द्विविधा देखिएन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) ले निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताअन्तर्गत छनौट हुने प्रक्रियामा आरक्षित गरेको प्रतिशतको आधारमा छुट्टयाईएको आदिवासी/जनजातिको कोटामा निवेदकले दरखास्त दिएको र सो दरखास्तमा निजामती सेवा नियमावलीको नियम १४ (४) (क) को प्रक्रियाबमोजिम आदिवासी/ जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको भन्ने आधार उल्लेख गरेको अवस्थामा आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले निवेदक धिमाल आदिवासी जनजातिअन्तर्गत नपर्ने भनी आफूलाई प्राप्त अधिकारभन्दा वाहिर गई आयोगलाई पत्राचार गरेको र सो पत्रको समेत आधारमा ऐनको स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत लोकसेवा आयोगले निर्णय गरेको देखियो ।

७. ऐनले नै सूचीकृत गरेको कुनै जातिलाई वा सूचीकृत जातिको कुनै व्यक्तिलाई तथ्यगत पुष्टयाँई वेगर आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले वा आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी, जनजाति होइन भनी आफूखुशी सिफारिश गर्न पाउने होइन । साथै त्यस्ता निकायको सिफारिशको आधारमा लोकसेवा आयोगले निर्णय गर्नु कानूनविपरीत र अनुचित हुन्छ । ऐनले "धिमाल" जातिलाई सूचीकृत गरेको छ । कुनै ठाउँ विशेष वा खास–खास जिल्लामा बसोबास गर्नेहरू मात्र धिमाल हुन भनी ऐनले धिमाल जातिको व्यक्ति आदिवासी, जनजाति हो–होइन भनी छुट्टयाउने मापदण्ड वा आधार निर्धारित गरेको छैन । त्यसकारण कसै उपर शंका लागेको भन्ने आधारमा ठोस आधार बेगर ऐनले पाउने सुविधाबाट वञ्चित गर्ने गरी सूचीकृत जातिको होइन भनी भन्न मिल्दैन । यसरी कानूनमा स्पष्ट उल्लेख भएको प्रावधानको कार्यान्वयन नगरी प्रतिष्ठान वा आदिवासी/ जनजातिसँग सम्बन्धित अन्य गैरसरकारी संस्थाको सिफारिशको आधार उल्लेख गर्दा कानूनको मकसद पराजीत हुन जाने हुन्छ । त्यसकारण लोकसेवा आयोगले २०६५।१२।२७ मा यी निवेदक आदिवासी, जनजाति होइन भनी गरेको निर्णय कानूनबमोजिम भएको देखिन आएन ।

८. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने, नहुने भन्ने अन्तिम प्रश्न तर्फ हेर्दा, आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा २(क) र सो सँग सम्बन्धित अनुसूचीको क्रमसंख्या २६ मा "धिमाल" भन्ने जाति आदिवासी/जनजातिमा सूचीकृत भएको र सूचीकृत जनजातिको हकमा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली बमोजिम समावेशीमा छुट्टयाइएको प्रतिशतका आधारमा निवेदकले आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापन नं. २६२।०६४–६५ नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूहको रा.प.अ. प्रथम श्रेणी नायव सुव्वा पद संख्या चारमा दरखास्त फाराम पेश गरी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरी आयोगले तोकेको अन्तर्वार्तामा समेत समावेश भइसकेको अवस्थामा निजको नाम योग्यताक्रमबाट हटाउने निर्देशन दिने भनी लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको २०६५।१२।२७ को निर्णय र तत्सम्बन्धी कामकारवाही समेत कानूनअनकूल भए गरेको देखिएन ।

९. ऐनले नै धिमाल जातिलाई आदिवासी, जनजाति भनी घोषित गरी सकेपछि त्यसको विपरीत केही खास जिल्ला वा क्षेत्रको वासिन्दा नभएको धिमाललाई आदिवासी जनजाति नमान्नु पर्ने भन्ने सिफारिशको आधारमा लोकसेवा आयोगले गरेको निर्णय कानूनअनुरूप भएको देखिन आएन । लोकसेवा आयोगको उक्त निर्णय एवं त्यसको आधारमा अन्तर्वार्तामा सम्मिलित भइसकेको निवेदकको दरखास्त फाराम रद्ध गर्ने समेतका कामकारवाहीबाट यी निवेदकको संविधानप्रदत्त हक र उल्लिखित ऐनले प्रदान गरेको हकमाथि आघात परेको र त्यसका लागि अन्य प्रभावकारी कानूनी उपचार उपलव्ध रहेको समेत देखिएको छैन ।

१०. तसर्थ यी निवेदक प्रकाशचन्द्र धिमालको हकमा लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयबाट भएको २०६५।१२।२७ को निर्णय र सो निर्णयअनुसार गरिएका अन्य कामकारवाही समेत कायम रहन नसक्ने भई उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने ठहर्‍याई निवेदकलाई योग्यताक्रममा समावेश गरी लिइसकेको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गर्नु भनी प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोग समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाहको २०६६।५।२३ को राय मनासिब देखिँदा सदर कायम हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय समेतलाई दिई मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.रणबहादुर बम

न्या.प्रकाश वस्ती

 

इति संवत् २०६७ साल भदौ १० गते रोज ५ शुभम् –

इजलास अधिकृतः– पुनाराम खनाल