निर्णय नं. ८४३६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ८४३६     ने.का.प. २०६७      अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

संवत् २०६५ सालको रिट नं. WO–०२४०

आदेश मितिः २०६७।५।२७।१

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निवेदकः रुद्रप्रसादको श्रीमती बागमती अञ्चल सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चौतारा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने शारदादेवी श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षीः मालपोत कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक समेत

 

§  मोही हक बाँडफाँड गर्न मोही र जग्गाधनी दुबैको वा एक पक्षको मात्र निवेदन परेमा वा कसैको निवेदन नपरेमा पनि तोकिएको समयभित्र तोकिएको अधिकारीले बाँडफाँड गरी दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिँदा ऐनले सिर्जना गरेको हक अधिकारको सारभूत विषयमा तारेख गुज्रेको र नगुज्रेको एवं तामेली जगाउने कार्यविधिगत प्रक्रियाले जग्गा बाँडफाँडमा कुनै तात्विक असर पार्न नसक्ने ।

§  सारवान कानूनले प्रदान गरेको अधिकारलाई सोही सारवान कानूनले नै कार्यविधि समेत निर्धारण गरेको स्थितिमा अन्य सामान्य कार्यविधिले सारवान कानूनले प्रदान गरेको अधिकार निस्तेज गर्न नसक्ने ।

§  तारेख गुजारेको कारण मुद्दा डिसमिस भै जग्गा बाँडफाँडको कारवाही अन्त्य हुन्छ भन्ने अर्थ गरी मोही बाँडफाँडको कार्य अवरुद्ध हुने गरी कानूनको मर्म र भावनाविपरीत व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

§  पक्षहरू आएपनि वा नआएपनि जग्गा बाँडफाँड गर्नुपर्ने कर्तव्य कानूनले नै निर्धारण गरेको अवस्थामा उपस्थित हुन आएको पक्षलाई तारेखमा राखी जग्गा बाँडफाँडको निर्णय गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  दुवै पक्षले तोकिएको अधिकारीसमक्ष उपस्थित भै आ–आफनो भनाई राख्दछन् भने कुरा मिलेको हदसम्म सोहीअनुसार बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुनआउँछ । तर दुबै पक्ष उपस्थित भएनन् वा उपस्थित भए पनि बाँडफाँडमा कुरा मिलेन वा एक पक्ष उपस्थित भयो अर्को पक्ष उपस्थित भएन भने यस्तो स्थितिमा तोकिएको अधिकारीले दुबै पक्ष उपस्थित छैनन् वा सहमति भएन भनी निर्णय नगरी बस्न नमिल्ने स्थितिमा जग्गा बाँडफाँड गर्ने प्रयोजनका लागि नरमगरम मिलाउन तोकिएको अधिकारीले प्राविधिकको सहयोग लिई निर्णय गर्न मिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कुमारराज जोशी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री युवराज बराल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  मूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ, ङ

 

आदेश

न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको  प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

म रिट निवेदकको नाउँमा मालपोत कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकमा दर्ता कायम रहेको चौतारा गा.वि.स. वडा नं. २ कि.नं. ६०१ क्षे.फ. १–८–२–० र ऐ.ऐ. कि.नं. ६२० क्षेत्रफल १३–९–२–२ जग्गाको विपक्षी नं. ३ मोही हुनुहुन्छ । विपक्षीले उक्त जग्गाको उत्तरतर्फबाट आधा जग्गा बाँडफाँड गरिपाऊँ भनी दावी लिनु भएकोमा मैले दुबै जग्गाको उत्तरपूर्वमा रहेको खोल्साबाट जग्गा सिंचाइ हुने हुँदा उत्तरतर्फबाट विपक्षीलाई जग्गा दिदा बाँकी मेरो जग्गामा सिंचाइ हुँदैन भनी प्रतिवाद गरेको थिएँ । तर विपक्षी मालपोत कार्यालयले कि.नं.६०१ र ६२० को जग्गा उत्तरतर्फबाट विपक्षी नं. ३ लाई जग्गा पाउने गरी बाँडफाँड गर्‍यो । परिणामतः कि.नं. ६२० कि.का. गर्दा मेरो भागमा परेको कि.नं. ७८८ को जग्गामा खोल्साबाट पानी लाग्दैन । बाँडफाँडको विषयमा विवाद भएमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ अनुसार नरमगरम मिलाई जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा मालपोत कार्यालयले त्यो कार्य गरेको छैन । केवल कित्ता विभाजन गरी टुक्रा पारी जग्गा खण्डित गर्ने काम मात्र गरेको छ । उक्त कि.नं.६०१ को जग्गाको पूर्व दक्षिण र कि.नं. ६२० को जग्गाको पश्चिम दक्षिण हुने गरी बाँडफाँड गरेको भए सबै भाग जग्गामा सिंचाइ हुने र दुबैमा बाटो समेत पर्ने भै नरमगरम मिल्ने थियो । वादीलाई मात्र सिंचाइ सुविधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँड गरेको कार्यमा नरमगरम नमिलेको र फैसला नहुदै बाँडफाँड गरी पछि निर्णय गरेको कार्य समेत त्रुटिपूर्ण छ ।

मोही जग्गा बाँडफाँड गर्न परेको निवेदनमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को कार्यविधि अपनाउनु पर्ने व्यवस्था छ । म्याद तारेख गुजारेमा थाम्न पाउने र थाम्ने अवधि नाघे तामेलीमा राख्ने व्यवस्था छ । तामेलीबाट जगाई पुनः कारवाही प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था छैन । मिति २०६३।१।२८ को तारेख गुजारी थाम्ने थमाउने म्याद समाप्त भएपछि कानूनी व्यवस्थाविपरीत मिति २०६४।१०।२२ मा विपक्षीबाट निवेदन लिई तामेली जगाई कारवाही प्रारम्भ गरेको निर्णय समेत  विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ को प्रतिकूल छ ।

अतः गुज्रेको तारेख थाम्ने थमाउने म्याद समाप्त भैसकेपछि पुनः जगाई कारवाही र निर्णय गरेको तथा मोही र जग्गाधनीबीच नरमगरम मिलाई बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा सो नगरी गरेको बाँडफाँड एवं सोका आधारमा भएका कित्ताकाट समेतका सम्पूर्ण कामकारवाहीले मेरो कानूनी एवं संवैधानिक हक हनन् भएको छ । त्यस सम्बन्धमा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था नभएको कारण रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छु । बाँडफाँडको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नरमगरम मिलाई पुनः बाँडफाँडको निर्णय गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै फैसला हुनुपूर्व नै कित्ताकाट्ने जस्तो कार्य नगर्नु भनी विपक्षीलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिपाऊँ । यसका अतिरिक्त निवेदनको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नू । साथै अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुनसक्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन, कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।७।२५ को आदेश ।

निवेदक/प्रतिवादीले मोही जग्गा बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा सिंचाइ र बाटोको निकासको कुरा नउठाई केवल आधा जग्गा मोहीलाई नदिने प्रतिवाद मात्र गरेको थिए । सार्वजनिक कुलो र बाटो नक्साबाट देखिदैन । जग्गाधनी र मोही मिल्दाको अवस्थामा बाहेक जग्गा बाँडफाँडमा फैसला गर्नुपर्दा प्रत्येक कित्ताबाट बाँडफाँड गर्नुपर्छ, यस्तोमा जग्गा टुक्राई खण्डित गर्‍यो भन्न मिल्दैन । पहिले कार्यान्वयन भयो पछि फैसला भयो भन्ने निवेदन भनाईका सन्दर्भमा जग्गा बाँडफाँड गर्दा जग्गाको कुनतर्फ कसलाई पर्‍यो भनी यकीन गर्न विवादित जग्गा कित्ताकाट गर्न पठाई २०६५।३।३० मा कित्ताकाट भै ३१ गते प्राप्त भएको हो । ३० गतेको तारेखमा रहेका दुबै पक्षलाई ३१ गतेको तारेख तोकी ३१ गते फैसला गरेको हो । नियम कानूनसम्मत् कित्ताकाट गरी निर्णय गरेकोले बाँडफाँड कानूनसम्मत् हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको मिति २०६५।८।७ को लिखित जवाफ ।

तालुक कार्यालयको आदेशअनुसार नापी कार्यालयले कित्ताकाट गर्ने भएकोले उत्तरतर्फबाट कित्ताकाटगर्दा प्राविधिक त्रुटि नभएकोले कित्ताकाट गर्ने यस कार्यालयको कार्यबाट यी निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नापी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको मिति २०६५।९।९ को लिखित जवाफ ।

विवादित जग्गा साविक कि.नं. ६०१ को क्षे.फ. १–८–२–० बाट हाल कि.नं. ७८५ म ठाकुरदाश र ७८६ विपक्षी शारदादेवी र साविक कि.नं. ६२० को क्षे.फ. १३–९–२–२ बाट कि.नं. ७८७ मेरो र कि.नं. ७८८ विपक्षीको नाममा बाँडफाँड भै मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको निर्णयबमोजिम स्रेस्ता कायम भैसकेको छ । नयाँ कित्ताकाट, दर्ता स्रेस्ता, नक्सा बदर सम्बन्धमा निवेदनमा दावी लिएको छैन । मैले मोही जग्गा बाँडफाँड गर्न दिएको निवेदनमा पछि जगाउने गरी तामेलीमा राखेको र पछि जगाउने आदेश गरेकोमा सो आदेश कानूनसम्मत् छैन भन्ने दावीका हकका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(ख) र दफा २६(घ) अनुसार जग्गा बाँडफाँड नहुँदासम्म बाँडफाँड गरी लिन पाउने हक सुरक्षित रही रहन्छ । बेरितको काम भए तत्काल बदर गराउनु पर्ने, आदेश स्वीकार गरी तामेली जगाएको म्यादमा लिखित जवाफ पेश गर्ने निवेदक प्रतिवादीले, निर्णय भैसकेपछि सो कुरा उठाउन मिल्दैन । खोल्साको कुलो पानी सबै जग्गामा लाग्छ मेरो जग्गामा मात्र लाग्ने होइन, निवेदकको भाग बण्डामा परेको जग्गाको पश्चिम दक्षिणमा बाटो हुँदा बाटो छोएको छैन भन्ने भनाई गलत छ । जग्गा बाँडफाँड गर्ने क्रममा जग्गा बरोबर पार्न नापी कार्यालयमा कित्ताकाट गर्न पठाएको र ३० गतेको पेसी सारी ३१ गते फैसला गरेको कार्यले पछि फैसला पहिले कार्यान्वयन भयो भन्न मिल्दैन । कानूनसम्मत् तरिकाबाट जग्गा बाँडफाँड भएको कारण निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन, रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी ठाकुरदाश श्रेष्ठको मिति २०६५।१०।२८ को लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत निवेदनको अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कुमारराज जोशीले मेरो पक्षको मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गर्दा बाटो र कुलो दुबै जग्गामा पर्ने गरी नरमगरम मिलाई बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा सो नगरेको र पहिले कित्ताकाट गरी कार्यान्वयन गरी पछि निर्णय गरेको कार्यसमेत कानूनसम्मत् नहुँदा मा.पो.का.ले गरेको जग्गा बाँडफाँडको निर्णय बदर भै पुनः बाँडफाँड हुनुपर्छ भन्ने र मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री युवराज बरालले जग्गाको एकातर्फ बाटो र अर्कोतर्फ कुलो देखिन्छ । नक्साको प्रकृतिबाट पनि जग्गालाई उत्तर दक्षिण चिर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिदैन । दुबै पक्षलाई कि.नं. ६०१ मा बाटो र कुलो परेको छ । कि.नं ६२० कि.का. गर्दा निवेदकको कि.नं. ७८८ मा सडक र मोहीको कि.नं. ७८७ मा कुलो परेको देखिदा नरमगरम मिलेकै छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मेरो दर्ता स्रेस्ताको सिन्धुपाल्चोक चौतारा गा.वि.स. वडा नं. २ कि.नं. ६०१ र ६२० को जग्गा विपक्षी मोही ठाकुरदाश श्रेष्ठले मोही भाग छुट्याउन दिएको बाँडफाँडको निवेदनमा तारेख गुजारी थाम्ने थमाउने म्याद बाँकी नभएपनि मालपोत कार्यालयले तामेली जगाई निर्णय गरेको कार्य कानूनसम्मत् छैन भने जग्गा बाँडफाँड गर्दा पनि कुलो र बाटो हेरी नरमगरम मिलाई बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा सो नभएको हुँदा सो निर्णय र तत्पश्चात् गरेको कित्ताकाट र दर्ता समेतका काम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः बाँडफाँड गर्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन र मोही जग्गा नरमगरम मिलाई रीतपूर्वक जग्गा बाँडफाँड गरेको हो, बाँडफाँडमा त्रुटि छैन भन्ने लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत निवेदनमा जग्गा बाँडफाँडको निवेदन तामेलीमा राखेकोमा पुनः कारवाही गर्न पाउने हो वा होइन ? र जग्गा नरमगरम मिलाई बाँडफाँड गरिएको छ वा छैन ? भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गरी निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

३. यसमा मोही जग्गा बाँडफाँड गर्न निवेदन दिने निवेदकले सो मुद्दामा तारेख गुजारी थाम्ने अवधि समेत वाकि नरहेको अवस्थामा पनि मालपोत कार्यालयले निवेदकको निवेदन लिई पुनः कारवाही प्रारम्भ गरी निर्णय गरेको छ । त्यसरी निर्णय गर्दा पनि पहिला कित्ताकाट गरी जग्गा बाँडफाँड गरेको र त्यसपछि निर्णय गरेको हुँदा सो कार्य कानूनसम्मत् छैन भनी लिएको जिकीरका सम्बन्धमा विचार गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मिति २०५३।९।२४ मा चौथो संशोधन भएको र सो संशोधनले मोही लागेको जग्गामा मोही र जग्गाधनीको समान हक सिर्जना गरेको र मोही र जग्गाधनीबीच सो जग्गा बाँडफाँड हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ख र दफा २६ग ले जग्गा बाँडफाँड जग्गावाला र मोहीले संयुक्त निवेदन दिई जग्गा छुट्याउन सक्ने तथा दफा २६घ मा जग्गाधनी र मोही मञ्जूर हुन नसके एक पक्षले निवेदन दिए पनि तोकिएको अधिकारीले मोही वा जग्गाधनीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नु पर्ने भए बुझी नरमगरम मिलाई आधाआधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत समेत कट्टा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१, २६घ२, र २६घ३ ले त्यस्तो निवेदन निश्चित समयभित्र दिनुपर्ने र निवेदन दिएको वा नदिएको अवस्थामा पनि तोकिएको अधिकारीले ७ नं. फाँटवारी र उपलब्ध भएसम्मका प्रमाण वुझी मोही जग्गा बाँडफाँड गर्नुपर्ने काम २ वर्षभित्र सक्नुपर्ने समय निर्धारण समेत गरेको देखिन्छ । यस प्रकार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको चौथो संशोधनले मोही लागेको जग्गामा मोही र जग्गाधनीको हक सिर्जना गर्नुका साथै दफा २६घ र दफा २६ङ को अवस्थामा बाहेक मोही लागेको जग्गालाई कुनै एक पक्षको निवेदन परेको अवस्थामा पनि मोही र जग्गाधनीबीच नरमगरम गरी आधाआधा गरी बण्डा गरी दिनुपर्ने र कसैको निवेदन नपरेमा पनि ऐन संशोधन भएको २ वर्षभित्र तोकिएको अधिकारीले बण्डा गरी दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उपरोक्त उल्लेख गरिएको व्यवस्थाबाट मोही हक बाँडफाँड गर्न मोही र जग्गाधनी दुबैको वा एक पक्षको मात्र निवेदन परेमा वा कसैको निवेदन नपरेमा पनि तोकिएको समयभित्र तोकिएको अधिकारीले बाँडफाँड गरी दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिँदा ऐनले सिर्जना गरेको हक अधिकारको सारभूत विषयमा तारेख गुज्रेको र नगुज्रेको एवं तामेली जगाउने कार्यविधिगत प्रक्रियाले जग्गा बाँडफाँडमा कुनै तात्विक असर पार्न सक्दैन । सारवान कानूनले प्रदान गरेको अधिकारलाई सोही सारवान कानूनले नै कार्यविधि समेत निर्धारण गरेको स्थितिमा अन्य सामान्य कार्यविधिले सारवान कानूनले प्रदान गरेको अधिकार निस्तेज गर्न सक्दैन । तामेलीमा राखेको मुद्दा पुनः कारवाही प्रारम्भ गरी निर्णय गर्‍यो भन्ने निवेदन दावी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनको परिप्रेक्ष्यमा निरर्थक देखिन आउछ । त्यसकारण तारेख गुजारेको कारण मुद्दा डिसमिस भै जग्गा बाँडफाँडको कारवाही अन्त्य हुन्छ भन्ने अर्थ गरी मोही बाँडफाँडको कार्य अवरुद्ध हुने गरी कानूनको मर्म र भावना विपरीत व्याख्या गर्न मिल्दैन । पक्षहरू आए पनि वा नआए पनि जग्गा बाँडफाँड गर्नुपर्ने कर्तव्य कानूनले नै निर्धारण गरेको अवस्थामा उपस्थित हुन आएको पक्षलाई तारेखमा राखी जग्गा बाँडफाँडको निर्णय गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।

४. त्यसैगरी जग्गा बाँडफाँड गर्दा पहिले निर्णय गरी त्यसपछि बाँडफाँडको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा, पहिले कित्ताकाट गरी पछि निर्णय गर्‍यो । कारवाही नै त्रुटिपूर्ण छ भन्ने अर्को दावीका सम्बन्धमा विचार गर्दा तोकिएको अधिकारीले मोही जग्गा बाँडफाँड गर्दा मोही र जग्गाधनी दुबैलाई झिकाई प्रमाण बुझी नरमगरम मिलाई आधाआधा हुने गरी बाँडफाँड गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । यदि दुबै पक्ष तोकिएको अधिकारीसमक्ष उपस्थित भै आ–आफनो भनाई राख्दछन् भने कुरा मिलेको हदसम्म सोहीअनुसार बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन आउँछ । तर दुबैपक्ष उपस्थित भएनन् वा उपस्थित भएपनि बाँडफाँडमा कुरा मिलेन वा एक पक्ष उपस्थित भयो अर्को पक्ष उपस्थित भएन भने यस्तो स्थितिमा तोकिएको अधिकारीले दुबै पक्ष उपस्थित छैनन् वा सहमति भएन भनी निर्णय नगरी बस्न मिल्दैन । निजले एउटा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आउँछ । त्यस्तो स्थितिमा जग्गा बाँडफाँड गर्ने प्रयोजनका लागि नरमगरम मिलाउन तोकिएको अधिकारीले प्राविधिकको सहयोग लिई निर्णय गर्न मिल्दैन भन्न मिल्ने देखिदैन । तसर्थ बाँडफाँड र तर्फ सम्बन्धमा सहमत नभएको प्रस्तुत विवादमा मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले प्राविधिक (नापी शाखाको) को सहयोग लिई जग्गा बाँडफाँड गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न र निर्णय गर्नु पूर्वको कार्यान्वयन हो भन्न मिल्ने देखिएन ।

५. अब, विवादित जग्गा खेतीयोग्य जग्गा हुन, खेती गर्नलाई कुलो पानी अति आवश्यक हुन्छ । पानीको सुविधा पाउने गरी एउटालाई कुलो पर्ने गरी र अर्कोलाई नपर्ने गरी गरेको बाँडफाँडमा नरमगरम मिलेको छैन भन्ने अर्को दावीका सम्बन्धमा विचार गर्दा विवादित बाँडफाँड गरेको दुबै जग्गामा कुलो पर्ने गरी बाँडफाँड गरेको छ वा छैन भनी हेर्नुपर्ने देखियो । मिसिल संलग्न सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चौतारा पञ्चायत वडा नं.१, ४, ७, कुभिण्डे पञ्चायत वडा नं.२, ३, ४, इर्खु पञ्चायत वडा नं.९ को एक र चौतारा पञ्चायत वडा नं.१, ४, सानु सिरुवारी पञ्चायत वडा नं.६ र इर्खु पञ्चायत वडा नं. ८, ९ को एक गरी २ थान २०४५ सालको सर्भे नक्सा हेर्दा साविक कि.नं. ६०१ र कि.नं.६२० को जग्गाको पश्चिम दक्षिणतर्फ गोरेटो बाटो देखिएको र नक्सामा खोल्सो नदेखिए पनि उत्तर पूर्वमा खोल्सो कुलो भएको तथ्य दुबै पक्षले स्विकार गरेको देखिन्छ । कि.नं.६०१ को बाँडफाँड भएको जग्गाले बाटो खोल्सी छुने गरी कित्ताकाट गरी उत्तरतर्फ कि.नं. ७८५ मोही ठाकुरदास श्रेष्ठ र दक्षिणतर्फ कि.नं. ७८६ जग्गाधनी शारदा श्रेष्ठलाई पर्ने गरी बाँडफाँड गरेको देखिन्छ । खोल्सो र गोरेटो बाटो बाँडफाँडको दुबै जग्गामा पर्ने गरी नरमगरम मिलाई कि.नं. ६०१ को जग्गाको बाँडफाँड गरेको  देखिएकोले सो बाँडफाँडमा त्रुटि भएको देखिन आएन । विवादित कि.नं ६२० को जग्गाको सन्दर्भमा विचार गर्दा निवेदक र विपक्षीको कि.नं. ६२० को जग्गाको उत्तरपूर्वमा खोल्सी रहेको र सो खोल्सीबाट विवादित जग्गामा पानी लाग्ने कुरामा दुबैपक्षको मुख मिलेकै देखिन्छ । खोल्सो कुलोको पानी साझा हुने र त्यसमा सबैको अधिकार हुन्छ । सोही कुलोबाट सबैको खेत पटाउने गरेका छौ । उत्तर दक्षिण गरी बाँडफाँड गर्दैमा नरमगरम मिलेको छैन भन्न मिल्दैन भनी विपक्षीले प्रतिवाद गरे पनि विपक्षीले कुलोतर्फ पनि निवेदकको जग्गा पर्ने गरी बाँडफाँड भएको छ भनी भन्न सकेको पाइदैन । जग्गा बाँडफाँड गर्दा कि.नं. ६२० को उत्तर अर्थात् कुलोतर्फ मोही ठाकुरदास श्रेष्ठलाई र दक्षिण कुलो नभएकोतर्फ जग्गाधनी शारदा श्रेष्ठलाई पर्ने गरी मोही जग्गा बाँडफाँड गरेको देखिन्छ । खेती गर्ने जग्गालाई बाँडफाँड गर्दा सर्वप्रथम कुलो पानी र सम्भव भए बाटो समेत विचार गरी नरमगरम मिलाई बाँडफाँड गर्नु पर्दछ । कि.नं. ६२० को जग्गाको उत्तर पूर्वमा रहेको खोल्साबाट सो कि.नं. ६२० को जग्गामा पानी लाग्ने भएको र जग्गा कृषि प्रयोजनको देखिएको कारण सो कुलो दुबैलाई पर्ने गरी उत्तर दक्षिण चिरा गरी बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा पूर्व पश्चिम चिरागरी मोहीलाई उत्तर तर्फ कुलो पर्ने गरी र जग्गाधनीलाई दक्षिणतर्फ कुलो नपर्ने गरी गरेको मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले गरेको जग्गा बाँडफाँडको मिति २०६५।३।३१ को निर्णयमा नरमगरम मिलाई जग्गा बाँडफाँड गरेको देखिन  आएन ।

६. तसर्थ उपरोक्त विवेचना, विश्लेषण र कानूनी व्यवस्थाअनुसार विवादित कि.नं. ६०१ मा सम्म नरमगरम मिलाई बाँडफाँड गरेको देखिदा सो जग्गाको हकमा गरेको बाँडफाँडमा कुनै त्रुटि देखिन आएन । कि.नं. ६२० को जग्गाको हकमा भने मोही र जग्गाधनीका बीच नरमगरम मिलाई जग्गा बाँडफाँड गरेको नदेखिदा सो कि.नं.६२० को बाँडफाँडको हकमा सम्म मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले मिति २०६५।३।३१ मा गरेको निर्णय र सो जग्गाको कित्ताकाट एवं दर्ता स्रेस्ता कायम गरेका कामकारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अव सो कि.नं. ६२० को जग्गाको हकमा मोही र जग्गाधनीलाई नरमगरम मिलाई कानूनबमोजिम पुनः बाँडफाँडको कारवाही गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय र नापी शाखा सिन्धुपाल्चोकको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु  ।

 

न्या.अवधेशकुमार यादव

 

इति संवत् २०६७ भदौ २७ गते रोज १ शुभम्

इजलास अधिकृत लीलाराज अधिकारी