निर्णय नं. ८४४० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ८४४०    ने.का.प. २०६७      अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६१–WO–३१९६

आदेश मितिः २०६७।५।१४।२

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका शुक्रपथ स्थित विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट अधिकारप्राप्त ऐ. कम्पनीका कम्पनी सचिव विश्वप्रसाद श्रेष्ठ

विपक्षी

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेत

 

§  एउटा कानूनी व्यक्तित्वधारी कम्पनीको सञ्चालक समितिको नेतृत्व एउटा सरकारी पदाधिकारीबाट २०४६ साल भन्दा अगाडिसम्म हुनु र कुनै पनि शेयर होल्डरका लागि आपत्तिजनक नहुनुबाट कम्पनीमा नेपाल सरकारको कुनै सम्बन्ध सरोकार थिएन र छैन भन्ने कथन कानूनसंगत नभएकाले कुनै पनि कम्पनीले बिना स्वामित्व हक सरकारी पदाधिकारीलाई अध्यक्ष पदमा बीस वर्षसम्म बस्न दियो होला भन्ने कुरा प्रतीतलायक नहुने ।

(प्रकरण नं.६)

§  आँफैले स्वीकारी आफैँले गरेको आग्रहअनुसार नै भए गरेका कामकारवाहीलाई अहिले आएर आँफैले कुनै स्पष्ट आधारबिना चुनौती दिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  समन्यायिक सिद्धान्तमा आस्रित यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्दा अदालतले अपनाउने आत्मसंयम, विवेकशीलता र सक्रियताका लागि पक्षको सदाशयताको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता पर्दछ । आफ्नो मौलिक तथा कानूनी हक आघातीत भएको भनी दावी लिनेकर्ताले अदालतलाई झुक्याउने, ढाट्ने र छलछाम गरी आफ्नो पक्षमा निर्णय लिने अभिप्राय राख्न नहुने ।

§  सम्पत्ति विषयक आफ्ना पूर्वनिर्णय, सहमति, समर्पण र स्वीकृतिलाई निवेदनमा उल्लेखसम्म नगरी आफ्नो निर्विवाद भोगचलनको सम्पत्तिको प्रचलनमा आघात परेको भनी दायर रिट निवेदनलाई सफा र शुद्ध हात नलिई अदालतलाई झुक्याउने अभिप्रायले आएको समूहमा नै राख्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१५)

§  सरकारी सम्पत्तिको लाभको प्रतिफल समस्त नागरिकले पाउनु पर्ने भएकाले यस्तो सम्पत्ति निःशुल्क उपभोग गरिरहन कसैले पाउनु न्यायका दृष्टिले उचित नहुने ।

(प्रकरण नं.१७)

 

निवेदक तर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री शम्भु थापा, अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतम, श्री यज्ञबहादुर बस्नेत र सुशीलकुमार पन्त

विपक्षी तर्फबाटःसहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटी

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०३७, नि.नं. १४१०, पृष्ठ २४४,

§  नेकाप २०४४, नि.नं. २९९५, पृष्ठ १९०

सम्बद्ध कानूनः

§  कम्पनी कानून, २०६३

§  धितोपत्र कारोवार ऐन, २०४०

 

आदेश

न्या.प्रकाश वस्तीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अनुसार दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त टिपोट र ठहर निर्णय यस प्रकार रहेको छ :—

काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. २४ कि.नं. १९२ को क्षेत्रफल १२–४–० जग्गा निवेदक विशालबजार कम्पनी लिमिटेडको अविछिन्न हकभोग दर्ता तिरेको जग्गा हो । उक्त जग्गामा निवेदक कम्पनीले दशौँ करोड रुपैयाँ लगानी गरी बेसमेन्टसहित दुई लाख स्क्वायर फीटभन्दा बढी क्षेत्रमा अत्याधुनिक भवनहरू निर्माण गरी विभिन्न संगठित संस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति विशेषलाई बहालमा लगाई कम्पनीको व्यवसाय प्रवर्द्धन गरिआएको छ । यसरी निवेदकले अविछिन्न भोगचलन गरी आएको उक्त कि.नं. १९२ को घरजग्गा तत्कालीन अवस्थामा सुपरमार्केट स्थापना गर्ने भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०२६।१।१६ गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिम प्राप्त गरेको क्षेत्रफल १२–१३–१ को घर टहरामध्ये तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट बक्स भएको हुकुम प्रमाङ्गीअनुसार रथी ध्रुव शम्शेर ज.ब.रा.को दर्ता तिरोको हा.नं. १९६ को क्षेत्रफल ४–०–० जग्गा निवेदक कम्पनीले मिति २०२६।३।३१ मा पारित गरी लिएकोमा उक्त हा.नं. १९६ को क्षेत्रफल ४–०–० बाहेकको वाँकी क्षेत्रफल ८–१३–१ को घर टहरा जग्गा मि.सु. दयारामभक्त माथेमाको नाउँको रै.नं. २९३५ मा दर्ता रहेको र सो प्राप्त गर्ने भनी मिति २०२६।१।१६ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार जग्गाप्राप्त गरी कम्पनीको भोगचलनमा रहेको सम्पूर्ण जग्गा नापी कार्यालयबाट नापनक्सा गर्दा नरघटी कायम भई क्षेत्रफल १२–४–० जग्गा निवेदक कम्पनीको नाउँमा कायम भई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत प्राप्त भएको छ । यसरी जग्गाप्राप्त गर्ने क्रममा ८–४–० जग्गाको निवेदक कम्पनीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रु. २,७७,५६२।– रा.वा. बैंकको चे.नं. ३७३७०६ बाट तत्कालीन बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयमा मिति २०२६।७।१९ मा भुक्तानी गरेको र मि.सु. दयारामभक्त माथेमाले सूचनाको म्यादभित्र सो रकम नबुझेकोले तत्कालीन बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयमा मिति २०२६।११।२१ को निर्णयानुसार भूमिप्रशासन कार्यालयको काठमाडौँमा उक्त रकमको चेक पठाई मिति २०२६।११।२२ मा धरौटी आम्दानी बाँधिएको थियो ।

जग्गाधनी मि.सु. दयारामभक्त माथेमाले घरजग्गाप्राप्त गर्ने राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अमान्य एवं गैरकानूनी रहेको भन्ने समेत जिकीर लिई निवेदक कम्पनीलाई समेत प्रत्यर्थी बनाई सर्वोच्च अदालतमा संवत् २०२७ सालको रि.नं. ८९८ को उत्प्रेषण समेतको रिट निवेदन दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट २०२९।७।३० मा निजको रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी फैसला भएको थियो । निवेदक कम्पनीको अविछिन्न हकभोग दर्ता तिरो रहेको उपरोक्त कि.नं. १९२ को घरजग्गा साबिकदेखि हालसम्म कहिल्यै पनि श्री ५ को सरकारको दर्तामा नरहेको र जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा २(ङ), २(च) तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२), २(ख३) ले परिभाषित गरेअनुरुप सरकारी जग्गा तथा सार्वजनिक जग्गा समेत न भै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(क) ले परिभाषित गरेअनुरुप निवेदक कम्पनी जग्गावाला रहेको र निवेदकले घरसमेत निर्माण गरी भोगचलन गरी साल सालै तिरो तिरान गरी आएकोमा जग्गामध्ये ८ रोपनी ४ आना जग्गा श्री ५ को सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा भई सो जग्गाको मूल्याङ्कन बराबरको रकम त्यस कम्पनीमा श्री ५ को सरकारको शेयरको रुपमा परिणत गर्न सो जग्गाको मूल्याङ्कन गरी शेयरमा परिणत गराउने श्री ५ को सरकारको निर्णयअनुसार यस कार्यालयमा बसेको जग्गा मूल्याङ्कन समितिले उक्त जग्गाको हालको चलनचल्तीको मूल्य रु. ३०,००,०००।– (तीस लाख) प्रति आना कायम गरेको । उक्त मूल्याङ्कनअनुसार ८ रोपनी ४ आना जग्गाको हुन आउने मूल्य रु. ३९ करोड ६० लाख त्यस कम्पनीमा श्री ५ को सरकारको शेयरको रुपमा अविलम्ब परिणत गर्ने गरी सबै निकायहरूलाई जानकारी दिनु हुन श्री ५ को सरकारको मिति २०५१।५।७ को निर्णयअनुसार अनुरोध छ भनी प्रत्यर्थीहरूलाई वोधार्थ दिएको गैरकानूनी व्यहोराको पत्र मिति २०६१।५।२२ मा प्राप्त हुन आएकोले प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको उक्त मिति २०६१।५।७ गतेको निर्णयको प्रतिलिपि पाऊँ भनी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिति २०६१।६।१५ मा पत्राचार गर्दा श्री ५ को सरकारको निर्णय आफूसँग नभएको भन्ने जानकारी दिएकोले त्यसपछि प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद् तथा गृह मन्त्रालयमा समेत उक्त मितिको निर्णयको नक्कल पाऊँ भनी निवेदन लिई जाँदा निवेदन समेत दर्ता नगरी नक्कलसमेत नदिएको हुँदा निवेदक कम्पनीको हकभोग दर्ताको जग्गामा कहिल्यै पनि हक नभएका प्रत्यर्थीहरूको कानूनी मान्यता शून्य रहेकोले सो निर्णय गैरकानूनी भै त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।

निवेदक कम्पनी तत्कालीन कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा स्थापना भई कम्पनी ऐन, २०५३ तथा कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीअनुसार सञ्चालित कानूनी व्यक्ति हो । निवेदकले कम्पनी ऐन, २०५३, धितोपत्र कारोवार ऐन, २०४० समेतको अधीनमा रही आफ्नो शेयर पूँजी वृद्धि गर्न, शेयर जारी गर्न तथा धितोपत्र बिक्री वितरण गर्न सक्नेमा निवेदक कम्पनीको शेयर पूँजीको बारेमा निर्णय गर्न कुनै कानूनी अख्तियारी नै नभएका प्रत्यर्थीहरूले निवेदकको हकभोग दर्ताको जग्गालाई आफूले उपलब्ध गराएको भन्दै अर्काको सम्पत्तिलाई आफूखुशी मूल्याङ्कन गर्नका लागि समिति गठन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, गैरकानूनी मूल्याङ्कनका आधारमा मूल्य कायम गरी सो मूल्य बराबरको शेयर प्रत्यर्थीहरूको नाममा परिणत गर्नुपर्ने भन्ने समेतका प्रत्यर्थीहरूका कामकारवाही ठाडै कानून प्रतिकूल भई प्रत्यर्थीहरूको उक्त गैरकानूनी निर्णयपत्र समेतका कामकारवाहीबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ), १७(१) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक तथा कम्पनी ऐन, २०५३, धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० समेतद्वारा प्राप्त कानूनी हक कुण्ठित हुन गएकोले प्रत्यर्थीहरूको गैरकानूनी निर्णयपत्रलगायत त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारवाही बदर गर्नका लागि अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक मार्ग समेत नभएकाले निवेदन लिई आएको छु ।

कम्पनीको निर्विवाद हकभोग दर्ताको ८ रोपनी ४ आना जग्गामा गैरकानूनी रुपले आफ्नो अधिकार सिर्जना गर्न खोजी आफूखुशी मूल्य कायम गरी सो मूल्य बराबरको कम्पनीको शेयरमा अधिकार सिर्जना गर्न खोज्ने विपक्षीको कार्य दूषित तथा गैरकानूनी रहेको छ । निवेदकको हकभोग दर्ता तिरोको जग्गा साविकमा श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अनुसार प्राप्त गरेको भएतापनि निवेदक कम्पनी स्वयंले क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा तिरी २०२६ सालदेखिको श्री ५ को सरकारलाई पोत बुझाई भूमिप्रशासन कार्यालय, काठमाडौँको निर्णयानुसार दर्ता भई हकप्राप्त गरेको तथ्यलाई प्रत्यर्थीहरूले इन्कार गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी निवेदकको हकभोग दर्तालाई अन्यथा भन्न गर्न नसकेको अवस्थामा हाल करीब ३४/३५ वर्षपछि आएर अधिकारको सिर्जना गर्न खोज्ने हकदैया तथा हदम्याद प्रत्यर्थीहरूलाई छैन ।

साबिकको अवस्थामा सुपरमार्केट बनाउने भन्ने श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको सदिच्छा भएमुताविक श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्वको नेपाल खाद्य संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेड र तत्कालीन कृषि सामग्री संस्थान समेतको निवेदक कम्पनीमा शेयर लगानी रहेको र उल्लिखित संस्थानहरू समेतले सोको प्रतिफल निवेदक कम्पनीबाट निरन्तर रुपमा प्राप्त गरिआएका छन् । निवेदक कम्पनीले व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा श्री ५ को सरकारलाई हालसम्म दशौँ करोड आयकर बुझाई आएको छ भने निवेदकको घरजग्गा सम्पत्तिको कर समेत सालसालै बुझाई आएको निर्विवाद छ । त्यसमा पनि २०४६ साल अघिसम्म निवेदक कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अञ्चलाधीश स्वयं रही कम्पनीको संस्थागत विकास भई आएकोमा हाल आएर कम्पनीको निरन्तर भोग दर्ता तिरोको सम्बन्धमा कुनै जानकारी नै नभएको जस्तो गरी प्रत्यर्थीहरूबाट भएका कामकारवाही कानूनी मान्यता शून्य रहेका छन् ।

अतः उल्लिखित कानून तथ्य प्रमाण समेतबाट निवेदक कम्पनीको निर्विवाद तथा अविछिन्न हकभोग दर्ता तिरोको कि.नं. १९२ को जग्गामध्ये ८ रोपनी ४ आना जग्गामा प्रत्यर्थीहरूले गैरकानूनी रुपले अधिकार सिर्जना गर्न खोजी उक्त जग्गाको आफूखुशी मूल्याङ्कनसमेत गरी जग्गाको हुन आउने मूल्य बराबरको कम्पनीको शेयर प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको नाउँमा परिणत गर्नुपर्ने भन्ने समेत प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको मिति २०६१।५।७ को निर्णय उक्त निर्णयका आधारमा प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले निवेदकलाई पठाएको मिति २०६१।५।१५ को पत्रलगायत त्यससँग सम्बन्धित प्रत्यर्थीहरूका निर्णयपत्रलगायतका सम्पूर्ण कामकारवाही ठाडै दूषित, अनधिकृत तथा गैरकानूनीसमेत भएकोले उल्लिखित निर्णय पत्रलगायतका सम्पूर्ण कामकारवाहीसमेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक कम्पनीको निर्विवाद हकभोग दर्ता तिरोको कि.नं. १९२ को घर जग्गाको सम्बन्धमा कुनै पनि हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश वा पूर्जी जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ भन्ने मिति २०६१।७।१९ को रिट निवेदनको व्यहोरा ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखत जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदकको यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई बिनाआधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । जहाँसम्म श्री ५ को सरकारको शेयरका रुपमा अविलम्ब परिणत गरी सम्बद्ध सबै निकायलाई जानकारी दिनु हुन श्री ५ को सरकारको मिति २०६१।५।७ को निर्णय भएको जिकीरका सम्बन्धमा उक्त मितिमा मन्त्रिपरिषद्‌वाट उक्त विषयमा कुनै निर्णय भएको नदेखिएकोले रिट निवेदन व्यहोरा आधारहीन भएकोले खारेज हुनु पर्छ । खारेज गरी पाऊँ भन्ने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

काठमाडौँ शुक्रपथ स्थित विशालबजार कम्पनी लिमिटेडका नाममा दर्ता स्रेस्ता भएको जग्गामध्ये ८ रोपनी ४ आना जग्गा मूल्याङ्कन गरी श्री ५ को सरकारको शेयरमा परिणत गर्ने भनी श्री ५ को सरकार (उपप्रधानमन्त्री स्तर) को मिति २०५४।६।७ मा निर्णय भएको र गठित समितिबाट उक्त जग्गाको मूल्याङ्कन गरी श्री ५ को सरकारको शेयरमा परिणत गर्नेतर्फ यथाशीघ्र आवश्यक कारबाही गरी कारबाहीको मासिक रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जानकारी पठाउन श्री ५ को सरकार (सचिव स्तर) बाट मिति २०६१।३।२ मा निर्णय भई निर्णयानुसार गर्नुहुन अनुरोध छ भनी गृह मन्त्रालय आ.व्य. ख. शाखाको च.नं. ४६६ मिति २०६१।३।३ को पत्र यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएकोले श्री ५ को सरकारको मिति २०५४।६।७ को निर्णय तथा गृह मन्त्रालयको पत्रानुसार यस कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मिति २०६१।३।१४ गते बसेको मूल्याङ्कन समितिको बैठकले विशालबजार कम्पनीको नाममा नापनक्सा भई हाल सोही कम्पनीको हकभोग भएको कि.नं. १९२ को जग्गामध्ये श्री ५ को सरकारले उपलब्ध गराएको ८ रोपनी ४ आना जग्गा प्रति आना रु. तीस लाख मूल्य कायम भएको हो । 

श्री ५ को सरकार (उपप्रधानमन्त्री स्तर) को मिति २०५४।६।७ को निर्णय र गृह मन्त्रालयबाट पटकपटक भएको उपरोक्त निर्देशन समेतका आधारमा उक्त कम्पनीका नाममा रहेको जग्गामध्ये श्री ५ को सरकारले उपलब्ध गराएको ८ रोपनी ४ आना जग्गाको प्रति आना रु तीस लाखका दरले हुन आउने जम्मा रु. ३९ करोड ६० लाख बराबर श्री ५ को सरकारको नाममा शेयरको रुपमा परिणत गरी सम्बद्ध सबै निकायलाई जानकारी दिनु भनी यस कार्यालयको च.नं. ६९४ मिति २०६१।५।१५ को पत्रमार्फत उक्त कम्पनी समेतलाई अवगत गराइएको हो । कम्पनीको १२ रोपनी ४ आना जग्गामध्ये श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐनअन्तर्गत कम्पनीलाई उपलब्ध गराई दिएको ८ रोपनी ४ आना जग्गाको मुआब्जा लिने दिने म्याद गुज्री सके पश्चात् जग्गाको पुनः मूल्याङ्कन गर्ने र नगर्ने निर्णय गरी श्री ५ सरकारले गठन गरेको मूल्याङ्कन समिति खारेज गरी दिन बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयमार्फत् अनुरोध गरिएकोमा कम्पनीको हकभोग भनिएको उक्त जग्गा अञ्चलाधीश कार्यालयबाट लेखी गएपछि मात्र कम्पनीको नाममा दर्ता हुन सकेको आधारमा कम्पनीलाई उक्त जग्गा श्री ५ को सरकारले उपलब्ध गराइ दिएको तथ्य निर्विवाद देखिन्छ । जनसेवा सिनेमा भवन आगलागीपछि सो जग्गाको स्वामित्व श्री ५ को सरकारमा रहे भएको व्यहोरा सर्वोच्च अदालतबाट २०२९ साल कार्तिक ३० गते भएको निर्णयबाट प्रमाणित हुन आउँछ । श्री ५ को सरकारले कम्पनीलाई उपलब्ध गराई कम्पनीको सम्पत्तिको मुख्य भागको रुपमा रहेको उक्त जग्गाबाट श्री ५ को सरकारलाई कुनै लाभ नहुने गरी कम्पनीको उपभोगमा आउनु उपयुक्त र न्यायसंगत हुँदैन ।

रिट निवेदकले ८ रोपनी ४ आना जग्गाको मुआव्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत रु. २,७७,५६२।०० रा.वा. बैंक च.नं. ३७३७०६ बाट तत्कालीन बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयमा मिति २०२६।७।१९ मा भुक्तानी गरेको र मि.सु. दयारामभक्त माथेमाले सूचनाको म्यादभित्रको रकम नबुझेकोले मिति २०२६।११।१२ मा भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा आम्दानी बाँधिएको थियो भन्ने जिकीर लिएकोमा जग्गाको स्वामित्वको यकीन नै २०२९ साल कार्तिक ३० गतेको सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट भएको अवस्थामा २०२६ सालमा जग्गाको मुआव्जा रकम धरौटीमा रहेको भन्नु र २०४१/४२ को र कम्पनीको विभिन्न समयमा वासलात र वार्षिक प्रतिवेदनबाट समेत कम्पनीले खरीद गरेको ४ रोपनी जग्गाको मात्र मूल्य देखाउँदै आएको र श्री ५ को सरकारले उपलब्ध गराएको ८ रोपनी ४ आना जग्गाको मूल्य नदेखाइनुबाट समेत सो जग्गा हालसम्म पनि निःशुल्क रुपमा प्राप्त गरेको पुष्ट्याई हुन आउँछ ।

कम्पनीको विवरणपत्रमा उल्लिखित उद्देश्य प्राप्तिको लागि सो कम्पनी श्री ५ को सरकारले स्थापना गरेको र २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनभन्दा अगाडि कम्पनीको रेखदेख र नियन्त्रण श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा बागमती अञ्चलाधीशबाट कम्पनीको बोर्डको अध्यक्षता हुने गरेबाट उक्त कम्पनीमा श्री ५ को सरकारको आर्थिक हिस्सा रहेको कुरामा विवाद छैन । शुरुका दिनहरूमा उक्त कम्पनीले श्री ५ को सरकारलाई जग्गाको मूल्याङ्कन गरी शेयर दिनुपर्ने कुराको प्रसँग उठाएको थियो भनेपछि कम्पनी आर्थिक रुपले समृद्ध हुँदै गएको र २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कम्पनीमा श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधित्व नहुने अवस्थाबाट फाइदा उठाई पहिलेको सन्दर्भ र तथ्य लुकाई कम्पनीले श्री ५ को सरकारलाई शेयर दिन नपर्ने भनी लिएको दावी कानूनसम्मत् छैन । उक्त जग्गाको मूल्य श्री ५ को सरकारलाई दिइसकेको भए वार्षिक वासलातमा सो कुरा उल्लेख गरिनुपर्ने र यसअघि जग्गाको मूल्याङ्कन समिति गठन भएको अवस्थामा समेत सो कम्पनीले श्री ५ को सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याई कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्यले सुनियोजित र कपटपूर्ण रुपले दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको लिखित जवाफ ।

वि.सं. २०२६ सालमा काठमाडौँ शुक्रपथस्थित विशालबजार सुपरमार्केट खडा गर्ने क्रममा सो कम्पनी र श्री ५ को सरकारबीच भएको समझदारीअनुसार श्री ५ को सरकारले सोही क्षेत्रमा रहेको ८–४–०–० सरकारी जग्गा उक्त कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको थियो । उक्त कम्पनीले चर्चेको करिब १२ रोपनी जग्गामध्ये करिब ४ रोपनी विभिन्न व्यक्ति विशेषको नामबाट प्राप्त गरेको र बाँकी जग्गा श्री ५ को सरकारको स्वामित्वको सरकारी जग्गा भएको कुरामा कुनै विवाद छैन । तत्कालीन समयमा नयाँ ढंगको एउटा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने नवीनतम् सोचअनुरूप श्री ५ को सरकारले आफ्नै पहलमा त्यस प्रकारको व्यापारिक कम्पनी खडा गरी आवश्यक जग्गासमेत उपलब्ध गराएको थियो । कम्पनीका नाउँमा जग्गाप्राप्त गर्दा नेपाल राजपत्रको सूचनामा सबै जग्गा अधिग्रहण गरिएको भनी प्रकाशित गरिएको भएपनि मुआव्जाबापत श्री ५ को सरकारले कुनै रकम नलिई सो मूल्य बराबरको शेयर लिने समझदारी भएको थियो । त्यस्तो समझदारीको कागज हाल नभेटिएको भएपनि कम्पनीले समय–समयमा गरेका निर्णय, वासलात र पत्राचारहरूबाट सो कुरा प्रमाणित हुन्छ ।

त्यसरी कम्पनी र श्री ५ को सरकारबीच भएको समझदारीअनुसार सरकारी जग्गाको मूल्याङ्कन गरी श्री ५ को सरकारका नाउँमा शेयर उपलब्ध गराउन पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले कुनै चासो नदेखाएको र सोही विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत लेखी आएकोले श्री ५ को सरकार (उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रीस्तर) को मिति २०५४।६।७ को निर्णयअनुसार उक्त जग्गाको हकमा मूल्याङ्कन समितिले निर्धारण गरेको मूल्य बराबरको शेयर उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कारवाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँलाई लेखी पठाइएको हो । यस मन्त्रालयबाट भएको उक्त निर्देशनबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मूल्याङ्कन समिति राखी प्रति आना तीस लाख रुपैंयाको दरले मूल्याङ्कन गरी उन्चालीस करोड साठी लाख रुपैंयाँ बराबरको रकमको श्री ५ को सरकारमा शेयर उपलब्ध गराउने भनी सो कार्यालयबाट निर्णय भई तदनुरुप गर्न मिति २०६१।५।१५ मा उक्त कम्पनीलाई अनुरोध भई गएको देखिन्छ । सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएबापत श्री ५ को सरकारले मुआव्जा नलिएकोले सो जग्गाको मूल्याङ्कन गरी शेयरमा परिणत गराउने भएका कामकारवाही र निर्णयहरू कानूनसम्मत् छन् ।

रिट निवेदकले उल्लेख गरेजस्तो कम्पनीको जग्गामा श्री ५ को सरकारद्वारा अनुचित तबरले हक अधिकारको सिर्जना गर्न खोजेको नभै सरकारी जग्गाको हकमा भएको समझदारी बमोजिम श्री ५ को सरकारले त्यसबापतको मुआव्जा स्वरुप शेयरसम्म प्राप्त गर्न खोजेको हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अघिसम्म उक्त कम्पनीको बोर्ड डाईरेक्टर बागमती अञ्चलाधीश हुने गरेबाट सो कम्पनीमा श्री ५ को सरकारको हक, अधिकार र दायित्व रहेको तथ्य प्रष्ट हुन्छ । समय–समयमा भएका कम्पनीका निर्णय र साधारणसभामा प्रस्तुत वासलातहरूबाट पनि श्री ५ को सरकारले उपलब्ध गराएको उक्त जग्गाको मूल्याङ्कन गरी श्री ५ को सरकारलाई शेयर उपलब्ध गराउने कार्य वाँकी रहेको प्रसँग उल्लेख छ । श्री ५ को सरकारले उपलब्ध गराएको उक्त सरकारी जग्गाको तत्कालै शेयर लिई आफ्नो कानूनी हक सुरक्षित गर्नेतर्फ समयमै प्रयास नगरेकै आधारमा श्री ५ को सरकारले पाउनु पर्ने शेयरको हकदावी सदाका लागि गुमेको भन्न मिल्दैन । अधिग्रहणपश्चात् भएको समझदारी लुकाई ढाकछोप गरेको देखिन्छ । अतः श्री ५ को सरकारलाई शेयर दिनु नपर्ने भनी कम्पनीले लिएको जिकीर कपटपूर्ण भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

यसमा निवेदकले उल्लेख गरेको निवेदक दयारामभक्त माथेमा विपक्षी श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय समेत भएको संवत् २०२७ सालको रिट नं. ८९८ मा यस अदालतबाट २०२९।७।३० मा भएको निर्णयसहितको मिसिल साथै राख्ने र श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर) बाट मिति २०६१।३।२ मा भएको निर्णयसहितको फायल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउने भन्ने आदेश ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित निम्न कानून व्यवसायीले मुख्य रुपले निम्नानुसार बहस गर्नुभयो :—

२०२६ सालमा स्थापना भएको विशालबजारको लागि सरकारले अधिग्रहण गरी उपलब्ध गराएको उक्त जग्गा सरकारले कम्पनीका लागि कम्पनीको रकम तिरी उपलब्ध गराएबाट सरकारको हक हुने प्रश्न उठ्दैन । आफ्नो हक नै नभएको जग्गाको हाल आएर अधिकार नहुँदा मागबमोजिमको रिट जारी हुनुपर्दछ भनी निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री यज्ञबहादुर बस्नेतले बहस गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विशालबजार कम्पनी भएकोले कम्पनी/कर्पोरेशनलाई जग्गा उपलब्ध गराई दिनु भनेको सरकारको कर्तव्य हो । राज्यले सोबापत प्रतिफल खोज्ने होइन । प्रतिफल लिन त सरकारको लगानी हुनुपर्‍यो । विशालबजारको जग्गा खरीदमा कत्ति पनि लगानी नेपाल सरकारले गरेको छैन । सरकारले कति कित्ता शेयर, कुन कानूनको आधारमा माग गरेको हो निर्णयबाट खुल्दैन । जग्गाको रकम कम्पनीको कोषबाट पठाई सकिएको अवस्था छ । कम्पनीबाट शेयर माग गर्ने सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण एवं गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्दछ भनी विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतमले बहस गर्नुभयो ।

नेपाल सरकारको सूचनाले विशालबजार कम्पनीलाई जग्गासम्म उपलब्ध गराई दिएको हो । सरकार आफैं जग्गाधनी होइन । जग्गामा नेपाल सरकारको स्वामित्व छ भने सो को लागि छुट्टै मुद्दा गर्नुपर्छ । सरकारले के कति रकम कम्पनी स्थापनाको लागि लगानी गर्‍यो र सोबापत के कति शेयरको हक छ, के कुन प्रक्रियाअन्तर्गत शेयर मागेको हो सरकारको निर्णय एवं पत्रमा केही खुल्दैन । अधिग्रहणबाट प्राप्त जग्गाको रकम कम्पनी कोषबाट गैसकेको र जग्गावाला दयारामभक्त माथेमाले दिएको रिट निवेदन समेत यसै अदालतबाट खारेज भैसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले शेयरबापत भनी कम्पनीलाई पत्राचार गर्ने संवैधानिक एवं कानूनी हक नहुँदा सरकारको निर्णय एवं पचात्रार उत्प्रेषणद्वारा बदरभागी छ भन्ने व्यहोराको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले बहस गर्नुभयो ।

अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले समय तत्वले प्रस्तुत मुद्दामा महत्त्वपूर्ण स्थान राखेको छ । २०२६ सालमा स्थापित कम्पनीको जग्गा आफ्नो रहेको भनी चालीस वर्षपछि के कुन कानूनी आधारमा सरकारले शेयरको माग गरेको हो ? कम्पनीको संस्थापक शेयर होल्डरको रुपमा विभिन्न व्यक्तिहरू र संस्था समेत रहेकोमा रकम लगानी भएको भए सो समयमै सरकार शेयरधनी हुनसक्ने थियो । कम्पनीको जग्गामा हककायम गरी परमादेश प्रकृतिको निर्देशन दिने क्षेत्राधिकार अख्तियार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतलाई नरहेको परिप्रेक्ष्यबाट शेयर माग गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय एवं पत्राचार कानूनी रुपमा त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरभागी छ भन्नुभयो ।

विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील पन्तले आफ्नो बहसको क्रममा लगानी नरहेको विशालबजार कम्पनीबाट यति शेयर भनी माग गर्न प्रचलित कानूनले नेपाल सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छैन । जग्गावाला दयारामभक्तको नाउँमा जग्गाको रकम कम्पनीले भुक्तानी गरिसकेको छ । कम्पनी कानून र सोसम्बन्धी मान्य सिद्धान्तअनुरुप कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले मात्र पूँजी बढाउन र शेयर निष्काशन गर्न सक्छ । कम्पनीमा रकम नै लगानी नभएको सरकारलाई शेयर प्रदान गर्ने हो भने के आधारबाट के कति शेयर प्रदान गर्ने हो भन्ने विषय कानून, व्यवहार र कम्पनी कानूनका मूल्य र मान्यता समेतको विपरीत हुँदा शेयरको लागि माग गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणद्वारा बदरयोग्य छ भन्नुभयो ।

त्यसैगरी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटीले विशालबजार कम्पनीलाई ८ रोपनी ४ आना जग्गा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराई दिएकोमा विवाद छैन । २०४६ साल अगाडिसम्म विशालबजार कम्पनी लिमिटेडको बोर्डको बैठक अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने गरेबाट कम्पनीमा अधिकतम् हिस्सा सरकारमा रहेको तथ्य स्वतः पुष्टि हुन्छ । नेपाल सरकारले प्रदान गरेको जग्गाको मूल्याङ्कन हालसम्म नभएको अवस्थामा जग्गाको मूल्याङ्कनअनुसारको रकमको शेयरको माग गर्ने नेपाल सरकारको कार्य त्रुटिपूर्ण देखिँदैन । कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा पनि निवेदन दावीको जग्गालाई आफ्नो हकको भनी स्वयं कम्पनीले उल्लेख गर्न नसकेबाट नेपाल सरकारको भएको थप पुष्टि हुन्छ । यसर्थ सरकारले अधिग्रहण गरी उपलब्ध गराएको जग्गामा कम्पनी स्थापना भै सञ्चालन भैरहेकोमा सोबापत शेयर माग गर्नु कानूनसम्मत् निवेदन खारेजभागी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनपत्रसहितको मिसिल अध्ययन गरी उपरोक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस समेत सुनी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपरेको छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. २४ कि.नं १९२ मा रथी ध्रुव शमशेर ज.व.रा. बाट खरीद भएको ज.रो. ४–०–० तथा तत्कालीन श्री ५ को सरकारद्वारा २०२६।१।१६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार अधिग्रहण गरिएको ज.रो. ८–१३–१ समेतका जग्गा नरघटी भई ज.रो. १२–४–० कायम भयो । सो जग्गाको निवेदक कम्पनीका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत प्राप्त छ । सो जग्गामध्ये सरकारले ज.रो. ८–४–० उपलब्ध गराएको भन्दै सोबापत उनन्चालीस करोड साठी लाख श्री ५ को सरकार (नेपाल सरकार) को शेयरको रुपमा परिणत गर्ने २०६१।५।७ को श्री ५ को सरकारको निर्णयबमोजिमको २०६१।५।२२ मा पत्र प्राप्त भयो । सो निवेदक कम्पनीको हकभोग दर्ताको जग्गामा कहिल्यै पनि हक नभएका प्रत्यर्थीहरूको गैरकानूनी रुपमा अधिकार सिर्जना गर्न खोजिएको दूषित, अनाधिकृत तथा गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कि.नं. १९२ को घर जग्गामा कुनै पनि हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेश समेतको माग गर्दै प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको रहेछ । उक्त जग्गामध्ये ज.रो. ८–४–० को मूल्याङ्कन गरी श्री ५ को सरकारको शेयरमा परिणत गर्ने भनी श्री ५ को सरकार (उपप्रधानमन्त्री स्तर) बाट २०५४।६।७ मा निर्णय भएको, २०६१।३।१४ मा मूल्याङ्कन समितिले प्रति आना तीस लाखका दरले कूल उनन्चालीस करोड साठी लाख मूल्य कायम गरेको च.नं. ६९४ मिति २०६१।५।१५ को पत्रमार्फत जानकारी दिएको, जनसेवा सिनेमा हल आगलागीपछि सो जग्गाको स्वामित्व श्री ५ को सरकारमा रहेको, २०२९।७।३० को सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट प्रष्ट रहेको, विशालबजार कम्पनीको संस्थापक नै तत्कालीन श्री ५ को सरकार रहेको, कम्पनीमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अगाडिसम्म बागमती अंञ्चलाधीश कम्पनीको बोर्डको अध्यक्ष रहने गरेबाट कम्पनीमा सरकारको कुनै आर्थिक हिस्सा नभएको मान्न नसकिने समेत भन्दै रिट निवेदन खारेजीको प्रत्यर्थी तर्फबाट जिकीर लिइएको पाइयो ।

३. काठमाडौँ महानगरपालिका वा.नं. २४ शुक्रपथस्थित विशालबजार कम्पनी लिमिटेडको नाममा रहेको कि.नं. १९२ भित्रको ज.रो. ८–४–० (आठ रोपनी चार आना) मा नेपाल सरकारको सम्बन्ध र सरोकारको निर्क्यौल नै यस विवादको निर्णायक प्रश्नका रुपमा रहेको छ । प्रस्तुत विवाद असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको भएबाट सबुद प्रमाण बुझी हक बेहकको निरोपण गर्न नमिले तापनि सो सम्पत्तिसँग निवेदक र नेपाल सरकारको अन्तर्सम्बन्धको निरोपण नै निवेदकको हकदैया एवम् सफा र शुद्ध हात रहे नरहेको यकीन गर्ने आधार हो । तसर्थ असाधारण अधिकारक्षेत्रका आधारभूत सिद्धान्तको कसीमा प्रस्तुत रिट निवेदक र प्रत्यर्थीका कथनको कानूनी परीक्षण गर्नुपर्ने स्थिति छ । यसका लागि निवेदक तथा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको उल्लिखित सम्पत्तिसँगको अन्तर्सम्बन्ध निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

४. यस अदालतको आदेशानुसार मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त लगत कट्टा गर्ने बारेको तत्कालीन भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौँको मिसिल अध्ययन गर्दा हाल निवेदकले उल्लेख गरेको जमीनमा नै पहिले जनसेवा सिनेमा हल रहेको र सो भवन सिटी हलका रुपमा राख्न तत्कालीन राजाबाट निधो भएको व्यहोरा उल्लेख भएको पाइयो । २०२०।१०।१७ मा जिल्लास्तरीय कमिटीको निर्णयबाट मि.सु. दयारामभक्त माथेमाको नामबाट सो जग्गाको लगत कट्टा गर्ने निर्णयसमेत भई काठमाडौँ माल पहिलामा लेखिपठाइएको पाइयो । उक्त पत्रमा “जनसेवा सिनेमा भवन सर्वसाधारण जनताका निमित्त सिटी हलको रुपमा राखी बक्सन निधो गरी बक्सी ......” भन्ने वाक्य स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनाका साथै तदनुरुप विभिन्न तहबाट कारवाही भई सो जमीन कुनै व्यक्ति विशेषको नरही सरकारको हुन पुगेको संलग्न मिसिलबाट देखियो ।

५. यही जग्गामा रहेको जनसेवा सिनेमा हल आगलागीमा परी नष्ट भएपछि, “श्री ५ को सरकारले सुपर मार्केट स्थापना गर्न निम्नलिखित जग्गाप्राप्त गर्ने निर्णय गरेकोले .........” भनी यो सम्पत्तिको विवरण समेत दिइएको २०२६।१।१६ को नेपाल राजपत्रबाट देखिन्छ । राजपत्रको यो सूचनाले निवेदकहरूले अर्थ गरेजस्तो विशालबजार कम्पनी लिमिटेडका लागि जग्गाप्राप्त गरिदिएको नभई जनतालाई उपभोग्य सामानहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने खास उद्देश्य पूर्तिको लागि सुपर मार्केट निर्माणार्थ जग्गाप्राप्त गरेको उक्त सूचनाबाट देखिन्छ । तत्कालीन राजाबाट २०२०।४।४।६ मा तत्कालीन उपत्यका निर्माण समितिलाई हुकुम प्रमाङ्गी भएबमोजिम तत्कालीन अञ्चलाधीश समेतको अध्यक्षतामा सुपर मार्केट प्रबन्ध समिति गठन भै उक्त समितिले जग्गा छनौट गरी सर्वसाधारण जनताको आपूर्तिको सुविधालाई दृष्टिगत गरी उक्त जग्गा अधिग्रहण गरी कम्पनी स्थापना भै अध्यक्षको हैसियतले अञ्चलाधीशले काम गरेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ ।

६. सर्वसाधारण जनताको उपभोग्य सामानको आपूर्तिको लक्ष्यसमेत राखी सोको निमित्त नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, खाद्य संस्थान र तत्कालीन कृषि सामग्री संस्थान जस्ता संस्थानहरूको शेयर अंश रहेकोबाट पुष्टि हुन्छ । एउटा कानूनी व्यक्तित्वधारी कम्पनीको सञ्चालक समितिको नेतृत्व एउटा सरकारी पदाधिकारीबाट २०४६ साल भन्दा अगाडिसम्म हुनु र कुनै पनि शेयर होल्डरका लागि आपत्तिजनक नहुनुबाट कम्पनीमा नेपाल सरकारको कुनै सम्बन्ध सरोकार थिएन र छैन भन्ने निवेदन कथन कानूनसंगत छैन । कुनै पनि कम्पनीले बिना स्वामित्वहक सरकारी पदाधिकारीलाई अध्यक्ष पदमा बीस वर्षसम्म बस्न दियो होला भन्ने कुरा प्रतीतलायक छैन ।

७. सो जग्गाको मुआब्जा पाउन दयारामभक्त माथेमाले यसै अदालतमा दायर गरेको २०२७ सालको रिट नं. ८९८ रिट निवेदनसँग सम्बन्धित मिसिल अध्ययन गर्दा समेत सो सम्पत्तिको स्वामित्व तत्कालीन श्री ५ को सरकारको रहेको ऐतिहासिक तथ्यहरूको विवरण समेतको उल्लेखन पाइन्छ भने २०२९।७।३० मा सो रिट निवेदन खारेज भई परिणामतः २०२०।१०।१७ को लगत कट्टा सम्बन्धी निर्णय कायम रहन पुगी यो सम्पत्तिमा सरकारी स्वामित्वको पुष्टि भएको देखिन्छ ।

८. एकातर्फ सो सम्पत्ति र नेपाल सरकारको उपरोक्तानुसारको सम्बन्ध देखिन्छ भने अर्कोतर्फ स्वयम् निवेदक विशालबजार कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको २०४५।३।२० मा सम्पन्न १७४ औं बैठकको निर्णय नं. १५ (कार्यवृत्त पुस्तिकामा दफा १५ उल्लेख भएको) मा यस अदालतको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यस बैठकमा अध्यक्ष बागमती अञ्चलाधीश धर्मबहादुर थापाका साथै सञ्चालक रामप्रसाद जोशी प्रतिनिधि नेपाल खाद्य संस्थान, सञ्चालक विनोद विष्ट प्रतिनिधि नेशनल ट्रेडिङ  लिमिटेड र सञ्चालक कृष्णबहादुर बर्मा प्रतिनिधि साझा पसल सेवा भनी यी तीन जनाको संस्थागत प्रतिनिधिका हैसियतले उपस्थिति देखिन्छ । यी संस्थागत प्रतिनिधिका अतिरिक्त चन्द्रमान तुलाधर, विश्वम्भरलाल अग्रवाल, अच्यूतराज शर्मा, भरतलाल श्रेष्ठ, विजयकृष्ण श्रेष्ठ र लोकमान्य गोल्छाको सञ्चालक सदस्यका रुपमा उपस्थिति देखिन्छ । यस बैठकको निर्णयहरूको दफा १५ मा निम्नानुसार लेखिएको मिसिल संलग्न कार्यवृत्त पुस्तिकाको प्रतिलिपि तथा अदालतबाट मगाइएको पुस्तिकाको मूल प्रतिबाट देखिन्छ :

“कम्पनीको १२ रोपनी ४ आना जग्गामध्ये श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत कम्पनीलाई उपलब्ध गराइदिएको ८ रोपनी ४ आना जग्गाको मुआब्जा लिने दिने म्याद गुज्री सकेको जग्गाको पुनः मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने र नगर्ने निर्णय गरी कम्पनीको अनुरोधमा श्री ५ को सरकारले गठन गरेको मूल्याङ्कन समिति खारेज गरी दिन बागमती अञ्चलाधीश कार्यालय मार्फत अनुरोध गरिएकोमा कम्पनीको हकभोग भनिएको उक्त जग्गा अञ्चलाधीश कार्यालयबाट लेखी गएपछि मात्र कम्पनीको नाममा दर्ता हुन सकी कम्पनीको नाममा सो जग्गा दर्ता हुन सकेको आधारमा कम्पनीलाई उक्त जग्गा श्री ५ को सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्य निर्विवाद देखिन्छ । जनसेवा सिनेमा भवन आगलागीपछि सो जग्गाको स्वामित्व श्री ५ को सरकारमा रहेभएको व्यहोरा सर्वोच्च अदालतबाट २०२९ साल कार्तिक ३० गते भएको निर्णय अवलोकन गर्दा प्रमाणित हुन आउँछ । श्री ५ को सरकारले कम्पनीलाई उपलब्ध गराई कम्पनीको सम्पत्तिको मुख्य भागको रुपमा रहेको उक्त जग्गाबाट श्री ५ को सरकारलाई कुनै लाभ नहुने गरी कम्पनीको उपभोगमा आउनु उपयुक्त नहुने हुँदा सो अचल सम्पत्तिको मूल्य कायम गरी श्री ५ को सरकारको शेयर लगानी देखाउन कम्पनीले भोग गरिआएको उक्त जग्गाको मूल्याङ्कन नगर्दासम्म जग्गाको मूल्याङ्कनका लागि श्री ५ को सरकारद्वारा गठित मूल्याङ्कन समिति खारेज गर्न मनासिव नपर्ने भएकोले जग्गाको शीघ्र मूल्याङ्कन हुने यथोचित व्यवस्थाका लागि बागमती अञ्चलाधीश कार्यालय वा.अं.का मार्फत श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट लेखी आएको हुँदा तदनुसार कार्य भइरहेको व्यहोरा अवगत गराउँछौँ ।”

९. उपरोक्त निर्णयबाट स्वयम् यी रिट निवेदकले नै सो जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको भएकोले सो को मूल्य कायम गरी सरकारको शेयर देखाउन उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ । यो निर्णय तथा यसमा संलग्न सञ्चालकहरूप्रति निवेदकको कुनै किसिमको चुनौती छैन ।

१०. स्वयम् निवेदकले नै सञ्चालक प्रेमकृष्ण श्रेष्ठलाई मूल्याङ्कन समितिमा मनोनित गरी पठाएको च.नं. ५६८ को पत्रबाट देखिन्छ । गृह सचिव, गृह मन्त्रालयलाई संवोधन गरिएको विशालबजार कम्पनी लिमिटेडको श्री ५ को सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गाको मूल्याङ्कनबारे भन्ने विषय अंकित उक्त पत्रमा भनिएको छ :—

“उपरोक्त विषयमा तहाँको प.सं. ३।१।१५ च.नं. १८४ मिति २०४२।२।१८ को पत्रमा उल्लेख भएअनुसार श्री ५ को सरकारले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको जग्गाको मूल्याङ्कनका लागि गठित समितिमा यस कम्पनीका तर्फबाट सञ्चालक प्रेमकृष्ण श्रेष्ठलाई प्रतिनिधि पठाउने भएकाले आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध गर्दछु ।

अतः श्री ५ को सरकारले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको ८ रोपनी ४ आना जग्गा यथाशीघ्र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था हुन अनुरोध गर्दछु ।”

११. यस पत्रले पनि स्वयम् निवेदकले सो सरकारी जग्गाको मूल्याङ्कन कार्यका लागि आफ्ना सञ्चालकलाई नै प्रतिनिधि खटाएको देखिन्छ । यो निर्णय समेतमा निवेदनलाई कुनै आपत्ति छैन । यो कारवाही टुंगिएको मिसिल/फायलबाट देखिँदैन । यही कार्यले मूर्तता पाएपछि मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको यथार्थ पनि मिसिल/फायलबाट देखिन्छ ।

१२. यसरी आफैले स्वीकारी आफैँले गरेको आग्रहअनुसार नै भए गरेका कामकारवाहीलाई अहिले आएर आफैले कुनै स्पष्ट आधार बिना चुनौती दिन मिल्ने देखिँदैन । कानूनी व्यक्तित्वधारी निवेदकका आफ्ना पूर्व निर्णय, काम र कारवाहीले नै प्रस्तुत निवेदनलाई निरर्थक र निष्प्रयोजित देखाएको छ । यसका अतिरिक्त कम्पनीको साधारणसभामा प्रस्तुत भएका मिसिल संलग्न लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कम्पनीको जग्गा सम्पत्तिको रुपमा केवल ज.रो ४–०–० मात्र देखाइनुबाट पनि बाँकी जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा आई नसकेको स्वयम् स्वीकारेको बाहेक अर्को अर्थ लाग्न सक्ने स्थिति छैन ।

१३. यस रिट निवेदनमा उल्लिखित ८ रोपनी ४ आना जग्गामा नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) को कुनै सम्बन्ध नरहेको जिकीरका साथ रिट निवेदन दायर गर्ने विशालबजार कम्पनी लिमिटेडले नै सो जग्गा नेपाल सरकारको हो, त्यसबाट सरकारलाई कुनै लाभ भइरहेको छैन, त्यस जग्गाको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ र सो मूल्यबापत सरकारको शेयर लगानी देखाउनुपर्छ भन्ने तथ्य पटक पटक स्वीकारी समितिमा एक जना आफ्नो सञ्चालक समेतलाई प्रतिनिधिको रुपमा पठाएको वास्तविकतालाई निवेदकले निवेदनमा देखाउने चेष्टासम्म गरेको छैन ।

१४. तथ्यप्रतिको उपरोक्तानुसारका समर्पणलाई विशालबजार कम्पनी लिमिटेडको चौथो साधारणसभामा सञ्चालक समितिका तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदन र २०४१।७।३० मा लेखा परीक्षकको शेयरवाला महानुभावहरूसमक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदनले समेत थप पुष्टि गरिरहेको छ ।

१५. समन्यायिक सिद्धान्तमा आस्रित यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्दा अदालतले अपनाउने आत्मसंयम, विवेकशीलता र सक्रियताका लागि पक्षको सदाशयताको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता पर्दछ । आफ्नो मौलिक तथा कानूनी हक आघातीत भएको भनी दावी लिनेकर्ताले अदालतलाई झुक्याउने, ढाट्ने र छलछाम गरी आफ्नो पक्षमा निर्णय लिने अभिप्राय राख्नु हुँदैन । पक्षका यस्तो प्रकृति रोक्न नै, “सफा र शुद्ध हातका सिद्धान्त” ले मान्यता पाएको हो । तथ्य ढाँटी लुकाई आउने निवेदकका हकमा यस अदालतले रिट जारी गर्न अस्वीकार गरिआएको छ । यस क्रममा विश्वविद्यालयस्तर निर्धारण सूचीअनुसारको परीक्षा उत्तीर्ण न भै त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई झुक्याई कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना हुने अनि उपल्लो तहको अध्ययन पूरा गर्न ५ दिनमात्र बाँकी छँदा विवाद उठाई परीक्षाफल रोकेको भनी दायर रिट सफा हात नलिई दायर भएको आधारमा पूर्ण इजलासबाट खारेज भएको छ (नेकाप २०३७, नि.नं. १४१०, पृष्ठ २४४) । यसै गरी पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त नगरेको तथ्य लुकाई रिट निवेदन दिन आउने निवेदकको हकमा न्याय माग्न आउनेले आफ्ना सबै कुरा देखाई नआएको भनी पूर्ण इजलासले नै रिट निवेदन खारेज गरेको छ (नेकाप २०४४, नि.नं. २९९५, पृष्ठ १९०) । प्रस्तुत विवादमा पनि उल्लिखित सम्पत्ति विषयक आफ्ना पूर्वनिर्णय, सहमति, समर्पण र स्वीकृतिलाई निवेदनमा उल्लेखसम्म नगरी आफ्नो निर्विवाद भोगचलनको सम्पत्तिको प्रचलनमा आघात परेको भनी दायर रिट निवेदनलाई सफा र शुद्ध हात नलिई अदालतलाई झुक्याउने अभिप्रायले आएको समूहमा नै राख्नुपर्ने हुन्छ ।

      १६. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत विवादमा आफैले स्वीकारी सकेको तथ्य लुकाई पर्न आएको रिट निवेदन सफा र शुद्ध हात लिई दायर हुन आएको पाइएन । तसर्थ सफा र शुद्ध हात नलिई दायर भएको रिट निवेदनका माध्यमले चुनौती दिएको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी सोबापत कम्पनीको शेयर आफूले लिने श्री ५ को सरकार (नेपाल सरकार) को २०६१।५।७ को निर्णय र २०६१।५।१५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको पत्रलगायत त्यससँग सम्बन्धित निर्णय, पत्र लगायतका सम्पूर्ण कामकारवाही बदर हुन सक्दैनन् । यसो हुँदा निवेदन दावीबमोजिम उत्प्रेषण जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

१७. प्रस्तुत विवाद २०२६ सालदेखि अनिर्णित रहिरहनु औचित्यको दृष्टिबाट उचित होइन । निवेदक कम्पनीको सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको उल्लिखित अंशका सम्बन्धमा निर्णयानुसार काम शीघ्र सम्पन्न हुन आवश्यक छ । सरकारी सम्पत्तिको लाभको प्रतिफल समस्त नागरिकले पाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो सम्पत्ति निःशुल्क उपभोग गरिरहन कसैले पाउनु न्यायका दृष्टिले उचित हुँदैन । ढिलाईले सम्पत्तिको मूल्यबृद्धि हुने र समस्या समाधानमा थप जटिलता उत्पन्न हुने हुँदा निवेदकले नै नेपाल सरकारको स्वामित्वको भनी स्वीकारको र सरकारले पनि ज.रो ८–४–० भनी स्वीकारिसकेको उक्त काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. २४ कि.नं. १९२ को जग्गा मध्ये ज.रो. ८–४–० को कम्पनीले शुरु देखिनै प्रयोग र भोगचलन गरेको सन्दर्भ समेतलाई आधार लिई उक्त जग्गाको मूल्य बराबरको शेयर नेपाल सरकारले पाउनु पर्ने गरी यी कार्य शीघ्र सम्पन्न हुन आवश्यक छ ।

१८. अतः हाल प्रचलित कम्पनी कानून, २०६३ र धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० अनुसारको प्रकृयाअनुरूप निर्णय कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका गरिरहनु नपर्ने हुँदा पुरानो विषय भएकाले यो आदेशप्राप्त गरेका मितिले ६ महिनाभित्र यथोचित निर्णय लिई सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भनी विपक्षीको नाममा यो परमादेश जारी गरिएको छ । प्रस्तुत आदेशसहितको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

 

इति संवत् २०६७ साल भदौ १४ गते रोज २ शुभम् –

इजलाश अधिकृत : गायत्रीप्रसाद रेग्मी