निर्णय नं. ८७९५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ३

निर्णय नं. ८७९५

 

सर्वोच्च अदालत, सयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

संवत् २०६७ सालको २०६७–WO–०२७५

आदेश मितिः २०६९।२।७।१

मुद्दा : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।

निवेदकः सुर्खेत जिल्ला वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १० बस्ने वर्ष सेवा निवृत्त वरिष्ठ            वैज्ञानिक छविलाल पौडेल

विरुद्ध

विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत

 

·         सम्बन्धित कर्मचारी कार्यालयमा हाजीर हुन पाउने भएपछि हाजीर हुन सतत् प्रयत्नशील रहेको देखिनु पर्दछ । सो संस्था वा निकायले हाजीर नगराए अदालतलगायतका निकायमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । परिषदमा हाजीर हुने अवधिमा अन्यत्र कार्यरत् रहेपछि हाजीर गराइएन भन्नुलाई वहानावाजी मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.३)

·         निवृत्तिभरण सम्बन्धित निकायमा तोकिएबमोजिम सेवा गरेबापत प्राप्त हुने सुविधा हो । सो निकायमा नभई अन्य संस्थामा कार्यरत् रहने, सो निकायले हाजीर गराएन भनी लामो समयपछि बहानावाजी गर्ने पूर्व कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण दिनुपर्ने भनी सो निकायलाई व्ययभार वहन गराउनु नियमअनुकूल एवं न्यायोचित नहुने ।

(प्रकरण नं.५)

·         व्यवहार र आचरणले निजलाई वास्तवमै अन्यायपूर्वक कानूनी हकबाट बञ्चित गरिएको छ भन्ने देखिनु पर्दछ । सुविधा पाउनुपर्ने माग कानूनसम्मत् र न्यायसंगत देखिनु पर्दछ । सुविधास्वरूप प्राप्त हुने कानूनी हकको दावी गर्नेले कानूनले तोकेको कर्तव्य निर्वाह गरेको पनि देखिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

·         परिषद्द्वारा हाजीर नगराइएको भए अदालतसमेतमा तत्कालै उपचारको खोजी गरिनु पर्दछ । निवेदन दिनु नै हाजीर नगराइएको आधार हुन नसक्ने ।

·         कुनै पक्ष असाधारण अधिकारक्षेत्रको माध्यमले न्याय प्राप्तिका लागि अदालतसमक्ष प्रवेश गर्दछ भने उसले सफा र शुद्ध हात लिई प्रवेश गर्नु आवश्यक छ । वास्तविक तथ्यलाई नै लुकाई अदालतमा प्रवेश गर्ने पक्षले न्याय प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे र विद्वान अधिवक्ता परशुराम कोइराला

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

·         नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (कर्मचारी प्रशासन) विनियम, २०४९ को विनियम २८

(१), ४०(२ग), ४६(२), (४)

 

आदेश

न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणसहितको परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०४०।८।२६ को निर्णयानुसार नेपाल कृषि सेवा राजपत्राङ्कित प्राविधिक तृतीय श्रेणीको एग्रोनोमी समूह सहायक प्रो. एग्रोनोमिष्ट पदमा नियुक्त म निवेदक श्री ५ को सरकारकै मिति २०५०।११।२७ को निर्णयानुसार नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को विषय एग्रोनोमी, तह एस–१ को वैज्ञानिक पदमा समायोजित भई कार्यरत् रहेको थिएँ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को मिति २०५२।१२।११ को पत्रले तह एस–३ को वरिष्ठ वैज्ञानिक पदमा समायोजित भई कृषि अनुसन्धान केन्द्र जुम्लामा कार्यरत् रहेका बखत अत्याधिक उचाइ High Altitude तथा चिसोले गर्दा छातिसम्बन्धी रोग लागी काठमाडौँमा बसी उपचार गराउनु प¥यो । यसका लागि मिति २०५७।४।१३ मा सरूवा तथा असाधारण विदाको मांग गर्दै निवेदन दिई काठमाडौँमा उपचार गराई रहेको अवस्थामा मिति २०५७।५।२६ गते अर्थात् साठी दिन पुग्नुअगावै साठी दिन अनुपस्थित रहेको भन्ने आरोपमा नोकरीबाट हटाउन कारवाही प्रारम्भ गरी मिति २०५९।३।१० को निर्णयानुसार भनी मिति २०५९।४।२९ को पत्रले म निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइयो सो निर्णयउपर मैले गरेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन तहबाट उक्त अवकाशसम्बन्धी निर्णय मिति २०६१।९।२२ मा बदर भई पुनः बहाली हुने ठहर्‍याई निर्णय भएको थियो ।

उक्त निर्णयपश्चात् म निवेदकले हाजीर गराई पाऊँ भनी मिति २०६१।१०।१७ मा द.नं. ३४४२ नं. लगायतका निवेदन दिएँ । प्रत्यर्थी परिषद्को व्यवस्थापनले विभिन्न बहाना गरी मप्रति पूर्वग्राही भई मलाई हाजीर गराइएन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ को दफा १६ को निर्देशनसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत राहत पाउन प्रत्यर्थी नेपाल सरकार कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा निवेदन दिएकोमा प्रत्यर्थी मन्त्रालयले तुरून्त हाजीर गराई अन्य सेवा सुविधाका कुराहरू प्रचलित कानूनबमोजिम गर्नु भनी प्रत्यर्थी परिषद्लाई मिति २०६५।१।४ मा निर्देशन दियो । उक्त निर्देशनबाट पनि प्रत्यर्थी कृषि अनुसन्धान परिषद्ले मप्रति वदनियत राखी हाजीर गराएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ अन्तर्गतको कसूर गरेकोले सोअन्तर्गत कारवाही गरी हाजीर गराउने व्यवस्था गरी पाउन प्रत्यर्थी आयोगसमक्ष उजूरी दिएकोमा प्रत्यर्थी आयोगबाट निवेदकलाई हाजीर गराउने तर तलब भत्ता नदिने भन्ने निर्देशन प्रत्यर्थी परिषद्का नाममा जारी भयो । सफाई पाएको चार वर्षपछि मात्र मिति २०६५।१०।३ मा हाजीर गराउने निर्णय हुँदा नौ वर्षपछि पनि पुनः मलाई जुम्ला नै पदस्थापना गरियो । जुम्लामा बसी काम गर्न असमर्थ भएकोले अन्य कुनै विकल्प नभएका कारण बाध्य भई मिति २०६५।११।२० मा राजीनामा दिई सेवानिवृत्त भएको हुँ ।

सेवामा पुनः बहाली भई तत्काल राजीनामा गरेकोमा, अवकाश अवधि अर्थात् मिति २०५७।४।१३ देखि २०६५।११।१७ सम्मको नोकरी अवधि सेवा अवधिमा नजोडिने तलव भत्तालगायतका कुनै पनि सुविधा नपाउने गरी मिति २०६६।१।२२ को निर्णयानुसार राजीनामा स्वीकृत भयो । परिणामतः निवेदक निवृत्तिभरणको सुविधाबाट समेत वञ्चित हुन पुगेँ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (कर्मचारी प्रशासन) विनियम, २०४९ को विनियम ६(घ)(३) बमोजिम सुविधा पाउनुपर्ने र सोही विनियमको, विनियम ३२ बमोजिम निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि नोकरीसमेत जोडिनुपर्ने कुराको माग दावी लिई यस सम्बन्धमा कानूनसंगत ढंगले पुनर्विचार हुन प्रत्यर्थी परिषद्लगायतका प्रत्यर्थीहरू समक्ष मिति २०६६।३।३१ र २०६७।१।१६ समेतमा पटक पटक निवेदन दिई निरन्तर कारवाही भैरहेकोमा परिषद्को १६३ औँ वैठकबाटै उक्त अवधिको कुनै पनि सुविधा दिन नमिल्ने भनी पुनः निर्णय भइसकेकोले यस विषयमा केही गर्नु नपर्ने व्यहोराको जानकारी मिति २०६७।३।२५ को पत्रद्वारा म निवेदकलाई दिइयो ।

विपक्षी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् समेतको उपरोक्त कामकारवाहीबाट म निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) र १९ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।८।१३ को निर्णयपत्र, मिति२०६७।५।४ को निर्देशनपत्र तथा प्रत्यर्थी कृषि अनुसन्धान परिषद्का मिति २०६६।१।२२ को १५७ र १६३ औं बैठकको निर्णय, नेपाल सरकार कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको मिति २०६७।३।२२ र मिति २०६७।५।१० को निर्णयपत्र लगायतका कामकारवाही बदर गरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (कर्मचारी प्रशासन) विनियम, २०४९ को विनियम ६(घ)(३) बमोजिमको सुविधा दिई ऐ को विनियम ३२ एवं ८६क(२) बमोजिम निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अवकाश अवधिको नोकरी जोडी दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी म निवेदकको आघातीत् हक प्रचलन गराई पूर्ण रूपमा न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको यस अदालतमा परेको निवेदन माग दावी ।

यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मांगबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, जारी हुनुनपर्ने कुनै कारण भए सोको कारण र आधार खुलाई सबूदप्रमाणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ पेश भएमा वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू । यसमा कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी प्रश्न समेत समावेश भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।६।८ को आदेश ।

विपक्षीलाई सेवामा पुनः वहाली गर्ने गरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को अध्यक्षले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको सन्दर्भमा यस आयोगबाट मिति २०६५।८।१३ मा सो परिषद्लाई निज छविलाल पौडेललाई पुनःवहाली हुने ठहराई गरेको परिषद्का अध्यक्षको निर्णय कानूनसम्मत् नै देखिएकोले निज विपक्षी रिट निवेदकले परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०४९ को ४०(२)(ग) बमोजिम अनुपस्थित अवधिको तलव भत्ता एवं अन्य कुनै पनि सुविधा नपाउने गरी ३५ दिनको सूचना दिई सो म्यादभित्र हाजीर हुन आए काममा लगाउन परिषदमा लेखी पठाउने निर्णय भएको हो । सोअनुसार सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाइएको र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले विपक्षी निवेदकलाई सम्बोधन गरी मिति २०६५।१०।५ मा लेखेको पत्रमा निज निवेदकलाई कृषि अनुसन्धान केन्द्र, विजयनगर जुम्लाको वरिष्ठ वैज्ञानिक एस–३ पदमा परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०४९ को ४०(२)(ग) बमोजिम अनुपस्थित अवधिको तलब भत्ता एवं अन्य कुनै पनि सुविधा नपाउने गरी पुनःवहाली गरी पदस्थापन गर्ने परिषदवाट मिति २०६५।१०।३ मा निर्णय भएको भनी जानकारी गराइएको देखियो । निवेदनको प्रकरण ५(ङ) मा आयोगको मिति २०६५।८।१३ को निर्णय बारे आफूले २०६५ फागुन महिनामै जानकारी पाइसकेको भनी उल्लेख गरेबाट समेत विपक्षी निवेदकले अनुचित विलम्व गरी सम्मानीत अदालतसमक्ष प्रस्तुत रिट निवेदन लिई प्रवेश गरेको स्पष्ट छ । यस्तो प्रयोजनविहीन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट यस अदालतमा पेश हुनु आएको लिखित जवाफ ।

विपक्षीमध्येको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका नामको सूचना म्याद मिति २०६७।६।१९ मा तामेल भई लिखित जवाफ नफिराई बसेको ।

सर्वप्रथम रिट निवेदक जिम्मेवार वरिष्ठ वैज्ञानिकको हैसियतमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र, विजयनगर जुम्लामा आ.व.२०५६/०५७ का लागि कार्यान्वित भइरहेको एक परियोजना (HARP Project Proposal) (pp59-99) को (Project leader) परियोजना प्रमुखको रूपमा खटिँदाको अवस्थामा मिति २०५६।११।१ देखि नै कुनै सूचना बिना कार्यालयमा अनुपस्थित रहनु भयो । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले च.नं. ४६३४ मिति २०५६।१२।१५ को पत्रबाट निजलाई ७ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निजको घरठेगानामा पत्राचार गर्दा समेत निज विधिवत् उपस्थित हुन आउनु भएन । मिति २०५७।२।२३ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ७ दिनभित्र सफाई पेश गर्नका निमित्त सूचना प्रकाशित भयो । निज रिट निवेदकले स्पष्टीकरणसहित विरामी विदा माग गरेपछि मिति २०५६।११।१ देखि मिति २०५७।२।२३ सम्म गरी जम्मा १२३ दिनको विदा निजको सञ्चित विदाबाट कट्टा गर्दा बाँकी नरहेकाले अब उप्रान्त स्वीकृति वेगर बिदामा नबस्नु हुन जानकारी गराइदै कार्यरत् कार्यालय, जुम्लाबाट मिति २०५७।३।१६ मा जानकारी दिइयो । तर निज आफ्नो कार्यालयमा हाजीर नभई मिति २०५७।४।१६ समेतमा डाक्टरको सर्टिफिकेट समावेश गर्दै परिषदमा विदाको लागि निवेदन दिनुभयो । निज पुनः अनुपस्थित रहेपछि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (कर्मचारी प्रशासन) विनियम, २०४९ को विनियम ४०(१) र (२) बमोमिज नोकरी टुटेको सम्झी आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी सफाईसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न ७ दिने सूचना मिति २०५७।५।२६ मा प्रथम पटक दैनिक गोरखापत्रमा प्रकाशन गरियो । निजले कुनै स्पष्टीकरण पेश नगरी परिषदवाट पुनः दोस्रो पटक मिति २०५७।१०।९ मा गोरखापत्रमा विनियम, ७३(१) को प्रयोजनार्थ सूचना प्रकाशित गर्दा समेत निजले ठोस सबूद प्रमाणसहितको स्पष्टीकरण पेश गर्नु भएन । परिषद्को कार्यकारी समितिको मिति २०५७।३।१० को निर्णयबमोजिम परिषद्को सेवाबाट हटाएको हो । सो निर्णय आफूले जानकारी पाएकोमा मिति २०६०।२।१९।२ मा अधिकारविहीन निकाय परिषद्का अध्यक्षसमक्ष पुनरावेदन दिनुभयो । तहाँबाट मिति २०६१।९।२२ मा निजलाई पुनर्वहाली हुने ठहराई निर्णय भयो । विभागीय कारवाहीका सन्दर्भमा परिषद्को अध्यक्षले पुनरावेदन ग्रहण गरी कारवाही गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा आवश्यक काम हुँदाहुदै निज विरामी भएको नभई आफू कार्यरत् कार्यालय जुम्लामा बिरामीको वहाना गरी नगई तत्कालैबाट दिगो भूव्यवस्थापन कार्यक्रम (Sustainable Soil Management – SSMP) मा कार्य गरिरहेको थाहा भयो । सो विषयमा बुझ्दा त्यस कार्यक्रमको अप्रिल १५, २००८ (तद्अनुसार २०६५।१।३) को पत्रबाट निज रिट निवेदक अगस्ट १, २००० देखि (तदअनुसार मिति सम्म २०५७।४।१७ देखि २०६५।२।१९ सम्म उक्त कार्यक्रमको वरिष्ठ प्रोग्राम अफिसरको रूपमा काम गरिरहेको स्पष्ट जानकारी प्राप्त भयो । अन्यत्र कार्यरत् रहेको कारणले पुनर्वहाली हुन खासै तदारूकता नदेखाई निज रिट निवेदकले मिति २०६४।७।१८ मा परिषद्समक्ष निवेदन दर्ता गराई पुनर्वहाली भएको मितिदेखि हाजीर नभएसम्मको तलब भत्ता दावी गर्ने छैन र परिषद्को सेवामा काम गर्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दै हाजीर गराई पाउन निवेदन दिनुभयो । यसो गर्ने रिट निवेदकले हाल आएर आफ्नै लिखित प्रतिवद्धताको बर्खिलाफ सो तथ्यलाई लोप गरी उक्त तलब भत्ता समेत माग गरी मिति २०६५।११।२० मा नै राजीनामा दिएबाट निज रिट निवेदक जसरी भएपनि गैरन्यायिक ढंगले तलब भत्ता तथा निवृत्तिभरण सुविधा प्राप्त गर्नमात्र उद्यत रहेको स्पष्ट छ । हाल आएर आफूले राजीनामा दिएको करीव १६ महिनाको लामो समयपछि परिषदमा निवेदन दिई कारण परेको मितिको सिर्जना गरी परेको प्रस्तुत रिट निवेदन रिट निवेदकको दुई थरिको जागीर खाने दुराशययुक्त भावनाले अभिप्रेरित रहनुका अतिरिक्त अनुचित बिलम्ब गरी परेकोले स्वतः खारेजभागी छ । अतः माथि उल्लिखित बुँदाहरू समेतका आधारमा विपक्षी निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् समेतका तर्फबाट यस अदालतमा संयुक्त रूपमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले मेरा पक्षबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष हाजीर गराउने, तर तलव भत्ता नदिने भन्ने निर्देशन परिषद्का नाउँमा जारी भई सफाई पाएकोमा चार वर्षपछिमात्र मिति २०६५।१०।३ मा हाजीर गराउने निर्णय हुँदा नौ वर्षपछि पनि मेरो पक्षलाई पुनः जुम्ला नै पदस्थापना गरिदिएको र मेरो पक्षको स्वास्थ्य समस्या वारे सुनवाई नभएकोले मेरो पक्षले सोही कारणबाट मिति २०६५।११।२० मा राजीनामा दिई सेवा निवृत्त भएको हो । सेवामा पुनः वहाली भई तत्काल राजीनामा गरेको अवधि मिति २०५७।४।१३ देखि अवकाश पाएको मिति २०६५।११।१७ सम्मको नोकरी अवधि सेवा अवधिमा नजोडिने गरी मिति २०६६।१।२२ मा भएको निर्णय कानूनप्रतिकूल छ । ती सबै निर्णय बदर गरी निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अवकाश अवधिको नोकरी जोडी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

विपक्षीमध्येको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री परशुराम कोइरालाले निजले २०६४।७।१८ मा परिषद्समक्ष निवेदन दर्ता गराई पुनर्वहाली भएको मितिदेखि हाजीर नभएसम्म तलव भत्ताको दावी नगरी परिषद्को सेवा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको अवस्था रहेको र मिति २०६५।११।२० मा राजीनामा दिएपश्चात् परिषद्को कार्यकारी समितिको मिति २०६६।१।२२ मा बसेको वैठकले निज रिट निवेदकको मिति २०५७।४।१३ देखि २०६५।११।१७ सम्मको अनुपस्थित अवधिलाई तलब भत्ता एवं अन्य कुनै पनि सुविधा नपाउने गरी उल्लिखित विनियमको विनियम ६०(१) बमोजिम निजको राजीनामा मिति २०६५।११।२० देखि नै लागू हुने गरी स्वीकृत भई निजले सोको जानकारी मिति २०६६।१।२९ मा पाइसकेको र पहिला आफूले पुनर्वहाली हुँदा स्वीकार गरेको तथ्यलाई राजीनामापश्चात् पुनः उठाई विलम्व गरी र कतिपय तथ्यलाई नै लुकाई सफा र शुद्ध हात नलिई निज निवेदक अदालत प्रवेश गरेको अवस्था हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्ततु गर्नुभयो ।

विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकातर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेले विपक्षी रिट निवेदकलाई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट मिति २०६५।१०।५ मा परिषद्को कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०४९ को विनियम ४०(२)(ग) बमोजिम अनुपस्थित अवधिको तलव भत्ता एवं अन्य कुनै पनि सुविधा नपाउने गरी पदस्थापना गर्ने भनी मिति २०६५।१०।३ मा निर्णय भएको भनी जानकारी गराइएको देखिएको र निज रिट निवेदकले निजको रिट निवेदनमा आयोगको मिति २०६५।८।१३ को निर्णय बारे आफूले मिति २०६५ फागुन महिनामै जानकारी पाइसकेको भनी उल्लेख गरेको देखिरहेको अवस्थामा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. प्रस्तुत विवादमा मिति २०५७।४।१३ देखि २०६५।११।१७ सम्मको नोकरी अवधि निजको सेवा अवधिमा जोडी निवृत्तिभरण समेतका सबै सुविधा पाउनु पर्ने हो होइन भन्ने प्रश्न निर्क्यौल गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवधि नजोड्न विपक्षी बनाइएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले निवेदक मिति २०५७।४।१७ देखि २०६५।२।१९ सम्म अन्यत्र कार्यरत् रहेको तथ्यलाई मुख्य रूपमा औँल्याएको पाइन्छ ।

३. नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (कर्मचारी प्रशासन) विनियम, २०४९ को विनियम ४०(२ग) को व्यवस्था हेर्दा, “उपनियम (२ख) अनुसार गयल हुने कर्मचारी सेवामा बहाल भएमा गयल अवधि भएको कुनै पनि तलव भत्ता सुविधा पाउने छैन” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी उल्लिखित विनियम ४०(२ग) को व्यवस्थाले निज रिट निवेदकलाई तलवभत्ता र सुविधा नपाउने गरी पुनर्बहाली गरिएको कार्यलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । सम्बन्धित कर्मचारी कार्यालयमा हाजीर हुन पाउने भएपछि हाजीर हुन सतत प्रयत्नशील रहेको देखिनु पर्दछ । सो संस्था वा निकायले हाजीर नगराए अदालतलगायतका निकायमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । परिषदमा हाजीर हुने अवधिमा अन्यत्र कार्यरत् रहेपछि आएर हाजीर गराएन भन्नुलाई वहानावाजी मान्नुपर्ने हुन्छ । परिषद्ले हाजीर नगराएकै कारणले अन्यत्र कार्यरत् गर्नु परेको भन्ने तर्क अन्य संस्थामा कार्यरत् रहेको अवधि र त्यसको निरन्तरताले मनासिव मान्न सकिँदैन ।

४. नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (कर्मचारी प्रशासन) विनियम, २०४९ को विनियम ४६ मा असाधारण विदाको व्यवस्था रहेको र निज रिट निवेदकले मिति २०५७।४।१३ मा विपक्षी परिषद्समक्ष निवेदन दिँदा असाधारण विदाको समेत माग गरेको भन्ने कुरा आफ्नो निवेदन व्यहोरामा समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ । उल्लिखित विनियमको विनियम ४६(१) मा, “कर्मचारीले एक पटकमा एक वर्षमा नबढाई असाधारण विदा लिन सक्नेछन्” भन्ने व्यवस्था रहेको र उपविनियम (२) मा त्यस्तो विदामा बसेको कर्मचारीले तलवभत्ता पाउने छैन भन्ने समेतको व्यवस्थाका साथै उपविनियम (४) मा असाधारण विदा लिई बसेका कर्मचारीले त्यस्तो विदाको अवधि निजको नोकरी अवधिमा गणना गरिने छैन । तर, विदा भुक्तान गरेर आफ्नो पद वा सेवामा पुनः सम्मिलित हुन यस विनियमले कुनै वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन” भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । यस कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा सुविधास्वरूप प्राप्त हुने बिदा वाहेक काम नगरेको अवधि बापत सुविधा नदिने र त्यस्तो अवधि नोकरी अवधिमा गणना नहुने नै कानूनी मनसाय रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

५. यसै गरी कति सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीले निवृत्तिभरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् भनी उक्त विनियमावलीको विनियम २८(१) मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी समयसम्म परिषदमा स्थायी नोकरी गरेका कर्मचारीले मात्र मासिक रूपमा तोकिएको निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निज निवेदकले मिति २०४०।८।२६ देखि नोकरी शुरू गरेको कुरा मिसिल संलग्न नियुक्तिपत्र एवं निवेदन व्यहोराबाट देखिन्छ । मिति २०५७।४।१३ देखि २०६५।११।१७ सम्म आफूलाई खटाइएको कार्यालयमा निज अनुपस्थित रहेको भन्ने कुरा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को लिखित जवाफबाट देखिन्छ । अर्कातर्फ सोही लिखित जवाफमा उल्लिखित अवधिको कुनै तलवभत्ता र अन्य सुविधा नपाउने गरी निज निवेदक स्वयमले मिति २०६४।७।१८ मा आफूले कुनै पनि तलवभत्ता सुविधा दावी नगर्ने भनी दिएको राजीनामाकै आधारमा मिति २०६५।११।२० देखि नै लागू हुने गरी राजीनामा स्वीकृत भएको कुरा स्पष्टरूपमा व्यक्त भएको देखिन आउँछ । यसरी मिति २०५७।४।१३ देखि २०६५।११।१७ सम्म ८ वर्ष ७ महिना ४ दिन कट्टा गर्दा निजले कानूनबमोजिम निवृत्तिभरण पाउने सेवा अवधि २० वर्ष पूरा गरेको अवस्था समेत देखिन आउँदैन । निवृत्तिभरण सम्बन्धित निकायमा तोकिएबमोजिम सेवा गरेबापत प्राप्त हुने सुविधा हो । सो निकायमा नभई अन्य संस्थामा कार्यरत् रहने, सो निकायले हाजीर गराएन भनी लामो समयपछि बहानावाजी गर्ने पूर्व कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण दिनुपर्ने भनी सो निकायलाई व्ययभार वहन गराउनु न उल्लिखित नियमअनुकूल हुन्छ न न्यायोचित नै । निवृत्तिभरण त्यो निकायप्रति निश्चित् अवधि समर्पण सेवा र योगदान दिने कर्मचारीलाई दिइने सुविधा हो ।

६. यी रिट निवेदकले विपक्षी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा मिति २०६४।७।१८ मा दिएको निवेदनमा “यदि मलाई तुरून्त हाजीर गराइदिएमा नोकरी अवधि जोडिने गरी पुनर्वहाली भएको मिति २०६१।९।२२ देखि परिषदमा हाजीर नहुँदासम्मको तलवभत्ता दावी गर्ने छैन भनी आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछु” भनी उल्लेख गरेको समेत देखिन्छ भने यी निवेदक उक्त अवधि अर्थात् मिति २०५७।४।१७ देखि २०६५।२।१९ सम्म दिगो भू–व्यवस्थापन कार्यक्रम (Sustainable Soil Management Program – SSMP) मा कामकाज गरेको भन्ने कुरा विपक्षी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को लिखित जवाफमा उल्लेख भैरहेको पाइन्छ । यस कुरालाई निवेदकले अन्यथा भन्न सकेको अवस्था पनि देखिँदैन । अहिले आएर हाजीर गराइएन भन्ने निवेदन कथन छ । अर्कोतिर कार्यरत् रहेको व्यक्ति परिषदमा हाजीर हुन जाने कुरा पत्यारिलो देखिँदैन । निवेदकको व्यवहार र आचरणले निजलाई वास्तवमै अन्यायापूर्वक कानूनी हकबाट बञ्चित गरिएको छ भन्ने देखिनु पर्दछ । सुविधा पाउनुपर्ने माग कानूनसम्मत् र न्यायसंगत देखिनु पर्दछ । सुविधा स्वरूपप्राप्त हुने कानूनी हकको दावी गर्नेले कानूनले तोकेको कर्तव्य निर्वाह गरेको पनि देखिनु पर्दछ ।

७. रिट निवेदकलाई मिति २०६१।९।२२ मा पुनर्वहाली गर्ने आदेश भएपछि मिति २०६१।१०।१७ मा हाजीर हुन पाऊँ भनी निवेदकले निवेदन दिएको देखिए पनि निज परिषदमा हाजीर रही कामकाज गरिरहेको अवस्था देखिँदैन । परिषद्द्वारा हाजीर नगराइएको भए अदालतसमतेमा तत्कालै उपचारको खोजी गरेको पाइँदैन । निवेदन दिनु नै हाजीर नगराइएको आधार हुन सक्दैन । निज नियमितरूपमा सो अवधिमा दिगो भूव्यवस्थापन कार्यक्रममा कार्य गरिरहेको कुरा निर्विवाद छ । कृषि अनुसन्धान परिषदमा हाजीर नै नरहेको कर्मचारीले हाजीर रही कामकाज गरिरहेको कर्मचारी सरह तलब भत्ता र सेवा निवृत्तिपछि निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा समेत पाऊँ भनी निवेदकले लिएको निवेदन दावीसँग सहमत हुनसक्ने अवस्था रहँदैन । निज निवेदक दिगो भू–व्यवस्थापन कार्यक्रममा कामकाज गर्ने र विपक्षी परिषदमा कहिले विदा त कहिले हाजीर हुन पाऊँ भनी निवेदन दिने गरेको कुरा समेत स्पष्ट देखिन्छ । तर, अन्यत्र कार्यरत् रहेको कुरालाई निज निवेदकले आफ्नो निवेदन व्यहोरामा कँही कतै उल्लेख गरेको देखिँदैन । यदि कुनै पक्ष असाधारण अधिकारक्षेत्रको माध्यमले न्याय प्राप्तिका लागि अदालतसमक्ष प्रवेश गर्दछ भने उसले सफा र शुद्ध हात लिई प्रवेश गर्नु आवश्यक छ । वास्तविक तथ्यलाई नै लुकाई अदालतमा प्रवेश गर्ने पक्षले न्याय प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यी निवेदक पनि न्याय प्राप्तिका लागि तथ्यलाई नै लुकाई सफा र शुद्ध हात लिई प्रवेश गरेको देखिन आएन ।

८. अर्कोतर्फ निज निवेदकले परिषद्को (कर्मचारी प्रशासन) विनियमावली, २०४९ को विनियम ४०(२ग) बमोजिम अनुपस्थित अवधिको तलव भत्ता एवं अन्य कुनै पनि सुविधा नपाउने गरी ३५ दिनको सूचना दिई सो ३५ दिनभित्र हाजीर हुन आए हाजीर गराई काममा लगाउनु भनी मिति २०६५।१०।३ मा परिषद्को कार्यकारी समितिले गरेको निर्णयको जानकारी मिति २०६५।१०।५ मा निज निवेदकलाई पठाएको र सोपत्र मिति २०६५।१०।१७ मा बुझेको देखिएको छ । मिति २०६५।११।१८ मा काममा हाजीर भैसकेपछि मिति २०६५।११।२० मा राजीनामा दिएको देखिन्छ । निजले मिति २०६५।११।२० मा राजीनामा दिइसकेपछि लामो समयसम्म कुनै सार्थक उपचारको लागि कारवाही अगाडि नबढाई मिति २०६७।६।७ मा करीब १६ महिनापश्चात् प्रस्तुत रिट निवेदन लिई निवेदक अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । निजलाई पुनरवहाली गर्ने आदेश भई रहेको अवस्थामा सो मितिले ३५ दिनभित्र हाजीर नगराएको भए समयमै परिषदमा निवेदन दिनुपर्ने र निजले हाजीर नगराएको भए अदालतलगायत सम्बन्धित निकायमा न्याय प्राप्तिका लागि प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, परिषदबाट निर्णय भएको करीब १६ महिनापश्चात् आफू भू–संरक्षण व्यवस्थापन कार्यक्रम (SSMP) मा कार्यरत् रही तत्काल निजले आफ्नो हक प्रचलनका लागि अदालत समेतका सम्बन्धित निकायमा नगई १६ महिनापश्चात् कारण परेको मिति कायम गरी परेको प्रस्तुत रिट निवेदन अनुचित विलम्ब गरी प्रवेश गरेको समेत देखिन्छ । यति मात्र नभई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६५।८।१३ को निर्णयपत्र, २०६७।५।४ को निर्देशनपत्र कृषि अनुसन्धान परिषद्को २०६६।१।२२ समेतको १५७ र १६३ औँ बैठकको निर्णय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २०६७।३।२२ र २०६७।५।१० का विविध मितिका विविध प्रकृतिका निर्णय तथा पत्र बदर गराउने माग गर्दै तत्–तत् समयमा नभई हाल आएर एकमुष्ठ दावीका साथ प्रस्तुत एउटै रिट निवेदन दायर गरेको पाइन्छ । कानूनी हक आघातीत भएको भन्ने दावीकर्ताले आफ्नो हकाधिकारको प्रचलन गराउन यथा समयमा तत्परता देखाउनु पर्ने समन्यायको आधारभूत मान्यता हो ।

९. अतः माथि उल्लिखित आधार र कारणबाट निज रिट निवेदक सफा र शुद्ध हात लिई अदालत प्रवेश नगरेको र कारण परेको लामो अवधिपश्चात् मात्र अदालतमा प्रवेश गरेको देखिरहेको अवस्थामा निज रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

 उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.तर्कराज भटृ

 

इति संवत् २०६९ साल जेठ ७ गते रोज १ शुभम्–––

इजलास अधिकृतः ईश्वरीप्रसाद गौतम