निर्णय नं. ८४३९ - परमादेश

निर्णय नं. ८४३९     ने.का.प. २०६७      अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

०६५–CI–८१६

फैसला मितिः २०६७।३।३१।५

मुद्दा : परमादेश ।

पुनरावेदक विपक्षीः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मुख्य शाखा कार्यालय विशालबजार, काठमाडौं समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुबाटार बस्ने श्रीमती शोभादेवी राई

 

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री केशरीराज पण्डित

मा.न्या.श्री शारदाप्रसाद घिमिरे

 

§  ऋण प्रवाह गर्दा कसलाई ऋण प्रवाह गर्ने हो, त्यसको असूल गर्ने पूर्वशर्तको रुपमा कुन सम्पत्ति धितो राख्नुपर्ने हो, धितो राखिएको सम्पत्ति पक्का छ, छैन भनी हेरी जाँची मात्र धितोमा राखी रोक्का राख्नुपर्ने विषय नितान्त बैंकको काम कर्तव्य अधिकार र दायित्वसँग सम्बन्धित विषय भएकाले बैंकले प्रवाह गरेको ऋण र सो असूलीसँग असम्बन्धित व्यक्तिले अर्काको हकभोगको जग्गा बिना आधार कारण रोक्का राख्ने कामलाई कानूनसम्मत् मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

 

प्रत्यर्थी निवेदक तर्फबाटः

पुनरावेदक विपक्षी तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ताद्वय श्री बाबुराम खत्री र श्री नरहरि आचार्य

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

फैसला

      न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) ले पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशउपर परेको प्रस्तुत पुनरावेदन यसै अदालतको क्षत्राधिकार भित्रको हुँदा मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः—

      म निवेदक शोभादेवी राईका नाममा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २३(क) हाल वडा नं. ४ बालुवाटार स्थित कि.नं. १७८, १७३, १७५ को क्रमशः क्षे.फ. ०–५–२–०–०, ०–१–० र ०–१–० तीन कित्ता गरी जम्मा ०–७–२ जग्गा दाता सन्तकुमारीबाट मिति २०२९।८।७ गतेका दिन हालैको बकसपत्र गरी लिई भोगचलन गर्दै आएको र म निवेदकको अबिछिन्न हकभोग दर्ता तिरोको जग्गा हो । उक्त जग्गामा २०३० सालमा तत्कालीन नगर पञ्चायतबाट घर बनाउने नक्सा पास गरी एक तल्ले पक्की घर समेत निर्माण गरी हालसम्म भोगचलन गरी आएको छु ।

यसरी म उक्त घर जग्गामा बसी आएको अवस्थामा विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखाबाट उक्त मेरो नामको घरजग्गा आर.एस.टी. इन्टर प्राईजेजको प्रोपाइटर रमेशसिँह ठकुरीको कर्जा सुरक्षणबापत रु ५० लाखमा जेथाजमानी धितो वन्धक लेखी मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०४३।१।१५ मा रजिष्ट्रेशन पारित गरी गरी उक्त बैंकलाई सुरक्षण दिएको हुँदा तपाईको घरजग्गा रोक्का राखिएको छ भनी विपक्षी बैंकबाट खटी आउनु भएका कर्मचारीहरूले भन्दा म एकदम आश्चर्य चकित भई मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०४६।१।६ गते कर्जा सुरक्षणको जेथाजमानीको रजिष्ट्रेशनको लिखतको नक्कल सारी हेर्दा नाम थाहा नभएको व्यक्तिले म निवेदीकाको नामबाट ल्याप्चे सहिछाप कीर्ते गरी विपक्षीहरूले बदनियत चिताई रमेशसिँह ठकुरीलाई धनजमानी संरक्षण दिएको थाहा हुन आएकोमा विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट रमेशसिँह ठकुरीले लिएको कर्जा भुक्तानी नगरेको हुँदा उक्त कीर्ते रुपमा धितो राखिएको म निवेदकको घरजग्गा मिति २०४६।२।२९ गते लिलाम हुने भन्ने जानकारी विपक्षी बैंकबाट भएकोमा उक्त लिलाम कार्य रोक्का राखी पाऊँ भनी तत्कालीन बागमती अञ्चल अदालतमा निषेधाज्ञाको निवेदन दर्ता गरी विपक्षी बैंकको नाममा लिलाम कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी भएको थियो ।

उक्त, धनजमानी बन्धकीको लिखत वाणिज्य बैंक समेतको मिलोमतोमा मालपोत कार्यालयबाट कीर्ते जालसाजी तवरले भएको हुँदा लिखत जालासाजी घोषित गरिपाऊँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा म निवेदकले विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक समेतउपर दिएको जालसाजी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५०।२।१ गते विपक्षीहरूले गरेको कार्यलाई कीर्ते जालसाजी घोषित गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत भएको उक्त धितो दृष्टिबन्धक लिखत पनि जालसाजी घोषित गरिएको थियो । उक्त धितो दृष्टिबन्धकको लिखत जालसाजी घोषित गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला अन्तिम भएर बसेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा उनाउ व्यक्तिहरूले गरेको कार्य कीर्ते जालसाजी ठहर भैसकेपछि मेरो उक्त घरजग्गा स्वतः फुकुवा हुनुपर्नेमा विपक्षी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले हालसम्म रोक्का नै राखेकोले उक्त घरजग्गा फुकुवा गरिपाऊँ भनी माग गर्दा उक्त दृष्टिबन्धक कागज जालसाज घोषित भए पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको धितो दृष्टिबन्धकको पत्रद्वारा रोक्का भएकोले बैंकको फुकुवापत्र लिएर आउनुहोस् त्यसपछि मात्र फुकुवा गर्ने छौं भनी जवाफ दिएकाले उक्त घरजग्गा फुकुवा गरी पाउन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मुख्य शाखा कार्यालय विशालबजारमा मिति २०६३।११।४ गते निवेदन दिएकोमा तपाईको घरजग्गा फुकुवा गरी दिनेछौं भनी मौखिक आश्वासन मात्र दिई मिति २०६४।८।२ गतेसम्म उक्त निवेदनउपर केही कारवाही नगरी आलटाल गरेको र उक्त जालसाजी मुद्दामा यस बैंकको हकमा जालसाज ठहर नहुने गरी फैसला भएको र उक्त धितो सुरक्षण बापत फुकुवा गरी दिनु भनी यस बैंकको नाममा आदेश समेत भएको नदेखिँदा यस बैंकको कर्जा चुक्ता नभएसम्म उक्त घर जग्गाहरू फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी निर्देशनप्राप्त भएकोले तपाईको मागबमोजिमको उल्लिखित जग्गाहरू फुकुवा गर्न नमिल्ने व्यहोरा जानकारी गराएका छौं भनी म निवेदकलाई जानकारी दिएकाले मलाई साह्र्रै नै अन्याय परेको र मेरो आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्न पाउने संवैधानिक र नागरिक अधिकारमा समेत आघात परेको छ । यसरी सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट कार्य कीर्ते जालसाजी ठहर गरी फैसला भैसकेकाले लिखत नै शून्य भैसकेको अवस्थामा हालसम्म विपक्षीहरूले गैरकानूनी तवरले मेरो उक्त घरजग्गा रोक्का राखी रहेको हुँदा विपक्षीहरूलाई उक्त जग्गा फुकुवा गरीदिनु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नू भन्ने अदालतको आदेश ।

निवेदकले उक्त घरजग्गा कीर्ते जालसाजी गरी धितो पास गरेको दावी लिई यस बैंक समेतलाई विपक्षी बनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको जालसाजी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५०।२।१४ मा फैसला हुँदा बैंकको हकमा जालसाजी नठहर्ने भनी फैसला भएको छ भन्ने सो फैसलामा यस बैंकको धितो सुरक्षण बापत रोक्का रहेको सो घरजग्गा फुकुवा गरी दिनु भन्ने आदेश समेत भएको छैन । साथै बैंकको साँवा व्याज चुक्ता नभएको अवस्थामा सुरक्षणबापत राखेको उक्त घरजग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी बैंकको तर्फबाट संयुक्त लिखित जवाफ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अनुरोधमा विपक्षी निवेदीकाले घरजग्गा रोक्का राख्ने सम्मको कार्य यस कार्यालयबाट प्रचलित ऐन कानूनबमोजिम भएको र रोक्का राख्ने निकायबाट फुकुवा गरेको अवस्थामा यस कार्यालयबाट उक्त जग्गा फुकुवा हुने नै हुँदा प्रस्तुत निवेदनबाट फुर्सद पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंका लिखित जवाफ ।

जुन लिखतले बैंकलाई २०४३।१।१५ मा धितो सुरक्षण दिएबापत निवेदिकाको नामको जग्गा रोक्का रहेको हो सो लिखत नै दावीबमोजिम जालासाज ठहर भै लिखत निष्क्रिय भैसकेको अवस्थामा सोही लिखत जालसाज ठहर हुँदा बैंकको नाउँमा जालसाज नभएको ठहर देखाई निवेदकको जग्गा रोक्का राख्न नमिल्ने हुँदा मागबमोजिम रोक्का जग्गा फुकुवा गरिदिने परमादेश जारी हुन्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

बैंकका ऋणी आर.एस.टि. इन्टरप्राइजेजका प्रो. रमेश सिँह ठकुरीले बैंकबाट लिएको कर्जा चुक्ता गर्न बाँकी रहेको बैंकका हकमा जालसाजी ठहर नभएको अवस्थामा निवेदिकाको जग्गाको फुकुवा गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा सोलाई बदर गरिपाऊँ भन्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय समेतको तर्फबाट परेको पुनरावेदनपत्र । 

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री बाबुराम खत्री र नरहरी आचार्यले गर्नु भएको बहस समेत सुनी पुनरावेदन अदालत, पाटनले गरेको आदेश मिले नमिलेको के रहेछ ? हेरी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं. १७८, १७३, १७५ को घरजग्गा आर.एस.टि. इन्टरप्राइजेजको प्रोपाइटर रमेश सिँह ठकुरीले कर्जा सुरक्षण बापत ५० लाखमा धितो बन्धकको लिखत काठमाडौं मालापोत कार्यालयबाट २०४३।१।१५ मा रजिष्ट्रेशन पारित गरी विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई धितो सुरक्षण बापत दिएको देखिन्छ । मेरो नाउँबाट ल्याप्चे सहिछाप कीर्ते गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक समेतको मिलेमतोमा आर.एस.टि. इन्टरप्राइजेजले मेरो नाउँको जग्गा धितो बन्धक रजिष्ट्रेशन पारित गरी ऋण लिएकाले उक्त लिखतलाई जालसाजी घोषित गरिपाऊँ भनी निवेदिकाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जालसाजी मुद्दा दायर गरेकोमा धितो सुरक्षणको लिखत जालसाजी ठहर भई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५०।२।१४ मा भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिने भनेको आर.एस.टि. इन्टरप्राइजेज भएको तथ्यलाई स्वयं पुनरावेदकले स्वीकार गरेको देखिन्छ । प्रत्यर्थी निवेदिकाले आर.एस.टि इन्टरप्राइजेजले धितो राखी ऋण लिँदा निजले नतिरेको खण्डमा आफ्नो सम्पत्तिबाट उक्त ऋणको दायित्व बहन गर्ने शर्त वा कबुलियत गरेको भन्ने पुनरावेदकको जिकीर नरहेको अवस्थामा बैंकबाट प्रवाह गरिएको सो ऋणको दायित्व निवेदिकामा नरही ऋण लिने पक्षमा मात्र निहित रहेको देखिन आयो ।

३. ऋण प्रवाह गर्दा कसलाई ऋण प्रवाह गर्ने हो, त्यसको असूल गर्ने पूर्वशर्तको रुपमा कुन सम्पत्ति धितो राख्नुपर्ने हो, धितो राखिएको सम्पत्ति पक्का छ, छैन भनी हेरी जाँची मात्र धितोमा राखी रोक्का राख्नुपर्ने विषय नितान्त बैंकको काम कर्तव्य अधिकार र दायित्वसँग सम्बन्धित विषय हो । पुनरावेदक बैंकले प्रवाह गरेको ऋण र सो असूलीसँग निवेदिका असम्बन्धित व्यक्ति रहेको तथ्य विपक्षीको लिखित जवाफ र धितो बन्धकको लिखत अदालतबाट जालसाजी ठहरी फैसला भएबाट प्रष्ट भैरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निवेदिकाको हकभोगको जग्गा विना आधार कारण रोक्का राख्ने पुनरावेदकको कामलाई कानूनसम्मत् मान्न मिल्ने देखिँदैन ।

४. प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा हेर्दा पुनरावेदक बैंकले रोक्का राखेको प्रत्यर्थी निवेदकको सम्पत्ति अदालतबाट जालसाजी ठहर भई भएको फैसला अन्तिम रहेकोमा रोक्का फुकुवा गरी यथाशीघ्र त्यस्तो आफूले प्रवाह गरेको ऋणबापत अर्को सम्पत्ति सुरक्षणबापत खोजी गरी आफूबाट भएको त्रुटि र गल्ती महसूस गरी समाधान गर्नुपर्नेमा उल्टै काठमाडौं जिल्ला अदालतले जालसाजी मुद्दाको फैसलामा पुनरावेदकको हकमा जालसाजी कार्य गरेको घोषित नगरेको भन्ने मनोगत अर्थ गरी पुनरावेदन गरेको देखिन आयो ।

५. पुनरावेदकले आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वको सामान्य हेक्का समेत नराखी एक तह पुनरावेदन गर्ने आफ्नो हक जताई पुनरावेदन गरी मुद्दालाई अनावश्यक लम्बाउने कार्यबाट प्रत्यर्थी निवेदिकालाई अनावश्यक हैरानी, आफ्नो सम्पत्तिको अपहरण हुने चिन्ता त एकातर्फ हुन्छ भने अर्कोतर्फ बैंकको समेत समयको बर्बाद, आर्थिक क्षति र साखमा ठेस पुग्नुका साथै अदालतले आफ्नो महत्वपूर्ण समय समेत निष्प्रयोजन भैसकेको विषयमा खर्चिन परी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दामा संलग्न हुनुपर्ने समय बर्वाद हुने अवस्थाको सिर्जना हुन जान्छ, जुन निश्चय पनि राम्रो होइन । उल्लिखित अवस्थाको सिर्जना हुन नदिनेतर्फ बैंक जस्तो महत्वपूर्ण निकाय अझ बढी जिम्मेवारी हुनुपर्ने हुन्छ । धितोको लिखत नै निष्क्रिय रहेको परिस्थितिमा धितो सुरक्षणबापत निवेदिकाको सम्पत्ति रोक्का राखी पाऊँ भन्ने पुनरावेदकको जिकीर पुग्न सक्ने नदेखिँदा प्रारम्भिक अवस्थामा नै मुद्दालाई अझ बढी लम्बाई प्रत्यर्थी झिकाउनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन ।

६. यसर्थ माथि उल्लिखित विवेच्य आधार प्रमाणबाट निवेदीकाको रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहराई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६५।९।२३ मा भएको आदेश अन्यथा नदेखिई मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । विपक्षीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

 

इति संवत् २०६७ साल असार ३१ गते रोज ५ शुभम् 

इजलास अधिकृत : गायत्रीप्रसाद रेग्मी