निर्णय नं. ८४३४ - अदालतको अपहेलना

निर्णय नं. ८४३४    ने.का.प. २०६७      अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६२ सालको विविध फौ.पु.नं. ....११६

आदेश मितिः२०६६।१०।२८।५

 

मुद्दाः– अदालतको अपहेलना ।

 

निवेदकः  का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ७ महाँकाल वस्ने बोधबहादुर राउत क्षेत्री

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल बार एशोसिएशन केन्द्रीय कार्यालय, रामशाहपथका अध्यक्ष शम्भु थापा समेत

 

§  स्वच्छ आलोचनाले अदालतलाई क्रियाशील बन्न मद्दत गर्दछ । जबसम्म न्याय निरोपणमा दखल पुग्दैन, जनआस्थामा आँच पुग्दैन तवसम्म स्वच्छ आलोचना गर्न पाउनु पर्ने ।

§  नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरूले अदालतका न्यायमूर्ति र आदेशको स्वच्छ रुपमा गरिएको टीकाटिप्पणी र आलोचनाले न्यायको नियमित प्रवाहमा दखल नपुगेसम्म अदालतको मान मर्यादा गरिमा र जनआस्थामा अाँच पुगेको छ भनी भन्नुपर्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं.६)

§  अदालतको न्यायिक कामकारवाहीमा दखल नपुगेको हदसम्म अदालतका न्यायाधीश र न्यायाधीशबाट भएका आदेश फैसलाको पूर्वाग्रहरहित भै स्वच्छ रुपमा टीकाटिप्पणी र आलोचना गर्नपाउने नै देखिँदा नेपाल बार एशोसिएशन न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्ग र यसका पदाधिकारीहरू (कानून व्यवसायी) अदालतका Officer of the Court को रुपमा स्वीकार गरिएकोले न्यायकर्मीबाट नै तत्कालीन परिवेशमा यस अदालतबाट भएको आदेशको स्वच्छ रुपमा टीकाटिप्पणी र आलोचना गरिएको र सो आलोचनाको विषयवस्तुले न्यायमूर्ति लगायत न्यायालयका विरुद्ध वितृष्णा फैलाउने, जनआस्था घटाउने प्रकृतिको भएको नदेखिनुका साथै नेपाल बारका पदाधिकारीहरूले आफूहरूले अदालतको अपहेलना पनि नगरेको र अपहेलना गर्ने उद्देश्य समेत नभएको भनिएको स्थितिमा स्वच्छ रुपमा गरेको टीकाटिप्पणी र आलोचनाको आधारले मात्र अदालतको अपहेलना हुन्छ भनी भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरि उप्रेती

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

आदेश

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९६ (१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत उजूरीको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने सञ्चार सम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ लाई कार्यान्वयन गर्न रोक्न नेपाल बार एशोसिएशन समेतबाट परेको उत्प्रेषण परमादेश समेतको निवेदनमा भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री दीलिपकुमार पौडेल समेतका ३ जनाको विशेष इजलासबाट २०६२।७।२५ मा भएको आदेशलाई Rule of Law मान्ने हरेक नेपालीले स्वीकार एवं स्वागत गरेको अवस्थामा विपक्षी नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शम्भु थापालगायत विरुद्ध खण्डमा उल्लेख गरिएका कानून व्यवसायीहरूरुले उक्त आदेशलाई अवज्ञा गर्दै अति आपत्तिजनक “न्यायाधीशको यो आदेशबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामाथि गम्भीर कुठाराघात भएको” श्री ५ बाट अध्यादेश जारी गरेको कारणबाट विशेष इजलासमा बस्ने न्यायाधीशले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानबादलाई कुल्चिएको” “वरिष्ठतम न्यायाधीशबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम नहुने भएकोले यसको जिम्मेवारी स्वयं उहाँहरूले नै बहन गर्नु पर्ने” “मौलिक स्वतन्त्रतालाई यो आदेशले गम्भीर आघात पुर्‍याउने” न्यायाधीशहरूबाट भएको आदेश प्रेश तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणमा गम्भीर रहेको महशुस गर्ने अवस्था रतिभर नरहेको, यसले स्वतन्त्र न्यायालयप्रतिको सञ्चार क्षेत्रको गहन विश्वासमाथि ठेश लगाएको, आदेश दुर्भाग्यपूर्ण भएको, उक्त मुद्दामा भएको आदेशले कानूनको शासन समाप्त पारेको, नागरिकका अधिकार खोस्ने अध्यादेश विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी नहुनुलाई न्यायपालिकालाई मर्माहत पारेको, संविधान, स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्त र विधिको शासनलाई पराजीत गर्ने किसिमबाट दिएको आदेशमाथि जतिसुकै शब्दबाट असहमति जाहेर गर्दा पनि शब्दहरू कम हुने, बारले न्यायको मर्म भावना र विधिको शासनलाई अच्छुण राख्नका लागि आउँदो मंसिर १ गते सबै अदालतहरू वहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको, प्रधान न्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेल र वरिष्ठ न्यायाधीश गिरीबाटै न्यायपालिकाको इतिहास नै कलंकित तुल्याउने काम भएको, केन्द्रले गरेको सम्पूर्ण निर्णयहरूलाई काठमाडौं भक्तपुर, काभ्रे र पुनरावेदन लगायतका सम्पूर्ण बारहरूले विरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको” भन्ने अति आपत्तिजनक शब्दहरू मिति २०६२।७।२६ गते शनिवार प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकको अग्रपृष्ठ एवं पृष्ठ नं. ३ मा प्रकाशित भएका, उक्त शब्दहरू संविधान कानूनी राज्य, विधिको शासनलाई चुनौती दिने प्रकृतिको भै उक्त शब्दहरू कानून व्यवसायी संगठनले आधिकारिक रुपमा अदालतप्रति लक्षित गर्दै, व्यक्त भएकाले उक्त शब्दहरूले सम्मानित न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल वातावरण सिर्जना भएको छ ।

कान्तिपुरको मिति २०६२।७।२६ मा व्यक्त उक्त शब्दहरू विपक्षीहरूले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्न मिल्दैन । मुद्दा अन्तिम किनारा भइसकेको अवस्था विद्यमान पनि छैन । कानून व्यवसायीहरूको नेतृत्व गर्छु भन्ने विश्वास राख्ने संगठनले सर्वप्रथम न्यायालयप्रति स्वयं नै विश्वस्त हुनुपर्छ । आफ्नो पक्षमा फैसला हुँदा न्यायप्राप्त भएको र विपक्षमा फैसला वा आदेश हुँदा न्यायप्राप्त नभएको भनी सम्मानित न्यायालय र न्याय मूर्तिहरूको मानमर्दन गर्ने, शब्दजालहरू व्यक्त हुँदा संविधान, न्यायालय, न्यायमूर्ति, कानूनको शासन तथा स्वयं कानून व्यवसायीहरू समेत अपमानित हुन जाने वातावरण सिर्जना गर्नेमा भूमिका खेल्दै जान्छ । सम्मानित अदालतबाट भएका आज्ञा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा वा निरादर गर्नु वा जनसाधारणमा अदालत वा अदालतबाट हुने न्याय प्रशासनको विभिन्न कार्य प्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुनसक्ने कुनै कार्य गर्नु कुनै प्रकारले अदालतको सम्मान मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने अन्य कार्य गर्नु वा न्यायाधीशप्रति प्रतिकूल वा न्यायाधीशको निष्पक्षताको र न्यायमूर्तिहरूको सद्विवेक वा कार्यक्षमतामा कुनै प्रकारको शंका उठाउनु वा अन्य कुनै प्रकारले न्यायाधीशको मर्यादा सम्मान वा प्रतिष्ठामा आघात पर्न सक्ने कुनै कार्य गर्नु वा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा, मामिलामा अनुचित प्रभाव पार्नु हुँदैन । न्यायमूर्तिहरूको चरित्रमा कलुषित भावना लिई आक्षेप लगाउनु र शंका एवं उपशंकाको दृष्टिकोणले टीकाटिप्पणी समेत गर्नु गराउनु विद्धत वर्गको कर्तव्य हैन र हुन सक्दैन । सोबाट अदालतको मर्यादामा धक्का लाग्न जान्छ ।

अदालत सदैव जनआस्थामा अडेको हुन्छ र यो नै अदालतको मूलभूत कुरा हो । यसका लागि अदालतबाट भएको निर्णय एवं आदेशको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुन आउँछ । यथार्थमा अदालतको निर्णय एवं आदेशलाई पालना गरेको कुरा, कामकारवाही व्यवहारबाट देखिनुपर्ने  हुन्छ । विपक्षीहरूबाट सार्वजनिक रुपमा व्यक्त भएका यसै साथ संलग्न पत्रिकामा उल्लेख भएको विपक्षीहरूको उल्लिखित शब्दहरूले सर्वोच्च अदालतको गम्भीर अपहेलना हुन गएको छ । तसर्थ विपक्षीहरूको उक्त कार्य नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९६(१) विपरीत कार्य भएकोले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम विपक्षीहरूलाई हदैसम्म कैद र जरीवाना गरिपाऊँ भन्ने बोधबहादुर राउत क्षेत्रीको २०६२।७।२८ को उजूरी निवेदन ।

यसमा निवेदकको मागअनुसार अदालतको अपहेलनामा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम कारवाही र सजाय किन नगर्नु पर्ने हो ? सो सम्बन्धमा सबुद र आधार भए सो समेतको लिखित जवाफ लिई सूचना म्याद पाएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई, लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६२।८।१ को आदेश ।

नेपाल बार एशोसिएशन आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा उभिदै आएको छ । पञ्चायती शासनका कठोर ३० वर्षमा यसले अदालतकै गरिमा सम्मान र स्वतन्त्रताका लागि सअनेकन योगदान दिएको छ । कार्यकारिणी र अन्य क्षेत्रबाट अदालत र न्यायकर्मीमाथि भएको हस्तक्षेपको विरुद्धमा अनेकन विरोध कार्यक्रम, वक्तव्य र निर्णयहरू गरेको छ । बार एशोसिएशनको सहयोग सद्‌भाव र सक्रियता वेगर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा र सम्मानको कल्पना गर्न सकिदैन । अधिराज्यभर दशौं हजार कानून व्यवसायीहरू न्यायपालिकाको गरिमा वृद्धिका लागि क्रियाशील रही आएका छन् । वर्तमान अवैधानिक कार्यकारणीले कथित शाही आयोग गठन गरी अनधिकृत रुपमा जिल्ला न्यायाधीशउपर कारवाही गरी हस्तक्षेपको प्रारम्भ गरेको छ । त्यस वखत निवेदक के हेरी बसेका थिए ? स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान र गरिमाको लागि बार एशोसिएशन सदा क्रियाशील रहन्छ । नेपाल बार एशोसिएशन सामाजिक अभियन्ताको छाता संगठन भएको र संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको पक्षधर समेत भएको नाताले असंवैधानिक रुपमा गठन भएको कार्यकारिणीले सारा विधि प्रक्रिया र संविधानलाई कुल्चेर जारी गरेको सञ्चार अध्यादेश र संवैधानिक कदमहरूका विरुद्धमा न्यायिक उपचार प्राप्त गर्ने उद्देश्यले नेपाल बार एशोसिएशन समेतको संलग्नतामा दर्ता भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट अनपेक्षीत आदेश भएको सन्दर्भमा उक्त अभिव्यक्ति र प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिएको हो । अदालतको आदेश र फैसलाप्रति असहमति जनाउने कार्यलाई अपहेलना मानेको छैन ।  यही विधिशास्त्रीय मान्यताबाट निर्देशित भएर अदालतको गरिमा सम्मान र स्वतन्त्रताको लागि असहमतिको उच्चतम त्यो स्वरुप मात्र म लगायतकाले अभिव्यक्त गरेको हो । यो अभिव्यक्ति विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै परिधिभित्र रहेको छ । यसले कुनै पनि अर्थमा अदालतको अपहेलना गर्न सक्दैन । उपरोक्त परिस्थितिमा गरेको विरोध कार्यक्रम पछि दुबै पक्षका नेतृत्वबीच छलफल भै विधिको शासन र मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त भैसकेको अवस्थामा घुमाउरो पाराले निरंकुश शासनको पक्षमा यो निवेदन दर्ता गराएको हो । सफा हात लिई निवेदक अदालत प्रवेश गर्नु भएको छैन ।

अदालतको कामकारवाहीमा गम्भीर असर पर्ने भएमा त्यस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न अदालतले अपहेलनामा कारवाही गर्नसक्छ । यस्तो कारवाही व्यक्ति संरक्षणभन्दा सार्वजनिक हीत सम्वर्द्धन गर्न र न्यायिक गरिमा कायम राख्न मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । आधुनिक संविधानवादमा न्यायालय वा न्यायालयको कामकारवाहीको बारेमा स्वच्छ टीकाटिप्पणी वा आलोचना गरिनु स्वयं न्यायिक स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा सुदृढीकरणका लागि नै अपरिहार्य मानिन्छ । विचारको स्वतन्त्र बजार मानिने वर्तमान युगमा न्यायप्रणाली वा न्यायकर्मीको बारेमा गरिएको स्वच्छ आलोचनालाई न्याय प्रशासनमा “दखल” नपरुन्जेलसम्मको सीमामा खुल्ला गरिनुपर्छ भन्ने धारणा राखिन्छ । स्वच्छ आलोचनाले अदालतलाई क्रियाशील बन्न मद्दत गर्दछ । नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको भनिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति अदालतको गरिमालाई घटाउने वा न्यायालयलाई आघात पुर्‍याउने कुनै पनि उद्देश्यबाट प्रेरित नभएकोले दावी गरे जस्तो ती अभिव्यक्तिहरूले अपहेलना हुन सक्दैन । निवेदकले जिकीर गरे जस्तो मिति २०६२।७।२६ को कान्तिपुरमा प्रकाशित वारका पदाधिकारीहरूको अभिव्यक्तिले अदालतको कुनै अपहेलना नगरेको वा अपहेलना गर्ने उद्देश्य समेत नभएकोले निवेदकको मनोगत र काल्पनिक दावीबाट छुटकारा पाउन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल बार एशोसिएशनको २०६२।११।२४ को लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदन र लिखितजवाफको अध्ययन गरी विपक्षी नेपाल बार एशोसिएशनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरि उप्रेतीले तत्कालीन समयको शाही सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरी वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने अभिप्रायले सञ्चार अध्यादेश जारी गरेको कारण सो अध्यादेशको कार्यान्वयन रोक्न नेपाल बार एशोसिएशन ले उत्प्रेषण परमादेश समेतको निवेदन दिई अध्यादेशको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेकोमा अदालतले पहिले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको हुँदा न्यायमूर्ति र अदालतबाट सञ्चारक्षेत्रले संरक्षण नपाएको र परिणामतः नेपाली जनताले निष्पक्ष स्वतन्त्र सूचना प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित हुने अवस्थाको सिर्जना उत्पन्न भएकोले सो कामलाई लक्षितगर्दै नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीबाट स्वच्छ टीकाटिप्पणी आलोचना गरेको हो । न्यायाधीशको काम, आदेश, फैसला र अदालतको कामकारवाहीमा स्वच्छ आलोचना गर्नुले अदालतकै काममा गुणस्तरियताको वृद्धि हुन्छ, यस्तो विषय अपहेलनाको विषय हुँदैन । नेपाल बार एशोसिएशन सधै अदालतको गरिमा वचाई जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा लागिरहेको छ । अदालत र बार एक अर्काको अभिन्न अङ्ग हुन, आदेश फैसला र न्यायाधीशको स्वच्छ आलोचनाबाट अपहेलना हुन सक्दैन निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, तत्कालीन सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने सञ्चारसम्बन्धी अध्यादेश, २०६२, २०६२।६।२३ मा जारी गरेको छ । सो अध्यादेश लागू भएमा सञ्चारक्षेत्र स्वतन्त्र हुन सक्दैन, सत्य तथ्य वाहिर आउन सक्दैन । तसर्थ सो अध्यादेशलाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतमा .२०६२।७।६ मा उत्प्रेषण परमादेश समेतको निवेदन दिएकोमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सहितका वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूबाट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभएको सन्दर्भमा विरोध स्वरुप नेपाल बार एशोसिएशनको अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीले सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको अवज्ञा गर्दै आदेशले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामा कुठाराघात भएको, विशेष इजलासले संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादलाई कुल्चिएको भन्दै, इतिहासमै कलंकित तुल्याउने गरी २०६२।८।१ मा अदालत बहिस्कार गर्ने निर्णय गर्‍यो । सञ्चार अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न रोक्न परेको निवेदनमा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको कारण अदालतको गरिमा र आस्थामा असर पुग्ने गरी नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीबाट टीकाटिप्पणी आलोचना गर्ने जुन काम भएको छ सो क्रियाबाट अदालतको अपहेलना भएको हुँदा अपहेलनामा सजाय गरिपाऊँ भन्ने निवेदन भएकोमा नेपाल बार एशोसिएशन अदालतको स्वतन्त्र गरिमा र आस्था जोगाई राख्न क्रियाशील रहेको संस्था हो । सञ्चार अध्यादेश रोक्न परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश नहुँदा अदालतबाट भएको आदेशका सम्बन्धमा स्वच्छ प्रतिक्रिया दिएको मात्र हो । अदालतका आदेश र फैसलाको स्वच्छ आलोचना गर्दा अदालतको सक्रियता र आस्थामा सकारात्मक प्रभाव नै पर्छ । लामो समयदेखि अदालतको स्वतन्त्रता कायम गर्न एवं कतैबाट हस्तक्षेप हुनबाट रोक्न बार सधै उभिएको छ । अदालतको आस्था जनविश्वास गरिमा न्यून गर्न बार कहिल्यै नलाग्ने भएको र आलोचना स्वच्छ प्रकृतिको हुँदा अपहेलना हुन सक्दैन, वारका पदाधिकारीबाट अदालतको अपहेलना पनि नगरेको र अपहेलना गर्ने उद्देश्य समेत छैन, तसर्थ निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी लिखित जवाफ लगाएको सन्दर्भमा नेपाल बार एशोसिएशनले, निवेदकले भनेझै वास्तवमा नै अदालतको गरिमा, आस्था र विश्वासमा आघात पुर्‍याउने क्रिया गरेको हो वा अदालतको आस्था, गरिमा, स्वतन्त्रतालाई अझ मझवुत गर्न स्वच्छ प्रतिक्रिया दिएको हो ? अदालतको आदेश फैसलाउपर आलोचना टीकाटिप्पणी गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? न्यायाधीश, अदालतको आदेश फैसलाको टीकाटिप्पणीबाट अदालतको अपहेलना हुन्छ वा हुदैन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुनआएको छ ।

३. नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरूले अदालतको अपहेलना गर्ने कार्य गरेको हुन् वा होइनन् भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शम्भु थापा सहितका पदाधिकारीहरूले राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको समयमा सञ्चार जगतलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट सञ्चार अध्यादेश जारी भएकोमा सो अध्यादेशले स्वतन्त्र प्रेशलाई कुण्ठित र जनताको सुसुचित हुने अधिकारलाई संकुचित गर्दछ भनी सो अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्न यस अदालतसमक्ष निवेदन गरेको देखिन्छ । यस अदालतको विशेष इजलासबाट सो रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश भएपछि नेपाल बारका अध्यक्ष शम्भु थापा समेतका पदाधिकारीहरूले अदालतको सो आदेशको आलोचना गर्नुका साथै विरोध स्वरुप २०६६।८।१ मा अदालत बहिष्कार गर्ने समेतको निर्णय गरेको देखिन्छ । सो कुरालाई कान्तिपुर लगायतका विभिन्न पत्रपत्रिकाले आफ्नो प्रमुख समाचारको रुपमा छापेको देखिन आयो । समाचारको आधारमा नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरूले गरेको आलोचना टीकाटिप्पणी र अदालत वहिष्कार गर्ने निर्णयले अदालतको अपहेलना भयो भनी अपहेलनामा कारवाही गर्न निवेदन परेको देखिन्छ । नेपाल बार एशोसिएशनले आफू अदालतको गरिमा मर्यादा वढाउन सधै प्रयत्नशील रहेको, अदालत, न्यायाधीशको काम कस्तो छ भनी आदेश, फैसलाको मूल्याङ्कनबाट नै परीक्षण गर्न सकिन्छ । आदेश र फैसलाको स्वच्छ रुपमा आलोचना, टीकाटिप्पणी गर्न पाउने अवधारणाको विकास भएको सन्दर्भमा स्वच्छ रुपमा आलोचना, टीकाटिप्पणी गरेको हो यसबाट अदालतको गरिमा जनआस्थामा वृद्धि हुन्छ यो अपहेलनाको विषय हुँदैन । बारले अपहेलना नगरेको र अपहेलना गर्ने उद्देश्य समेत छैन, स्वच्छ टीकाटिप्पणी आलोचना गर्न पाउनु पर्छ । स्वच्छ आलोचनालाई अपहेलनाको विषय वनाउनु हुँदैन भन्ने तर्क पेश गरेको देखिन्छ ।

 ४. अदालतको अपहेलना अदालतको गरिमा र जनआस्था वचाई राख्नका लागि अदालत र यसका न्यायकर्मीका विरुद्धमा जथाभावी आचरण व्यवहार नगरुन् वा अदालतका निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया नै अवरुद्ध नगरुन् र अदालतप्रतिको जनविश्वास नघटोस् भन्ने अभिप्रायले अदालतलाई प्रदान गरेको विशेषाधिकार हो । यस्तो मुद्दामा अदालत आफै वादी र आफैँ न्यायाधीश हुन्छ । यसको कार्यविधि पनि अदालत आफैले निर्धारण गर्दछ । यसको कारवाही अन्य कसैबाट उजूर परेमा र कसैले उजूर नगरेमा पनि आफैले प्रतिवेदन वा टिप्पणी उठाई कारवाई प्रारम्भ गर्नसक्छ । अदालतको अपहेलना अदालत आफैले आफनो संरक्षण गर्न आफनो स्वविवेक प्रयोग गरी विशेष अधिकार प्रयोग गरी गर्ने कारवाही हुँदा यस्तो अधिकार प्रयोग हुँदा बढी संयमित हुनु पर्दछ । सिँगो सस्थाको मर्यादा, गरिमा, पवित्रताको संरक्षण गर्नुका साथै जनआस्था अभिवृद्धि सिर्जना हुने प्रकारबाट मात्र अपहेलनाको कारवाहीलाई प्रयोग गर्नुपर्दछ । क्षमाशील हुनुनै संयमता र आदर्शको प्रथम लक्षण हो । अदालतको गरिमा र मर्यादा कायम गरी जनविश्वास अक्षुण्य राख्दै जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नुनै अपहेलनाको कारवाहीको मकसद हुँदा कसैले आत्मआलोचना गरी क्षमा माग्दछ र अदालतप्रति विश्वास व्यक्त गर्दछ भने अदालत त्यसप्रति क्षमाशिल हुनुपर्दछ । अदालतको मर्यादा भन्नु नै सर्वसाधारण जनताले अदालत र त्यसमा कार्यरत् न्यायकर्मीप्रति राख्ने विश्वास हो । अदालत र त्यसमा कार्यरत् न्यायकर्मीको कामकारवाही, आदर्श आचरण व्यवहारले नै त्यसको मर्यादा निर्धारण हुन्छ । यस्तो अधिकारलाई केवल दण्डात्मक स्वरुपमा मात्र प्रयोग गर्ने हो भने दण्डको भयले अदालत र त्यसमा कार्यरत् न्यायकर्मीको विरुद्ध त नबोल्लान तर त्यसबाट आस्था जनविश्वस र मर्यादा अभिवृद्धि हुन्छ भन्न सकिदैन । न्यायालयको वास्तविक जग वा धरोहर जनविश्वास हो, अदालतका काम निष्पक्ष, निर्भय र स्वतन्त्र हुन्छन भन्ने जनविश्वासका आधारमा नै व्यक्तिहरू न्याय खोज्न अदालतसम्म आउँदछन । त्यो जनविश्वास नै गुम्यो भने अदालतको आत्मा शून्य अवस्थामा पुग्दछ । जनआस्था कायम गरी राख्न एकातर्फ अदालतका कामकारवाही निष्पक्ष, स्वतन्त्र, कानूनसम्मत् र विधिका मान्य सिद्धान्त अनुसारको हुनु पर्दछ भने अर्कोतर्फ ति आदेश फैसला सहितका कामकारवाहीका अतिरिक्त न्यायकर्मीको आचरण, व्यवहार,  स्वच्छ एवं आदर्शपरक हुनुपर्दछ । स्वच्छ टीकाटिप्पणी र आलोचनालाई नियन्त्रण गरेर निष्पक्ष, स्वतन्त्र र कानूनबमोजिमको न्याय हुन्छ भनी विश्वास गर्न सकिदैन, नत त्यस कार्यबाट अदालतको गरिमा मर्यादा र जनआस्थामा नै अभिवृद्धि हुन्छ । अदालतलाई अदालतको अपहेलनामा सजाय गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुको उद्देश्य न्यायाधीशलाई स्वेच्छाचारी र निरंङ्कुश बनाउन होइन, न त न्यायाधीशको व्यक्तिगत रुपमा बचाउको लागि हो, अपितु यो अधिकार समग्र न्यायप्रणाली र यसमा संलग्न सवै प्रकृतिका न्यायकर्मीहरूको आदर्शमूलक कार्य र भावनाको संरक्षण र अदालतप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न चालिने कदम हो । यो अधिकार यदि न्यायालय वा न्यायाधीशलाई आलोचना मुक्त बनाउनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने हो भनी अर्थ गर्ने हो भने न्यायको उद्देश्य मर्न जान्छ । Sir Anthony Mason भन्छन्ः– "Public and Media criticism of Judges and Judgments is a common feature throughout the common law world like other public institution, the judiciary must be subject to fair criticism and, if the occasion demands it, trenchant criticism "(cited by Dr. Cyrus Das in his Article "Judges and Judicial accountability" published in "law and justice: Anthology 2004) edited by soli j. Sorabjee, universal law publishing co. pvt. Ltd.  स्वच्छ टीकाटिप्पणी र आलोचनाबाट नै गल्ती त्रुटि सच्चिने, काममा निखार आउने, काम गर्ने व्यक्तिमा सजगता वढने र परिणाम त कामकारवाही आदेश फैसलाप्रति जनविश्वास वढने भएकाले न्यायालय, न्यायमूर्ति, अन्य न्यायकर्मीको आचरण व्यवहार, निजहरूले गरेको आदेश फैसला समेतमा पूर्वाग्रह रहित भै स्वच्छ रुपमा टीकाटिप्पणी, आलोचना गर्न पाउने देखिँदा अदालतबाट भएका आदेश फैसलासमेतमा पूर्वाग्रहरहित भै स्वच्छ रुपमा टीकाटिप्पणी, आलोचना गरेको विषय अदालतको अपहेलनाको विषय वन्न सक्ने अवस्था रहेन ।

५. अदालतको आदेश, फैसला वा न्यायमूर्तिको स्वच्छ रुपमा गरिने टीकाटिप्पणी एवं आलोचनाले अदालतको अपहेलना हुन सक्दैन तर पनि त्यो टिप्पणी आलोचना स्वच्छ विवेकसम्मत् र राम्रो धारणा (Good Faith) का साथ गरिएका ती क्रियाकलाप वा टीकाटिप्पणीले अदालतको नियमित कामकारवाहीमा वाधा उत्पन्न गरेको छ, कि छैन ? त्यस सम्बन्धमा गहन रुपमा ध्यान दिनुपर्दछ । अदालत वा न्यायालय त्यस्तो संस्था वा व्यक्ति होइन, जसको कुनै आलोचना नै नहोस, न्यायालयले कतिपय अवस्थामा धेरै अप्रिय आलोचना सुन्नुपरेको हुन्छ, त्यस्तो आलोचनाले जबसम्म न्यायको नियमित प्रवाहमा असर पुर्‍याउदैन वा निष्पक्ष वा अनावश्यक टीकाटिप्पणीले अदालतको क्षमताप्रति नै सर्वसाधारणको जनविश्वास गिर्ने अवस्थासम्म पुग्दैन तबसम्म अदालतले अपहेलनामा कारवाही चलाउने र सजाय गर्ने कार्यमा हतार गर्नु हुदैन । अदालतको अपहेलना जस्तो विशेष प्रकृतिको कारवाहीमा अपहेलनाजन्य कामकारवाही भए नभएको के छ भनी निर्क्यौल गर्दा कुन समय परिवेश परिस्थितिमा त्यस्तो कार्य भएको छ र व्यक्त शैली कस्तो छ ? टीकाटिप्पणी कस्तो व्यक्ति संस्थाबाट भएको छ र कस्तो प्रकृतिको छ ? सो समेतलाई हेर्नु पर्दछ । अपहेलनाको कारवाहीको निवेदक वा प्रतिवेदक जो भएपनि अदालतको अपहेलनाको कारवाहीमा अदालत स्वयं वादी हुने भएकाले निवेदन वा प्रतिवेदनमा के दावी वा जिकीर छ भनी व्यक्तिवादी मुद्दाको जस्तो दावीमा केन्द्रित हुने होइन की व्यक्त विचार, टीकाटिप्पणी, आलोचना वा गरेको क्रियाकर्म कुन परिवेश, समय र कुन प्रयोजनको लागि कस्तो व्यक्ति वा संस्थाले कुन मकसदबाट गरेको छ सो समेतलाई हेरी वस्तुनिष्ठ भै अदालतको अपहेलना भएको छ वा छैन भनी निर्क्यौल गर्नुपर्दछ ।

६. प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा नेपाल बार एशोसिएशनले पेश गरेको लिखित जवाफमा नेपाल बारले सदा अदालतको गरिमा, आस्था, स्वतन्त्रतालाई बल पुर्‍याउने कार्य गर्दछ । न्यायपालिकाप्रति हुने हस्तक्षेप र नियन्त्रणका विरुद्धमा सधै उभिइरहेको छ । अदालती कामकारवाहीको वारेमा टीकाटिप्पणी वा आलोचना गरिनु स्वयं न्यायिक स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा सुदृढीकरणका लागि अपरिहार्य मानिन्छ । न्यायकर्मीका लागि गरिएको स्वच्छ आलोचनालाई न्याय प्रशासनमा दखल नपरुन्जेल खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने नवीन धारणा छ । स्वच्छ आलोचनाले अदालतलाई क्रियाशील बन्न मद्दत गर्दछ । जबसम्म न्याय निरोपणमा दखल पुग्दैन, जनआस्थामा आँच पुग्दैन तवसम्म स्वच्छ आलोचना गर्न पाउनुपर्छ । नेपाल बार एशोसिएशनको पदाधिकारीहरूको अभिव्यक्तिले अदालतको गरिमा घटाउने वा आघातपार्ने काम गरेको छैन । नेपाल बार एशोसिएशनको पदाधिकारीहरूले अदालतको अपहेलना नगरेको र अपहेलना गर्ने उद्देश्य समेत नरहेको भन्ने जवाफ दिएको र अदालतको आदेश फैसला एवं न्यायमूर्तिको पूर्वाग्रह रहितभै स्वच्छ रुपमा टीकाटिप्पणी आलोचना गर्न पाउने भनी माथि निष्कर्ष निक्केको सन्दर्भमा नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरूले अदालतका न्यायमूर्ति र आदेशको स्वच्छ रुपमा गरिएको टीकाटिप्पणी र आलोचनाले न्यायको नियमित प्रवाहमा दखल नपुगेसम्म अदालतको मान मर्यादा गरिमा र जनआस्थामा आँच पुगेको छ भनी भन्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।

७. तसर्थ उपरोक्त विश्लेषणबाट अदालतको न्यायिक कामकारवाहीमा दखल नपुगेको हदसम्म अदालतका न्यायाधीश र न्यायाधीशबाट भएका आदेश फैसलाको पूर्वाग्रह रहित भै स्वच्छ रुपमा टीकाटिप्पणी र आलोचना गर्नपाउने नै देखिदा नेपाल बार एशोसिएशन न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्ग र यसका पदाधिकारीहरू (कानून व्यवसायी) अदालतका officer of the court को रुपमा स्वीकार गरिएकोले न्यायकर्मीबाट नै तत्कालीन परिवेशमा यस अदालतबाट भएको आदेशको स्वच्छ रुपमा टीकाटिप्पणी र आलोचना गरिएको र सो आलोचनाको विषयवस्तु हेर्दा न्यायमूर्ति लगायत न्यायालयका विरुद्ध वितृष्णा फैलाउने, जनआस्था घटाउने प्रकृतिको भएको नदेखिनुका साथै नेपाल बारका पदाधिकारीहरूले आफूहरूले अदालतको अपहेलना पनि नगरेको र अपहेलना गर्ने उद्देश्य समेत नभएको भनी लिखित जवाफ लगाएको देखिदा स्वच्छ रुपमा गरेको टीकाटिप्पणी र आलोचनाको आधारले मात्र अदालतको अपहेलना हुन्छ भन्न मिलेन । अतः निवेदकले निवेदन जिकीर लिएको आधारले मात्र विपक्षीहरूले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९६(१) अन्तर्गतको अदालतको अपहेलना गरेको नदेखिँदा निवदेन दावी पुग्न सक्दैन । दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु  ।

 

न्या. भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६६ माघ २८ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत (उपसचिव): लीलाराज अधिकारी