निर्णय नं. ३५०३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ३५०३ ने.का.प. २०४५ अङ्क ६

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २१३१

आदेश भएको मिति : २०४५।३।२२।४ मा

 

निवेदक : जि.चितवन खेरहनि गा.पं.वा.नं.८ बस्ने विकाराम महतोसमेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : जि.चितवन खेरहनी गा.पं.कार्यालयसमेत 

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 

(१)                  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) मा भएको व्यवस्थाबाट कुनै जग्गावालाले घरबासको लागि मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न पाउँ भनी निवेदन दिएमा जग्गा झिक्न पाउने गरी स्थानीय पञ्चायतले गाउँ पञ्चायतको इलाकामा आधा विगहासम्म र नगर पञ्चायतमा ४ कठ्ठासम्म भन्ने व्यवस्था गरेको पाइएकोले व्यक्ति व्यक्तिले आफ्नो दर्ताको जग्गा सो व्यवस्थाले तोकेको हदसम्मको जग्गा झिक्न निवेदन गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो–आफ्नो हकमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)                कानुनको रीत नपुगी परेको निवेदनबाट कारवाही भई पञ्चायतबाट भएको निर्णय कानुन मिल्दो भन्न नमिल्नुको साथै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक जाँचबुझ गर्न सम्म पाउने समिति खडा गरी राय समेत लिई सोही रायको आधारमा गरेको ठहर पनि कानुनी भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

 

आदेश

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान :      नेपालको संधिानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुनआएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय निम्नानुसार छ ।

२.     म विकारामको नाममा दर्ता कायम रहेको गा.पं.खेरहनि वडा नं.२(ग) को ज.वि.१–१३–९ मिति ०३८।१।१७ को बण्डात्रबाट कित्ताकाट भई हामी निवेदकहरुको नाममा आएको छ । उक्त जग्गा बाहेक अरु हाम्रो जग्गा नभएकोले बेग्लावेग्लै घरबास गरी बस्न जग्गा अत्यावश्यक भएको उक्त जग्गाको मोही प्रेमलाललाई कानुन बमोजिम पाउने क्षतिपूर्ति दिलाई भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २७(१) बमोजिम जग्गावालाले बसोबास गर्न घरबारीका निमित्त मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न पाउँ भनी विपक्षी गाउँ पञ्चायतमा निवेदन दिएको थियो । विपक्षी प्रेमलालले उक्त जग्गाको मोहियानी हक छाड्न मञ्जूर छैन भनी बयान गर्नु भएछ । विपक्षी प्रधानपञ्चद्वारा गठित न्यायिक समितिका सदस्यहरुले जग्गाधनी र मोहीलाई मिलाउन प्रयास गर्दा मिल्न नचाहेको वास्तविक बुझ्दा जग्गाधनी विकारामले विभिन्न जाल परिपंच रची निजका नाता परिवारमा रहेको जग्गा साविक कित्ता काट गरी विभिन्न हाल कित्ता बनाएको मोहीको अन्य कुनै ठाउँमा जग्गा नभएको निजको परिवार धेरै भएकोबाट पनि मोहियानी छाड्न नचाहेको भनी राय पेश गर्नुभएको थियो सोही आधार लिई २०४३।९।१० को गाउँ पञ्चायत बैठकबाट घरबारीका निमित्त जग्गा झिकी नदिने निर्णय गरियो ।

३.     भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) बमोजिम जग्गावालाले बसोबास गर्न घरबारीको लागि  मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न पाउँ भनी निवेदन दिएमा तोकिएको दरले हुन आउने जग्गाको मोलको सयकडा २५ क्षतिपूर्तिको क्रममा जग्गावालाबाट दिलाई जग्गा झिक्न पाउने गरी स्थानीय पञ्चायतले आदेश जारी गर्न हुन्छ भन्ने व्यवस्था अजुरुप हामी निवेदकहरुले स्थानीय पञ्चायतमा निवेदन दिंदा विपक्षी प्रेमलाललाई झिकाई जग्गाको क्षतिपूर्ति लिई घरबारीको निमित्त जग्गा झिक्न दिने सम्बन्धमा कुनै सोधपुछ नै नगरी मोहियानी हक छाड्न मञ्जूर छैन भनी ठाडो कागज गराएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २७(१) बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्ने अधिकार स्थानीय पञ्चायतलाई भएकोमा न्यायिक समितिलाई सो सम्बन्धमा झगडिया बुझ्ने र सरजमीन गराई मोहीबाट जग्गा झिक्न मञ्जूरी नभएको भनी राय ठहर साथ सिफारिश गर्न उक्त कानुनले अधिकार प्रदान नगरेको हुँदा गाउँ पञ्चायतको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी निवेदकको उपरोक्त हकहरु संरक्षित र प्रचलित गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

४.     यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफm झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४३।१०।५ को आदेश ।

५.     ऐनमा आदेश जारी गर्न हुन्छ भन्ने शब्दबाट बाध्यात्मकता जनाउँदैन र उपदफा (२) को प्रावधानबाट घरबासको लागि मात्रै जग्गाधनीले त्यो सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ जब निवेदकहरुको बसोबासको लागि घरबास छ र घरबासको लागि हो कि हैन भनी गा.पं.लाई बुझ्ने अधिकार छ भन्ने गाउँ पञ्चायतले सबूद प्रमाणको आधारमा गरेको निर्णय बदरभागी हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रेमलाल मर्दनियाको लिखित जवाफ ।

६.     विपक्षी जग्गाधनीहरुको घरबासको लागि मोही प्रेमलाल मर्दा निजले कमाएको जग्गा बाहेक अन्य जग्गा छ छैन, उक्त मोहीले कमाएको जग्गा घरबासको लागि उपयुक्त छ छैन, जग्गाधीहरुलाई बसोबासको समस्या परेको छ छैन आदि कुराको न्यायिक निरोपण गर्नुपर्ने यस गा.पं.समेतको काम कर्तव्य अधिकार भएकाले उक्त दुई पक्षको बीचको विवादको निरोपण गर्ने गाउँ पञ्चायतलाई गा.पं.ऐन, २०१८ तथा गा.पं. र कार्य व्यवस्था नियमावलीको अधीनमा रही न्यायिक समितिको गठन गरी विवादको निपटाए गर्दा विपक्षी विकाराम महतो समेतले मोही प्रेमलाल २०१८ सालदेखि विभिन्न मुद्दा दायर गर्नुभएको यस गा.पं.लाई जानकारी भएको र दुवैपक्षलाई गा.पं.ऐनको दफा ४२ द्वारा निर्दिष्ट कार्यविधिको दायराभित्र रही मिलापत्र गर्न खोज्दा दुबै पक्ष नमानेकोले गठीत न्यायिक समितिले विवादीत जग्गामा उपस्थित भई मूल्यांकन गर्दा जग्गा घरबासको लागि उचित नदेखिएको र मोहीले सोही जग्गामा पहिले देखि घरबास गरी गुजारा गरी आएको र मोहीको परिवार ठुलो देखिनुको साथै विपक्षीको घर बनाउन सो बाहेक अन्यत्र पनि प्रशस्त जग्गाहरु भएको हुँदा उक्त निर्णय गरिएकोले निवेदकको कुनै अधिकार उल्लंघन भएको नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको खैरहनि गा.पं.कार्यालय समेतको लिखित जवाफ ।

७.     नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी तथा प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

८.     यसमा निवेदकको निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने विषय हुन आयो ।

९.     यसमा निवेदकहरुले आफ्ना बीचमा पास समेत गरी बण्डापत्र गरी अलग अलग भएको र बण्डाबाट  विपक्षी प्रेमलाल मोही भएको कि.नं.१७ र ६३ को १–१३–९ जग्गा बण्डा भई कित्ताकाट हुँदा कि.नं.१५४ को ०–८–४ विकाराम कि.नं.१४६ को ०–१०–० कोयलदेवी र कि.नं.१५३ को ०–५–० अर्जुनको भागमा पर्‍यो भनी देखाई सोही जग्गाहरु घरबासको लागि मोहीलाई कानुन बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिई झिक्न पाउँ भनी छुट्टी भिन्न भइसकेका व्यक्तिहरुले व्यक्तिगत रुपमा दावी लिएकोमा गाउँ पञ्चायतमा व्यक्तिगत रुपमा छुट्टाछुट्टै निवेदन नदिई संयुक्त रुपमा निवेदन दिएको झिकाई आएको निवेदनको प्रतिलिपीबाट देखिन आउँछ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) मा भएको व्यवस्थाबाट कुनै जग्गावालाले घरबासको लागि मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न पाउँ भनी निवेदन दिएमा देहायको हदसम्मको जग्गा झिक्न पाउने गरी स्थानीय पञ्चायतले आदेश गर्नु हुन्छ भनी देहाय (क) गाउँ पञ्चायतको इलाकामा आधा विगहासम्म र नगर पञ्चायतमा ४ कठ्ठासम्म भन्ने व्यवस्था गरेको पाइएकोले यदि व्यक्ति व्यक्तिले आफ्नो दर्ताको जग्गा सो व्यवस्थाले तोकेको हदसम्मको जग्गा झिक्न निवेदन गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो–आफ्नो हकमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनु पर्ने स्पष्ट छ । कानुनमा भएको यो व्यवस्थाबाट यी निवेदकहरु ४ जनाले आफ्नो–आफ्नो छुट्टाछुट्टै दर्ताको जग्गा घरबासको लागि मोहीबाट जग्गा झिकी पाउँ भनी निवेदन दिंदा आफ्नो–आफ्नो हकमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनु पर्ने स्पष्ट छंदै एकै परिवारका व्यक्ति भनी देखाई स्थानीय पञ्चायतमा संयुक्त निवेदन दिएको कानुन अनुरुपको भन्न मिल्ने देखिन आएन । यस्तो कानुनको रीत नपुगी परेको निवेदनबाट कारवाही भई पञ्चायतबाट भएको निर्णय कानुन मिल्दो भन्न नमिल्नुको साथै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक जाँचबुझ गर्नसम्म पाउने समिति खडा गरी राय समेत लिई सोही रायको आधारमा गरेको ठहर पनि कानुनी भन्न नमिलेकोले निवेदकको निवेदन माग बमोजिम उक्त गाउँ पञ्चायतको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिइएको छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इति सम्वत् २०४५ साल आषाढ २२ गते रोज ४ शुभम् ।