निर्णय नं. ८४३८ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ८४३८    ने.का.प. २०६७      अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६१ सालको रिट. नं. २९१२v 

आदेश मितिः २०६६।११।११।३

मुद्दा : उत्प्रेषण समेत ।

निवेदकः गोरखा जिल्ला आँपपिपल गा.वि.स.वडा नं. ३ वस्ने दीपकचन्द्र देवकोटा 

विरुद्ध

विपक्षीः कृषि विकास बैंक, मुख्य कार्यालय रामशाहपथ, काठमाडौं समेत

 

§  सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनले कर्मचारीका सम्बन्धमा विभागीय कारवाही गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने वा नगर्ने र जाँचबुझ गराउने वा नगराउने भन्ने अख्तियारवालाको अधिकार र तजबीजको कुरा भएकाले अख्तियारवालाको अधिकारमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।

§  अख्तियारवालाले जाँचबुझ गराउन आवश्यक नदेखी कृषि विकास बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ को नियम १०(३) बमोजिम सफाईको मौका दिई सजाय समेत प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधेकोमा कानूनी रुपमा निर्धारित प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको भन्न नमिल्ने ।       

(प्रकरण नं.५)

§  सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधेकोमा स्पष्टीकरणको जवाफ समेत अध्ययन र मूल्याङ्कन गरी प्रस्ताव गरेको सजाय गर्नुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

§  एउटै विषय वा अपराध वा आरोप र घटनाका सम्बन्धमा २ पटक सफाईको मौका दिइसकेपछि पटकपटक सुनुवाईको मौका दिई रहनु पर्छ भनी अर्थ गर्नु न्यायोचित नहुने ।

§  सुनुवाईको मौका दिइसकेपछि आरोपित व्यक्तिले दिएको जवाफ र अन्य सम्बद्ध तथ्य वा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी कानूनद्वारा निर्दिष्ट सीमाभित्र रही सजाय तोक्नु अख्तियारवालाको दायित्व र कर्तव्य हुने ।

(प्रकरण नं.६)

§  असाधारण अधिकारबाट निवेदकलाई परेको Impact अथवा प्रभाव वा मर्का नहेरी निर्णयकर्ताले निर्णय गर्दाको प्रक्रियामात्र हेरिने भएकाले कारवाहीमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत कारवाही गर्न लागिएको व्यक्तिलाई Show Cause गरी आरोपको सफार्ईको मौका दिइएको छ छैन, कारवाही गर्न अधिकार पाएको निर्णयकर्ताले कारवाही गरेको व्यक्तिका विरुद्ध कुनै प्रकारको Malafide Intention, Bad Faith थियो थिएन, कारवाही गर्ने अधिकार थियो थिएन र निर्णय गर्दा न्यायिक मन प्रयोग गरेको थियो थिएनसम्म मात्र हेरी पुनरावेदक हेरेको जस्तो विवादको विषयको तथ्य र तथ्यका सम्बन्धमा प्रमाण आदि नहेरिने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री लेखनाथ अधिकारी र श्री सुरेन्द्रकुमार अर्याल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  कृषि विकास बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ को नियम १०, १०(१),  (२), (३)

 

आदेश

     न्या.बलराम के.सी.: तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–

      म निवेदक कृषि विकास बैंक मुख्य शाखा कार्यालय काठमाडौंको ऋृण सहायक पदमा कार्यरत् रहेको वखत दहचोक गा.वि.स.वडा नं. २ का कुमार गिरी समेतका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई ऋृण प्रवाह गर्दा कम मूल्य जाने जग्गालाई बढी मूल्याङ्कन गर्नुको साथै सदुपयोगिता नभएको ऋृणलाई सदुपयोग भएको भनी झूठा सदुपयोगिता निरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको भन्ने समेतको आरोप लगाई बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकले मिति २०५९।१।११ मा सफाई पेश गर्न स्पष्टीकरण सोध्नु भएकोमा सोको जवाफ मैले यथा समयमा दिएको थिएँ । त्यसै गरी पुनः दोस्रो पटक २०६०।१।१५ को पत्रबाट बैंकका का.मु. महाप्रवन्धकज्यूले कर्मचारी नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम ८(२)(ग) अन्तर्गत भ्रष्टाचारको कसूरमा नोकरीबाट वर्खास्त किन नगर्ने भन्ने समेत व्यहोराको स्पष्टीकरण सोध्नु भएकोमा सोको जवाफ समेत मैले तोकिएकै समयमै पेश गरेको थिएँ । तत्पश्चात् बैंकका महाप्रवन्धकज्यूले मिति २०६०।१२।९ मा गरेको निर्णय अनुसार जनशक्ति विभागका विभागीय प्रमुखले मिति २०६०।१२।९ को पत्रबाट मलाई बैंकको सेवाबाट वर्खास्त गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी पाएकोले सो निर्णयमा चित्त नबुझी कर्मचारी नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम ११ बमोजिम न्यायिक पुनरावेदन समितिसमक्ष उक्त निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन गरेकोमा न्यायिक पुनरावेदन समितिबाट पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको मिति २०६१।३।५ मा निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी मिति २०६१।३।३० को पत्रद्वारा हुन आयो ।

      मलाई पहिलो स्पष्टीकरण सोध्दा एउटा आरोप लगाएर स्पष्टीकरण सोधी दोस्रो स्पष्टीकरण सोध्दा अर्को आरोप लगाउन समेत पाइने होइन । पहिलो स्पष्टीकरणमा भ्रष्टाचार गरेको, अत्याधीक मूल्याङ्कन गरेको, तथा जानी जानी वद्‌नियतपूर्वक बैंकलाई हानिनोक्सानी हुने काम गरेको भन्ने जस्ता आरोपहरूको उल्लेख गरिएको थिएन । ती सवै आरोपहरू दोस्रो स्पष्टीकरणमा सोधेका बखत मात्र लगाइएका हुन् ।

      विभागीय सजाय गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व कर्मचारी नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम १०(३) बमोजिम सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोध्नु पर्नेमा सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम स्पष्टीकरण नसोधी केवल सोही परिच्छेदको नियम १०(१) बमोजिमको स्पष्टीकरण र परिच्छेद ८ को नियम २५ बमोजिमको स्पष्टीकरण मात्र सोधी सजाय गर्ने निर्णय गरेको हुनाले कानूनले बाध्यात्मक रुपमा तोकेको कार्यविधि पूरा नगरी गरिएको उक्त निर्णय विलकूलै गैरकानूनी छ ।

      कर्मचारी नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम ८(२) मा नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने आधारहरूमा खण्ड (क) (ख) (ग) मा उल्लिखित जम्मा ३ वटा आधारहरूमात्र समावेश गरिएका छन् । तर मलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा उक्त तीनवटा आधारहरू मध्ये कुनै पनि उल्लेख गरिएको छैन । वद्‌नियतपूर्वक बैंकलाई हानिनोक्सानी हुने गरी कल्पनासम्म गरेको अवस्थामा पनि त्यस्तो काम गर्ने कर्मचारीलाई नोकरीबाट वर्खास्त हुने कानूनी व्यवस्था छैन । त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारी नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम ७ को (ग) तथा परिच्छेद ९ नियम २१ र २२ सम्म आकर्षित भई तलव घटाउने सजायसम्म हुनसक्ने देखिन्छ ।

      विभागीय सजाय गर्ने अधिकारप्राप्त भएकै कारणले बैंकलाई हानिनोक्सानी भएको कथित रकम तोकी असूलउपर गर्न पाउने हक विपक्षीहरूलाई कुनै कानूनले दिएको छैन । यदी कर्मचारी नियमावली बमोजिम नै उक्त रकम असूलउपर गर्न पाउने भए कर्मचारी नियमावलीको परिच्छेदको नियम २५ मा प्रचलित कानूनबमोजिम असूलउपर गरिनेछ भन्ने वाक्यांशको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्ने थिएन ।

      कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम १५ मा कर्मचारीले इमानदारी र राम्रो नियतले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दागर्दै निजबाट कुनै त्रुटि हुन गएमा त्यस्तो त्रुटिउपर विभागीय कारवाही हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरी सुनिश्चितता प्रदान गरेको हुनाले सो व्यवस्था विपरीत हुने गरी भएको उक्त निर्णय गैरकानूनी देखिन्छ ।

      भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर फौजदारी कसूर ठहर गर्ने अधिकार बैंकका कुनै पनि अधिकारीलाई कानूनले अख्तियारी दिएको नहुँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विषयमा सक्षम निकायमा मुद्दा नै नचली भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने कार्य प्रचलित कानूनविपरीत भएको हुँदा विपक्षी महाप्रवन्धकबाट भएको मिति २०६०।१२।९ को निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदर ठहर्‍याउने गरी विपक्षी न्यायिक पुनरावेदन समितिबाट २०६१।३।५ मा भएको भनिएको निर्णय लगायत मलाई असर पार्ने विपक्षीहरूका यस सम्बन्धी यावत कामकारवाही निर्णय एवं पत्राचार समेतलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई साविक बमोजिमको पदमा नै पुर्नवहाली गरी वर्खास्त गरिएको मितिदेखि पुर्नवहाली गरेको मितिको बीचको अवधिको नियमानुसार तलवभत्ता लगायत जो पाउने सुविधा समेत दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी न्याय पाऊँ र प्रस्तुत विषयमा अग्राधिकार समेत दिलाई पाऊँ ।

      विपक्षीहरूको माथि उल्लिखित कामकारवाही र निर्णयबाट मलाई संविधानको धारा ११ (१), १२(२) (ङ) र १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं कर्मचारी नियमावलीद्वारा प्रदत्त माथि उल्लिखित कानूनी हकको हनन् भएको हुँदा ती हकहरू प्रचलन गराउने अर्को वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको बाटो समेत नभएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा २३, ८८(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतको शरणमा आएको छु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६१।४।१४ गते यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदन ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै निवेदकको मागबमोजिम हाल अग्राधिकार दिई रहनु पर्ने अवस्था देखिएन भन्ने व्यहोराको मिति २०६१।४।१८ को यस अदालतबाट भएको आदेश ।

      विपक्षी यस बैंकको मुख्य शाखा कार्यालय काठमाडौंको ऋृण सहायक पदमा कार्यरत् रहेको वखत दहचोक गा.वि.स.वडा नं. २ का कुमार गिरी समेतका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई ऋृण प्रदान गर्दा लिएको धितोको अत्यधिक मूल्याङ्कन गरेको सम्बन्धमा बैंकको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ (संशोधन सहित) अनुसार विभागीय कारवाही र सजाय भएको हो ।

      निजलाई पहिलो पटक कृषि विकास बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ को परिच्छेद ७ को नियम १०(१) को प्रयोजनको लागि मिति २०५९।१।११ को पत्रबाट सफाई र ऐ नियमावलीको नियम १०(३) को प्रयोजनको लागि २०६०।१।१५ को पत्रबाट स्पष्टीकरण सोधिएको हो । सफाई सोध्दा ऋृणीहरूलाई ऋृण प्रदान गर्दा भए गरेको अनियमितताको कारण समेत खोली सोधिएको हो र मिति २०६०।१।१५ मा स्पष्टीकरण सोध्दा अभियोग खुलाई सजाय समेत प्रस्ताव गरी सोधिएको हो । स्पष्टीकरण सोध्दा आरोप थप्ने वदल्ने कार्य भएको छैन । कानूनले बाध्यात्मक रुपमा तोकेको कार्यविधि पूरा नगरेको भन्ने माग दावी विलकूलै झूठा हो ।

      रिट निवेदकबाट धितोको अत्याधीक मूल्याङ्कन भई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको स्पष्ट हुन आउँदछ । यसरी भ्रष्टाचार गरेको अवस्थामा बैंकको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०२४ को परिच्छेद ७ को नियम ८(२) बमोजिम कर्मचारीलाई भविष्यमा बैंकको नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट वर्खास्त गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था भएको हुँदा सोही व्यवस्थाअनुसार रिट निवेदकलाई समेत धितोको अत्याधीक मूल्याङ्कन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बैंकको सेवाबाट भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी वर्खास्त गर्न र उपयुक्त कार्यबाट बैंकलाई हानिनोक्सानी हुन गएको रकम निजबाट असूलउपर गर्न ६ महिनाको समय दिने र सो समयभित्र पनि ऋृण असूलउपर नभएमा निज रिट निवेदकबाट समेत असूलउपर गर्ने भनी मिति २०६०।१२।९ मा महाप्रवन्धकबाट निर्णय भएको हो ।

      बैंकको ऋृण म्यानुअल, २०४६ को दफा १२.५.१.६ अनुसार धितोको मूल्याङ्कन गर्दा ऋृण सुरक्षित नहुने किसिमले धितो लिन सिफारिश गरेमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्ति नै जिम्मेवार हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको र कृषि विकास बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ को परिच्छेद ८ को नियम २५ मा समेत कुनै कर्मचारीले जानी–जानी लापरवाही गरी वा ऐन आदेशको पालना नगरी बैंकलाई हानिनोक्सानी गरे गराएमा त्यस्तो हानिनोक्सानी भएको रकम त्यस्तो कर्मचारीबाट असूलउपर गरिने भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा सो व्यवस्थाअनुसार विपक्षी रिट निवेदकबाट असूलउपर गर्ने गरी महाप्रबन्धकबाट २०६०।१२।९ मा निर्णय भएको हो ।

      यसर्थ विपक्षीले निजउपर भएको उक्त निर्णयउपर पुनरावेदन समितिसमक्ष दिएको पुनरावेदन सम्बन्धमा पुनरावेदन जिकीर पुग्न नसक्ने गरी न्यायिक पुनरावेदन समितिले गरेको मिति २०६१।३।५ को निर्णय कानूनसम्मत् भएको हुँदा विपक्षीको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा कुनै आघात नपरेको हुँदा विपक्षीको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने होइन, झूठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६१।६।२२ मा यस अदालतमा पर्न आएको कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय समेतको लिखित जवाफ ।

      यसमा निवेदकलाई विभागीय कारवाही प्रारम्भ गरी अवकाश दिएको तथा सोउपर पुनरावेदन सुनी निर्णय गरेको समेत विषयको सक्कल मिसिलहरू कृषि विकास बैंकबाट निजको कानून व्यवसायीमार्फत् झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६३।८।१९ को आदेश ।

      नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्राप्त हुन आएका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरियो । निवेदक दीपकचन्द्रको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले यी निवेदकलाई विपक्षी निकायबाट ऋण प्रवाह गर्दा गलत मूल्याङ्कन र गलत सदुपयोगिता निरीक्षण पेश गरेको भनी मिति २०५९।१।११ मा प्रथम पटक स्पष्टीकरण सोधिएकोमा सोको जवाफ दिएपछि दोस्रो पटक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम ८ (२) (ग) अन्तर्गत भ्रष्टाचारको कसूरमा नोकरीबाट वर्खास्त किन नगर्ने भन्ने समेतको स्पष्टीकरण सोधिएकोमा तोकिएको समयमा जवाफ दिइएको थियो । तत्पश्चात २०६०।१२।९ मा निवेदकलाई बैंकको सेवाबाट वर्खास्त गरियो । निवेदकलाई पहिलो स्पष्टीकरण सोध्दा कुनै आरोप र सजायको प्रस्ताव गरिएको छैन भने दोस्रो स्पष्टीकरणमा अधिकारक्षेत्रविहीन भ्रष्टाचारको कसूर र सजायको प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधिएको छ । एकातिर पटक पटक स्पष्टीकरणको विषय फेरिएको छ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर फौजदारी कसूरमा सक्षम निकायमा मुद्दा नै नचली विपक्षीबाट अधिकारक्षेत्रविहीन सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधिएको छ । प्रशासकीय कानूनको मान्य सिद्धान्त अनुसार पहिलो र दोस्रो स्पष्टीकरणमा फरक–फरक सजाय प्रस्ताव गर्न पाइने होइन । फौजदारी अभियोग र विभागीय सजाय फरक–फरक कुरा हुन् । भ्रष्टाचार फौजदारी अभियोग हो भने सक्षम निकायबाट भ्रष्टाचारको कसूर ठहरेमा मात्र विपक्षीहरूबाट सोही आधारमा विभागीय सजाय हुने हो । यहाँ भ्रष्टाचारको कसूर नै कायम भएको छैन । विपक्षीहरूलाई भ्रष्ट्राचारमा कारवाही गर्ने र कसूर प्रमाणित गर्ने अधिकार छैन । तसर्थ विपक्षी महाप्रवन्धकले निवेदकलाई विपक्षी बैंकको सेवाबाट वर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय तथा उक्त निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको विपक्षी पुनरावेदन समितिको निर्णय बदर गरी निवेदक दीपक चन्द्रलाई पूर्ववत् सेवामा कायमै राखी वर्खास्त अवधिको तलव भत्ता र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

      विपक्षी कृषि विकास बैंक समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री लेखनाथ अधिकारी र श्री सुरेन्द्रकुमार अर्यालले यी निवेदकले ऋण प्रवाह गर्दा अनियमित कार्य गरेको हुँदा अख्तियारवालाबाट पहिलो स्पष्टीकरण सोधिएको छ । उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नभएकोले दोस्रो स्पष्टीकरणमा सजाय समेत प्रस्ताव गरी सोधिएकोमा कारवाहीको निर्णय गर्दा स्पष्टीकरणमा प्रस्ताव गरिएको सजाय गरिएको छ । अख्तियारवालाबाट नै कारवाहीको निर्णय भएको छ । फेरी सेवा शर्त नियमावलीको परिच्छेद ८ को नियम २५ ले कर्मचारीले नोक्सानी वा हिनामिना गरेको रकम निजबाट असूलउपर गरिने व्यवस्थाअनुरूप निर्णय भएको हो । उक्त कारवाही निर्णय न्यायिक पुनरावेदन समितिबाट समेत सदर भएको हुँदा प्रचलित कानूनबमोजिम भए गरेका कामकारवाहीमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।      

      उल्लिखित बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुन पर्ने हो, होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

      २. यसमा निवेदकलाई विभिन्न मितिमा २ वटा फरक–फरक स्पष्टीकरण सोधिएकोमा कृषि विकास बैंक कर्मचारी सेवाशर्त नियमावलीको कार्यविधि पूरा नगरी फरक–फरक स्पष्टीकरण सोधी फरक–फरक कारवाहीको प्रस्ताव गरी बैंक सेवाबाट बर्खास्त गर्ने र नोक्सान भएको विगो असूलउपर गर्ने गरी गरिएको महाप्रबन्धकको निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन समितिको निर्णय समेत कानूनविपरीत हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने नै मुख्य रिट निवेदन माग गरेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा यी निवेदकलाई विपक्षी महाप्रबन्धकले २ पटक स्पष्टीकरण सोधेको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त २ वटा स्पष्टीकरणमध्ये पहिलो स्पष्टीकरणमा निवेदकले ऋण प्रवाह गर्दा अनियमित किसिमबाट काम गरेको भनी निवेदकले गरेको कामकारवाहीको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ भने दोस्रो स्पष्टीकरण सोद्धा निजको गलत कामकारवाहीको सम्बन्धमा नोकरीबाट किन वर्खास्त गर्नु नपर्ने हो र हानिनोक्सानी किन असूलउपर गर्नु नपर्ने हो ? भनी आरोप र सजाय समेत प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधेको भन्ने तथ्य निवेदकको रिट निवेदन लेखाइबाटै देखिन्छ ।

      ३. निवेदकको दावीको सम्बन्धमा कृषि विकास बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ को परिच्छेद ७ को नियम १० हेर्दा सजाय दिन पाउने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनुभन्दा अघि कारवाही गर्न लागेको कारणको उल्लेख गरी सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मौका दिनुपर्छ र आरोप प्रष्टरुपले किटिएको हुनुपर्छ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउन पर्छ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकले ऋण प्रवाह गर्दा अनियमित किसिमबाट काम गरेको भनी पहिलो स्पष्टीकरणमा र नोकरीबाट किन वर्खास्त गर्न नपर्ने र हानिनोक्सानी किन असूलउपर गर्नु नपर्ने भनी दोस्रो स्पष्टीकरण सोधी आधार कारण र सजायको प्रस्ताव समेत गरी स्पष्टीकरण सोधेको तथ्य पनि रिट निवेदनबाटै देखिन्छ ।

      ४. यसरी पहिलो स्पष्टीकरण सोधी निवेदकलाई निजले सम्पादन गरेका लगत कामको सम्बन्धमा सफाईको मौका दिई अख्तियारवालाले स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ भने उक्त स्पष्टीकरणको जवाफबाट निजलाई सजाय गर्न आवश्यकदेखि कर्मचारी सेवाशर्त नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम १०(३) बमोजिम सजाय प्रस्ताव गरी सोही कामका सम्बन्धमा दोस्रो स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ । स्पष्टीकरण सोध्नु वा सफाईको मौका दिनु भनेकै आरोपित व्यक्तिको जवाफबाट उक्त आरोपमा निजलाई सजाय गर्नुपर्ने हो होइन । सजाय गर्नु पर्दा आरोपको अधिकतम हद वा सोभन्दा कम सजाय गर्नुपर्ने हो भनी निजको जवाफको आधारमा सोमा उल्लेख गरिएका आधार कारणहरूको मूल्याङ्कनको लागि हो । स्पष्टीकरण हेर्दा निजको काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति वा सतर्कतापूर्वक काम गर्दा गर्दै गल्ती हुन गएको भन्ने देखिएमा वा निजले गलत नियत नराखी असल नियतले काम गर्दागर्दै गलत परिणाम निस्कन गएको भन्ने कुरा अख्तियारवालालाई विश्वास हुने आधार र कारण देखिएमा निजलाई सजाय नगर्न पनि सकिन्छ । अर्थात् स्पष्टीकरण लिंदैमा सजाय नै गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । साथै स्पष्टीकरण हेर्दा प्रस्तावित सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने देखिएमा वा अन्याय हुने देखिएमा सजाय कम गर्नु, सचेत गराउनु, अर्कोपल्ट गल्ती नदोहोर्‍याउने अवस्थाको प्रत्याभूति गर्नु पनि स्पष्टीकरणको सान्दर्भिकता हो । स्पष्टीकरण सोध्नु भनेकै आरोपित व्यक्तिबाट भएको कामकारवाहीको प्रतिक्रिया हेर्ने वा वास्तविकता पहिचान गर्ने माध्यम हो, अर्थात् उक्त कामकारवाहीको सम्बन्धमा निजको प्रतिक्रिया के छ त्यो नसुनी कारवाही गर्नु हुँदैन र कारवाही गर्दा उसले पेश गरेका आधार र कारणहरू पनि हेरेर मात्र विवेक र कानूनसम्मत् तरिकाले सजाय वा कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने हो । अर्थात् स्पष्टीकरण साध्य नभै कारवाहीको लागि निर्धारित प्रक्रिया हो ।

      ५. प्रस्तुत विवादमा यी निवेदक दीपकचन्द्र देवकोटालाई पहिलो पटक कर्मचारी सेवाशर्त नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम १०(१) बमोजिम स्पष्टीकरण सोधेको र उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नभई कारवाही गर्नुपर्ने देखी ऐ. नियम १०(३) बमोजिम सजायको प्रस्ताव गरी दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ । जहाँसम्म ऐ. नियम १०(२) बमोजिम जाँचबुझ गराउने भन्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था बाध्यात्मक नभई अख्तियारवालाको तजवीजमा छोडेको देखिन्छ, अर्थात् निजले आवश्यक ठानेमा मात्र जाँचबुझ गर्न गराउन सक्ने देखिन्छ । सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनले कर्मचारीका सम्बन्धमा खास गरी विभागीय कारवाही गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गराउने वा नगराउने भन्ने कुरा अख्तियारवालाको अधिकार र तजवीजको कुरा हो । आवश्यकताअनुसार अख्तियारवालाले जाँचबुझ गराउन पनि सक्छ नगराउन पनि सक्छ । जाँचबुझ समिति गठन गर्ने वा नगर्ने र जाँचबुझ गराउने वा नगराउने भन्ने अख्तियारवालाको अधिकारमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । अख्तियारवालाले जाँचबुझ समिति गठन नगरेको अवस्थामा अदालतले जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने थियो भन्नु अदालतले आफ्नो अधिकारको सीमा नाघेको मान्नुपर्छ । संविधानको धारा १०७(२) ले यस अदालतलाई दिएको असाधारण अधिकार आफ्नो सीमा नाघी स्वेच्छाचारी भई असाधारण अधिकारसम्बन्धी मान्य सिद्धान्तविपरीत प्रयोग गरी अख्तियारवालाको अधिकार समेत अदालतले प्रयोग गर्ने गरी दिएको होइन । यसरी अख्तियारवालाले जाँचबुझ गराउन आवश्यक नदेखी ऐ.नियम १०(३) बमोजिम सफाईको मौका दिई सजाय समेत प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधेकोमा कानूनी रुपमा निर्धारित प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

      ६. प्रस्तुत विवादमा नोकरीबाट वर्खास्त किन गर्न नपर्ने पनि अधिकतम सजायको प्रस्ताव गरी यी निवेदकलाई स्पष्टीकरण सोधेकोमा उक्त स्पष्टीकरण र नोक्सान हुन गएको रकम हेरी यी निवेदक दीपकचन्द्र देवकोटालाई प्रस्ताव गरेको सजाय नै गरेको भन्ने देखिन्छ । उक्त कारवाही गर्दा निर्दिष्ट कानूनले पूरा गर्नुपर्ने भनी बाध्यात्मक रुपमा निर्धारण गरेका प्रक्रियाहरू पूरा गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधेकोमा स्पष्टीकरणको जवाफ समेत अध्ययन र मूल्याङ्कन गरी प्रस्ताव गरेको सजाय गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन । सुनुवाईको मौका दिनु भनेको आरोपको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ र उक्त आरोपका सम्बन्धमा सफाई पेश गर्ने मौका दिई आरोपीको कुरा सुनेपछि मात्र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी कारवाही वा सजाय गर्नुपर्छ भन्ने हो । एउटै विषय वा अपराध वा आरोप र घटनाका सम्बन्धमा २ पटक सफाईको मौका दिई सकेपछि पटकपटक सुनुवाईको मौका दिई रहनु पर्छ भनी अर्थ गर्नु न्यायोचित हुँदैन । सुनुवाईको मौका दिइसकेपछि आरोपित व्यक्तिले दिएको जवाफ र अन्य सम्बद्ध तथ्य वा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी कानूनद्वारा निर्दिष्ट सीमाभित्र रही सजाय तोक्नु अख्तियारवालाको दायित्व र कर्तव्य हो ।

      ७. प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्ध बैंकलाई हानिनोक्सानी हुनु र निवेदकलाई विभागीय कारवाही हुनु फरक–फरक कुरा हुन् । हुनत बैंकलाई हानिनोक्सानी पुग्नु नै विभागीय कारवाहीको जरिया हो । जरिया अर्थात् बैंकलाई हानिनोक्सानी पुग्ने कार्य विवादको तथ्य अर्थात् Fact हो भने विभागीय कारवाही प्रस्तुत निवेदनको लागि कानूनी कारवाही हो । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले पुनरावेदनको मार्ग समेत अवलम्बन गरी साधारण अधिकारक्षेत्रतर्फको सबै उपचारको बाटोहरू Exhaust गरी सकेपछि अब कारवाहीमा कानूनी त्रुटि भयो भनी निवेदकले असाधारण अधिकारक्षेत्रमा निवेदन दिएको देखिन्छ ।

      ८. धारा १०७(२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत हेर्दा अदालतले तथ्य हेर्दैन । तथ्य हेर्ने काम साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पुनरावेदन सुन्दा पुनरावेदन सुन्ने निकायले मात्र गर्दछ । निवेदकले न्यायिक पुनरावेदन समितिसमक्ष पुनरावेदन गरेको हुँदा निवेदकले साधारण अधिकारक्षेत्रको सबै मार्ग अवलम्बन गरिसकेको छ । तथ्य के थियो तथ्यमा निवेदकको पक्ष विपक्षमा के प्रमाण थियो यी कुराहरू असाधारण अधिकारबाट हेरिदैन । असाधारण अधिकारबाट निर्णयकर्ताले निर्णय गर्दाको प्रक्रिया मात्र हेरिन्छ । निर्णयबाट निवेदकलाई परेको Impact अथवा प्रभाव वा मर्का हेरिदैन । असाधारण अधिकार अन्तर्गत हेर्दा कारवाहीमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत कारवाही गर्न लागिएको व्यक्तिलाई Show Cause गरी आरोपको सफार्ईको मौका दिइएको छ छैन, कारवाही गर्न अधिकार पाएको निर्णयकर्ताले कारवाही गरेको व्यक्तिका विरुद्ध कुनै प्रकारको Malafide Intention, Bad Faith थियो थिएन, कारवाही गर्ने अधिकार थियो थिएन र निर्णय गर्दा न्यायिक मन प्रयोग गरेको थियो थिएन सम्म मात्र असाधारण अधिकारबाट हेरिन्छ । पुनरावेदक हेरेको जस्तो विवादको विषयको तथ्य र तथ्यका सम्बन्धमा प्रमाण आदि हेरिदैन । असाधारण अधिकार सम्बन्धी यी कुराहरू सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो ।

      ९. तसर्थ प्रस्तुत विवादमा निवेदक दीपकचन्द्र देवकोटालाई निजले गरेको अनियमित कामकारवाहीका सम्बन्धमा प्रथम पटक निजले गरेका कामको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधी निजको जवाफ प्राप्त भएपछि उक्त जवाफ सन्तोषजनक नभएको ठानी सजाय समेत प्रस्ताव गरी दोस्रो पटक समेत स्पष्टीकरण सोधी उक्त स्पष्टीकरणमा प्रस्ताव गरेअनुरूप बैंकको सेवाबाट बर्खास्त गर्ने सजाय गरी कर्मचारी सेवाशर्त नियमावली अनुरूप हानिनोक्सानी भएको बिगो ऐ. नियमावलीको नियम २५ बमोजिम असूलउपर गर्न ६ महिनाको समय दिने र सो समयभित्र असूलउपर नभएमा नियम अनुसार निजबाट असूलउपर गर्ने गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट भएको निर्णय कानूनप्रतिकूल भएको नदेखिँदा उक्त निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरेको विपक्षी पुनरावेदन समितिको निर्णयलाई बदर गर्न परेन । अतः रिट निवेदक दीपकचन्द्र देवकोटाको निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न परेन । प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ । रिट दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गर्नू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६६ साल फागुन ११ गते रोज ३ शुभम्

इजलास अधिकृत : उपेन्द्रप्रसाद गौतम