निर्णय नं. ८४४३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ८४४३ ने.का.प. २०६७ अङ्क ८
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय
संवत् २०६६–WO–०४९७
आदेश मितिः २०६७।५।३।५
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.१० बस्ने अधिवक्ता गणेशप्रसाद सिग्देल
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं समेत
§ भन्सार ऐनबमोजिम मूल्य निधार्रणको लागि महानिर्देशकले आधार तोक्न सक्ने नै देखिएको अवस्थामा महानिर्देशकले आफूले केवल आफ्नै विवेकमा मात्र तोक्नु पर्दछ, सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको सल्लाह लिनै पाउँदैन भनी व्याख्या गर्नु न्यायोचित नहुने ।
(प्रकरण नं.२)
§ आफूलाई अप्ठ्यारो परेको विषयमा समयमै निकासा लिनको लागि आफूभन्दा माथिल्लो निकायसमक्ष निर्देशन माग्ने कार्य एउटा स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाको रुपमा विकास भएको समेत पाइन्छ र सो प्रक्रियालाई नेपालमा पनि बारम्वार उपयोग गरिआएकैले आफूलाई कानूनले अधिकार दिई प्रष्ट कर्तव्य तोकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्तव्य पालनाप्रति प्रयास नै नगरी माथिल्लो स्तरबाटै निकासा माग्ने प्रवृत्तिलाई भने कदापि उचित मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.३)
§ कानूनबमोजिम निर्देशन दिन सक्ने निकायका पदाधिकारीसमक्ष कुनै कुराको निकासाको लागि पेश गर्दा त्यसबाट भै रहेको कानूनको सीमा, औचित्य र अधिकारक्षेत्रमा नै अतिक्रमण गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने नभै विद्यमान कानूनको प्रयोगमा सरलता र सहजताको सहयोगको रुपमा लिनपर्ने हुन्छ । त्यसबाट भै रहेको कानून प्रयोग गर्ने अधिकार र अधिकारीकै विकल्प वा प्रतिस्थापनको रुपमा कुनै हालतमा पनि बुझ्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.५)
§ कुन विषयमा अनुसन्धान गर्ने, कुनमा नगर्ने तथा कुनमा अभियोजन गर्ने तथा कुनमा नगर्ने भन्ने जस्ता प्रश्नहरूका सम्बन्धमा संविधानले स्थापित गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै क्षेत्राधिकारभित्रका कुरा हुन । यस्तो संवैधानिक आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लंघन हुने गरी आदेश माग गर्न र जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीहरू उपर बिना कुनै आधार भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अपराधमा कारवाहीको लागि आदेश माग गरी सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने कार्यले सार्वजनिक सरोकारको विवादको क्षेत्राधिकारको स्पष्ट दुरुपयोग भएको अवस्था देखिने ।
§ जस्तोसुकै प्रकृतिको विवादलाई पनि सार्वजनिक सरोकारको विवादको आवरण ओढाएर अदालत प्रवेश गर्ने कार्यले अदालत, पक्षहरूको महत्वपूर्ण स्रोत, साधन, सीप एवं समयको वर्वादीमात्रै नभएर त्यस प्रकारको विवादले अर्थपूर्ण परिणाम समेत निकाल्न नसक्ने ।
§ अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानूनसम्मत् गरेको कामलार्ई सार्वजनिक सरोकारको विवाद वा विषय भनी यस अदालतसमक्ष विवाद खडा गर्न दिइरहने र सो क्रियालाई समयमै नरोक्ने हो भने त्यस्तो विवादले सार्वजनिक सरोकारको विवाद सम्बन्धी अवधारणा एवं सिद्धान्तमा नै प्रतिकूल असर नपार्ला भन्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.६)
§ कानूनबमोजिम नियमित रुपमा हुने कुराहरू कानूनमा यथावत् रहेको अवस्थामा सोबमोजिम भएको कामबाट चित्त नबुझ्ने पक्षले कानूनले स्थापित अंगहरूमार्फत वैकल्पिक उपाय खोज्न सक्ने स्थिति रहेको र गैरकानूनी कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा सोको लागि आवश्यक अनुसन्धान गरी कानूनको प्रक्रियामा ल्याउन सक्ने सम्पूर्ण स्थिति खुला रहँदा रहँदै अत्यन्त अनुमानित शंकाको आधारमा आफ्नो प्रत्यक्ष हक वा हितमा किञ्चित असर परेको स्थिति नै नदेखाई उत्प्रेषण लगायत परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदक तर्फबाटः
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश थापा एवं विद्वान अधिवक्ता अनीलकुमार सिन्हा विद्वान अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ भन्सार ऐन २०६४ को दफा १३, १३(१), (२), (३), (४)
फैसला
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छः–
राजस्व प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धित विषयमा विभिन्न कानूनहरू विद्यमान रहेका छन् । यी कानूनहरू अन्तर्गत नै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमाथि भन्सार तथा कर लगाउनको लागि भन्सार ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६४ रहेको छ । विदेशबाट पैठारी हुने माल वस्तुहरूमा भन्सार महसूल निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि सो ऐनको दफा १३ मा विभिन्न १६ वटा व्यवस्था गरिएको छ । त्यो दफामा तोकिएको तरिकालाई बाहेक गरी भन्सार महसूल निर्धारण गर्न तोक्न पाउने कानूनी व्यवस्था छैन र सो दफाले कुनै पनि पदाधिकारीलाई मन लागेको तरिकाले भन्सार महसूल निर्धारण गर्ने स्वविवेकीय अधिकार समेत दिएको छैन । नेपालमा विदेशबाट आयात गरिएका सवारी साधनहरू न्यून विजकीकरण गरी भन्सार महसूल छल्ने प्रचलनले गर्दा नेपालको भन्सार राजस्व सोचेजति मात्रामा उठ्न सकेको छैन । हालै दक्षिण कोरियाबाट आयातित हुण्डाई कम्पनीका टक्सन मोटर र संयुक्त अधिराज्यबाट आयात गरिएका फ्रिल्याण्डर मोटर समेत न्यून विजकीकरण गरी ल्याएकोले भन्सार कार्यालयले बढी मूल्य कायम गरी भन्सार महसूल असूल गर्ने प्रयास गर्दा सवारी साधन आयातकर्ताहरूले विरोध गरेको र सो समस्या बढ्दै गएकाले समस्या समाधानका लागि मिति २०६६।८।१९ मा अर्थ मन्त्रालयको सचिवले आयातित सवारी साधनको विजकीकरण सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि नेपाल अटो मोवाइल डिलर्स एशोसिएशनको सल्लाहलाई ध्यानमा लिई निर्णय गर्न उपयुक्त हुने भनी गर्नुभएको निर्णयले भन्सार अधिकृतलाई भन्सार ऐन नियमले दिएको अधिकारको उल्लंघन हुनाका साथै, भन्सार मूल्याङ्कन जस्तो अर्ध न्यायिक निर्णयमा अनुचित प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ । नेपाल अटो मोवाइल डिलर्स एशोसिएशन सवारी साधन आयातकर्ताहरूको हक हित रक्षाको लागि नै स्थापित भएको संस्था भएकोले उक्त संस्थाको सल्लाहका आधारमा सवारी साधनको मूल्य निर्धारण गर्ने हो भने सधै भन्सार राजस्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ, राज्यले सोचे जस्तो राजस्व असूल हुन सक्दैन । तसर्थ सवारी साधनको मूल्य यकीन गरी भन्सार महसूल निर्धारण गर्ने कार्य भन्सार अधिकृतको कानून प्रदत अधिकार भएकाले सो अधिकारमा अनधिकृत रुपबाट हस्तक्षेप हुन जाने गरी अर्थ मन्त्रालयका सचिवले गरेको मिति २०६६।८।१९ को निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी भन्सार ऐनको दफा १३ ले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी भन्सार महसूल असूल गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा तथा त्यस्तो गलत निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई गलत निर्णय गरी राष्ट्र लाई हानिनोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आवश्यक अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै उक्त विवादास्पद निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो । निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना पठाउनु । साथै अन्तरिम आदेश समेतको माग भएको देखिएकोले सो सम्बन्धमा विपक्षी झिकाई छलफल गर्न मनासिब देखिएकोले सोको लागि छलफल गर्न आउनु भनी विपक्षीलाई ७ दिनको समय दिई सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६६।९।३ गतेको यस अदालतको आदेश ।
आज अन्तरिम आदेशको मागका सम्बन्धमा छलफल निमित्त पेश भै रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताद्वय माधवकुमार बस्नेत र गणेशप्रसाद सिग्देलले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भनी तथा विपक्षी सरकारी निकायका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेल र नेपाल अटो मोवाइल्स डिलर्स एशोसिएशनका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दहाल, अधिवक्तात्रय शम्भु थापा, रमनकुमार श्रेष्ठ र महेशकुमार थापाले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
यसमा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १३ मा पैठारी हुने माल वस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था र त्यसरी मूल्य निर्धारण गर्दा लिन पर्ने आधार समेत उल्लेख गरिएको देखिन्छ । त्यस अवस्था र आधारमा निर्धारण गरिएको भन्सार मूल्यमा चित्त नबुझे चित्त नबुझ्ने पक्षले सोउपर भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ६१ बमोजिम मूल्य पुनरावलोकन गर्न गठित समितिसमक्ष निवेदन गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको पनि पाइन्छ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६६।८।१९ को सचिवस्तरीय निर्णय भन्सार अधिकृतको निर्णयलाई प्रभाव पर्ने गरी भएको हुँदा उक्त निर्णय र त्यसको आधारमा लेखिएको पत्र सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी गरी कार्यान्वयन हुनबाट रोकी पाऊँ भनी माग गरेको अवस्था रहेछ । बहसको क्रममा उपन्यायाधिवक्ताबाट प्राप्त फाइल हेर्दा सचिवस्तरीय निर्णय र सोअनुरूप भनी भन्सार विभागबाट वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई लेखिएको पत्र पनि देखियो । पैठारी वस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण र सो उपरको पुनरावलोकन भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १३ र ६१ ले व्यवस्था गरेको अधिकृत र गठित समितिबाट नै गरिनु पर्ने हुन्छ । कानूनले व्यवस्था नगरेको प्रक्रियाबाट अर्थात् कानूनविपरीत र्निेदशन दिन मिल्ने हुँदैन ।
तसर्थ निवेदकले उठाएको प्रस्तुत विषयमा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १३ एवं ६१ को व्यवस्थाबमोजिम पैठारी मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण र सो उपरको पुनरावलोकन हेरी निर्णय गर्ने कानूनी प्रावधानप्रतिकूल हुने गरी पैठारी वस्तुको कानूनबमोजिम गरी भन्सार मूल्य निधारण गर्ने भन्सार अधिकृतको अधिकार र निर्णयलाई असर पार्ने गरी भएको मिति २०६६।८।१९ को सचिवस्तरको निर्णय तथा सो अनुरूपको पत्र समेतमा उल्लेख भएको कानूनविपरीतको निर्देशनको अंश जति तत्काल कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु भनी निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६६।९।१३ गतेको यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश ।
रिट निवेदकले उठाएको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन सक्दैन, कोरियाबाट आयातित हुण्डाई कम्पनीका त्गअकयल र बेलायतबाट आयतित ँचभभबिलमभच गाडीहरूको मूल्याङ्कनमा समस्या देखिएकोले अर्थ मन्त्रालयका सचिवबाट सोही समस्या समाधान गर्न मिति २०६६।८।१९ को निर्णय भएको हो । हामीहरू संस्थागत रुपमा अटो मोवाइल डिलरहरूको संस्था हो र यस्ता डिलरहरूको हक हितको रक्षा गर्नु यसको उद्देश्य एवं कर्तव्य हो । यसो भन्दैमा यसले पेशागत मर्यादालाई बेवास्ता गरी अन्य लाभको लागि सिफारिश गर्ने होइन । मूल्याङ्कनसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकारी भन्सार अधिकृतहरू नै हुन, सो कुरालाई अन्यथा हुने गरी सिफारिश गरिएको समेत छैन । तसर्थ अर्थ मन्त्रालयका सचिवले गरेको निर्णय उचित रहेकोले उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्छ भन्ने निवेदकको माग सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत नरहेको तथा असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट निरोपण गर्ने विषय समेत नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल अटो मोवाइल्स डिलर्स एशोसिएशनको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले मिति २०६६।८।१९ मा सचिवस्तरीय निर्णयबाट परल मूल्यभन्दा कम हुने गरी मूल्य कायम गरेको भन्ने जिकीरका सम्बन्धमा अर्थ सचिवबाट मिति २०६६।८।१९ मा भन्सार विभागका महानिर्देशकले पेश गरेको रायबमोजिम गर्न उपयुक्त भनी गरेको निर्णय प्रशासनिक निर्णय मात्र हो, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट सवारी साधान आयातसम्बन्धी घोषणामा बिजकमा नपरेको अन्य खर्च सम्बन्धमा निर्देशनका लागि भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई मिति २०६६।७।१३ मा पत्र पठाएको, सवारी साधनको मूल्याङ्कनमा देखिएको समस्यालाई समाधान गरी विगत केही महिनादेखि वीरगञ्ज भन्सार परिसरमा रहेका सवारी साधानहरू छुटाउने प्रयोजनका लागि भन्सार विभागबाट नेपाल अटो मोवाइल्स डिलर्स एशोसिएशनको सिफारिशसहित सवारी साधनको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी विषय संवेदनशील विषय पनि भएकोले मन्त्रालयबाट निर्देशन हुन विभागबाट मन्त्रालयमा पेश भएको र समस्याको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखी प्रशासनिक रुपमा सहजता ल्याई विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकले नै निजले पेश गरेबमोजिमको व्यहोरा निर्देशन हुन मनासिब भनी मन्त्रालयबाट निर्णय भएको हो । यो निर्देशनले भन्सार अधिकृतलाई भन्सार ऐन, २०६४ ले तोकेबमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी भन्सार मूल्य निर्धारण गर्नमा कुनै बाधा पुर्याएको छैन । त्यस्तै भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १३ बमोजिम भन्सार तथा कर महसूल असूल गर्नु भनी लिएको जिकीरका सम्बन्धमा भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई भन्सार ऐन २०६४ को दफा १३ को उपदफा (५) अनुसार कारोवार मूल्य निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा अनुमानित रकम कायम गर्ने आधार महानिर्देशकले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । यसै अनुरूप महानिर्देशकबाट निर्देशन हुनसक्ने भएकोले मन्त्रालयबाट महानिर्देशकबाटै निर्देशन हुन उपयुक्त हुने भनी गरिएको निर्णय कानूनसम्मत् भएकोले विपक्षीको निवेदन जिकीर खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।
दक्षिण कोरियाबाट आयात गरिएको हुण्डाई कम्पनीको टुक्सान नामक सवारी साधनको मूल्य आयातकर्ताले ९,१३६। अमेरिकी डलर देखाएकोमा सोही सवारी साधान कोरियाली राजदूतले आयात गर्दा १८,२५१। अमेरिकी डलर मूल्य रहेको विजक देखिएकोले आयातकर्ताले पेश गरेको मूल्यलाई यथार्थ मान्न नसकी यस कार्यालयले भन्सार ऐनबमोजिम माल वस्तुको मूल्य कायम गरी महसूल निर्धारण गरेको हो । यस कार्यालयबाट अर्थ सचिवको निर्णय बमोजिम महानिर्देशकको निर्देशन एवं आयातकर्ता तथा नेपाल अटोमोवाइल्स डिलर्स एशोसिएशनको सल्लाह एवं सिफारिशबमोजिम कम मूल्य कायम गरेको छैन । तसर्थ ऐन, नियम तथा विभागीय निर्देशनबमोजिम यस कार्यालयबाट उपल्लो मूल्य कायम गरी भन्सार मूल्याङ्कन समेत गर्ने गरिएको निर्णय कायम नै रहेको हुँदा झूठा व्यहोराको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
भन्सार ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर पैठारी हुने मालवस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी भन्सार अधिकृतको नै रहेको छ । भन्सार अधिकृतलाई मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा द्विविधा भएको अवस्थामा तालुक कार्यालयमा सोधिएकोले सोहीबमोजिम प्रशासनिक निर्देशन मात्र दिइएको हो । सो निर्देशनले ऐन कानूनको व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेको पनि छैन । यस कार्यालयको निर्देशनबमोजिम हाल मूल्याङ्कन नगरी भन्सार अधिकृतले आफ्नै अधिकार प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गरेको हुँदा समेत मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भन्सार विभागका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
बारा जिल्ला छातापिप्रा गा.वि.स.वडा नं.२ स्थित डि.वि.इण्डष्ट्रिज प्रा.लि., वीरगञ्ज मुर्लीस्थित अमन इलाष्टिक टेप उद्योग, नागार्जुन अटो मोवाइल्स प्रा.लि.समेतका तर्फबाट यस विषयमा आफूहरूको पनि सरोकार रहेको भनी सरोकारवाला कायम गरिपाऊँ भनी निवेदन दिनु भएकोमा निजहरूलाई सरोकारवाला कायम गरिदिने भनी यस अदालतबाट मिति २०६६।११।१२ गते भएको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश थापाले अर्थ मन्त्रालयका सचिवले प्रशासनिक प्रकृतिको निर्देशन दिएको भए पनि सो निर्देशनले भन्सार मूल्याङ्कनमा कुनै असर नपरेको भनी स्वंय वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका तर्फबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको हुँदा निवेदन माग दावीबमोजिम रिट जारी हुनपर्ने अवस्था नहुदा खारेजहोस् भनी तथा विपक्षी अटो मोवाइल डिलर्स एशोसिएशनका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हा तथा एभ्को इन्टरनेशनलका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले कोरियन राजदूतले आयात गरेको सवारी साधनमा प्रयोग गरिएका सुरक्षासम्बन्धी सामान तथा उपकरणको कारणले सो गाडी बढी मूल्यको हुनसक्ने अवस्थामा अन्य आयातकर्ताको सवारी साधनलाई पनि सोही प्रकृतिको मानी सोही बमोजिम भन्सार मूल्याङ्कन गरी दिँदा अन्याय पर्न जाने भएकाले आयातकर्ताले भन्सारबाट गाडी छुटाउन नसकेका हुन । धेरै अवधिसम्म भन्सार छुटाउन नसकेपछि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आफ्नो उपल्लो निकायमा निर्देशन माग गरे बमोजिम अर्थ मन्त्रालयका सचिवको निर्णयअनुसार भन्सार विभागमार्फत निर्देशन दिइएको कार्यले भन्सार मूल्याङ्कनमा कुनै असर नपरेको भनी स्वयं वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको लिखित जवाफबाट समेत देखिएको हुँदा उक्त कार्यले सरकारको राजस्वमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्था नरहेको तथा भन्सार ऐन नियमबमोजिम भन्सार अधिकृतको अधिकारमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप समेत नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ बिचार गर्दा यसमा निवेदन माग दावीबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
नेपाल अधिराज्य भित्र आयात गरिने कुनैपनि सवारी साधनको मूल्य यकीन गरी भन्सार मूल्याङ्कन गर्ने कार्य भन्सार ऐन २०६४ को दफा १३ ले भन्सार अधिकृतलाई तोकेकोमा त्यस्तो अधिकारमाथि अनधिकृत रुपमा हस्तक्षेप हुने गरी अर्थ मन्त्रालयका सचिवले निर्णय गरी भन्सार विभागबाट आयात गरिने मालवस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा सवारी साधन आयातकर्ताले स्वंय घोषणा गरेको मूल्य र नेपाल अटोमोवाईल्स डिलर्स एशोसिएशनले गरेको सिफारिश समेतको आधार लिई मूल्य कायम गरी जाँचपास गर्नु भनी निर्देशन दिने गरी भएको कार्यले भन्सार अधिकृतको अधिकारमा अनुचित रुपमा हस्तक्षेप गरी अधिकारमा गैरकानूनी कटौती गर्नुका साथै सो कार्यले सवारी साधन आयातकर्तालाई अनूचित लाभ पुर्याउने कार्य समेत गरेको हुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सो निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा कारवाही चलाउनु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी रिट निवेदन परेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिवको निर्णयबमोजिम भन्सार विभागबाट गरिएको पत्राचार सामान्य प्रशासनिक निर्देशनमात्र हो कानूनबमोजिम त्यस्तो निर्देशन दिन पाउने अधिकार भन्सार विभागलाई रहेको छ । भन्सार विभागको सो निर्देशनले भन्सार अधिकृतको अधिकारमाथि अनधिकृत रुपमा हस्तक्षेप गरेको पनि छैन । सो निर्देशनबमोजिम वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले मूल्याङ्कन नगरी स्वतन्त्ररुपमा पेश भएका प्रमाणको आधारमा सवारी साधनको मूल्य कायम गरिएको हुँदा सो निर्देशनले आफ्नो अधिकारमाथि कुनैपनि कटौती नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी विपक्षीहरूको तर्फबाट लिखित जवाफ परेको पाइन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट केही प्रकारका सवारी साधनमा मूल्य कायम गर्न द्विविधा देखिएकोले आवश्यक निर्देशन पाउन भनी भन्सार विभागसमक्ष पत्राचार गरेकोमा सो विभागले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष लेखी आएबमोजिम अर्थ मन्त्रालयका सचिवले सवारी साधनको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा सवारी साधन आयातकर्ताले स्वंय घोषणा गरेको मूल्य र नेपाल अटोमोबाईल्स डिलर्स एशोसिएशनले उल्लिखित पत्रमा गरेको सिफारिश समेतको आधारमा मूल्य कायम गरी जाँचपास गर्ने भनी गरेको निर्णय गैरकानूनी छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा बिचार गर्दा, भन्सार ऐन २०६४ को दफा १३ मा पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्ने आधार उल्लेख भएको देखिन्छ । जसअनुसार दफा १३ को उपदफा (१) मा पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्दा विश्वव्यापार संगठनको भन्सार महसूल तथा व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौता, १९९४ को धारा ७ कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्पन्न भएको सम्झौतामा उल्लिखित भन्सार मूल्याङ्कनसम्बन्धी नियमहरू, अनुसूची र व्याख्या अवलम्बन गरिनेछ । त्यसैगरी उपदफा (२) मा पैठारी गरिने मालवस्तुको भन्सार मूल्य उपदफा (१) को अधीनमा रही त्यस्तो मालवस्तुको कारोवार मूल्यको आधारमा निर्धारण गरिनेछ । उपदफा (३) मा पैठारीकर्ता आफूले पैठारी गरेको मालवस्तुको मूल्य प्रमाणित गर्ने विवरण तथा कागजात संलग्न गरी कारोबार मूल्य घोषणा गर्नुपर्नेछ । उपदफा (४) मा पैठारीकर्ताले उपदफा (३) बमोजिम घोषणा गरेको कारोबार मूल्य उपदफा (१) अनुरूपको भएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो कारोबार मूल्यको आधारमा मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्नेछ । त्यस्तो कारोबार मूल्यमा भाडा, बीमा तथा अन्य सम्वद्ध खर्च समावेश भएको नदेखिएमा भन्सार अधिकृतले सो का लागि लाग्ने अनुमानित रकम जोडी कारोबार मूल्य निर्धारण गर्नेछ । त्यसैगरी उपदफा (५) मा उपदफा (४) बमोजिमको अनुमानित रकम कायम गर्ने आधार महानिर्देशकले तोक्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख रहेको देखिन्छ । यस व्यवस्थाअनुसार पनि भन्सार अधिकृतलाई पैठारी भएको वस्तुको मूल्य निर्धारणमा द्विविधा उत्पन्न भएमा भन्सार विभागका महानिर्देशकले त्यस्तो मालवस्तुको मूल्य निधार्रणसम्बन्धी आधारहरू सहित सुझाव दिन सक्ने नै देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा दक्षिण कोरियाबाट आयात गरिएका हुण्डाई कम्पनीका Tucson र संयुक्त अधिराज्यबाट आयात गरिएका Freelander नामका सवारी साधनको मूल्य निर्धारणमा पैठारीकर्ताले पेश गरेको मूल्यमा भन्सार अधिकृत सन्तुष्ट हुन नसकि सोसम्बन्धी द्विविधा हटाउनको लागि भन्सार विभागमा लेखी पठाई निर्देशन माग भएको कुरालाई अन्यथा मानि हाल्नुपर्ने देखिदैन । भन्सार ऐनबमोजिम मूल्य निधार्रणको लागि महानिर्देशकले आधार तोक्न सक्ने नै देखिएको अवस्थामा महानिर्देशकले आफूले केवल आफनै विवेकमा मात्र तोक्नु पर्दछ, सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको सल्लाह लिनै पाउदैन भनी व्याख्या गर्नु पनि न्यायोचित हुदैन ।
३. महानिर्देशकले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष निर्देशन माग गरी पठाएको आधारमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवस्तरबाट निर्णय भै सोबमोजिम गर्नु भनी स्वयं भन्सार विभागका महानिर्देशकले मातहत भन्सार कार्यालयलाई लेखी पठाएको देखिँदा त्यस्तो कार्यलाई अन्यथा मान्न मिल्ने देखिदैन । आफू मातहतको कार्यालयलाई कुनैपनि प्रकारको द्विविधा उत्पन्न भएमा सोको निकासाको लागि उपल्लो तहको कार्यालयबाट निर्देशन नै दिन पाउँदैन भनी विवेचना गर्ने हो भने समग्र राज्यको प्रशासन संयन्त्रको कामकारवाही सम्पादनमा नै कठिनाई उत्पन्न हुनजान्छ । आफूलाई अप्ठ्यारो परेको विषयमा समयमै निकासा लिनको लागि आफूभन्दा माथिल्लो निकाय समक्ष निर्देशन माग्ने कार्य एउटा स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाको रुपमा विकास भएको समेत पाइन्छ र सो प्रक्रियालाई नेपालमा पनि बारम्वार उपयोग गरिआएकै पाइन्छ । तथापि आफूलाई कानूनले अधिकार दिई प्रष्ट कर्तव्य तोकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्तव्य पालना प्रति प्रयास नै नगरी माथिल्लो स्तरबाटै निकासा माग्ने प्रवृतिलाई भने कदापि उचित मान्न सकिदैन । तोकिएको कर्तव्य समयमै विनियोजन गरिएको लागतभित्रै सम्पादन गर्न सक्नु प्रशासनिक सक्षमता हो । सक्षम प्रशासनयन्त्रबाट नै राज्यले आफ्नो कामकारवाहीमा गतिलिन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । समस्यामात्र बल्झाईरहने, काम कर्तव्य प्रति च्यूत हुने तथा सेवाग्राही प्रति अनुत्तरदायी सरकारले वास्तवमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन समेत सक्दैन । सरकारको सक्षमता एवं प्रभावकारिता सो देशको प्रशासनिक निकायको काम गराईबाट मापन गरिने भएकोले प्रशासनिक संयन्त्रले समग्र मुलुक एवं सरकारको छवि उच्च हुने किसिमले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने कुरामा विमति राख्नुपर्ने कारण देखिदैन ।
४. अब भन्सार विभागका महानिर्देशकले अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरको निर्णय भनी दिएको निर्देशन वा गरेको पत्राचारले निवेदन दावीबमोजिम भन्सार ऐनको दफा १३ को व्यवस्थाविपरीत भन्सार अधिकृतलाई कुनै निर्णय गर्न प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा भन्सार विभागको पत्र एवं निर्देशनबमोजिमका आधारमा सवारी साधनको मूल्य निर्धारण गरिएको नभई सोही प्रकृतिका अन्य आयातित सवारी साधनको मूल्यलाई आधार मानी मूल्य निधार्रण गरिएको हुँदा भन्सार विभागको उक्त निर्देशन एवं पत्रकै आधारमा निवेदकले दावी गरे जस्तो भन्सार अधिकृतहरूले मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको छैन भनी स्वंय वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ । भन्सार कार्यालयले भने जस्तो अवस्थाको विद्यमानता नभएको भए निवेदक पक्षतर्फबाट यथेष्ट प्रमाण सहित सो कुरा खण्डन गर्न सक्नु पर्नेमा सो गर्न सकेको देखिएन । त्यसका साथै निवेदकपक्ष तर्फबाट बहसपैरवीको लागि उपस्थित भै आफ्नो निवेदन व्यहोरालाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्नेमा सो समेत गर्नसक्नु भएको पाइएन । ठोस आधार प्रमाणका अभावमा निवेदनमा उल्लेख भएको विवादास्पद निर्देशनले भन्सार ऐनको दफा १३ को व्यवस्थाको प्रतिकूल कुनै निर्णय गर्न भन्सार अधिकृतलाई कर लगाएको मान्न मिलेन । सोको अलावा सोही ऐनको दफा १३(५) ले भन्सार विभागको महानिर्देशकले पैठारी भएको सामानको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अवस्था रहेको हुँदा समेत सो कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका तर्फबाट ऐजन कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृतको लिखितजवाफमा आफूलाई कानून बाहेक अन्य सिफारिश वा आग्रह बाध्यकारी नभएको भन्दै निवेदकको भनाई कपोलकल्पित भन्ने जिकीर लिएको देखिएकोले निवेदकले भन्सार अधिकृतको अधिकारमा अनधिकृत हस्तक्षेपको स्थिति रहेको भनी जिकीर लिएको भएपनि त्यस्तो स्थिति विद्यमान भएको पाइएन ।
५. वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले द्विविधा भएको भनी निकासा माग गरी भन्सार विभागमा पठाएको भै निकासा दिने सिलसिलामा अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरबाट निर्देशन दिने गरी भएको निर्णय प्रशासनिक प्रकृतिको सामान्य निर्देशन मात्रै हो भनी लिखित जवाफमा उल्लेख भएको छ । त्यस्तो निर्देशन कुनै गैरकानूनी लाभ लिई वा गैरकानूनी लाभ लिने उद्देश्यले गरेको हो भन्ने कुराको प्रमाण निवेदकले पेश गर्न सकेको देखिदैन । कानूनबमोजिम निर्देशन दिन सक्ने निकायका पदाधिकारीसमक्ष कुनै कुराको निकासाको लागि पेश गर्दा त्यसबाट भै रहेको कानूनको सीमा, औचित्य र अधिकारक्षेत्रमा नै अतिक्रमण गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने नभै विद्यमान कानूनको प्रयोगमा सरलता र सहजताको सहयोगको रुपमा लिनपर्ने हुन्छ । त्यसबाट भै रहेको कानून प्रयोग गर्ने अधिकार र अधिकारीकै विकल्प वा प्रतिस्थापनको रुपमा कुनै हालतमा पनि वुझन सकिदैन । व्यक्तिले आफू वा अन्य व्यक्तिलाई अनुचित फाईदा पुर्याउने तथा राज्य वा सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने निर्णय गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा सो सम्बन्धी कुराको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नको लागि स्थापित संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन वा उजूर गर्न सक्नुपर्नेमा प्रस्तुत रिटका रिट निवेदकले सो संवैधानिक अंगमा उजूर गरेको भनी भन्न सकेको समेत देखिएन । त्यसैगरी उक्त आयोगले कामकारवाही गर्नुपर्नेमा गरेन भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाएको समेत देखिएन ।
६. कुन विषयमा अनुसन्धान गर्ने, कुनमा नगर्ने तथा कुनमा अभियोजन गर्ने तथा कुनमा नगर्ने भन्ने जस्ता प्रश्नहरूका सम्बन्धमा संविधानले स्थापित गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै क्षेत्राधिकार भित्रका कुरा हुन । यस्तो संवैधानिक आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लंघन हुने गरी आदेश माग गर्न र जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीहरू उपर बिना कुनै आधार भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अपराधमा कारवाहीको लागि आदेश माग गरी सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी यस अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र प्रवेश गर्ने कार्यले सार्वजनिक सरोकारको विवादको क्षेत्राधिकारको स्पष्ट दुरुपयोग भएको अवस्था देखिन आउछ । जस्तोसुकै प्रकृतिको विवादलाई पनि सार्वजनिक सरोकारको विवादको आवरण ओढाएर अदालत प्रवेश गर्ने कार्यले अदालत, पक्षहरूको महत्वपूर्ण स्रोत, साधन, सीप एवं समयको वर्वादीमात्रै नभएर त्यस प्रकारको विवादले अर्थपूर्ण परिणाम समेत निकाल्न सक्दैन । अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानूनसम्मत् गरेको कामलार्ई सार्वजनिक सरोकारको विवाद वा विषय भनी यस अदालतसमक्ष विवाद खडा गर्न दिईरहने र सो क्रियालाई समयमै नरोक्ने हो भने त्यस्तो विवादले सार्वजनिक सरोकारको विवाद सम्बन्धी अवधारणा एवं सिद्धान्तमा नै प्रतिकूल असर नपार्ला भन्न सकिदैन ।
७. स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग हुन गएको स्थितिमा सो रोक्नको लागि प्रभावकारी उपचारको लागि कल्पना गरिएको सार्वजनिक सरोकारको विवाद सम्बन्धी अवधारणालाई अत्यन्त हलुका एंव मनगढन्ते आधारमा दर्ता गर्ने र सोको परीक्षणमा समय बवार्द गर्दै जाने हो भने त्यस्तो क्रियाकलापले समाज एवं राज्यलाई फाईदा पुग्न जाने देखिदैन । सकारात्मक परिर्वतनको संवाहक बन्न पर्ने सार्वजनिक सरोकारको विवाद एवं विषयसम्बन्धी अवधारणा सोको विपरीत हुन गएमा सो हुनबाट समयमै रोक्नुपर्ने कर्तव्य पनि यस अदालतलाई भएकै देखिन्छ । यस अदालतले कानूनबमोजिम स्थापित निकाय वा अंगले अनुसारगरेको कार्यलाई अनावश्यक रुपमा रोक्ने एवं हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने त्यस्तो अवस्थाले सकारात्मक अवस्थाको सिर्जना गर्न पनि सक्दैन ।
८. कानूनबमोजिम नियमित रुपमा हुने कुराहरू कानूनमा यथावत रहेको अवस्थामा सो बमोजिम भएको कामबाट चित्त नबुझ्ने पक्षले कानूनले स्थापित अंगहरूमार्फत वैकल्पिक उपाय खोज्न सक्ने स्थिति रहेको र गैरकानूनी कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा सोको लागि आवश्यक अनुसन्धान गरी कानूनको प्रक्रियामा ल्याउन सक्ने सम्पूर्ण स्थिति खुला रहँदा रहँदै अत्यन्त अनुमानित शंकाको आधारमा आफ्नो प्रत्यक्ष हक वा हितमा किञ्चित असर परेको स्थिति नै नदेखाई उत्प्रेषण लगायत परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन माग गरेको निवेदकको निवेदनपत्र आधारहीन देखिन्छ ।
९. अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट ठोस प्रमाणको अभावमा अनुमान एवं शंकाको भरमा कानूनबमोजिम संस्थापित संस्था एवं जिम्मेवार अधिकारीले गरेको कामकारवाही नै त्रुटिपूर्ण भनी लिएको मागदावी पुग्न सक्ने नदेखिएकोले अधारहीन निवेदनबाट मागदावीबमोजिम उत्प्रेषण लगायत परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय
इति संवत् २०६७ साल भदौ ३ गते रोज ५ शुभम्––
इजलास अधिकृत विमल पौडेल