निर्णय नं. ८९९९ - ठगी
ने.का.प. २०७०, अङ्क ४
निर्णय नं.८९९९
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
पुनरावेदन नं. ०६५–CR–०७१७
फैसला मितिः २०७०।१।१०।३
मुद्दा :– ठगी ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला भक्तपुर, कटुन्जे गा.वि.स. वडा नं. १ वस्ने अजीतराज ढुँगेल
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः जिल्ला सहकारी कार्यालय, बाँकेको जाहेरीले नेपाल सरकार
शुरू फैसला गर्ने :–
मा.न्या.श्री प्रकाशराम मिश्र
पुनरावेदन फैसला गर्ने :–
मा.न्या.श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय
मा.न्या.श्री जागेश्वर सुवेदी
§ अ.बं.२०५ ले पुनरावेदन नगर्ने पक्षलाई पनि उन्मुक्ति दिन सकिने कानूनी प्रवन्ध अवश्य गरेको छ । तर, यस अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कानूनी अधिकार भएका व्यक्तिले पुनरावेदन नगरे पनि अरू पुनरावेदनबाट जाँचिदा पुनरावेदन नगर्ने पक्षका हकमा पनि इन्साफ वा सजाय उल्टिने अवस्था देखिएमा मात्र पुनरावेदन सरह निजका हकमा समेत उल्टाई छिनिदिनु पर्ने भएकाले अ.बं.२०५ नं. मा प्रयुक्त “जाँच्ने इन्साफ वा सजाय” पुनरावेदन अदालतको हो, जिल्ला अदालतलाई नहुने ।
(प्रकरण नं.६)
§ सहकारीको रकम आफूखुशी नियम विनियम तथा संस्थागत प्रक्रिया बाहेक खर्च गरिन सक्दैन । यस्ता कार्यमा आपराधिक मनसाय थिएन भन्न सकिँदैन । मुद्दा आरम्भ भइसकेपछिका कुनै भनाई वा पत्राचार विवादित कार्य हुँदाका कुनै अभिलेखबाट पुष्टि नभएमा सोलाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरी कुनै न्यायिक अवधारणा बनाउन नमिल्ने ।
§ ऐन विनियमले व्यवस्था नै नगरेको प्रक्रिया अपनाई संस्थाको कुनै कारोवार गरिन्छ भने सो कार्यमा संलग्न व्यक्ति व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.८)
§ ठगीको कसूर भयो कि भएन भन्नको लागि तत्काल घटित कार्यलाई नै हेरिने हो । पुनरावेदक प्रतिवादीले अर्को संस्थाको नाउँमा कर्जा स्वरूप रकम दिई आफनो पदीय दायित्व निर्वाह गरेको भनी जिकीर लिए पनि उक्त रकम आफ्नै संस्थाको उपाध्यक्षको नाउँमा चेक काटी सो रकम सम्बन्धित संस्थालाई धोका दिई गफलतमा पारी दुरूपयोग गरी संस्थालाई हानि नोक्सानी र सम्बन्धित व्यक्तिलाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यले दिइएको कार्यबाट ठगी गर्ने मनसाय स्पष्ट हुने ।
(प्रकरण नं.११)
पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ७
फैसला
न्या.प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको २०६५।२।२१ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–
यस कार्यालयबाट आश्मा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. नेपालगञ्जको निरीक्षण हुँदा मिति २०५९।४।१४ को प्रतिवेदन प्राप्त भएअनुसार २०५८ चैत्रसम्म कारोवारको खाताको पोष्टिङ भएको र २०५९ वैशाख महिनाको खातामा पोष्टिङ नगरी उक्त संस्थाको सञ्चालक अजीतराज ढुँगेल फरार भै बरबुझारथ नगरेको हुँदा वैशाख महिनाको हिसाब हेर्न नसकिएको । त्यसपछि संस्थामा कोषाध्यक्ष कमलसिँह ठकुरीले सञ्चालन गर्दा २०५९ जेठ र असारको खाता पोष्टिङ हुँदा व्यवस्थापक अजीतराज ढुँगेलले बिनाधितो रू.५,७८,०००।– आश्मा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौंमा पठाएकोले ठगी गर्ने नियत प्रष्ट भएको हुँदा आवश्यक कारवाही गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला सहकारी कार्यालय बाँकेको पत्र ।
आश्मा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. नेपालगञ्ज स्थापना गर्ने ऋण सहकारी संस्था काठमाडौंबाट रू.४,५०,०००।– प्राप्त भएको र उक्त रूपैयाँ फिर्ता गर्न नियमित कर्जा स्वरूप रू.५,७८,०००।– बिनाधितो काठमाडौं पठाएको हुँ । उक्त रूपैयाँ पठाउँदा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्षसमेतको संयुक्त दरखास्तबाट पठाएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी अजीतराज ढुँगेलको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
मसमेतको निरीक्षण टोली मिति २०५९।४।३ गते आश्मा वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको निरीक्षण गर्न जाँदा उक्त संस्थाको कारोवार चेक गर्दा केही रकम अपचलन गरेको देखिएकाले चेक गर्दा निज अजीतराज ढुँगेलले राजु श्रेष्ठको नामबाट एक पटक रू.२,००,०००।– र एक पटक रू.२,५०,०००।– गरी जम्मा रू.४,५०,०००।– उक्त संस्थाको केन्द्रीय व्यवस्थापक महेन्द्र हाडाले पाउने गरी पठाएको र बाँकी बिना धितो राजु श्रेष्ठले रू.१,००,०००।–, नगदबाटै रू.२८,०००।–समेत जम्मा रू.१,२८,०००।– ठगी खाने मनसायले अपचलन गरेका हुन् । हाल निजहरू भागी फरार रहेका छन् भन्ने वुझिएका अम्बरबहादुर, विष्णुकान्त अर्याल, देवप्रसाद रस्तोगीसमेतले गरेको एकै मिलानको कागज ।
प्रतिवादीहरू मध्ये ऋषिदेव उप्रेती अध्यक्ष, राजु श्रेष्ठ उपाध्यक्ष, कमलसिँह ठकुरी कोषाध्यक्ष, अजीतराज ढुँगेल सचिव (व्यवस्थापक) र देवेन्द्रराज शर्मा संयोजक (सदस्य) समेत सञ्चालक भई आफ्नो कार्यपत्र बाँके नेपालगञ्ज नगरपालिका क्षेत्रभित्र सीमित रहने गरी आश्मा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.दर्ता गरी उक्त संस्थाको नाममा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट रकम जम्मा गर्दै आर्थिक कारोवार सञ्चालन गरेको । यसै क्रममा यी प्रतिवादीहरूको मिलोमतो र सल्लाहबाट संस्थाको नाममा वचतकर्ताहरूबाट सङ्कलन भएको रकम ठगी खाने मनसायले यसै संस्थासँग मिल्दोजुल्दो नाम गरेको काठमाडौंमा रहेको आश्मा सहकारी फाईनान्स लि. का कथित व्यवस्थापक महेन्द्र हाडासमेत मिली बिना धितो रू.५,७८,०००।– सो आश्मा सहकारी फाईनान्स लि. काठमाडौंलाई पठाएको देखाई बैंकबाट पटक–पटक गरी चेक काटी रकम झिकेको । रकम झिक्दा पाउने संस्थाको नाममा चेक नकाटी उपाध्यक्ष राजु श्रेष्ठका नाउँमा क्रमशः मिति २०५७।१०।२६ मा रू.२,००,०००।– मिति २०५८।१।९ मा रू.२,५०,०००।– (दुईलाख पचासहजार रूपैयाँ) को चेक काटी रकम निकालेको देखिन्छ । उक्त काठमाडौंबाट महेन्द्र हाडाले दस्तखत गरी मिति २०५८।१।१० गते राजु श्रेष्ठमार्फत् २ लाख ५० हजार र मिति २०५८।१०।२६ गते फ्याक्समार्फत् २ लाख प्राप्त गरेको, मिसिल संलग्न एउटा तमसुक (२ लाख ५० हजारबाट) मा मिति नै अङ्कित नभएको र साक्षीको भाग खाली रहेको छ भने अर्को २ लाखवाला तमसुकको इति संवत् खण्डमा २०५८ साल १० महिना २० गते र रोज २६ उल्लेख छ भने साक्षीहरूमा प्रतिवादीमध्येका राजु श्रेष्ठ र ऋषिदेव उप्रेतीलाई देखाइएको । एकातिर काठमाडौंको संस्थाले चेक काटी एकै मिति २०५८।१०।२६ मा रकम प्राप्त गरेको जनाइएको छ भने अर्कोतर्फ सोही मितिमा नेपालगञ्जमा बसी लिखतमा सहिछाप गरी दिए भनी कागज गरेको र एउटामा मिति नै उल्लेख नभएबाट यी कथित तमसुक र महेन्द्र हाडाले दस्तखत गरी दिए भनी कागज गरेका पत्रहरू आँखामा छारो हाल्ने प्रकृतिका बनावटी र नक्कली भएको स्वतः स्पष्ट हुन्छ ।
अतः माथि विवेचित तथ्यहरूबाट विरुद्ध खण्डमा उल्लिखित प्रतिवादीहरूले न्यून आयका सर्वसाधारण वचतकर्ताहरूबाट उठाएको रकम वचतकर्ताहरूलाई फिर्ता नदिई बनावटी नक्कली कागजात खडा गर्दै झुक्याई कथित संस्था नै बन्द गरी रकम लिई ठगी गरेको तथ्य पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादीहरूको सो कार्य मुलुकी ऐन ठगीको १ नं.ले परिभाषित कसूर भएको हुँदा ऐ.४ नं. बमोजिम सजाय गरी वचतकर्ता निवेदकहरूले किस्ता–किस्ता गरी जम्मा गरेको निवेदनअनुसारको रकम निज वचतकर्ताहरूलाई दिलाई भराई पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको अभियोग पत्र ।
आश्मा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. नेपालगञ्ज २०५७ सालमा दर्ता भै सो संस्था सञ्चालन गर्न सञ्चालकमा अध्यक्ष ऋषिदेव उप्रेती, उपाध्यक्ष राजु श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष कमलसिँह ठकुरी, सचिव म अजीतराज ढुँगेल, सदस्य देवेन्द्रराज शर्मा ५ जना थियौँ । २०५७ सालबाट नै संस्थाले वचत सञ्चालन तथा लगानी गर्ने काम सञ्चालन गरेको थियो । जिल्ला सहकारी कार्यालय, नेपालगञ्जबाट निरीक्षण गर्दा संस्थाको अध्यक्षको मौखिक आदेशअनुसार म संस्थामा हाजीर थिइन र संस्थामा काम समेत गरेको थिइन । संस्थामा रहेको रकम कलमको हरहिसाब पोष्टिङ गर्ने तथा सुरक्षण गर्ने काम संस्थाको लेखापाल तथा सहलेखापालको हो । म विदामा वसेको अवस्थामा कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि चेकमा दस्तखत गरी गएको समयमा राजु श्रेष्ठ समेतले रू.२,००,०००।– रकम निकाली काठमाडौं पठाएका रहेछन् । मिति २०५८।१।९ गते संस्था उपाध्यक्ष राजु श्रेष्ठको नाममा तमसुक तयार पारी कोषाध्यक्ष कमलसिँह ठकुरी र म अजीतराज ढुँगेलको संयुक्त दस्तखतबाट रू.२,५०,०००।– निकाली राजु श्रेष्ठले बुझी लिएका हुन् । सो रकम रू.२,००,०००।–(दुई लाख रूपैयाँ) रकम आश्मा सहकारी फाइनान्स लि. काठमाडौंले बुझेको हो । बाँकी रू.१,००,०००।– राजु श्रेष्ठको नाममा कर्जा र रू.२८,०००।– राजु श्रेष्ठको नाममा पेश्की रहेको छ । बिगो रू.५,७८,०००।– आश्मा सहकारी संस्था काठमाडौंमा पठाएका नभई रू.४,५०,०००।– कर्जा दिएको हो । अध्यक्ष तथा कर्जा सञ्चालन गर्ने कर्जा उपसमितिको निर्देशानुसार कर्जा लगानी गर्ने दायित्व सचिवको हो । हिसाब किताब गर्नका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूको जग्गा समेत रोक्का रहेको छ । मैले कसूर नगरेकोले मलाई सजाय हुनु पर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी अजीतराज ढुँगेलले शुरू अदालतमा गरेको बयान ।
रू.५,७८,०००।– निकाली आश्मा सहकारी फाइनान्स लिमिटेड काठमाडौँमा पठाउने सम्बन्धमा मेरो कुनै सहमति छैन । सो बारेमा मलाई केही थाहा छैन । उक्त रकम झिक्ने पठाउने सम्बन्धमा कुनै थाहा जानकारी थिएन । म साधारण सदस्य भएको हुनाले मेरो उक्त संस्थाको कुनै जिम्मेवारी थिएन । यसमा कार्यालय प्रमुख अजीतराज ढुँगेलले कार्यालय प्रमुख र सचिवसमेतको कार्य सञ्चालन गरेका र उक्त रकमको निकासा आदि सम्बन्धमा अध्यक्ष समेतको मिलोमतोबाट उक्त रकम दुरूपयोग भएको हो । यसमा उपाध्यक्ष राजु श्रेष्ठ समेतको सहभागिता रहेको हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी देवेन्द्रराज शर्माले शुरू अदालतमा गरेको बयान ।
आश्मा वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ऋषिदेव उप्रेती, उपाध्यक्ष राजु श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष कमलसिँह ठकुरी, व्यवस्थापक अजीतराज ढुँगेलले पटक–पटक गरी रू.४,५०,०००।– महेन्द्र हाडालाई काठमाडौंमा पठाएका हुन् । उपाध्यक्ष राजु श्रेष्ठले बिनाधितो रू.१,००,०००।–अपचलन गरेका र रू.२८,०००।– नगद पेश्की गरी जम्मा रू.१,२८,०००।– हिनामिना गरेका हुन् । प्रतिवादी देवेन्द्रराज शर्माले सो संस्थाको रकम हिनामिना गरेको मैले देखिँन भन्नेसमेत व्यहोराको घटना विवरणका मानिस अमरबहादुरले गरेको बकपत्र ।
निरीक्षणकर्ता अमरबहादुर समेतको प्रतिवेदनबाट थाहा पाएअनुसार महेन्द्रा हाडा र राजु श्रेष्ठले सो संस्थाको रकम हिनामिना गरेको भन्ने कुरा थाहा पाएको हुँ । देवेन्द्रराज शर्माले कुनै पनि रकम हिनामिना नगरेको र निजको सो कार्यमा कुनै पनि संलग्नता नभएको देखिए पनि निज संस्थाको सदस्य भएको नाताले निजउपर सो अभियोग लगाएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी अजीतराज ढुँगेलका साक्षी राजु सिजापतिले गरेको बकपत्र ।
आश्मा वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ठगी गरेको भनी वचतकर्ताहरू सहकारी कार्यालयमा आउँदा अमरबहादुर समेतको निरीक्षण टोलीले घटना संस्थामा गई निरीक्षण गरेको प्रतिवेदनको आधारमा उक्त संस्थाबाट दुई पटक गरी रू.४,५०,०००।– महेन्द्र हाडालाई पठाइएको र रू.१,००,०००।– को चेक, रू.२८,०००।– नगद गरी जम्मा रू.१,२८,०००।– संस्थाको उपाध्यक्ष राजु श्रेष्ठलाई बिनाधितोमा दिएको देखिँदा यसरी संस्थाको रकम हिनामिना गरी ठगी गर्ने उद्देश्य रहेको देखिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको घटना विवरणका मानिस विष्णुकान्त आचार्यले गरेको बकपत्र ।
उल्लिखित ऋण तथा सापटी दिने कुरामा प्रतिवादी देवेन्द्रराज शर्माले कुनै पनि निर्णय नगर्नु भएको र सो दिने निर्णय गर्दा निजको कुनै पनि संलग्नता नरहेको, सापटी र ऋण दिएको रकम फिर्ता माग्ने सम्बन्धमा प्रतिवादी देवेन्द्रराज शर्माले निर्णय गरी उक्त रकम फिर्ता लिने कार्यमा सहयोग गर्नु भएको हुँदा निजले अभियोग दावीबमोजिमको कसूर गरेका होइनन्, अभियोग दावीको रकम लिए खाएको होइन । ठगी नै नगरेको हुँदा सफाइ पाउनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी देवेन्द्रराज शर्माको साक्षी गणेशप्रसाद शर्माले गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादीहरूले बिना कसैको धितो नलिई अन्य संस्थाको नाममा ऋण प्रवाह गरी रू.५,७८,०००।– हिनामिना गरी ठगी गरेकाले ठगीउपर यो कारवाही चलाएको हो । उक्त रकम वचतकर्ताहरूबाट जम्मा हुन आएको नै हो । यस्तो रकम अन्य संस्थाको धितोसमेत केही नलिई ऋण दिएको देखाई ठगी खाएको हुँदा यो ठगी मुद्दा परेको हो । सो रकमबापत सुरक्षा निकायबाट धितो रोक्का गरिएको छ । रकम वचतकर्ताहरूको असूलउपर गरी भराइदिनको लागि आश्मा वचत तथा ऋण असूली समिति गठन भएको छ । ऋण असूली समितिमा भएको कारवाहीको विषय अन्य रकम हिनामिनाको हो । ठगी मुद्दाको रकमसम्बन्धी कारवाही गराइएको विषय छुट्टै हो भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला सहकारी कार्यालय, बाँकेका अधिकृत बावुराम अधिकारीले गरेको बयान ।
वादी दावीबमोजिम संस्थाको जिम्मेवार व्यक्तिहरूले संस्थाको नाममा संस्थाको अहित हुने वा विरुद्धमा जुनसुकै व्यहोराले धोका दिई गफलतमा पारी हक नपुग्नेलाई धनमाल रूपैयाँ लिए दिएमा ठगीको परिभाषाभित्र पर्ने नै देखिँदा वादी दावीबमोजिम यी प्रतिवादीहरूले ठगी गरेकै ठहर्छ । सो ठहर्नाले दावीको ठगीको ४ नं. बमोजिम बिगो रू.५,७८,०००।–को दामासाहीले जरीवाना हुने र प्रतिवादी अजीतराज ढुँगेल, प्रतिवादी देवेन्द्रराज शर्मा, प्रतिवादी महेन्द्र हाडा, प्रतिवादी ऋषिदेव उप्रेती, प्रतिवादी कमलसिँह ठकुरी र प्रतिवादी राजु श्रेष्ठसमेतका ६ जनालाई जनही ३ वर्षका दरले कैदसमेत हुने ठहर्छ भन्ने बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०६२।७।२९ को फैसला ।
म पुनरावेदकले दावीको रकम कर्जा लगानी नगरेको, सो रकमको सम्बन्धमा मलाई कुनै किसिमको थाहा जानकारी नै नभएको र दावीको कुनै पनि रकम मैले नलिए नखाएको अवस्थामा संस्थाका कुनै व्यक्ति विशेषले गरेको कामकारवाहीको दायित्व कर्जा संयोजक भएको नाताले म पुनरावेदकसमेतले व्यहोर्नु पर्ने गरी भएको शुरू फैसला गम्भीर कानूनी त्रुटिपूर्ण रहे भएकोले शुरू फैसला बदर गरी म पुनरावेदकले अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने गरी हक इन्साफ न्याय निरोपण गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी देवेन्द्रराज शर्माको पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
ऋण लगानी पेश्की फछ्र्यौट आदि कामकारवाही सहकारी ऐन, नियम र संस्थाको विनियमबमोजिम हुन्छ । कामकारवाहीमा गल्ती भए वा बद्नियतपूर्वक भएको छ वा इमान्दारीतापूर्वक कर्तव्य पालन गर्दा भूलवश नोक्सान पर्न गएको छ भने पनि सोही ऐन, नियम विनियमबमोजिम कारवाही हुन सक्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई वेवास्ता गरी ठगीको परिभाषाभित्र पार्न नमिल्नेमा पनि मनोगत आधारमा ठगी गरेको भनी गरिएको फैसला प्रत्यक्षतः गम्भीर कानूनी त्रुटिपूर्ण भै बदरभागी छ । सहकारी ऐन, २०४०, सहकारी नियमावली, २०४९ र आश्मा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., नेपालगञ्जको विनियम २०५७ को प्रत्यक्षतः त्रुटि गरी न्यायिक मनको प्रयोग नै नगरी पूर्णतः आत्मपरक आधारमा भए गरिएको फैसला कानूनसम्मत् छैन । फैसलाले लागेको जरीवाना र कैदबाट उन्मुक्ति दिलाई न्याय निरोपण गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदक अजीतराज ढुँगेलको पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा पुनरावेदकहरू देवेन्द्रराज शर्मा र अजीतराज ढुँगेलले के कति रकम ठगी गरी लिए खाए मासेको हो, सो सम्बन्धमा प्रमाणको विवेचना नगरी पुनरावेदकहरूलाई कसूरदार ठहर्याएको शुरू इन्साफ सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनको परिप्रेक्ष्यमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.व.२०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउने भन्ने पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको आदेश ।
जिल्ला सहकारी कार्यालय, नेपालगञ्जको मिति २०५८।११।३ र मिति २०५९।७।१३ चं.नं.१३७ को पत्रमा खुलाइएको विवरणअनुसार मिति २०५७।१०।२६ गते रू.२,००,०००।– र मिति २०५८।१।९ मा रू.२,५०,०००।– समेत गरी जम्मा रू.४,५०,०००।– आश्मा फाइनान्स, काठमाडौंलाई भनी राजु श्रेष्ठको नाउँमा व्यक्तिगत चेक तयार गरी उक्त दुवै चेकमा कमलसिँह ठकुरी र अजीतराज ढुँगेलको हस्ताक्षरबाट रकम झिकिएकोमा सो रकम उक्त संस्थाका नाउँमा चेक नकाटी प्रतिवादी महेन्द्र हाडालाई रकम हस्तान्तरण गरेको हुँदा रू.४,५०,०००।– सम्मको रकम प्रतिवादीहरू अजीतराज ढुँगेल, महेन्द्र हाडा, राजु श्रेष्ठ, ऋषिदेव उप्रेती, कमलसिँह ठकुरीले ठगीको कसूर अपराध गरेको संलग्न प्रमाणहरूबाट देखिन आएको हुँदा सो बिगोको हदसम्म नमिलेको र प्रतिवादी देवेन्द्रराज शर्माले अभियोग दावीबमोजिम ठगीको कसूर गरेको भन्ने कुरा मिसिल प्रमाणबाट स्थापित हुन नसकेकोमा ठगीको कसूर कायम गरी सजाय गरेको हदसम्म शुरू बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०६२।७।२९ गतेको फैसला नमिलेको हुँदा केही उल्टी भई प्रतिवादी देवेन्द्रराज शर्माले अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । अन्य कुराको हकमा उक्त फैसला सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको २०६५।२।२१ को फैसला ।
पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । मेरो हस्तातरणबाट काटिएको चेकबमोजिमको रकम आश्मा सहकारी संस्था, काठमाडौंले कर्जाको रूपमा प्राप्त गरेको भन्ने कुरा दुवै संस्थाको पत्रबाट पुष्टि भएको अवस्थामा उक्त रकम ठगी गरेको भन्नै मिल्दैन । आश्मा सहकारी संस्था, काठमाडौंले लिएको कर्जा भाखाभित्र चुक्ता नगरेकोमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको जग्गा आश्मा सहकारी, नेपालगञ्जबाट म पुनरावेदकको पहलमा रोक्का रहेको छ । उक्त कर्जा रकम ठगी गर्ने मनसायबाट प्रवाह गरिएको नभई संस्थाको कारोवारको क्रममा प्रवाह भएकोले आफू कार्यरत् संस्थाको जिम्मेवारी असल नियतले पूरा गरेको कार्यलाई ठगी गरेको भनी कसूरदार कायम गर्न मिल्दैन । म पुनरावेदकको कार्यबाट कुनै प्रकारको ठगी नभएकोले मलाई कसूरदार ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले उल्टी गरी सफाइ पाऊँ भन्ने प्रतिवादी अजीतराज ढुँगेलको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा दुई संस्था आश्मा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, नेपालगञ्ज र आश्मा वचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड काठमाडौंबीच भएको आर्थिक कारवाहीतर्फको प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी मुलुकी ऐन, ठगीको महलबमोजिम रकम ठगीको कसूर कायम गरेको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको लागि अ.बं.२०२ नं. बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लव मैनालीले पुनरावेदक अजीतराज ढुँगेलले आफू कार्यरत् संस्थाको जिम्मेवारी असल नियतले पूरा गरेको कार्य ठगी हुन सक्तैन । आश्मा सहकारी काठमाडौंलाई कर्जा दिँदा व्यक्तिको नाममा चेक काटिएको भए पनि सो संस्थाले रकम वुझेको भनी पत्र लेखिएको छ । पुनरावेदकले सहकारीको रकम खाई मासेको छैन, खाई मासेको वा ठगी गरेको भनी कुनै वचतकर्ताको उजूरी वा जाहेरी पनि परेको छैन । पुनरावेदककै पहलमा आश्मा सहकारी काठमाडौंको जग्गा धितोमा रहेको छ । पुनरावेदकले ठगीको कसूर गरेको भन्ने कुनै तथ्यबाट स्थापित हुन नसक्नेमा ठगी गरेको कसूर स्थापित गरी सजायसमेत हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी भै सफाइ पाउनु पर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी नेपाल सरकारतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेलले पुनरावेदक समेतको दस्तखत भएको चेक संस्थागत कारोवारको लागि जारी भएको नभई व्यक्तिको नाउँमा व्यक्तिगत रूपमा चेक काटिएको छ । आश्मा सहकारी संस्था काठमाडौंको नाउँमा व्यापारिक कारोवारको लागि चेक जारी गरिएको भए सोही संस्थाको नाउँमा चेक काटिन पर्नेमा व्यक्तिको नाउँमा चेक काटिएकाले ठगीको मनसाय स्पष्ट भएकै छ । सो ठगी मुद्दाका महेन्द्र हाडासमेतका प्रतिवादीलाई शुरू अदालतले कसूरदार ठहर गरेकोमा निजहरूले चित्त बुझाई पुनरावेदन नगरी बसेकाले सो फैसला अन्तिम भएर रहेको छ । यी प्रतिवादी समेतको संलग्नतामा आश्मा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नेपालगञ्जको रकम ठगी गरेको भन्ने पुष्टि भएकाले पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको हुँदा सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
उक्त बहस समेतलाई सुनी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जको फैसला मिलेको छ वा छैन र प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्ने हो वा होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, आश्मा वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ऋषिदेव उप्रेती, उपाध्यक्ष राजु श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष कमलसिँह ठकुरी, सचिव (व्यवस्थापक) अजीतराज ढुँगेल र सदस्य देवेन्द्रराज शर्मा समेतका सञ्चालकहरूको मिलेमतो र सल्लाहमा संस्थाको नाममा वचतकर्ताहरूबाट सङ्कलन भएको रकम ठगी खाने मनसायले यसै संस्थासँग मिल्दोजुल्दो नाम गरेको काठमाडौंमा रहेको आश्मा सहकारी फाइनान्सका कथित व्यवस्थापक महेन्द्र हाडासमेत मिली बिनाधितो रू.५,७८,०००।– सो आश्मा सहकारी फाइनान्स लि. काठमाडौंलाई पठाएको देखाई पटक–पटक गरी चेक काटी रकम झिकेको र रकम झिक्दा पाउने संस्थाको नाउँमा चेक नकाटी उपाध्यक्ष राजु श्रेष्ठका नाउँमा चेक काटी रकम निकाली बनावटी र नक्कली कागजात खडा गरी ठगी गरेकाले प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य मुलुकी ऐन ठगीको महलको १ नं. ले परिभाषा गरेबमोजिमको कसूर भएको हुँदा सोही महलको ४ नं. बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरी वचतकर्ताहरूको रकम दिलाई भराई पाऊँ भन्ने वादी पक्षको अभियोग दावी देखिन्छ ।
३. शुरू बाँके जिल्ला अदालतले यी पुनरावेदक समेतका ६ जना प्रतिवादीहरूले दावीबमोजिम ठगी गरेको ठहर्याई प्रतिवादीहरूलाई बिगो रू.५,७८,०००।–को दामासाहीले जरीवाना हुने र जनही तीन वर्षका दरले कैद हुने ठहर्याई फैसला गरेको देखिन्छ । शुरू जिल्ला अदालतको सो फैसलाउपर प्रतिवादीमध्येका अजीतराज ढुँगेल र देवेन्द्रराज शर्माले मात्र पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जमा पुनरावेदन गरेकोमा सो अदालतले प्रतिवादी देवेन्द्रराज शर्माले अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने र अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा ठगी गरेको बिगो रू.४,५०,०००।– कायम गरी कैदको सजायको हकमा शुरू फैसला सदर गरी फैसला गरेको देखिन्छ ।
४. अजीतराज ढुँगेल र देवेन्द्रराज शर्मा बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूले शुरू फैसलाउपर पुनरावेदन नगरेको स्थितिमा बिगोको हकमा केही उल्टी गरी कैदको हकमा शुरूको फैसला सदर हुने ठहर्याएको फैसला अन्तिम भएकाले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्ने व्यक्तिबाहेक अरूको हकमा प्रस्तुत मुद्दामा अरू केही विचार गरिरहनु पर्ने आवश्यकता परेन ।
५. पुनरावेदन अदालतले प्रतिवादीमध्येका देवेन्द्रराज शर्मालाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिने र ठगी गरेको बिगोको अङ्क रू.५,७८,०००।–बाट घटाई रू.४,५०,०००।– कायम गरेको तर्फ वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको नदेखिँदा प्रतिवादी देवेन्द्रराज शर्मालाई सफाइ दिएतर्फ र ठगीको बिगो घटाउने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसलातर्फ समेत अब विचार गरिरहनु परेन ।
६. सबै ६ जना प्रतिवादीलाई जिल्ला अदालतले अभियोग दावीबमोजिम ठगी गरेको ठहर्याई कैद जरीवानासमेत गरेको स्थितिमा पुनरावेदन अदालतमा केवल २ जनाको पुनरावेदन परेको छ । पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादीहरूका हकमा ठगी गरेको अपराध कायम भएउपर पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादीहरूका लागि स्वीकार्य नै रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्ने यी पुनरावेदक समेत २ जनामध्ये पनि १ जनाले पुनरावेदन अदालतबाट सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनसमेतका आधारमा सफाइ पाएउपर नेपाल सरकारको यस अदालतमा पुनरावेदन नपरी सो हदसम्ममा पनि पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्तिम भएको छ । शुरू र पुनरावेदन अदालतबाट अन्तिम भई बसेका ठहर खण्डमा यस अदालत प्रवेश गर्न सक्ने स्थिति छैन । यी पुनरावेदक सरह नै विवादित चेकमा सही गर्ने कमलसिँह ठकुरीले जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाउपर पुनरावेदन समेत नगरी अपराध स्वीकारी बसेको अवस्था छ । कमलसिँह ठकुरी र यी पुनरावेदक अजीतराज ढुँगेलबाट प्रस्तुत मुद्दामा सम्पन्न कार्यमा कुनै पृथकता छैन । कसैले पुनरावेदन नगरी दिएकै कारणले कानून र प्रमाणबाट सफाइ पाउनु पर्ने आफ्नो पक्ष पीडित बनाइनु नहुने भन्ने निज पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीको बहस जिकीर अवश्य पनि मननयोग्य छ । अ.बं.२०५ ले पुनरावेदन नगर्ने पक्षलाई पनि उन्मुक्ति दिन सकिने कानूनी प्रवन्ध अवश्य गरेको छ । तर यस अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कानूनी अधिकार भएका व्यक्तिले पुनरावेदन नगरे पनि अरू पुनरावेदनबाट जाँचिदा पुनरावेदन नगर्ने पक्षका हकमा पनि इन्साफ वा सजाय उल्टिने अवस्था देखिएमा मात्र पुनरावेदन सरह निजका हकमा समेत उल्टाई छिनिदिनु पर्ने हो । प्रस्तुत विवादमा यी पुनरावेदक सरहकै कार्य गरेको अभियोग लागी सजाय पाएका कमलसिँह ठकुरीको पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जमा नै पुनरावेदन नपरेको हो । यस अदालतले अ.बं.२०५ नं. मा प्रयुक्त “जाँच्ने इन्साफ वा सजाय” पुनरावेदन अदालतको हो, जिल्ला अदालतको होइन । कमलसिँह ठकुरी समेतका हकमा ठगी गरेको ठहरी भएको सजाय अन्तिम हुने तर कुनै पनि किसिमले सो कार्यमा पृथक भूमिका नदेखिएका यी पुनरावेदकका हकमा अन्यथा गर्न नसकिने स्थिति एकातिर छ भने अर्कातिर निजकै हकमा सबूद प्रमाण पुनरावेदन जिकीरका हकमा विचार गर्दा देखिने स्थितिको विवेचना तलका प्रकरणमा गरिएको छ ।
७. अब पुनरावेदक प्रतिवादी अजीतराज ढुँगेल समेतलाई ठगीको कसूरदार कायम गरी जरीवाना र कैदको सजाय हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिले नमिलेतर्फ हेर्दा प्रतिवादी अजीतराज ढुँगेलसमेत उपर आश्मा वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम बिना धितो आश्मा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौँमा पठाएकोले ठगी गर्ने नियतले उक्त रकम पठाएकोले कारवाही हुन जिल्ला सहकारी कार्यालय वाँकेको जाहेरी परेको देखिन्छ । प्रतिवादी अजीतराज ढुँगेलले मौकामा अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानमा आफू र प्रतिवादी कमलसिँह ठकुरीको संयुक्त दस्तखतबाट प्रतिवादी राजु श्रेष्ठको नाउँमा चेक काटी बिनाधितो आश्मा सहकारी, काठमाडौंलाई कर्जा दिएको भन्ने उल्लेख गरेको देखियो । यी अजीतराज ढुँगेलले अदालतमा भएको बयानमा पनि संस्थाका कोषाध्यक्ष कमलसिँह ठकुरी र निज अजीतराज ढुँगेलको संयुक्त दस्तखतबाट चेक काटी राजु श्रेष्ठलाई दिएको र उक्त रकम काठमाडौंमा रहेको सहकारीलाई कर्जा स्वरूप दिइएको भन्ने उल्लेख गरेको पाइयो ।
८. मिसिल संलग्न मिति २०५७।१०।२६ को चेक नं. ७००९२२६ र मिति २०५८।१।९ चेक नं.०१३२९६ को क्रमशः दुईलाख र दुईलाख पचास हजारको चेकको फोटोकपी हेर्दा उक्त दुवै चेक राजु श्रेष्ठको नाउँमा जारी भएको देखिन्छ । उक्त चेकमा बाहक भनी उल्लेख भएका राजु श्रेष्ठ आश्मा वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नेपालगञ्ज उपाध्यक्ष भएको देखिन्छ । प्रतिवादी अजीतराज ढुँगेल र प्रतिवादी कमलसिँह ठकुरीको संयुक्त दस्तखतबाट सोही संस्थाको उपाध्यक्ष राजु श्रेष्ठको नाउँमा चेकमार्फत् भुक्तानी दिइएको रकम काठमाडौंमा रहेको आश्मा सहकारीलाई कर्जा स्वरूप दिइएको भन्ने प्रतिवादी अजीतराज ढुँगेलको बयानको मुख्य जिकीर रहेको देखिए पनि उक्त काटिएको चेक कुनै पनि व्यहोराबाट सो समयमा उक्त रकम आश्मा सहकारी काठमाडौँको नाममा जारी भएको भन्ने देखिदैन । सो रकम नेपालगञ्जमा रहेको सहकारीका उपाध्यक्ष राजु श्रेष्ठका नाउँमा व्यक्तिगत रूपमा जारी भएको देखियो । ऋण लगानी गर्दा वा संस्थाको व्यापारिक कारोवारको फलस्वरूप चेक जारी गर्दा ऋण लगानी गर्ने संस्थाकै पदाधिकारीको नाउँमा चेक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था न त सहकारी ऐन, २०४८ मा उल्लेख छ । न त सो सहकारी संस्थाको विनियमावलीमा नै उल्लेख छ । न त उक्त चेक आश्मा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौँका नाममा काटिन नसकिने कुनै कारण नै विद्यमान छ । राजु श्रेष्ठका नाममा काटिएको चेकका हकमा मुद्दा आरम्भ भएपछि संस्थालाई महेन्द्र हाडामार्फत् रकम दिइएको भन्ने प्रतिवाद कथन विश्वसनीय देखिँदैन । सहकारीको रकम आफूखुशी नियम विनियम तथा संस्थागत प्रक्रिया बाहेक खर्च गरिन सक्दैन । यस्ता कार्यमा आपराधिक मनसाय थिएन भन्न सकिँदैन । मुद्दा आरम्भ भइसकेपछिका कुनै भनाई वा पत्राचार विवादित कार्य हुँदाका कुनै अभिलेखबाट पुष्टि नभएमा सोलाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरी कुनै न्यायिक अवधारण बनाउन मिल्दैन । यसरी ऐन विनियमले व्यवस्था नै नगरेको प्रक्रिया अपनाई संस्थाको कुनै कारोवार गरिन्छ भने सो कार्यमा संलग्न व्यक्ति व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन ।
९. आश्मा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, नेपालगञ्ज र आश्मा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, काठमाडौं सहकारी संस्था ऐन, २०४८ बमोजिम गठन भएका संस्था हुन् भन्ने कुरामा विवाद छैन । सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ७ अनुसार यस प्रकारको संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्था हुने, संस्थाको छुट्टै चिन्ह अङ्कित छाप हुने, संस्थाले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, संस्थाले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र उक्त संस्थाउपर संस्थाको नामबाट नालिस उजूर गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ऐनमा भएको उक्त व्यवस्थाको समग्र अध्ययन गरी हेर्दा सहकारी संस्था एउटा विशुद्ध कानूनी व्यक्तिको रूपमा रहेको देखिन्छ । यस अर्थमा कुनै पनि सहकारीले आफ्नो संस्थाको कुनै पनि कारोवार वा व्यवहार गर्दा कुनै सञ्चालकको नाममा नगरी संस्थाकै नाउँबाट गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । कम्पनी ऐन, २०६३ ले जसरी कम्पनीलाई एउटा कानूनी व्यक्तित्वको रूपमा स्वशासित संगठित संस्थाको मान्यता दिइएको छ, सोही रूपमा सहकारी ऐन, २०४८ ले सहकारी संस्थालाई एउटा कानूनी व्यक्तित्व प्रदान गरेको कुरामा विवाद छैन ।
उक्त कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यलाई हेर्दा नेपालगञ्जमा रहेको सहकारी संस्था र काठमाडौंमा रहेको सहकारी संस्थाबीच कुनै पनि प्रकारको व्यावसायिक कारोवार हुनु स्वभाविक छ, जसअन्तर्गत यी दुई संस्थाबीच कर्जा लेनदेनलगायतका कारोवार हुनसक्ने कुरा पनि अस्वाभाविक हुन सक्तैन । तर, प्रस्तुत मुद्दामा नेपालगञ्ज स्थित सहकारी संस्थाले काठमाडौं स्थित सहकारी संस्थालाई ऋण लगानी गर्दा कुनै पनि प्रकारको पत्राचार भएको देखिँदैन । मूलतः कानूनी व्यक्तिको रूपमा रहेको यी दुवै संस्थाबीच कुनै पनि कारोवार हुनुभन्दा अघि करार ऐन, २०५६ बमोजिमको वैध करार हुनु आवश्यक हुन्छ । तर, उक्त रकम कर्जा लिँदा वा दिँदा यी दुई संस्थाबीच कुनै प्रकारको करार भएको भन्ने मिसिलबाट खुल्दैन । दुई संस्थाका बीच कर्जा लिने दिने सम्बन्धमा उक्त कुनै पनि संस्थाका सञ्चालक समितिको वैठकबाट निर्णय भएको पाइंदैन । न त उपर्युक्तानुसारको कुनै करार भएको वा पूर्व निर्णय भएको भन्ने प्रतिवादीको जिकीर रहे भएको देखिन्छ ।
१०. यसरी उक्त संस्थाबीच भएको भनिएको कर्जा कारोवारको सम्बन्धमा दुवै संस्थाका सञ्चालक समितिको वैठकबाट कुनै पनि निर्णय भएको नदेखिएको र सोबमोजिम कर्जा लिने दिने सम्बन्धमा करार ऐन, २०५६ बमोजिमको करारको लिखित पनि तयार भएको नदेखिएको अवस्थामा उक्त दुवै चेकबाट हस्तान्तरण भएको संस्थाको रकम संस्थागत कारोवारको लागि भएको भन्न सकिने अवस्था रहेन । त्यसमाथि प्रतिवादीको दस्तखतबाट जारी भएको उक्त चेक काठमाडौंमा रहेको सहकारी संस्थाको नाममा जारी भएको नभई आश्मा सहकारी संस्था नेपलागञ्जकै उपाध्यक्ष राजु श्रेष्ठकै नाउँमा जारी भएको छ । कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गरिसकेको संस्थाबाट भएको उल्लिखित व्यवहार कानूनबमोजिमको सद्दे र साँचो व्यवहार हो भन्ने देखिन आएन ।
११. वस्तुतः ठगी जस्तो फौजदारी कसूरमा मनसाय तत्व पत्ता लगाउन त्यस सम्बन्धमा भए गरेको कार्यलाई नै हेरिने हो । अभियुक्तले अनुसन्धानको क्रममा वा अदालतको बयानमा के कस्तो जिकीर लिएको छ भन्ने भन्दा पनि सम्बद्ध लिखत प्रमाणले के बोलिरहेका छन् त्यो हेरिने हो । प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा पनि आफूले संस्थाको पदीय हैसियतमा असल नियतले कर्जा लिनुदिनुको कारोवार गरेको र आफ्नै पहलमा उक्त रकम फिर्ता गर्ने प्रयास गरेको भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ । परन्तु उक्त संस्थाको प्रबन्धकसमेत रहेका यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई माथि उल्लेख भएको कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त संस्थाले कारोवार गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य प्रक्रियाको पनि ज्ञान थिएन भन्न सकिने अवस्था छैन । ठगीको कसूर भयो कि भएन भन्नको लागि तत्काल घटित कार्यलाई नै हेरिने हो । पुनरावेदक प्रतिवादीले अर्को संस्थाको नाउँमा कर्जा स्वरूप रकम दिई आफनो पदीय दायित्व निर्वाह गरेको भनी जिकीर लिए पनि उक्त रकम आफ्नै संस्थाको उपाध्यक्षको नाउँमा चेक काटी सो रकम सम्बन्धित संस्थालाई धोका दिई गफलतमा पारी दुरूपयोग गरी संस्थालाई हानि नोक्सानी र सम्बन्धित व्यक्तिलाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यले दिइएको कार्यबाट ठगी गर्ने मनसाय स्पष्ट हुन्छ ।
१२. आश्मा वचत तथा सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ऋषिदेव उप्रेती, प्रवन्धक (सचिव) अजीतराज ढुँगेल, कोषाध्यक्ष कमलसिँह ठकुरी, उपाध्यक्ष राजु श्रेष्ठ, सदस्य देवेन्द्रराज शर्मा तथा काठमाडौँमा रहेका सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित रकम बुझ्ने भनिएका सो संस्थाका प्रवन्धक महेन्द्र हाडाउपर सहकारीको रकम ठगी गरेको भनी अभियोग पत्र पेश भएकोमा शुरू जिल्ला अदालतले सबै प्रतिवादीहरूलाई कसूरदार ठहर्याई फैसला भएको छ । तर देवेन्द्रराज शर्मा र अजीतराज ढुँगेलबाहेकका प्रतिवादीहरूले शुरू फैसलाउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखिएन । प्रतिवादी देवेन्द्रराज शर्मा र अजीतराज ढुँगेलले गरेको पुनरावेदनमा देवेन्द्रराज शर्माले सफाइ पाउने गरी र अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा ठगी गरेको बिगो घटी कायम हुने गरी पुनरावेदन अदालतले फैसला गरेको देखियो । नेपालगञ्जमा रहेको सहकारी संस्थाको रकम चेक मार्फत् जारी गर्नेमध्ये कमलसिँह ठकुरी, सो चेकमा उल्लिखित बाहक भनिएका राजु श्रेष्ठ र उक्त रकम प्राप्त गर्ने भनिएका महेन्द्र हाडासमेतका अन्य प्रतिवादीहरूले ठगी गरेको ठहर्याएको फैसलाउपर निजहरूले चित्त बुझाई पुनरावेदन गरेको देखिएन । उल्लिखित तथ्यबाट पनि प्रतिवादीहरूबाट भएको व्यवहार सत्य र साँचो भएको भन्न मिल्ने देखिएन ।
१३. उल्लिखित आधार र कारण समेतबाट आश्मा वचत तथा सहकारी संस्थामा वचतकर्ताहरूले वचत गरेको रकम रू.४,५०,०००।– प्रतिवादी देवेन्द्रराज शर्माबाहेकका यी पुनरावेदकसमेत अजीतराज ढुँगेलसमेतका प्रतिवादीहरूले ठगी गरेको ठहर्याई निजहरूबाट बिगो रू.४,५०,०००।– दामासाहीले जरीवाना भै जनही ३(तीन) वर्षका दरले कैदको सजाय हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको २०६५।२।२१ गतेको फैसला नमिलेकोले आफूले सफाइ पाउनु पर्छ भन्ने पुनरावेदकको कथनसँग सहमत हुन सकिएन । उपर्युक्त विवेचनाबाट यी पुनरावेदकका हकमा पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । यी प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । दायरी लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सुशीला कार्की
इति संवत् २०७० साल वैशाख १० गते रोज ३ शुभम् ...
इजलास अधिकृत : विश्वनाथ भटृराई