निर्णय नं. ३५०५ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३५०५ ने.का.प. २०४५ अङ्क ६

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २२१३

आदेश भएको मिति : २०४५।४।६ मा

 

निवेदक : भक्तपुर न. पं.वार्ड नं. ११ टौमढी टोल बस्ने जगतबहादुर लोहला

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : गणेशबहादुर खत्री, सभापति, जिल्ला पञ्चायत भक्तपुरसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)                  हक कायम भइसकेको जग्गामा प्रधानपञ्चले नक्शामा हेरफेर गरी नक्शापास पुर्जी गरिदिएकोमा जि.पं.ले जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४५(क) खारेज भएकोले कारवाही गर्न नमिल्ने भनी जानकारी दिएको सम्बन्धमा जिल्ला पञ्चायत ऐनको दफा ४५(क) गाउँ पञ्चायतको सन्दर्भलाई मात्र भएको पाइन्छ, न.पं.को नक्शा पास सम्बन्धमा न.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४९(३) को प्रावधानलाई सो खारेजी ऐनले असर गरेको देखिन्न तसर्थ जि.पं. ऐनको दफा ४५(क) खारेज हुँदैमा जि.पं. लाई न.पं.ऐनको दफा ४९(३) ले दिएको अधिकार बमोजिम कारवाही गर्न इन्कार गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद नेपाली

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर

 

आदेश

न्या.रुद्रबहादुर सिंह : नेपालको संधिान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।

२.     भ.पु.न.पं.वार्ड नं. ११ टौमढी स्थित पूर्व, पश्चिम आफ्नै घर, उत्तर बद्रि किजुको घर, दक्षिण मिलबहादुर लोहलाको पाताल र आफ्नै पेटी यति ४ किल्लाभित्रको लम्बाई फिट १३।३ चौडाई फिट ६।३ को घर बनाउन नक्शा पास पुर्जीको लागि न.पं.मा कारवाही चलेकोमा मिलबहादुरले सो मध्येको लम्बाई फिट ३।४ र चौडाई फिट ३ इन्चमा उजूरी दिनु भएबाट न.पं.को मिति २०४०।६।१० को निर्णय अनुसार हक बेहकमा अदालतमा मुद्दा चली मिति २०४१।२।२१ मा भ.पु.जि.अ.ले र मिति २०४१।१०।४ मा बागमती अञ्चल अदालतले खिचोला हक कायम मुद्दामा निवेदकको हक ठहर्‍याई फैसला भई अन्तिम रुपमा रहेकोले न.पं.मा मुल्तवी जगाई नक्शा पास गर्ने कारवाहीको सिलसिलामा न.पं.को प्रधानपञ्चबाट २०४१।१२।५ को आदेशानुसार २०४२।४।२३ मा नक्शा पास पुर्जी प्राप्त गरी हेर्दा बेहिसाबसंग लम्बाई चौडाई हेरफेर गरेको थाहा भयो । बेहिसाबसंग हेरफेर गरिदिएकोमा नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४९(३) अनुसार सो निर्णयउपर जिल्ला पञ्चायतमा उजूर दिई पूर्पक्ष रहेकोमा जि.पं.को मिति २०४३।१०।१९ प.सं.प्र.२(२२) २०४३।४४ च.नं.५७१ को पत्रमा जि.पं.ऐनको दफा ४५(क) अनुसार मुद्दा हेरी आएकोमा नेपाल राजपत्र २०४०।७।२४ खण्ड ३६ अ.रि.३१ ले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐनको दफा ४(२) खारेज हुँदा सम्बन्धित निकायमा उजूर गर्न जानु भन्ने पत्र पाउँ । निवेदकको उजूर न.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४९(३) अन्तर्गत भएकाले विपक्षीले अधिकारक्षेत्र नभएको भनी पन्छाएकोले सो कारवाही गैरकानुनी अनधिकृत अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी र कानुन प्रतिकूल समेत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन जिकिर ।

३.     यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.     न.पं.ले लम्बाई चौडाई बेहिसाब गरेकोमा न.पं.ऐन, २०१९ को दफा ५२, ५३(३) ले अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएकोले कानुनी उपचारको बाटो नगई रिट क्षेत्रमा आएको नमिलेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने मिलबहादुर मरी मु.स.गर्ने केशवप्रसाद लोहलाको लिखित जवाफ ।

५.     न.पं.ले नक्शा पास बेहिसाबसंग गरेको नभई कानुन बमोजिम गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भ.न.पं.का प्र.पं.ज्ञानबहादुर न्याई च्याईको लिखित जवाफ ।

६.     २०४३ साल कार्तिक २४ गते खण्ड ३६ अतिरिक्तांक ३१ को केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐनको दफा ४(२) खारेज भएकोले जि.पं.कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारबाट बंचित हुन गएकोले निवेदकलाई सम्बन्धित निकायमा उजूर गर्न जानु भनी जानकारी गराईएको हुनाले निवेदकको हकाधिकारमा हनन् नभएकोले हुनाले रिट जारी हुुपर्ने होइन भन्ने जि.पं.सभापति समेत जना ३ को संयुक्त लिखित जवाफ ।

७.     नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद नेपाली प्रत्यर्थी केशवबहादुरको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले गर्नुभएको बहस समेत सुनी प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८.     यसमा निर्णतर्फ विचार गर्दा निवेदकले र  न.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४९(३) बमोजिम निर्णयउपर जिल्ला पञ्चायतमा पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेद हेर्न अधिकारक्षेत्र नभएको भनी जि.पं.सचिवालय भक्तपुरका स्थानीय विकास अधिकारीले मिति २०४३।१०।१९ को पत्रद्वारा जि.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४५(क) खारेज भएको हुँदा सम्बन्धित निकायमा उजूर गर्न जानु भन्ने जानकारी गराइएकोमा प्रधानपञ्चले बेहिसाबसंग हेरफेर गरी नक्शा पास पुर्जी दिएकोमा न.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४९(३) अन्तर्गत परेको मेरो उजूरी हुनाले खारेजी ऐन भित्रको भनी गलत अर्थ लगाई दिनु भएको मिति २०४३।१०।१९ को जानकारी पत्र समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

९.     उजूरवालाको अञ्चल अदालतको फैसलाले घर बनाउन पाउने ठहर्‍याएको हुँदा सोही फैसला बमोजिम २०४२।४।२३ मा भ.पु.न.पं.बाट नक्शा पासको निर्णय भएको हो । बेहिसाबसंग हेरफेर गरी नक्शा पास गरेको नभई कानुन अनुरुप नै न.पं.को निर्णयउपर भ.पु.जि.अ.मा परेको उजूरीमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०४३ को दफा ४(२) ले जि.पं.ऐन, ०१९ को दफा ४५(क) खारेज गरेकोले जि.पं.मा परेको उजूरीको कारवाही गर्न बंचित भएकाले निवेदकको सम्पत्ति संरक्षणको लागि सम्बन्धित निकायमा उजूर गर्न जानु भनी जानकारीको पत्र दिइएको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ । निवेदकले नक्शा पास गर्न न.पं.मा निवेदन दिई विपक्षी मिलबहादुरको उजूरी परी न.पं.बाट हक बेहकमा अदालतमा जानु भनी सुनाएपछि जिल्ला तथा अञ्चल अदालतबाट निवेदकको हक कायम हुने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । यसरी हक कायम भइसकेको जग्गामा प्रधानपञ्चले नक्शामा हेरफेर गरी नक्शा पास पुर्जी गरिदिएकोमा जि.पं.मा पुनरावेदन गरेकोमा जि.पं.ले जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४५(क) खारेज भएकोले कारवाही गर्न नमिल्ने भनी जानकारी दिएको सम्बन्धमा जिल्ला पञ्चायत ऐनको दफा ४५(क) गाउँ पञ्चायत सन्दर्भलाई मात्र भएको पाइन्छ । न.पं.को नक्शा पास सम्बन्धमा न.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४९(३) को प्रावधानलाई सो खारेजी ऐनले असर गरेको देखिन्न । तसर्थ जि.पं.ऐनको दफा ४५(क) खारेज हुँदैमा जि.पं.लाई न.पं.ऐनको दफा ४९(३) ले दिएको अधिकार बमोजिम कारवाही गर्न इन्कार गरेको मिलेन । जिल्ला पञ्चायतको मिति २०४३।१०।१९ को पत्र वा सो सम्बन्धी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब पुनः निवेदकको उजूरीमा कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु भनी जि.पं.का.भक्तपुरको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत भक्तपुरमा पठाई दिनु मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल श्रावण ६ गते रोज शुभम् ।