निर्णय नं. ३५०४ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३५०४ ने.का.प. २०४५ अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान
सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १७७१
आदेश भएको मिति : २०४५।३।२१।३ मा
निवेदक : महाकाली अं.अ.को सह लेखापाल पदमा कार्यरत धर्मानन्द लेखक
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : जि.पं.सचिवालय पशुचिकित्शालय कंचनपुरमा कार्यरत सह लेखापाल नन्दाराज भट्टसमेत
विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) कुनै कर्मचारी श्रावण १ गतेपछि आषाढ मसान्तभित्र नियुक्ति भएमा निजको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्दा यदि निज श्रावण १ गतेपछि नियुक्ति भई पूरा अवधि काम नगरेकोबाट निजलाई पाउने भन्दा कम नम्बर दिनुपर्ने भएमा सो भर्ने अधिकारीले सो कुरामा विचार राखी अंक प्रदान गर्नसम्म मिल्ने कुरा हो तर एकपटक कानुन बमोजिम कार्य संपादन मूल्यांकन फाराम भरी अंक दिई सकेपछि बढुवा समितिले सो कर्मचारीले काम गरेको अवधि हिसाब गरी काम नगरेको अवधिको दामासाहीले अंक कटाउने कानुनी व्यवस्था निजामती सेवा नियमावलीको कुनै नियममा नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी एवं विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रिबहादुर कार्की र विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जितबहादुर कार्की
आदेश
न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान : नेपालको संधिानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुनआएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय निम्नानुसार छ ।
२. लोकसेवा आयोगको सिफारिशले महाकाली अञ्चल अदालतको रा.प.अ.द्वितीय श्रेणीको सहलेखापाल पदमा मिति २०३९।४।१७ को निर्णयानुसार मिति ०३९।४।२१ देखि बहाल भई हालसम्म कार्यरत छु । जि.पं.स.कृषि विकास शाखा कञ्चनपुर र दार्चुलाको लागि एक–एक पद गरी जम्मा दुई पद रा.प.अ.प्र.श्रेणीको लेखापाल पदको लागि बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भनी दर्खास्त आव्हान गरिएकोले म पनि सम्भाव्य उम्मेदवार हुँदा दर्खास्त पेश गरें र समितिबाट मेरो नाम समेत बढुवाको लागि सिफारिश गर्ने भनी मिति ०४३।३।१३ मा सूचना प्रकाशित भएकोमा प्र.नन्दराज भट्टले सो सिफारिशमा चित्त बुझेन भनी अञ्चलाधीशज्यूमा उजूर गर्नुभयो ।
३. मेरो कार्य सम्पादन मूल्यांकन बापत पाएको अंकबाट २.०८ कट्टा गरी मेरो कूल अंक १९२.०२ तथा प्र.नन्दराज भट्टको कूल अंक १९३.०२ कायम गरी संशोधित नामावली प्रकाशित गर्ने भनी मिति ०४३।५।२० मा निर्णय गरी मिति ०४३।५।२४ मा समिति मार्फत सो सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरियो ।
४. श्री अञ्चलाधीशज्यूले मेरो का.स.मु. बापतको ११२ अंकबाट २.०८ अंक कट्टा गर्नुभएको कुरा बढुवा उजूरी सम्बन्धी निर्णयबाट देखिन आउँछ । उक्त अंक कट्टा गर्नुपर्ने कारणको रुपमा म मिति ०३९।४।२१ देखि सेवा प्रवेश गरेको हुनाले मिति २०३९।४।१ देखि ऐ.२० गतेसम्म २० दिनको का.स.मु. फाराम बापतका अंकबाट दामासाहीले २.०८ अंक कट्टा गरिएको देखिन्छ । उजूरी सुन्ने अधिकारी का.स.मु. फाराममा सही गर्ने अधिकारी हुनहुन्न । कार्य सम्पादन सम्बन्धी मूल्यांकन नियमावलीको नियम ३.५(३)(ख) अन्तर्गतका सुपरिवेक्षक पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिले अलग अलग मूल्यांकन गरी निर्विवाद भएको मूल्यांकन तथा दिएको अंक हुन्छ । बढुवा भएको अंकहरुमा केही त्रुटि भएको रहेछ भने त्यसलाई संशोधित गर्नुपर्ने अधिकार उजूर सुन्ने अधिकारीको हुन्छ तर एउटा अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष मूल्यांकन गरी सकिएको निर्विवाद अंकलाई कट्टा गरी एउटाले पाएको बढुवा बदर गरी अर्कालाई दिंदा अधिकार क्षेत्रको दुष्प्रयोग मात्र होइन घोर उल्लंघन समेत हुन जाने हुँदा श्री अञ्चलाधीशज्यूको निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटियुक्त हुँदा स्वतः बदरभागी छ । नियमावलीको नियम ३.५(३) मा का.स.मु. सम्बन्धी व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो प्रावधानको कार्य सम्पादन सम्बन्धी अंक कट्टा हुने मात्र एउटै अवस्थाको प्रावधान भएको देखिन्छ । नियम ३.५(३)(क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय २ मा असाधारण विदा बसेको अवधिमा का.स.मु. बापत मूल्य दिइने भनिएको छ, त्यस बाहेक खण्डे अंक पाउने आदि प्रावधान नियमावलीमा छैन, त्यसो हुँदा अंक कट्टा गर्ने स्पष्टः कानुनी व्यवस्थाको अभावमा उक्त निर्णय गैरकानुनी हुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी समितिको बढुवा सिफारिश अनुसार मलाई बढुवा दिनु भनी श्री अञ्चलाधीशज्यू र समिति समेतका नाउँमा परमादेश गरी आघातित हकहरुको संरक्षण तथा प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
५. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४३।६।१६ को आदेश
६. कार्य सम्पादन मूल्यांकन लगायत कुनै विषयमा बढुवा समितिले दिनु पर्ने अंक नदिएको वा दिनु नपर्ने अंक कसैलाई दिएको विषयमा छानबीन एवं मूल्यांकन समेत गरी बढुवा समितिले कार्य सम्पादन मूल्यांकन नगरेको अवधि दिन नपर्ने कार्य सम्पादन बापतको दिएको २.०८ अंक कट्टी गर्ने अधिकारक्षेत्र छैन भन्नु कानुनसंगत छैन । विपक्षीको दावी अनुसार कार्य सम्पादन बापत कसैले नपाउनु पर्ने अंक पाएकोमा पनि कट्टी गर्न वा पाउनु पर्ने थप गर्न नपाउने हो भने पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नै निरर्थक एवं निष्कृय हुन जान्छ । नि.से.नि.२०२१ को नियम ३.५(२)(क) ले बढुवाको निमित्त कार्य क्षमताको मूल्यांकन गर्दा कार्य सम्पादन गरेको कामको मूल्यांकनलाई मूलतत्व मानेको ऐ.को नियम ३.५(क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड २ ले बेतलबी असाधारण विदामा बसेको अवधिमा कुनै कार्य सम्पादन हुन नसक्ने हुँदा समेत सो अवधिलाई शून्य अंक प्रदान गर्ने किटानी व्यवस्था गरेको कुरा स्वीकार गर्ने विपक्षीले निज नियुक्त नै भई नसकेको अवधिको कार्य सम्पादन मूल्यांकन हुनुपर्छ र सो अवधिको अंक कट्टी गर्न मिल्दैन भन्नु अनुचित एवं गैरकानुनी हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नन्दराज भट्टको लिखित जवाफ ।
७. कुनै पनि उम्मेदवारले आफूले पेश गरेको कागज प्रमाणहरुको आधारमा नियमावली अनुार पाउने अंक गणना गरिएपछि मात्र बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको बढुवा हुन्छ । उजूरीकर्ताले आफूले दावी गरेको अंक नै ठिक हुन्छ । सो बाहेक घटी वा बढी हुन सक्दैन वा अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो उजूरीमा कारवाही गर्दा उजूरवालाले दावी गरेको अंक बाहेक बढी वा घटी अंक दिई निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने व्यवस्थाको अभावमा उजूर परेपछि सम्बन्धित सबैको फायल कागजातहरु हेरी केलाई नियमानुसार पाउने अंकहरु सबैको गणना गरी बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नाम बढुवा सूचनामा नाम संशोधित गरी नामावली प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको पूर्ण न्यायसंगत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने महाकाली अञ्चलाधीशको लिखित जवाफ ।
८. अञ्चलाधीशज्यूबाट भएको उजूरी निर्णयबाट पनि मेरो नाम बढुवा सूचीको क्रमसंख्याको १ नम्बरमा नै यथावत रहेको छ । विपक्षीको सम्पूर्ण अंक १९४.०९ मात्र भएको र मेरो २०१.५० भई विपक्षीले पाएको अंक भन्दा ७.०४१ बढी भएकोले मलाई विपक्षी बनाएको न्यायिक मन प्रतिकूल हुँदा रिट निवेदन बदर भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको खेमराज ओझाको लिखित जवाफ ।
९. २०४३।२।२९ मा अञ्चल न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिबाट नियमानुसार सबैभन्दा बढी अंक पाउने दार्चूला जिल्ला अदालतको स.ले.पा. खेमराज ओझा र रिट निवेदकलाई उक्त पदमा सिफारिश गरिएको थियो । पछि उम्मेदवार मध्येको नन्दराज भट्ट र धनसिंह महराको महाकाली अञ्चलाधीशको कार्यालयमा उजूरी परी मिति २०४३।५।२० मा बढुवा समितिको उक्त निर्णय बदर गरी क्रमशः खेमराज ओझा र नन्दराज भट्टलाई बढुवा गर्ने गरी निर्णय भई संशोधित नामावली प्रकाशन गर्न भनी महाकाली अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त हुन आएकोले संशोधित नामावली प्रकाशन गरिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको बढुवा समितिका अध्यक्षको लिखित जवाफ ।
१०. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनभएको विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले उजूरी नै नभएको विषयमा निर्णय गरेको मिलेन रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने तथा प्रत्यर्थी खेमराज तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले कुनै पनि निर्णयले मेरो बढुवामा असर नपारेको र निवेदकको माग बमोजिमकै अंक दिंदा पनि मेरो नाम बढुवा सिफारिशबाट निस्कन नसक्ने भएको भन्ने एवं नन्दराजको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रिबहादुर कार्की र प्रत्यर्थी कार्यालयहरु तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जितबहादुर कार्कीले उजूर सुन्ने अधकारीले पाएको अंक ठिक छ छैन भनी जाँच्न पाउने नै हुँदा निर्णय कानुनी नै छ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
११. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१२. यसमा निवेदकले खास गरी आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारामबाट पाएको अंकमा अञ्चलाधीशले निवेदक २०३९।४।२१ गतेदेखि मात्र नियुक्त भएको हुँदा कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारामको अवधि २०३९ साल श्रावण १ गतेदेखि २०४० साल आषाढ मसान्तसम्म भएकोमा नियुक्ति हुनु अघिको दिन २०३९।४।१ देखि २०३९।४।२० सम्मको दामासाहीले हुने अंक कटाई सोही आधारमा गरेको निर्णय कानुन विपरीत भएकोले सो निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने दावी लिएको देखिन्छ ।
१३. निजामती सेवा नियमावलीमा भएको सम्बन्धित अनुसूची ३ हेरिएमा सो अनुसूचीमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारामको ढाँचा तोकिएको अवधिमा श्रावणदेखि आषाढ मसान्तसम्म राखेको कुनै कर्मचारी श्रावण १ गते पछि सो अवधिभित्र नियुक्त भए पनि निजको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्दा सोही अवधि देखाई भर्नु पर्ने देखिन्छ । कुनै कर्मचारी सो अवधिको श्रावण १ गते पछि आषाढ मसान्तभित्र नियुक्ति भएमा निजको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्दा यदि निज श्रावण १ गते पछि नियुक्ति भई पुरा अवधि काम नगरेकोबाट निजलाई पाउने भन्दा कम नम्बर दिनु पर्ने भएमा सो भर्ने अधिकारीले सो कुरामा विचार राखी अंक प्रदान गर्न सम्म मिल्ने कुरा हो तर एकपटक कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम भरी अंक दिइसकेपछि बढुवा समितिले सो कर्मचारीले काम गरेको अवधि हिसाब गरी काम नगरेको अवधिको दामासाहीले अंक कटाउने कानुनी व्यवस्था निजामती सेवा नियमावलीको कुनै नियममा नदेखिएकोले बढुवा समितिको निर्णय बदर गरी महाकाली अञ्चलाधीशबाट निवेदकको हकमा समेत कायम गरेको अवधि २०३९।४।१ देखि २०३९।४।२० सम्मको दामासाहीले हुने अंक निवेदकको का.स.मु. फारामबाट पाएको अंकमा काटी सोही आधारमा लब्धांक कायम गरी गरेको महाकाली अञ्चाधीशको २०४३।५।२ मा भएको निर्णय र तत्सम्बन्धी कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । बढुवा समितिबाट भएको कारवाहीमा सबै उम्मेदवारको हकमा कानुन बमोजिम गर्नु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थी कार्यालयहरुलाई दिन आदेशको एक प्रतिलिपि साथ राखी श्री महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई जनाउ दिनु फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
इति सम्वत् २०४५ साल आषाढ २१ गते रोज ३ शुभम् ।