निर्णय नं. ८४४१ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध
निर्णय नं. ८४४१ ने.का.प. २०६७ अङ्क ८
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय
संवत् २०६६ सालको रिट नं.०२२८
आदेश मितिः २०६६।१२।१०।३
विषय : उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध ।
का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.३१ स्थित नेम इन्ष्टिच्यूट फर मेडिकल एजुकेशन प्रा.लि. को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत ऐ.का संस्थापक सञ्चालक नवीनकुमार शर्मा खनाल
विरुद्ध
विपक्षीः आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट, काठमाडौँ समेत
§ आफ्नो संस्था शिक्षण संस्था भएको र शिक्षा कर र आयकर मात्र लाग्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने होइन भनी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम कर दाखिला गर्नु नपर्ने आधार र कारण तथा त्यसको पुष्ट्याईंसहितको प्रमाण कागजात कर अधिकृतसमक्ष दाखिला गरी सफाई लिन सक्ने ।
§ तोकिएको रकमभन्दा बढीको सेवा प्रदान नगरेको भए सोहीबमोजिमको स्पष्टीकरण सो पत्रमा तोकिएको म्यादभित्र दिनपर्नेमा सो स्पष्टीकरण नदिएको अवस्थामा कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कर अधिकृतले प्रारम्भिक मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गर्न नपाउने भन्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं.३)
§ प्रचलित कानूनबमोजिम उपलव्ध रहेको प्रशासकीय पुनरावलोकन अथवा राजस्व न्यायाधिकरणमा उपचारको अवलम्बन गर्दा कानूनले तोकेको धरौट राख्नुपर्ने कारण देखाई संवैधानिक उपचार वा असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न सकिने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको नपाइने ।
§ राजस्व असूलउपर गर्ने अधिकारप्राप्त अर्ध न्यायिक निकाय वा अधिकारीले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही गरेको कार्यबाट आर्थिक दायित्व सिर्जना हुन गएको कारणले मात्र त्यस्तो आदेश वा निर्णयबाट मौलिक हकको अपहरण वा अतिक्रमण भयो भनी भन्न नसकिने ।
§ कानूनद्वारा नै त्यस्तो अधिकारी वा निकायलाई कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको र सो अधिकारअन्तर्गत गरिएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुने हुँदैन र त्यस्तो त्रुटि हुन गएमा कानूनबमोजिम माथिल्लो अधिकारी वा निकायबाट सो त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गराउन सकिने हुन्छ र बदर नगराएसम्म त्यस्तो निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ इन्ष्टिच्यूटले प्रदान गर्ने शिक्षा विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयको जस्तो शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र दिन पाउने शैक्षिक संस्था नभई प्रवेश परीक्षाको लागि पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायक इन्ष्टिच्यूट भएको तथा कानूनबमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने भनी अर्थ गर्नु सान्दर्भिक नदेखिने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री टंकप्रसाद दुलाल र श्री मेघराज पोखरेल
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ताद्वय श्री सूर्यप्रसाद कोइराला र श्री राजनारायण पाठक
अवलम्बित नजीरः
§ सम्बद्ध कानूनःमूल्य अभिवृद्ध कर ऐन, २०५२ को दफा ३१(क)
आदेश
न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–
नेम इन्ष्टिच्यूट फर मेडिकल एजुकेशनले मेडिकल एजुकेशनका लागि प्रवेश परीक्षाको तयारीको लागि शिक्षा प्रदान गर्दछ । यसरी प्रदान गरिने शिक्षालाई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९(२)(ल) र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १९२ को (क), (ङ) ले शिक्षाको रुपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । यो निजी स्तरमा सञ्चालित शिक्षण सेवा हो । यस्तो शिक्षालाई व्यवस्थित, सञ्चालित र नियमित गर्न मिति २०६४।१।१६ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट निर्देशिका समेत जारी भएको छ । यसरी शिक्षण सेवा प्रदान गर्ने निकायलाई आर्थिक वर्ष २०६५।६६ भन्दा पहिला आयकर मात्र लाग्ने र २०६५।६६ बाट शिक्षा कर र आयकर लाग्ने कानूनी व्यवस्था छ । सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी भएको आदेश र आर्थिक ऐन, २०६५ को दफा ९ मा निजी क्षेत्रमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले लिने शुल्कमा २०६५ आश्विनदेखि ५ प्रतिशत र आ.व.२०६६।६७ मा भने आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा ८ ले १ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफा ९ को उपदफा (५) को स्पष्टीकरणमा यस दफाको प्रयोजनका लागि “निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था” भन्नाले तालीम तथा पुर्नताजगी तालीम प्रदान गर्ने संस्था बाहेक जुनसुकै प्रकारको शिक्षा प्रदान गर्ने प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएको निकाय (कम्पनी) हो । निवेदकको शिक्षण संस्था भ्याटमा दर्ता भएको र भ्याट रकम समेत बुझाएको हुँदा सो बुझाएको रकम बाहेक अन्य कुनै शिक्षण शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन नगरेको । आ.व.२०६५।६६ र सो पछि आर्थिक ऐन, २०६५ बमोजिम भ्याट उठाउन नमिल्ने भएपछि भ्याट नउठाई भ्याट नलाग्ने आदेश जारी गरी पाउन मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ३२क. बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष पटक–पटक निवेदन दिई उपस्थित हुँदा पूर्वाग्रही भई दर्ता तथा दरपीठ समेत नगरी मिति २०६६।३।१० मा गैरकानूनी रुपमा छापामारी सम्पूर्ण फाइल लगी फिर्ता नदिएको । यसरी आर्थिक ऐन, २०६५ को दफा ९ ले निवेदकलाई शिक्षा सेवाकर र आयकर लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै उक्त ऐनको विपरीत मूल्य अभिवृद्धि कर समेत लगाउने गरी विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागबाट विभिन्न आर्थिक वर्षहरूको प्रारम्भिक कर निर्धारण भएको छ । आ.व.२०६५।६६ मा शिक्षा सेवा कर नतिरेका शिक्षण संस्थाले २०६६ आश्विन मसान्तसम्म स्वयं घोषणा गरी कर रकम एकमुष्ट बुझाए त्यसमा लाग्ने शुल्क वा जरीवाना मिनाहा हुने आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा ८(९) को व्यवस्था विपरीत विभागबाट मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण आदेश गरेको हुँदा सो आदेश त्रुटिपूर्ण छ । निवेदक संस्था मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएपछि उठाएको सम्पूर्ण मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाई सकेको, सो बाहेक विद्यार्थीबाट नउठाएकोमा नलाग्ने कर लगाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २० विपरीत कार्य भएको छ ।
म निवेदकले प्रदान गर्ने सेवा शिक्षा सेवा भएको र यस्तो सेवामा आ.व.२०६५।६६ भन्दा अगाडि आयकर मात्र लाग्ने र आ.व.२०६५।६६ र सो पछि शिक्षा सेवा कर र आयकर मात्र लाग्ने व्यवस्था कायम रहेकोमा सो व्यवस्थाविपरीत हुने गरी लाग्दै नलाग्ने ऐनको प्रयोग गरी मिति २०६६।५।११ मा विपक्षीले गरेको प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश कानूनविपरीत भै त्रुटिपूर्ण छ । यस्तो प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश बमोजिम अन्तिम कर निर्धारण भएमा मलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था छ । मूल्य अभिबृद्धि कर नै नलाग्ने शिक्षण सेवामा गलत ऐनको प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि कर लगाई कर निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको कार्यबाट निवेदक संस्थालाई आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३१क., २०, ५(३) सँग सम्बन्धित अनुसूची १ को समूह ७, आर्थिक ऐन, २०६५ को दफा ९ र आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा ८ ले प्रदान गरेको कानूनी तथा संवैधानिक हकमा आघात परेको हुँदा आ.व. २०६२।०६३ को च.नं.२४०, २०६३।०६४ को च.नं.२३८, २०६४।०६५ को च.नंं.२३९ र २०६५।०६६ को च.नं.२३७ समेत गरी मिति २०६२ साउन महिनाबाट २०६६ असारसम्मको अवधिको प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मूल्य अभिवृद्धि कर नै नलाग्ने शिक्षण सेवालाई सो कर नलाउनु, निर्धारण नगर्नु नगराउनु र असूलउपर नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा प्रतिषेधको आदेश सहित यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउनु, अन्तिम रुपमा निर्धारण नगर्नु नगराउनु र असूलउपर समेत नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
निवेदकको इन्ष्टिच्यूट मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर उठाई बुझाउनु पर्नेमा सो नगरेकोले यस विभागबाट मिति २०६६।५।१६ मा सो इन्ष्टिच्यूटको नाममा प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश जारी भएको र २०६६।६।४ मा अन्तिम कर निर्धारण आदेश समेत भई निवेदकले मिति २०६६।६।१६ मा सो आदेश बुझिसकेको छ । यसरी अन्तिम कर निर्धारण आदेश भई सकेको हुँदा निवेदकले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३१(क) बमोजिम यस विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागी निवेदन गर्न सक्ने र विभागको निर्णयमा चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी उपचारको मार्ग प्रशस्त हुँदाहुँदै निवेदक रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदा संवत् २०५१ सालको रिट पु.नं.६१ मिति २०५२।१।११।२ को फूलबेञ्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारमा समेत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको आन्तरिक राजस्व विभागको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकलाई अन्तिम कर निर्धारण भई सकेपछि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३१क. बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न जानु पर्ने र प्रशासकीय पुनरावलोकन उपर चित्त नबुझे सोही ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने कानूनी अधिकार हुँदाहुँदै उक्त कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको र यस मन्त्रालयबाट के कस्तो कामकारवाही भएबाट निवेदकको हक हनन् भएको हो सो कुराको जिकीर रिट निवेदनमा कतै उल्लेख गर्न नसकेको अवस्थामा आन्तरिक राजस्व विभागले आफूलाई कानूनद्वारा प्राप्त अधिकार बमोजिम गरेको कामकारवाही कानूनबमोजिम नै भए गरेको देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की तथा अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिकृष्ण कार्की, टंकप्रसाद दुलाल र मेघराज पोखरेलले निवेदकको नेम इन्ष्टिच्यूट फर मेडिकल एजुकेशन प्रा.लि.शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ को उपदफा (२) खण्ड (ल) र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १९२ को (क) र (ङ) ले शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयको रुपमा दर्ता भएको मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्था हो । यसको उद्देश्य नाफा आर्जन गर्ने नभई बिशुद्ध शिक्षा सेवा प्रदान गर्ने मात्र रहेको छ । यसरी शिक्षा सेवा प्रदान गर्ने संस्थालाई शिक्षा सेवा कर लिइसकेपछि मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने होइन । निवेदकको संस्थालाई आ.व.२०६५।६६ भन्दा अगाडि आयकर मात्र लाग्ने र आ.व.२०६५।६६ पछि शिक्षा सेवा कर र आयकर मात्र लाग्ने निजी शिक्षण संस्था भएको तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ दफा ५(३) को समूह ६ तथा समूह ७ मा समावेश भएको र आर्थिक ऐन, २०६५ को दफा ९ र आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा ८ ले शिक्षा सेवा कर मात्र लाग्ने कानूनी व्यवस्था विपरीत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने गरी मिति ०६६।५।११ मा प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश गरेको र मिति २०६६।६।४ मा अन्तिम कर निर्धारण आदेश समेत गरेको हुँदा सो आदेश गैरकानूनी र असंवैधानिक छ । शिक्षा सेवामा लाग्दै नलाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको Prima Marcie रुपमा नै गैरकानूनी भन्ने देखिँदा अन्य वैकल्पिक बाटो भए तापनि विपक्षीहरूबाट भएको कर निर्धारण आदेश संविधान एवं कानूनप्रतिकूल कानूनको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी प्रश्न समेत समावेश भएको अवस्था र स्थितिमा समयमै उपचार माग्न आएकोलाई समर्पणको सिद्धान्त (Doctrine of Surrender) लागू हुनसक्ने अवस्था नहुँदा असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी उपचार प्रदान गर्न सक्ने हुन्छ । रिट निवेदकले वैकल्पिक उपचार अवलम्बन नगर्दैमा अन्तरिम संविधानको धारा १३(१) बमोजिमको कानूनको समान संरक्षण प्राप्त गर्ने मौलिक हकमा त्यागको सिद्धान्त लागू हुन सक्दैन । वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरे पनि असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी उपचार प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ । निवेदकको शिक्षण संस्थाले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोवार नै नगरेको अवस्थामा निजको मूल्य अभिवृद्धि करमा भएको दर्ता समेत खारेज हुनुपर्नेमा सो नगरी आर्थिक ऐन, २०६५ को दफा ९, आर्थिक ऐन, २०६६ को दफा ८ तथा सो अन्तर्गत बनेका शिक्षा सेवा कर निर्देशिका समेतको वेवास्ता गरी लाग्दै नलाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गरेको समेतका कामकारवाही गैरकानूनी र अधिकारक्षेत्रको अभावमा गरेको देखिँदा रिट जारी गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।
त्यस्तै विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभाग समेतका तर्फबाट उपस्थित महा–न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ताद्वय सूर्यप्रसाद कोइराला र राजनारायण पाठकले रिट निवेदकलाई प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश सम्बन्धमा १५ दिनभित्र कर निर्धारण गर्नु नपर्ने कुनै सबुद प्रमाण भए पेश गर्नु भनी सूचित गराइएकोमा सो जानकारी प्राप्त भएपछि कर तिर्नु नपर्ने कारण सहित कर अधिकृत समक्ष जानुपर्नेमा सम्बन्धित निकायमा जाँदै नगई चित्त बुझाई बसेको अवस्था छ । प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश र अन्तिम कर निर्धारण आदेश समेत उपर पुनरावेदकीय मार्ग हुँदाहुँदै असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन । अन्तिम कर निर्धारण भन्दा पहिल्यै रिट निवेदक अदालत प्रवेश गरेकोले अपरिपक्व रिट जारी हुन सक्दैन । अर्थात् २०६६।५।११ को प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेशको पत्रको आधारमा रिट लिई अदालत प्रवेश गरेको तर त्यसपछि २०६६।६।४ मा भएको अन्तिम कर निर्धारण आदेश स्वीकार गरी बसेको देखिँदा रिट खारेज हुनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र शिक्षा कर लगाएउपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने बाटो हुँदाहुँदै रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन । निवेदकको संस्था मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई सकेपछि सो बमोजिम कर तिर्नु पर्ने कानूनी दायित्व निवेदकले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ कर तिर्दिन भनी पन्छिन पाउँदैन । तसर्थ कानूनबमोजिम भएको कर निर्धारण आदेशले निवेदकको मौलिक हकमा असर नपरेको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
रिट निवेदक तथा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस सुनी रिट निवेदनपत्र सहितको मिसिल प्रमाण कागजातहरू र रिट निवेदकबाट प्रेषित लिखित बहसनोट समेत अध्ययन गरी निवेदकले माग गरेबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेधको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
निवेदकले नेम इन्ष्टिच्यूट फर मेडिकल एजुकेशन नामक संस्था शिक्षा सेवा प्रदान गर्ने इन्ष्टिच्यूटको रुपमा निजी स्तरमा सञ्चालित संस्था हो । यो संस्था शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नियमावलीबमोजिम शिक्षा प्रदान गर्ने इन्ष्टिच्यूटको रुपमा दर्ता भई मान्यता प्राप्त गरी विशुद्ध शिक्षा सेवा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्था भएकोले यस्तो संस्थालाई शिक्षा सेवा कर र आयकर मात्र लाग्ने तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्नेमा विपक्षीले मिति २०६६।५।११ मा गरेको प्रारम्भिक मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण आदेश र सो सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अन्तिम मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी मुख्य माग दावी लिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकको नेम इन्ष्टिच्यूट फर मेडिकल एजुकेशन प्रा.लि.नामक संस्था कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा मेडिकल एजुकेशनको लागि प्रवेश परीक्षाको तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था भएको र उक्त इन्ष्टिच्यूट शिक्षा ऐन र नियमबमोजिम विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय वा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्था नभई मेडिकल एजुकेशनका लागि हुने प्रवेश परीक्षाको लागि कोचिङ कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्था भएको भनी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको प्रबन्धपत्र र नियमावलीबाट देखिन्छ । यो संस्थाले प्रदान गर्ने शिक्षा सेवामा प्रचलित कानूनबमोजिम आयकर र शिक्षा सेवा कर मात्र लाग्ने हो वा आन्तरिक राजस्व विभागको जिकीर बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर समेत लाग्ने हो तथा आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको प्रारम्भिक मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण आदेश कानून अनुकूल छ छैन तथा प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश बमोजिम सो कर नलाग्ने भए १५ दिनभित्र सोही निकाय समक्ष स्पष्टीकरण नदिई यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न मिल्ने हो होइन, सो नै प्रस्तुत रिट निवेदनको मूल विवादको विषय देखिन्छ ।
३. नेम इन्ष्टिच्यूट फर मेडिकल एजुकेशन प्रा.लि.मेडिकल शिक्षाको लागि आवश्यक पर्ने प्रवेश परीक्षाको पूर्व तयारी गर्ने शिक्षण सेवा प्रदान गर्ने संस्था भएको र निवेदकको संस्था मूल्य अभिबृद्धि कर विभागमा मिति २०६४।११।२१ मा मूल्य अभिवृद्धि कर VAT मा विधिवत् दर्ता भई स्थायी लेखा नम्वर ३०१६३५२२६ प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन गरी आएको भन्ने आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त फायलबाट देखिएको र सो कुरालाई स्वयं रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसरी मूल्य अभिवृद्धि कर VAT मा दर्ता भएको संस्थाले आफूले प्रदान गरेको सेवा बापत सेवाग्राहीबाट मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ८ बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर असूलउपर गरी कर कार्यालयमा दाखेल गर्नुपर्नेमा नगरेको कारणबाट कर अधिकृतले निवेदक इन्ष्टिच्यूटको प्रारम्भिक कर निर्धारण गरी मिति २०६६।५।१६ मा १५ दिने सूचना पठाएको भन्ने रिट निवेदन तथा विपक्षी समेतको लिखित जवाफ समेतबाट देखिन्छ । विपक्षी विभागबाट दिएको सो सूचनामा आ.व.०६२।६३ को रु.१३,५५,१५४।–, ०६३।६४ को रु.२५,४३,११७।–, ०६४।६५ को रु.९७,३७,१०७।–, ०६५।६६ को रु.८१,२५,३९३।–को प्रारम्भिक कर निर्धारण गरी सो कर तिर्न नपर्ने अथवा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै ठोस प्रमाण भए १५ दिनभित्र कर अधिकृतसमक्ष पेश गर्नु वा नेपाल सरकारको सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु भनी सूचना दिएको मिति २०६६।५।११ को पत्रमा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो सूचनाको म्यादभित्र निवेदक संस्थाले सो प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेशबमोजिम आफूले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्न नपर्ने भनी मिति २०६६।५।३० मा पत्र पठाएको सम्म देखिन्छ । निवेदकले पेश गरेको सो जवाफमा मूल्य अभिवृद्धि कर नै नलाग्ने शिक्षण सेवालाई मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गर्न नमिल्ने भन्ने सम्म उल्लेख रहेको छ । साथै, निवेदकले आफू र आफ्नो संस्थालाई मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्नेमा कानूनविपरीत सो कर निर्धारण गर्न सक्ने आशंका भएको भनी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ बमोजिम सो कर निर्धारण नगर्नु समेत भनी पुनरावेदन अदालतमा निषेधाज्ञाको निवेदन दिएको देखिन्छ । निवेदक इन्ष्टिच्यूटको नाममा प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश मिति २०६६।५।११ मा जारी भएको सो कर निर्धारणको सूचना बुझेको मितिले १५ दिनभित्र निज निवेदक करदाताले मिति २०६६।५।३० मा जवाफ दिँदा आफूले कर लाग्ने सेवा प्रदान नगरेको अथवा गरे पनि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ९ बमोजिम छूट प्राप्त रहेको अथवा दफा ५ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएको अनुसूची १ बमोजिम कर नलाग्ने भएको समेत केहि उल्लेख भएको पाइँदैन । सो अनुसूची १ मा कर छूट हुने वस्तु वा सेवाको विवरण उल्लेख भई समूह ६ मा तोकिएको शिक्षा सेवा प्रदान गरे बापत कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो अनुसार “(क) विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा हुने अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य (ख) नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य नभएको व्यावसायिक वा पेशागत तालीम वा पुनर्ताजगी तालीमहरू” उल्लेख रहेको पाइन्छ । प्रवेश परीक्षाको लागि तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदान गरे बापत कर छूट हुने भन्ने उक्त समूहमा उल्लेख रहेको पाइँदैन । प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेशमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उपर्युक्त कानूनको आधार अथवा कुनै प्रमाण उल्लेख नभएकोले प्रत्यर्थीबाट प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेशमा उल्लेख भए बमोजिम कर अवधि २०६२ साउनदेखि २०६६ असारसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर, जरीवाना, थप दस्तूर र व्याज समेत अन्तिम कर निर्धारण समेत यी निवेदक उपर गरी सकेको अवस्था छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ८ बमोजिम दर्ता भएको व्यक्तिले कर लाग्ने मूल्यमा कर असूल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ र दफा २० बमोजिम कर विवरण पेश गर्नुपर्ने तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २९(३) मदास उल्लेख भएको अवस्थामा सो कानूनबमोजिम कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो कानूनी व्यवस्था बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको यी निवेदक संस्थाले दफा ८ बमोजिम कर असूल गरेको वा दफा २० बमोजिम कर विवरण पेश गरेको समेत अवस्था देखिन आउँदैन । यी निवेदकले आफ्नो संस्था शिक्षण संस्था भएको र शिक्षा कर र आयकर मात्र लाग्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने होइन भनी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम कर दाखिला गर्नु नपर्ने आधार र कारण तथा त्यसको पुष्ट्याईं सहितको प्रमाण कागजात कर अधिकृतसमक्ष दाखिला गरी सफाई लिन सक्नेमा यी निवेदकले त्यसरी सफाई लिन सकेको अवस्था देखिँदैन । साथै निवेदक इन्ष्टिच्यूटले आर्थिक ऐन, २०६५ र २०६६ तथा शिक्षा सेवा कर निर्देशिका, २०६५ समेतले मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको भन्ने आधारमा सम्बन्धित कर कार्यालयमा आफ्नो भएको प्रमाणसाथ पुष्ट्याई गरी तदनुकूल कर निर्धारण आदेश गराउन पर्नेमा सो गर्न सकेको अवस्था पनि देखिँदैन । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गरेका निवेदकको इन्ष्टिच्यूटले सेवा प्रदान गरेबापत मूल्य अभिवृद्धि कर असूल गरी दाखेल गर्नुपर्ने संस्था भएकोमा विवाद छैन तर तोकिएको रकमभन्दा बढीको सेवा प्रदान नगरेको भए सोही बमोजिमको स्पष्टीकरण सो पत्रमा तोकिएको म्यादभित्र दिनपर्नेमा सो स्पष्टीकरण नदिएको अवस्था छ । यस्तोमा कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कर अधिकृतले प्रारम्भिक मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गर्न नपाउने भन्ने अवस्था देखिँदैन ।
४. निवेदक इन्ष्टिच्यूट मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई सेवा प्रवाह गरेको आर्थिक वर्ष २०६२ साउनदेखि २०६६ असारसम्मको ऐनको दफा ८ बमोजिम असूल गर्नुपर्ने कानूनबमोजिमको कर रकम असूल गरी दाखिला नगरेपछि र संस्थाको रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम दर्ता भएको निवेदक इन्ष्टिच्यूटले नियमित रुपमा बुझाउनु पर्ने कर विवरण समेत पेश नगरेकोले आन्तरिक राजस्व विभागले आकस्मिक निरीक्षण गरी संस्थाका प्राप्त कागजात र वित्तीय विवरणहरूको अनुसन्धान र छानवीन गरेको र कानूनले लाग्ने कर दाखिला भएको नदेखिएपछि कर अधिकृतले दाखिला नभएको समयावधिको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनबमोजिम निर्धारण गर्न सक्ने नै देखिन्छ । कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा अनियमित रुपमा गरेको वा कानूनविपरीत लाग्नै नसक्ने कर निर्धारण गरेकोमा त्यस्तो कर निर्धारण आदेशले आफूलाई मर्का परेको भन्ने लागेमा सो कर निर्धारण आदेश उपर ऐनको दफा ३१क को उपदफा (१) वा
(२) बमोजिम महानिर्देशक समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागी निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर निवेदक इन्ष्टिच्यूटले त्यस्तो वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति २०६६।५।२१ मा निषेधाज्ञाको निवेदन दिएको अवस्था देखिन्छ । यसरी निवेदक इन्टिच्यूटले कर निर्धारण आदेश उपर प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३१क. बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन गर्न सक्ने र त्यस विभागको निर्णयमा पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी उपचारको मार्ग निवेदकलाई प्राप्त रहेकोमा उपचारको सो वैकल्पिक मार्ग अनुशरण नगरी असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट दिएको देखिन्छ । प्रचलित कानूनबमोजिम उपलव्ध रहेको प्रशासकीय पुनरावलोकन अथवा राजस्व न्यायाधिकरणमा उपचारको अवलम्बन गर्दा कानूनले तोकेको धरौट राख्नु पर्ने कारण देखाई संवैधानिक उपचार वा असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न सकिने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइँदैन । राजस्व असूलउपर गर्ने अधिकारप्राप्त अर्ध न्यायिक निकाय वा अधिकारीले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही गरेको कार्यबाट आर्थिक दायित्व सिर्जना हुन गएको कारणले मात्र त्यस्तो आदेश वा निर्णयबाट मौलिक हकको अपहरण वा अतिक्रमण भयो भनी भन्न सकिने पनि हुँदैन । कानूनद्वारा नै त्यस्तो अधिकारी वा निकायलाई कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको र सो अधिकार अन्तर्गत गरिएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुने हुँदैन र त्यस्तो त्रुटि हुन गएमा कानूनबमोजिम माथिल्लो अधिकारी वा निकायबाट सो त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गराउन सकिने हुन्छ र बदर नगराएसम्म त्यस्तो निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने नभई त्यो निर्णय नै वैध र मान्य हुन जान्छ ।
५. यी निवेदक संस्था मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएपछि मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोवार नगरेको अथवा सेवा प्रदान नगरेको भए आफ्नो अधिकार र दायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सो गर्नसकेको पनि देखिँदैन र हालसम्म पनि मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई नै रहेको देखिन्छ । निवेदकले आफ्नो इन्ष्टिच्यूट शिक्षण संस्था भएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु बुझाउनु पर्ने होइन भनी शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९(२)(ल) को आधारमा जिकीर लिएको छ । तर सो दफा १९(२)(ल) नेपाल सरकारलाई कोचिङ्ग क्लास, भाषा शिक्षण कक्षा र निजी क्षेत्रमा सञ्चालित शिक्षक प्रशिक्षण कक्षा सम्बन्धी नियम बनाउन पाउने अधिकार प्रदान गर्ने भन्ने प्रावधानसम्म रहेको छ । निवेदक इन्ष्टिच्यूटले प्रदान गर्ने शिक्षा विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयको जस्तो शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र दिन पाउने शैक्षिक संस्था नभई प्रवेश परीक्षाको लागि पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायक इन्ष्टिच्यूट भएको तथा कानूनबमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने भनी अर्थ गर्नु सान्दर्भिक पनि देखिँदैन । निवेदकको इन्ष्टिच्यूट मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको संस्था भएकोले उल्लिखित दफा बमोजिम सेवाग्राहीबाट कर असूल गर्न पर्ने अथवा कानूनबमोजिम प्रत्येक वर्ष कर विवरण बुझाउनु पर्नेमा सो नबुझाएको कारण देखाई अधिकारप्राप्त निकायका अधिकारप्राप्त अधिकारीले प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश गरी निवेदक इन्ष्टिच्यूटलाई सो आदेशको सम्बन्धमा सबुद प्रमाण सहित उपस्थित हुन भनी सुनुवाईको मौका प्रदान गरी कर निर्धारण आदेश जारी गरेको देखिन्छ । तर आफूले सो कर तिर्न नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार, कारण तथा प्रमाणसहित स्पष्टीकरण पेश नगरेको र सो समयावधि पश्चात् अन्तिम कर निर्धारण समेत भइसकेको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफबाट देखिन आउँछ । यसरी सम्बन्धित करसम्बन्धी कानूनबमोजिम भएको प्रारम्भिक र अन्तिम कर निर्धारण आदेश कानूनद्वारा अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायले नगरेको भन्ने स्थिति पनि देखिँदैन ।
६. तसर्थ निवेदकलाई प्रारम्भिक कर निर्धारण गरी सो कर रकम तिर्न नपर्ने वा परिवर्तन गर्नुपर्ने भए १५ दिनभित्र प्रमाण पेश गर्न प्रतिवाद समेतको मौका प्रदान गरी अधिकारप्राप्त निकायका अधिकारीबाट आदेश भएकोमा सो म्यादभित्र प्रमाण सहित प्रतिवाद नगरेको र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको निवेदकको नेम इन्ष्टिच्यूट फर मेडिकल एजुकेशनको नामबाट मेडिकल एजुकेशनको लागि प्रवेश परीक्षाको पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने त्यस्तो संस्थाले मूल्य अभिवृद्धि कर वा कर विवरण नबुझाएको कारण मिति २०६६।५।११ मा प्रारम्भिक कर निर्धारण (मिति २०६६।६।४ मा अन्तिम कर निर्धारण) आदेश भई सोको जानकारी समेत बुझी सकेको अवस्थामा सो आदेश विरुद्धमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३१क. बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न सक्नेमा सो पुनरावलोकनको वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन नगरेको तथा हाल अन्तिम कर निर्धारण आदेश समेत भइसकेको देखिँदा धरौटी राख्न नसकिने भन्ने मात्र आधारमा असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकमा आघात परेको भनी दावी लिई आएको प्रस्तुत निवेदनबाट असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्न नमिल्ने हुनाले त्यस्तो कानूनबमोजिम गरिएको कर निर्धारण आदेशबाट रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुगेको मान्न र सम्झन नमिल्ने हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय
इति संवत् २०६६ साल चैत १० गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृत : श्रीप्रसाद संजेल