निर्णय नं. ८४४२ - उत्प्रेषण मिश्रीत प्रतिषेध

निर्णय नं. ८४४२    ने.का.प. २०६७      अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

सम्वत् २०६१ सालको रिट. नं. ––––––३६९१

आदेश मितिः २०६७।२।१७।२

विषय : उत्प्रेषण मिश्रीत प्रतिषेध ।

निवेदकः जिल्ला सिन्धुली वासेश्वर गा.वि.स.वडा नं. ९ घर भई हाल साझा स्वास्थ्य सेवा       पोखरा शाखाको सहायक प्रथम पदमा कार्यरत् गणेशप्रसाद बराल

विरुद्ध

विपक्षीः कार्यरथी विभाग (प्राड विभाग) नेपाली जंगी अड्डा, काठमाडौं समेत

 

§  सैनिक सेवा बाहेकका साझा संस्थाका कुनै कर्मचारी अनियमित गर्ने कार्यमा संलग्न रहे नरहेको भन्ने कुरा र निज निवेदक सो कार्यमा संलग्न रहेको भएसम्बन्धमा छानबीन गर्ने अधिकार नेपाली जंगी अड्डालाई कुनै ऐन नियमद्वारा प्रदान गरेको देखिन नआउने ।

§  अनियमित कार्य भए नभएको सम्बन्धमा छानबीन गर्ने अधिकार प्रचलित कानूनले तोकेको अधिकारी वा निकायबाट नै सम्पन्न हुनुपर्ने ।

§  अनियमित कार्य भए नभएको सम्बन्धमा छानबीन गर्ने र अनियमित भएको भए आवश्यक कारवाही गर्ने वा कारवाहीको सिफारिश गर्ने अधिकारी जोसुकैलाई पनि हुन्छ भनी मान्ने हो भने कानूनले निश्चित अधिकारीलाई कारवाही गर्ने अधिकारी तोक्नुको प्रयोजन निस्प्रयोजन हुने जाने ।

(प्रकरण नं.२)

§  सैनिक बाहेकका साझा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले आफ्नो औषधि खरीदमा अनियमितता गरेको भनी निर्णय गरी निज निवेदकबाट रकम दाखिल गराउनु भनी नेपाली जंगी अड्डाको हवाला दिई लेखेको मिति २०६१।१२।९ को साझा स्वास्थ्य सेवाको पत्र उल्लिखित आधार र कारणबाट कायम रहन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव

अवलम्बित नजीरः नेकाप २०४९, अङ्क ७, पृष्ठ ७१०

सम्बद्ध कानूनः

 

आदेश

      न्या.प्रेम शर्माः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–

      म निवेदक, २०४५ सालदेखि सहायक तृतीय पदमा सेवा प्रवेश गरी साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी लि.को सेवामा कार्यरत रहेको र म संस्थाको दिवा काउन्टर इन्चार्ज हुँदाको अवस्थामा नेपाली सैनिक औषधि उपचार सेवा उपसमिति मार्फत माग भएको औषधि उपलव्ध गराउने कार्य संस्थासँग तय भएको कार्य व्यवस्था अन्तर्गत भै आएको थियो । मागबमोजिमको औषधि उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा साझा स्वास्थ्य सेवाको नाममा शा.ने.से.औ.से. उपसमितिको तर्फबाट लेखी आएको व्यहोरा र प्रक्रिया वारेमा साझा स्वास्थ्य सेवाको तर्फबाट दिएको निर्देशन समेत पुरा गरी म निवेदकले औषधि उपलव्ध गराउने कार्य सम्पन्न भएको थियो । तत्पश्चात् मेरो सरुवा बुटवलमा भई हाल पोखरामा कार्यरत रहेको छु । यसै बीच साझा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रीय कार्यालयबाट मिति २०५९।५।९ मा प.सं. २३९।०५६।०५७ को पत्र मार्फत साझा स्वास्थ्य सेवाले नेपाली सैनिक औषधोपचार उपसमितिबाट रु. ३,०२,३५६।२७ भूक्तानी दिनका लागि तत्कालीन काउन्टर इन्चार्जसँग केही जानकारी लिन अत्यावश्यक भएकोले भन्ने पत्र प्राप्त भई म्याद भित्रै जानकारी उपलव्ध गराएको र तत्पश्चात् मिति २०५९।९।२९ प.सं. ५३२।०५९।०६० मा विपक्षी साझा स्वास्थ्य सेवाको तर्फबाट रकम असूली सम्बन्धमा पुनः पत्र लेखी तपाई समेतको मिलेमतोमा संस्थाले औषधि विक्री गरे बापत पेश हुने लोकल पर्चेज वील नेपाली सैनिक औषधोपचार उपसमितिमा पेश गरी भुक्तानी लिएको देखिएको हुँदा हिनामिना गरेको रकम मध्ये रु.४,२८,७०७।५२ तपाईबाट असूलउपर गराउनु भनी कार्यरथी विभागबाट लेखी आई सो रकम असूलउपर गर्नुपर्ने भएकोले सो नगर्नुपर्ने भए ७ दिनभित्र चित्त बुझ्दो जवाफ सहित प्रमाण पेश गर्नु अन्यथा कारवाही गरिने छ भनी आदेश दिएकोमा मिति २०५९।१०।५ मा स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । उल्लिखित आरोपबमोजिम कुनै कसूर आफूबाट नभएको र अघि संस्थाको तर्फबाट छानबीन भई म निर्दोष देखिएकोमा पुनः २०६१।१२।९ प.सं. ८७५।०६१।६२ मा विपक्षी साझा स्वास्थ्य सेवाको केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट उल्लिखित रकम पत्र प्राप्त भएको १५ दिन भित्र अनिवार्य रुपले श्री वालाध्यक्ष । विभाग कल्याणकारी योजना निर्देशनालयमा वुझाई सोको प्रमाण संस्थामा पेश गर्न निर्देशानुसार जानकारी गराईन्छ, उक्त समयभित्र वक्यौता फरफारक भएको प्रमाण पेश हुन नआएमा संस्थाको नियमानुसार कडा कारवाही गरिने व्यहोरा सूचित गरिन्छ भन्ने पत्र प्राप्त हुन आएको छ । उल्लिखित कुराको सम्बन्धमा संस्था आफैले छानबीन गरी मेरो निर्दोषिता पुष्टी भै रहेकोमा मेरो विरुद्ध कारवाही गर्न मिल्दैन । विपक्षी वालाध्यक्षको कार्यालय, नेपाली जंगी अड्डा कार्यरथी विभाग समेतको कारवाही तथा सजाय सम्बन्धी अधिकारक्षेत्रभित्र प्रचलित सैनिक ऐन, २०१६ अन्तर्गत म गैरसैनिक नागरिक नपर्ने हुन आउँछ ।

      यसरी विपक्षीहरूको यस विवादसँग सम्बन्धित उल्लिखित कारवाही तथा निर्णयले निवेदकलाई तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११, १२(२) (ङ), १७ तथा साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लि.को कर्मचारी तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५४ समेतद्वारा प्रदत्त कानूनी अधिकारक्षेत्रविहीन तथा अन्यायपूर्ण कामकारवाही तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकबाट विवादित रकम असूलउपर नगर्नु तथा त्यस्तो गैरकानूनी रकम नबुझाएको भन्ने आधारमा कुनै कारवाही नगर्नु भन्ने प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दै विपक्षीहरूबाट मिति २०६१।१२।९ को पत्रानुसारको कार्यवाही तथा निर्णय स्थगित राख्नु कार्यान्वयन नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउंमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६२।२।१९ को आदेश ।

      यसमा साझा स्वास्थ्य सेवाबाट मिति २०५५।५।२१ मा गठित समितिको प्रतिवेदनमा निवेदकबाट कुनै अनियमितता भएको कागज प्रमाण फेला नपरेको भन्ने उल्लेख भएको र नेपाली जंगी अड्डाको मिति २०५५।५।३ को पत्र समेतबाट निवेदकले रकम हिनामिना गरेको निश्चित भइसकेको भन्ने नदेखिँदा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ परेपछि पुनः विचार गर्ने गरी हाल निवेदन मागबमोजिम विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०६१।१२।९ को पत्र अनुसार कुनै कामकारवाही कार्यान्वयन नगरी स्थागित राख्नु, राख्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउंमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६२।३।१० को आदेश ।

      विपक्षी रिट निवेदक साझा स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत तत्कालीन काठमाडौं महाँकाल शाखामा काउन्टर इन्चार्ज रहेको अवस्थामा संस्थाबाट नेपाली सैनिक औषधोपचार सेवा उपसमितिले औषधि खरीद गर्दा नक्कली कागजातहरू खडा गरी अनियमितता गरेको भन्ने सम्बन्धमा नेपाली जंगी अड्डा कार्यरथी विभागबाट प.स. २१२९।१८० मिति २०५५।५।३ मा अधिक मूल्य पर्ने औषधिको नाम नक्कली लोकल पर्चेज कागजमा लेखी लेखाई औषधि नै नझिकी विलमा इन्ट्री बीलबमोजिम प्राप्त हुने रकम वाँडफाँड गरी लिने गरेको तथ्य नेपाली सैनिक औषधि उपचार सेवा उपसमितिमा तत्काल कार्यरत् रही उक्त अनियमित कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको वयानबाट खुल्न आएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकोमा मिति २०५९।९।५ मा वलाध्यक्ष विभाग कल्याणकारी योजना निर्देशनालयको प.सं. १४२३२।८। ०५९।०६०।२६४ को पत्रानुसार गणेश बरालबाट  रु.४,२८,७०६।५२ असूल गरी नेपाली सैनिक कल्याणकारी कोषमा दाखिला गराउन हुन भनी पत्राचार भएको पुनः मिति २०५९।९।२९, २०५९।११।६, २०६०।५।२९ को पत्रबाट सोही व्यहोरा उल्लेख भई माग भै आएको हुँदा सो विषयमा निज रिट निवेदकलाई जानकारी दिई रुपैँया भुक्तानी गर्न निर्देशनसम्म यस कार्यालयबाट दिइएको हो । नेपाली जंगी अड्डा वलाध्यक्ष विभाग कल्याणकारी योजना निर्देशनालयबाट पटक पटक निज विपक्षीबाट रकम भराई पठाई दिने व्यहोराको पत्र प्राप्त भएको अवस्थामा पत्र अनुसारको रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिने कार्यले रिट निवेदकको हक हनन् नहुने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने व्यहोराको साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी लि.को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.का सञ्चालक पूर्णलाल श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

      नेपाली सेना औषधि उपचार समितिबाट औषधि सम्बन्धी फर्जी कागजात तयार पारी रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा छानवीन गर्न वोर्ड (टोली) गठन भएको र उक्त वोर्डले छानबीन गर्दै जाँदा अ.प्रा.सेनानी रुद्रबहादुर राउत प्रा.सु.सुरेन्द्रध्वज थापा र साझा स्वास्थ्य सेवाका तत्कालीन काउन्टर इन्चार्ज गणेशप्रसाद वराल समेतको मिलेमतोमा रु.८,७८,७०७।५२ अनियमित तरिकाले मिलाई गैरकानूनी आर्थिक लाभ गरेको र अ.प्रा.सेनानी रुद्रबहादुर राउत र प्रा.सु.सुरेन्द्रध्वज थापालाई उपस्थित गराई सोधपुछ गराउँदा निजहरू मध्ये अ.प्रा.सेनानी रुद्रबहादुर राउतले रु.२,५०,०००। र प्रा.सु.सुरेन्द्रध्वज थापाले रु.२,००,०००। अनियमित तवरले आर्जित गरेको स्वीकारेको हुँदा उक्त रकम निजहरूबाट असूलउपर गरी कल्याणकारी कोषमा दाखिला गरिएको, साथै निजहरूले प्रतिवेदन अनुसार मुख्य व्यक्ति गणेशप्रसाद वराल भएको र निजहरू गणेश वरालका मतियार मात्र भएको खुल्न आएको र गणेशप्रसाद वरालसँग सम्पर्क गरी यथार्थ वुझ्न खोज्दा निज फरार भई विभिन्न कानून व्यवसायी मार्फत १ लाख १८ हजार मात्र मैले लिएको हुँ, सो रकम तिर्न मञ्जूर छु तर अनियमित तरिकाले आर्जन गरेको रकम तिरेपछि म उपर कारवाही नहोस् भन्ने भ्रामक खवरहरू पठाई निज स्वयं उपस्थित हुन नआएको र कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डको राय अनुसार नै निजबाट आर्थिक हिनामिना भएको देखिएको हुँदा झूठो रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको वलाध्यक्ष विभाग, कल्याणकारी योजना निर्देशनालय, नेपाली जंगी अड्डा भद्रकाली काठमाडौंको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

      उल्लिखित लिखित जवाफको व्यहोरा सँगै मिलान हुने गरी कार्यरथी विभाग (प्राड विभाग) नेपाली जंगी अड्डा भद्रकाली, काठमाडौंको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

      नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन समेतको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले निवेदक हाल सेवाबाट निवृत्त भइसकेका छन् निवेदकले गर्दै नगरेको अभियोग लगाइएको छ । हिनामिना गरे सम्बन्धमा गठित समितिले निवेदकलाई आरोपित विषयमा दोषी देखाएको छैन । सैनिकले गैरसैनिकलाई एकतर्फी छानबीन गरी दोषी देखाउन मिल्दैन, तसर्थ निवेदकबाट रकम असूल नगर्नु भनी रिट जारीहोस् भनी तथा प्रत्यर्थी नेपाली जंगी अड्डाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रमेश शर्मा पौडेलले निवेदक जस्तै अरु कर्मचारीबाट रकम असूल भइरहेको छ, निवेदक पनि दोष मुक्त छैनन् तसर्थ रिट खारेजहोस् भनी तथा प्रत्यर्थी साझा स्वास्थ्य सेवाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले साझा स्वास्थ्य सेवाको यसमा कुनै संलग्नता नभएकोले र छानबीनबाट समेत दोषी नदेखिएकोले कानूनअनुरूप होस् भन्ने गरेको बहस समेत सुनी निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिन परेको छ ।

      २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा म साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी लिमिटेडको सेवाको दिवा काउन्टरमा इन्चार्ज हुँदा नेपाली सैनिक औषधि उपचार सेवा उपसमिति मार्फत औषधि उपलब्ध गराउँदा हिनामिना गरेको भनी सो रकम मध्ये रु.४,२८,७०७।५२ असूलउपर गर्न साझा स्वास्थ्य सेवा मार्फत नेपाली सेनाबाट लेखि आएकोले त्यस्तो क्षेत्राधिकारविहीन अन्यायपूर्ण निर्णय तथा कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी त्यस्तो रकम निवेदकबाट असूलउपर नगर्नु र त्यस्तो रकम नबुझाएको कारण कुनै कारवाही नगर्नु भन्ने प्रतिषेध समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत रिट निवेदन तथा निवेदकले रकम हिनामिना गरेकोले निजबाट असूलउपर हुनुपर्ने हो रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत लिखित जवाफ देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा, प्रत्यर्थी नेपाली सेनाले प्रत्यर्थी साझा स्वास्थ्य सेवा सँग औषधि खरीद गर्ने गरेको र सो कार्यमा आफ्ना सैनिक अधिकृत र कर्मचारी मार्फत साझा स्वास्थ्य सेवाको दिवा काउन्टरबाट औषधि खारिद भए गरेको देखिन्छ सो कुरा रिट निवेदक एवं प्रत्यर्थीहरू समेतले स्वीकार गरेको देखिन्छ । सो औषधि खरीद गर्ने कार्यमा आफ्ना सैनिक कर्मचारीले अनियमितता गरेको भए सो सम्बन्धी छानबीन गर्ने अधिकार सैनिक ऐन कानूनबमोजिम प्रत्यर्थी नेपाली जंगी अड्डामा रहे भएको सम्बन्धमा कुनै विवाद गर्नुपर्ने अवस्था देखिदैन । तर सैनिक सेवा बाहेकका साझा संस्थाका कुनै कर्मचारी सो अनियमित गर्ने कार्यमा संलग्न रहे नरहेको भन्ने कुरा र निज निवेदक सो कार्यमा संलग्न रहेको भए सो सम्बन्धमा छानबीन गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी नेपाली जंगी अड्डालाई कुनै ऐन नियमद्वारा प्रदान गरेको देखिन आउँदैन । अनियमित कार्य भए नभएको सम्बन्धमा छानबीन गर्ने अधिकार प्रचलित कानूनले तोकेको अधिकारी वा निकायबाट नै सम्पन्न हुन पर्दछ । अनियमित कार्य भए नभएको सम्बन्धमा छानबीन गर्ने र अनियमित भएको भए आवश्यक कारवाही गर्ने वा कारवाहीको सिफारिश गर्ने अधिकारी जोसुकैलाई पनि हुन्छ भनी मान्ने हो भने कानूनले निश्चित अधिकारीलाई कारवाही गर्ने अधिकारी तोक्नुको प्रयोजन निस्प्रयोजन हुने जान्छ । तसर्थ निज निवेदकबाट सो औषधि खरीद कार्यमा अनियमितता भएको भनी आफ्ना सैनिक कर्मचारीको कथनको मात्र  आधारमा रु.४,२८,७०७।५२ असूल गर्ने भनी साझा स्वास्थ्य सेवालाई बलाध्यक्ष विभाग कल्याणकारी योजना निर्देशनालयबाट प.स. १४२३२।३० मिति २०६१।११।२८ को पत्रद्वारा लेखी पठाएको कार्य कानूनसंगत रहेछ भनी समर्थन गर्नु न्यायसंगत देखिन आएन ।

      ३. अर्कोतर्फ साझा स्वास्थ्य सेवा सँग भएको कारोवार सम्बन्धमा कुनै अनियमितता भएको भए प्रचलित कानून बमोजिम साझा स्वास्थ्य सेवाबाट नै असूलउपर गर्न कारवाही गर्न सक्नेमा त्यसो नगरी गैरसैनिक व्यक्ति यी निवेदक उपर असूलउपर  गर्न कारवाही गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी नेपाली जंगी अड्डालाई झनै रहेको देखिँदैन । यस सम्बन्धमा इमानसिं गुरुङको हकमा धनकुमारी गुरुङ वि. जनरल सैनिक अदालत नेकाप २०४९, अङ्क ७, पृ. ७१० को मुद्दामा “असैनिक प्रकृतिको अपराधमा निवेदक जस्तो एउटा असैनिकलाई सजाय गरेमा उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यस अदालतले सो अदालतको कारवाही र फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न र संविधान वा कानूनप्रतिकूल देखिएमा त्यसलाई बदर गरी यथोचित उपचार प्रदान गर्न सक्ने नै देखिन्छ” भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भई रहेको देखिँदा उक्त सिद्धान्तअनुसार पनि प्रस्तुत रिट निवेदनमा यी निवेदक पनि असैनिक व्यक्ति देखिएको हुँदा नेपाली जंगी अड्डाबाट छानवीन गरी रकम असूल गर्ने निर्णय गर्न मिल्ने देखिदैन ।

      ४. तसर्थ, सैनिक बाहेकका साझा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले आफ्नो औषधि खरीदमा अनियमितता गरेको भनी निर्णय गरी निज निवेदकबाट रकम दाखिल गराउनु भनी नेपाली जंगी अड्डाको हवाला दिई लेखेको मिति २०६१।१२।९ को साझा स्वास्थ्य सेवाको पत्र उल्लिखित आधार र कारणबाट कायम रहन नसक्ने भई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.रामकुमारप्रसाद शाह

 

इति संवत् २०६७ साल जेष्ठ १७ गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृत : नारायणप्रसाद पराजुली